आता ? (लोकरंग- लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या शक्यता )

पुढील आठवडय़ात लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागतील. देशभरातील मतदानाचा आढावा घेता यावेळच्या सरकार-स्थापनेच्या बाबतीत विविध शक्यता संभवतात. संभाव्य पक्षीय बलाबलाचा विचार करता कॉंग्रेस पक्ष विरोधात बसणेही पसंत करू शकेल किंवा एखाद्या सेक्युलर आघाडीला पाठिंबा देऊ शकेल. नाहीतर भाजपा आणि मायावती हे एकत्र येऊन सरकार बनविण्याची जास्त शक्यता आहे. याव्यतिरिक्तही अन्य काही समीकरणे संभवतात. ही गणिते निकालानंतरच्या परिस्थितीनुसार जुळवली जातील. त्यामुळे अडवाणी-मायावती यांचे संयुक्त सरकार किंवा नितीशकुमारांपासून मायावती ते शरद पवारांपर्यंत कुणीही सरकार बनवू शकतील.
पुढच्या रविवारी सकाळी ‘किस्सा कुर्सी का!’ तुफान जोमात आलेला असेल. वस्तुत: राजकारण तितके सवंग नसते. केवळ डावपेच व बेरजा-वजाबाक्या म्हणजे राजकारण नव्हे. ‘खुर्ची’ कितीही आकर्षक वाटली, तरी अगदी महत्त्वाकांक्षी राजकीय व्यक्तीलाही माहीत असते की, ती अस्थिर आहे आणि काटेरीही! वरवर पाहता खुर्चीचे पाय तोडण्याची तयारी विरोधी पक्ष करीत असतात, पण ‘किस्सा कुर्सी का!’चा सूत्रधार असतो तो बिनचेहऱ्याचा सामान्य माणूस. त्याने मत दिलेले असो वा नसो, तोच त्या खुर्चीवर काटे ठेवतो (कधी कधी खाजकुयलीही!) आणि ती खुर्ची अस्थिरही ठेवतो.
जर देशातल्या ५१ टक्के मतदारांनी काँग्रेसच्या वा भाजपच्या बाजूने स्पष्ट मत दिले असते, तर त्या खुर्चीसाठी इतकी रस्सीखेच झाली नसती. आघाडय़ांमधील सदस्य पक्ष त्या- त्या आघाडय़ांशी जर ठाम राहिले असते, तर एखाद्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. परंतु लोक अशा रीतीने मतदान करताना दिसत आहेत की, वाटावे- या खुर्चीला दोन किंवा तीनच पाय आहेत आणि खुर्चीवर बसणाऱ्याला कसाबसा तोल सांभाळत बसावे लागणार आहे. खुर्ची स्थिर ठेवण्यासाठी जे टेकू देतील, ते तो टेकू कधी काढूही शकतात. कधी कधी तर ते खालून उरलेले दोन वा तीन पाय कापूही शकतात. त्या स्थितीत तोल सांभाळण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण खुर्ची खाली आपटते. मग पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. म्हणजेच या बिनचेहऱ्याच्या, अनामिक सामान्य माणसाकडे कौल मागण्यासाठी जावे लागते.
निवडून आलेले सर्व खासदार सध्या उन्हातान्हात फिरून थकलेले असतील. बहुतेकांनी तीन ते तीस कोटी रुपये निवडून येण्यासाठी खर्च केलेले असतील. हरलेल्यांनीही तितकेच पैसे खर्च केलेले असतील. पायपीट, दमछाक, लाचारी, डावपेच, टगेगिरी आणि गांधीगिरीही करून लोकसभेत अवतरलेल्या या खासदारांना पाच वर्षे स्थिर लोकसभा हवी आहे. पुन्हा कोटय़वधी रुपये खर्चून अनिश्चितता पदरी घ्यायची त्यांची तयारी नाही. आणखी एकदा उन्हातान्हात भटकत मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागत फिरायची त्यांची मानसिक व शारीरिक तयारी नाही.
