भविष्याच्या मानगुटीवर इतिहासाचे भूत!
इतिहास म्हणजे अर्थातच भूतकाळ! स्मृतीशिवाय भूतकाळ आठवणे अशक्य। म्हणजेच स्मृती नसेल तर इतिहास उरणार नाही. इतिहासाचे भान नसेल तर भविष्यकाळाचेही भान येणार नाही. इतिहासाचा अभ्यास म्हणजे भूतकाळात रममाण होणे नव्हे; परंतु हेही खरे की इतिहासातील काळाशी आणि व्यक्तींशी एकरूप झाल्याशिवाय घटनांचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लागणार नाही. कधी कधी भूत मानगुटीवर बसते, तसा कधी कधी इतिहासही समाजाच्या मानगुटीवर बसतो. फरक इतकाच, की ‘भूत’ ही कल्पना आहे. भुताचे अस्तित्व सिद्ध करता आलेले नाही. इतिहासाचे मात्र सज्जड पुरावे असतात. तरीही इतिहासाचा अर्थ लावतानाच त्यातून अनर्थ तयार होतात आणि त्या अनर्थाचेच रूपकात्मक भूत समाजाला झपाटून टाकते.सध्या जगातील बऱ्याच समाजांना अशा ऐतिहासिक अनर्थाच्या भुतांनी झपाटलेले आहे. इतके, की त्या भुतांनी भविष्यालाही आपल्या तावडीतून सोडलेले नाही. श्रीलंकेत काही दिवसांपूर्वी तामिळ वाघांचा सर्वेसर्वा प्रभाकरन ठार मारला गेला. प्रभाकरनने श्रीलंकेतील तामिळ लोकांना संघटित करताना फक्त त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात उभे केले नव्हते. त्याला हवा होता स्वतंत्र तामिळ इलम- स्वतंत्र तामिळ राज्य! तेही श्रीलंकेची फाळणी करून! त्यासाठी त्याला आधार होता तामिळ भाषा, तामिळ संस्कृती, तामिळ जीवनशैली आणि तामिळ इतिहास यांचा! तो गौरवशाली तामिळ इतिहास त्याला पुन्हा साकारायचा होता. प्रभाकरनने पुकारलेल्या यादवीत एक लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. माणसांना ठार मारण्यासाठी त्याने वापरलेली साधने कमालीची निर्घृण होती. आपली दहशत पसरविण्यासाठी ‘मानवी बॉम्ब’ करण्याची हिंस्र कल्पना त्याचीच! तामिळ इतिहास व भाषा-संस्कृतीने प्रेरित झालेली तरुण व तरुणींची एक फौजच त्याने बांधली होती. ते सर्वजण कमरेभोवती स्फोटके बांधून स्वत:सकट कुणालाही ठार मारायला तयार होते. त्यांची समर्पणाची आणि प्रभाकरनवरील निष्ठेची परिसीमा इतकी, की आता कोण मानवी बॉम्ब होऊन आत्मसमर्पण करणार, याबद्दल त्यांच्यात चुरस असे. अखेर चिठ्ठय़ा टाकून मानवी बॉम्ब निवडला जाई. राजीव गांधींची हत्या करायला तयार झालेल्या तरुण-तरुणींमध्ये अशी चुरस लागली होती.इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांतही मुख्यत: तेथील समाजांच्या मानगुटीवर बसला आहे तो इतिहासच! किंबहुना इस्रायल या राष्ट्राची स्थापनाच काही हजार वर्षांपूर्वीचे दाखले देऊन केली गेली. मात्र ती स्थापना झाली ती हिटलरशाहीच्या विध्वंसक पाश्र्वभूमीवर! खुद्द अ‍ॅडॉल्फ हिटलरलाही इतिहासानेच झपाटलेले होते. आर्य वंश- जर्मन समाज हेच जगातील सर्वश्रेष्ठ असून त्यांच्या त्या अबाधित स्थानाला ज्यू आव्हान देतात आणि ज्यू समाज, त्यांचा धर्म, त्यांची जीवनशैली, त्यांचा वंश समूळ नष्ट केल्याशिवाय जगाचे शुद्धीकरण होणार नाही, या नाझी विचारावर लक्षावधी जर्मनांचे सैन्य उभे केले गेले. त्या ‘ऐतिहासिक’ अभिमानाच्या व अस्मितेच्या पुनस्र्थापनेसाठी जे युद्ध झाले, त्यात सुमारे सहा कोटी लोक ठार झाले. रशिया, जर्मनी बेचिराख झाले आणि अवघे जग विनाशाच्या छायेत आले. हिटलरला अण्वस्त्रे बनवायची होती. नाझी शास्त्रज्ञांचे एक पथक त्यावर काम करीत होते. जर अमेरिकेच्या अगोदर हिटलरच्या हातात अणुबॉम्ब आला असता तर बहुतांश जग अणुसंहारात नष्ट झाले असते.हिटलरने ६० लाख ज्यू मारले- जाळून, गॅस चेंबरमध्ये गुदमरवून, उपासमार घडवून, थेट कत्तल करून आणि अनन्वित छळ करून! या हत्याकांडासाठी त्याने जी माणसे तयार केली, म्हणजे प्रथम ज्या माणसांची मनेच त्याने बधिर केली, त्याचा आधार ‘इतिहास’ हाच होता. जर्मनी त्याला पुन्हा ‘सन्माना’ने उभा करायचा होता आणि तो सन्मान प्राप्त करण्याचा मार्ग तशा संहारातून येतो असे त्याचे मत होते.खरे तर ज्या ज्यूंनी- म्हणजे ज्यू समाजाने- तो छळ सहन केला त्यांनी तशा अमानुषतेच्या विरोधात एक विश्वव्यापी मानवतावादी चळवळ उभी करायला हवी होती. प्रत्यक्षात ‘झायोनिस्ट’ ज्यूंनी त्या नाझी सूत्रालाच अनुसरून पॅलेस्टिनी लोकांच्या विरोधात, त्यांच्याच भूमीतून त्यांना हुसकावून लावून, पुन्हा जग विध्वंसाच्या उंबरठय़ावर आणले. आता त्या इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी बिन लादेन, अल काईदा, तालिबान, इराण हे सिद्ध झाले आहेत. इस्रायलकडे अण्वस्त्रे आहेत. इराककडे नाहीत. परंतु इराणचा अणुऊर्जा प्रकल्प हा बॉम्ब बनविण्यासाठीच आहे, हे गृहीत धरून इराणवर हल्ला करायची तयारी इस्रायल करतो आहे. पुन्हा इराण आवाहन करीत आहे ते इतिहासालाच! तालिबानी टोळय़ाही त्यांच्या ‘धर्मा’ला म्हणजे इतिहासालाच जुंपत आहेत. जगातील बहुसंख्य मुस्लिम तालिबानांच्या विरोधात आहेत, पण आता तेच त्यांच्या दहशतीखाली आहेत.तालिबानांच्या नसानसांत आता तोच ‘हिटलर’ आहे, जो प्रभाकरनच्या संघटनेत होता आणि ‘झायोनिस्ट’ सैन्यात आहे. बुरुंडी आणि रवांडा येथे झालेल्या दोन जमातींच्या यादवीत सुमारे १२ लाख लोक ठार मारले गेले- लहान मुले, स्त्रिया, वृद्ध यांच्यासहित! ही कत्तल कुऱ्हाडी-तलवारी-भाल्यांनी झाली. जेव्हा जेव्हा या कत्तलकांडाचा ‘स्मृति’दिन येतो, तेव्हा तेव्हा त्या देशात वातावरण तंग होते! त्या स्मृती पुन्हा जाग्या होऊन आणखी एकदा तशा यादवीला सुरुवात होईल अशी धास्ती तेथे असते. म्हणूनच एका इतिहासकाराने काही वर्षांपूर्वी असे सुचविले की, ‘असे सर्व स्मृतिदिन कायमचे बंदच का करू नयेत? काय साधतो आपण त्या स्मृतिदिनांच्या सोहळय़ातून? विस्मृतीत जात असलेली सुडाची भावना आपण त्यातून चेतवत तर नाही? जिवंत राहण्यातला, सहजीवनातला आनंद उपभोगण्याऐवजी आपण अस्मितेच्या नावाखाली सामूहिक मृत्यूला का कवटाळतो? ज्याला आपण राष्ट्राची, संस्कृतीची, धर्माची अस्मिता म्हणतो आणि अभिमानाने तिचे ‘रक्षण’ करायला जातो, त्या अभिमानातच असते अवास्तव श्रेष्ठत्वाची भावना. इतर सर्व संस्कृतींबद्दल तुच्छता. इतर सर्व माणसांबद्दल शत्रुत्व. म्हणजेच आपल्याला ‘संस्कृती’ या संकल्पनेचाच अर्थ कळत नाही. अवघ्या मानवी जीवनाचाच नव्हे तर अवघ्या सृष्टीचा, प्रज्ञेच्या माध्यमातून झालेला आविष्कार म्हणजे संस्कृती- मग त्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची भावना असेलच कशी?’ हे विचार प्रसृत झाल्यानंतर त्या इतिहासकारावरच टीका सुरू झाली. ‘इतिहासच पुसून टाकायला निघाला इतिहासकार’ अशा शब्दांनी त्यांची संभावना केली गेली.जोपर्यंत इतिहासाची ही प्रचलित संकल्पना आणि ‘अस्मिता’ नव्हती, तोपर्यंत ‘इतिहास’ होता, पण त्याचा हा हिंस्र आविष्कार नव्हता. मग ही इतिहासपद्धती कधी रूढ झाली? आपल्या परंपरांबद्दलचा अनाठायी गर्व आणि इतर सर्व परंपरांबद्दल तुच्छता व विद्वेष कशातून आला? आणि कधीपासून? रामायण-महाभारत असो वा ख्रिस्तपूर्व काळातील रोमन साम्राज्य असो, सत्यातला असो वा महाकाव्यातला असो- पण अभिमानाचा मुद्दा वा अस्मितेचा संस्कार हा हिंसेतूनच व्यक्त होताना दिसतो. म्हणूनच गांधीजी म्हणत असत, की आपण जर त्या इतिहासातून खरंच काही शिकत असू तर तो अहिंसेचाच मुद्दा शिकायला हवा. नाही तर आपल्यात मानसिक प्रगती काहीच झालेली नाही, असे म्हणावे लागेल. उत्क्रांती प्रक्रियेत ‘माणूस’ हा (जवळजवळ) शेवटचा टप्पा मानला तर यापुढची प्रगल्भावस्था ही मानसिकच असणार आणि ती मानसिक उत्क्रांती निसर्गक्रमात होणार नाही; तर आपल्याला जाणीवपूर्वक साध्य करावी लागणार, अशा अर्थाचे निरूपण श्री अरविंदो यांनी दिले.जर पृथ्वी हा आपल्या परिचयातला एकमेव ग्रह असा असेल, की जेथे जीवसृष्टी आणि प्रज्ञासंपन्न माणूस आहे, तर आपल्याला वेगवेगळे देश असूच शकत नाहीत. पृथ्वी हाच ‘देश’ आणि सर्व मानवी संस्कृती, त्यातील असंख्य वैविध्यांसहित, हा एकच धर्म या अर्थाचे प्रतिपादन बकमिन्स्टर फुलर यांनी दिले. विनोबांची ‘जय जगत’ ही घोषणाही त्याच विचाराची! आता विज्ञान अशा निष्कर्षांला येत आहे, की माणसाची स्मृती ही साधारणपणे ५० हजार वर्षांची आहे. गर्भाशयात असतानाच तो जीव आपल्याबरोबर त्यापूर्वीच्या इतक्या वर्षांचा ‘इतिहास’ बरोबर घेऊन येत असतो. पण त्याच्या ‘कॉन्शियसनेस’मध्ये येणारा हा इतिहास आणि तो जीव माणूसरूपाने जन्माला आल्यावर कुटुंब, समाज, परिसर, भाषा इ.