अनर्थाचे अर्थकारण

‘चांदोबा’ मासिकातील अनेक गोष्टींची सुरुवात ‘एका गावात एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब राहात असे’ या वाक्याने होत असे. खरे तर, ब्राह्मणच नव्हे तर बहुतांश कुटुंब गरीबच असत. ब्राह्मणव्यतिरिक्त मध्यम व दलित जातींमध्ये तर दारिद्रय़ व हलाखी भयानक होती. युरोपियन साहित्यातही गरीबीची विषण्ण करणारी वर्णने आहेत. इंग्लंडमध्ये १८ व्या आणि १९ व्या शतकात, फ्रान्समध्ये क्रांतीच्या अगोदर (१७८९ पूर्वी), जर्मनीत अगदी २० व्या शतकातही अफाट दारिद्रय़ होते. चीनमधील उद्ध्वस्त जीवनाचे आणि अथांग गरीबीचे चित्रण तर अनेक कथा-कादंबऱ्यांमधून आले आहे. पर्ल बक यांच्या ‘द गुड अर्थ’ कादंबरीने जगाचे लक्ष चीनच्या स्थितीकडे वळले.
गरीबी तशी अगदी ‘सिव्हिलायझेशन’च्या पहिल्या टप्प्यापासून आहे. पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे औद्योगिक क्रांतीनंतर गरीबीचे रुपांतर हलाखीत, दारिद्रय़ात आणि देशोधडीला लागण्यात झाले. म्हणजेच ज्या औद्योगिक क्रांतीने प्रचंड उत्पादनाबरोबर नव्या श्रीमंतीला जन्म दिला, त्याच क्रांतीने नव-दारिद्रय़ालाही जन्म दिला. औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदर (म्हणजे १६/१७ व्या शतकाच्या अगोदर) जमीनदार, व्यापारी, सावकार, सरंजामदार, राजे व राजघराणी हाच वर्ग ऐश्वर्यात डुंबलेले तुडुंब जीवन जगत असे. टक्केवारीच्या हिशेबात, त्या काळी ५-१० टक्के श्रीमंत-धनाढय़, सुमारे १० टक्के मध्यमस्थितीत (पण लाचार) आणि ८० टक्के गरीब असत.
असे म्हणायची एक पद्धत आहे की, ‘भारत हा एक श्रीमंत देश आहे, की ज्या देशात गरीबांची संख्या प्रचंड आहे!’ हे विधान उपहासाने केले जात नाही, तर वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी केले जाते. ‘श्रीमंत’ अशा अर्थाने की नैसर्गिक साधनसंपत्ती, श्रमशक्ती आणि सर्जनशीलता खूप आहे आणि तरीही किमान ५० टक्के लोकांना रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य, शिक्षण वगैरे उपलब्ध नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे नियोजन योग्य प्रकारे नाही.
परंतु अमेरिकेसारख्या अचाट समृद्ध देशातही सुमारे १५ टक्के लोक गरीब आहेत. म्हणजे अर्धपोटी, बेघर, बेकार, उजाड वगैरे. पण अमेरिकेत ६५ टक्के सुस्थित-उच्च-मध्यमवर्गीय आणि २० टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-अतीश्रीमंत-धनाढय़ आहेत. पश्चिम युरोपात थोडय़ाफार फरकाने हीच टक्केवारी आहे. पण पूर्व व दक्षिण युरोपमध्ये गरीबी बरीच अधिक आहे आणि श्रीमंतीही कमी आहे. आता ‘अर्थसत्ता’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमध्ये सुमारे ३०-३५ टक्के गरीबी आहे, ५० टक्के मध्यमस्थितीतील लोक आहेत आणि १५ टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-नवश्रीमंत आहेत. (माओंच्या कम्युनिस्ट कारकीर्दीत अशी विषमता फार नव्हती, पण कनिष्ठ मध्यमस्थितीतील समानता असल्यामुळे मध्यमवर्ग व श्रीमंत अत्यल्प होते.) चीनची घोडदौड सुरू झाली ती नव्वदीच्या दशकात. याच दशकात जपान हा समृद्ध म्हणून ओळखला जाणारा देश आर्थिकदृष्टय़ा ढासळू लागला. बहुतांश आफ्रिका अजून मागासलेल्या, दरिद्री आणि भीषण अवस्थेत आहे. कित्येक देशांपर्यंत औद्योगिक क्रांती आणि त्यानंतरची माहिती-ज्ञान क्रांती वगैरे पोचलेलेच नाही.
