चूक बरोबर की बरोबर चूक

प्रत्येक माणसाला सतत ‘चॉईस’ करावा लागत असतो. अगदी पाळण्यात असल्यापासून ते मरेपर्यंत! हा ‘चॉईस’ किंवा ती निवड उपलब्ध पर्यायांमधूनच करावी लागते. पर्याय जितके जास्त तितकी सोयही जास्त; परंतु जितके जास्त पर्याय तितक्याच निवडीतल्या अडचणीही अधिक. तसा हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. बरेच पर्याय असल्यामुळे अधिक ‘अचूक’ वा ‘योग्य’ निवड करणे सोयीचे म्हणावे, तर इतक्या ‘चॉईसेस्’मुळे गोंधळ उडण्याची शक्यताही जास्त. पर्याय जर दोन-तीनच असतील तर त्यापैकी एकाची निवड करणे कितीतरी सोपे.


अगदी लहान मुलासमोर खूप खेळणी टाकली, की त्याचा किती गोंधळ होतो, हे आपण सर्वानी पाहिलेले असते. इतकेच काय, एखाद्या मुलाला, ‘तुला क्रिकेटची बॅट पाहिजे, की सायकल’ आणि मुलीलाही तत्सम, तिच्या कलानुसार ‘ऑप्शन’ दिला तर ते कसे अस्वस्थ होतात वा चिडचिडतात हेही आपण सर्व मध्यमवर्गीय कुटुंबात पाहतो. याचा अर्थ असा नाही, की गरीब माणसाला ‘चॉईस’ नसतो. त्याला ‘ऑप्शन्स’ कमी असतात इतकेच. हमाली करायची, हातगाडी ओढायची, घरकाम करायचे, चणे-शेंगदाणे विकायचे, की आणखी काही हे उपलब्ध पर्यायांवर ठरते. बिहारमधल्या गरीब शेतमजुराला ठरवायचे असते, की मुंबईला जायचे की दिल्लीला, कोलकात्याला जायचे की जालंधरला. पोट भरायचे असते. कुटुंब पोसायचेच असते. जगायचे असतेच.

जगायचे तर ‘चॉईस’ अपरिहार्य आहे. उच्चमध्यमवर्गात वा श्रीमंतांमध्ये तो ‘चॉईस’ जगण्याचा नसतो तर मजेत, चैनीत, सुखात कसे जगायचे हा असतो. या ‘व्हेकेशन’ला सिंगापूरला जायचे, की स्वित्र्झलडला, थायलंडला की युरोपला हे ऐपतीनुसारही ठरते. सांपत्तिक स्थिती जसजशी सुधारत जाते, तसतसा ‘ऑप्शन्स’चा दर्जाही बदलत जातो; पण अशा पर्यायांमध्ये करिअरचे, आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षांचे मुद्दे नसतात.

शालान्त परीक्षेनंतर इंजिनीअर व्हायचे की डॉक्टर की प्राध्यापक या मुद्दय़ावर घराघरात वाद झडत असतात. काही वेळा त्या मुलावर वा मुलीवर पर्याय लादले जातात. फक्त शिक्षणाचेच नव्हे तर लग्नाचे, नोकरीचे वा पारंपरिक/कौटुंबिक व्यवसायाचे. राजकारणात उतरलेल्या व्यक्तीला तर कधी कधी अगदी कमी पर्याय उपलब्ध होतात. मग तो ‘कॉम्प्रोमाइज’ला म्हणजे तडजोडीला तयार होतो. इतर (म्हणजे मीडियाही) अशा ‘कॉम्प्रोमाइज’ला संधीसाधूपणा म्हणतात वा लाचारी. ‘अमुक खात्याचे मंत्रीपद घ्या वा पक्षाध्यक्षपद वा एखाद्या महामंडळाचे चेअरमन व्हा..’ असा श्रेष्ठींचा पर्यायनिदर्शक प्रस्ताव आला, की त्यापैकी एकाची निवड करावीच लागते.