मार्फत प्राप्त करणारा इतिहास यात फरक आहे. त्या मानवी जिवाच्या ‘कॉन्शियसनेस’मध्ये म्हणजे, र्सवकष जाणिवा- संवेदनांमध्ये, राष्ट्रप्रेम, धर्मप्रेम, भाषाप्रेम, अभिमान, अस्मिता, विद्वेष, विखार या गोष्टी असत नाहीत, कारण त्या ‘अ‍ॅक्वायर्ड मेमरी’चा म्हणजे जन्मोत्तर संपादन केलेल्या स्मृतींचा भाग आहेत. म्हणून जे. कृष्णमूर्तीनी आणखीनच मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. जाणिवा व संवेदना तरल आणि तत्पर ठेवूनही आपल्याला ‘अ‍ॅक्वायर्ड मेमरी’तून मुक्त होता येईल का? त्या मुक्तीचा प्रयत्न करताना ५० हजार वर्षांचा ‘कॉन्शियसनेस’ तितक्याच जाणिवेने जपता येईल का? म्हणजेच त्याच ‘कॉन्शियसनेस स्ट्रीम्स’मधून पोहत पोहत, मागे जात जात, तो सर्व स्मृतिपट, त्यात गुंतून न पडता, आपल्यासमोर साकार करता येईल का? थोडक्यात, इतिहास तसाच ठेवून त्याने निर्माण केलेल्या अस्मिता- अभिमानापासून स्वत:ला मुक्त कसे करायचे? नेमक्या या टप्प्यापर्यंत आता मानवी सिव्हिलायझेशन आले आहे. म्हणूनच १९८९ साली फ्रॅन्सिस फुकुयामाने ‘द एन्ड ऑफ हिस्टरी’ हा प्रबंध सादर केला. त्याच्यावर प्रचंड वादळ उठले. ‘इतिहास संपेल कसा?’ असा प्रश्न इतर इतिहासकारांनी विचारला. फुकुयामा यांच्या मते आता यापुढचा इतिहास हा फक्त विचारांचा राहील. देश-राष्ट्रवाद, धर्मवाद, विचारसरणी, भौगोलिकता, संस्कृती हे मुद्दे कालबाहय़ ठरतील. म्हणजेच ज्याला आपण ‘हिस्टरी’ म्हणून संबोधत होतो तो इतिहास संपेल. फुकुयामा यांनी तो सिद्धान्त मांडला तेव्हा इस्रायल-पॅलेस्टिनपासून काश्मीपर्यंत आणि क्यूबापासून चीन-जपानपर्यंत सगळीकडे उदारमतवादी लोकशाही प्रस्थापित होत होती. बर्लिनची भिंत पडून समाजवादाचे चिरेबंदी राजवाडे बाजारपेठांमुळे पोखरले जात होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचाराने व आदर्शाने भारलेले समाज हे समूहवादाच्या, हुकूमशाहीच्या, एकाधिकारशाहीच्या विरोधात उभे राहिले होते. हिटलरचे नाझीपर्व १९४५ साली संपले. चीनचे माओपर्व १९८९च्या मे मध्ये तिआनमेन चौकात अस्तंगत झाले. पूर्व युरोपातील रशियाप्रणीत राजवटी कोसळू लागल्या. दोन वर्षांनी, १९९१ साली सोव्हिएत युनियनच विलयाला गेला. आता निर्माण होणार ती उदारमतवादी, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी, मुक्त अर्थव्यवस्था मानणारी जागतिक समाजव्यवस्था!फुकुयामा यांचा तो ‘युटोपिया’ ऊर्फ स्वप्नवत समाज होता. परंतु १९८९-९१ ते २००९ या सुमारे २० वर्षांच्या काळातील ‘इतिहासा’नेच फुकुयामा यांना उत्तर दिले. या काळातच अल काईदा व तालिबानने जगभर थैमान घातले. एका पाठोपाठ एक देश अण्वस्त्रे संपादन करण्याची स्वप्ने पाहू लागला. अण्वस्त्र हे अस्मितेचे प्रतीक बनले. आता तर तालिबानांना पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांवर कब्जा हवा आहे. तसा तो होऊ नये म्हणून अमेरिका त्या अण्वस्त्रांना नामशेष करण्यासाठी सिद्ध होत आहे. प्रत्येक देश आपल्या संस्कृतीचे व इतिहासाचे रक्षण करण्यासाठी आता अण्वस्त्रे निर्माण करू पाहात आहे. म्हणजेच इतिहासाला जपण्यासाठी आता भविष्याचा विध्वंस करण्याची तयारी सुरू आहे!
भटकत फिरलो भणंग आणिक..
भटकत फिरलो भणंग आणिक..
काही दिवसांपूर्वी कुमार गंधर्वाचे चिरंजीव, मुकुल शिवपुत्र भोपाळच्या एका देवळात अतिशय विपन्नावस्थेत आढळले. डोळे खोल गेलेले, दाढी कशीही वाढलेली, केस पिंजारलेले, कपडे फाटलेले, पोट खपाटीला गेलेले आणि चेहरा भकास, शून्याच्याही पलीकडे अथांगात गेलेली नजर! कुणीतरी पाहिले, ओळखले, मुकुलनेही उदास-हताश अवस्थेत आपण कोण आहोत ते सांगितले. हा हा म्हणता बातमी मीडियामुळे देशभर पसरली. मध्य प्रदेश सरकारने मुकुलला स्वत:च्या अखत्यारात घ्यायचे ठरविले. पोलीस आणि सरकारी अधिकारी त्या देवळापाशी पोहोचले. तेथे त्या वर्णनानुसार कुणीच नव्हते. दोन दिवसांनी मुकुल हा तशाच विषण्ण अवस्थेत होशंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर आढळला. मुकुलला हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले; परंतु मध्यरात्री मुकुल हॉस्पिटलमधून पुन्हा निघून गेला. (आता तो परत सापडला आहे..)मुकुलच्या या वागण्याचे विविध अर्थ लावले गेले आहेत. काही म्हणतात तो असाच भणंग आहे, त्याचे चित्त भरकटलेले आहे, तो वेडा आहे, त्याच्या डोक्यावर काहीतरी परिणाम झाला आहे, एखादे वेळेस ‘न्यूरॉलॉजिकल प्रॉब्लेम’ असेल, त्याचे मन कुटुंबात, समाजात लागत नाही, त्याला पैसे, लोकप्रियता, त्याच्या गाण्याचे कौतुक यापैकी कशाचेच आणि काहीच वाटत नाही.मुकुलचे गाणे किती विलक्षण आहे, गंगूबाई हंगल म्हणतात त्याप्रमाणे त्याच्या आवाजात दैवी अंश कसा आहे, त्याच्या गाण्यात असलेली सर्जनशीलता कशी अपूर्व आहे, हे ज्यांनी मुकुलचे गाणे ऐकले आहे त्यांनी अनुभवलेच आहे. मग अशी ‘क्रिएटिव्हिटी’ असलेला हा माणूस असे का वागतो? तो इतका ‘जीनियस’ आहे तर त्याला इतकेही कळू नये?हा प्रश्न मुकुलच्या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला असला तरी मानसशास्त्रज्ञ आणि न्यूरॉलॉजिस्ट्स् त्याच्यावर गेली बरीच वर्षे आणि संशोधन करीत आहेत. कित्येक लेखक, कवी, गणितज्ज्ञ, विचारवंत, अभिनेते, अभिनेत्री इतकेच काय काही वैज्ञानिकही मुकुलइतकेच वा अधिकही विक्षिप्त असल्याचे आढळून आले होते.
म्हणूनच मनोविश्लेषण, ब्रेन-वेव्ह टेक्नॉलॉजी, मेंदूच्या आत असलेले संदेशवहनाचे स्वरूप, एकूणच शरीर आणि मन यांचे द्वैत आणि अद्वैत यावर आता बरेच काही मुद्दे नव्याने प्रकाशात येत आहेत। अशा सर्जनशील व्यक्ती कधी वेडय़ा होतात, कधी ती क्रिएटिव्हिटी गमावून बसतात, कधी भरकटतात आणि काही वेळा आत्महत्या करतात. व्हॅन गॉग या युगप्रवर्तक चित्रकाराला अशाच अस्वस्थतेने घेरलेले होते; तशा बहकलेल्या अवस्थेत त्याने स्वत:चा कानही कापून घेतला होता. (याबद्दल वाद आहेत) आणि वयाच्या ३७ व्या वर्षी त्याने स्वत:वर गोळ्या झाडून घेऊन आत्महत्या केली. अर्नेस्ट हेमिंग्वेनेही आत्महत्या केली. इंग्लिश लेखक जॉर्ज ऑर्वेल, संगीतकार बिथोवेन, कादंबरीकार हर्मन मेलविल अशी तऱ्हेवाईक, भणंग, वेडसर पण ‘जीनियस’ माणसे कितीतरी आहेत. कौटुंबिक, सामाजिक परिसरात विक्षिप्तपणे वागणारी, अनेकदा आपल्याला ‘ऑक्वर्ड’ परिस्थितीत टाकणारी, काही वेळा आपल्यालाच अडचणीत आणणारी ही माणसे कधी मनोरुग्ण म्हणून तर कधी (‘असतो एकेकाचा विचित्र स्वभाव, सोडून द्या!’) ठार वेडी म्हणून ओळखली जातात. (‘अ ब्युटिफुल माइंड’ या जॉन नॅश या नोबेलविजेत्या गणितीच्या भासविश्वाविषयीचा आणि स्किझोफ्रेनियाविषयीचा चित्रपट हे उत्तम उदाहरण मानता येईल.)अशा माणसांचे मनोविश्लेषण करून आणि त्यांच्या मेंदूचा अभ्यास करून, असा तर्कसिद्धांत मांडला जाऊ लागला, की सर्जनशीलता आणि तऱ्हेवाईकपणा, प्रज्ञा आणि वेडेपणा म्हणजेच ‘क्रिएटिव्हिटी’ आणि ‘जीनियस’ या ‘इनसॅनिटी’शी म्हणजे भणंग- वेडसरपणाशी निगडित आहेत. (परंतु याचा अर्थ असा नाही, की सर्व विक्षिप्त वागणारी, वेडसर, भणंग माणसे ‘क्रिएटिव्ह’ किंवा ‘जीनियस’ असतात. त्याचप्रमाणे असाही अर्थ नाही, की तसा प्रज्ञावान वा सर्जनशील माणूस हा थोडाफार ‘क्रॅक’ असायलाच हवा. काही माणसे आपल्या तऱ्हेवाईक वागण्याला आपण इतरांपेक्षा वेगळे, अफाट प्रज्ञावंत आणि सर्जनशील असल्यामुळे तसे वागतो, असे स्वत:च समर्थन देतात. काही स्वत:च्या बेबंद व बेजबाबदार वागण्याचे तसे समर्थन देतात. तेव्हा हेही लक्षात ठेवायला हवे, की अनेक जीनियस आणि क्रिएटिव्ह व्यक्ती या अगदी नॉर्मलही असतात.)मुद्दा इतकाच, की कुणालाही ‘वेडा’ ठरविताना आपल्याला त्या व्यक्तीच्या मनस्थितीचे, त्याच्या परिस्थितीचे, समाजाचे भान असायला हवे. त्या त्या माणसाच्या ‘सेल्फ इमेज’ आणि ‘प्रोजेक्टेड इमेज’च्या आधारे जाऊन चालणार नाही.वेडय़ांचे हॉस्पिटल हा कधी विनोदाचा तर कधी करुणेचा विषय असतो; परंतु ज्यांच्या घरात असे वेडे, अर्धवट, भरकटलेले, भणंग, उदास, एकारलेले, एकलकोंडे, विक्षिप्त, विचित्र, तोल गेलेले कुणी असते तेव्हा त्या कुटुंबातील विषण्णता विलक्षण असते. असे फारच कमी ‘वेडे’ आहेत की जे उपचारानंतर पूर्ण व्यवस्थित झाले. वेडय़ांच्या हॉस्पिटलमध्ये अशा रुग्णांना फार काळ ठेवले जात नाही. पूर्वी वेडय़ांना गुन्हेगारांप्रमाणे तुरुंगातच टाकले जात असे. परंतु इतर कैद्यांना वेडय़ांपासून उपसर्ग होतो हे लक्षात आल्यावर वेडय़ांसाठी वेगळे दालन केले जाऊ लागले. हे तथाकथित ‘अधिकृत’ वेडे झाले. मतिमंदांना, गतिमंदांना फिट्स येणाऱ्यांना, ऑटिझमग्रस्त असलेल्यांना, औदासीन्याच्या गर्तेत सापडलेल्यांना आपण त्या अर्थाने ‘वेडे’ म्हणत नाही. भरकटलेल्यांना, घरातून पळून जाणाऱ्यांना, हिमालयात वा अन्य कुठे एकांतात आकस्मिकपणे निघून जाणाऱ्यांना, भरलेले घर आणि सुस्थित कुटुंब एकदम सोडून कुठच्या गुरूच्या, अध्यात्माच्या, साक्षात्काराच्या वा ‘सत्या’च्या शोधात जाणारीही माणसे असतात. त्यांनाही कुणी ‘अधिकृत’ वेडा म्हणून ठरवीत नाही.