बातम्यांचे 'मार्केट'!

ई-टीव्ही मराठीवर बातम्यांचे प्रसारण सुरू झाले त्याला अलीकडेच दहा वष्रे पूर्ण झाली. ई-टीव्हीनंतर २४ तास चालणाऱ्या अन्य मराठी वृत्तवाहिन्याही सुरू झाल्या. आणि आता त्या चांगल्या स्थिरावल्याही आहेत. या वृत्तवाहिन्यांच्या काळात ‘बातमी’चे बदललेले स्वरूप, वाहिन्यांमुळे वृत्तपत्रांमध्ये आणि एकूणच बातम्या देण्याच्या पद्धतीत झालेले बदल आणि या नव्या माध्यमाच्या मर्यादा यावर एक दृष्टिक्षेप-
बातमी म्हणजे काय? ज्ञानेश्वरांच्या काळात वर्तमानपत्रे वा टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. तेव्हा जर अशी माध्यमे असती तर प्रचंड गदारोळ माजू शकला असता. ज्ञानेश्वरांनी जिवंतपणे घेतलेली समाधी ही ‘लीड स्टोरी’ झाली असती. तेव्हा छपाईचा शोध लागला नसल्यामुळे ‘ज्ञानेश्वरी’वर उलटसुलट प्राध्यापकी चर्चा वर्तमानपत्रांतून झाली नाही. कुणी सांगावे, खुद्द ज्ञानेश्वरांच्या मराठी शब्दयोजनेवर कडाडून टीकाही झाली असती आणि काही स्वयंभू विद्वान संपादकांनी ज्ञानोबांनाच चार शब्द सुनावले असते. टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या जिवंत समाधीचे ‘लाइव्ह’ चित्रण केले असते. त्या काळात अशी समाधी घ्यायला बंदी वगैरे नसावी. नाहीतर तत्कालिन पोलिसांनी ज्ञानेश्वरांना अटकच केली असती! आणि ‘ज्ञानेश्वरांच्या अटकेमुळे सर्वत्र खळबळ’ किंवा ‘समाधीचा प्रयत्न फसला’ अशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये वा वाहिन्यांवर झळकल्या असत्या. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) तेराव्या शतकात प्रसारमाध्यमे नव्हती. त्यानंतर सुमारे ३०० वर्षांनी छपाईचा प्राथमिक शोध लागला आणि त्यानंतर आणखी सुमारे दीड-दोनशे वर्षांनी युरोपातील पहिली-वहिली वृत्तपत्रे प्रसिद्ध झाली.
शेक्सपियरच्या काळात आणि नंतर क्रॉमवेलच्या काळात पत्रकवजा ‘बातमीपत्रे’ प्रसिद्ध होऊ लागली होती. पण साक्षरता कमी. (बातम्यांचा मुख्य प्रसार ‘मौखिक’ म्हणजे ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मार्फत होत असे. गावगप्पा हे तत्कालिन मौखिक वर्तमानपत्र!) वृत्तपत्र छापून प्रसिद्ध केले तरी वाचता येणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प होती.
क्रॉमवेल (ज्याने इंग्लंडमधील पहिली लोकशाही क्रांती घडवून आणली, राजाचा ‘न्याय्य’ पद्धतीने शिरच्छेद घडवून राजेशाही कायमची नष्ट झाल्याचे घोषित केले. परंतु १३ वर्षांनंतर पुन्हा राजेशाही प्रस्थापित झाली! असो.) आणि शिवाजीमहाराज हे थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समकालीन. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) महाराजांच्या काळातही वृत्तपत्रे नव्हती व वाहिन्याही नव्हत्या. वाहिन्यांनी त्यांच्या राज्याभिषेकाचा महागौरव सोहळा थेट प्रक्षेपित केला असता आणि त्यानंतर त्यांची विशेष मुलाखत घेऊन ‘भविष्यातील महाराष्ट्र’ कसा असेल, याबद्दल प्रश्नही विचारले असते. (अर्थातच महाराजांना महाराष्ट्राची आज झालेली दुर्दशा तेव्हा सांगता आली नसती. आणि आपल्या नावाने सर्व राजकीय पक्ष त्यांचे सत्तेचे राजकारण करतील, हाही अंदाज त्यांना आला नसता. त्यांना वाटले असते की, त्यांच्या स्वराज्याचे आदर्श तरी निदान पाळले जातील!)
