गोंधळात गोंधळ


अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात काय निकाल दिला जातो, याकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. काहींना त्या निकालाचे राजकारण करायचे होते. मात्र बहुसंख्यांना धास्ती होती ती निकालानंतर काय घडेल याची. आयोध्येच्या संदर्भातील निकालानंतर सुदैवाने विपरित काही घडले नाही. परंतु या निर्णयाने गोंधळात भर मात्र घातली आहे. या गोंधळाचे विश्लेषण तसेच सौहार्द टिकविण्यास माणूस कसा उत्सुक असतो, याचा पुरावा देणारा लेख-
अयोध्येच्या २.७ एकर जमिनीच्या पट्टय़ावरून (एकूण परिसर ६७ एकराचा) अवघा देश वेठीला धरला जावा आणि त्या तथाकथित वादग्रस्त वास्तूवर कोणाची ‘मालकी’ असावी या मुद्यावरून दुसऱ्या फाळणीइतके भावनिक वातावरण तापवले जावे, ही बाबच भारतीय संस्कृतीला लांच्छनास्पद आहे. त्याबरोबरच, तीन एकरांपेक्षा कमी असलेल्या या जमिनीच्या पट्टय़ाचे त्रिभाजन सुचविल्यानंतरही आता ‘त्याच जागी भव्य राममंदिर’ बांधायच्या गर्जना सुरू होतात, ही गोष्ट तर खुद्द मर्यादापुरुषोत्तम रामालाही न मानवण्यासारखी असेल.
एका बाजूने, राम सर्व चराचरात व्यापून राहिला आहे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच सर्वव्यापी रामाला अयोध्येतील एका लहानशा जमिनीच्या तुकडय़ाचा ‘मालक’ म्हणून घोषित करायचे, हा ढोंगीपणा म्हणावा की चलाखी? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘डिव्हिनिटी’चा म्हणजे अलौकिक चैतन्याचा संदर्भ देऊन, त्या रामाच्या अलौकिकत्त्वालाच मर्त्य, लौकीक व खासगी स्थावर-जंगमाचा वाटेकरी ठरवून टाकला आहे. निर्बुद्धता आणि निलाजरेपणाचे दुसरे उदाहरण कोणते? निर्गुण आणि निराकार असलेल्या, त्रिलोकाच्या व त्रिकाळाच्या स्वामीचा एक ‘डिव्हाईन’ अवतार राम, पण त्यालाही उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत वास्तव्यासाठी न्यायालयातून ‘रेसिडेंट परमिट’ घ्यावे लागले.
भारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८० कोटी एकर. त्यापैकी जेमतेम ७० एकर (सलग व संपूर्ण) पट्टय़ासाठी विश्व हिंदू परिषद आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते. (त्याच्या जवळजवळ दुप्पट जागा पाकिस्तानने कराचीच्या अगदी मध्यभागी हिंदूंच्या मंदिराला दिलेली आहे!) परंतु हा मुद्दा येथेच संपत नाही. एकदा ‘रामलल्ला’ला न्यायालयात जागेचा वाटेकरी म्हणून मान्यता मिळाली की त्याच्यातील अलौकिकत्व संपून तो अयोध्येतील स्थावराचा वाटेकरी होणार. पण न्यायालयाने जागावाटप केले आहे ते हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी मुस्लिमांचे वक्फ बोर्ड यांच्यात. त्यामध्ये विहिंप नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही आणि भारतीय जनता पक्षही नाही. रवीशंकर प्रसाद हे जरी भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असले तरी ते न्यायालयात हिंदू महासभेचे वकील म्हणून होते. म्हणूनच त्यांनी खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर ‘मी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून बोलत नसून, हिंदू महासभेचा वकील म्हणून बोलत असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले होते.
म्हणजे तमाम हिंदूंचे नक्की प्रतिनिधी कोण? त्यांना हिंदूंचे प्रतिनिधी कुणी ठरविले? शिवाय न्यायालयाने ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्यात २.७ एकर वाटून देत असल्याचे थेट म्हटलेले नाही, कारण हिंदू महासभेने केलेला दावा सर्व हिंदूंच्या वतीने नाही आणि निर्मोही आखाडय़ाने महासभेबरोबर एकत्रितपणे खटला लढविलेला नाही. असे असूनही या निर्णयाचे वर्णन सर्वत्र असेच रूढ झाले आहे की, २.७ एकर जमिनीचा दोन-तृतीयांश भाग हिंदूंना आणि एकतृतीयांश मुस्लिमांना (सुन्नी) देण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणात रा. स्व. संघ आणि भाजप (न्यायालयीन प्रकरणी) कुठेही नाहीत. त्यांना (म्हणजे संघाला वा पक्षाला) एक सेंटिमीटरही जागा मिळणार नाही. पण न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि सर्वानी ‘शांततेने हा न्यायालयीन निकाल मान्य करून भव्य राममंदिर बांधण्याच्या उपक्रमाला मदत करावी आणि मुस्लिमांनीही उदार अंत:करणाने त्या मंदिर बांधणीला समर्थन द्यावे,’ असे आवाहन केले. भागवतांना, तसेच नंतर लालकृष्ण अडवाणींना कुणीही विचारले नाही, ‘तुम्ही कोण? तुम्ही खटल्यातील कामकाजात कोणत्याच बाजूने नव्हता आणि निकाल लागताच त्याचे श्रेय जणू आपलेच आहे अशा थाटात कसे बोलू लागला आहात?’
रथयात्रेचे सुरुवातीचे आयोजनही भाजपचे नव्हते. मंडल आयोगाच्या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अवघ्या हिंदूंना एकवटण्यासाठी’ भाजप त्या यात्रेच्या उपक्रमात सामील झाली. (पण तेव्हा अडवाणींना वाजपेयींची साथ मिळाली नाही. वाजपेयी एक क्षणही यात्रेत सामील झाले नाहीत. ‘प्रमोद महाजनांच्या आग्रहामुळे आपण त्यात सामील झालो’ असे अडवाणी पुढे काही वर्षांनी म्हणाले. लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत ‘राम मदतीला येणार नाही’ असे मत मात्र खुद्द महाजनांचे होते. त्यामुळे ‘शायनिंग इंडिया’ हे प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले- पण तेही फसले!)