मग वेडा कोण? भरकटलेला- भणंग कोण? तो ‘शहाणा’ नाही हे कोण वा केव्हा ठरविते? काही क्रिमिनॉलॉजिस्ट्स, म्हणजेच गुन्हाशास्त्रज्ञ तर असे मानतात, की सर्वच गुन्हेगार गुन्हा करण्याच्या प्रवृत्तीचे नसतात. त्यांच्या मते ‘गुन्हा’ हासुद्धा मानसिक समतोल बिघडल्याचाच आविष्कार आहे. म्हणून ते तज्ज्ञ गुन्हेगारांनाही मनोरुग्ण मानतात. आल्फ्रेड हिचकॉकच्या ‘द सायको’ चित्रपटातील खुनी हा स्किझोफ्रेनिया, म्हणजे दुभंगलेल्या व्यक्तिमत्त्वाने पछाडलेल्या मनोरुग्ण आहे. अशा काही मनोरुग्णांमध्ये दोनच नव्हे तर अनेक व्यक्ती एकाच शरीरात वास्तव्य करून असतात आणि त्या एकमेकांना ‘ओळखत’ही नाहीत.‘हे सर्व साहित्यिक कल्पनाविश्व आहे आणि अशा गुन्हेगारांचे जास्त लाड करता कामा नयेत; सामाजिक स्वास्थ्यासाठी त्यांना तुरुंगवास वा वेळ पडल्यास, खुनासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीच द्यायला हवे,’ असे अगदी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मानले जात असे. सिग्मंड फ्रॉईडच्या सिद्धांतांवर टीका करणाऱ्यांनी तेव्हाच अशा सर्व मानसशास्त्रीय थिअरीज् मोडीत काढल्या होत्या. त्या सुमाराला (१८८०-१९२० या काळात) दोन मुख्य थिअरीज प्रचलित होत्या. न्यूरॉजिस, सायकोसिस, मॅनिअ‍ॅक डिप्रेशन, कॅरॅक्टर आणि पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स या व अशा मानसिक स्थितींमुळे माणूस गुन्हा करायला प्रवृत्त होतो, असे मानणाऱ्यांचा एक प्रवाह. दुसरा प्रवाह होता सामाजिकतेचा संबंध जोडणाऱ्यांचा. त्यांच्या मते ‘मानसिकता’ वगैरे सब झूट आहे. मन, अंतर्मन, मनाचा गाभा या सर्व थिएरीज् म्हणजे एक उच्चवर्गीय- सत्ताधाऱ्यांची वैचारिक फसवेगिरी आहे. समाजात जोपर्यंत अन्याय, विषमता, दारिद्रय़, मागासलेपण आहे तोपर्यंत असे तथाकथित मनोरुग्ण व गुन्हेगारही तयार होणारच. या प्रवृत्तींवर मात करायचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे सरंजामशाही-भांडवलशाही, सांस्कृतिक उच्च-नीचता समूळ नष्ट करणे. म्हणजे त्यातून निर्माण होणारा अन्याय, गरिबी व त्यामुळे येणारी गुन्हेगारी तसेच तथाकथित मानसिक आजार कायमचे दूर होतील! म्हणजेच सर्व मानसिक रोग व विकृतींना मुख्यत: समाज / समाजव्यवस्थाच जबाबदार आहे. ती बदलल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, असे मानणारा प्रवाह आजही प्रचलित आहे.या ‘सामाजिक’ प्रबंधाचा प्रभाव समाजवादी विचारसरणीमुळे जगभर पडला. युरोप-अमेरिकेतील अनेक नाटके-चित्रपट या थिअरीजवर आधारित होते. भारतातही राज कपूर-के. ए. अब्बास स्कूल याच विचाराचे होते- अगदी ‘दीवार’ चित्रपटातसुद्धा या थिअरीचे पडसाद आहेत. गुन्हेगारांना वा मनोरुग्णांना माणुसकीने वागविले जावे ही मागणी मात्र दोन्ही थिअरीज्चे अनुयायी करीत असत. मानसशास्त्रज्ञवादी म्हणत, की मनोरुग्ण हा शारिरीक रुग्णाप्रमाणेच व्याधिग्रस्त आहे. त्यामुळे त्याला ‘शिक्षा’ देण्याऐवजी त्याच्यावर उपचार करायला हवेत. सामाजिकतावादी म्हणत, की त्याला सामाजिक परिस्थितीने गुन्हेगार / मनोरुग्ण बनवला. नाही तर तो मुळात चांगला होता. काही धर्मवाद्यांनीही गुन्हेगारांबद्दल / मनोरुग्णांबद्दल सहानुभूती ठेवली जावी, त्यांच्याबद्दल करुणा वाटली पाहिजे अशी भूमिका घेतली. अशा रीतीने धर्मवादी आणि ‘समाज’वादी, मानसशास्त्रवादी आणि विज्ञानवादी यांच्यात काही प्रमाणात एकवाक्यता येऊ लागली. युरोपात आज कोणत्याही देशात फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. युरोपियन युनियनची तर सदस्य होण्यासाठी ती सांस्कृतिक व कायदेशीर अट आहे. अमेरिकेतील काही राज्यांनीही फाशीची शिक्षा पूर्णपणे रद्दबातल केली आहे.गेल्या शंभर वर्षांत माणसाच्या स्वभावावर, गुन्हेगारीवर, एकूण शरीरशास्त्रावर, विशेषत: न्यूरोसायन्सच्या शाखेत आणि सोशियो-बायॉलॉजी, न्यूरोपॅथॉलॉजी, तसेच सकायेट्री आणि ‘क्रिएटिव्हिटी अ‍ॅण्ड कॉन्शियसनेस स्टडीज्’मध्ये झालेल्या संशोधनामुळे एक प्रकारची ज्ञान-विज्ञान क्रांतीची सुरुवात झाली आहे.आणखी काही काळानंतर प्रशासनाचा, पोलीस खात्याचा, हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्सचा, कायद्याचा एकूण दृष्टिकोनच बदलू शकेल. नव्हे बदलू लागला आहेच.मायकेल फुको या ख्यातनाम इतिहासकार व तत्त्वज्ञाने तर म्हटले आहे, की जी अचाट सर्जनशीलतेची, कमालीच्या प्रगल्भतेची, विलक्षण द्रष्टेपण असलेली माणसे आहेत त्यांना ‘दूर’ ठेवण्यासाठी आणि समाजाचे तथाकथित स्वास्थ्य व संतुलन टिकविण्यासाठी अशा लोकांना वेडे ठरविण्यात येते. प्रस्थापितांना आपले प्रभुत्व व स्थितिशीलता आणि सामाजिक निर्बुद्धता टिकविण्यासाठी अशी मेण्टल हॉस्पिटल्स, तुरुंग, रिमांड होम्स आवश्यक वाटतात, असे फुको यांचे प्रतिपादन आहे.स्वत: फुको हे एके काळी फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टीचे क्रियाशील सदस्य (लुई अस्थ्युसर या मार्क्‍सवादी विचारवंतांचे अनुयायी) होते. त्यांच्या तरुण वयात ‘डिप्रेशन’ आणि मानसिक असमतोल या दोन आजारांसाठी खुद्द फुको यांच्यावरच उपचार सुरू झाले होते. त्यामुळे कम्युनिस्ट झाल्यानंतरही त्यांनी मानसशास्त्राचा अभ्यास चालूच ठेवला. त्या वेळच्या सनातनी पठडीतील कम्युनिस्ट पक्षाला ‘मानसशास्त्र’ ही ज्ञानशाखा असल्याचेच मान्य नव्हते. ‘समाज’वादी विचारसरणीचे असल्याने कम्युनिस्ट सर्व तथाकथित मानसिक असमतोलांना व आजारांना समाजच जबाबदार असल्याचे मानत असत. तरीही फुको यांच्या ‘मॅडनेस अ‍ॅण्ड सिव्हिलायझेशन’ (आणि मूळच्या ‘हिस्टरी ऑफ मॅडनेस’) या प्रबंधावर कम्युनिस्टांचे आक्षेप होते. एकूणच मायकेल फुको यांची मांडणी व निष्कर्ष कम्युनिस्टांना पटणे शक्य नव्हते. (कम्युनिस्ट रशिया व चीनमध्ये तर एकेकाळी मतभेद झालेल्या कॉम्रेडलाही मनोरुग्ण, वेडा वा गुन्हेगार ठरविण्याची पद्धत होती. त्या पठडीत वाढलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला फुको यांचे तुरुंगविषयक, मानसिकतेविषयक, गुन्हेगारीविषयक विचार मान्य होणे शक्यच नव्हते.)पण गेल्या काही वर्षांत तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र, मेंदूबद्दलचे संशोधन आणि ‘कॉन्शियसनेस स्टडीज’ तसेच ऑटिझम, लर्निग प्रोसेस म्हणजे आपण कोणतीही गोष्ट कशी शिकतो येथपासून ते भाषाशिक्षण आणि भाषाविचार यासंबंधी झालेले प्रयोग व चिंतन यामुळे ‘वेडेपणा’, ‘सर्जनशीलता’, ‘प्रज्ञा’ याकडे बघायचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. मानवी हक्कांसंबंधात झालेल्या चळवळी व कायदे यामुळे बराच फरक पडला आहे.शरीर आणि मन या द्वैत-अद्वैताप्रमाणेच समाज आणि व्यक्ती या द्वैत-अद्वैताबद्दल आता नव्याने विचार होत आहे. माणूस हा एकटा असूच शकत नाही. तो कुटुंबाचा, समाजाचा, परिसराचा एक घटक असतो; परंतु तरीही तो एक स्वतंत्र माणूस असतो. अनेक माणसांचा समूह, गर्दी, वस्ती म्हणजे ‘समाज’ नव्हे, तसेच व्यक्ती ही नगण्य आणि समाज हेच र्सवकष सत्य, हेही अतिरेकी तत्त्वज्ञान आहे, असे आता मानले जाते. किंबहुना समाज एकच असला तरी व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि जितक्या प्रकृती तितक्या प्रवृत्ती आणि तितके स्वभाव या विचाराला आता मान्यता मिळू लागली आहे.
कुमार केतकर
आता ? (लोकरंग- लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या शक्यता )
पुढील आठवडय़ात लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील. देशभरातील मतदानाचा आढावा घेता यावेळच्या सरकार-स्थापनेच्या बाबतीत विविध शक्यता संभवतात. संभाव्य पक्षीय बलाबलाचा विचार करता कॉंग्रेस पक्ष विरोधात बसणेही पसंत करू शकेल किंवा एखाद्या सेक्युलर आघाडीला पाठिंबा देऊ शकेल. नाहीतर भाजपा आणि मायावती हे एकत्र येऊन सरकार बनविण्याची जास्त शक्यता आहे. याव्यतिरिक्तही अन्य काही समीकरणे संभवतात. ही गणिते निकालानंतरच्या परिस्थितीनुसार जुळवली जातील. त्यामुळे अडवाणी-मायावती यांचे संयुक्त सरकार किंवा नितीशकुमारांपासून मायावती ते शरद पवारांपर्यंत कुणीही सरकार बनवू शकतील.
पुढच्या रविवारी सकाळी ‘किस्सा कुर्सी का!’ तुफान जोमात आलेला असेल. वस्तुत: राजकारण तितके सवंग नसते. केवळ डावपेच व बेरजा-वजाबाक्या म्हणजे राजकारण नव्हे. ‘खुर्ची’ कितीही आकर्षक वाटली, तरी अगदी महत्त्वाकांक्षी राजकीय व्यक्तीलाही माहीत असते की, ती अस्थिर आहे आणि काटेरीही! वरवर पाहता खुर्चीचे पाय तोडण्याची तयारी विरोधी पक्ष करीत असतात, पण ‘किस्सा कुर्सी का!’चा सूत्रधार असतो तो बिनचेहऱ्याचा सामान्य माणूस. त्याने मत दिलेले असो वा नसो, तोच त्या खुर्चीवर काटे ठेवतो (कधी कधी खाजकुयलीही!) आणि ती खुर्ची अस्थिरही ठेवतो.