परंतु असे स्थिर सरकार सद्य:स्थितीतील इतक्या अस्थिर वातावरणात येऊ शकते का? पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या आपल्या आजूबाजूच्या देशांत धुमश्चक्री चालू आहे. त्या धुमश्चक्रीमुळे फोफावणारा दहशतवाद भारतातही येऊ शकतो. अस्थिर भारताला खिळखिळे करण्यासाठी पाकिस्तान-तालिबानीच नव्हे, तर प्रभाकरन आणि नेपाळचे माओवादी प्रचंड हेसुद्धा टपलेले आहेत. मंदीच्या अजगराने फणा काढलेला आहे, परंतु अजून अर्थव्यवस्थेला त्याने पूर्ण आवळलेले नाही. धर्म आणि जातीय विद्वेषाने समाजात विष भिनवले आहे आणि ते केव्हाही अंग काळे-निळे करू शकते. स्थिर सरकार प्रश्न सोडवू शकतेच असे नाही; पण निदान काही प्रमाणात तरी ते आटोक्यात ठेवू शकते.
भाजप आघाडीच्या १९९८-९९ -२००४ मधील राजवटीच्या काळात विमान अपहरण, कंदहार प्रकरण आणि संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, गुजरातमध्ये मुस्लिमांची टिपून कत्तल झाली, चर्चेसवर हल्ले झाले. पण तरीही ते सरकार ‘स्थिर’ होते. गेल्या पाच वर्षांंत देशात किमान सात भीषण दहशतवादी हल्ले झाले, परंतु तरीही काँग्रेस आघाडीचे सरकार ‘स्थिर’ होते. त्यामुळे सरकार स्थिर असेल तरी एकूण आलबेल असतेच असेही नाही. पण ते अस्थिर असेल तर देश अराजकाच्या भन्नाट भोवऱ्यात सापडू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर येत्या १६ मे रोजी काय काय शक्यता निर्माण होऊ शकतात?

शक्यता क्रमांक एक
गेली पाच वर्षे लालकृष्ण अडवाणी पंतप्रधानपदासाठी देव पाण्यात ठेवून प्रार्थना करीत आहेत. या वेळेस कुणी सांगावे, देव त्यांच्या मदतीला धावून येऊही शकेल! बहुतेक निवडणूकतज्ज्ञ आणि राजकीय पंडित, त्याचप्रमाणे ज्योतिषीसुद्धा ही शक्यता नाकारत असले, तरी देवच जर साथीला असतील तर समाजवादी साथींचीही त्यांना गरज भासणार नाही.
समजा- भाजपला १६० जागा जिंकता आल्या आणि काँग्रेस १४० च्या आसपास थबकला, तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपलाच सरकार बनविण्यासाठी राष्ट्रपतींना बोलवावे लागेल. १९९६ साली वाजपेयींना याच सूत्रानुसार बोलावले गेले होते. परंतु त्यांना त्यांची संख्या २७३ पर्यंत नेण्याएवढे मित्रपक्ष मिळाले नाहीत, त्यामुळे १३ दिवसांनी त्यांना आपल्या सरकारचा गाशा गुंडाळावा लागला होता. आता तशी स्थिती येणार नाही. समजा- मायावतींना ४० जागा मिळाल्या, तर भाजप व बसपा यांच्या खासदारांची संख्या २०० होते. त्यामुळे सरकार-स्थापनेसाठी आणखी ७३ खासदार त्यांना कमी पडतात. त्यात समजा- शिवसेना १५, अकाली ५, नितीशकुमार १५, चंद्राबाबू १०, आसाम गण परिषद आणि अपक्ष व दूरदरचे छोटे छोटे पक्ष सामील झाले तर २७३ पर्यंत ही संख्या सहज पोहोचते. शिवाय चार-दोनच्या फरकाने इतक्या जागा जिंकणे भाजप व मित्रपक्षांना अशक्य नाही. म्हणजे अण्णा द्रमुकचीही गरज भासणार नाही. परंतु मायावतींबरोबर पंतप्रधानपद विभागण्याचा करार त्यांना करावा लागेल. म्हणजे पहिली अडीच वर्षे अडवाणी आणि त्यानंतरची अडीच वर्षे मायावती! जर या दोन पक्षांनी कराराचे पालन मनापासून केले तर इतर लहान पक्ष मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी या भाजप-बसपाप्रणीत आघाडीत नांदायला तयार होतील. मग शिवसेनाही पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा करायचा विचार