स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे सध्या केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकार भलतेच अडचणीत आले आहे. संयुक्त संसदीय समितीकरवी या महाघोटाळ्याची चौकशी करावी, या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम आहेत. त्यामुळे संसदेचे कामकाज गेले काही दिवस ठप्प झाले आहे. या तिढय़ातून मार्ग निघण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. तशात याघडीला कॉंग्रेस पक्ष सगळ्याच बाजूंनी कोंडीत सापडलेला आहे. भरीस भर म्हणून आघाडीतील काही मित्रपक्षही विरोधकांना जाऊन मिळाल्यास देशात राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते..
पुन्हा एकदा देश अस्थिरतेच्या आणि अराजकतेच्या भोवऱ्यात सापडणार की काय, अशी भीती/ शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. केंद्रातील यूपीए सरकार उर्वरित साडेतीन वर्षे निभावून नेऊ शकेल का? हा प्रश्न पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आणि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्समध्ये चर्चेत आला आहे. एकापाठोपाठ एक- त्याही अब्जावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस, चमत्कारिक आणि भयानक कथा रोज बाहेर येत असल्या तरी आर्थिक अरिष्ट आलेले नाही. आर्थिक वाढीचा दर कमी झालेला नाही. आणि १९९१ साली देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची स्थिती आली होती तशी दिवाळखोरीही आलेली नाही. तरीही राजकीय अस्थैर्य घोंघावू लागले आहे. द्रमुकने कॅबिनेटमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे हे केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला आणि राजकीय व्यवस्थेलाच दिलेले आव्हान आहे. बहुतेक वेळा आर्थिक आणि राजकीय अराजक एकामागोमाग वा एकसमयावच्छेदेकरून येते. याघडीला तसे दिसत नाही. तसे पाहिले तर अजून तरी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आलेला नाही. परंतु स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या निमित्ताने संसदेत जो महा-गदारोळ चालू आहे तो पाहता हळूहळू त्या दिशेने विरोधी पक्ष जाऊ शकतात. अर्थातच त्यासाठी सत्ताधारी यूपीए आघाडीत तीव्र तणाव निर्माण व्हावे लागतील. त्या तणावांचे पर्यवसान आघाडीला तडे पडण्यात होऊ शकते. ती सुरुवात झाली आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सचोटीवर आणि चारित्र्यावर जरी कुणीही संशय घेतलेला नसला तरी टेलिकॉम घोटाळ्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर आहेच. केवळ नैतिक नव्हे, तर व्यावहारिक आणि राजकीयही- असे आता उघडपणे मांडले जाऊ लागले आहे. त्याचप्रमाणे आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही हा नैतिकतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा घेराओ टाकला जाऊ लागला आहे. सध्या जो ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’- अविश्वासाची साथ सर्वत्र पसरली आहे, ती या अस्थैर्य व अराजकाच्या मुळाशी आहे.
या अविश्वासाच्या साथीने जेव्हा न्यायसंस्था आणि मीडिया यांनाही वेढा पडतो तेव्हा ‘सिस्टीम’ ऱ्हासग्रस्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार आणि अनाचार इतका वाढला आहे, की लोकांचा विश्वासच उडून जावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबद्दल काढलेले हे उद्गार जर एखाद्या वृत्तपत्राने वा अन्य मीडियाने काढले असते तर त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बदनामीचा खटला लावला गेला असता. त्याचप्रमाणे ‘नीरा राडिया टेप्स’ म्हणून जे प्रकरण सध्या गाजते आहे, त्यात बडी वृत्तपत्रे, चॅनल्स आणि नावाजलेले पत्रकार यांची नावे व त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. म्हणजेच हा ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’ आता ‘मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर’प्रमाणे झपाटय़ाने पसरू लागला आहे.