जर देशातल्या ५१ टक्के मतदारांनी काँग्रेसच्या वा भाजपच्या बाजूने स्पष्ट मत दिले असते, तर त्या खुर्चीसाठी इतकी रस्सीखेच झाली नसती. आघाडय़ांमधील सदस्य पक्ष त्या- त्या आघाडय़ांशी जर ठाम राहिले असते, तर एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. परंतु लोक अशा रीतीने मतदान करताना दिसत आहेत की, वाटावे- या खुर्चीला दोन किंवा तीनच पाय आहेत आणि खुर्चीवर बसणाऱ्याला कसाबसा तोल सांभाळत बसावे लागणार आहे. खुर्ची स्थिर ठेवण्यासाठी जे टेकू देतील, ते तो टेकू कधी काढूही शकतात. कधी कधी तर ते खालून उरलेले दोन वा तीन पाय कापूही शकतात. त्या स्थितीत तोल सांभाळण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण खुर्ची खाली आपटते. मग पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. म्हणजेच या बिनचेहऱ्याच्या, अनामिक सामान्य माणसाकडे कौल मागण्यासाठी जावे लागते.
निवडून आलेले सर्व खासदार सध्या उन्हातान्हात फिरून थकलेले असतील. बहुतेकांनी तीन ते तीस कोटी रुपये निवडून येण्यासाठी खर्च केलेले असतील. हरलेल्यांनीही तितकेच पैसे खर्च केलेले असतील. पायपीट, दमछाक, लाचारी, डावपेच, टगेगिरी आणि गांधीगिरीही करून लोकसभेत अवतरलेल्या या खासदारांना पाच वर्षे स्थिर लोकसभा हवी आहे. पुन्हा कोटय़वधी रुपये खर्चून अनिश्चितता पदरी घ्यायची त्यांची तयारी नाही. आणखी एकदा उन्हातान्हात भटकत मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागत फिरायची त्यांची मानसिक व शारीरिक तयारी नाही.
परंतु असे स्थिर सरकार सद्य:स्थितीतील इतक्या अस्थिर वातावरणात येऊ शकते का? पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या आपल्या आजूबाजूच्या देशांत धुमश्चक्री चालू आहे. त्या धुमश्चक्रीमुळे फोफावणारा दहशतवाद भारतातही येऊ शकतो. अस्थिर भारताला खिळखिळे करण्यासाठी पाकिस्तान-तालिबानीच नव्हे, तर प्रभाकरन आणि नेपाळचे माओवादी प्रचंड हेसुद्धा टपलेले आहेत. मंदीच्या अजगराने फणा काढलेला आहे, परंतु अजून अर्थव्यवस्थेला त्याने पूर्ण आवळलेले नाही. धर्म आणि जातीय विद्वेषाने समाजात विष भिनवले आहे आणि ते केव्हाही अंग काळे-निळे करू शकते. स्थिर सरकार प्रश्न सोडवू शकतेच असे नाही; पण निदान काही प्रमाणात तरी ते आटोक्यात ठेवू शकते.
भाजप आघाडीच्या १९९८-९९ -२००४ मधील राजवटीच्या काळात विमान अपहरण, कंदहार प्रकरण आणि संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, गुजरातमध्ये मुस्लिमांची टिपून कत्तल झाली, चर्चेसवर हल्ले झाले. पण तरीही ते सरकार ‘स्थिर’ होते. गेल्या पाच वर्षांंत देशात किमान सात भीषण दहशतवादी हल्ले झाले, परंतु तरीही काँग्रेस आघाडीचे सरकार ‘स्थिर’ होते. त्यामुळे सरकार स्थिर असेल तरी एकूण आलबेल असतेच असेही नाही. पण ते अस्थिर असेल तर देश अराजकाच्या भन्नाट भोवऱ्यात सापडू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर येत्या १६ मे रोजी काय काय शक्यता निर्माण होऊ शकतात?
शक्यता क्रमांक एक
गेली पाच वर्षे लालकृष्ण अडवाणी पंतप्रधानपदासाठी देव पाण्यात ठेवून प्रार्थना करीत आहेत. या वेळेस कुणी सांगावे, देव त्यांच्या मदतीला धावून येऊही शकेल! बहुतेक निवडणूकतज्ज्ञ आणि राजकीय पंडित, त्याचप्रमाणे ज्योतिषीसुद्धा ही शक्यता नाकारत असले, तरी देवच जर साथीला असतील तर समाजवादी साथींचीही त्यांना गरज भासणार नाही.
समजा- भाजपला १६० जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेस १४० च्या आसपास थबकला, तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपलाच सरकार बनविण्यासाठी राष्ट्रपतींना बोलवावे लागेल. १९९६ साली वाजपेयींना याच सूत्रानुसार बोलावले गेले होते. परंतु त्यांना त्यांची संख्या २७३ पर्यंत नेण्याएवढे मित्रपक्ष मिळाले नाहीत, त्यामुळे १३ दिवसांनी त्यांना आपल्या सरकारचा गाशा गुंडाळावा लागला होता. आता तशी स्थिती येणार नाही. समजा- मायावतींना ४० जागा मिळाल्या, तर भाजप व बसपा यांच्या खासदारांची संख्या २०० होते. त्यामुळे सरकार-स्थापनेसाठी आणखी ७३ खासदार त्यांना कमी पडतात. त्यात समजा- शिवसेना १५, अकाली ५, नितीशकुमार १५, चंद्राबाबू १०, आसाम गण परिषद आणि अपक्ष व दूरदरचे छोटे छोटे पक्ष सामील झाले तर २७३ पर्यंत ही संख्या सहज पोहोचते. शिवाय चार-दोनच्या फरकाने इतक्या जागा जिंकणे भाजप व मित्रपक्षांना अशक्य नाही. म्हणजे अण्णा द्रमुकचीही गरज भासणार नाही. परंतु मायावतींबरोबर पंतप्रधानपद विभागण्याचा करार त्यांना करावा लागेल. म्हणजे पहिली अडीच वर्षे अडवाणी आणि त्यानंतरची अडीच वर्षे मायावती! जर या दोन पक्षांनी कराराचे पालन मनापासून केले तर इतर लहान पक्ष मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी या भाजप-बसपाप्रणीत आघाडीत नांदायला तयार होतील. मग शिवसेनाही पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा करायचा विचार सोडून देईल. शिवाय अडवाणी-मायावती युतीमध्ये सेनेलाही चांगली मंत्रिपदे मिळविता येतील. केंद्र सरकारमधील पद-प्रतिष्ठेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उपयोग होईल. अनेकांना आज ही शक्यता दुरापास्त वाटते आहे, परंतु मायावतींनी सोडून दिलेला ब्राह्मणविरोध आणि भाजपने त्याग केलेले ‘ब्राह्मण्य’ यांमुळे ते एकत्र येऊ शकतात. शिवसेनेलाही या नव्या युतीमुळे महाराष्ट्रात दलित ‘व्होट बँके’त अकाऊंट उघडता येऊ शकेल. मग मुद्दा उरतो तो भाजपला १६० जागा मिळण्याचा! भाजपमधील काही साक्षेपी विचार करणाऱ्यांना वाटते की, देशात (मुख्यत: जुन्या व नव्या मध्यमवर्गात) हिंदुत्वाची सुप्त लाट आहे. नरेंद्र मोदी व वरुण गांधी हे दोन त्या नवहिंदुत्वाचे ‘आयकॉन्स’ आहेत. मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून घेतले जाऊ लागल्यामुळे सवर्ण- मध्यमवर्गात (किमान दहा कोटी) भाजपला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भाजपला १९९६ प्रमाणे १६० च्या आसपास आणि मायावतींना ४० च्या आसपास जागा मिळून ही शक्यता प्रत्यक्षात येऊ शकते.
शक्यता क्रमांक दोन
बहुतेक ओपिनियन पोल्स आणि ज्योतिषी, त्याचप्रमाणे अनेक राजकीय पंडित व पत्रकार काँग्रेसला १५० ते १६० इतक्या जागा देतात आणि भाजपला १२० ते १४०! त्यामुळे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील डॉ. मनमोहनसिंग/ सोनिया गांधी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करतील. परंतु डावी आघाडी (३५ जागा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१० जागा), जयललिता (२५ जागा), मुलायमसिंहप्रणीत समाजवादी पक्ष (३० जागा), मायावती (४० जागा) या १४० खासदारांचा पाठिंबा गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे १६० ते २७३ हा ११३ जागांचा प्रवास कॉंग्रेसला जवळजवळ अशक्यप्राय होईल.
जर डाव्यांव्यतिरिक्त निवडून आलेल्या इतर सुमारे २०० खासदारांपैकी बरेच पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडी करायला तयार झाले, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होईल. पण त्यात मायावती (४०), डावे (३५), जयललिता (२५), चंद्राबाबू (१०) आणि नितीशकुमार (१५) यांचे मिळून १२५ खासदार असतील. पण हे सगळेच काही काँग्रेसबरोबर येणार नसल्याने (बाहेरून व आतून) काँग्रेसला सरकार बनवायचे झाल्यास त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बदलावा लागेल, तरच काँग्रेसप्रणीत आघाडी (डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यास) सरकार बनवू शकेल. आज डाव्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला प्रवाह- काँग्रेसने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याव्यतिरिक्त प्रणव मुखर्जी किंवा अन्य कुणाला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार केल्यास बाहेरून पाठिंबा द्यायचा. तोही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणूनच. दुसरा प्रवाह आहे- काँग्रेसप्रणीत कोणत्याच सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही, तर काँग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त सरकार बनवायचे. ही संख्या कमी पडल्यास काँग्रेसने त्यांना बाहेरून पाठिंबा द्यावा. म्हणजे हा दुसरा पर्याय बऱ्याच अडचणींचा दिसतो. त्यामुळेच तिसरी शक्यता संभवते.
शक्यता क्रमांक तीन
काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार २००४ साली येऊ शकले, कारण बऱ्याच पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपविरोधी आघाडी ते तयार करू शकले. तशी आघाडी बनविण्यास दोन मुख्य गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे डाव्या आघाडीने दिलेला पाठिंबा आणि मुलायमसिंग यादवांच्या समाजवादी पक्षाने घेतलेली अनुकूल भूमिका.
वस्तुत: त्यावेळी पंतप्रधान सोनिया गांधीच झाल्या असत्या. साडेतीनशेहून अधिक खासदारांनी (शरद पवारांसह) त्यांच्या नावाला अनुमतीही दर्शविली होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सोनिया गांधींनी ऐनवेळी सुचविले नसते आणि जर पक्षांतर्गत निवडणूक झाली असती, तर डॉ. सिंग निवडून आले नसते. पक्षात अनेक स्वयंभू ‘सरदार’ आहेत- ज्यांनी या अस्सल ‘सरदारा’ला शेवटच्या क्रमांकावर टाकले असते.
प्रत्यक्षात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पूर्ण पाच वर्षे बऱ्याच अंशी ‘स्थिर’ सरकार दिले. अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार, त्यानंतर आलेला विश्वासदर्शक ठराव, त्यानिमित्ताने झालेला नोटांचा गोंधळ, पाठोपाठ आलेली मंदीची लाट, महागाई आणि २६/११ ही संकटे मनमोहनसिंग सरकारने झेलली. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, पक्षात त्यांच्याच नावावर पंतप्रधानपदाचे शिक्कामोर्तब झाले असते. किंबहुना प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह, दिग्विजयसिंह आदी दिग्गजांनी विरोधच केला असता. आताही तसे होऊ शकेल, हे ओळखून सोनिया गांधींनी निवडणुकीच्या वेळेसच डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव जाहीर केले.