सोडून देईल. शिवाय अडवाणी-मायावती युतीमध्ये सेनेलाही चांगली मंत्रिपदे मिळविता येतील. केंद्र सरकारमधील पद-प्रतिष्ठेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उपयोग होईल. अनेकांना आज ही शक्यता दुरापास्त वाटते आहे, परंतु मायावतींनी सोडून दिलेला ब्राह्मणविरोध आणि भाजपने त्याग केलेले ‘ब्राह्मण्य’ यांमुळे ते एकत्र येऊ शकतात. शिवसेनेलाही या नव्या युतीमुळे महाराष्ट्रात दलित ‘व्होट बँके’त अकाऊंट उघडता येऊ शकेल. मग मुद्दा उरतो तो भाजपला १६० जागा मिळण्याचा! भाजपमधील काही साक्षेपी विचार करणाऱ्यांना वाटते की, देशात (मुख्यत: जुन्या व नव्या मध्यमवर्गात) हिंदुत्वाची सुप्त लाट आहे. नरेंद्र मोदी व वरुण गांधी हे दोन त्या नवहिंदुत्वाचे ‘आयकॉन्स’ आहेत. मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून घेतले जाऊ लागल्यामुळे सवर्ण- मध्यमवर्गात (किमान दहा कोटी) भाजपला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे भाजपला १९९६ प्रमाणे १६० च्या आसपास आणि मायावतींना ४० च्या आसपास जागा मिळून ही शक्यता प्रत्यक्षात येऊ शकते.

शक्यता क्रमांक दोन
बहुतेक ओपिनियन पोल्स आणि ज्योतिषी, त्याचप्रमाणे अनेक राजकीय पंडित व पत्रकार काँग्रेसला १५० ते १६० इतक्या जागा देतात आणि भाजपला १२० ते १४०! त्यामुळे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील डॉ. मनमोहनसिंग/ सोनिया गांधी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करतील. परंतु डावी आघाडी (३५ जागा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१० जागा), जयललिता (२५ जागा), मुलायमसिंहप्रणीत समाजवादी पक्ष (३० जागा), मायावती (४० जागा) या १४० खासदारांचा पाठिंबा गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे १६० ते २७३ हा ११३ जागांचा प्रवास कॉंग्रेसला जवळजवळ अशक्यप्राय होईल.
जर डाव्यांव्यतिरिक्त निवडून आलेल्या इतर सुमारे २०० खासदारांपैकी बरेच पक्ष काँग्रेसबरोबर आघाडी करायला तयार झाले, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होईल. पण त्यात मायावती (४०), डावे (३५), जयललिता (२५), चंद्राबाबू (१०) आणि नितीशकुमार (१५) यांचे मिळून १२५ खासदार असतील. पण हे सगळेच काही काँग्रेसबरोबर येणार नसल्याने (बाहेरून व आतून) काँग्रेसला सरकार बनवायचे झाल्यास त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बदलावा लागेल, तरच काँग्रेसप्रणीत आघाडी (डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिल्यास) सरकार बनवू शकेल. आज डाव्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला प्रवाह- काँग्रेसने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याव्यतिरिक्त प्रणव मुखर्जी किंवा अन्य कुणाला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार केल्यास बाहेरून पाठिंबा द्यायचा. तोही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी म्हणूनच. दुसरा प्रवाह आहे- काँग्रेसप्रणीत कोणत्याच सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही, तर काँग्रेस व भाजपव्यतिरिक्त सरकार बनवायचे. ही संख्या कमी पडल्यास काँग्रेसने त्यांना बाहेरून पाठिंबा द्यावा. म्हणजे हा दुसरा पर्याय बऱ्याच अडचणींचा दिसतो. त्यामुळेच तिसरी शक्यता संभवते.

