१९७०-७१ मध्ये भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. गेल्या ४० वर्षांपूर्वीच्या तत्कालिन घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या दक्षिण आशियातील भू-राजकीय, तसेच अन्यही राजकारणाचे धागे त्या एका वर्षांतील घटनाक्रमांत आढळून येतात. त्यावेळी अमेरिका आणि चीनने जे धोरण अवलंबिले होते, तेच आजही त्यांनी सुरू ठेवले आहे. आणि हे असेच चालू राहिले तर दहशतवादाचा भस्मासुर त्याला उदार आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचेही विघटन केल्याशिवाय राहणार नाही.
बरोबर ४० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. दैनंदिन धबडग्यात आपल्या लक्षातही येत नाही की, आपल्या भूगोलाला इतिहास असतो.. आणि आपल्या जीवनातील सर्व अदृश्य धागे त्या इतिहासाशी निगडित असतात. तसे पाहिले तर फक्त ४० वर्षेच नव्हेत, त्यापूर्वीच्या इतिहासाचेही संस्कार दाखवून देता येतील. पण ४० वर्षांंच्या घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या बहुतेक राजकारणाचे धागे डिसेंबर १९७० ते डिसेंबर १९७१ या एक वर्षांच्या घटनाक्रमांत आढळतात. भारत-पाकिस्तान संबंधांतील ताणतणाव असोत वा काश्मीरचा तिढा, अफगाणिस्तानमधील स्फोटक परिस्थिती असो वा अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील वाढता हस्तक्षेप, दहशतवादाची वैश्विक छाया असो वा इराणने अमेरिकेला दिलेले आव्हान, चीनचे नवे महासत्तारूप असो वा अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट- अशा आजच्या सर्व घटनांचे धागे १९७०-७१ मध्ये- म्हणजे ४० वर्षांंपूर्वीच्या परिस्थितीत आढळतात. सोविएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाने वेढलेल्या त्या काळाचा वेध घेतल्याशिवाय एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक कसे संपले, हे कळणार नाही; आणि येत्या दशकाचा- किंवा पुढील ९० वर्षांंचा भविष्यवेधही घेता येणार नाही. अमेरिकेचे १९७०-७१ काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डॉ. हेन्री किसिंजर यांच्या हस्तक्षेपाने सुरुवात झालेल्या त्या संहारक राजकारणाची सांगता रिचर्ड हॉलब्रुकच्या निधनाने यावर्षीच्या डिसेंबरमध्येच व्हावी, हा तसा दुर्दैवी योगायोगच म्हणावा लागेल. अर्थातच ही ‘सांगता’ हा मध्यांतर आहे; आणि तीच आता नव्याने सुरू होणाऱ्या नाटकाची नांदीही आहे.
भारतीय उपखंडातील या ‘भौगोलिक इतिहासाची’ किंवा भू-राजकीय घटनांची शृंखला डिसेंबर १९७० मध्ये पाकिस्तानात झालेल्या निवडणुकांनी सुरू झाली. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व प्रौढांना मतदार होण्याचा हक्क प्राप्त झाला नव्हता. तो प्रथमच या निवडणुकीत त्यांना मिळाला. (भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७) अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका आणि सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊन संसदीय लोकशाहीची मुळे पक्की रुजलेली होती.) ज्या डिसेंबर महिन्यात पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या, त्याच महिन्यात भारतात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशातील पहिल्या मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली; जी निवडणूक मार्च १९७१ मध्ये झाली. या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाओ’च्या घोषणेच्या आधारे इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुद्धच्या बडय़ा आघाडीचा पूर्ण धुव्वा उडवून काँग्रेसला लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवून दिले. पाकिस्तानच्या पाठोपाठ तीनच महिन्यांनी भारतात झालेल्या या निवडणुकीचाही या भूगोलाच्या इतिहासावर मूलगामी परिणाम झाला आहे.