यावेळीही काँग्रेसला १६० जागा मिळूनसुद्धा इतर ११३ खासदार जमा करण्यासाठी बऱ्याचजणांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील, दाढी कुरवाळावी लागेल. आणि अशी लाचारी पत्करावी लागली तर डॉ. मनमोहनसिंग आणि सोनिया दोघेही जाहीर करतील की, ‘आम्ही सरकार स्थापायला उत्सुक नाही. काँग्रेस पक्ष विरोधात बसायला तयार आहे. ज्याला कुणाला (पक्षाला वा आघाडीला) सरकार बनविणे शक्य आहे, त्याने ते बनवावे.’ मायावती, शरद पवार, नितीशकुमार, पासवान.. अगदी जयललितासुद्धा! काँग्रेस भाजपप्रणीत आघाडीला मात्र विरोध करील. बाकी आघाडय़ांना देशहितानुसार व मुद्दय़ांनुसार पाठिंबा देईल किंवा पाठिंबा देणारही नाही. मात्र, हे तकलादू सरकार पडल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाऊन राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस बहुसंख्य जागा जिंकेल.
शक्यता क्रमांक चार
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मिळून २५० जागाच मिळाल्या (म्हणजे एकाला १३० आणि दुसऱ्याला १२०) तर इतर पक्ष मिळून २७३ जागा जिंकतील. यात डाव्या आघाडीला ३५, लालू-मुलायम- पासवान आघाडीला ४५, जयललिता २५, मायावती ४०, चंद्राबाबू १५, शरद पवार १०, नितीशकुमार १५ वगैरे.. तर पंतप्रधानपदासाठी अक्षरश: संगीत खुर्चीचा खेळ ठेवावा लागेल. कारण हे सर्वचजण पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत.
डाव्या आघाडीने काही महिन्यांपूर्वी मायावतींना पाठिंबा दिला होता. पण मायावतींनीच त्यांना इंगा दाखविला आणि आपले ५०० हून अधिक उमेदवार उभे केले. त्यामुळे त्यांचा घरोबा व्हायच्या आतच काडीमोड झाला. पण डाव्यांनी आणि मायावतींनी अजूनही आशा सोडलेली नाही.
मायावतींनी बहुपक्षीय आघाडी करून पुढाकार घेतला तर काँग्रेस व भाजपसमोर एकच पर्याय उरेल- त्यांना पाठिंबा द्या किंवा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जा! पण असे होण्यासाठी मायावतींना ५० ते ७० जागा आणि डाव्यांना ४० ते ५५ जागा जिंकाव्या लागतील. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांचा बऱ्यापैकी नि:पात व्हावा लागेल. अर्थात अशक्य काहीच नाही.
भारतातील बऱ्याचजणांना मायावती म्हणजे आपल्या ‘स्वदेशी ओबामा’ वाटतात. अनेक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनाही तसे वाटते. उत्तर प्रदेशात मायावतींना निर्विवाद बहुमत मिळेल असे कुणालाही वाटले नव्हते. पण त्या स्वत:च्या जोरावर मुख्यमंत्री झाल्या. आज त्यांचे जे पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी ७०-७५ जरी निवडून आले, तरी मायावतींच्या संमतीशिवाय कुणालाही पंतप्रधान होता येणार नाही.
लगेच मध्यावधी निवडणुका नकोत म्हणून ‘चालू द्या खेळ!’ असेही काहीजण म्हणतील. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांना अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात पंतप्रधान होणे शक्य झाले होते. मग मायावती का शक्य नाही?
शक्यता क्रमांक पाच
काँग्रेस आणि भाजप या दोघांना २७३ ची गोळाबेरीज जमा करता आली नाही, तर शरद पवार रिंगणात उतरतील. त्यांना जयललितांपासून मुलायमसिंह यादव आणि कम्युनिस्टांपासून शिवसेनेपर्यंत बऱ्याचजणांनी उघड वा सुप्त समर्थन दिले आहे. शिवाय पवारांचे ‘पर्सनल पोलिटिकल नेटवर्किंग’ थेट जयललितांपासून डॉ. फारुख अब्दुल्लांपर्यंत आणि कॉम्रेड ए. बी. बर्धन यांच्यापासून नितीशकुमार, नवीन पटनाईक यांच्यापर्यंत आहे.
त्यामुळे त्यांनी दीडशे खासदारांची मोट बांधली तरी ते काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायला भाग पाडू शकतात. ‘मला सेक्युलर पक्षांचे सरकार बनवू द्या, किंवा जातीय पक्षांच्या आघाडीला मोकळीक द्या,’ असा पेच ते काँग्रेसला टाकू शकतात. जर काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही तर राष्ट्रवादी महाराष्ट्रातला काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेऊ शकते. म्हणजे विधानसभेतली समीकरणे पुढील महिन्याभरातच बिघडू शकतात. पण काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला तर पवार पंतप्रधान आणि नवीन पटनाईक वा जयललिता वा नितीशकुमार वा मुलायम उपपंतप्रधान अशीही रचना होऊ शकते.
विशेष म्हणजे बाकीच्यांना किमान २३० खासदार जमा करायला लागतील. पण पवारांना १५० जरी एकत्र आणता आले तरी ते काँग्रेसला जेरीस आणून पंतप्रधान होऊ शकतात. किंबहुना मायावती, मुलायम, जयललिता, नितीश या कुणापेक्षाही पवारांचे नेटवर्क मोठे आहे. शिवाय परस्परविरोधी पक्षांना एकाच सर्कशीत कसे आणायचे, याचा ‘प्रोटोटाईप’ प्रयोग त्यांनी ‘पुलोद’च्या रूपाने यापूर्वी महाराष्ट्रात केलेला आहेच. आता ‘पुलोद’चा ‘राष्ट्रीय प्रयोग’ करायची संधी त्यांना मिळू शकते.
शक्यता क्रमांक सहा
अशीही परिस्थिती येऊ शकते की, भाजपला सर्वाधिक जागा नाहीत, पण त्यांच्या तथाकथित एनडीए ऊर्फ रालोआला सव्वाशे जागा आहेत. भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ‘सेक्युलर’ व ‘उदारमतवादी’ चेहरा असलेले नितीशकुमार पंतप्रधान होऊ शकतील. ते इतर पक्षही (ज्यांचा अडवाणींना विरोध आहे, पण रालोआला पाठिंबा आहे असे!) अशा ‘पाचव्या’ आघाडीला पाठिंबा देऊ शकतील.
नितीशकुमार म्हणतात की, डाव्या व तिसऱ्या आघाडीशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांना काँग्रेस व डावी आघाडीही पाठिंबा देईल. अर्थातच जर ते भाजपप्रणीत आघाडीतून बाहेर पडले तरच! नितीशकुमार यांचे ‘नेटवर्किंग’ पवारांइतके व्यापक नसले तरी पवारांपेक्षा त्यांची विश्वासार्हता जास्त आहे. शिवाय ते हिंदीभाषिक बिहारचे आहेत!
शक्यता क्रमांक सात
शक्यतांचाच विचार करायचा तर एक पंतप्रधान आणि दोन उपपंतप्रधान असा ‘कॉम्प्रोमाइज फॉम्र्युला’ पुढे येऊन लालूप्रसाद, मुलायम, पासवान, शरद पवार, जयललिता यांच्यापैकी एक पंतप्रधान आणि कुणीतरी दोन उपपंतप्रधान असेही मंत्रिमंडळ बनू शकते.
जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत मोरारजी पंतप्रधान आणि चरणसिंह उपपंतप्रधान होते. नंतर चरणसिंह पंतप्रधान आणि जगजीवन राम व यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान झाले. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना भाजप आणि डावे दोघांनी बाहेरून पाठिंबा दिला आणि काँग्रेसला दोनशेच्या आसपास जागा असूनही ते विरोधी पक्षात बसले. भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यावर व्ही. पी. सिंग सरकार पडले आणि चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांच्या पक्षाचे तर अर्धा डझन खासदारही लोकसभेत नव्हते. पण काँग्रेसच्या दोनशे खासदारांनी व इतर ‘सेक्युलर’ पक्षांनी चंद्रशेखर यांची प्रतिष्ठापना केली होती. त्यांच्या अगोदर चरणसिंह पंतप्रधान झाले होते. पण ते एकही दिवस लोकसभेला सामोरे जाऊ शकले नव्हते.
१९९६ साली १३ दिवसांचे वाजपेयी सरकार पडल्यावर देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांनाही उण्यापुऱ्या ४० खासदारांचाच पाठिंबा होता. ते पडल्यावर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले आणि सहा महिन्यांत त्यांचेही सरकार पडले. गुजराल यांना तर पक्षातही पुरेसा पाठिंबा नव्हता.
म्हणजेच असा कुणी अनपेक्षित ‘डार्क हॉर्स’ही पंतप्रधान होऊ शकतो. परंतु आता सगळ्याच ‘डार्क हॉर्सेस’नी स्वत:चा रंग पांढरा करून घेतला आहे. त्यामुळे कुणीतरी पांढरा रंग लावलेला ‘डार्क हॉर्स’ पंतप्रधान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आपण आतापर्यंत विविध शक्यतांचा विचार केला. आता अशक्य काय, ते पाहू.
१) मायावती आणि मुलायम एका आघाडीत अशक्य.
२) करुणानिधी आणि जयललिता एका आघाडीत अशक्य.
३) लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार एकत्र अशक्य.
४) भाजप आणि डावे एकाच बाजूला हे (आता) अशक्य.
५) डाव्यांचा डॉ. मनमोहनसिंग यांना पाठिंबा अशक्य.
६) तेलुगू देसम आणि काँग्रेस एकत्र येणे अशक्य.
७) मायावती पंतप्रधान आणि पवार, मुलायम, जयललिता, लालू वा असे कुणी उपपंतप्रधान- हे अशक्य.
८) जयललिता पंतप्रधान हे अशक्य.
९) नरेंद्र मोदी पंतप्रधान हेही अशक्यच.
१०) आणि राष्ट्रपती राजवट देशात लादणेही अशक्यच.
कारण राष्ट्रपती राजवट फक्त राज्यात आणली जाऊ शकते, अवघ्या देशात नाही. देशाला रीतसर सरकार लागतेच. आणि राष्ट्रपती हा कॅबिनेटने केलेल्या सूचनेला बांधलेला असतो.
कुमार केतकर
पुढच्या रविवारी सकाळी ‘किस्सा कुर्सी का!’ तुफान जोमात आलेला असेल. वस्तुत: राजकारण तितके सवंग नसते. केवळ डावपेच व बेरजा-वजाबाक्या म्हणजे राजकारण नव्हे. ‘खुर्ची’ कितीही आकर्षक वाटली, तरी अगदी महत्त्वाकांक्षी राजकीय व्यक्तीलाही माहीत असते की, ती अस्थिर आहे आणि काटेरीही! वरवर पाहता खुर्चीचे पाय तोडण्याची तयारी विरोधी पक्ष करीत असतात, पण ‘किस्सा कुर्सी का!’चा सूत्रधार असतो तो बिनचेहऱ्याचा सामान्य माणूस. त्याने मत दिलेले असो वा नसो, तोच त्या खुर्चीवर काटे ठेवतो (कधी कधी खाजकुयलीही!) आणि ती खुर्ची अस्थिरही ठेवतो.
जर देशातल्या ५१ टक्के मतदारांनी काँग्रेसच्या वा भाजपच्या बाजूने स्पष्ट मत दिले असते, तर त्या खुर्चीसाठी इतकी रस्सीखेच झाली नसती. आघाडय़ांमधील सदस्य पक्ष त्या- त्या आघाडय़ांशी जर ठाम राहिले असते, तर एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. परंतु लोक अशा रीतीने मतदान करताना दिसत आहेत की, वाटावे- या खुर्चीला दोन किंवा तीनच पाय आहेत आणि खुर्चीवर बसणाऱ्याला कसाबसा तोल सांभाळत बसावे लागणार आहे. खुर्ची स्थिर ठेवण्यासाठी जे टेकू देतील, ते तो टेकू कधी काढूही शकतात. कधी कधी तर ते खालून उरलेले दोन वा तीन पाय कापूही शकतात. त्या स्थितीत तोल सांभाळण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण खुर्ची खाली आपटते. मग पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. म्हणजेच या बिनचेहऱ्याच्या, अनामिक सामान्य माणसाकडे कौल मागण्यासाठी जावे लागते.