शाब्दिक कसरती करण्याचे अफलातून कसब सर्व धर्माच्या मरतडांकडे असते. हिंदुत्त्ववादी तर त्यात माहीर आहेत. ‘त्याच जागी मंदिर बांधायची आपली घोषणा होती पण बाबरी मशीद पाडायचे आमचे धोरण नव्हते, म्हणूनच बाबरी मशीद माझ्या साक्षीने पाडली गेली तरी, ती पाडू नका, असेच आवाहन मी करीत होतो,’ असे अडवाणी म्हणतात. पण जर मंदिर ‘त्याच जागी बांधायचे’ असेल तर मशीद पाडल्याशिवाय कसे बांधणार, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. शिवाय ‘एक धक्का और दो- बाबरी मशीद गिरा दो’ सदृश घोषणा करीत कारसेवक अयोध्येच्या ६७ एकर जमिनीवर घुसले होते, ते काय मशिदींची डागडुजी करायला? पण तोही मुद्दा नाही. न्यायालयात भाजप नव्हता आणि आंदोलनात हिंदू महासभा नव्हती. पण आता सर्वच जण ‘आपणच हिंदूंचे अनभिषिक्त प्रतिनिधी’ असल्याचा दावा करू लागले आहेत.
तितकेच धक्कादायक विधान आहे ते न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्माचे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, उत्खननातून पुढे आलेल्या पुराव्यानुसार ‘तीच रामजन्मभूमी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत: असा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. इतिहासकार आणि प्राच्यविद्या संशोधक तसेच आर्किऑलॉजिस्टस् व उत्खननाचे अभ्यासक यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. शिवाय काही तज्ज्ञांनी तर, पूर्वी तेथे बुद्धमंदिरे होती आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी बांधलेले आश्रम/धर्मशाळा होत्या, ज्या तत्कालिन हिंदूंनी चातुर्वण्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाडल्या, असे म्हटले आहे.
एखाद्या वास्तूत रामजन्म झाला अशी श्रद्धा असणे वेगळे आणि ते ऐतिहासिक सत्य असल्याचे म्हणणे वेगळे. राम नक्की कुठे, किती साली, कोणत्या दिवशी जन्माला आला- याबद्दल रामायणाच्या अभ्यासकांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. ज्या पुराव्यानुसार रामाचा जन्म विशिष्ट वेळी, विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट स्थितीत झाला हे सिद्ध करता येईल, असा कोणताही निर्णायक पुरावा आजपर्यंत सादर झालेला नाही. तुलसीदासांच्या रामचरितमानसपासून ग. दि. माडगूळकरांच्या ‘गीतरामायण’ पर्यंत किमान ५० लोकप्रिय रामायणे प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या ओघवत्या आणि प्रभावी साहित्याकृती हा काही ऐतिहासिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
म्हणजेच पुराणकथा, साहित्य, लोकभावना आणि श्रद्धा या बाबी न्यायालयात सादर करण्यासारखा पुरावा होऊ शकत नाहीत. त्या श्रद्धांबद्दल वा साहित्याबद्दल आदर व्यक्त केला जाऊ शकतो, जो न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनीही रामजन्माचा नक्की कोणता निर्णायक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. तरीही संघपरिवारातील अतिउत्साही, अतिरेकी ‘श्रद्धेचा विजय’ (व्हिक्टरी ऑफ फेथ) झाल्याच्या बाष्कळ गर्जना करू लागले आहेत. खुद्द अडवाणींनी ‘श्रद्धा विरुद्ध कायदा’ नव्हे, तर कायद्याहूनही श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच या निर्णयाने अधिक गोंधळ होण्याचीच शक्यता आहे.

कुमार केतकर -

रविवार १० ऑक्टोबर २०१०

कॉमन 'समृध्दी'

‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी झालेल्या ७१ लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज वसाहतवादाचा वारसा.. ‘कॉमनवेल्थ’ चे समान सूत्र आहे, कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी.. ‘कॉमनवेल्थ’ या संकल्पनेला इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ आहे ..
ब रेच लहान-लहान ‘टिकलीएवढे’ देश आणि काही लोकसंख्येने व आकाराने प्रचंड असलेले देश, समानतेच्या तत्त्वावर ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी होत आहेत. या राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये सामील झालेल्या देशांची संख्या ७१ आहे. या सर्व लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज साम्राज्यवादाचा वा वसाहतवादाचा वारसा. म्हणजेच सुमारे ५०० वर्षांच्या इतिहासाचा तो वारसा आहे. अगदी काटेकोरपणे पाहिल्यास तो धागा घट्ट होत गेला, तो गेल्या सुमारे २०० वर्षांत. इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ असलेली ‘कॉमनवेल्थ’, लौकिक अर्थाने स्थापन झाली ८० वर्षांपूर्वी. गेल्या आठ दशकात इतकी आवर्तने या राष्ट्रकुलाने पाहिली आहेत की, अनेकदा त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणाचा सरळ अर्थ लावणेही अशक्य वाटावे.
सध्या चर्चा चालू आहे ती भ्रष्टाचाराची. निदान अलीकडे राजकारणाचे आणि इतिहासातील संदर्भाचे प्रश्न कुणीही उपस्थित करीत नाही. कम्युनिस्ट, समाजवादी वा संघवाले सर्वानी ‘कॉमनेल्थ’च्या संकल्पनेला आता मान्यता दिली आहे. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली सुमारे १५-२० वर्षे राष्ट्रकुलात आपल्या देशाने सामील व्हावे की नाही याबद्दल उदंड वितंडवाद घातला गेला होता. त्या वितंडवादाची मुळे, वर म्हटल्याप्रमाणे, इतिहासात आहेत.