मुद्दा हा की, ‘बातमी’ म्हणजे काय, याची व्याख्या काही प्रमाणात जरी तशीच राहिली असली तरी प्रथम दैनिके आणि नंतर वृत्तवाहिन्या आल्यावर ती व्याख्या बदलत गेली आहे आणि ‘आयपॅड’, ‘आयपॉड’, ‘कींडल’ व त्यानंतर येणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर अधिकच बदलत जाणार आहे.
गणपती दूध प्यायल्याची ‘बातमी’ (सप्टेंबर १९९५) इतक्या वेगाने पसरली, की महाराष्ट्रात व देशातच नव्हे, तर थेट लंडन-न्यूयॉर्कमध्येही खळबळ माजली. कारण तिकडच्या ‘प्रगत’ अनिवासी भारतीयांनी भराभर दूध विकत आणून घरातल्या गणपतीला पाजायला सुरुवात केली. खरे म्हणजे तेव्हा मोबाइल फोन्सचे आजच्यासारखे वैश्विक जाळे नव्हते. ‘एसएमएस’ करण्याचा त्यामुळे प्रश्नच नव्हता. ‘इंटरनेट’सुद्धा इतके ‘वर्ल्डवाइड’ नव्हते. तरीही काही तासांत ती (अर्थशून्य) बातमी जगभर पसरली आणि लोक आपणहून त्या बातमीवर (आजपर्यंत) चर्चा करीत राहिले. (सुदैवाने) तेव्हा वृत्तवाहिन्या नव्हत्या, नाहीतर बिचाऱ्या गणपतीला किमान आठवडाभर सर्व चॅनल्सवर दूध पीत बसावे लागले असते. शेकडो बुवा-बाया त्यानिमित्ताने मुलाखती द्यायला आले असते आणि या चमत्काराच्या ‘वैज्ञानिक’ आणि ‘आध्यात्मिक’ बाजू वाहिन्यांनी लोकांसमोर मांडली असती. चॅनल्स अशा ‘चमत्कारां’ची बातमी शोधतच असतात. काही वर्षांपूर्वी ‘गंगा अवतरली’ ही ‘बातमी’ पसरल्यामुळे अनेकांनी गलिच्छ खाडय़ांमधून तांबे-बाटल्या भरून पाणी आणले आणि प्यायले होते. त्या चमत्काराचा ‘आँखो देखा हाल’ दिसल्यामुळे लाखो लोक ते पाणी प्यायला समुद्राकडे वा जवळच्या खाडीकडे वळले होते.
‘बातमी’ला प्रत्यक्ष वा सत्य घटनेचा आधार लागतो, असे आपण सर्वसाधारणपणे मानतो. परंतु ‘अफवा’ वा एखादी ‘गावगप्पा’ वा ‘गॉसिप’ यासुद्धा आता ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या सदरातच जमा झाल्या आहेत. शिवाय बातमी ‘प्रथम’ कुणी दिली, यालाही अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘बातमी’ महत्त्वाची की कुणी प्रथम दिली, हे महत्त्वाचे?
हे ‘प्रथम’ बातमी देण्याचे प्रकरण आता इतके हाताबाहेर गेले आहे की, कोणतीही शहानिशा न करता बातमीरूपी अफवा वा गावगप्पा जरी हाती लागली तरी ती आता थेट चॅनलवर येऊन आदळते! मग ती बातमी ‘अभिषेक बच्चनचे लग्न अगोदरच झाले होते’ ही असो वा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विजय सावंत पडले- ही असो. या दोन्ही बातम्या काही तासांतच खोटय़ा ठरल्या. पण तेवढय़ा काळात त्यांनी सर्व वाहिन्यांवर हंगामा माजवला होता. अभिषेक प्रकरणात तर एक तोतया पत्नी कम् पूर्वप्रेयसी चॅनलवर आणून तिची मुलाखतही घेण्यात आली होती.
वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आता तर ‘बातमी’, तिच्यावरची प्रतिक्रिया, त्या प्रश्नाविषयी (म्हणजे बातमीतून उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ाविषयी) एखाद्या प्रतिष्ठिताचे मत आणि त्या मताला होणारा विरोध- हे सर्व ‘न्यूज’ म्हणवूनच खपवतात. त्यामुळे सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक यांच्या विवाहाला तर भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संघर्षांचे रूप प्राप्त झाले होते. अक्षरश: २४ तास या ‘बातमी’ला चर्चा- परिसंवादाचे स्वरूप आले होते. आणि ते ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या माध्यमातून खपविले जात होते.
