कलियुगाचे आव्हान - ३
काही तज्ज्ञ आणि ‘फ्यूचरॉलॉजिस्टस्’ म्हणजे विज्ञाननिष्ठ भविष्यवेधी असे मानतात की, या पृथ्वीला दिवसेंदिवस लोकांचा भार वाहणे अशक्य होत आहे. त्यांच्या मते आजची ६५० कोटी, हीच लोकसंख्या किमान तीन पटींनी जास्त आहे. काही डेमोग्राफर्स ऊर्फ लोकसंख्यातज्ज्ञ असे ‘गणित’ मांडतात की, अजून ४१ वर्षांनी म्हणजे २०५० साली ही लोकसंख्या ९५० कोटी किंवा १० अब्जांच्या आसपास असेल आणि त्यानंतर फारशी वाढणार नाही. शतकाच्या अखेपर्यंत (२१९९ सालापर्यंत) १२ ते १५ अब्ज इतकीही लोकसंख्या होऊ शकेल, असे म्हणणारे तज्ज्ञ आहेत. पण आता बहुतेक तज्ज्ञ शतकाच्या अखेपर्यंतची लोकसंख्या १० ते १२ अब्ज याच्या आतच असेल, या निष्कर्षांप्रत आले आहेत. म्हणजे फार फार तर आजच्या लोकसंख्येपेक्षा दुपटीहून थोडी कमीच.
आपण नियोजनासाठी ६ ते १० अब्ज लोकसंख्येचा विचार करू या. ही संख्या प्रचंड आहे (वा भासते) हे खरेच. परंतु बकमिन्स्टर फुलर (१८९६-१९८३) नावाचे अमेरिकन विचारवंत होऊन गेले. त्यांच्या मते पृथ्वी हा ‘भार’ सहज पेलू शकते. आज ते कठीण वा अशक्य वाटत असले तर त्याचे कारण हे की, ही लोकसंख्या अतिशय विषम पद्धतीने विभागली गेली आहे. त्याचप्रमाणे विषम गतीने वाढते आहे. युरोपातील काही देशांमध्ये दर दाम्पत्यामागे एक वा त्याहूनही कमी असा लोकसंख्यावाढीचा ‘हिशेब’ आहे. याउलट आशिया व आफ्रिका खंडात तो अडीच, तीन वा चार इतकाही आहे. आपल्याकडे उद्दिष्ट आहे ‘हम दो, हमारे दो’चे. चीनमध्ये ‘हम दो, हमारा एक’ हे उद्दिष्ट आहे. युरोपातील काही देशांची लोकसंख्या कमी होते आहे. इतकी की २०५० या वर्षांपर्यंत त्यापैकी काही देशांत तरुणांची संख्या खूपच कमी असेल आणि आयुष्यमान वाढल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर वृद्धच त्यांच्या समाजात असतील. बहुसंख्य वृद्ध हे तेव्हा निवृत्त झालेले असल्यामुळे शेतीत, कारखान्यात व सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण व मध्यमवर्गीयांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बोजा उचलावा लागणार आहे. कितीही प्रमाणात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास झाला तरी माणसाची जागा यंत्रमानव वा संगणक घेऊ शकणार नाहीत. अन्नधान्य उत्पादन, वस्तूंची निर्मिती आणि शिक्षण, आरोग्य, व्यवस्थापन इत्यादी मुख्यत: मानवी श्रमांवर अवलंबून असेल तर काम करण्यासाठी माणसे लागणारच.काही युरोपातील देशांना वाटते की, आशियातील मजूरच नव्हे तर मॅनेजर्ससुद्धा आणि सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच नव्हेत तर सेवा क्षेत्रातील कर्मचारीसुद्धा ‘आयात’ करूनच विकसित देश श्रम-तुटवडा भरून काढू शकतात. हे देश अमेरिकेचे उदाहरण देतात. अमेरिकेत ५० वषार्ंत पाच-दहा वर्षांचे ‘एच’ जातीचे व्हिसा दिले गेले, ‘ग्रीन कार्ड’ देऊन सर्व स्तरांवरील लोक आयात केले गेले आणि लाखो लोकांना नागरिकत्वही बहाल केले गेले. त्यामुळे अमेरिकेने श्रम-तुटवडय़ावर अशा रीतीने मात करून समृद्धी संपादन केली. कित्येकांचे मत असे आहे की, अमेरिकेचे ‘महासत्ता’ हे स्थान त्यांच्या या धोरणामुळेच त्यांना प्राप्त झाले आहे, शिवाय ‘युनायटेड स्टेट्स्’ म्हणजे विविध राज्यांची स्वायत्तता काही प्रमाणात तशीच ठेवून निर्माण केलेले संयुक्त राष्ट्र हे त्यांच्या विश्वसामर्थ्यांचे कारण आहे.