बोहारिणीचे अर्थशास्त्र (लोकरंग)

बोहारिणीचे अर्थशास्त्र


जुने कपडे घेऊन पातेली देणारी बोहारीण आता सर्रास दिसत नाही. पण त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे. एमबीए झालेल्यांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनीयर परदेशात जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या भूमिकेतच असतो!

आज मध्यमवर्गातली जी पिढी पन्नाशीच्या पलीकडे गेलेली आहे, त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांचे शिक्षण मोठय़ा बहिणीच्या वा मोठय़ा भावाच्या वापरलेल्या पुस्तकांच्या आधारे किंवा सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकत घेऊन झालेले आहे. पुस्तकाचे बाईंडिंग सुटल्यामुळे पानेही अनेकदा सुटी-सुटी झालेली असत. वह्यासुद्धा पाठकोऱ्या कागदांच्या बनवल्या जात. पन्नाशी-साठीच्या दशकात बॉलपेन्स हातात मिळणे ही सुद्धा चैन होती. तेव्हा शाळांचे खुल्क कमी असे आणि तेही कित्येकांना परवडत नसे. शाळेच्या युनिफॉर्मचे फार फार तर दोन सेट्स असत. आज अमेरिकेत गेलेल्या बहुतेक सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सचे आई-वडील अशाच रीतीने शिकलेले आहेत. तेव्हा शिक्षकांचे पगारही फार नसत. पालक- शिक्षक सारे एकाच आर्थिक स्तरातले असत.

बहुतेकांच्या आया, मावश्या, आत्या व माम्या बोहारणींकडे लक्ष ठेवून असत. घरावरून वा चाळींच्या समोरून, टोपल्यांमध्ये भांडी घेऊन जाणाऱ्या बोहारणीला जुनी लुगडी, पायजमे, सदरे (तेव्हा शर्टस् नसत!) धोतरे वा पँटी देऊन त्या बदल्यात भांडी घ्यायची प्रथा तेव्हा अगदी कॉमन होती. (आताही बोहारणी आहेत, पण त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.) बोहारीण वाटी द्यायची आणि घरातली स्त्री पातेलं मागायची. बरीच घासाघीस ऊर्फ बार्गेनिंग झाल्यावर छोटं पातेलं आणि वाटी वा तत्सम काहीतरी तडजोड व्हायची. बोहारीण म्हणायची की, साडी चार-दोन ठिकाणी विरलेली आहे, सदरा कॉलरवर उसवलेला आहे वा काखेत फाटलेला आहे.. घरातली स्त्री म्हणायची की, भांडे अगदीच हलके आहे!

त्या सर्व व्यवहाराचा, त्यावेळचा ‘टर्नओव्हर’ पाच-सात रुपयांपलीकडे नसे. व्यवहार ‘बार्टर’ पद्धतीचा असल्याने प्रत्यक्ष पैसे त्या देवाणघेवाणीत नसत. त्या काळी ज्यांना वर्तमानपत्र घेणे परवडत असे, त्यांच्या घरातील रद्दी हा मौल्यवान ऐवज असे. (तेव्हा रद्दीला तुलनेने भाव कमी असूनही!) घरातल्या महिला रद्दी अत्यंत जपून, घडी करून ठेवत असत. पुडय़ांना बांधून आलेला दोरासुध्दा टाकून द्यायची पद्धत नव्हती. दोऱ्या व सुतळीही जपून ठेवल्या जात.

या मध्यमवर्गाच्या वरचा जो स्तर होता, त्याच्या अर्थकारणाचा बाजही तोच होता- फरक इतकाच की, त्यांच्याकडून बोहारणीला दिले जाणारे कपडे किंचित बऱ्या स्थितीत असत. (निदान असे त्यांना वाटत असे.) आणि रविवारी दोन वर्तमानपत्रे घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे रद्दी थोडी जास्त असे, इतकेच.

