सुरूवात अखेरच्या शतकाची...


अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)
तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.
त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.
दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.
वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.
दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.
परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!
प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.
परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.
भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.
म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.
आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

कुमार केतकर,
शुक्रवार, २६ नोव्हेंबर २०१०

गोंधळात गोंधळ


अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात काय निकाल दिला जातो, याकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. काहींना त्या निकालाचे राजकारण करायचे होते. मात्र बहुसंख्यांना धास्ती होती ती निकालानंतर काय घडेल याची. आयोध्येच्या संदर्भातील निकालानंतर सुदैवाने विपरित काही घडले नाही. परंतु या निर्णयाने गोंधळात भर मात्र घातली आहे. या गोंधळाचे विश्लेषण तसेच सौहार्द टिकविण्यास माणूस कसा उत्सुक असतो, याचा पुरावा देणारा लेख-
अयोध्येच्या २.७ एकर जमिनीच्या पट्टय़ावरून (एकूण परिसर ६७ एकराचा) अवघा देश वेठीला धरला जावा आणि त्या तथाकथित वादग्रस्त वास्तूवर कोणाची ‘मालकी’ असावी या मुद्यावरून दुसऱ्या फाळणीइतके भावनिक वातावरण तापवले जावे, ही बाबच भारतीय संस्कृतीला लांच्छनास्पद आहे. त्याबरोबरच, तीन एकरांपेक्षा कमी असलेल्या या जमिनीच्या पट्टय़ाचे त्रिभाजन सुचविल्यानंतरही आता ‘त्याच जागी भव्य राममंदिर’ बांधायच्या गर्जना सुरू होतात, ही गोष्ट तर खुद्द मर्यादापुरुषोत्तम रामालाही न मानवण्यासारखी असेल.
एका बाजूने, राम सर्व चराचरात व्यापून राहिला आहे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच सर्वव्यापी रामाला अयोध्येतील एका लहानशा जमिनीच्या तुकडय़ाचा ‘मालक’ म्हणून घोषित करायचे, हा ढोंगीपणा म्हणावा की चलाखी? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘डिव्हिनिटी’चा म्हणजे अलौकिक चैतन्याचा संदर्भ देऊन, त्या रामाच्या अलौकिकत्त्वालाच मर्त्य, लौकीक व खासगी स्थावर-जंगमाचा वाटेकरी ठरवून टाकला आहे. निर्बुद्धता आणि निलाजरेपणाचे दुसरे उदाहरण कोणते? निर्गुण आणि निराकार असलेल्या, त्रिलोकाच्या व त्रिकाळाच्या स्वामीचा एक ‘डिव्हाईन’ अवतार राम, पण त्यालाही उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत वास्तव्यासाठी न्यायालयातून ‘रेसिडेंट परमिट’ घ्यावे लागले.
भारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८० कोटी एकर. त्यापैकी जेमतेम ७० एकर (सलग व संपूर्ण) पट्टय़ासाठी विश्व हिंदू परिषद आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते. (त्याच्या जवळजवळ दुप्पट जागा पाकिस्तानने कराचीच्या अगदी मध्यभागी हिंदूंच्या मंदिराला दिलेली आहे!) परंतु हा मुद्दा येथेच संपत नाही. एकदा ‘रामलल्ला’ला न्यायालयात जागेचा वाटेकरी म्हणून मान्यता मिळाली की त्याच्यातील अलौकिकत्व संपून तो अयोध्येतील स्थावराचा वाटेकरी होणार. पण न्यायालयाने जागावाटप केले आहे ते हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी मुस्लिमांचे वक्फ बोर्ड यांच्यात. त्यामध्ये विहिंप नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही आणि भारतीय जनता पक्षही नाही. रवीशंकर प्रसाद हे जरी भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असले तरी ते न्यायालयात हिंदू महासभेचे वकील म्हणून होते. म्हणूनच त्यांनी खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर ‘मी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून बोलत नसून, हिंदू महासभेचा वकील म्हणून बोलत असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले होते.