परंतु युरोपातील देशांना अमेरिकेचे धोरण स्वीकारण्यात यश आलेले नाही. भाषेची व राष्ट्रीयतेची अस्मिता, अतिरेकी सांस्कृतिक अभिनिवेश आणि भौगोलिक सीमांसंबंधातले दुराग्रही धोरण यामुळे युरोप त्यांच्या गरजेच्या प्रमाणात ‘खुलेपणाचे’ धोरण स्वीकारू शकणारही नाही. म्हणजेच २०५० पर्यंत युरोपला आपली सुबत्ता टिकविणे आणि वाढविणे अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे.‘युरोपीयन युनियन’चे जे २३ सदस्य आहेत त्यांची एकत्रित लोकसंख्या ५० कोटी आहे- म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याहून कमी. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त सात टक्के लोक युरोपातील या २३ देशांमध्ये राहतात. याउलट फक्त भारताची लोकसंख्या जगाच्या १८ टक्के आणि आशियात तर ५० टक्के. ही आकडेवारी खरे तर समजायला तशी गुंतागुंतीची नाही, पण त्या आकडेवारीमागचे वास्तव मात्र अतिशय विदारक आहे.‘स्लमडॉग मिलीअनेर’ या चित्रपटात मुंबईतील घनदाट वस्तीचे धारावीतील चित्र दिसते ते आणि मुंबईच्या मलबार हिल, पेडर रोड वा पाली हिलचे चित्र आहे ते, हे म्हटले तर एकाच शहराचे चित्र आहे. पण प्रत्यक्षात त्या दोन स्वतंत्र, स्वायत्त, सार्वभौम जीवनशैली आहेत. मलबार हिल-पेडर रोडला राहणाऱ्या लोकांचे संदर्भ लंडन-न्यूयॉर्क-सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील सुस्थित व सधन लोकांशी जोडलेले आहेत. याउलट झोपडपट्टय़ांमधील (आणि ग्रामीण दरिद्रय़ातील) जीवन हे भटक्या कुत्र्यांच्या जीवनाच्या जवळपासचे आहे. म्हणजेच एकाच शहरात ‘तीन जगे’ आहेत. श्रीमंत व धनदांडग्यांचे पहिले जग, मध्यमवर्गीयांचे (को- ऑपरेटिव्ह सोसायटय़ांचे) दुसरे जग आणि झोपडपट्टय़ा, फूटपाथ, रेल्वे प्लॅटफॉर्म, पाईपलाइन्स येथील तिसरे जग. युरोप-अमेरिकेतही असे अंतर्गत तिसरे जग आहे, पण तुलनेने त्यांची तेथील संख्या बरीच कमी आहे. मुंबई-कोलकाता-दिल्लीत त्यांची बहुसंख्या आहे.आपण ‘लोकसंख्येची समस्या’ असा विचार करतो तेव्हा आपल्याला दरिद्री, उपेक्षित, दाटीवाटीने राहणारे लोक अभिप्रेत असतात. श्रीमंतांनाच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनाही गरिबांची संख्या ही अडचण वाटते. बकमिन्स्टर फुलर या वर उल्लेखिलेल्या विचारवंताने संख्याशास्त्र व भूगोल या आधारे असे दाखवून दिले की, ‘देश’ नावाची संकल्पना पूर्णपणे रद्दबातल केली तरच ‘लोकसंख्येची समस्या’ दूर होऊ शकेल. फुलर यांच्या मते पृथ्वीवर जगण्यालायक जो भूप्रदेश आहे तो आणि एकूण लोक यांचे शास्त्रशुद्ध वाटप व्हायला हवे. उदा. मुंबई-महामुंबई व परिसर या प्रदेशाची लोकसंख्या दोन कोटींच्या आसपास आहे. अवघ्या ऑस्ट्रेलिया या खंडप्राय देशाचीही तेवढीच लोकसंख्या आहे. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियाचा बहुतांश भूप्रदेश जगण्यालायक केला तर आजच्या किमान दहा पट, म्हणजे २० कोटी लोक त्या देशात राहू शकतात. कॅनडाची लोकसंख्या तर फक्त तीन कोटी आहे- म्हणजे महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश; परंतु भूप्रदेश मात्र महाराष्ट्राच्या किमान नऊ पट मोठा. शेतीयोग्य जमीन, जगण्यासारखे हवामान, गरजेप्रमाणे नैसर्गिक साधनसपंत्ती, उत्पादन सुविधा आणि पिण्याच्या व वापरायच्या पाण्याचे आवश्यकतेनुसार वाटप हे वैश्विक नियोजनाचे निकष असायला हवेत. फुलर यांच्या मते सर्वात महत्त्वाचा घटक होता-ऊर्जा. हे ऊर्जावाटप तर इतके विषम आहे की, आफ्रिका व आशियातील कोटय़वधी लोकांना वीज वा इंधन हे गरजेच्या एक-पंचमांशही मिळत नाही तर अमेरिका व युरोपात ते गरजेच्या पाच पट प्रमाणात मिळते. काही भविष्यवेधी विचारवंत मानतात की, या पुढचे जागतिक संघर्ष मुख्यत: पाणी आणि ऊर्जा या दोन मुद्दय़ांवरच होतील. या दोन्ही मुद्दय़ांची तीव्रता महायुद्ध घडवून आणण्याइतकी आहे. जरा विचक्षणपणे भूतकाळाचा आढावा घेतला आणि वर्तमानकाळाकडे कटाक्ष टाकून भविष्यकाळाकडे नजर नेली तर हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे लक्षात येऊ शकेल.सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी, म्हणजे इ.स. १००० साली अवघ्या जगाची लोकसंख्या फक्त ३० कोटींच्या आसपास होती. तेव्हाही दारिद्रय़ होते, उपेक्षा होती, श्रीमंत व गरीब वर्ग होते, र्सवकष विषमता होती, पण तेव्हा शेती मागासलेली होती, यंत्रयुग अवतरले नव्हते, गरजा अगदी माफक होत्या आणि गरिबी ही विधिलिखित आहे, असे गृहीत धरले गेले होते. हळूहळू हा नियतीवादाचा पगडा जाऊ लागला. इ.स. १७५० साली जगाची लोकसंख्या ८० कोटी झाली. (म्हणजे अवघ्या जगाची लोकसंख्या तेव्हा, आजच्या भारताच्या लोकसंख्येपेक्षा ३० कोटींनी कमी होती).साधारणपणे १७५० ते १८०० या ५० वर्षांच्या काळात जगात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. युरोपीयन देशांच्या विस्तारवादामुळे जग रुंदावू लागले. नवीन बाजारपेठांच्या शोधांमुळे वसाहती केल्या जाऊ लागल्या. औद्योगिक क्रांतीमुळे जी उत्पादनक्षमता निर्माण झाली होती, तिच्यामुळे बाजारपेठा पादाक्रांत करणे क्रमप्राप्त होत गेले व त्यातूनच साम्राज्यवाद निर्माण झाला. साहजिकच त्याविरुद्ध संघर्षही जन्माला आले. इ.