निवडून आलेले सर्व खासदार सध्या उन्हातान्हात फिरून थकलेले असतील. बहुतेकांनी तीन ते तीस कोटी रुपये निवडून येण्यासाठी खर्च केलेले असतील. हरलेल्यांनीही तितकेच पैसे खर्च केलेले असतील. पायपीट, दमछाक, लाचारी, डावपेच, टगेगिरी आणि गांधीगिरीही करून लोकसभेत अवतरलेल्या या खासदारांना पाच वर्षे स्थिर लोकसभा हवी आहे. पुन्हा कोटय़वधी रुपये खर्चून अनिश्चितता पदरी घ्यायची त्यांची तयारी नाही. आणखी एकदा उन्हातान्हात भटकत मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागत फिरायची त्यांची मानसिक व शारीरिक तयारी नाही.
परंतु असे स्थिर सरकार सद्य:स्थितीतील इतक्या अस्थिर वातावरणात येऊ शकते का? पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या आपल्या आजूबाजूच्या देशांत धुमश्चक्री चालू आहे. त्या धुमश्चक्रीमुळे फोफावणारा दहशतवाद भारतातही येऊ शकतो. अस्थिर भारताला खिळखिळे करण्यासाठी पाकिस्तान-तालिबानीच नव्हे, तर प्रभाकरन आणि नेपाळचे माओवादी प्रचंड हेसुद्धा टपलेले आहेत. मंदीच्या अजगराने फणा काढलेला आहे, परंतु अजून अर्थव्यवस्थेला त्याने पूर्ण आवळलेले नाही. धर्म आणि जातीय विद्वेषाने समाजात विष भिनवले आहे आणि ते केव्हाही अंग काळे-निळे करू शकते. स्थिर सरकार प्रश्न सोडवू शकतेच असे नाही; पण निदान काही प्रमाणात तरी ते आटोक्यात ठेवू शकते.
भाजप आघाडीच्या १९९८-९९ -२००४ मधील राजवटीच्या काळात विमान अपहरण, कंदहार प्रकरण आणि संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, गुजरातमध्ये मुस्लिमांची टिपून कत्तल झाली, चर्चेसवर हल्ले झाले. पण तरीही ते सरकार ‘स्थिर’ होते. गेल्या पाच वर्षांंत देशात किमान सात भीषण दहशतवादी हल्ले झाले, परंतु तरीही काँग्रेस आघाडीचे सरकार ‘स्थिर’ होते. त्यामुळे सरकार स्थिर असेल तरी एकूण आलबेल असतेच असेही नाही. पण ते अस्थिर असेल तर देश अराजकाच्या भन्नाट भोवऱ्यात सापडू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर येत्या १६ मे रोजी काय काय शक्यता निर्माण होऊ शकतात?
शक्यता क्रमांक एक
गेली पाच वर्षे लालकृष्ण अडवाणी पंतप्रधानपदासाठी देव पाण्यात ठेवून प्रार्थना करीत आहेत. या वेळेस कुणी सांगावे, देव त्यांच्या मदतीला धावून येऊही शकेल! बहुतेक निवडणूकतज्ज्ञ आणि राजकीय पंडित, त्याचप्रमाणे ज्योतिषीसुद्धा ही शक्यता नाकारत असले, तरी देवच जर साथीला असतील तर समाजवादी साथींचीही त्यांना गरज भासणार नाही.
समजा- भाजपला १६० जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेस १४० च्या आसपास थबकला, तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपलाच सरकार बनविण्यासाठी राष्ट्रपतींना बोलवावे लागेल. १९९६ साली वाजपेयींना याच सूत्रानुसार बोलावले गेले होते. परंतु त्यांना त्यांची संख्या २७३ पर्यंत नेण्याएवढे मित्रपक्ष मिळाले नाहीत, त्यामुळे १३ दिवसांनी त्यांना आपल्या सरकारचा गाशा गुंडाळावा लागला होता. आता तशी स्थिती येणार नाही. समजा- मायावतींना ४० जागा मिळाल्या, तर भाजप व बसपा यांच्या खासदारांची संख्या २०० होते. त्यामुळे सरकार-स्थापनेसाठी आणखी ७३ खासदार त्यांना कमी पडतात. त्यात समजा- शिवसेना १५, अकाली ५, नितीशकुमार १५, चंद्राबाबू १०, आसाम गण परिषद आणि अपक्ष व दूरदरचे छोटे छोटे पक्ष सामील झाले तर २७३ पर्यंत ही संख्या सहज पोहोचते. शिवाय चार-दोनच्या फरकाने इतक्या जागा जिंकणे भाजप व मित्रपक्षांना अशक्य नाही. म्हणजे अण्णा द्रमुकचीही गरज भासणार नाही. परंतु मायावतींबरोबर पंतप्रधानपद विभागण्याचा करार त्यांना करावा लागेल. म्हणजे पहिली अडीच वर्षे अडवाणी आणि त्यानंतरची अडीच वर्षे मायावती! जर या दोन पक्षांनी कराराचे पालन मनापासून केले तर इतर लहान पक्ष मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी या भाजप-बसपाप्रणीत आघाडीत नांदायला तयार होतील. मग शिवसेनाही पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा करायचा विचार सोडून देईल. शिवाय अडवाणी-मायावती युतीमध्ये सेनेलाही चांगली मंत्रिपदे मिळविता येतील. केंद्र सरकारमधील पद-प्रतिष्ठेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उपयोग होईल. अनेकांना आज ही शक्यता दुरापास्त वाटते आहे, परंतु मायावतींनी सोडून दिलेला ब्राह्मणविरोध आणि भाजपने त्याग केलेले ‘ब्राह्मण्य’ यांमुळे ते एकत्र येऊ शकतात. शिवसेनेलाही या नव्या युतीमुळे महाराष्ट्रात दलित ‘व्होट बँके’त अकाऊंट उघडता येऊ शकेल. मग मुद्दा उरतो तो भाजपला १६० जागा मिळण्याचा! भाजपमधील काही साक्षेपी विचार करणाऱ्यांना वाटते की, देशात (मुख्यत: जुन्या व नव्या मध्यमवर्गात) हिंदुत्वाची सुप्त लाट आहे. नरेंद्र मोदी व वरुण गांधी हे दोन त्या नवहिंदुत्वाचे ‘आयकॉन्स’ आहेत. मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून घेतले जाऊ लागल्यामुळे सवर्ण- मध्यमवर्गात (किमान दहा कोटी) भाजपला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भाजपला १९९६ प्रमाणे १६० च्या आसपास आणि मायावतींना ४० च्या आसपास जागा मिळून ही शक्यता प्रत्यक्षात येऊ शकते.
शक्यता क्रमांक दोन
बहुतेक ओपिनियन पोल्स आणि ज्योतिषी, त्याचप्रमाणे अनेक राजकीय पंडित व पत्रकार काँग्रेसला १५० ते १६० इतक्या जागा देतात आणि भाजपला १२० ते १४०! त्यामुळे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील डॉ. मनमोहनसिंग/ सोनिया गांधी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करतील. परंतु डावी आघाडी (३५ जागा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१० जागा), जयललिता (२५ जागा), मुलायमसिंहप्रणीत समाजवादी पक्ष (३० जागा), मायावती (४० जागा) या १४० खासदारांचा पाठिंबा गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे १६० ते २७३ हा ११३ जागांचा प्रवास कॉंग्रेसला जवळजवळ अशक्यप्राय होईल.
जर डाव्यांव्यतिरिक्त निवडून आलेल्या इतर सुमारे २०० खासदारांपैकी बरेच पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडी करायला तयार झाले, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होईल. पण त्यात मायावती (४०), डावे (३५), जयललिता (२५), चंद्राबाबू (१०) आणि नितीशकुमार (१५) यांचे मिळून १२५ खासदार असतील. पण हे सगळेच काही काँग्रेसबरोबर येणार नसल्याने (बाहेरून व आतून) काँग्रेसला सरकार बनवायचे झाल्यास त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बदलावा लागेल, तरच काँग्रेसप्रणीत आघाडी (डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यास) सरकार बनवू शकेल. आज डाव्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला प्रवाह- काँग्रेसने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याव्यतिरिक्त प्रणव मुखर्जी किंवा अन्य कुणाला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार केल्यास बाहेरून पाठिंबा द्यायचा. तोही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणूनच. दुसरा प्रवाह आहे- काँग्रेसप्रणीत कोणत्याच सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही, तर काँग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त सरकार बनवायचे. ही संख्या कमी पडल्यास काँग्रेसने त्यांना बाहेरून पाठिंबा द्यावा. म्हणजे हा दुसरा पर्याय बऱ्याच अडचणींचा दिसतो. त्यामुळेच तिसरी शक्यता संभवते.
शक्यता क्रमांक तीन
काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार २००४ साली येऊ शकले, कारण बऱ्याच पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपविरोधी आघाडी ते तयार करू शकले. तशी आघाडी बनविण्यास दोन मुख्य गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे डाव्या आघाडीने दिलेला पाठिंबा आणि मुलायमसिंग यादवांच्या समाजवादी पक्षाने घेतलेली अनुकूल भूमिका.
वस्तुत: त्यावेळी पंतप्रधान सोनिया गांधीच झाल्या असत्या. साडेतीनशेहून अधिक खासदारांनी (शरद पवारांसह) त्यांच्या नावाला अनुमतीही दर्शविली होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सोनिया गांधींनी ऐनवेळी सुचविले नसते आणि जर पक्षांतर्गत निवडणूक झाली असती, तर डॉ. सिंग निवडून आले नसते. पक्षात अनेक स्वयंभू ‘सरदार’ आहेत- ज्यांनी या अस्सल ‘सरदारा’ला शेवटच्या क्रमांकावर टाकले असते.
प्रत्यक्षात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पूर्ण पाच वर्षे बऱ्याच अंशी ‘स्थिर’ सरकार दिले. अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार, त्यानंतर आलेला विश्वासदर्शक ठराव, त्यानिमित्ताने झालेला नोटांचा गोंधळ, पाठोपाठ आलेली मंदीची लाट, महागाई आणि २६/११ ही संकटे मनमोहनसिंग सरकारने झेलली. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, पक्षात त्यांच्याच नावावर पंतप्रधानपदाचे शिक्कामोर्तब झाले असते. किंबहुना प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह, दिग्विजयसिंह आदी दिग्गजांनी विरोधच केला असता. आताही तसे होऊ शकेल, हे ओळखून सोनिया गांधींनी निवडणुकीच्या वेळेसच डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव जाहीर केले.
यावेळीही काँग्रेसला १६० जागा मिळूनसुद्धा इतर ११३ खासदार जमा करण्यासाठी बऱ्याचजणांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील, दाढी कुरवाळावी लागेल. आणि अशी लाचारी पत्करावी लागली तर डॉ. मनमोहनसिंग आणि सोनिया दोघेही जाहीर करतील की, ‘आम्ही सरकार स्थापायला उत्सुक नाही. काँग्रेस पक्ष विरोधात बसायला तयार आहे. ज्याला कुणाला (पक्षाला वा आघाडीला) सरकार बनविणे शक्य आहे, त्याने ते बनवावे.’ मायावती, शरद पवार, नितीशकुमार, पासवान.. अगदी जयललितासुद्धा! काँग्रेस भाजपप्रणीत आघाडीला मात्र विरोध करील. बाकी आघाडय़ांना देशहितानुसार व मुद्दय़ांनुसार पाठिंबा देईल किंवा पाठिंबा देणारही नाही. मात्र, हे तकलादू सरकार पडल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाऊन राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस बहुसंख्य जागा जिंकेल.
शक्यता क्रमांक चार
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मिळून २५० जागाच मिळाल्या (म्हणजे एकाला १३० आणि दुसऱ्याला १२०) तर इतर पक्ष मिळून २७३ जागा जिंकतील. यात डाव्या आघाडीला ३५, लालू-मुलायम- पासवान आघाडीला ४५, जयललिता २५, मायावती ४०, चंद्राबाबू १५, शरद पवार १०, नितीशकुमार १५ वगैरे.. तर पंतप्रधानपदासाठी अक्षरश: संगीत खुर्चीचा खेळ ठेवावा लागेल. कारण हे सर्वचजण पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत.