हे पर्याय आपले जीवन घडवितात. परंतु तुलनेने या तडजोडी वा ‘चॉईस’ सोपे असतात. खरी गंभीर समस्या उभी ठाकते जेव्हा त्या तडजोडींना वा ‘ऑप्शन्स’ना नैतिकतेचे, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे, युद्धाचे वा शांततेचे परिमाण लाभते. त्या परिस्थितीत काय चूक वा काय बरोबर, काय योग्य आणि काय अयोग्य, काय उचित आणि काय अनुचित हे ठरविणे त्या व्यक्तीला कठीण तर असतेच, शिवाय इतिहासकारही दीर्घ काळ त्या ‘चॉईस’बद्दल वाद घालत असतात. त्यातूनच ‘कॉन्स्पिरसी थिअरीज्’, डावपेचांचे सिद्धांत, नैतिकता इत्यादी संबंधातील प्रश्न निर्माण होतात.
जेव्हा एखादी गोष्ट स्पष्टपणे चुकीची आणि एखादी अगदी बरोबर असते, तेव्हा ‘चॉईस’ अर्थातच सोपा असतो. जेव्हा कोणताही ‘ऑप्शन’ चुकीचा (वा अनैतिक!) ठरण्याची शक्यता असते तेव्हा तो अतिशय कठीण असतो; पण परिस्थितीच अशी असते, की तो तथाकथित ‘चुकीचा’ चॉईस करावा लागतो. जेव्हा दोन (वा सर्व) उपलब्ध पर्याय योग्य वा ‘नैतिक’ असतात तेव्हा निर्णय करणे सोपे असते. कारण मग चुकीची शक्यता नसतेच. परंतु अशा ‘क्लिअर कट’ पर्यायांची सोय जवळजवळ नसतेच.
इतिहासकार त्यांचे भाष्य करताना असे म्हणू शकतात, की नेपोलियनने ‘योग्य’ निर्णय घेतला असता तर ‘वॉटर्लू’ची नामुष्की तो टाळू शकला असता. ब्रिटनचे पंतप्रधान चेंबरलेन यांनी हिटलरच्या आक्रमक धोरणाला स्पष्ट आव्हान दिले असते तर दुसरे महायुद्धच टळले असते. चेंबरलेन यांच्यासमोर ‘डायलेमा’ होता, की हिटलरला ‘समजावून’ घ्यायचे (म्हणजे अनुनय करायचा) की आव्हान द्यायचे. चेंबरलेनचा पर्याय चुकला! त्याच संदर्भात आणि त्याच वेळेस स्टॅलिनसमोर पर्याय होता : नाझी जर्मनीबरोबर तह/मैत्री करार करून हिटलरी महत्त्वाकांक्षेला आळा घालायचा आणि रशियाला लष्करी बांधणीसाठी वेळ मिळवायचा, की हिटलरविरुद्ध तेव्हाच शिंग फुंकायचे. अनेक इतिहासकार म्हणतात, की त्या रशिया-जर्मनी करारामुळे हिटलरला मोकळे रान मिळाले, तर इतर काही भाष्यकारांच्या मते शेवटी रशियाची लाल सेना नाझींचा संपूर्ण पाडाव करू शकली कारण त्या करारानंतरच्या दोन वर्षांत रशियन संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली गेली. हिटलरचा संपूर्ण पाडाव होऊन त्या भस्मासुराला स्वत:च्याच डोक्यात गोळ्या घालून आत्महत्या करावी लागली, याचे श्रेय बरेच इतिहासकार स्टॅलिनला देतात. भारताच्या अगदी अर्वाचीन इतिहासाबद्दल लिहिताना ‘फाळणी टाळता आली असती जर गांधींनी वा नेहरूंनी वा पटेलांनी (मुख्यत: तिघांनी) नि:संदिग्धपणे अखंड भारताबद्दल ठाम भूमिका घेतली असती तर’ असे म्हणणारे इतिहासकार आहेत त्याचप्रमाणे ‘फाळणी टाळणे अशक्य होते, इतकेच नव्हे तर फाळणीचा पर्याय हाच योग्य पर्याय होता’ असे म्हणणारे इतिहासकारही आहेत. इतिहासात असे अनेक ‘जर-तर’ आहेत, की ज्यातील अन्य ‘ऑप्शन’ घेतले गेले असते तर इतिहासालाच वेगळी कलाटणी मिळाली असती; परंतु कोणत्याही व्यक्तीला निर्णय त्या विशिष्ट परिस्थितीत आणि एका विशिष्ट क्षणाला घ्यावाच लागतो. इतिहासकाराला जे स्वातंत्र्य असते- कुणी, केव्हा, काय करायला हवे होते हे सांगण्याचे ते त्या व्यक्तीला नसते.

