क्रॉसरोड्स् : टेक्नॉलॉजी आणि राजकारण

आपण कितीही हसत-खिदळत असलो, गप्पा मारत असलो, सिनेमा- नाटक- टीव्ही पाहत असलो, ऑफिस वा अन्य कुठच्या घरगुती वा व्यावसायिक कामात मग्न असलो, क्रिकेट मॅच पाहात असलो तरी, खोल कुठेतरी मनाच्या गाभाऱ्यातील मिट्ट अंधारात, एका अनामिक शंकेने, भीतीने वा अस्वस्थतेने ग्रस्त असतो. कुठच्याही विशिष्ट गोष्टीची ती भीती नसते. अनेकदा त्या अस्वस्थतेला निश्चित कारणही नसते आणि त्या अव्यक्त शंकेचे उत्तरही आपण फार मोठय़ा उत्साहाने शोधतो असे नाही. खरे म्हणजे एक प्रकारे बरेच की ती भीती वा शंका वा अस्वस्थता मनाच्या खोल गाभाऱ्यातील मिट्ट अंधारात असते. जर ती सतत भेडसावत राहिली तर जगणेच अशक्य होईल- आनंद, मजा वगैरे दूरच राहो. हल्ली असे म्हणण्याचीही एक प्रथा आहे की, आजच्या तरुणांना फक्त ‘धमाल’च हवी आहे, कशाचे गांभीर्य म्हणून त्यांना नाही. मुद्दा धमाल वा मजेचा वा आनंदाचा नाही, त्याचप्रमाणे भीतीचा वा शंकेचा नाही. ज्यांना अनामिक वा काल्पनिक भयाने ग्रासलेले असते त्यांना आपण ‘पॅरॅनॉइड’ म्हणून संबोधतो. शिवाय चिंता आणि भीती या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याचप्रमाणे ‘धम्माल’ आणि ‘बेपर्वाई’ किंवा ‘धीटपणा’ आणि ‘बिंधासपणा’ याही वेगवेगळ्या वृत्ती-प्रवृत्ती आहेत. तसेच एखादी वृत्ती सरसकट सर्व तरुण-तरुणींच्या माथ्यावर मारणेही गैरच. कारण जसे बेपर्वा व धम्मालवादी तरुण आहेत, तसेच संवेदनशील आणि अभ्यासू वृत्तीचेही आहेत. त्यामुळे तशा सामूहिक निष्कर्षांपासून दूर राहूनच या प्रकरणाचा विचार करायला हवा. ‘प्रकरण’ म्हणजे जागतिक स्तरावर दिसत आणि भासत असलेले र्सवकष अरिष्ट-ग्लोबल वॉर्मिगपासून ग्लोबल रिलेशनपर्यंतचे, दहशतवादापासून ते संभाव्य अणुयुद्धाचे, अतिरेकी व्यक्तिवादापासून बेभान चंगळवादापर्यंतचे, दुरभिमानी अस्मितावादापासून (धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक) ते अमर्याद लोभाचे (संपत्तीचा, प्रतिष्ठेचा, सत्तेचा). या व अशा समस्यांवर उंदड साहित्य प्रसिद्ध होत आहे, चर्चा-परिसंवाद घडविले जात आहेत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या जात आहेत आणि तरीही सुमारे १०० वर्षांत प्रत्येक समस्या अधिकाधिक जटिल होताना आपण पाहात आहोत आणि प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांना नवनवीन फाटे फुटताना आपण पाहतो आहोत. त्यामुळेच सर्वाच्या मनात, खोल कुठेतरी गर्द भीतीचे आणि अनामिक अस्वस्थतेचे काहूर माजलेले असते. आपल्या दिनचर्येच्या व्यग्रतेत आपण ते विसरायचा प्रयत्न करतो किंवा निदान त्याची वाच्यता करीत नाही, परंतु म्हणून ती भीती पूर्ण नाहीशी होत नाही. ती मनात घोंघावत राहातेच. अशी भीती सार्वत्रिक असते वा तसे रूप धारण करते तेव्हा दहशतवाद वा हुकूमशाही प्रवृत्ती समाजावर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात वा मिळवितात. ती भीती म्हणजेच हुकूमशहांचे मुख्य साधन असते. सत्ता मिळविण्याचे वा टिकविण्याचे साधन. परंतु, असे सर्व हुकूमशहा स्वत: सतत भयग्रस्त असतात, कारण त्यांना निदान मनातून माहीत असते