डाव्या आघाडीने काही महिन्यांपूर्वी मायावतींना पाठिंबा दिला होता. पण मायावतींनीच त्यांना इंगा दाखविला आणि आपले ५०० हून अधिक उमेदवार उभे केले. त्यामुळे त्यांचा घरोबा व्हायच्या आतच काडीमोड झाला. पण डाव्यांनी आणि मायावतींनी अजूनही आशा सोडलेली नाही.
मायावतींनी बहुपक्षीय आघाडी करून पुढाकार घेतला तर काँग्रेस व भाजपसमोर एकच पर्याय उरेल- त्यांना पाठिंबा द्या किंवा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जा! पण असे होण्यासाठी मायावतींना ५० ते ७० जागा आणि डाव्यांना ४० ते ५५ जागा जिंकाव्या लागतील. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांचा बऱ्यापैकी नि:पात व्हावा लागेल. अर्थात अशक्य काहीच नाही.
भारतातील बऱ्याचजणांना मायावती म्हणजे आपल्या ‘स्वदेशी ओबामा’ वाटतात. अनेक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनाही तसे वाटते. उत्तर प्रदेशात मायावतींना निर्विवाद बहुमत मिळेल असे कुणालाही वाटले नव्हते. पण त्या स्वत:च्या जोरावर मुख्यमंत्री झाल्या. आज त्यांचे जे पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी ७०-७५ जरी निवडून आले, तरी मायावतींच्या संमतीशिवाय कुणालाही पंतप्रधान होता येणार नाही.
लगेच मध्यावधी निवडणुका नकोत म्हणून ‘चालू द्या खेळ!’ असेही काहीजण म्हणतील. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांना अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात पंतप्रधान होणे शक्य झाले होते. मग मायावती का शक्य नाही?
शक्यता क्रमांक पाच
काँग्रेस आणि भाजप या दोघांना २७३ ची गोळाबेरीज जमा करता आली नाही, तर शरद पवार रिंगणात उतरतील. त्यांना जयललितांपासून मुलायमसिंह यादव आणि कम्युनिस्टांपासून शिवसेनेपर्यंत बऱ्याचजणांनी उघड वा सुप्त समर्थन दिले आहे. शिवाय पवारांचे ‘पर्सनल पोलिटिकल नेटवर्किंग’ थेट जयललितांपासून डॉ. फारुख अब्दुल्लांपर्यंत आणि कॉम्रेड ए. बी. बर्धन यांच्यापासून नितीशकुमार, नवीन पटनाईक यांच्यापर्यंत आहे.
त्यामुळे त्यांनी दीडशे खासदारांची मोट बांधली तरी ते काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायला भाग पाडू शकतात. ‘मला सेक्युलर पक्षांचे सरकार बनवू द्या, किंवा जातीय पक्षांच्या आघाडीला मोकळीक द्या,’ असा पेच ते काँग्रेसला टाकू शकतात. जर काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही तर राष्ट्रवादी महाराष्ट्रातला काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेऊ शकते. म्हणजे विधानसभेतली समीकरणे पुढील महिन्याभरातच बिघडू शकतात. पण काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला तर पवार पंतप्रधान आणि नवीन पटनाईक वा जयललिता वा नितीशकुमार वा मुलायम उपपंतप्रधान अशीही रचना होऊ शकते.
विशेष म्हणजे बाकीच्यांना किमान २३० खासदार जमा करायला लागतील. पण पवारांना १५० जरी एकत्र आणता आले तरी ते काँग्रेसला जेरीस आणून पंतप्रधान होऊ शकतात. किंबहुना मायावती, मुलायम, जयललिता, नितीश या कुणापेक्षाही पवारांचे नेटवर्क मोठे आहे. शिवाय परस्परविरोधी पक्षांना एकाच सर्कशीत कसे आणायचे, याचा ‘प्रोटोटाईप’ प्रयोग त्यांनी ‘पुलोद’च्या रूपाने यापूर्वी महाराष्ट्रात केलेला आहेच. आता ‘पुलोद’चा ‘राष्ट्रीय प्रयोग’ करायची संधी त्यांना मिळू शकते.
शक्यता क्रमांक सहा
अशीही परिस्थिती येऊ शकते की, भाजपला सर्वाधिक जागा नाहीत, पण त्यांच्या तथाकथित एनडीए ऊर्फ रालोआला सव्वाशे जागा आहेत. भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ‘सेक्युलर’ व ‘उदारमतवादी’ चेहरा असलेले नितीशकुमार पंतप्रधान होऊ शकतील. ते इतर पक्षही (ज्यांचा अडवाणींना विरोध आहे, पण रालोआला पाठिंबा आहे असे!) अशा ‘पाचव्या’ आघाडीला पाठिंबा देऊ शकतील.
नितीशकुमार म्हणतात की, डाव्या व तिसऱ्या आघाडीशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांना काँग्रेस व डावी आघाडीही पाठिंबा देईल. अर्थातच जर ते भाजपप्रणीत आघाडीतून बाहेर पडले तरच! नितीशकुमार यांचे ‘नेटवर्किंग’ पवारांइतके व्यापक नसले तरी पवारांपेक्षा त्यांची विश्वासार्हता जास्त आहे. शिवाय ते हिंदीभाषिक बिहारचे आहेत!
शक्यता क्रमांक सात
शक्यतांचाच विचार करायचा तर एक पंतप्रधान आणि दोन उपपंतप्रधान असा ‘कॉम्प्रोमाइज फॉम्र्युला’ पुढे येऊन लालूप्रसाद, मुलायम, पासवान, शरद पवार, जयललिता यांच्यापैकी एक पंतप्रधान आणि कुणीतरी दोन उपपंतप्रधान असेही मंत्रिमंडळ बनू शकते.
जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत मोरारजी पंतप्रधान आणि चरणसिंह उपपंतप्रधान होते. नंतर चरणसिंह पंतप्रधान आणि जगजीवन राम व यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान झाले. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना भाजप आणि डावे दोघांनी बाहेरून पाठिंबा दिला आणि काँग्रेसला दोनशेच्या आसपास जागा असूनही ते विरोधी पक्षात बसले. भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यावर व्ही. पी. सिंग सरकार पडले आणि चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांच्या पक्षाचे तर अर्धा डझन खासदारही लोकसभेत नव्हते. पण काँग्रेसच्या दोनशे खासदारांनी व इतर ‘सेक्युलर’ पक्षांनी चंद्रशेखर यांची प्रतिष्ठापना केली होती. त्यांच्या अगोदर चरणसिंह पंतप्रधान झाले होते. पण ते एकही दिवस लोकसभेला सामोरे जाऊ शकले नव्हते.
१९९६ साली १३ दिवसांचे वाजपेयी सरकार पडल्यावर देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांनाही उण्यापुऱ्या ४० खासदारांचाच पाठिंबा होता. ते पडल्यावर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले आणि सहा महिन्यांत त्यांचेही सरकार पडले. गुजराल यांना तर पक्षातही पुरेसा पाठिंबा नव्हता.
म्हणजेच असा कुणी अनपेक्षित ‘डार्क हॉर्स’ही पंतप्रधान होऊ शकतो. परंतु आता सगळ्याच ‘डार्क हॉर्सेस’नी स्वत:चा रंग पांढरा करून घेतला आहे. त्यामुळे कुणीतरी पांढरा रंग लावलेला ‘डार्क हॉर्स’ पंतप्रधान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आपण आतापर्यंत विविध शक्यतांचा विचार केला. आता अशक्य काय, ते पाहू.
१) मायावती आणि मुलायम एका आघाडीत अशक्य.
२) करुणानिधी आणि जयललिता एका आघाडीत अशक्य.
३) लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार एकत्र अशक्य.
४) भाजप आणि डावे एकाच बाजूला हे (आता) अशक्य.
५) डाव्यांचा डॉ. मनमोहनसिंग यांना पाठिंबा अशक्य.
६) तेलुगू देसम आणि काँग्रेस एकत्र येणे अशक्य.
७) मायावती पंतप्रधान आणि पवार, मुलायम, जयललिता, लालू वा असे कुणी उपपंतप्रधान- हे अशक्य.
८) जयललिता पंतप्रधान हे अशक्य.
९) नरेंद्र मोदी पंतप्रधान हेही अशक्यच.
१०) आणि राष्ट्रपती राजवट देशात लादणेही अशक्यच.
कारण राष्ट्रपती राजवट फक्त राज्यात आणली जाऊ शकते, अवघ्या देशात नाही. देशाला रीतसर सरकार लागतेच. आणि राष्ट्रपती हा कॅबिनेटने केलेल्या सूचनेला बांधलेला असतो.
कुमार केतकर
‘मी’, ‘मी’ म्हणूनी काय पुसशी?
‘मी’, ‘मी’ म्हणूनी काय पुसशी?