डिसेंबर १९७० मधली पाकिस्तानची निवडणूक ही १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर पाच वर्षांंनी झाली होती. निवडणुकीची घोषणा त्यावेळचे लष्करशहा जनरल याह्याखान यांनी केली होती. याह्याखान यांच्याकडे सूत्रे आली होती ती जनरल अयुबखान यांच्याकडून. निवडणुकांची घोषणा करणे लष्करशाहीला भाग पडले होते, कारण लोकांमध्ये असंतोष वाढत होता. शेजारी भारतात लोकशाही रुजत असलेली पाहून पाकिस्तानमधील जनतेत, विशेषत: मध्यमवर्गात लोकशाहीची मागणी आग्रहीपणाने होत होती. पाकिस्तानमध्ये मुख्य दोनच पक्ष होते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सर्वेसर्वा होते- झुल्फिकार अली भुत्तो आणि पूर्व पाकिस्तानात जोर होता- शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नॅशनल आवामी लीगचा. भुत्तोंची निवडणुकीतील घोषणा होती- रोटी, कपडा, मकान! पूर्व पाकिस्तानात (म्हणजे बंगाली पाकिस्तानात) असंतोष होता, तो बंगाली भाषा, संस्कृती आणि लोक यांची उपेक्षा होत असल्याच्या विरोधात. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून तिथल्या सत्ताधारी वर्गात प्राबल्य होते ते पंजाबी व पठाणी समाजांचे. सेनादले, नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा, विद्यापीठे, वित्तसंस्था हे सर्व पंजाबी जमीनदारांनी अक्षरश: काबीज केले होते. पूर्व म्हणजे बंगाली पाकिस्तानला या सत्ताधारी वर्गात प्रवेश नव्हता; प्रतिष्ठा दूरच राहो.
साहजिकच मुजीबुर रहमान यांच्या आवामी लीगची मागणी होती की, त्यांना सत्तेत अधिक स्थान पाहिजे आणि बंगाली भागाला स्वायत्तता. निवडणुकीनंतर जी राज्यघटना तयार केली जाईल, तिच्यात पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी तेथे संघर्ष चालू होता. पंजाबी- पठाणी सरंजामदार, जमीनदार, धनदांडगे एका बाजूला आणि तुलनेने गरीब असलेली बंगाली जनता दुसऱ्या बाजूला- अशी त्या निवडणुकीतली लोकस्थिती होती. धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानला इस्लामच्या नावाने ही दरी बुजवता आली नव्हती. वरवर भाषिक- सांस्कृतिक असलेल्या या संघर्षांला अशी कठोर वर्गीय बाजूही होती.
निवडणुकीचे निकालही त्यानुसारच लागले. बंगाल्यांच्या आवामी लीगला पूर्व पाकिस्तानात १६९ पैकी १६७ जागा मिळाल्या. भुत्तोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पश्चिम पाकिस्तानात १४४ पैकी ८८ जागा मिळाल्या होत्या. साध्या बहुमताच्या तत्त्वावर मुजीबुर रहमान हेच पंतप्रधान व्हायला हवे होते, परंतु आवामी लीगचा हा बंगाली झंझावात पाहून पाकिस्तानची पंजाबी लष्करशाही-जमीनदारशाही हादरली. जर मुजीबुर रहमान पंतप्रधान झाले किंवा इतक्या जागांच्या जोरावर जर पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता द्यायचा प्रसंग आला तर इस्लामी पाकिस्तानची एकात्मताच संपेल, अशी धडकी लष्करशाहीला भरली. बंगाल्यांचे हे ‘बंड’ वेळीच मोडून काढले नाही तर आपल्या हातातून सत्ता जाईल, या भीतीने जनरल याह्याखान यांनी लष्कराला पूर्व पाकिस्तानात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
याह्याखान यांच्या त्या लष्करी कारवाईने भारतीय उपखंडाच्या भूगोलावर दुसरा आघात केला. पहिल्या आघाताने भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण झाले होते. दुसऱ्या आघाताने पाकिस्तानची फाळणी होणे अपरिहार्य झाले.