गेल्या ३०-३५ वर्षांत हळुहळू बोहारणी कमी होत गेल्या. शर्ट्स १०-१५ वर्षे फाटेनासे झाले. साडय़ा जुन्या झाल्या, तरी विरेनात वा फाटेनात. ‘ठिगळ’ नावाची कल्पना मोडीत निघाली. उसवलेल्या कपडय़ांना रफू करणे कमी झाले. फाटलेले बनियन (गंजीफ्रॉक!) शिवून वापरण्याची प्रथा नाहीशी झाली. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीत झालेल्या क्रांतीमुळे कपडय़ांचे रंगही जाईनात. कपडे आटणेही गेले. (४०-५० वर्षांपूर्वी असे आटलेले कपडे धाकटय़ांच्या कामाला येत.) उसवणे, फाटणे, आटणे, रंग जाणे, विरणे इत्यादी गोष्टी कालबाह्य झाल्यामुळे बोहारणीही बऱ्याच अंशी कालबाह्य होऊ लागल्या.

बोहारीण वा भांडय़ांना कल्हई करून देणारे कल्हईवाले, शाळेची सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकणारे वा छत्र्या दुरुस्त करणारे दुकानदार हे जरी ‘कालबाह्य’ होत असले, (अजूनही तो स्तर पार नामशेष झालेला नाही.) तरी त्यांच्या अर्थव्यवहाराचे सूत्र मात्र टिकून आहे. घासाघीस वा बार्गेनिंग करताना तेव्हा वापरलेला ‘फॉम्र्युला’ बऱ्याच अंशी ‘इन्टॅक्ट’ आहे. मध्यमवर्ग बदलला, पण त्याचे ‘अर्थ-मानस’शास्त्र अजून पूर्णपणे बदललेले नाही. (अजूनही इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रांच्या रद्दीचा भाव वेगवेगळा असतो- दोन्ही भाषांतील वृत्तपत्रे एकाच जातीच्या न्यूजप्रिंटवर छापली जातात, तरीही!) म्हणज अजूनही रद्दी विकावी लागते, (व त्याचे कमी-जास्त पैसे मिळतात) जुन्या बाटल्या पैशाच्या मोबदल्यात द्यायच्या असतात, घरात साठलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (दुधाच्या वेगळ्या आणि मोठय़ा वेगळ्या करून) सर्रास विकल्या जातातच.

त्याच ‘फॉम्र्युला’चे मोठे रूप म्हणजे जुना टीव्ही देऊन त्याच्या बदल्यात नवा टीव्ही (अर्थातच थोडीफार अधिक किंमत देऊन) घेणे, जुना फ्रीज घेऊन नवा (हाय-टेक) फ्रीज घेणे, जुना कॉम्प्युटर देऊन नवा घेणे, जुनी जागा बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टरला देऊन रिडेव्हलपमेन्टच्या बदल्यात नवा/मोठा फ्लॅट घेणे, जुनी (म्हणजे तीन ते आठ वर्षांची) कार देऊन काहीशी अधिक किंमत देऊन नवी कार घेणे- इत्यादी सर्व बाबींमधील ‘व्यवहार’ काहीही असो, त्यामागचे अर्थशास्त्र हे बोहारणीचेच असते!

‘जुनी वस्तू घेऊन नवी घ्या’ या व्यवहारातील वस्तू नवी असली तरी अर्थनीती जुनीच असते. आज भारताच्या ‘कार मार्केट’मध्ये लाखो विदेशी मोटारी सेकंडहॅण्ड आहेत. ‘सेकंडहॅण्ड’ मोटार वा कोणतीही वस्तू घेणे फारसे प्रतिष्ठेचे मानले जात नसले तरी कोणती चीज वा ‘ब्रॅण्ड’ त्या सेकंडहॅण्ड व्यवहारात घेतली जाते, यावरही व्यवहार ठरतो. उदाहरणार्थ, ‘चांगल्या’ कंडिशनमध्ये असलेली मर्सिडीज कार प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेत बसते, पण सर्वसाधारणपणे कुणीही ‘सेकंडहॅण्ड’ कपडे मध्यमवर्गात विकत घेत नाही, अगदी पॉश थ्री-पीस-सूटसुद्धा!