औद्योगिक क्रांतीनंतर पहिल्या काही वर्षातच जमीनदार वा सरंजामदार नसलेला पण व्यापारी दौलतीतून कारखानदार बनलेला नवश्रीमंत वर्ग तयार होऊ लागला. आधुनिक अर्थाने त्यापाठोपाठ मध्यमवर्ग तयार होऊ लागला.
औद्योगिक क्रांतीमुळे समाजजीवन संघटित होऊ लागले (जरी कौटुंबिक जीवन मात्र काही प्रमाणात ‘विस्कटू’ लागले.) नवश्रीमंत आणि मध्यमवर्ग उदयाला येता येताच झोपडपट्टय़ा, उजाड खेडी आणि विषण्ण शहरेही निर्माण होऊ लागली. औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत सुमारे ८० टक्के लोकांमध्ये ‘समानता’ होती. जी विषमता होती ती टोकाची-अतीश्रीमंत आणि गरीब. ‘चांदोबा’मधील गोष्टी त्या राजे-रजवाडय़ांच्या काळातल्या आहेत. त्या काळी गरीब असणे हे स्वाभाविक व नियतीदत्त मानले जात असे. शिवाय ती स्थिती सर्वाचीच असल्याने फारसे कुणाला त्याचे वैषम्यही वाटत नसे.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, सुबत्तेची शक्यता निर्माण होईपर्यंत गरीबी आणि विषमता यासंबंधीची तशी जाणीवही निर्माण झाली नव्हती. औद्योगिक क्रांतीशिवाय सुबत्ता शक्य कोटीतली नव्हती. पूर्वी यंत्र होते पण कारखाने नव्हते. उत्पादन होते पण ‘मास प्रश्नॅडक्शन’ नव्हते. कारागीर होते. पण कामगार नव्हते. बाजार होता पण संघटित बाजारपेठ नव्हती. व्यवस्था होती पण ‘मॅनेजमेंट’ नव्हती. अर्थकारण होते पण ‘इकॉनॉमिक्स’ नव्हते. ‘इकॉनॉमिक्स’ म्हणजे अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्रात उत्पादन, वितरण, ग्रहण/ उपयोजन या बाबींचे व्यवस्थापन अभिप्रेत आहे. त्या अर्थाने अर्थकारण अगदी कौटिल्याच्या आणि सॉक्रेटिस-प्लेटोच्या कारकीर्दीत (वा त्याही अगोदर) आहेच. राजे-महाराजांना, सरदारांना करआकारणी व करवसुली करावी लागे, व्यापाऱ्यांना वस्तूंची/अन्नधान्याची ने-आण व विक्री करावी लागे, शेतकऱ्यांना धान्य उत्पादन करावे लागे आणि कारागिरांना कपडय़ालत्त्यांपासून ते भांडीकुंडी आणि श्रीमंतांच्या ऐषारामी गरजांसाठी दागदागिन्यांपासून खानदानी/दिवाणखानी वस्तूंपर्यंत अनेक प्रकारची ‘कला’ निर्माण करावी लागत असे. या सर्व बाबींना वेढणारे अर्थकारण होतेच पण औद्योगिक क्रांतीनंतर अर्थकारणाची व्याप्तीच नव्हे तर स्वरूपच पालटले. कौटिल्याची काही सूत्रे वा वचने उद्धृत करण्यापुरती आकर्षक वा अर्थपूर्ण वाटली तरी १८ व्या शतकापासून अर्थकारणाचा बाजच बदलला. युरोपातील औद्योगिक क्रांतीनंतर आधुनिक भांडवलशाही, त्यातून बाजारपेठीय विस्तारवाद आणि वसाहतवाद व त्यातून साम्राज्यवाद असा तो नव-अर्थकारणाचा प्रवास आहे. त्या प्रक्रियेच्या विरोधात जन्माला आला तो वसाहतविरोधी संघर्ष, स्वातंत्र्यचळवळ, नवराष्ट्रवाद आणि अर्थातच समाजवाद. या विरोधी प्रवाहांनी अर्थकारणाला वेगळा बाज दिला. पण ‘इकॉनॉमिक्स’ हे ‘समांतर शास्त्र’ म्हणून रूढ झाले ते अगदी आजपर्यंत.