तसे पाहिले तर इंग्रज साम्राज्याचा युनियन जॅक देशावर साधारणपणे ९० वर्षेच फडकत होता. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धातील पराभवानंतर, १८५८ साली इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भारतातील सुमारे साडेसहाशे संस्थाने बरखास्त करून एका वटहुकुमाद्वारे ‘ब्रिटिश इंडिया’चे पुनर्घटन केले. त्यापूर्वी आपल्या देशात दुहेरी सत्ता होत्या. ईस्ट इंडिया कंपनीचा अनधिकृत अंमल आणि संस्थानिकांची ‘अधिकृत’ सत्ता. संस्थानिकांची राजघराणी वा सुभेदारी त्यांच्यातील परस्पर युद्धातून वा तहातून प्रस्थापित झालेली होती. त्या सत्तांना कोणत्याही राज्यघटनेचा आधार नव्हता किंवा भाषा, संस्कृती, धर्म यांचा पाया नव्हता. होळकर, गायकवाड, शिंदे, भोसले, पटवर्धन इत्यादी अशी संस्थाने होती. पेशवे छत्रपतींच्या नावावर ‘पेशवाई’ चालवीत होते. ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यापारी, अधिकारी, मुत्सद्दय़ांनी बहुतेक संस्थानांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला होता. कधी त्यांना वश करून, कधी संस्थानिक घराण्यांमध्ये भाऊबंदकी घडवून आणून, कधी युद्ध करून, तर कधी कारस्थान-कपट करून. भारतीय उपखंडात आलेल्या इंग्रजांची संख्या तशी अत्यल्पच होती. पण प्रथम ‘कंपनी सरकार’ आणि नंतर ‘राणी सरकार’ आपला अंमल टिकवू शकले, ती एतद्देशीय संस्थानिकांच्या पाठिंब्यावरच.
१८५७ साली इंग्रजांना पहिला झटका मिळाला. (सुरुवातीला ते फक्त असंतुष्ट संस्थानिकांचे आणि त्यांच्या अस्वस्थ सैनिकांचे बंड होते. एकूणच त्या बंडाचा विस्तार देशव्यापी नव्हता. पण काही ठिकाणी असंतोष तीव्र होता आणि हिंसा उग्र होती. कंपनीची अनधिकृत राजवट दूर करून लंडनच्या बकिंगहॅम पॅलेसने तो सर्व असंतोष नियंत्रणाखाली आणला आणि इंग्रज राजवटीने आपल्या साम्राज्यावर भारताची- म्हणजे तत्कालिन हिंदुस्थानची मोहोर उमटवली.) परंतु १८५७ नंतर इंग्लंडमध्ये एक विचारप्रवाह असा निर्माण झाला की आज ना उद्या हिंदुस्थानला (वा सर्व हिंदू वा मुस्लिम संस्थानांना) ‘स्वातंत्र्य’ द्यावे लागणार. मात्र प्रश्न फक्त हिंदुस्थानचा नव्हता. कारण इंग्रजांचे साम्राज्य पृथ्वीतलावर चहुदूर पसरलेले होते. ऑस्ट्रेलियापासून कॅनडापर्यंत, बम्र्युडापासून युगांडापर्यंत, नायजेरियापासून न्यूझीलंडपर्यंत. म्हणूनच असे म्हणण्याची प्रथा होती की, ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही. त्या साम्राज्यातील सर्व वसाहतींमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर (१९१४-१९१८) अस्वस्थता आणि स्वातंत्र्याची भावना वाढू लागली होती. भारतातील स्वातंत्र्याची भावना १८८५ साली झालेल्या काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर व्यापक होऊ लागली होती.
हिंदुस्थान हा इंग्रजांच्या राजमुकुटातील सर्वात तेज:पुंज हिरा होता. ‘ज्यूल इन द क्राऊन’ अशीच हिंदुस्थानची ओळख होती. किंबहुना इतर वसाहतींवरचा वचक, एकूण साम्राज्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च, शस्त्रास्त्रे व सेनादले बाळगण्याचा खर्च आणि इंग्रज राज्यकर्त्यांची ऐषारामी जीवनशैली हे सर्व हिंदुस्थानच्या बेबंद लुटीमुळेच शक्य झाले होते. दादाभाई नौरोजी, गांधीजी, पंडित नेहरू, एम.एन. रॉय आणि खुद्द काही इंग्रज इतिहासकार व अर्थतज्ज्ञ हेसुद्धा पुराव्यानिशी सिद्ध करीत असत की भारताचे दारिद्रय़ त्या लुटीमुळेच निर्माण झाले वा अधिक भीषण झाले.
इंग्रजांच्या इतर वसाहतींमध्ये स्वातंत्र्याची भावना व चळवळ वाढू लागली ती मुख्यत: दोन राजकीय-वैचारिक प्रभावांमुळे. त्यापैकी एक प्रभाव होता भारतातील स्वातंत्र्यलढय़ाचा. (त्यातही विशेष करून गांधीजी व नेहरूंचा. गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतील संघर्षांमुळे ते व त्यांचे सत्याग्रहाचे प्रयोग सर्व वसाहतींमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. नेहरूंचा प्रभाव होता तो त्यांच्या लोकशाही- उदारमतवादी-समाजवादी विचारसरणीचा आणि अर्थातच त्यांच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागाचा.) वसाहतींमध्ये (मग त्या वसाहती इंग्रजांच्या असोत, फ्रेंचांच्या असोत वा स्पेन-पोर्तुगालच्या) दुसरे वारे वेगाने फिरू लागले होते ते कम्युनिस्ट विचारांचे, सुरुवातीला मार्क्‍स-लेनिन आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर माओ व होचिमिन्ह यांच्या क्रांतिलढय़ांचे.
भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बाकी वसाहतीही आज ना उद्या स्वतंत्र होणार, हे उघड होते. इंग्रज सत्ताधारी वर्गातील काही उदारमतवादी मुत्सद्दय़ांनी त्या वसाहती ब्रिटनपासून पूर्ण तुटल्या जाऊ नयेत म्हणून १९३१ पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते.
‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स’ ही संकल्पना आणि संघटना त्यातूनच जन्माला आली. इंग्रजांच्या एकूण जितक्या वसाहती होत्या, त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रे प्रत्यक्षात निर्माण झाली. उदाहरणार्थ ब्रिटिश इंडियातून भारत, पाकिस्तान, नंतर बंगलादेश किंवा आफ्रिकेतून तर अनेक नवस्वतंत्र देश झाले. या सर्व नवस्वतंत्र देशांचा साम्राज्यवादाला, वसाहतवादाला, विस्तारवादाला आणि वंशवादाला विरोध होता. युरोपातील गौरवर्णियांचा वंशवाद हा त्यांच्या वसाहतवादी साम्राज्याचाच घटक होता.
त्यामुळे ब्रिटिशांना १९३१ साली स्थापन केलेल्या ‘कॉमनवेल्थ’ला तसा पाठिंबा मिळाला नाही. पुढेही इजिप्त, इराक, सोमालिया, कुवेत आदी देशांनी कॉमनवेल्थ संकल्पनेचा स्वीकार केला नाही. भारतातही ‘कॉमनवेल्थ’ म्हणजे इंग्रजांनी रचलेला सापळा आहे, ते नववसाहतवादाचेच एक रूप आहे आणि त्यात सामील होणे हे स्वतंत्र-सार्वभौम राष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे, असेच डाव्यांचे मत होते. संघपरिवारातही हाच विचार प्रबळ होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतासमोर राष्ट्रकुल ऊर्फ ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये सहभागी होण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा त्याला डाव्या-उजव्या पक्षांनी विरोध केला. (खरे तर आता ‘ब्रिटिश’ शब्द टाकून देऊन फक्त ‘कॉमनवेल्थ’ ठेवले गेले होते.)
ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ सांगितल्यानंतर पुन्हा त्यांची अप्रत्यक्ष लाचारी तरी कशाला हवी, असा सवाल मुख्यत: डाव्यांनी केला. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षांचा जसा विरोध होता, तसाच काँग्रेसमधील काहींचाही होता. पंडित नेहरूंचे ‘ब्रिटनप्रेम’ व त्याचे ‘ओझे’ देशाने का स्वीकारायचे, असा सवाल समाजादी मंडळी करीत असत.
नेहरूंनी मग त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे ठरविले. नेहरूंचा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग, त्यासाठी त्यांना भोगावा लागलेला तुरुंगवास आणि त्यांची देशनिष्ठा याबद्दल शंका घेणे कुणालाच शक्य नव्हते. ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये जाण्याचे ‘लाभ’ काय आणि ‘तोटे’ काय, यापेक्षाही व्यापक विचार करण्याची गरज आहे- असे नेहरूंनी सांगायला सुरुवात केली. नेहरूंच्या म्हणण्यानुसार, या भूतलावर पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण अशा भागात इंग्रजांनी त्यांच्या वसाहती केल्या, साम्राज्यविस्तार केला, काही देशांना अंकित केले (प्रोटेक्टोरेट्स्). युरोपियन सिव्हिलायझेशनचा (प्रामुख्याने इंग्रज संस्कृतीचा) प्रभाव या सर्व वसाहतींवर आहे. लोकशाहीच्या आधुनिक संकल्पनांपासून औद्योगिक क्रांतीपर्यंत, आयझ्ॉक न्यूटनपासून शेक्सपियपर्यंत, इंग्रजी भाषेपासून ते इंग्लिश जीवनशैलीपर्यंत (मॅनर्स, एटिकेट्स, वेशभूषा), इतकेच काय क्रिकेट, फूटबॉल, टेनिसपासून ते ऑक्सफर्ड- केंब्रिज व एकूण शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत भारतावर आणि सर्व वसाहतींवर तो संस्कार आहे. म्हणजेच या सर्व तेव्हाच्या वसाहती आणि नंतर स्वतंत्र झालेले देश हे एका अर्वाचीन वारशाने जोडले गेले आहेत. इंग्रजांच्या वसाहतवादाला आपण सर्वानी विरोध केलाच आहे आणि आपण स्वतंत्रही झालो आहोत. मग हा समृद्ध आधुनिकतेचा वारसा भिरकावून कशाला द्यायचा? आपण आपल्या संस्कृतीमध्ये, इंग्रज व युरोपियन संस्कृतीमधून आलेल्या वारशाला सहज सामावून घेऊ शकतो. शिवाय ‘कॉमनवेल्थ’ ही संघटना राजकीय असणार नाही. ब्रिटिश राणी-राजा वा राजपुत्र हा त्याचा नामधारी मुख्य प्रतिनिधी राहील, कारण त्याच्या नावाने निर्माण झालेल्या साम्राज्याचेच आपण घटक होतो. (खरे म्हणजे आजची लोकशाही-स्वातंत्र्याची कल्पनाही आपण त्यांच्याचकडून घेतली आहे.) नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या, त्यांनी-त्यांनी निवडलेल्या स्वतंत्र सरकारांचे हे संघटन असेल आणि आपल्यावर ब्रिटिश सरकारचा कोणताही दबाव असणार नाही. ‘कॉमनवेल्थ’ ही मुख्यत: कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी असेल.. या विचारातूनच ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ संघटित होऊ लागले.
आजही कित्येकांना ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ आणि ‘एशियन गेम्स’ हे समांतर पण एकाच प्रकारचे क्रीडाप्रदर्शन वाटते. वस्तुत: आशिया खंडात इंग्रजांची वसाहत वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंमल हा फक्त हिंदुस्थान (पाकिस्तान-बंगलादेश), श्रीलंका, अफगाणिस्तान येथेच होता. (त्यातही अफगाणिस्तानवर त्यांचे तसे नियंत्रण कधीच प्रस्थापित होऊ शकले नाही.) चीन व जपानवर इंग्रजांची कधीच सत्ता नव्हती. इतर देशांपैकी मुख्यत: आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देश या राष्ट्रकुलात आले. केनिया, बोटस्वाना, घाना, युगांडा, झांबिया, नायजेरिया, मोझांबिक, नामिबिया, मादागास्कर, तांझानिया, सुदान, इत्यादी. ब्रिटनची सर्वात मोठी व समृद्ध वसाहत हिंदुस्थान असली तरी भौगोलिक विस्तार आफ्रिका खंडात होता.