युरोप-अमेरिकेत रद्दी विकून, वा जुन्या बाटल्या, प्लॅस्टिक पिशव्या-खोकी विकून पैसे घ्यायची प्रथा नाही. (पहिल्या महायुद्धाच्या अलीकडे-पलीकडे तिकडेही ही पध्दत होती.) त्या देशांमध्ये रद्दी वा डबा-बाटल्या घराबाहेरून घेऊन जाणाऱ्याला पैसे द्यावे लागतात आणि ते ‘गार्बेज’ नीट वेगवेगळे केलेले नसेल तर दंडही द्यावा लागतो. कारण या व्यवहारातील बोहारीण तिकडे आता नामशेष झाली आहे. पण आता त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे.

एमबीए झालेल्या अनेकांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनियर तिकडे जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या, रद्दीवाल्याच्या वा कल्हईवाल्याच्या भूमिकेतच असतो. आणि जी कंपनी त्याच्या ‘सव्र्हिसेस’ घेते, ती कंपनी जुने कपडे देणाऱ्या त्या ‘मालकिणी’च्या भूमिकेत असते. जेव्हा एखाद्या बडय़ा मल्टिनॅशनल कंपनीचे आयटी कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या भारतीय कंपनीला मिळते, तेव्हा ती कंपनी अगदी बडी असली तरी त्या बोहारणीसारखीच व्यवहार करत असते. ती बोहारीण पातेलं वा भांडे देत असे. ही ‘आजची बोहारीण’ सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून देते.

अर्थशास्त्रात ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे वस्तू आणि ‘सव्र्हिसेस’ म्हणजे ‘सेवा’ अशा संज्ञा वापरल्या जातात. आता आपली अर्थव्यवस्था ‘सव्र्हिस सेक्टर’ वर आधारीत आहे. हा व्यवहार तर थेट बोहारणीच्या व्यवहाराशी मिळताजुळता आहे. बोहारीण पातेली बनवीत नाही, ती पातेल्यांचा व्यापारही करीत नाही, ती फक्त ‘एक्स्चेंज’ करते. पातेल्यांच्या बदल्यात आलेले कपडे शिवून, साफ करून, कधी इस्त्री करून गरिबांच्या जुन्या बाजारात विकते आणि त्यातून आलेल्या पैशातून संसार करते!

आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये हिऱ्यांच्या खाणी आहेत. परंतु हिरे काढणे, त्यांना पैलू देणे, त्यांची किंमत ठरविणे, त्यांचे मार्केटिंग करणे हे सर्व आफ्रिकन लोक करीत नाहीत. तो व्यवहार युरोप-अमेरिका-इस्राएल (आणि काही भारतीयांच्याही) ताब्यात आहे. तीच गोष्ट ‘सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रालाही लागू आहे. युरोप-अमेरिकेच्या अतिशय प्रगत अर्थव्यवस्थेला सॉफ्टवेअर हॅण्डल करणारे मजूर आणि मॅनेजर्स हवे असतात. त्यांच्या देशात ते त्या प्रमाणात उपलब्ध नसतात वा असले तरी त्यांची ‘किंमत’ जास्त असते. मग असे आधुनिक, सुशिक्षित तंत्रज्ञ मजूर त्यांना भारत, चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम अशा देशांमध्ये मिळतात.

या व्यवहारात दोघांचा फायदा असतो. इतके ‘आयटी’ जॉब्ज् तयार करण्याएवढी आपली अर्थव्यवस्था प्रगत व आधुनिक नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला त्या तंत्रज्ञानाच्या मोबदल्यात जे पैसे मिळतात, ते त्यांच्या दृष्टीने कमी वा किफायतशीर असले, तरी आपल्या दृष्टीने खूप जास्त असतात. शिवाय प्रगत देश हेही ठरवू शकतात की, कोणत्या बोहारणीला कपडे द्यायचे! भारतातील मॅनेजर वा इंजिनियर महाग वाटला, तर ते चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशियाकडे वळू शकतात आणि त्यांच्याकडे ‘योग्य तडजोड’ झाली नाही, तर पुन्हा भारताबरोबर घासाघीस करून, जास्त कपडे देऊन कमी भांडी घेऊ शकतात!