साधारणपणे १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत ‘इकॉनॉमिक्स’ ही संज्ञा-संकल्पना त्या अर्थाने ज्ञानशाखा वा शास्त्र या अर्थाने मांडलीच गेली नव्हती. ‘इकॉनॉमिक्स’ हा शब्द ‘ऑइकोनोमिकोज्’ (oikonomikos) या शब्दापासून आला आहे. ‘ऑइकोनोमिकोज्’ म्हणजे कौटुंबिक अर्थव्यवस्थापन. आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार हा शेती-अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिक अर्थकारण येईपर्यंत जन्माला आला नव्हता.
‘इकॉनॉमिक्स’ला ‘फिजिक्स’चे वैज्ञानिक स्थान मिळणे शक्यच नव्हते. कोणत्याच ‘ह्यूमॅनिटीज्’मधील ज्ञानशाखेला त्या अर्थाने ‘विज्ञानशाखा’ म्हणून दर्जा मिळत नसला तरी अर्थतज्ज्ञांचा प्रभाव व दबदबा मात्र कोणत्याही अधिकृत शास्त्रज्ञापेक्षा अधिक असतो. किंबहुना आपण हे जगभर पाहतो की, विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांना, संशोधनांना, वैज्ञानिकांना किती निधी उपलब्ध करून द्यायचे, हेही हा स्वयंघोषित ‘अर्थशास्त्रज्ञ’च ठरवितो. गेल्या काही वर्षात तर अर्थकारणाने राजकारणावरही कुरघोडी करून सत्ताकारणात आपले पाय भक्कमपणे रोवले आहेत.
‘अर्थशास्त्रा’च्या या स्वयंघोषित महतीमुळे अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ ‘इकॉनॉमिस्ट’ मंडळींचे महत्त्व अतोनात वाढले. जसजसा देशोदेशीचा अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढू लागला त्याबरोबर या ‘इकॉनॉमिस्ट’ नावाच्या जमातीची भूमिका ‘अहं’ होत गेली. कोणत्या उद्योगात किती गुंतवणूक करायची, राष्ट्रीय सुरक्षेवर किती खर्च करायचा, शेतीला (व शेतकऱ्यांना) किती महत्त्व द्यायचे, कर किती लावायचे, सर्व लोकांना (निदान बहुसंख्याकांना) समाधानी कसे ठेवायचे, बेकारी कशी दूर करायची, महागाई कशी आटोक्यात ठेवायची, गरीबी कशी दूर करायची येथपासून विज्ञानप्रकल्पांपैकी अणुऊर्जा वा अणुबॉम्ब, चांद्रयान वा एकूण स्पेस प्रश्नेजेक्ट, धरणप्रकल्प वा मोठमोठाले स्टील प्रश्नेजेक्ट्स् या सर्व बाबींबद्दलचा अंतिम निर्णय अर्थतज्ज्ञांच्या हातात गेला. साहजिकच काही अन्य विचारवंत मंडळी प्रश्न विचारू लागली. त्यातही डावे, उजवे, मध्यावरचे असे अर्थपंथ तयार झाले. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पाच दशकात ‘भांडवलशाही’ आणि ‘बाजार’ हे दोन शब्दही बदनाम होते. ‘समाजवाद’ आणि ‘समाजकल्याणवाद’ हे दोन मान्यताप्रश्नप्त परवलीचे शब्द होते.