टेलिकॉम प्रकरणाची चौकशी जेपीसी ऊर्फ संयुक्त संसदीय समितीमार्फत व्हावी, या विरोधी पक्षांच्या मागणीला यूपीएतील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीला पाठिंबा दिल्यानंतर आघाडीला पडलेल्या चिरा दिसू लागल्या आहेत. यूपीएला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, इतकेच काय मायावतींचा बसपा असे पक्षही आहेत. केंद्रातील आघाडी सरकार चिरेबंदी कधीच नव्हते. विशेष म्हणजे संसदेतील बहुमतातून तसा चिरेबंदी वाडा कधीच उभा राहत नाही.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी काही लेख याच स्तंभामधून मी लिहिले होते. ‘अराजकाचे पर्व’ हा त्या लेखांचा विषय होता. लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वर्षी अनपेक्षितपणे काँग्रेसला २०६ जागा मिळाल्या आणि कोणताही गडबड-गोंधळ, साठमारी न होता डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यामुळे ती अस्थिरतेची आणि अराजकाची भीती अवास्तव होती, असे बऱ्याचजणांना वाटले. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे बहुमतातून स्थैर्य निर्माण होते, हा भ्रम आहे. हे अनेक वेळा सिद्धही झाले आहे.
राजीव गांधींना १९८५ साली ५४३ पैकी ४१४ खासदारांचे जबरदस्त बहुमत मिळाले होते. इतके संसदीय बहुमत पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधींनाही मिळाले नव्हते. पण अवघ्या दोन वर्षांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी पक्षांतर्गत यादवीचे रणशिंग फुंकले. त्यानंतर बोफोर्सकांड सुरू झाले आणि त्याला जोडून ‘वही मंदिर बनाएंगे’ची देशव्यापी अराजकी चळवळ सुरू झाली. बोफोर्स प्रकरणाचा र्सवकष शोध घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी केलेल्या अशाच महाधिंगाण्यानंतर जेपीसी नेमली गेली. गेल्या २२ वर्षांत त्या चौकशीतून, न्यायालयीन खटल्यांमधून आणि तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी आणि भाजप आघाडी यांच्या सरकारांनी सुरू केलेल्या समांतर चौकशी समित्यांमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्याचप्रमाणे गेल्या २२ वर्षांत- बाबरी मशीद १९९२ साली पाडल्यानंतर आजपर्यंत त्याच जागी मंदिरही बांधून झालेले नाही. बेबंदपणे आणि बेकायदेशीरपणे बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणाऱ्यांनी तितक्याच भक्तीभावाने आणि बेकायदेशीरपणे कारसेवा करून मंदिर का बांधले नाही? कारण अर्थातच मशीद उद्ध्वस्त करणे हे उद्दिष्ट होते. मंदिर हे निमित्त होते. मुद्दा हा की, जेपीसीच्या निमित्ताने त्यावेळी ज्या प्रकारचा हैदोस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घातला गेला, तसाच आताही सुरू झालेला आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती जरी जशीच्या तशी झाली नाही, तरी ती तशीच बेबंदशाही स्वरुपात व्हावी, असा प्रयत्न भाजप आणि डाव्यांचाही दिसतो आहे. बिघडलेल्या संसदीय अंकगणितामुळे आकस्मिकपणे मध्यावधी निवडणुकाही येऊ शकतात. गेल्या वर्षी निवडून आलेल्या कोणत्याच खासदाराला पुन्हा निवडणूक नको आहे. अजून त्यांनी त्यात गुंतविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये मिळविलेले नाहीत आणि गेल्या निवडणुकीतील खर्चाची वसुलीही झालेली नाही. परंतु संसदीय नियती ही ‘अपौरुषेय’ असते. म्हणजे ती खासदारांच्या इच्छेवर अवलंबून नसते. उदाहरणार्थ, अटलबिहारी वाजपेयींचे भाजप आघाडीचे सरकार १९९९ च्या एप्रिलमध्ये केवळ एक मताने पडले होते. किंवा त्याही अगोदर बरोबर ३० वर्षांपूर्वी १९६९ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेस पक्ष फुटला आणि सरकार अल्पमतात गेले. त्यानंतर दीड वर्षांनी- १९७१ साली (देशातील पहिल्या) मध्यावधी निवडणुका झाल्या. जनता पक्षाला १९७७ साली दोन-तृतीयांश बहुमत मिळूनही पक्ष फुटल्यावर १९८० साली मध्यावधी निवडणुका घेणे भाग पडले. अशा संसदीय अस्थिरतेच्या काळात डावे- उजवे- मधले असे मतभेद राहत नाहीत. १९६९ साली सर्व डाव्यांचा इंदिरा गांधींना पाठिंबा होता आणि १९७७ साली डावे पक्ष जनता पक्षाबरोबर होते!