‘अ‍ॅन्टिगनी’ या ग्रीक नाटकातील राजा क्रिऑन अ‍ॅन्टिगनीला म्हणतो, ‘नाही म्हणण्याचा पर्याय सोपा आहे. ताकद लागते ती होय म्हणायला. बाह्या सरसावून, घाम गाळून, आयुष्याशी थेट झुंज द्यावीच लागते. ‘नाही’ म्हणणं अगदी सोपं आहे, अ‍ॅन्टिगनी.! कारण एकदा नाही म्हटलं, की मग काहीच करायचं नसतं. निमूटपणे जे होईल ते पाहात राहायचं- आणि तोपर्यंत जगत राहायचं. हा भेकडपणा आहे अ‍ॅन्टिगनी. ‘नाही’ हा माणसाने- भेकड माणसाने- बनविलेला आणि फक्त माणसांच्या जगात ऐकू येणारा शब्द आहे. झाड आपल्या पालवीला ‘नाही’ म्हणू शकेल का? जनावर कधी भुकेला वा तहानेला ‘नाही’ म्हणू शकेल?’

इंदिरा गांधींनी सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच धाडसी होता. त्यांनी ‘नाही’ म्हटले असते तर कदाचित त्या स्वत:ची ‘हत्या’ थोपवू शकल्या असत्या. पण कारवाई केली नसती तर कदाचित अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातून खलिस्तानची घोषणा केली जाणार होती. मग स्वतंत्र भारताची फाळणी झाली असती. पाकिस्तानने बंगलादेशनिर्मितीचा सूड त्या स्वतंत्र खलिस्तानला मदत करून उगवला असता. शीख दहशतवाद्यांना पाकिस्तानची मदत (आणि अमेरिकेचा आशीर्वाद) होतीच.

आजही अमेरिकेतील अनेक मुत्सद्दी अशा मताचे आहेत की, त्यांनी पाकिस्तानऐवजी भारताची बाजू घ्यायला हवी होती, म्हणजे कदाचित दहशतवादाचा भस्मासूर निर्माणच झाला नसता. त्यांच्यापैकी काहीजण असेही म्हणतात की, अमेरिकेने व्हिएतनामविरुद्ध महासंहारक युद्ध पुकारले नसते तर शीतयुद्ध सत्तरीच्या दशकातच संपले असते. शीतयुद्ध संपले असते तर जग अणुयुद्धाच्या सर्वविनाशक छायेतही आले नसते. म्हणजेच अमेरिका व कम्युनिस्ट रशिया या देशांनी जे पर्याय त्या त्या वेळेस स्वीकारले त्यातून आपले आजचे जग निर्माण झाले आहे. मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘लोकशाही आणि आर्थिक पुनर्रचना’ हा उपक्रम हाती घेतला नसता तर सोविएत युनियन टिकू शकले असते असे म्हणणारे कम्युनिस्ट आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांनी लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा सुरू केली नसती तर प्रक्षोभ व हिंसा होऊन सोविएत युनियनचे विघटन झाले असते असे खुद्द गोर्बाचेव्ह यांना वाटते. म्हणजेच मुद्दा हा की उपलब्ध पर्यायातूनच निवड करायची असल्यामुळे तो ‘चॉईस’ हा देशाच्या वा व्यक्तीच्या जीवनात अतिशय कळीचा मुद्दा असतो.

‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’, ‘आगीतून निघून फुफाटय़ात’ किंवा ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ या प्रकारच्या म्हणी अशा पर्यायहीनतेतूनच निर्माण झाल्या आहेत. असे पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय व त्यातून निर्माण होणारे धोके स्वीकारल्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ प्रगत होत गेलेच नसते.
जाणूनबुजून वा मुद्दामहून कुणीच ‘अनैतिक’ वा ‘चुकीचा’ वा ‘अयोग्य’ निर्णय घेत नाही, असे गृहितक या चर्चेत आहे. याचा अर्थ हा की एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती वा कंपनीचा डायरेक्टर, पक्षाचा वा संस्थेचा प्रमुख किंवा देशाचा पंतप्रधान/राष्ट्राध्यक्ष इ. कुणीही जो निर्णय घेतात तो त्या त्या वेळेस त्यांच्या दृष्टिकोनातून ‘अपरिहार्य पर्याय’ म्हणून घेतात. परंतु हे गृहितक मान्य केले तर प्रत्येक निर्णयाला तशा अपरिहार्यतेची मान्यता प्राप्त होईल. मग प्रत्येक गुन्हा- मग तो खून असो वा अफरातफर- तथाकथित अपरिहार्यतेच्या निकषावर पास होईल. तसे झाले तर समाजात मोठय़ा प्रमाणावर अराजक माजेल. व्यक्तिगत जीवनात ‘मैं तो चला जिधर चले रस्ता’ किंवा ‘भटकत फिरलो भणंग आणिक’ असे कलंदर जगणे कदाचित सर्जनशीलही ठरू शकेल. अनेक संगीतकार, चित्रकार, साहित्यिक, कवी त्यांचे पर्याय इतर कशाचीही फारशी पर्वा न करता स्वीकारू शकतील. त्यांच्या त्या स्वयंभू-स्वैर वागण्याचे कुटुंबात व आजुबाजूला काही दुष्परिणाम होतील. पण त्यातून सामाजिक अराजक माजण्याची शक्यता नाही. त्या स्वयंभूपणात एक ‘आत्मनिष्ठ नैतिकता’ही असेल. परंतु अशा आत्मनिष्ठ नैतिकतेपेक्षा सापेक्ष नैतिकता वेगळी केली नाही तर सामाजिक नियमनच अशक्य होईल. परंतु ती सापेक्ष नैतिकता कोणत्या निकषांवर ठरवायची हाच एक नव्या युगातील प्रश्न झाला आहे. ते निकष ठरल्याशिवाय पर्याय स्पष्ट होत नाहीत. पर्याय उपलब्ध झाले नाहीत तर आपल्याला निर्णयच घेता येणार नाहीत. अगदी आजुबाजूला दिसणारी उदाहरणे घेतली तर वरवर सोपा वाटणारा हा ‘चॉईस’चा मुद्दा किती जटील होतो हे कळेल.