‘बातमी’ आणि एखाद्या विषयावरचे एखाद्याचे मत या तशा भिन्न गोष्टी आहेत. परंतु एखादा मंत्री, विरोधी पक्षाचा पुढारी, विचारवंत, सेलिब्रेटी, अभिनेता यांच्या वावदूक मतांना वा त्यांच्या ब्लॉग्जवरील निर्थक भाष्यांनाही आता ‘बातमी’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. साहजिकच बातमी व मत यांत काही सीमारेषाच न उरल्यामुळे निखळ बातमी व त्या बातमीमुळे उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ावर नि:पक्ष मतप्रदर्शन हे आता अर्थशून्य ठरू लागले आहे.
वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या कोणत्याही विषयावर कुणाचेही मत तितक्याच ‘गांभीर्याने’ आणि तत्परतेने घेत असल्यामुळे कोणत्या विषयावर कोणाचे विचार ग्राह्य असू शकतात, कोणत्या ‘मता’चा काय प्रभाव पडायला हवा, याचेही भान सुटले आहे. कुणीतरी अतिरेकी (वा अतिउत्साही) आणि बेजबाबदार पत्रकार वा चॅनलवाला काहीतरी प्रक्षोभक (आणि असंबद्ध) बोलतो, किंवा कुणा पुढाऱ्याच्या कुठल्यातरी भडकावू भाषणाची ध्वनीचित्रफित दाखवतो आणि त्यामुळे दंगाही पेटतो.
लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमस्वातंत्र्य असायला हवे, याचा अर्थ कुणालाही काहीही, केव्हाही, कसेही, कुठेही जाहीर विधान करून ते प्रसृत करण्याचा अधिकार- असा नाही. ‘अमुक अमुक केले नाही तर एखादी संस्था पेटवून देऊ’, किंवा ‘अमुक-तमुक व्यक्तीला गावात येऊ देणार नाही’ अथवा ‘त्याला रस्त्यात चपलेने मारू’- ही व याहूनही अधिक उग्र विधाने वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसृत केली गेली आहेत. यात बातमी काय? त्याच्या या विधानांमुळे जातीय वा भाषिक दंगल पेटली तर ती दंगलच मग बातमी होते. पण त्या दंगलीला कारणीभूत ठरलेले ते अनाठायी विधान हे बातमी म्हणून दिले गेल्यामुळे असा गंभीर प्रसंग उद्भवलेला असतो. माध्यमांमुळे (वृत्तपत्रेसुद्धा! केवळ वाहिन्या नव्हेत!) आता वेगळ्याच प्रकारचे सामाजिक- मानसिक- सांस्कृतिक ताणतणाव निर्माण होऊ लागले आहेत.
मार्शल मॅक्लुहान या जगप्रसिद्ध माध्यमतज्ज्ञाने सुमारे ५० वर्षांपूर्वी जेव्हा म्हटले की, ‘जग आता एक खेडे झाले आहे’ (वर्ल्ड नाऊ इज ए ग्लोबल व्हिलेज!), तेव्हा त्याला असेही सुचवायचे होते की, माध्यमांमुळे आता जगाचा चव्हाटा- असेच माध्यमांना रूप येणार आहे. गंमत म्हणजे मॅक्लुहान यांनी जेव्हा ते भाष्य केले तेव्हा मोबाइल नव्हते, इंटरनॅशनल टीव्ही चॅनल्स आणि त्यांचा २४ तास उपग्रह संचार नव्हता. इंटरनेट नव्हते. आणि आयपॅड- आयपॉडही नव्हते. परंतु मॅक्लुहानसारख्या द्रष्टय़ा विचारवंताला हे तेव्हाच लक्षात आले होते की, चव्हाटय़ावरून गावगप्पा- अफवा- स्कॅण्डल्सना आता जागतिक स्वरूप येणार आहे!
एकेकाळी असे मानले जात होते की, माध्यमप्रसारामुळे लोकशाही समर्थ व्हायला मदत होईल आणि विविध साहित्य-कलांचा वैश्विक प्रसार होऊन जग अधिक सांस्कृतिक समृद्धी प्राप्त करू शकेल. प्रत्यक्षात मात्र माध्यमांमार्फत तंटेबखेडे, बेदिली, अशांतता, गुन्हेगारी, जातीय-धर्मीय कटुता आणि समाजजीवनात अरेरावी आणि बेदरकारी वाढताना आपण पाहत आहोत.