गेल्या ६०-७० वर्षांत कित्येक नवीन देश निर्माण झाले, ज्या प्रदेशावर पूर्वी इंग्रजांचा अंमल होता. उदा. पॅलेस्टिन (ज्यातून पुढे इस्रायल जन्माला आले), भूतान, फिजी, मलेशिया (पूर्वी मलाया परिसरातील बेटे).
सुरुवातीला फक्त ११ देश सदस्य असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत आज जरी ७१ देश असले, तरी यापैकी काही देशांची लोकसंख्या भारतातील पुणे-ठाणे वा औरंगाबाद या शहरांपेक्षाही कमी आहे. परंतु प्रत्येक देशाचा ‘स्वतंत्र संघ’ ही शिस्त एकदा स्वीकारली की भारत आणि बम्र्यूडा एकाच स्तरावर येतात. विषमता इतकी की, भारताची लोकसंख्या १२० कोटी तर बम्र्यूडाची फक्त ६८ हजार! तरी दोहोंचा संघ एकेकच. मात्र शिवाय बम्र्यूडा हा तसा ‘युनायटेड किंगडम’चाच भाग. ‘यूके’ या ब्रिटिश अंमलाखाली असूनही स्वतंत्रपणे भाग घेणारे देश म्हणजे स्कॉटलंड, नॉर्दन आर्यलड, वेल्स, ब्रिटिश चॅनल आयलंड, वेस्ट इंडिज इ.
वर म्हटल्याप्रमाणे पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धात असलेला कॅनडा आणि विषुवृत्ताच्या खाली असलेले ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड, दक्षिण आशियाच्या टोकाला असलेले श्रीलंका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या खालच्या पट्टय़ात असलेले फॉकलंड आयलंड, आफ्रिकेच्या उत्तर भागात असलेले सुदान आणि दक्षिणेला असलेले बोटस्वान्त- असे इंग्रजांचे सर्वत्र नियंत्रण होते.
या सर्व देशांमधून सुमारे साडेआठ हजार खेळाडू भारतात येत आहेत. १९३० साली ही संख्या फक्त ४०० खेळाडू इतकीच होती. परंतु भारताव्यतिरिक्त सर्व देशांची लोकसंख्या एकत्र केली, तरी ती फार तर महाराष्ट्र या एका राज्याएवढी असेल. जर भारतातील सर्व राज्यांनी आपल्या देशाचे सार्वभौमत्त्व तसेच ठेवून जर स्वतंत्रपणे या स्पर्धेत ‘एन्ट्री’ घेतली तर स्पर्धेची व्याप्ती वाढेल आणि भारतातील राज्याराज्यांतील शेकडो खेळाडूंना भाग घेत येईल! त्या निमित्ताने भारताला सर्व राज्यांत क्रीडा संस्कृती जोपासायची आणि वाढवायची संधी मिळू शकेल. त्या निमित्ताने विविध खेळांना प्रोत्साहक अशा सोयी-सुविधा ठिकठिकाणी निर्माण केल्या जातील. कोणते राज्य खेळाडूंना उत्तेजन देते, यासाठी चुरस लागेल आणि अद्याप कृश असलेली भारतीय खेळ-संस्कृती बाळसे धरू लागेल. म्हणजेच जागतिक स्तरावरील ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये भाग घेणारे एक ‘भारतीय उप-कॉमनवेल्थ’ तयार होईल.

कुमार केतकर,
रविवार, ३ ऑक्टोबर २०१०

स्वातंत्र्य : अर्थ आणि परमार्थ

गांधीजींचे अध्यात्म हे धार्मिक अथवा साक्षात्कारी नव्हते. त्याला सामाजिक परिमाणे होती. समाजाची सेवा, निसर्गाचे रक्षण, जलसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी हे त्यांना अभिप्रेत होते. व्यक्तिगत त्याग व व्यक्तिगत विकास यातून समाजाच्या हिताचा व्यापक विचार त्यांनी मांडला होता. एकाही डोळ्यातून एकही अश्रू निघू नये, गरिबी, अन्याय, विषमता यांचे उच्चाटन व्हावे, हीच त्यांची जीवनदृष्टी होती, हेच त्यांचे अध्यात्म होते आणि हाच त्यांचा परमार्थ होता. स्वातंत्र्याचा उल्लेख करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्याकडे कसे पाहावे, याची दृष्टी गांधीजींच्या आचरणातून मिळते..


भारताला ‘कुणामुळे’ आणि ‘कशामुळे’ स्वातंत्र्य मिळाले? जे मिळाले ते खरोखरच ‘स्वातंत्र्य’ होते का? स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? गेल्या ६३ वर्षांकडे पाहता भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर काय व किती प्रमाणात साध्य केले आहे?
वरवर पाहता हे प्रश्न सोपे वाटतात. परंतु या प्रश्नांच्या ऊहापोहावरून देशात व परदेशात प्रचंड खडाजंगी वाद झाले आहेत. (काही वाद आजही चालू आहेत.) काहींना असे प्रश्न विचारणे हेही देशद्रोहीपणाचे वाटते. पण असे अनेक इतिहासकार, राजकीय नेते वा संघटना आहेत की ज्यांच्या मते ‘खरा’ इतिहास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत आणि त्यात देशद्रोह वगैरे काही नाही, असे त्यांना मनापासून वाटते.
भारताच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत उपनगरीय मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द कविवर्य वसंत बापट यांनी प्रश्न विचारला होता- स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य? कुठे स्वातंत्र्य? कसले स्वातंत्र्य?.. वगैरे.