अमेरिकेत तर ‘प्रो-चॉईस’ आणि ‘अ‍ॅन्टी चॉईस’ असे दोन प्रमुख समाजगट आहेत. ‘प्रो-चॉईस’वाल्यांच्या दृष्टीकोनातून एखाद्या स्त्रीने (विवाहित, अविवाहित असा मुद्दा नाही) गर्भपात करायचा की नाही हा सर्वस्वी तिचा प्रश्न आहे. ‘अ‍ॅन्टिचॉईस’वाद्यांच्या म्हणण्यानुसार धर्म व नीतीशास्त्रानुसार गर्भपात पूर्णत: निषिद्ध आहे. (अ‍ॅन्टिचॉईस’वाले स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणवितात. म्हणजे ‘प्रो चॉईस’ची भूमिका घेणारे जीवनविरोधी मानले जातात. अजूनही हा प्रश्न अमेरिकेत ज्वलंत आहे. विशेष म्हणजे स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणविणारे, जवळजवळ सर्वजण देहांताच्या शिक्षेच्या बाजूने असतात. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये आजही ‘कॅपिटल पनिशमेंट’ ऊर्फ देहांताची शिक्षा आहे. युरोपियन युनियनमधील सर्व देशांमध्ये देहांताची शिक्षा रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. न्यायसंस्थेला ही शिक्षा देण्याचा पर्याय तेथे नाही.

अलिकडे नव्याने चर्चेत आलेले ‘गे मॅरेजेस’ म्हणजे समलिंगी स्त्रियांचे वा पुरुषांचे विवाह हासुद्धा जगभर प्रचंड वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा आहे. ‘लिव्ह इन’ म्हणजे लग्न न करता एकत्र राहण्याचा निर्णय करून, वारसा हक्क अबाधित राखण्याचा मुद्दासुद्धा पर्यायांचाच आहे.
माणसांनी कसे, कुणाबरोबर जगायचे (वा जगायचे नाही!) हाही ‘चॉईस’चा मुद्दा बनल्याने पारंपरिकपणे चालत असलेले निकष कोसळून पडू लागले आहेत. परंतु जगण्याप्रमाणेच मरणाचाही प्रश्न या संबंधात किती गुंतागुंतीचा झाला आहे हे अरुणा शानबागच्या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रकर्षांने पुढे आले आहे.
तिला मरण्याचा हक्क वा अधिकार नाही (जसा तो कुणालाच नाही) पण ती लौकिक अर्थाने जगूाही शकत नाही. सुमारे ३६ वर्षांत ‘कोमा’त असलेल्या अरुणाला ‘दयामरण’ही नाकारले गेले आहे. तिच्या बाबतीत इच्छामरणाचाही पर्याय नाही. कारण तशी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी ती शुद्धीतही नाही. शिवाय इच्छामरणलाही कायद्याची मान्यता नाहीच! म्हणजे ‘इच्छामरण’ असो वा ‘दया मरण’, दोन्ही मानवी अनुकंपेतून सुचविले गेलेले पर्याय असले तरी ते माणसाला उपलब्ध नाहीत. हे प्रश्न प्राणीसृष्टीत नाहीत. कारण मर्ढेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे माणसाला जगण्याचीही सक्ती आहे!’ म्हणूनच जगण्याची सक्ती झाल्यावर ते जीवन कसे जगायचे एवढय़ापुरतेच पर्याय उपलब्ध होतात. अरुणाला तर तोही पर्याय नाही!
कुमार केतकर ,
शनिवार, १९ डिसेंबर २००९