ज्या दिवशी भारतात इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या, त्याच दिवशी- २६ मार्च १९७१ रोजी जनरल याह्याखानांच्या लष्कराने बंगाल्यांचा नरसंहार सुरू केला. मुजीबुर रहमान यांना पाकिस्तानी लष्कराने अटक केली आणि नि:शस्त्र बंगाली जनतेची सरसकट कत्तल सुरू केली. त्या बंगाली जनतेत अर्थातच बहुसंख्येने मुस्लिम असले, तरी लाखो हिंदूही होते. दोन्ही समाज अतिशय गरीब, उपेक्षित आणि भूगोलानेही हलाखीत ठेवलेले. पूर्व पाकिस्तानच्या सपाट प्रदेशात नद्यांची पात्रेही सतत बदलत आणि जवळजवळ दर चार-दोन वर्षांंनी होणाऱ्या महापुरात हजारो माणसे बळी पडत. परंतु लष्करी कारवाईनंतर देशोधडीला लागलेले बंगाली आश्रयासाठी भारतात येऊ लागले. आसाम, प. बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय.. आणि नंतर मुंबई व देशाच्या इतर भागातही! दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले नव्हते. सुमारे एक कोटी लोक त्या वर्षभरात भारतात आले. पाकिस्तानी सेनादलातील बंगाली अधिकारी व सैनिक यांनीही सशस्त्र बंड पुकारल्यानंतर, आणि विशेषत: ‘स्वतंत्र बांगलादेश सरकार’च्या घोषणेनंतर युद्ध संपायच्या अगोदरच नव्या भूगोलाची नेपथ्यरचना तयार झाली. इंदिरा गांधींनी अमेरिकेसहित सर्व पाश्चिमात्य देशांना आवाहन केले होते की, बंगाल्यांचा हिटलरी, पाशवी पद्धतीने नरसंहार चालू असूनही तथाकथित लोकशाहीवादी देश जनरल याह्याखानांच्या बाजूनेच उभे आहेत.
अमेरिकेत तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते- वर संदर्भ दिलेले डॉ. हेन्री किसिंजर. निक्सन- किसिंजरप्रणीत व्हाइट हाऊसने जनरल याह्याखान यांना अभय दिले होते. पाकिस्तानला अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे, विमाने वा अन्य लष्करी मदत भारताच्या विरोधातच वापरली जाते, हा अनुभव असूनही तेव्हा (आजच्याप्रमाणेच!) तेथील लष्करशाहीलाच बळकट केले जात होते. अमेरिका व ब्रिटन यांच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न लोकशाहीचा नव्हता वा मानवतेचाही नव्हता; तर शीतयुद्धातील महासत्तास्पर्धेचा होता.
जागतिक स्तरावर सोविएत युनियन ठामपणे भारताच्या बाजूने भूमिका घेत असे. वेळप्रसंगी व्हेटोही वापरत असे. काश्मीरसंबंधातील युनोमधील सर्व चर्चामध्ये सोविएत युनियनचा भारताला पाठिंबा असण्याचे मुख्य कारण हेच होते की, स्वातंत्र्यानंतर भारताने कायम साम्राज्यवादविरोधी भूमिका घेतली होती. जेव्हा दक्षिण आशियात हा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम सुरू झाला, तेव्हाच व्हिएतनामही अमेरिकन आक्रमणाच्या विरोधात लढत होता. त्याच वेळेस पॅलेस्टिनचा स्वातंत्र्यसंग्राम उग्र झाला होता. इजिप्तच्या नासेर यांनी इस्राएली आक्रमकतेच्या विरोधात अरब देशांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. तिकडे दक्षिण अमेरिकेत जवळजवळ सर्वच देशांत क्यूबाच्या फिडेल कॅस्ट्रो आणि चे गव्हेरा यांच्या प्रेरणेने अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या विरोधात संघर्ष सुरू होते. आफ्रिका खंडातही पाश्चिमात्य देशांच्या वसाहतवादाविरोधात स्वातंत्र्यलढे सुरू होते. या सर्व लढय़ांना भारताचा पाठिंबा होता आणि सोविएत युनियनचाही. म्हणूनच अमेरिकेने भारतविरोधी भूमिका घेऊन सोविएत प्रभावाला शह द्यायचे ठरवले होते.