त्याच वर्षी दलित पॅन्थर्सच्या काही कवींनीही ‘तिरंगा गेला खड्डय़ात!’ अशा आशयाचे विधान केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी वापरलेला शब्द ‘खड्डय़ात’ असा नव्हता, तर तो पॅन्थर शैलीतील अधिक उग्र शब्द होता. विशेष म्हणजे तोच काळ म्हणजे १९७२ ते १९७५ हा देशातील कमालीचा अस्वस्थतेचा काळ होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार, महागाई, सामाजिक असंतोष, प्रक्षोभक वातावरण आणि प्रखर राजकीय आंदोलने- यामुळे स्वातंत्र्याबद्दलची पवित्र भावनाही अवकळाग्रस्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या पाकिस्तानविरोधी युद्धातील अपूर्व विजय आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर निर्माण झालेले १९७१-७२ चे वातावरण लयाला जाऊ लागले होते. आणि त्या परिस्थितीत, अतिशय हिंस्र अशा नक्षलवादाच्या पाश्र्वभूमीवर, इंटलेक्च्युअल वर्तुळातील काही लोकही ‘कुणा स्वातंत्र्य, कुठे स्वातंत्र्य?’ असे प्रश्न विचारू लागले होते. त्या सिनिसिझमच्या वातावरणातच गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांती, रेल्वे संप आणि त्या अराजकाला उत्तर म्हणून आणीबाणी- असा तो तीन वर्षांचा राजकीय प्रवास होता. आणीबाणीमध्ये तर सर्वच लोकशाही स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे आकुंचन झाले होते.
१९४७ नंतर प्रथमच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ यावर बंदी आली. ‘विनाकारण’ लोकांना अटकेत टाकायचा परवाना पोलिसांना प्राप्त झाला. वरवरच्या शांत व शिस्तबद्ध परिस्थितीला भीती व शासकीय दहशतीने आतून ग्रासलेले होते. साहजिक स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत, १९७२ साली, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आणीबाणीने अधोरेखित केले. आणीबाणी म्हणजे ‘दुसरे पारतंत्र्य’ आणि १९७७ चा इंदिरा-काँग्रेसचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय हे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच ‘पहिल्या स्वातंत्र्या’विषयीसुद्धा पुन्हा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने मांडले जाऊ लागले होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व काही तत्सम हिंदू संघटनांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून स्वीकारलाच नव्हता. फाळणी होऊन मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मान्यच नव्हते. त्यांच्यापैकी काहींच्या दृष्टिकोनातून तर तो ‘काळा दिवस’ होता. पुढे जवळजवळ ५० वर्षे संघकार्यालयांवर १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकाविणे निषिद्ध होते! (अजूनही काही संघ कार्यालयांवर तिरंगा फडकत नाही.) स्वातंत्र्यानंतर पाचच महिन्यांनी गांधीजींची हत्या झाली. नथुराम हा संघाचा कार्यकर्ता होता की, सावरकरांचा अनुयायी होता, वगैरे चर्चा फिजूूल आहे. कारण तो कट्टर हिंदुत्ववादी होता आणि गांधीजींचे नेतृत्व व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी त्याला मान्य नव्हत्या. पुढे कित्येक वर्षे, म्हणजे संघाने गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ दर्जा देईपर्यंत हिंदुत्ववादी वर्तुळात गांधीजी (आणि नेहरू) हे मुख्य राजकीय/ वैचारिक शत्रू होते.
अशा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त तेच स्वातंत्र्य ‘खरे’ ठरले असते, जर अफगाणिस्तानपर्यंतचा भारतीय उपखंड एकवटलेला व स्वतंत्र झाला असता तर! गेल्या ६३ वर्षांतील हिंदुत्ववाद्यांच्या विविध छटांमधून हा ‘स्वातंत्र्यविरोध’ व्यक्त झाला आहे. नरेंद्र मोदींपासून प्रज्ञा ठाकूपर्यंत आणि बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते बजरंग दलापर्यंत. आता उघडपणे १५ ऑगस्ट हा त्यांच्यापैकी कुणीही ‘काळा दिवस’ म्हणून मानत नसले, तरी ती मानसिकता गेल्या सहा दशकात पुसली गेलेली नाही.
फक्त अशा हिंदू परिवारामध्येच १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ नव्हता, तर काही कम्युनिस्ट संघटना व पक्षांनाही तो स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य नव्हता. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत सर्व कामगार, कष्टकरी, शेतकरी वर्ग, भांडवलशाही, सरंजामशाही, जमीनदारी, सावकारी यांच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य खोटे आणि फसवे आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी ‘तडजोड’ करून हे स्वातंत्र्य ‘शोषक’ वर्गाने म्हणजे भांडवलदार- सरंजामदारांनी प्राप्त केले आहे. इंग्रजांचा युनियन जॅक जाऊन ‘तिरंगा’ फडकला असला तरी कामगार- शेतकऱ्यांना आता ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा सज्ज व्हावे लागणार आहे. पुढे गाजलेला तेलंगणचा सशस्त्र मुक्ती लढा हा त्याच खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी कम्युनिस्टांनी (मुख्यत: कॉम्रेड बी. टी. रणदिवेंच्या प्रबंधानुसार) केलेला संघर्ष होता. आजही तेलंगणमध्ये काही वृद्ध क्रांतीकारकांच्या त्यावेळच्या आठवणी ताज्या आहेत. कम्युनिस्टांमधील दोन मुख्य मतप्रवाह तेव्हाच पक्षात प्रकट होऊ लागले होते. कॉम्रेड रणदिवेंच्या मते १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन नव्हता. कॉम्रेड डांगे यांच्या मते हे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगार- शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पराभवामुळे भारतीय जनतेला सर्व लोकशाही हक्क प्राप्त झाले असून त्यांच्या आधारे पुढील संघर्षांसाठी व्यापक संघटना उभारणे आता शक्य होते.
