गोंधळात गोंधळ

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात काय निकाल दिला जातो, याकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. काहींना त्या निकालाचे राजकारण करायचे होते. मात्र बहुसंख्यांना धास्ती होती ती निकालानंतर काय घडेल याची. आयोध्येच्या संदर्भातील निकालानंतर सुदैवाने विपरित काही घडले नाही. परंतु या निर्णयाने गोंधळात भर मात्र घातली आहे. या गोंधळाचे विश्लेषण तसेच सौहार्द टिकविण्यास माणूस कसा उत्सुक असतो, याचा पुरावा देणारा लेख-
अयोध्येच्या २.७ एकर जमिनीच्या पट्टय़ावरून (एकूण परिसर ६७ एकराचा) अवघा देश वेठीला धरला जावा आणि त्या तथाकथित वादग्रस्त वास्तूवर कोणाची ‘मालकी’ असावी या मुद्यावरून दुसऱ्या फाळणीइतके भावनिक वातावरण तापवले जावे, ही बाबच भारतीय संस्कृतीला लांच्छनास्पद आहे. त्याबरोबरच, तीन एकरांपेक्षा कमी असलेल्या या जमिनीच्या पट्टय़ाचे त्रिभाजन सुचविल्यानंतरही आता ‘त्याच जागी भव्य राममंदिर’ बांधायच्या गर्जना सुरू होतात, ही गोष्ट तर खुद्द मर्यादापुरुषोत्तम रामालाही न मानवण्यासारखी असेल.
एका बाजूने, राम सर्व चराचरात व्यापून राहिला आहे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच सर्वव्यापी रामाला अयोध्येतील एका लहानशा जमिनीच्या तुकडय़ाचा ‘मालक’ म्हणून घोषित करायचे, हा ढोंगीपणा म्हणावा की चलाखी? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘डिव्हिनिटी’चा म्हणजे अलौकिक चैतन्याचा संदर्भ देऊन, त्या रामाच्या अलौकिकत्त्वालाच मर्त्य, लौकीक व खासगी स्थावर-जंगमाचा वाटेकरी ठरवून टाकला आहे. निर्बुद्धता आणि निलाजरेपणाचे दुसरे उदाहरण कोणते? निर्गुण आणि निराकार असलेल्या, त्रिलोकाच्या व त्रिकाळाच्या स्वामीचा एक ‘डिव्हाईन’ अवतार राम, पण त्यालाही उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत वास्तव्यासाठी न्यायालयातून ‘रेसिडेंट परमिट’ घ्यावे लागले.
भारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८० कोटी एकर. त्यापैकी जेमतेम ७० एकर (सलग व संपूर्ण) पट्टय़ासाठी विश्व हिंदू परिषद आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते. (त्याच्या जवळजवळ दुप्पट जागा पाकिस्तानने कराचीच्या अगदी मध्यभागी हिंदूंच्या मंदिराला दिलेली आहे!) परंतु हा मुद्दा येथेच संपत नाही. एकदा ‘रामलल्ला’ला न्यायालयात जागेचा वाटेकरी म्हणून मान्यता मिळाली की त्याच्यातील अलौकिकत्व संपून तो अयोध्येतील स्थावराचा वाटेकरी होणार. पण न्यायालयाने जागावाटप केले आहे ते हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी मुस्लिमांचे वक्फ बोर्ड यांच्यात. त्यामध्ये विहिंप नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही आणि भारतीय जनता पक्षही नाही. रवीशंकर प्रसाद हे जरी भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असले तरी ते न्यायालयात हिंदू महासभेचे वकील म्हणून होते. म्हणूनच त्यांनी खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर ‘मी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून बोलत नसून, हिंदू महासभेचा वकील म्हणून बोलत असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले होते.
म्हणजे तमाम हिंदूंचे नक्की प्रतिनिधी कोण? त्यांना हिंदूंचे प्रतिनिधी कुणी ठरविले? शिवाय न्यायालयाने ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्यात २.७ एकर वाटून देत असल्याचे थेट म्हटलेले नाही, कारण हिंदू महासभेने केलेला दावा सर्व हिंदूंच्या वतीने नाही आणि निर्मोही आखाडय़ाने महासभेबरोबर एकत्रितपणे खटला लढविलेला नाही. असे असूनही या निर्णयाचे वर्णन सर्वत्र असेच रूढ झाले आहे की, २.७ एकर जमिनीचा दोन-तृतीयांश भाग हिंदूंना आणि एकतृतीयांश मुस्लिमांना (सुन्नी) देण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणात रा. स्व. संघ आणि भाजप (न्यायालयीन प्रकरणी) कुठेही नाहीत. त्यांना (म्हणजे संघाला वा पक्षाला) एक सेंटिमीटरही जागा मिळणार नाही. पण न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि सर्वानी ‘शांततेने हा न्यायालयीन निकाल मान्य करून भव्य राममंदिर बांधण्याच्या उपक्रमाला मदत करावी आणि मुस्लिमांनीही उदार अंत:करणाने त्या मंदिर बांधणीला समर्थन द्यावे,’ असे आवाहन केले. भागवतांना, तसेच नंतर लालकृष्ण अडवाणींना कुणीही विचारले नाही, ‘तुम्ही कोण? तुम्ही खटल्यातील कामकाजात कोणत्याच बाजूने नव्हता आणि निकाल लागताच त्याचे श्रेय जणू आपलेच आहे अशा थाटात कसे बोलू लागला आहात?’