शक्यता क्रमांक तीन
काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार २००४ साली येऊ शकले, कारण बऱ्याच पक्षांशी हातमिळवणी करून भाजपविरोधी आघाडी ते तयार करू शकले. तशी आघाडी बनविण्यास दोन मुख्य गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे डाव्या आघाडीने दिलेला पाठिंबा आणि मुलायमसिंग यादवांच्या समाजवादी पक्षाने घेतलेली अनुकूल भूमिका.
वस्तुत: त्यावेळी पंतप्रधान सोनिया गांधीच झाल्या असत्या. साडेतीनशेहून अधिक खासदारांनी (शरद पवारांसह) त्यांच्या नावाला अनुमतीही दर्शविली होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव सोनिया गांधींनी ऐनवेळी सुचविले नसते आणि जर पक्षांतर्गत निवडणूक झाली असती, तर डॉ. सिंग निवडून आले नसते. पक्षात अनेक स्वयंभू ‘सरदार’ आहेत- ज्यांनी या अस्सल ‘सरदारा’ला शेवटच्या क्रमांकावर टाकले असते.
प्रत्यक्षात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पूर्ण पाच वर्षे बऱ्याच अंशी ‘स्थिर’ सरकार दिले. अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार, त्यानंतर आलेला विश्वासदर्शक ठराव, त्यानिमित्ताने झालेला नोटांचा गोंधळ, पाठोपाठ आलेली मंदीची लाट, महागाई आणि २६/११ ही संकटे मनमोहनसिंग सरकारने झेलली. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, पक्षात त्यांच्याच नावावर पंतप्रधानपदाचे शिक्कामोर्तब झाले असते. किंबहुना प्रणव मुखर्जी, अर्जुनसिंह, दिग्विजयसिंह आदी दिग्गजांनी विरोधच केला असता. आताही तसे होऊ शकेल, हे ओळखून सोनिया गांधींनी निवडणुकीच्या वेळेसच डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव जाहीर केले.
यावेळीही काँग्रेसला १६० जागा मिळूनसुद्धा इतर ११३ खासदार जमा करण्यासाठी बऱ्याचजणांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील, दाढी कुरवाळावी लागेल. आणि अशी लाचारी पत्करावी लागली तर डॉ. मनमोहनसिंग आणि सोनिया दोघेही जाहीर करतील की, ‘आम्ही सरकार स्थापायला उत्सुक नाही. काँग्रेस पक्ष विरोधात बसायला तयार आहे. ज्याला कुणाला (पक्षाला वा आघाडीला) सरकार बनविणे शक्य आहे, त्याने ते बनवावे.’ मायावती, शरद पवार, नितीशकुमार, पासवान.. अगदी जयललितासुद्धा! काँग्रेस भाजपप्रणीत आघाडीला मात्र विरोध करील. बाकी आघाडय़ांना देशहितानुसार व मुद्दय़ांनुसार पाठिंबा देईल किंवा पाठिंबा देणारही नाही. मात्र, हे तकलादू सरकार पडल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाऊन राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस बहुसंख्य जागा जिंकेल.

शक्यता क्रमांक चार
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मिळून २५० जागाच मिळाल्या (म्हणजे एकाला १३० आणि दुसऱ्याला १२०) तर इतर पक्ष मिळून २७३ जागा जिंकतील. यात डाव्या आघाडीला ३५, लालू-मुलायम- पासवान आघाडीला ४५, जयललिता २५, मायावती ४०, चंद्राबाबू १५, शरद पवार १०, नितीशकुमार १५ वगैरे.. तर पंतप्रधानपदासाठी अक्षरश: संगीत खुर्चीचा खेळ ठेवावा लागेल. कारण हे सर्वचजण पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत.
डाव्या आघाडीने काही महिन्यांपूर्वी मायावतींना पाठिंबा दिला होता. पण मायावतींनीच त्यांना इंगा दाखविला आणि आपले ५०० हून अधिक उमेदवार उभे केले. त्यामुळे त्यांचा घरोबा व्हायच्या आतच काडीमोड झाला. पण डाव्यांनी आणि मायावतींनी अजूनही आशा सोडलेली नाही.