स. १७७६ साली झालेले अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध हे ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरोधात होते, तर त्यानंतर १७८९ साली झालेली फ्रेंच राज्यक्रांती ही फ्रान्समधील ‘दुष्ट’ राजेशाहीच्या विरोधात होती. असे म्हणतात की, फ्रेंच राज्यक्रांती मुख्यत: ‘भुकेतून’ जन्माला आली होती. लाखो लोक उपाशी मरत होते आणि त्याच वेळेस सधन राज्यकर्ता वर्ग बेबंद चैनीत जगत होता. त्या राजेशाहीला उखडून काढल्याशिवाय भुकेचा प्रश्न सुटणार नाही, असे तत्कालीन क्रांतिकारकांना वाटले. त्यातूनच समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या संकल्पना निर्माण झाल्या. म्हणजेच आहे त्या समृद्धीचे, संपत्तीचे, अन्नधान्याचे समान वाटप केले तर कुणीच उपेक्षित जीवन जगणार नाही ही त्यामागील साधी संकल्पना. (तीच संकल्पना पुढे समाजवादी विचारवंतांनी आणि फुलरसारख्या भांडवली विचारवंतांनीही मांडली).याच उलथापालथींच्या प्रक्षोभक कॅनव्हासवर थॉमस माल्थस नावाचा विचारवंत पुढे आला. त्याने १७९८ साली अशी मांडणी केली की, भुकेचा प्रश्न केवळ समता व बंधुत्वाच्या प्रस्थापनेने सुटणार नाही. माल्थसच्या मते लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, त्या वेगाने अन्नधान्य उत्पादन वाढणे अशक्य आहे. म्हणजेच लोकसंख्या आणि अन्नधान्य यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे दंगेधोपे, युद्ध वा दुष्काळ व टंचाई निर्माण होईल व सर्वत्र प्रक्षोभाचे वातावरण निर्माण होईल.परंतु पुढील काही वर्षांत वैज्ञानिक व तंत्रप्रगतीमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात २५० टक्के वाढ झाली. लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा अधिक प्रमाणात अन्नधान्य व वस्तूंचे उत्पादन करता येऊ शकते हे सिद्ध झाल्यावर माल्थसचा सिद्धांत कालबाह्य़ झाला. परंतु नवीनच प्रश्न निर्माण झाला. लोकसंख्यावाढीची भीतीही बाळगण्याचे कारण नाही इतके उत्पादन करण्याची क्षमता माणसाकडे आली, पण खासगी मालकीचा अतिरेकी हक्क, एकूण उत्पादन-वितरणावरची मक्तेदारी आणि अवास्तव लोभ यामुळे नवी विषमता निर्माण झाली. म्हणजेच माल्थसचा सिद्धांत खोटा ठरूनही त्याने व्यक्त केलेली युद्ध, दुष्काळ, टंचाई ही भीती सार्थ ठरली. जर सहा अब्ज लोकांच्या गरजा पुरविणे शक्य असूनही आपण त्या पुरवीत नसलो तर १० अब्जांच्या कशा पुरविणार?
काही तज्ज्ञ आणि ‘फ्यूचरॉलॉजिस्टस्’ म्हणजे विज्ञाननिष्ठ भविष्यवेधी असे मानतात की, या पृथ्वीला दिवसेंदिवस लोकांचा भार वाहणे अशक्य होत आहे. त्यांच्या मते आजची ६५० कोटी, हीच लोकसंख्या किमान तीन पटींनी जास्त आहे. काही डेमोग्राफर्स ऊर्फ लोकसंख्यातज्ज्ञ असे ‘गणित’ मांडतात की, अजून ४१ वर्षांनी म्हणजे २०५० साली ही लोकसंख्या ९५० कोटी किंवा १० अब्जांच्या आसपास असेल आणि त्यानंतर फारशी वाढणार नाही. शतकाच्या अखेपर्यंत (२१९९ सालापर्यंत) १२ ते १५ अब्ज इतकीही लोकसंख्या होऊ शकेल, असे म्हणणारे तज्ज्ञ आहेत. पण आता बहुतेक तज्ज्ञ शतकाच्या अखेपर्यंतची लोकसंख्या १० ते १२ अब्ज याच्या आतच असेल, या निष्कर्षांप्रत आले आहेत. म्हणजे फार फार तर आजच्या लोकसंख्येपेक्षा दुपटीहून थोडी कमीच.