रथयात्रेचे सुरुवातीचे आयोजनही भाजपचे नव्हते. मंडल आयोगाच्या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अवघ्या हिंदूंना एकवटण्यासाठी’ भाजप त्या यात्रेच्या उपक्रमात सामील झाली. (पण तेव्हा अडवाणींना वाजपेयींची साथ मिळाली नाही. वाजपेयी एक क्षणही यात्रेत सामील झाले नाहीत. ‘प्रमोद महाजनांच्या आग्रहामुळे आपण त्यात सामील झालो’ असे अडवाणी पुढे काही वर्षांनी म्हणाले. लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत ‘राम मदतीला येणार नाही’ असे मत मात्र खुद्द महाजनांचे होते. त्यामुळे ‘शायनिंग इंडिया’ हे प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले- पण तेही फसले!)
शाब्दिक कसरती करण्याचे अफलातून कसब सर्व धर्माच्या मरतडांकडे असते. हिंदुत्त्ववादी तर त्यात माहीर आहेत. ‘त्याच जागी मंदिर बांधायची आपली घोषणा होती पण बाबरी मशीद पाडायचे आमचे धोरण नव्हते, म्हणूनच बाबरी मशीद माझ्या साक्षीने पाडली गेली तरी, ती पाडू नका, असेच आवाहन मी करीत होतो,’ असे अडवाणी म्हणतात. पण जर मंदिर ‘त्याच जागी बांधायचे’ असेल तर मशीद पाडल्याशिवाय कसे बांधणार, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. शिवाय ‘एक धक्का और दो- बाबरी मशीद गिरा दो’ सदृश घोषणा करीत कारसेवक अयोध्येच्या ६७ एकर जमिनीवर घुसले होते, ते काय मशिदींची डागडुजी करायला? पण तोही मुद्दा नाही. न्यायालयात भाजप नव्हता आणि आंदोलनात हिंदू महासभा नव्हती. पण आता सर्वच जण ‘आपणच हिंदूंचे अनभिषिक्त प्रतिनिधी’ असल्याचा दावा करू लागले आहेत.
तितकेच धक्कादायक विधान आहे ते न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्माचे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, उत्खननातून पुढे आलेल्या पुराव्यानुसार ‘तीच रामजन्मभूमी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत: असा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. इतिहासकार आणि प्राच्यविद्या संशोधक तसेच आर्किऑलॉजिस्टस् व उत्खननाचे अभ्यासक यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. शिवाय काही तज्ज्ञांनी तर, पूर्वी तेथे बुद्धमंदिरे होती आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी बांधलेले आश्रम/धर्मशाळा होत्या, ज्या तत्कालिन हिंदूंनी चातुर्वण्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाडल्या, असे म्हटले आहे.
एखाद्या वास्तूत रामजन्म झाला अशी श्रद्धा असणे वेगळे आणि ते ऐतिहासिक सत्य असल्याचे म्हणणे वेगळे. राम नक्की कुठे, किती साली, कोणत्या दिवशी जन्माला आला- याबद्दल रामायणाच्या अभ्यासकांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. ज्या पुराव्यानुसार रामाचा जन्म विशिष्ट वेळी, विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट स्थितीत झाला हे सिद्ध करता येईल, असा कोणताही निर्णायक पुरावा आजपर्यंत सादर झालेला नाही. तुलसीदासांच्या रामचरितमानसपासून ग. दि. माडगूळकरांच्या ‘गीतरामायण’ पर्यंत किमान ५० लोकप्रिय रामायणे प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या ओघवत्या आणि प्रभावी साहित्याकृती हा काही ऐतिहासिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
म्हणजेच पुराणकथा, साहित्य, लोकभावना आणि श्रद्धा या बाबी न्यायालयात सादर करण्यासारखा पुरावा होऊ शकत नाहीत. त्या श्रद्धांबद्दल वा साहित्याबद्दल आदर व्यक्त केला जाऊ शकतो, जो न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनीही रामजन्माचा नक्की कोणता निर्णायक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. तरीही संघपरिवारातील अतिउत्साही, अतिरेकी ‘श्रद्धेचा विजय’ (व्हिक्टरी ऑफ फेथ) झाल्याच्या बाष्कळ गर्जना करू लागले आहेत. खुद्द अडवाणींनी ‘श्रद्धा विरुद्ध कायदा’ नव्हे, तर कायद्याहूनही श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच या निर्णयाने अधिक गोंधळ होण्याचीच शक्यता आहे.

कुमार केतकर -

रविवार १० ऑक्टोबर २०१०