कॉम्रेड मोहित सेन यांनी तर पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचे वर्णन ‘अनोखी व ऐतिहासिक भारतीय क्रांती’ असेच केले होते. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ आणि पुढेही बरीच वर्षे कम्युनिस्ट संघटना स्वातंत्र्यदिन मानत नसत, साजरा करणे दूरच राहो. उग्रवादी कॉम्रेड्स् तर तो ‘काळा दिवस’च मानत. (आजच्या नक्षलवाद्यांची मानसिकताही त्याच तत्कालीन प्रवृत्तीत आहे.)
म्हणजेच वसंत बापटांनी १९७२ साली व्यक्त केलेली ‘कुणा स्वातंत्र्य- कुठे स्वातंत्र्य?’ ही भावना समाजात होतीच. असे असूनही बहुसंख्य भारतीयांनी १५ ऑगस्ट हाच स्वातंत्र्यदिन मानला होता. २६ जानेवारी १५५० रोजी भारत देश अधिकृतपणे लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाला. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली होऊन भारतीय जनतेने ते स्वातंत्र्य स्वीकारले आणि १५ ऑगस्टचे ऐतिहासिक महत्त्व जगाच्या इतिहासात यथार्थपणे नोंदवले गेले.
आज आपण देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असलो तरी हे स्वातंत्र्य कुणामुळे व कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मिळाले, यासंबंधी इतिहासकारांमध्ये वाद आहेतच. म्हणूनच १९४७ ते १९५० (स्वातंत्र्य ते प्रजासत्ताक) या तीन वर्षांतील जागतिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ज्या नाझी जर्मनीने हिटलरच्या पाशवी नेतृत्वाखाली युरोप पादाक्रांत करून नंतर जगावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती, तो जर्मनी बऱ्याच अंशी बेचिराख झाला होता आणि हिटलरला स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करावी लागली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपियन साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली होती. युरोपातील सर्वात प्रभावी व विस्तृत साम्राज्य अर्थातच इंग्रजांचे. त्यामुळे काही स्वयंभू इतिहास अभ्यासक असे मानतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा (अप्रत्यक्ष) जनक हिटलर आहे. जर हिटलरने (जर्मनी बेचिराख होईपर्यंत) युद्ध चालविले नसते, तर इंग्रज साम्राज्याला असा जबरदस्त तडाखा बसला नसता. क्षीण आणि खिळखिळ्या झालेल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारताला स्वातंत्र्य बहाल करण्याखेरीज पर्यायच उरला नव्हता. ज्या विन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने जर्मनीचा पराभव केला, त्याच चर्चिल यांचा इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने दारुण पराभव केला. तेथे मजूर पक्षाचे राज्य आल्यावर पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. (परंतु फाळणीचे कारस्थानही १९४० नंतर इंग्लंडच्या बारभाईंमध्ये शिजू लागले होते. महमद अली जिनांनी पाकिस्तानची घोषणा १९४० नंतर आक्रमकपणे प्रचारायला सुरुवात केली, हा योगायोग नाही.)
भारताला स्वातंत्र्य ‘दिल्यानंतरही’ दक्षिण आशियात कारवाया करण्यासाठी एक तळ इंग्रज साम्राज्यवाद्यांना (आणि नंतर अमेरिकेला) हवा होता. तो पाकिस्तानच्या रुपाने त्यांनी निर्माण केला. गेली ६३ वर्षे भारताचे स्वातंत्र्य फाळणीच्या त्या जोखडात अडकून पडले आहे. भारताचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी केवळ संरक्षणावर खर्च होतात- म्हणजे पाकिस्तानापासून (आणि दहशतवादी, काश्मिरी फुटीरवादी यांच्यापासून) आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी. या युद्धखर्चाचा मोठा फायदा अमेरिकन व युरोपीय शस्त्रास्त्रनिर्मात्यांना होतो. शिवाय भारताचे अमेरिका-इंग्लंडवरचे अवलंबित्त्वही वाढते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेच मुळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर. अमेरिका-ब्रिटन पाकिस्तानच्या बाजूने आणि सोविएत रशिया भारताच्या बाजूने अशी ती शीतयुद्धकालीन सत्तेची नेपथ्यरचना होती.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासमुळेच भारतीय स्वातंत्र्याचे (आणि फाळणीचे) परिमाणच बदलून गेले. वस्तुत: भारताची लोकसंख्या या घडीला १२० कोटी आणि पाकिस्तानची १७ कोटी. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा लोकसंख्येने भारत सातपट मोठा आहे. भारतात ६३ वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व सेक्युलॅरिझमचा ढाचा टिकून आहे. याच काळात पाकिस्तानात सुमारे ४० वर्षे लष्करी हुकूमशाही आहे. तरीही ‘लोकशाहीवादी’ पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा (व मदत) पाकिस्तानला आहे. कारण अर्थातच वर म्हटल्याप्रमाणे शीतयुद्धाचे परिणाम.
सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर पारंपरिक अर्थाने शीतयुद्ध संपले तरी त्या शीतयुद्धाचे ढग अजूनही जागतिक राजकारणाच्या आकाशात आहेतच. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, दहशतवाद हासुद्धा त्या शीतयुद्धाचाच ‘उपसंहार’ आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला आज त्याच उपसंहाराने घेरलेले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याला जसे दुसऱ्या महायुद्धाचे व नंतर शीतयुद्धाचे संदर्भ आहेत, तसेच चीनमधील क्रांतीचेही आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि चीनचा क्रांतीसंघर्ष हे पूर्णपणे समकालीन आहेत. (डॉ. कोटणीस की अमर कहानी!) भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला चीनची आणि चीनच्या क्रांतीला भारताची पूर्ण सहानुभूती होती. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हाच चीनची क्रांती यशस्वी झाली- १ ऑक्टोबर १९४९ (म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी पण भारतीय प्रजासत्ताक स्थापनेच्या चार महिने अगोदर). चीनने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यापासून ते सामाजिक विषमता निर्मूलनापर्यंत, शेतकरी क्रांतीपासून ते गतिमान आर्थिक परिवर्तनाच्या कार्यक्रमापर्यंत भारत व चीन यांचा समांतर प्रवास झाला आहे. चीनची प्रगती कम्युनिस्ट एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीतून आणि भारताची प्रगती लोकशाही पद्धतीतून झाली आहे. त्याचे संस्कार दोन्ही देशांवर झालेले आपण पाहात आहोत.