माध्यमांवर नियंत्रण करणेही आता पूर्णत: अशक्य होत आहे आणि अधिकाधिक अशक्य होत जाणार आहे. भविष्यकाळात कोणताही हुकूमशहा, कोणतेही सरकार, कोणतेही प्रशासन, कोणतीही न्यायव्यवस्था माध्यमांवर नियंत्रण करू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व माध्यमसंस्था एकत्रितपणे (आणि नि:पक्षपातीपणाने) ‘सेल्फ रेग्युलेशन’ ऊर्फ आत्मनियंत्रण करायला तयार होणार नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे- माध्यम बाजारपेठेतील स्पर्धा! प्रत्येक चॅनलचे मुख्य उद्दिष्ट स्पध्रेत टिकून प्रतिस्पध्र्यापेक्षा अधिक नफा मिळवणे हे आहे/ असते. त्यामुळे नियंत्रणाचे निकष स्वीकारले तरी सर्व चॅनल्स ते निकष दीर्घकाळ पाळण्याची शक्यता अजिबातच नाही. दुसरे कारण आहे- तंत्रज्ञानाचा विलक्षण वेगाने होणारा विकास!
पूर्वी प्रसारमाध्यमांना ‘मास मीडिया’ म्हणजे ‘लोकमाध्यम’ म्हणून संबोधले जात असे. वस्तुत: त्यात ‘लोकां’चा फारसा सहभाग नसे. रेडिओ व दूरचित्रवाणी सरकारी नियंत्रणाखाली असल्यामुळे जे सरकार सत्तेत असेल, त्याने ठरविलेले निकष हेच नियंत्रणाचे निकष होते. पुढे उपग्रह आले. खाजगी चॅनल्स आले. केबलवाले आले. डिश अ‍ॅन्टेना आल्या. मोबाइल फोन आले. या मोबाइल्सवर चॅनल्स दिसायची सोय झाली. मोबाइल फोन्सद्वारे चलत्चित्र पाठविण्याची सोय झाली. व्हिडिओकॅम अधिकाधिक स्वस्त आणि पोर्टेबल होत गेले, त्यावरील चित्र व ध्वनी अधिक स्पष्टपणे प्रसृत होऊ लागले. आणि हळूहळू प्रत्येक व्यक्ती स्वतच्या चॉइसप्रमाणे कार्यक्रम पाहू लागली. ज्याप्रमाणे ‘फोटोशॉप’मुळे मूळ छायाचित्राला सोयीनुसार बदलता येऊ लागले, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ‘मोबाइल फोन युजर’ स्वतला पाहिजे त्याप्रमाणे कार्यक्रम आता ऑर्डर करू शकणार आहे. आज (गेल्या फक्त चार वर्षांत) ‘यू-टय़ूब’ने तर माध्यमांच्या सर्व भौगोलिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर सीमारेषा तोडलेल्या आहेत. आणखी ‘फोर जी’ वा ‘फाइव्ह जी’च्या उत्क्रांतीनंतर प्रत्येकजण स्वतचे वर्तमानपत्र आणि स्वतचा चॅनल स्वतच्या मोबाइलवर पाहू शकेल! ‘सिटीझन जर्नालिस्ट’ या संकल्पनेमुळे तर आता प्रत्येकजण पत्रकार आणि प्रत्येकजण वाचक, तसंच प्रत्येकजण चित्रपटकार आणि प्रत्येकजण दर्शक होऊ शकणार आहे. ही अतिशयोक्ती नाही, तर लवकरच येणारी तांत्रिक वस्तुस्थिती आहे.
माहिती-माध्यमक्रांतीचा स्फोट इतका ‘विश्वव्यापी’ असेल, याची कल्पना ना विज्ञान-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना आली होती, ना माध्यमकर्मींना! पण यापुढच्या काळात त्या स्फोटातून निर्माण होणाऱ्या अराजकी शक्तींशी सामना करीत करीतच पुढचा प्रवास करावा लागणार आहे.
परंतु सर्व निराशाजनकच आहे, असेही नाही. याच तंत्रज्ञानाच्या विकासातून, अराजकी शक्तीतूनही नवीन निकष जन्माला येणार आहेत. लोकशाही आणि सांस्कृतिकतेलाही अधिक प्रगल्भ व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी सुज्ञांना, विचारी लोकांना आणि विविध प्रकारच्या पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांना नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आतापासूनच सज्ज व्हावे लागणार आहे!