तत्त्वज्ञानाने एक सूत्र जवळजवळ मान्य केले होते। ‘आय थिंक, देअरफोर आय अ‍ॅम!’ म्हणजे ‘मी विचार करतो हाच माझ्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे!’ पण हा विचार कोण करतो- म्हणजे शरीराच्या कुठच्या भागात विचारकेंद्र आहे?आपल्यातला ‘मी’चा उगम व विकास, त्यातून येणारा ‘अहं’ आणि त्या एकाच ‘मी’चे होणारे अनेक आविष्कार हे केवळ ‘मेंदू’पुरते मर्यादित ठेवता येत नाहीत, असेही शास्त्रज्ञांचे मत आहे.मी कोण आहे? कुठून आलो? कुठे जाणार आहे? हे वा असे प्रश्न सर्वाना कधी ना कधी पडतातच. विशेषत: कुणाच्या मृत्यूनंतर वा स्मशानात जाऊन आल्यानंतर. ती सुन्न भावना फार काळ टिकत नाही आणि प्रत्येक जण दैनंदिन व्यवहारात पूर्ण बुडून जातो. कधी ते दु:ख दीर्घकाळ मनातल्या मनात स्रवत राहते, कधी आटून जाते; पण प्रत्येकाला आपणही मरणारच आहोत, याची मनोमन खात्री असतेच. मरण म्हणजे पूर्णविराम!जवळजवळ सर्वानाच जीवनाची आसक्ती असते. (आत्महत्या करणाऱ्यांनासुद्धा मरणाची आसक्ती नसते. त्यांची जगण्याची आसक्ती इच्छेनुसार पुरी होत नाही म्हणून ते आत्महत्या करतात. म्हणजेच आत्महत्यासुद्धा जीवनासक्तीचाच एक आविष्कार- कितीही विरोधाभास त्यात वाटला तरीही!) या दुर्दम्य (आणि अनाकलनीयही) जीवनासक्तीमुळेच माणसाला ‘अमर’ व्हावे असे वाटू लागले. अगदी प्राचीन काळी, माणसाच्या प्राथमिक अवस्थेत, जोपर्यंत त्याला मरणाची अपरिहार्यता ध्यानात आली नव्हती, तोपर्यंत ‘अमरत्वा’ची संकल्पना निर्माण झाली नाही; परंतु मेलेली व्यक्ती ‘परलोकी’ म्हणजे दुसऱ्या ‘प्रकारच्या’ जीवनविश्वात गेली, असे मानले जाऊ लागले. अनेक अंधश्रद्धांचा उगम या जीवन-मरणाच्या गूढामुळे झाला आहे.त्या ‘गूढा’चा वैज्ञानिक भेद करण्याचे एका प्रसिद्ध गणिती व शास्त्रज्ञ व्यक्तीने ठरविले. त्याचे नाव थॉमस डोनाल्डसन. गणित, जीवशास्त्र आणि ‘इन्फर्मेशन सायन्स’ (‘माहितीशास्त्र’ असे याचे भाषांतर होऊ शकत नाही) यात प्रदीर्घ संशोधन केलेल्या डोनाल्डसनलाही तेच प्रश्न पडले होते, जे सामान्यांना आणि भल्या भल्या तत्त्वज्ञांनाही पडतात- मी कोण आहे? कुठून आलो आणि कुठे जाणार आहे?जेव्हा डोनाल्डसनने या प्रश्नांचा विचार सुरू केला तेव्हा त्याला त्यातील उपप्रश्न अधिक भेडसावू लागले. ‘मी कोण आहे?’ या प्रश्नापेक्षा ‘मी म्हणजे कोण,’ हे अगोदर ठरवावे लागेल आणि हा ‘मी’ किंवा ‘अहं’ नक्की कुठे व कसा निर्माण होतो, तेही.‘मी’पणाची जाणीव आणि माझे ‘अस्तित्व’ आपल्या मेंदूत ठरते, असे त्याला वाटले. पण त्याचबरोबर त्याला जन्म-मृत्यूचे रहस्यही भेदायचे होते. अचेतन वस्तूला- म्हणजे खडक, दगड, धोंडे, वाळू यांना जीवसृष्टीचे नियम, म्हणजे जन्म-विकास-विनाश/ मृत्यूचे चक्र लागू नसते. हे कळण्यासाठी अर्थातच ‘वैज्ञानिक’ असण्याची गरज नव्हती. डोनाल्डसनचा जन्म १९४५ चा. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतर विज्ञान-विचाराने, प्रयोगशीलतेने आणि धाडसी कल्पनांनी एकच झेप घेतली होती. अणुविभाजनापासून- कॉम्प्युटर्स/इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीपर्यंत आणि जेनेटिक्स/डीएनएपासून विश्वाच्या जन्मकहाणीपर्यंतच्या संशोधनाचा प्रचंड विस्तार आणि विकास गेल्या ६०-७० वर्षांत झाला आहे. हे सर्व विज्ञान जरी सुमारे पाच-सहाशे वर्षेच ‘वयाचे’ असले तरी गेल्या ६०-७० वर्षांमधील त्याची झेप अक्षरश: अचाट आहे!डोनाल्डसन पंचविशीत असतानाच त्याला वाटू लागले की, ‘मरण’ ही गोष्टच ‘अनैसर्गिक’ आहे! कारण शरीर हे एक यंत्र आहे. हृदयक्रिया बंद पडली की माणूस मरतो असे आपण मानतो. ‘मरतो’ म्हणजे ‘सचेतन’ माणूस ‘अचेतन’ होतो. कृत्रिमरीत्या हृदयक्रिया चालू ठेवण्याचे, इतकेच नव्हे तर एकाचे हृदय दुसऱ्याला लावण्याचे, हार्ट ट्रान्स्प्लॅन्टचे, शल्यशास्त्र तेव्हा प्रचलित होते. त्यानंतर ‘ब्रेन डेड’ची संकल्पना आली. जोपर्यंत ‘मेंदू’ मृतवत होत नाही, तोपर्यंत एखादी व्यक्ती ‘मेली’ असे मानता येणार नाही असे वैज्ञानिकांनीच नव्हे तर न्यायालयांनीही मान्य केले. त्यानंतर वैद्यकविश्वात ‘ब्रेन ट्रान्स्प्लॅन्टस्’चे प्रयोग व चर्चा सुरू झाली. ससे, डुक्कर, वानर यांच्या मेंदूंवर आणि त्यांच्या ‘ब्रेन ट्रान्स्प्लॅन्ट्स’चे प्रयोग करण्यात येऊ लागले.तोपर्यंत तत्त्वज्ञानाने एक सूत्र जवळजवळ मान्य केलेलेच होते. ‘आय थिंक, देअरफोर आय अ‍ॅम!’ म्हणजे ‘मी विचार करतो हाच माझ्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे!’ पण हा विचार कोण करतो- म्हणजे शरीराच्या कुठच्या भागात विचारकेंद्र आहे?डोनाल्डसनचे मत होते की, मेंदू हे ते विचारकेंद्र. वयाच्या ४३ व्या (१९८८ साली) वर्षी डोनाल्डसनला डोकेदुखीचा त्रास होऊ लागला. तपासणी केल्यावर लक्षात आले की त्याच्या मेंदूवर एक छोटासा ‘टय़ूमर’ आहे. आपल्याला कॅन्सर झाला आहे हे लक्षात आल्यावर त्याने स्वत:वरच प्रयोग करून घ्यायचे ठरविले. त्याने काही शल्यविशारदांना सांगितले की ‘‘नाहीतरी मी लवकरच मरणार आहे. मी जिवंत आहे तोवरच माझा मेंदू ‘क्रायोनिक’ शस्त्रक्रिया करून काढून घ्या. जेव्हा केव्हा, म्हणजे पाच-पन्नास वर्षांनी या कॅन्सरवर उपाय सापडेल तेव्हा ती शस्त्रक्रिया करा आणि ते डोके परत जोडून टाका. माझे धड आणि डोके मायनस ३२० फॅरनहाइट तापमानात ठेवा. त्या तापमानात ते खूप काळ आहे त्या स्थितीत राहू शकेल. उपाय सापडेपर्यंत शरीर व डोके त्या स्थितीत ठेवण्यासाठी दर वर्षांला एक लाख डॉलर खर्च येईल. मी पैशाची सोय करून ठेवीत आहे.’’ डोनाल्डसनच्या या सूचनेवर शल्यविशारदांची बैठक झाली. त्यांनी म्हटले की, जिवंत असताना मेंदू बाजूला काढणे म्हणजे डोनाल्डसनला ठार मारणे आहे. तो कायद्याने खून ठरेल. त्यामुळे तसे करणे शक्य नाही. डोनाल्डसन जिद्दीला पेटला होता. त्याने अमेरिकन न्यायालयाला विनंती केली, की विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी आणि माणसाला अमरत्व प्राप्त करण्याच्या प्रयोगांसाठी त्याला तो प्रयोग करण्याची परवानगी द्यावी.न्यायालयाने परवानगी नाकारली. डोनाल्डसन ज्या संस्थेमार्फत हा प्रयत्न करीत होता त्याचे संस्थेचे नाव आहे अल्कर लाइफ एक्स्टेन्शन फाऊंडेशन (Alcor Life Extension Foundation). या संस्थेचे तेव्हा अध्यक्ष होते कार्लोज मोंड्रागॉन. अध्यक्षांनीही न्यायालयाला सांगितले की, ‘‘हा खून मानला जाऊ शकत नाही. कारण उपाय मिळताच आम्ही डोके त्या शरीराला जोडून त्याला ‘शुद्धीवर’ आणणार आहोत.’’ या संस्थेच्या मते तो मरणार नाही तर अ‍ॅनास्थाशिया दिलेल्या रुग्णाप्रमाणे ‘सस्पेन्डेड’ जीवनस्थितीत असेल.’’ न्यायालयाने या संस्थेचे म्हणणे स्वीकारले नाही. ‘क्रायोनिक सस्पेन्शन ऑफ लाइफ’ ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेवर अधिक संशोधन सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेत ‘लाइफ एक्स्टेन्शन सोसायटी’ स्थापन झाली होती. डोनाल्डसन हा जिद्दीचा भविष्य-वेधी वैज्ञानिक होता. त्याने आजारी असतानाच अमरत्वाच्या शक्यतेविषयी आणि ‘२४ व्या शतकातील आरोग्या’विषयी प्रबंध लिहिला होता. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘मेंदूत’ साठविलेली सर्व माहिती (म्हणजे आठवणी, विचार, भावना, ज्ञान इत्यादी) कॉम्प्युटरप्रमाणे जशीच्या तशी राहील आणि ती पुन्हा प्राप्त करता येईल. न्यायालयाने परवानगी न दिल्यामुळे त्याने असे मृत्युपत्र केले की तो मरताक्षणी त्याला वैद्यकीय शीतपेटीत ठेवण्यात यावे. तीन वर्षांपूर्वी (जानेवारी १९, २००६) डोनाल्डसन रूढ अर्थाने मरण पावला आणि आता त्याच्या शरीरावर A-1097 हा क्रमांक चिकटवून त्याचा देह शीतपेटीत ठेवण्यात आला आहे. असे आणखीही काही देह त्या प्रयोगशाळेत आहेत. परंतु त्यांना मृतदेह असे म्हणता येणार नाही आणि ते ज्या पेटीत बंद आहेत, तिला ‘शवपेटी’ असेही म्हणता येणार नाही.डोनाल्डसनला ‘मी कोण आहे? कुठून आलो? आणि कुठे जाणार आहे,’ हे प्रश्न पडले होते, पण त्यातल्या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर त्याने ‘शोधले’ होते. ते उत्तर होते, ‘मी कुठेही जाणार नाही! शिवाय मी पुन्हा शुद्धीवर येईन तेव्हा तो पुनर्जन्म नसेल. कारण मी मेलेलो नाहीच- फक्त दीर्घकाळ बेशुद्धावस्थेत आहे!’रेमंड कुर्झवेल हा एक जगप्रसिद्ध फ्यूचरॉलॉजिस्ट म्हणजे त्रिकालवेधी शास्त्रज्ञ विचारवंत आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या गतीने विज्ञान-तंत्रज्ञान विकासते आहे ते पाहता पुढील ४०-५० वर्षांतच ‘लाइफ एक्स्टेन्शन’चे प्रयोग सिद्ध होतील.या संबंधात, याच स्तंभातून लिहिताना यापैकीकाही मुद्दे पूर्वी मांडले होते. परंतु तेव्हा ‘मी कोण आहे?’ या विषयावरील संशोधन आज कुठपर्यंत आले आहे त्याचे संदर्भ दिलेले नव्हते.‘मी कोण आहे,’ याबद्दलची मुख्य मांडणी आता समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ करीत आहेत. अर्थातच जीवशास्त्रात आणि मेंदूविषयक झालेल्या संशोधनाच्या मदतीने. डग्लस हॉपस्टअ‍ॅटर (Douglas Hofstadter) आणि डॅनिएल डेनेट (Daniel Dennett) यांनी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी एक पुस्तक प्रसिद्ध केले. 'The Mind’s I’ हे त्या पुस्तकाचे नाव. आपल्यातला ‘मी’चा उगम व विकास, त्यातून येणारा ‘अहं’ वा ‘इगो’ आणि त्या एकाच ‘मी’चे होणारे अनेक अविष्कार हे केवळ ‘मेंदू’पुरते मर्यादित ठेवता येत नाहीत असे त्यांचे मत आहे.त्यातूनच आता ‘कॉन्शियस स्टडीज्’ ही नवीन संशोधन शाखा जन्माला आली आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा एका मोठा ‘कॉन्शियसनेस कॅनव्हास’ असला तरी त्याच्या स्वभावाचे वेगवेगळे आविष्कार होतात. एखादी अतिशय व्यवस्थितपणे वागणारी व्यक्ती एकदम विचित्र वागते, एखादा साधा माणूस खूनही करायला प्रवृत्त होतो (पूर्वी कधीही गुन्हेगारी प्रवृत्ती नसलेला), किंवा इतर वेळेस समजूतदारपणे वागणारी व्यक्ती एकदम बेभानपणे आणि बेदरकारीने वागते वगैरे वगैरे. डॅनिएल डेनेट या विचारवंत संशोधकाने लिहिलेल्या 'Brainstorms : Philosophical Essays on Mind and Psychology’ या पुस्तकात माणसाच्या मनाचा, मेंदूचा, व्यक्तिमत्त्वाचा, स्वभावाचा शोध घेताना असेही म्हटले आहे की, एकच ‘मी’ आहे असे गृहीत धरता कामा नये. ‘स्किझोफ्रेनिया’ वा दुभंगलेल्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीचे संशोधन सिग्मंड फ्रॉइडने व इतर काही मानसशास्त्रज्ञांनी एकोणिसाव्या शतकातच सुरू केले होते.आता विज्ञान व तत्त्वज्ञान एकमेकांत अशा रीतीने मिसळून जाऊ लागले आहे की, शरीरशास्त्र व जीवशास्त्रापासून, न्यूरॉलॉजी व मेंदूविषयक संशोधनापासून मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र वेगळे करणे अशक्य होत आहे.समाजच नसेल, सामाजिक/ कौटुंबिक/ सांस्कृतिक जीवनच नसेल तर ‘मी’ आणि ‘अहं’- इगो जन्मालाच येत नाही! पृथ्वीवर एकच माणूस जन्माला आला असता तर ‘मी’चा उगम झालाच नसता. इतके कशाला, रॉबिन्सन क्रूसोला तो जंगलात एकटा सापडल्यावर इतर माणसांबरोबर स्वत:चाही नवा शोध लागत होता!
कुमार केतकर
Subscribe to:
Posts (Atom)