आपण नियोजनासाठी ६ ते १० अब्ज लोकसंख्येचा विचार करू या. ही संख्या प्रचंड आहे (वा भासते) हे खरेच. परंतु बकमिन्स्टर फुलर (१८९६-१९८३) नावाचे अमेरिकन विचारवंत होऊन गेले. त्यांच्या मते पृथ्वी हा ‘भार’ सहज पेलू शकते. आज ते कठीण वा अशक्य वाटत असले तर त्याचे कारण हे की, ही लोकसंख्या अतिशय विषम पद्धतीने विभागली गेली आहे. त्याचप्रमाणे विषम गतीने वाढते आहे. युरोपातील काही देशांमध्ये दर दाम्पत्यामागे एक वा त्याहूनही कमी असा लोकसंख्यावाढीचा ‘हिशेब’ आहे. याउलट आशिया व आफ्रिका खंडात तो अडीच, तीन वा चार इतकाही आहे. आपल्याकडे उद्दिष्ट आहे ‘हम दो, हमारे दो’चे. चीनमध्ये ‘हम दो, हमारा एक’ हे उद्दिष्ट आहे. युरोपातील काही देशांची लोकसंख्या कमी होते आहे. इतकी की २०५० या वर्षांपर्यंत त्यापैकी काही देशांत तरुणांची संख्या खूपच कमी असेल आणि आयुष्यमान वाढल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर वृद्धच त्यांच्या समाजात असतील. बहुसंख्य वृद्ध हे तेव्हा निवृत्त झालेले असल्यामुळे शेतीत, कारखान्यात व सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण व मध्यमवर्गीयांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बोजा उचलावा लागणार आहे. कितीही प्रमाणात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास झाला तरी माणसाची जागा यंत्रमानव वा संगणक घेऊ शकणार नाहीत. अन्नधान्य उत्पादन, वस्तूंची निर्मिती आणि शिक्षण, आरोग्य, व्यवस्थापन इत्यादी मुख्यत: मानवी श्रमांवर अवलंबून असेल तर काम करण्यासाठी माणसे लागणारच.काही युरोपातील देशांना वाटते की, आशियातील मजूरच नव्हे तर मॅनेजर्ससुद्धा आणि सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच नव्हेत तर सेवा क्षेत्रातील कर्मचारीसुद्धा ‘आयात’ करूनच विकसित देश श्रम-तुटवडा भरून काढू शकतात. हे देश अमेरिकेचे उदाहरण देतात. अमेरिकेत ५० वषार्ंत पाच-दहा वर्षांचे ‘एच’ जातीचे व्हिसा दिले गेले, ‘ग्रीन कार्ड’ देऊन सर्व स्तरांवरील लोक आयात केले गेले आणि लाखो लोकांना नागरिकत्वही बहाल केले गेले. त्यामुळे अमेरिकेने श्रम-तुटवडय़ावर अशा रीतीने मात करून समृद्धी संपादन केली. कित्येकांचे मत असे आहे की, अमेरिकेचे ‘महासत्ता’ हे स्थान त्यांच्या या धोरणामुळेच त्यांना प्राप्त झाले आहे, शिवाय ‘युनायटेड स्टेट्स्’ म्हणजे विविध राज्यांची स्वायत्तता काही प्रमाणात तशीच ठेवून निर्माण केलेले संयुक्त राष्ट्र हे त्यांच्या विश्वसामर्थ्यांचे कारण आहे.परंतु युरोपातील देशांना अमेरिकेचे धोरण स्वीकारण्यात यश आलेले नाही. भाषेची व राष्ट्रीयतेची अस्मिता, अतिरेकी सांस्कृतिक अभिनिवेश आणि भौगोलिक सीमांसंबंधातले दुराग्रही धोरण यामुळे युरोप त्यांच्या गरजेच्या प्रमाणात ‘खुलेपणाचे’ धोरण स्वीकारू शकणारही नाही. म्हणजेच २०५० पर्यंत युरोपला आपली सुबत्ता टिकविणे आणि वाढविणे अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे.‘युरोपीयन युनियन’चे जे २३ सदस्य आहेत त्यांची एकत्रित लोकसंख्या ५० कोटी आहे- म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येच्या निम्म्याहून कमी. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त सात टक्के लोक युरोपातील या २३ देशांमध्ये राहतात. याउलट फक्त भारताची लोकसंख्या जगाच्या १८ टक्के आणि आशियात तर ५० टक्के. ही आकडेवारी खरे तर समजायला तशी गुंतागुंतीची नाही, पण त्या आकडेवारीमागचे वास्तव मात्र अतिशय विदारक आहे.