माओंच्या नेतृत्वाचा चीनमधील उदय, विकास आणि विस्तार आणि भारतातील गांधीजींचे नेतृत्व थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समांतरच वाढलेले आहे. मुख्य फरक हा की क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर पुढे २७ वर्षे माओंचेच नेतृत्व चीनमध्ये प्रभावी राहिले. गांधीजींची हत्या स्वातंत्र्यानंतर पाच महिन्यांनी झाली.
गांधीजींची हत्या झाली नसती तर भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झाले असते? हा प्रश्न इतिहासातील ‘जर-तर’मधला आहे. गांधीजी माओंपेक्षा वयाने मोठे होते, पण दोघांमधील समान धागा म्हणजे त्यांचे र्सवकष व्यवधान. माओंना फक्त राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन अभिप्रेत नव्हते, तर ‘सांस्कृतिक’ क्रांतीही अभिप्रेत होती. गांधीजींचा ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पनेचा अर्थही फक्त राजकीय वा आर्थिक नव्हता, तर सामाजिक- सांस्कृतिक पण होता. पण हे समान घटक झाले.
त्यांच्यातील मुख्य फरक होता तो साध्य आणि साधन यातील विवेकाचा. माओंना वर्गयुद्ध अभिप्रेत होते आणि भांडवलदार- जमीनदार वर्गाचे निर्दालन हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. हिंसेशिवाय ते निर्दालन म्हणजेच क्रांती संभवतच नाही. माओंचा अर्थातच ‘अहिंसा’ तत्त्वज्ञानावर विश्वास नव्हता. (जो आजही कोणत्याच माओवाद्यांचा नाही. भारतातील कम्युनिस्टांनी लोकशाही परंपरा स्वीकारली असली, तरी अहिंसेचे तत्त्वज्ञान त्यांना मान्य नाहीच.) गांधीजींनाही भांडवलशाही, जमीनदारशाही मान्य नव्हती. परंतु भांडवलदार वर्गाचे निर्दालन करण्याऐवजी त्या वर्गाचे हृदयपरिवर्तन करून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांना ‘भूदान’ प्रक्रिया स्वेच्छेने घडवून आणायची होती आणि विनोबांनी नेमका तोच प्रयत्न केला. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून भांडवलदार हे उद्योगांचे व संपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होते. लोभ आणि संपत्तीचा संचय वा आर्थिक मक्तेदारी गांधीजींना मान्य नव्हती. पण सर्जनशीलता, उद्यमशीलता आणि व्यापारशीलता समाजात ठेवायची असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. माओंना व्यक्तिस्वातंत्र्य हे तत्त्वज्ञान म्हणूनच अमान्य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ही ‘भांडवली फसवणूक’ आहे, असे माओंचे मत होते. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पाया मूलत: ‘आध्यात्मिक’ होता. कम्युनिस्टांच्या दृष्टीकोनातून अध्यात्म हे थोतांड होते.
गंमत म्हणजे येथील हिंदुत्ववादी हे भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा गाजावाजा करीत असले तरी त्यांचा गांधीजींना विरोध होता आणि अहिंसेच्या संकल्पनेलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हवा होता, पण गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक/सामाजिक परिवर्तनाला त्यांचा विरोध होता. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि कट्टर कम्युनिस्ट दोघेही गांधीजींच्या विरोधात होते आणि हिंसेचे समर्थक होते.
भारतीय स्वातंत्र्य हे गांधीजींमुळे नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग वा सावरकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले, असे मानणारेही कमी नाहीत. विरोधाभास हा की अहिंसेचा तत्त्वज्ञ हिंसेने मारला गेला आणि तोही हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या थोरवीने प्रेरित होऊन! परंतु खुद्द सुभाषचंद्र बोस गांधीजींना सर्वोच्च आदराचे स्थान देत. कॉम्रेड रणदिवेंनाही पुढे बऱ्याच वर्षांनी साक्षात्कार झाला की, गांधीजी हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ ‘मॉरल रिव्होल्यूशनरी’ म्हणजे नैतिक क्रांती घडवू पाहणारे महान क्रांतीकारक होते. ज्या कम्युनिस्टांनी १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस मानला होता, त्यांनीच गांधीजींना हे क्रांतीकारकाचे प्रशस्तिपत्र द्यावे, हे कॉम्रेड्स्चे हृदयपरिवर्तन म्हणायचे की विचारपरिवर्तन?
त्याचप्रमाणे संघपरिवाराला गांधीजी प्रात:स्मरणीय वाटावे. हे त्यांचे सांस्कृतिक- आध्यात्मिक परिवर्तन की त्यांच्यातील राजकीय परिवर्तन? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाने, गांधीजींनी आणि पंडित नेहरूंनी जगाच्या इतिहासाला नवीन मापदंड दिले. खुद्द चीनमध्ये आज भांडवलशाही पद्धतीने विकास होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष त्या लाल भांडवलशाहीचा ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होऊ पाहात आहे. नेल्सन मंडेलांपासून ते बराक ओबामांपर्यंत सर्वाना गांधीजी हेच आदर्श वाटावेत, हे भारतीय स्वातंत्र्याचे व स्वातंत्र्यलढय़ाचे मोठे यश मानावे लागेल. लेनिन, माओ, चर्चिल, रुझवेल्ट यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचे स्थान आज गांधीजींना जगभर दिले जाते. भारताचे भविष्य केवळ आर्थिक विकासावर नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकासावर मोजले जाणार आहे!

कुमार केतकर ,
रविवार १५ ऑगस्ट २०१०