की, आपली सत्ता प्रशासकीय हुकूमशाहीवर टिकून आहे आणि आपल्याला कुणीतरी दगाफटका करण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच दगाफटक्याची शंका जरी आली तरी असे हुकूमशहा अटकसत्र सुरू करतात, देहान्ताच्या शिक्षा ठोठावतात आणि ‘षड्यंत्र’ मोडण्यासाठी ‘प्रती-षड्यंत्र’ तयार करतात. हिटलरने ते केले. मुसोलिनीने केले. विचारसरणीच्या उदात्त नावावर स्टॅलिनने केले, माओने केले, पोल पॉटने केले. आज सौदी अरेबिया, लिबियातच नव्हे, तर इस्राएलमध्येही लोकशाहीचा आभास असला तरी प्रत्यक्ष सत्ता उग्रवादी झायोनिस्टांनी ‘मोसाद’ या त्यांच्या गुप्तहेर यंत्रणेमार्फत ताब्यात घेतली आहे. याच मोसादने अप्रत्यक्षपणे आता बराक ओबामांनाही धमक्यावजा इशारे द्यायला सुरुवात केली आहे. एक काळ असा होता (काही प्रमाणात आजही आहेच) की सत्ता व प्रशासन हेच समाजकल्याणाचे व सिव्हिलायझेशनचे मुख्य (वा एकमेव) साधन आहे, असे मानले जात असे. चाणक्य (कौटिल्य) असो वा कन्फ्युशियस, मॅकीवेली असो वा लेनिन, अशोक असो वा औरंगजेब यांना असेच वाटत असे. त्यांचा दृष्टिकोन त्या त्या काळानुसार व्यापक असे. त्याला आजच्या अर्थाने ‘वैश्विक’ म्हणता येणार नाही, कारण तेव्हा विश्वज्ञानच तसे अपुरे होते. परंतु आता निदान बहुतांश पृथ्वीचा, सिव्हिलायझेशनचा व प्रस्तुत समस्यांचा वेध आल्यानंतरही जगात सर्वत्र प्राबल्य व प्राधान्य आहे ते सत्ताकारणाचे म्हणजेच राजकारणाचे! अजून तरी राजकारणाला पर्यायी, र्सवकष अशी ‘पद्धती’ किंवा ‘नियंत्रणशक्ती’ निर्माण झालेली नाही. साहजिकच पर्यावरणाच्या झपाटय़ाने होणाऱ्या ऱ्हासापासून ते आर्थिक मंदीपर्यंतचे सर्व प्रश्न आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या माध्यमाद्वारेच सोडवायचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु व्यक्तिगत जीवनातील प्रश्न, श्रद्धा, नातेसंबंध, जीवनशैली, नैतिकता हे मुद्देही ‘राजकीय’ झाले आहेत. विवाह आणि घटस्फोट (गे मॅरेज वा लेस्बियन रिलेशनशिप्स), धर्म आणि श्रद्धा, विज्ञान आणि संस्कृती, कायदा व न्याय असे सर्व काही राजकारणाच्याच व्यापक छत्राखाली येतात. मग ते राजकारण लोकशाही पद्धतीने सिद्ध झालेले असो वा सौदी वा तालिबानी वा कम्युनिस्ट पद्धतीचे. म्हणजेच आपले जीवन (आपल्या इच्छेव्यतिरिक्त) प्रस्थापित राजकारणाच्या कक्षेतच येत राहते. व्यक्तिगत जीवनात या ‘राजकीय हस्तक्षेपा’चा अडथळा होतो, कधी तो अडथळा राजकीय मार्गानेच दूरही होतो. पण गंमत म्हणजे राजकारणाची ‘एनओसी’ मिळाल्याशिवाय प्रश्न सुटायला मदत होत नाही. अनेक विचारवंत मंडळी ज्याचा ‘सिस्टीम’ म्हणून उल्लेख करतात, ती ‘सिस्टीम’ म्हणजे त्या अमूर्त भासणाऱ्या राजकारणाची चौकट. माणसाच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक/सांस्कृतिक समस्या जितक्या गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत, तितक्या प्रमाणात राजकारण नावाची ‘सिस्टीम’ त्या प्रश्नांना वा संभाव्य अरिष्टांना आवाक्यात घेऊ शकत नाहीत, असे जाणवू लागल्यामुळे एकूणच वीण उसवते आहे की काय, असे लोकांना वाटू लागले आहे आणि दुसरा कोणताच ‘आधार’ नसल्याने अनामिक भीती व अस्वस्थतेचे प्रमाण जगभर वाढते आहे. परंतु यातून दोन प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे अशा प्रकारची अनामिक भीती वा अस्वस्थता माणसाला कधीपासून वाटू लागली? आणि दुसरा प्रश्न- राजकारणाने/ सत्ताकारणाने एकूण सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक जीवनावर कब्जा कधी प्रस्थापित केला? हे दोन्ही प्रश्न अर्थातच केवळ राजकारणाशी निगडित नाहीत, तर थेट व्यक्तिगत जीवनमरणाशी निगडित आहेत. उदाहरणार्थ, स्वेच्छामरण या संकल्पनेला कायद्याचा विरोध आहे. स्वेच्छामरणासंबंधी विधेयके जगभर चर्चेला आली आहेत आणि अगदी मोजके अपवाद वगळता (तेही अनेक पूर्वअटी घालून) त्याला सर्वत्र ‘राजकीय विरोध’ झाला आहे. स्वेच्छामरण आणि आत्महत्या या दोन्हीत फरक आहे. आत्महत्येला (म्हणजे अर्थातच आत्महत्येच्या प्रयत्नाला) गुन्हाच मानले जाते. स्वेच्छामरण आणि प्रायोपवेशन (म्हणजे आपणहून अन्न-पाणी पूर्ण सोडून देऊन मरणाला कवटाळणे) यातही फरक आहे. विनोबा भावे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी प्रायोपवेशन केले होते. (त्याबद्दल काही अतिउत्साही मंडळींनी कायदेशीर आक्षेपही घेतले होते.) म्हणजेच जन्म आपल्या पूर्वसंमतीने झाला नसला तरी मरण आपल्या इच्छेनुसार यायला कायद्याची- म्हणजे संसदेची, कारण तेच कायदेमंडळ आहे- परवानगी नाही. पुन्हा आड आले ते राजकारणच. अलीकडेच गर्भपाताविषयी जी प्रचंड चर्चा झाली (आणि अमेरिकेतही ती अहमहमिकेने चालू आहे.) त्यात ‘जन्म’ हाच मुद्दा राजकीय बनला आहे. गर्भपात ही ‘हत्या’ केव्हा म्हणायची? गर्भ चौथ्या महिन्यात असताना की त्याही अगोदर? नक्की मूल म्हणजे नवीन ‘जीव’ कधी जन्माला आला हे कुणी ठरवायचे? आणि कशाच्या आधारावर? गर्भपाताचा ‘हक्क’ आईचा की डॉक्टरांचा की संसदेचा की चर्चचा की मुल्ला-मौलवींचा की सासूचा की नवऱ्याचा? याचेही निर्णायक अधिकार राजकीय सत्तेकडेच आहेत. काही वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीने वृत्तपत्रातून असे जाहीर केले होते की, ती व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाला सवाल विचारणार आहे : मी जन्माला ज्या कुटुंबात आलो त्यानुसार माझी जात, धर्म इतकेच नव्हे तर नागरिकत्वही ठरविण्याचा अधिकार शासनाला कुणी दिला? माझी जन्मपूर्व संमती यापैकी कशालाच नव्हती. मी सुजाण झाल्यानंतर धर्म बदलू शकतो. देश सोडून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्वही घेऊ शकतो. मग मी माझा स्वत:चा, स्वेच्छेने देश-धर्म बदलू शकतो, तर तोपर्यंत माझी ओळख फक्त ‘माणूस’ इतकीच का असू नये? एक वेळ धर्म बदलणे तुलनेने सोपे आहे, पण देश बदलताना दुसऱ्या देशाने नागरिकत्व दिले तरच ते बदलता येणार. ते नाही मिळाले तर जन्माला आलो तोच देश! आपल्या स्वातंत्र्याचा तो अधिक्षेप आहे, असे त्याचे मत होते. संकल्पनेच्या पातळीवर विनोबा भावे, जे. कृष्णमूर्तींपासून बट्र्राड रसेल यांच्यापर्यंत सर्वानी स्वत:ला ‘जागतिक नागरिक’ म्हणवून घेतले असले, तरी तसे नागरिकत्व आज जगात उपलब्ध नाही. जगातील सर्व म्हणजे १९६ देश अशा ‘वर्ल्ड सिटिझनशिप’ संकल्पनेला मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत ते सिद्ध होणार नाही. आताची जगाची स्थिती पाहता ते या शतकात संभवत नाही. काही वैज्ञानिक व विचारवंत तर मानतात की या शतकाच्या अखेरीपर्यंत जगाचे अस्तित्व टिकले तरी खूप झाले. जागतिक नागरिकत्व दूरच राहो. कारण काही सुरक्षातज्ज्ञ म्हणतात की दहशतवाद्यांच्या हातात अण्वस्त्रे वा रासायनिक वा जैव अस्त्रे पडली तर या जगाचा विध्वंस होईल. मार्टिन रीज्सारखे वैज्ञानिक-तत्त्वज्ञ मानतात की जग बचावलेच तर ‘अपघातानेच’ बचावेल. जेम्स लव्हलॉक यांच्या मते ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ आणि ‘क्लायमेट चेंज’च्या तडाख्यात जग सापडले, तर महाप्रलयात सापडेल. जेम्स लव्हलॉक हा इशारा गेली सुमारे ५० वर्षे देत आले आहेत. यावरून हे स्पष्ट होईल की, व्यक्तीला आणि जगाला सतत कसली ना कसली तरी व्यापक, अनामिक भीती भेडसावते आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्याच्याजवळ नाही. ‘टेक्नॉलॉजी (अ‍ॅन्ड आर्ट) आर लिबरेटिंग फोर्सेस्’ आणि ‘पॉलिटिक्स इज अ‍ॅन ऑप्रेसिव्ह फोर्स!’ अशा व्याख्या जन्माला आल्या. परंतु मार्शल मॅक्लुहान यांच्यासारखे विचारवंत म्हणू लागले होते की, मीडिया-टेक्नॉलॉजी (माध्यम तंत्रज्ञान) आल्यापासून माणूस अधिकाधिक बंधनात जाऊ लागला. राजकारण्यांनी तंत्रज्ञानावरच कब्जा करून ते सत्ताकारणासाठी वापरायला सुरुवात केली. नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा आणि मीडिया हे सर्व ‘सत्तेचे घटक’ आहेत आणि त्यांनी माणसाचे सहज-स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे, पण मॅक्लुहानचे हे विवेचन सत्तरीच्या दशकातले होते. आज सायबर-स्वार झालेले नव-तंत्रज्ञानवादी म्हणतात की टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातूनच स्वातंत्र्य विस्तारत जाणार आहे. हुकुमशाह्या विस्कटल्या जाणार आहेत, दहशतवादाशी सामना करणे शक्य होणार आहे आणि तर्कशून्य नीतिव्यवस्था, कालबाह्य धर्मव्यवस्था आणि जाचक राजसत्ता खिळखिळी होत जाणार आहे. सुरुवातीला हे जुने जग कोसळताना अस्वस्थ वाटेल, पुढे काय होणार याबद्दलची भीती वाटेल, न सुटणाऱ्या शंका मनात काहूर करू लागतील, पण प्रत्यक्षात माणसाच्या ‘स्वतंत्र इच्छाशक्ती’चा प्रवास आताच तर खरा सुरू झाला आहे. अर्थातच कोणतीही एकटी व्यक्ती स्वतंत्र होत नाही. नाहीतर ते स्वातंत्र्य आजही हिमालयात जाऊन वा घनदाट जंगलात जाऊन निर्मनुष्य वातावरणात कुणालाही मिळू शकतेच, पण त्याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत. ‘To be in Wilderness is not Freedom’ भणंगपणाला स्वातंत्र्याचे परिमाण असते, पण स्वतंत्र असणे म्हणजे भणंगपणा नव्हे. हे जग धिक्कारून वा नाकारून ते स्वातंत्र्य प्राप्त होत नाही. ते जगात राहूनच मिळवायचे असते. टेक्नॉलॉजी आणि पॉलिटिक्स, म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान व राजकारण/सत्ताकारण यांच्यातील संबंध व तोल बदलूनच ती ‘फ्री विल’ साध्य करता येईल. कुमार केतकर शनिवार, १० ऑक्टोबर २००९