आताही आघाडीतील मित्रपक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि त्याच वेळेस अविश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत आला तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. कारण मग यूपीएला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही आणि आता ऐनवेळेला सरकारच्या मदतीला धावून यायला ‘संसदीय जादूगार’ अमरसिंगही नाहीत. स्वत: अमरसिंग यांचीच स्थिती ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. बिहारमध्ये फटका बसलेले लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंग यादव हे अस्सल राममनोहर लोहिया पीठात तयार झालेले अराजकवीर आहेत. मायावतींच्या नाकदुऱ्या काढणे आणि जयललितांबरोबर हातमिळवणी करणे हे किती धोकादायक असते, हा अनुभव काँग्रेसने (आणि सोनिया गांधींनी) घेतलेला आहे.
लवकरच तामीळनाडू, केरळ आणि प. बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या तीनही राज्यांत काँग्रेसची स्थिती चांगली नाही. केरळ आणि प. बंगालमध्ये डावी आघाडी कोंडीत सापडलेली असली तरी प. बंगालमध्ये त्याचा लाभ काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसला होण्याची चिन्हे आहेत. आणि केरळमध्ये जरी काँग्रेसची परिस्थिती सुधारली तरी संसदीय आकडेमोडीच्या भाषेत त्याचा सरकारला फारसा उपयोग नाही.
म्हणजेच येत्या काळात देशातील वातावरण हे काँग्रेसविरोधी होत जाणार आहे. अशा स्थितीत जर आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस पक्षात फूट पडली तर लोकसभेतील काँग्रेसच्या सदस्यसंख्येत घट होईल. आणि अविश्वास ठराव आलाच, तर स्वपक्षीयांकडूनच काँग्रेस अडचणीत येऊ शकेल. स्वतंत्र तेलंगणचे निखारेही आंध्रमध्ये आग लावू शकतात. म्हणजेच चहूबाजूंनी ‘पोलिटिकल लॅन्डमाइन्स’ आहेत आणि कुठेही चुकून पाय पडला तरी त्या सुरुंगांचा स्फोट होऊ शकेल.
परंतु सरकार पडले म्हणजे मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य होतात असे नाही. मोरारजी देसाई सरकारचा लोकसभेत पराभव झाल्यावर चरणसिंग पंतप्रधान झाले ते त्याच लोकसभेत. तसेच व्ही. पी. सिंग सरकार पडल्यानंतर त्याच लोकसभेत चंद्रशेखर यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान होता आले. (चरणसिंग यांनाही इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावरच पंतप्रधान होता आले होते. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यावर चरणसिंग (१९७९) यांच्याप्रमाणेच १९९१ मध्ये चंद्रशेखर यांनाही जावे लागले.) मध्यावधी निवडणुका झाल्या त्याही ‘मध्यंतरा’तील सरकारे पडल्यानंतर! पुढे देवेगौडा यांचे सरकार पडल्यानंतर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले- दोन्ही वेळा काँग्रेसचे समर्थन लाभल्यानंतरच! काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यानंतर तेही सरकार गेले. त्यानंतर १९९८ च्या निवडणुका झाल्या. भाजपप्रणीत आघाडीचे वाजपेयी पंतप्रधान झाले; पण तेही १९९९ साली एका मताच्या फरकाने पडले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्या तुलनेत १९९९ ते २००४ आणि २००४ ते २००९ या दोन्ही वेळेस आघाडी सरकारे असूनही संसदीय अस्थैर्य आले नाही. परंतु आता मात्र त्या अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सरकार अडकत चालले आहे. अजूनही विरोधी पक्षांना- विशेषत: भाजपला आत्मविश्वास वाटत नसल्यामुळे त्यांची आक्रमकता बरीच संयत राहिली आहे. पण त्यामुळे अस्थैर्याचे सावट दूर होईल असे नाही.