मायावतींनी बहुपक्षीय आघाडी करून पुढाकार घेतला तर काँग्रेस व भाजपसमोर एकच पर्याय उरेल- त्यांना पाठिंबा द्या किंवा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जा! पण असे होण्यासाठी मायावतींना ५० ते ७० जागा आणि डाव्यांना ४० ते ५५ जागा जिंकाव्या लागतील. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांचा बऱ्यापैकी नि:पात व्हावा लागेल. अर्थात अशक्य काहीच नाही.
भारतातील बऱ्याचजणांना मायावती म्हणजे आपल्या ‘स्वदेशी ओबामा’ वाटतात. अनेक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनाही तसे वाटते. उत्तर प्रदेशात मायावतींना निर्विवाद बहुमत मिळेल असे कुणालाही वाटले नव्हते. पण त्या स्वत:च्या जोरावर मुख्यमंत्री झाल्या. आज त्यांचे जे पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी ७०-७५ जरी निवडून आले, तरी मायावतींच्या संमतीशिवाय कुणालाही पंतप्रधान होता येणार नाही.
लगेच मध्यावधी निवडणुका नकोत म्हणून ‘चालू द्या खेळ!’ असेही काहीजण म्हणतील. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांना अशाच अनिश्चिततेच्या वातावरणात पंतप्रधान होणे शक्य झाले होते. मग मायावती का शक्य नाही?

शक्यता क्रमांक पाच
काँग्रेस आणि भाजप या दोघांना २७३ ची गोळाबेरीज जमा करता आली नाही, तर शरद पवार रिंगणात उतरतील. त्यांना जयललितांपासून मुलायमसिंह यादव आणि कम्युनिस्टांपासून शिवसेनेपर्यंत बऱ्याचजणांनी उघड वा सुप्त समर्थन दिले आहे. शिवाय पवारांचे ‘पर्सनल पोलिटिकल नेटवर्किंग’ थेट जयललितांपासून डॉ. फारुख अब्दुल्लांपर्यंत आणि कॉम्रेड ए. बी. बर्धन यांच्यापासून नितीशकुमार, नवीन पटनाईक यांच्यापर्यंत आहे.
त्यामुळे त्यांनी दीडशे खासदारांची मोट बांधली तरी ते काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा द्यायला भाग पाडू शकतात. ‘मला सेक्युलर पक्षांचे सरकार बनवू द्या, किंवा जातीय पक्षांच्या आघाडीला मोकळीक द्या,’ असा पेच ते काँग्रेसला टाकू शकतात. जर काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही तर राष्ट्रवादी महाराष्ट्रातला काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेऊ शकते. म्हणजे विधानसभेतली समीकरणे पुढील महिन्याभरातच बिघडू शकतात. पण काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला तर पवार पंतप्रधान आणि नवीन पटनाईक वा जयललिता वा नितीशकुमार वा मुलायम उपपंतप्रधान अशीही रचना होऊ शकते.
विशेष म्हणजे बाकीच्यांना किमान २३० खासदार जमा करायला लागतील. पण पवारांना १५० जरी एकत्र आणता आले तरी ते काँग्रेसला जेरीस आणून पंतप्रधान होऊ शकतात. किंबहुना मायावती, मुलायम, जयललिता, नितीश या कुणापेक्षाही पवारांचे नेटवर्क मोठे आहे. शिवाय परस्परविरोधी पक्षांना एकाच सर्कशीत कसे आणायचे, याचा ‘प्रोटोटाईप’ प्रयोग त्यांनी ‘पुलोद’च्या रूपाने यापूर्वी महाराष्ट्रात केलेला आहेच. आता ‘पुलोद’चा ‘राष्ट्रीय प्रयोग’ करायची संधी त्यांना मिळू शकते.

शक्यता क्रमांक सहा
अशीही परिस्थिती येऊ शकते की, भाजपला सर्वाधिक जागा नाहीत, पण त्यांच्या तथाकथित एनडीए ऊर्फ रालोआला सव्वाशे जागा आहेत. भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ‘सेक्युलर’ व ‘उदारमतवादी’ चेहरा असलेले नितीशकुमार पंतप्रधान होऊ शकतील. ते इतर पक्षही (ज्यांचा अडवाणींना विरोध आहे, पण रालोआला पाठिंबा आहे असे!) अशा ‘पाचव्या’ आघाडीला पाठिंबा देऊ शकतील.