रशियातील क्रांतीनंतर फक्त रशियाच्याच नव्हे तर जगाच्याच (विशेषत: युरोपच्या) इतिहासाची पुनर्माडणी सुरू झाली होती. ज्यांना समाजवादी अर्थशास्त्र मान्य नसे ते गरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, उपेक्षितांचे (वर्ग) शत्रू आहेत, असे गृहीत धरले जाई. विशेष म्हणजे भांडवलशाहीच्या कट्टर समर्थकांनाही कुठेतरी मनात आपण ‘अनैतिक’ व्यवहाराची बाजू घेत आहोत, असे वाटत असे.
म्हणजे अर्थशास्त्राला नैतिकतेचे आणि सामाजिक राजकीय विचारसरणीचे परिमाण होते. असे नैतिकतेचे वा राजकारणाचे परिमाण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायॉलॉजी म्हणजे पदार्थविज्ञानशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यांना नसते. शिवाय समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र या ‘ह्युमॅनिटीज्’मधील शाखांचा गाभारा अर्थशास्त्रात मानला गेल्यामुळे एकूणच अर्थतज्ज्ञांना देवळातील पुजाऱ्यांपेक्षा आणि धर्मसंस्थांमधील धर्मगुरूंपेक्षा जास्त महत्त्व प्रश्नप्त झाले होते. १० वर्षात या अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ नव्या ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ मंडळींच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे. कधी नव्हे ते त्यांचे अनभिषिक्त ‘ज्ञानसाम्राज्य’ धोक्यात आले आहे.
लंडनहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेच काही आठवडय़ांपूर्वी या ‘अर्थ-धर्म-गुरूं’च्या विरोधात शिंग फुंकले होते. गंमत म्हणजे मिखाईल गोर्बाचेव यांच्या काळात खुद्द कम्युनिस्ट रशियातच काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘समाजवादी अर्थकारणा’च्या विरोधात बंड पुकारले होते. पुढे ते बंड जवळजवळ सर्व रशियन विद्यापीठांमध्ये पसरले. पूर्व युरोप व सोविएत युनियनमधील समाजवादी व्यवस्थापन १९८५ ते १९९१ या काळात कोसळले याचे एक कारण डाव्या अर्थतज्ज्ञांचे हे बंड!
परंतु १९९१ नंतर भांडवली अर्थतज्ज्ञांनी जागतिक सोहळा साजरा करायला सुरुवात केली. पूर्वी ते बचावात्मक पवित्र्यात असत. आता समाजवादी / डावे अर्थतज्ज्ञ गोंधळून गेले किंवा आपण कालबाह्य झाले आहोत, असे त्यांना वाटू लागले. काही जण ठामपणे त्यांच्या समाजवादी निष्ठा जपत राहिले; पण त्यांनाही बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला किंवा निष्ठा तशाच ठेवून चलाखीने धोरण बदलावे लागले. चीनने झेंडा लालच ठेवला; पण अर्थकारण मात्र बहुरंगी केले. बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्यानी पक्षनिष्ठा तीच ठेवून नेहरूंचा मिश्र अर्थकारणाचा विचार राबवायला सुरुवात केली.
अमेरिकेत जागतिकीकरणानंतर जी भांडवली लाट आली त्या लाटेवर युरोप-अमेरिकेतील तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर बेधुंद सर्फिग करीत होता. सॉफ्टवेअर क्रांती, हायटेक-हार्डवेअर रिव्होल्युशन, वॉल स्ट्रीट अपस्विंग आणि त्यातून आलेली कॉर्पोरेट झिंग ही वाढत्या डिव्हिडंड आणि अतिशय वेगाने झेपावणाऱ्या पगारांमधून दिसू लागली होती. या नव-मध्यमवर्गाला आता, ‘आम्ही कोण म्हणूनी काय पुसता’, असा खडा सवाल विचारताना बाकी जगाची पर्वाच नव्हती. बिच्चारे केशवसुत! या नवमध्यमवर्गाला हे जग असे खेळावयास मिळेल, असे त्यांना वाटले नव्हते.