जुलै २०१२ मध्ये नव्या राष्ट्रपतीची निवडणूक होईल. प्रतिभा पाटील यांच्यानंतर राष्ट्रपतीपदासाठी नेपथ्यरचना आताच सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्षांतर्गत चाललेला एक विचार असा होता की, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी निश्चित करायचे आणि पक्षाने राहुल गांधी यांचे नाव यूपीएचा मुख्य प्रतिनिधी- म्हणजेच पंतप्रधान म्हणून ठरवायचे. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रणब मुखर्जी यांना पंतप्रधान करायचे. राहुल पंतप्रधान असतील आणि २०१४ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर राजीव गांधींप्रमाणेच तेही प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, असा काँग्रेसमधील काही मुत्सद्दय़ांचा कयास आहे. तो कयास आहे की भ्रम, याची कसोटी तेव्हाच लागेल. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द पूर्ण व्हायच्या अगोदर कोणत्याही कारणाने प्रणब मुखर्जी यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली तर २०१४ च्या प्रचाराची सर्व सूत्रे राहुल यांच्याकडे देऊन त्यांचे भावी पंतप्रधानपद निश्चित करायचे, असा काहींचा विचार आहे.
या सर्व पर्यायी नेपथ्यरचनांमध्ये जे ‘स्थिर’ राजकारण गृहीत धरलेले आहे, त्यालाच बिहारच्या निवडणुका आणि घोटाळ्यांचे अर्थकारण यांनी सुरुंग लावला आहे. काही साक्षेपी काँग्रेस निरीक्षकांच्या अंदाजानुसार, पक्षाची विश्वासार्हता झपाटय़ाने उतरत आहे. आणि समजा, जरी २०१४ पर्यंत कसेबसे ‘दिवस काढले’ तरी त्यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा १४० जागांवर यावे लागेल. काँग्रेसला १९९८ आणि १९९९ साली इतक्याच जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजेच आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्य हे संसदीय सीमा ओलांडून अराजकाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपेल.
हे सर्व विवेचन संसदीय चौकटीच्या मर्यादेत अस्थैर्य राहील, अशा गृहितकावर आधारलेले होते. परंतु त्या चौकटीच्या बाहेरूनही ‘सिस्टीम’ला धक्के बसू शकतात. गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील ‘वाढीचा दर’- मुख्यत: जमिनीची खरेदी-विक्री, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योग आणि खाणउद्योग यावर आधारित राहिला आहे. अलीकडे प्रकाशात येणारे सर्व घोटाळे (अगदी ‘स्पेक्ट्रम’सहित) याच उद्योगांशी संबंधित असल्याचे आढळून येत आहे. उत्पादन आणि सेवा या दोन क्षेत्रांतून देशाची संपत्ती निर्माण होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य येणे, असे ‘क्लासिकल’- अभिजात अर्थतज्ज्ञ मानतात. खाणउद्योगातून आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योगातून येणारी समृद्धी ही त्या अर्थाने देशाच्या संपत्तीत वाढ करीत नाही, असे हे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर हे ‘मार्केट’ कोसळले, तर जी स्थिती आर्यलड वा दुबईची झाली, ती भारताची होऊ शकेल. शिवाय आज आपली अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी समांतर धनसंपत्तीवर (काळ्या पैशावर) उभी आहे, असे वित्तसंस्थांमधील काही लोक मानतात. जर आताचा आर्थिक वाढीचा दर परत ५ ते ६ टक्क्यांवर आला तर एकदम अरिष्टग्रस्त परिस्थिती निर्माण होईल. असे आर्थिक अरिष्ट १९८९-९१ या काळात आले होते. (सोने गहाण ठेवावे लागले ते त्यामुळेच.) त्याचे परिणाम समाज व राजकारण विस्कटवून टाकू शकतात.
चौकटीबाहेरून येणारे संकट अर्थातच दहशतवादाचे आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि राज्यशकट दोन्ही झपाटय़ाने लयाला जात आहे. त्यामुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात- जसे ते जगातील राजकीय परिस्थितीमुळेही (अफगाणिस्तान, इराक, इराण, इस्रायल) होऊ शकतात.
सध्या वरवर भासणारी आलबेल परिस्थिती ही अराजकापूर्वीची क्लोरोफॉर्म देऊन आलेली भूल ठरू शकेल. कारण त्यातून बाहेर येताच आपण अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सापडलो असल्याचे लक्षात येईल. पण तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल!
कुमार केतकर
रविवार ५ डिसेंबर २०१०