अमेरिकेने तेव्हा (वा आजही) पाकिस्तानला दिलेली सर्व आर्थिक व लष्करी मदत ही त्या शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासवरची आहे. सोविएत युनियनचे विघटन होऊन शीतयुद्ध संपले तरी अजूनही अमेरिकेची मानसिकता तीच आहे. १९७०-७१ साली शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते आणि निक्सन-किसिंजर कंपनीला जागतिक स्तरावर सोविएत युनियनला आणि दक्षिण आशियात भारताला नामोहरम करायचे होते. म्हणूनच बंगाल्यांचे शिरकाण होत असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बाजूनेच उभे राहायचे ठरविले. चीननेही १९६२ च्या युद्धानंतर भारतविरोधी पवित्रा घेतला असल्याने त्यांचाही पाकिस्तानला पाठिंबा होता.
हेन्री किसिंजर यांनी तेव्हा केलेली मुत्सद्दी चाल आजच्या जागतिक सत्ताकारणातही आपला प्रभाव टाकते.
कम्युनिस्ट चीन हा रशियाप्रमाणेच कट्टर शत्रू असूनही, रशिया व चीन यांचे बिनसल्यापासून अमेरिकेने चीनवर नजर ठेवली होती. रशिया व चीन यांचे १९६९ साली सीमेवर युद्ध झाले, त्याच वर्षी निक्सन-किसिंजर अमेरिकेत सत्तेवर आले. परंतु तेव्हा व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची पीछेहाट होत होती आणि जगभरचे वातावरण अमेरिकाविरोधाचे होते. म्हणजेच शीतयुद्धातही पीछेहाट होत असलेली अमेरिका कोंडीत सापडली होती.
किसिंजर यांनी पाकिस्तानातील बंगाली बंडाळीचा फायदा घेऊन ती कोंडी फोडण्याचे ठरविले. बांगलादेशचा स्वातंत्र्यलढा तीव्र झालेला असतानाच किसिंजर यांनी पाकिस्तानला भेट दिली आणि त्यांना पूर्ण पाठिंबा व मदत जाहीर करून तेथून गुप्तपणे चीनला प्रयाण केले. किसिंजर यांच्या या चीनभेटीने एका फटक्यात जगाचा सत्तासमतोल बदलला. तोपर्यंत रशिया, चीन आणि तिसरे जग विरुद्ध अमेरिका असे जगाच्या सत्तेचे विभाजन होते. ते एकदम अमेरिका-चीन एकत्र आल्याचा भास निर्माण झाल्यामुळे पालटले. रशियाही बचावात्मक पवित्र्यात गेला आणि पाकिस्तानने बंगाल्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्याचे ठरविले.
जगातील सत्तेचे ‘शतरंज के मोहरे’ असे सिद्ध असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांची मुत्सद्दी चढाई केली. चीन व अमेरिकेच्या मदतीमुळे आता आपल्याला भारत हात लावू शकणार नाही, अशा भ्रमात असलेल्या पाकिस्तानने ३ डिसेंबर १९७१ रोजी थेट भारताच्या विरोधात युद्ध पुकारले. इंदिरा गांधींनी डिसेंबर १९७० पासूनच- म्हणजे एक वर्षभर अगोदर या शक्यतेचा विचार केला होता. परंतु १९७१ च्या मार्चमध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी त्यांच्या विचारांना मूर्तरूप दिले. त्यानुसार बंगाली मुक्तीवाहिनीला सर्व प्रकारचे सहाय्य दिले जाऊ लागले आणि पाकिस्तानने भारताविरोधात युद्ध पुकारताच भारतीय सैन्य सर्व बाजूंनी पाकिस्तानात घुसले.