म्हणजे तमाम हिंदूंचे नक्की प्रतिनिधी कोण? त्यांना हिंदूंचे प्रतिनिधी कुणी ठरविले? शिवाय न्यायालयाने ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्यात २.७ एकर वाटून देत असल्याचे थेट म्हटलेले नाही, कारण हिंदू महासभेने केलेला दावा सर्व हिंदूंच्या वतीने नाही आणि निर्मोही आखाडय़ाने महासभेबरोबर एकत्रितपणे खटला लढविलेला नाही. असे असूनही या निर्णयाचे वर्णन सर्वत्र असेच रूढ झाले आहे की, २.७ एकर जमिनीचा दोन-तृतीयांश भाग हिंदूंना आणि एकतृतीयांश मुस्लिमांना (सुन्नी) देण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणात रा. स्व. संघ आणि भाजप (न्यायालयीन प्रकरणी) कुठेही नाहीत. त्यांना (म्हणजे संघाला वा पक्षाला) एक सेंटिमीटरही जागा मिळणार नाही. पण न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि सर्वानी ‘शांततेने हा न्यायालयीन निकाल मान्य करून भव्य राममंदिर बांधण्याच्या उपक्रमाला मदत करावी आणि मुस्लिमांनीही उदार अंत:करणाने त्या मंदिर बांधणीला समर्थन द्यावे,’ असे आवाहन केले. भागवतांना, तसेच नंतर लालकृष्ण अडवाणींना कुणीही विचारले नाही, ‘तुम्ही कोण? तुम्ही खटल्यातील कामकाजात कोणत्याच बाजूने नव्हता आणि निकाल लागताच त्याचे श्रेय जणू आपलेच आहे अशा थाटात कसे बोलू लागला आहात?’
रथयात्रेचे सुरुवातीचे आयोजनही भाजपचे नव्हते. मंडल आयोगाच्या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अवघ्या हिंदूंना एकवटण्यासाठी’ भाजप त्या यात्रेच्या उपक्रमात सामील झाली. (पण तेव्हा अडवाणींना वाजपेयींची साथ मिळाली नाही. वाजपेयी एक क्षणही यात्रेत सामील झाले नाहीत. ‘प्रमोद महाजनांच्या आग्रहामुळे आपण त्यात सामील झालो’ असे अडवाणी पुढे काही वर्षांनी म्हणाले. लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत ‘राम मदतीला येणार नाही’ असे मत मात्र खुद्द महाजनांचे होते. त्यामुळे ‘शायनिंग इंडिया’ हे प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले- पण तेही फसले!)
शाब्दिक कसरती करण्याचे अफलातून कसब सर्व धर्माच्या मरतडांकडे असते. हिंदुत्त्ववादी तर त्यात माहीर आहेत. ‘त्याच जागी मंदिर बांधायची आपली घोषणा होती पण बाबरी मशीद पाडायचे आमचे धोरण नव्हते, म्हणूनच बाबरी मशीद माझ्या साक्षीने पाडली गेली तरी, ती पाडू नका, असेच आवाहन मी करीत होतो,’ असे अडवाणी म्हणतात. पण जर मंदिर ‘त्याच जागी बांधायचे’ असेल तर मशीद पाडल्याशिवाय कसे बांधणार, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. शिवाय ‘एक धक्का और दो- बाबरी मशीद गिरा दो’ सदृश घोषणा करीत कारसेवक अयोध्येच्या ६७ एकर जमिनीवर घुसले होते, ते काय मशिदींची डागडुजी करायला? पण तोही मुद्दा नाही. न्यायालयात भाजप नव्हता आणि आंदोलनात हिंदू महासभा नव्हती. पण आता सर्वच जण ‘आपणच हिंदूंचे अनभिषिक्त प्रतिनिधी’ असल्याचा दावा करू लागले आहेत.
तितकेच धक्कादायक विधान आहे ते न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्माचे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, उत्खननातून पुढे आलेल्या पुराव्यानुसार ‘तीच रामजन्मभूमी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत: असा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. इतिहासकार आणि प्राच्यविद्या संशोधक तसेच आर्किऑलॉजिस्टस् व उत्खननाचे अभ्यासक यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. शिवाय काही तज्ज्ञांनी तर, पूर्वी तेथे बुद्धमंदिरे होती आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी बांधलेले आश्रम/धर्मशाळा होत्या, ज्या तत्कालिन हिंदूंनी चातुर्वण्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाडल्या, असे म्हटले आहे.
एखाद्या वास्तूत रामजन्म झाला अशी श्रद्धा असणे वेगळे आणि ते ऐतिहासिक सत्य असल्याचे म्हणणे वेगळे. राम नक्की कुठे, किती साली, कोणत्या दिवशी जन्माला आला- याबद्दल रामायणाच्या अभ्यासकांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. ज्या पुराव्यानुसार रामाचा जन्म विशिष्ट वेळी, विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट स्थितीत झाला हे सिद्ध करता येईल, असा कोणताही निर्णायक पुरावा आजपर्यंत सादर झालेला नाही. तुलसीदासांच्या रामचरितमानसपासून ग. दि. माडगूळकरांच्या ‘गीतरामायण’ पर्यंत किमान ५० लोकप्रिय रामायणे प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या ओघवत्या आणि प्रभावी साहित्याकृती हा काही ऐतिहासिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
म्हणजेच पुराणकथा, साहित्य, लोकभावना आणि श्रद्धा या बाबी न्यायालयात सादर करण्यासारखा पुरावा होऊ शकत नाहीत. त्या श्रद्धांबद्दल वा साहित्याबद्दल आदर व्यक्त केला जाऊ शकतो, जो न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनीही रामजन्माचा नक्की कोणता निर्णायक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. तरीही संघपरिवारातील अतिउत्साही, अतिरेकी ‘श्रद्धेचा विजय’ (व्हिक्टरी ऑफ फेथ) झाल्याच्या बाष्कळ गर्जना करू लागले आहेत. खुद्द अडवाणींनी ‘श्रद्धा विरुद्ध कायदा’ नव्हे, तर कायद्याहूनही श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच या निर्णयाने अधिक गोंधळ होण्याचीच शक्यता आहे.

कुमार केतकर -

रविवार १० ऑक्टोबर २०१०