प्रत्येक वेळेस हा व्यवहार एकतर्फी फायद्याचाच असतो, असे अजिबात नाही. ते जसे गरजेवर ठरते, तसेच अर्थशक्तीवरही ठरते. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या केवळ ‘लिबर्टी स्टॅच्यू’च्या टेबलपीस प्रतिकृतीच नव्हे, तर त्यांच्या राष्ट्रध्वजाचेही उत्पादन चीनमध्ये होते आणि न्यूयॉर्क-सॅन फ्रॅन्सिस्कोमध्ये त्या वस्तू विकल्या जातात. राष्ट्रध्वज वा लिबर्टी पुतळ्याची प्रतिकृती चीनमध्ये बनविताना त्यांचा राष्ट्राभिमान आड येत नाही, कारण मुद्दा व्यवहाराचा असतो. त्या वस्तू त्यांनी अमेरिकेतच बनविल्या, तर त्यांचा उत्पादन-मूल्य/खर्च पाचपट होईल आणि मग स्वस्तात विकता न आल्याने खप होणार नाही. याउलट चीनमध्ये कमी मजुरीत त्या वस्तू‘मॅन्युफॅक्चर’ केल्यामुळे स्वस्तात बनतात आणि माफक किंमतीत विकता येतात. जर चीनने म्हटले की, आम्ही अमेरिकेचा लिबर्टी पुतळा वा झेंडा बनविणार नाही, तर त्यांच्या बेकार कामगारांना मजुरी मिळणार नाही आणि ग्राहकाला महाग किंमतीचा टेबलपीस परवडणार नाही. म्हणजे उत्पादक (चीन) खूष, अमेरिका (भांडवलदार) खूष आणि जगभरचा ग्राहकही खूष! बोहारणीचे गणितही याच सूत्रावर सुटते.

असे व्यवहारही अनेकदा ‘बार्टर’ पद्धतीनेच ठरतात. पूर्वी (व आजही) आपण रशियाला चहा, घरगुती वस्तू, टेक्स्टाईल्स, टूथपेस्ट, सिगारेट्स्, साबण अशा गोष्टी विकून त्या बदल्यात बंदुका, मशीन गन्स, बॉम्बस् घेत असू. ‘रुबल-रुपी’ म्हणून होणाऱ्या त्या व्यवहारात प्रत्यक्ष रुबल्स वा रुपये द्यायच्या ऐवजी ते ताळेबंदाच्या पुस्तकात नोंदविले जात. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे अमेरिकेतील अनेक कंपन्या खूष झाल्या, कारण त्या कराराच्या अनुषंगाने त्या आता भारतात ‘व्यवहार’ करणार होत्या. त्या कराराला भारतीय भांडवलदारांचा पाठिंबा होता, कारण त्यांना अमेरिकेचे भांडवल, तंत्रज्ञान व बाजारपेठ या गोष्टी उपलब्ध होणार होत्या.

मॅक्डोनॉल्ड, पिझा हट, केएफसी इत्यादींची ‘फ्रंचाईझी’ म्हणजे भारतीय बोहारणीला अमेरिकेने देऊ केलेले त्यांचे चांगले, धडधाकट वा नवेही कपडे! पण त्यात कमीपणा कसला? आपल्याला तो नवा धंदा मिळाला, नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या, ग्राहकांना काहीतरी चमचमीत मिळाले. (अर्थातच ‘हेल्थ कॉन्शियस’ मंडळी या व्यवहाराचा वेगळा विचार करतील. पण तिकडे वा इकडे ‘मॅक्डोनाल्ड’चे पदार्थ खाणे वा कोकाकोला पिणे सक्तीचे नाही. हेल्थ कॉन्शियस मंडळींनी ते खाऊ-पिऊ नये.. नाहीतरी ते तसे अर्बट-चर्बट काही खात-पित नाहीतच!) असो.