डिसेंबर १९७१ च्या ३ तारखेला सुरू झालेले युद्ध अवघ्या १३ दिवसांत संपून १६ डिसेंबर रोजी बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानची फाळणी झाली. सेक्युलर भारताची फाळणी घडवून आणण्याचे धर्मवाद्यांचे व अमेरिकेचे प्रयत्न फसले. पाकिस्तान हा अमेरिकेचा लष्करी व राजकीय तळ होता. तो विस्कटून गेल्यामुळे अमेरिकेने भारताला ‘धडा’ शिकवायचे ठरविले. पाकिस्तानचा संपूर्ण पराभव होऊन जनरल नियाझींना अध्यक्ष याह्याखान यांच्या आदेशानुसार भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली होती. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्करात कमालीचा असंतोष पसरला होता. त्यातूनच पाकिस्तानी सेनेतील सुडाची भावना कशी भडकत गेली, याचे उत्तम प्रतीक म्हणजे जनरल मुशर्रफ! बांगलादेश स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत-पाकिस्तान युद्धात मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे कंपनी कमांडर होते. त्यांचे वय तेव्हा फक्त २८ होते. पाकिस्तानला भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली, यामुळे मुशर्रफ कमालीचे दुखावले गेले होते आणि तेव्हाच त्यांनी एक प्रकारे ‘विडा’ उचलला- भारताला नामोहरम करण्याचा. ही भावना फक्त त्यांचीच नव्हे, तर पाकिस्तानी सैन्यात गेलेल्या त्यावेळच्या सर्व तरुणांची होती.
अलीकडेच जनरल मुशर्रफ यांनी जाहीरपणे सांगितले की, त्यांनी काश्मिरी बंडखोरांना व दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबविले होते. मुशर्रफ यांच्या सूडभावनेशी आणि त्या अनुषंगाने त्या धोरणाशी बहुसंख्य पाकिस्तानी सेनाधिकारी सहमत आहेत. म्हणजेच भारताविरुद्धचे दहशतवादी हल्ले थांबणे अशक्य आहे. मुशर्रफ यांच्या त्या जाहीर वक्तव्यानंतरही अमेरिका पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानचे हात बळकट करण्याचे धोरणच रिचर्ड हॉलब्रुक अमलात आणत होते. किसिंजर यांनी १९७१ साली सुरू केलेले हे धोरणच ओबामांच्या प्रशासनालाही घ्यावे लागले आहे. थोडक्यात- याचा अर्थ हा की, १९७०-७१ साली धुमसू लागलेला दक्षिण आशिया आणखी बरीच वर्षे धुमसत राहणार आहे.
बांगलादेशच्या निर्मितीमुळे दक्षिण आशियाचा भूगोल बदलला आणि इतिहासही. पण त्यातून निर्माण झालेला दहशतवादाचा भस्मासुर आता पाकिस्तानच्या आण्विक शस्त्रांवर कब्जा करू पाहत आहे. आपल्यावर हा भस्मासुर उलटू नये म्हणून अमेरिका पाकिस्तानला दुखविणार नाही, चीनही पाकिस्तानला आटोक्यात ठेवणार नाही, आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर पाकिस्तानातील सुडाचे प्रवासी आणि मोकाट सुटलेले तालिबानी भारतीय उपखंडाचा भूगोल पुन्हा बदलण्यासाठी विध्वंसाचा मार्ग पत्करतील. गेल्या काही वर्षांत या दहशतवादाने पाकिस्तानमध्येच हिंस्त्र हल्ले चढविले आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानचे पहिले विघटन ज्याप्रमाणे त्यांचे लष्कर वा अमेरिका वाचवू शकले नाहीत, त्याप्रमाणेच दुसरे विघटनही वाचवू शकणार नाहीत.
परंतु या सर्व भूगोलाच्या इतिहासात सर्वाचीच कसोटी आहे. पाकिस्तानातील शांततावादी व उदारमतवादी आता हे समजून चुकले आहेत की, गेल्या ४० वर्षांत त्यांनी निर्माण केलेला भस्मासुर त्यांच्याच देशावर उलटत आहे आणि त्या भस्मासुराला भारतात पाठवूनही पाकिस्तानचे विघटन अटळ आहे. त्या अशांत पर्वाला नव्या दशकाबरोबरच सुरुवात होत आहे. संवाद आणि सामंजस्य एका बाजूला आणि बेभान सूडभावना दुसऱ्या बाजूला- अशी ही स्थिती आहे. म्हणूनच संवाद व सामंजस्याची अधिकच गरज आहे. नाहीतर..
कुमार केतकर,
रविवार १९ डिसेंबर २०१०
No comments:
Post a Comment