कुमार केतकर , रविवार १८ जुलै २०१०.

संहार आणि सौहार्द (लोकरंग)

‘सार्क’ची सदस्य-राष्ट्रे असलेले भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद, यादवी आणि युद्ध आदी समस्यांनी ग्रस्त आहेत. तरीही विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोक सौहार्दभावनेने जोडलेले आहेत. त्यांना जोडणारा समान धागा आहे- बॉलीवूड! या सर्वच देशांच्या मनोरंजन क्षेत्रावर हिंदी चित्रपटांचा अंमल आहे. बॉलीवूडचे निर्माते- दिग्दर्शक आणि नट-नटय़ांना याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच दक्षिण आशियाई देशांतील लोकांच्या भावभावनांचा विचार करून बॉलीवूडचे चित्रपट हल्ली बनविले जातात. या देशांतील संघर्षग्रस्ततेचा बाऊ न करता परस्परस्नेहाचे बंध तयार होण्यात बॉलीवूडचा मोलाचा वाटा आहे..

अ फगाणिस्तानच्या अथांग आणि वैराण वाळवंटांपासून ते भूतान-नेपाळच्या हिमालयन शीतल परिसरापर्यंत आणि मालदीवच्या अथांग सामुद्री प्रदेशातील बेटांपासून ते पाकिस्तानसारख्या ‘जिहाद’ग्रस्त देशापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोकांना जोडणारी एकच गोष्ट आहे- ती म्हणजे बॉलीवूड! हिंदी चित्रपट आणि त्यातील नाच-गाणी, अफलातून झगमगाट यांची मोहिनी फक्त भारतीय उपखंडातच नाही, तर अगदी इजिप्त-इस्राएल आणि उझबेकिस्तान- रशिया अशी सर्वदूर पसरली आहे.

बॉलीवूडच्या या विलक्षण सामर्थ्यांचा अंदाज जगभर फिरताना तर येतोच, पण ‘सार्क’ किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये विशेषत्वाने येतो. ‘सार्क’मधील आठ देश, म्हणजे भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे यादवी, दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद आणि युद्ध अशा समस्यांनी ग्रस्त आहेत आणि तरीही या सर्व देशांमधील घराघरांत हिंदी चित्रपटातील गाणी लोकांना परिचित असतात. अमिताभ वा शाहरुख यांच्यासारखी नावे तर त्यांच्या-त्यांच्या देशातील पंतप्रधान वा अध्यक्षांपेक्षाही लोकप्रिय असतात.

गेल्या आठवडय़ात भूतान येथे झालेल्या ‘सार्क’ परिषदेत जरी ‘क्लायमेट चेंज’ पासून ते भारत-पाकिस्तान या दोन देशांतील तीव्र तणाव यापर्यंत विविध विषयांवर मुख्य चर्चा झाली, तरी उर्वरित वेळात तेथे जमलेले आठही देशांतले पत्रकार वा अधिकारी आपापसात गप्पा मारताना बोलत होते ते बॉलीवूडबद्दल. बॉलीवूडच्या पाठोपाठ विषय असे क्रिकेटचा. नुकताच ‘आयपीएल’चा सनसनाटी धिंगाणा संपला होता आणि ‘टी-२०’चे सामने सुरू झाले होते. अफगाणिस्तान प्रथमच मशीनगनऐवजी क्रिकेट बॅट आणि बॉम्बऐवजी बॉल हातात घेऊन वेस्ट इंडिजमध्ये खेळताना दिसत होता. गेली २५ वर्षे (‘सार्क’लाही तितकीच वर्षे यंदा झाली.) ‘अफगाणिस्तान’ हा शब्द जरी उच्चारला तरी डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, ते खांद्यावर मशीनगन घेऊन फिरणाऱ्या मुजाहिद्दीन आणि नंतर तालिबानी टोळ्यांचे. तसेच ‘पाकिस्तान’ म्हटले, की भारतात बहुतेकांच्या डोळ्यासमोर येतो तो दहशतवादीच. पण अशा परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र जमलेले राजकारणी, नोकरशहा वा पत्रकार यांच्या दिलखुलास गप्पांचा विषय असतो ‘माय नेम इज खान’ किंवा अमिताभ वा सलमान, कत्रीना, ऐश्वर्या इत्यादी. रात्रीच्या जेवणाच्या अगोदर आयोजित केलेल्या आणि मध्यरात्रीपलीकडे चालणाऱ्या कॉकटेल- डान्स- डिनर पाटर्य़ामध्ये वा ‘कॅम्प फायर’च्या वेळेस सर्व देशांतील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी गातात-नाचतात ते ‘कजरा रे’ वा इतर अनेक हिंदी गाण्यांच्या भन्नाट तालावर. पाकिस्तानातील मुस्लीम स्त्री असो वा भूतानी वेशातील बौद्ध स्त्री, सूटाबूटाचा पेहेराव असलेला ज्येष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी असो, वा त्या देशातील प्रसिद्ध चॅनलचा अँकर पर्सन- सर्वजण बिनधास्तपणे त्या हिंदी गाण्यांच्या धुंद रिदमवर दिलखुलास नाचत असतात.