गेल्या २० वर्षांत जागतिक अर्थकारणाचे ‘बोहारणीकरण’ झाले आहे, असे म्हटले तर ‘एमबीए’ संस्कृतीत वाढलेल्या ‘ग्लोबलायझेशन’वाद्यांना ते अपमानकारक वाटेल. पण त्यात कमीपणा वाटायचे काहीच कारण नाही. बोहारीण जर तिच्या मुलांना शिकवून आणि त्यांना नंतर चांगली नोकरी मिळाल्यावर, मध्यमवर्गीय स्तरात गेली, तर ती ‘मालकीण’ होऊन तिच्या घरातले जुने कपडे कुठच्या तरी दुसऱ्या बोहारणीला देईल. म्हणजेच बोहारीण हे परमनंट व्यावसायिक स्टेटस् नव्हे.

उदाहरण द्यायचे झाले, तर चीन-अमेरिका यांच्यातील अर्थसंबंधांचे देता येईल. अनेक अर्थानी आता अमेरिका बोहारीण झालेली असून चीनकडून कपडे घेत आहे. बोहारीण असणे म्हणजे लाचार असणे नव्हे. ते एक आर्थिक नाते आहे. आज अमेरिकेचे इतके भांडवल चीनमधील उत्पादनक्षेत्रात गुंतलेले आहे आणि चीनने इतकी मोठी बाजारपेठ युरोप-अमेरिकेत निर्माण केली आहे की, चीनमध्ये आर्थिक अरिष्ट आले तर जगातल्या सर्व बोहारणी आणि मालकिणीही देशोधडीला लागायची स्थिती निर्माण होईल.

एक काळ असा होता.. फार पूर्वीचा नाही, फक्त ४०-५० वर्षांपूर्वीचा.. जेव्हा लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, बोहारीण व मालकीण यांच्यात उच्च-नीचतेची विषम भावना होती. ती भावना जगभर होती. म्हणजे असे की, अवघे तिसरे जग- आफ्रिका, बहुतेक आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देश- हे त्या टोपली घेऊन फिरणाऱ्या बोहारणीसारखे होते. ‘पहिल्या’ जगातील श्रीमंत व सुस्थित देश त्यांचे जुने कपडे देऊन ‘तिसऱ्या’ जगाकडून भांडी घेत. ती स्थिती साधारणपणे १९८० नंतर बदलू लागली.

त्यानंतर १९८९-१९९१ या काळात समाजवादी राजवटी कोसळल्यानंतर, तेही बोहारीणसदृश स्थितीत आले. पण त्याच सुमाराला म्हणजे १९९०-९१ पासूनच जागतिकीकरणाच्या पर्वाला सुरुवात झाली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे परस्पर अर्थसंबंध बदलले. या काळात तिसऱ्या जगात शिक्षणाचा प्रसार झाला, आर्थिक विकास झाला, नव-मध्यमवर्ग तयार झाला, ग्राहक वर्ग कित्येक पटींनी वाढला. ‘बर्डन ऑफ पॉप्युलेशन’ म्हणून ज्या देशांची संभावना केली जायची, त्याच देशांकडे आता ‘मार्केट ऑपॉरच्युनिटीज्’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. भारत व चीन मिळून आज सुमारे २३० कोटी लोकसंख्या आहे. पूर्वी प्रगत व विकसित देश भारत व चीनला लोकसंख्या कमी करा, असे सल्ले रोजच्या रोज देत. परंतु नव्या मध्यमवर्गाच्या उदयानंतर, शिक्षणप्रसारानंतर आणि एकूण आर्थिक विकासानंतर ही लोकसंख्या म्हणजे एक भव्य बाजारपेठ आहे, असे ते म्हणू लागले. सर्व गरीब लोक जर मध्यमवर्गात आणले आणि मध्यमवर्गीय नव आणि उच्च मध्यमवर्गात दाखल झाले, तर फॅशन्सपासून फास्ट फूडपर्यंत सगळ्या गोष्टी या नव्या बाजारपेठेत विकता येतील, असा हिशेब करून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला २० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली.