‘स्लमडॉग मिलीअनेर’ या चित्रपटात मुंबईतील घनदाट वस्तीचे धारावीतील चित्र दिसते ते आणि मुंबईच्या मलबार हिल, पेडर रोड वा पाली हिलचे चित्र आहे ते, हे म्हटले तर एकाच शहराचे चित्र आहे. पण प्रत्यक्षात त्या दोन स्वतंत्र, स्वायत्त, सार्वभौम जीवनशैली आहेत. मलबार हिल-पेडर रोडला राहणाऱ्या लोकांचे संदर्भ लंडन-न्यूयॉर्क-सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील सुस्थित व सधन लोकांशी जोडलेले आहेत. याउलट झोपडपट्टय़ांमधील (आणि ग्रामीण दरिद्रय़ातील) जीवन हे भटक्या कुत्र्यांच्या जीवनाच्या जवळपासचे आहे. म्हणजेच एकाच शहरात ‘तीन जगे’ आहेत. श्रीमंत व धनदांडग्यांचे पहिले जग, मध्यमवर्गीयांचे (को- ऑपरेटिव्ह सोसायटय़ांचे) दुसरे जग आणि झोपडपट्टय़ा, फूटपाथ, रेल्वे प्लॅटफॉर्म, पाईपलाइन्स येथील तिसरे जग. युरोप-अमेरिकेतही असे अंतर्गत तिसरे जग आहे, पण तुलनेने त्यांची तेथील संख्या बरीच कमी आहे. मुंबई-कोलकाता-दिल्लीत त्यांची बहुसंख्या आहे.आपण ‘लोकसंख्येची समस्या’ असा विचार करतो तेव्हा आपल्याला दरिद्री, उपेक्षित, दाटीवाटीने राहणारे लोक अभिप्रेत असतात. श्रीमंतांनाच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनाही गरिबांची संख्या ही अडचण वाटते. बकमिन्स्टर फुलर या वर उल्लेखिलेल्या विचारवंताने संख्याशास्त्र व भूगोल या आधारे असे दाखवून दिले की, ‘देश’ नावाची संकल्पना पूर्णपणे रद्दबातल केली तरच ‘लोकसंख्येची समस्या’ दूर होऊ शकेल. फुलर यांच्या मते पृथ्वीवर जगण्यालायक जो भूप्रदेश आहे तो आणि एकूण लोक यांचे शास्त्रशुद्ध वाटप व्हायला हवे. उदा. मुंबई-महामुंबई व परिसर या प्रदेशाची लोकसंख्या दोन कोटींच्या आसपास आहे. अवघ्या ऑस्ट्रेलिया या खंडप्राय देशाचीही तेवढीच लोकसंख्या आहे. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियाचा बहुतांश भूप्रदेश जगण्यालायक केला तर आजच्या किमान दहा पट, म्हणजे २० कोटी लोक त्या देशात राहू शकतात. कॅनडाची लोकसंख्या तर फक्त तीन कोटी आहे- म्हणजे महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश; परंतु भूप्रदेश मात्र महाराष्ट्राच्या किमान नऊ पट मोठा. शेतीयोग्य जमीन, जगण्यासारखे हवामान, गरजेप्रमाणे नैसर्गिक साधनसपंत्ती, उत्पादन सुविधा आणि पिण्याच्या व वापरायच्या पाण्याचे आवश्यकतेनुसार वाटप हे वैश्विक नियोजनाचे निकष असायला हवेत. फुलर यांच्या मते सर्वात महत्त्वाचा घटक होता-ऊर्जा. हे ऊर्जावाटप तर इतके विषम आहे की, आफ्रिका व आशियातील कोटय़वधी लोकांना वीज वा इंधन हे गरजेच्या एक-पंचमांशही मिळत नाही तर अमेरिका व युरोपात ते गरजेच्या पाच पट प्रमाणात मिळते. काही भविष्यवेधी विचारवंत मानतात की, या पुढचे जागतिक संघर्ष मुख्यत: पाणी आणि ऊर्जा या दोन मुद्दय़ांवरच होतील. या दोन्ही मुद्दय़ांची तीव्रता महायुद्ध घडवून आणण्याइतकी आहे. जरा विचक्षणपणे भूतकाळाचा आढावा घेतला आणि वर्तमानकाळाकडे कटाक्ष टाकून भविष्यकाळाकडे नजर नेली तर हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे लक्षात येऊ शकेल.सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी, म्हणजे इ.