नितीशकुमार म्हणतात की, डाव्या व तिसऱ्या आघाडीशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांना काँग्रेस व डावी आघाडीही पाठिंबा देईल. अर्थातच जर ते भाजपप्रणीत आघाडीतून बाहेर पडले तरच! नितीशकुमार यांचे ‘नेटवर्किंग’ पवारांइतके व्यापक नसले तरी पवारांपेक्षा त्यांची विश्वासार्हता जास्त आहे. शिवाय ते हिंदीभाषिक बिहारचे आहेत!

शक्यता क्रमांक सात
शक्यतांचाच विचार करायचा तर एक पंतप्रधान आणि दोन उपपंतप्रधान असा ‘कॉम्प्रोमाइज फॉम्र्युला’ पुढे येऊन लालूप्रसाद, मुलायम, पासवान, शरद पवार, जयललिता यांच्यापैकी एक पंतप्रधान आणि कुणीतरी दोन उपपंतप्रधान असेही मंत्रिमंडळ बनू शकते.
जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत मोरारजी पंतप्रधान आणि चरणसिंह उपपंतप्रधान होते. नंतर चरणसिंह पंतप्रधान आणि जगजीवन राम व यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान झाले. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना भाजप आणि डावे दोघांनी बाहेरून पाठिंबा दिला आणि काँग्रेसला दोनशेच्या आसपास जागा असूनही ते विरोधी पक्षात बसले. भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यावर व्ही. पी. सिंग सरकार पडले आणि चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांच्या पक्षाचे तर अर्धा डझन खासदारही लोकसभेत नव्हते. पण काँग्रेसच्या दोनशे खासदारांनी व इतर ‘सेक्युलर’ पक्षांनी चंद्रशेखर यांची प्रतिष्ठापना केली होती. त्यांच्या अगोदर चरणसिंह पंतप्रधान झाले होते. पण ते एकही दिवस लोकसभेला सामोरे जाऊ शकले नव्हते.
१९९६ साली १३ दिवसांचे वाजपेयी सरकार पडल्यावर देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांनाही उण्यापुऱ्या ४० खासदारांचाच पाठिंबा होता. ते पडल्यावर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले आणि सहा महिन्यांत त्यांचेही सरकार पडले. गुजराल यांना तर पक्षातही पुरेसा पाठिंबा नव्हता.
म्हणजेच असा कुणी अनपेक्षित ‘डार्क हॉर्स’ही पंतप्रधान होऊ शकतो. परंतु आता सगळ्याच ‘डार्क हॉर्सेस’नी स्वत:चा रंग पांढरा करून घेतला आहे. त्यामुळे कुणीतरी पांढरा रंग लावलेला ‘डार्क हॉर्स’ पंतप्रधान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आपण आतापर्यंत विविध शक्यतांचा विचार केला. आता अशक्य काय, ते पाहू.
१) मायावती आणि मुलायम एका आघाडीत अशक्य.
२) करुणानिधी आणि जयललिता एका आघाडीत अशक्य.
३) लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार एकत्र अशक्य.
४) भाजप आणि डावे एकाच बाजूला हे (आता) अशक्य.
५) डाव्यांचा डॉ. मनमोहनसिंग यांना पाठिंबा अशक्य.
६) तेलुगू देसम आणि काँग्रेस एकत्र येणे अशक्य.
७) मायावती पंतप्रधान आणि पवार, मुलायम, जयललिता, लालू वा असे कुणी उपपंतप्रधान- हे अशक्य.
८) जयललिता पंतप्रधान हे अशक्य.
९) नरेंद्र मोदी पंतप्रधान हेही अशक्यच.
१०) आणि राष्ट्रपती राजवट देशात लादणेही अशक्यच.
कारण राष्ट्रपती राजवट फक्त राज्यात आणली जाऊ शकते, अवघ्या देशात नाही. देशाला रीतसर सरकार लागतेच. आणि राष्ट्रपती हा कॅबिनेटने केलेल्या सूचनेला बांधलेला असतो.
कुमार केतकर