ही लोकसंख्या म्हणजे जशी बाजारपेठ होती त्याचप्रमाणे श्रमशक्तीही होती. ज्या वेळेस युरोप, अमेरिकेत कामगारांची संख्या घटत होती आणि पगार वाढत होते, तेव्हा ही स्वस्तातली श्रमशक्ती त्यांना उपयोगी पडू लागली. त्या श्रमांचे मोल, मजुरीत झाल्यामुळे तिसऱ्या जगातील कामगारांचे उत्पन्न वाढले आणि ते मध्यमवर्गात म्हणजेच नव्या बाजारपेठेत दाखल झाले. आता बोहारणीने टोपली मालकिणीच्या डोक्यावर ठेवली होती!

या नव्या आणि बदललेल्या भूमिकांचा आणखी उत्तम पुरावा बांगलादेशच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतो. जगातील सर्वात दरिद्री देशांपैकी एक, अशी बांगलादेशची ओळख दिली जाते. देशाच्या भूगोलाला न पेलवणारी लोकसंख्या, दरवर्षी येणारे महापूर आणि अक्षरश: अठरा विश्वे दारिद्रय़. काही अमेरिकन व युरोपियन उद्योगपतींनी तेथील काही खेडय़ांमधील स्त्रियांना शिवणाची यंत्रे पुरविली. त्याबरोबर अर्थातच सुई-दोरा-कात्रीसकट इतर गोष्टीही. लंडन-न्यूयॉर्कला तीन-चार डॉलर्सला विकले जाणारे 'I Love New York', 'I Love London', असा ‘संदेश’ असणारे टी-शर्टस् आणि इतर कपडे तिकडे बनविले जातात. दिवसाला किमान १० टका (म्हणजे १० रुपयांपेक्षा कमी) आणि अधिक उत्पादन केल्यास अधिक मजुरी, अशा दराने तेथील स्त्रिया काम करतात. म्हटले तर ती पिळवणूक आहे. कारण त्या टी-शर्टचे विक्रीमूल्य तीन डॉलर्स म्हणजे १४० रुपये आहे. परंतु तेथील स्त्रियांना उत्पन्नाचे साधन तर निर्माण झाले. अशा लाखो स्त्रियांना पैशाची बचत करण्याची सवय लावून मुहम्मद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँक’ काढली. लाखो कुटुंब त्या मजुरीतून व बचतीतून दारिद्रय़मुक्त झाली. पुढे त्या ग्रामीण बँकेची अभूतपूर्व ‘गांधीगिरी’ पाहून मुहम्मद युनुस यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही दिले गेले.

येथपर्यंतची कथा समजण्यासारखी आहे. पुढे २००८ मध्ये अमेरिकेत मंदीची लाट आली. हजारो मध्यमवर्गीय एकदम गरिबीत ढकलले गेले. अमेरिकेत सर्वसाधारणपणे बचत करण्याची प्रवृत्ती नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खर्च (आणि उधळपट्टी) करून चालते. लोक सतत आणि अनेक वस्तू विकत घेत असतात. त्यामुळे वस्तूंचे उत्पादन करीत राहावे लागते. उत्पादनासाठी कामगार लागतात आणि भांडवल लागते. नंतर वितरण यंत्रणा लागते. उत्पादन- वितरण- विक्री- पैशाचा विनिमय हे चक्र चालू ठेवून ती अर्थव्यवस्थ चालते. परंतु जितक्या वस्तू या प्रगत, समृद्ध समाजाला लागतात, तितक्यांचे तेथे उत्पादन होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेने उत्पादनव्यवस्था बंगलादेशपासून चीनपर्यंत पसरवून ठेवली आहे. परंतु मंदीची लाट आल्याावर तेथील खरेदी कमी झाली. कारण लाखोंच्या नोकऱ्या गेल्या. उत्पन्न घटले. लाखो लोक बेघरही झाले. या नव्या गरिबीला तोंड देण्यासाठी आता बंगलादेशच्या मुहमद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँके’ची शाखा थेट न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केली आहे- अमेरिकन गरिबीवर मात करण्यासाठी!

तिसऱ्या जगातील ‘बोहारणी’ आता सार्वत्रिक झाल्या आहेत, आणि बोहारणीचे अर्थशास्त्र नव-जागतिकीकरणाच्या चक्रात आले आहे.
 
कुमार केतकर ,
रविवार ७ मार्च २०१०