स. १००० साली अवघ्या जगाची लोकसंख्या फक्त ३० कोटींच्या आसपास होती. तेव्हाही दारिद्रय़ होते, उपेक्षा होती, श्रीमंत व गरीब वर्ग होते, र्सवकष विषमता होती, पण तेव्हा शेती मागासलेली होती, यंत्रयुग अवतरले नव्हते, गरजा अगदी माफक होत्या आणि गरिबी ही विधिलिखित आहे, असे गृहीत धरले गेले होते. हळूहळू हा नियतीवादाचा पगडा जाऊ लागला. इ.स. १७५० साली जगाची लोकसंख्या ८० कोटी झाली. (म्हणजे अवघ्या जगाची लोकसंख्या तेव्हा, आजच्या भारताच्या लोकसंख्येपेक्षा ३० कोटींनी कमी होती).साधारणपणे १७५० ते १८०० या ५० वर्षांच्या काळात जगात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. युरोपीयन देशांच्या विस्तारवादामुळे जग रुंदावू लागले. नवीन बाजारपेठांच्या शोधांमुळे वसाहती केल्या जाऊ लागल्या. औद्योगिक क्रांतीमुळे जी उत्पादनक्षमता निर्माण झाली होती, तिच्यामुळे बाजारपेठा पादाक्रांत करणे क्रमप्राप्त होत गेले व त्यातूनच साम्राज्यवाद निर्माण झाला. साहजिकच त्याविरुद्ध संघर्षही जन्माला आले. इ.स. १७७६ साली झालेले अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध हे ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरोधात होते, तर त्यानंतर १७८९ साली झालेली फ्रेंच राज्यक्रांती ही फ्रान्समधील ‘दुष्ट’ राजेशाहीच्या विरोधात होती. असे म्हणतात की, फ्रेंच राज्यक्रांती मुख्यत: ‘भुकेतून’ जन्माला आली होती. लाखो लोक उपाशी मरत होते आणि त्याच वेळेस सधन राज्यकर्ता वर्ग बेबंद चैनीत जगत होता. त्या राजेशाहीला उखडून काढल्याशिवाय भुकेचा प्रश्न सुटणार नाही, असे तत्कालीन क्रांतिकारकांना वाटले. त्यातूनच समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या संकल्पना निर्माण झाल्या. म्हणजेच आहे त्या समृद्धीचे, संपत्तीचे, अन्नधान्याचे समान वाटप केले तर कुणीच उपेक्षित जीवन जगणार नाही ही त्यामागील साधी संकल्पना. (तीच संकल्पना पुढे समाजवादी विचारवंतांनी आणि फुलरसारख्या भांडवली विचारवंतांनीही मांडली).याच उलथापालथींच्या प्रक्षोभक कॅनव्हासवर थॉमस माल्थस नावाचा विचारवंत पुढे आला. त्याने १७९८ साली अशी मांडणी केली की, भुकेचा प्रश्न केवळ समता व बंधुत्वाच्या प्रस्थापनेने सुटणार नाही. माल्थसच्या मते लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, त्या वेगाने अन्नधान्य उत्पादन वाढणे अशक्य आहे. म्हणजेच लोकसंख्या आणि अन्नधान्य यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे दंगेधोपे, युद्ध वा दुष्काळ व टंचाई निर्माण होईल व सर्वत्र प्रक्षोभाचे वातावरण निर्माण होईल.परंतु पुढील काही वर्षांत वैज्ञानिक व तंत्रप्रगतीमुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात २५० टक्के वाढ झाली. लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा अधिक प्रमाणात अन्नधान्य व वस्तूंचे उत्पादन करता येऊ शकते हे सिद्ध झाल्यावर माल्थसचा सिद्धांत कालबाह्य़ झाला. परंतु नवीनच प्रश्न निर्माण झाला. लोकसंख्यावाढीची भीतीही बाळगण्याचे कारण नाही इतके उत्पादन करण्याची क्षमता माणसाकडे आली, पण खासगी मालकीचा अतिरेकी हक्क, एकूण उत्पादन-वितरणावरची मक्तेदारी आणि अवास्तव लोभ यामुळे नवी विषमता निर्माण झाली. म्हणजेच माल्थसचा सिद्धांत खोटा ठरूनही त्याने व्यक्त केलेली युद्ध, दुष्काळ, टंचाई ही भीती सार्थ ठरली. जर सहा अब्ज लोकांच्या गरजा पुरविणे शक्य असूनही आपण त्या पुरवीत नसलो तर १० अब्जांच्या कशा पुरविणार?
कुमार केतकर
No comments:
Post a Comment