परंतु या नवमध्यमवर्गाचा हा खेळ गेल्या वर्षी आकस्मिक आलेल्या मंदीने उधळला गेला. युरोप-अमेरिकेत पुन्हा भांडवलशाही अर्थकारणाचा पुनर्विचार सुरू झाला. कार्ल मार्क्‍स आणि जॉन मॅनिआर्ड केन्स यांच्या पुस्तकांचा खप वाढला. भांडवलदारांची मुखंड म्हणून ओळखली जाणारी वृत्तपत्रे-नियतकालिके या नव-भांडवली अरिष्टाविषयी आकांत करू लागली. वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफ हे आंतरराष्ट्रीय अर्थमंचावरील जादूगार आपले खेळ रद्द करू लागले.
२००८-२००९ च्या मंदीतून जग सावरलेले नाही आणि पुन्हा एकदा ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. जी अवस्था कम्युनिस्ट रशियात गोर्बाचेव यांची झाली होती, ती अवस्था ओबामांची भांडवली अमेरिकेत झाली आहे. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स मॅगेझिन’मध्ये पॉल क्रुगमन या नोबेलविजेत्या अर्थतज्ज्ञाने प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे: ‘How Did Economists Get It So Wrong ’ म्हणजे कुणाही भल्या अर्थतज्ज्ञाला या धोक्याचा जराही अंदाज का आला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. क्रुगमन यांनी पुन्हा केन्सकडेच जगाला वळायला सांगितले आहे; परंतु त्यांचाही प्रश्न आहे तो हाच, की आता हे भांडवली जग आणि जागतिक बाजारपेठ कसे सांभाळायचे?
समाजवादी देशांमधील प्रयोग १९८५ ते १९९१ मध्ये पूर्ण फसला होता आणि आता भांडवली उन्माद उतरला होता; परंतु या काळात बहुसंख्य आफ्रिकन देश अजून दरिद्री व मागास स्थितीतच राहिले होते आणि अजून पुढची ५० वर्षे ती स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. मुंबईतील ‘स्लमडॉग्ज’ पुढच्या ५० वर्षात ‘मिलिऑनर’ होण्याची शक्यता नाही आणि बिहार-यूपी-ओरिसा-बंगाल एकूण कंगालीतून पूर्ण बाहेर येण्यासारखी स्थिती नाही.
भारत २०२० साली वा त्यानंतर (आर्थिक) महासत्ता होणार, की नाही ही चर्चा करणाऱ्यांना अजून लोकांच्या मूलभूत गरजा कशा पुरवायच्या, याचे उत्तर सापडत नाही आणि ‘सेन्सेक्स’ सांभाळणाऱ्यांना तो केव्हा, कसा गडगडेल याचा अंदाज येत नाही.
१०० वर्षात असे वैचारिक अरिष्ट अर्थतज्ज्ञांवर कोसळले नव्हते; पण एका चिनी म्हणीप्रमाणे अरिष्ट आल्याशिवाय नवे मार्ग शोधले जात नाहीत, म्हणून अरिष्ट हीच संधी असते. आज मात्र, या शतकाचे पहिले दशक संपत असताना मंदी, दहशतवाद आणि ग्लोबल वॉर्मिग हे तीन महाराक्षस एकदम समोर येऊन ठाकले आहेत. जगातील साडेसहा अब्ज लोकांपैकी सुमारे दोन अब्ज लोकांना आजच कसे जगायचे, हा प्रश्न असल्यामुळे भविष्याची चिंता करणे शक्य नाही. तीन अब्ज लोकांना आव्हानाचे गांभीर्य अजून ध्यानात आलेले नाही आणि ज्या एक अब्ज लोकांना र्सवकष अरिष्ट दिसते आहे, त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत.
कुमार केतकर ,
शनिवार, २८ नोव्हेंबर २००९