पाकिस्तानमधील जवळजवळ सर्व नागरिकांनी बहुतेक सगळे हिंदी चित्रपट पाहिलेले असतात. त्यांना कथा-पटकथा, नट-नटय़ा, त्यांची अफेअर्स, नाच-गाणी सगळे काही मुखोद्गत असते. ते फक्त ‘रेकॉर्ड डान्स’ करीत नाहीत, तर ती गाणी म्हणतातही!

त्यांच्याशी बोलताना काही गोष्टी नव्याने कळल्या. मुंबईवर झालेल्या २६-११-२००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक पाकिस्तान्यांना भीती वाटली, की पाकिस्तानमध्ये आता बहुतेक बॉलीवूड चित्रपटांवर बंदी येणार. पाकिस्तानातील चित्रपटरसिक भारतीय हिंदी चित्रपटांसाठी तुडुंब गर्दी करतात. त्यामुळे थिएटर्सच्या मालकांचे उत्पन्न (उदरनिर्वाहसुध्दा) हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असते. पाकिस्तानचे चित्रपट पाहायला लोक जात नाहीत. त्यामुळे हिंदी चित्रपट नसतील तर थिएटर्स ओस पडतात. सीडी, डीव्हीडी, व्हिडीओचा प्रचंड धंदा हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असतो. जरी पाकिस्तानची लोकसंख्या १७ कोटी असली तरी हिंदी-चित्रपटांचे मार्केट प्रचंड आहे. बॉलीवूडचे निर्माते-दिग्दर्शक-नटनटय़ा यांना या मार्केटचा पूर्ण अंदाज आहे. त्या मार्केटचा विचार करून आता बॉलीवूडवाले चित्रपट बनवतात. त्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकांच्या भावना शक्यतो न दुखावता चित्रपट काढले जातात. कारगिलनंतर बॉलीवूडमध्ये पाकिस्तानविरोधी चित्रपटांची एकच लाट आली होती. त्या वेळेस पाकिस्तानमध्ये हिंदी चित्रपटांवर बंदी घातली गेली. साहजिकच थिएटरवाले, डिस्ट्रिब्युटर्स यांचे खूप नुकसान झाले. पुढे काही वर्षांनी ती बंदी उठली. परंतु कारगिल (१९९९), त्यानंतर संसदेवरचा हल्ला (२००१), युद्धसदृश स्थिती (२००२) या काळात बंदी असल्यामुळे आणि त्याच काळात भारतातील टी. व्ही. चॅनल्सवरही बंदी घातली गेल्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकवर्गाची अक्षरश: सांस्कृतिक ‘उपासमार’ झाली होती. शिवाय १९९९ च्या पूर्वी सीडी-डीव्हीडी इतक्या प्रमाणात व इतक्या स्वस्तात (ओरिजिनल वा पायरेटेड) उपलब्ध नव्हत्या. पुढे २००३ नंतर भाजपच्या वाजपेयी सरकारने चर्चा, बसयात्रा, क्रिकेट सामने पुन्हा सुरू केले आणि हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स पाकिस्तानात दिसू लागले. पाकिस्तानमध्ये वाजपेयी, अडवाणी, जसवंतसिंग यांना बरीच लोकप्रियता आहे. त्यापैकी अडवाणी, जसवंतसिंग यांना जीनांवरील वक्तव्यांमुळे आणि वाजपेयींना त्यांनी घेतलेल्या मैत्रीसंबंधाच्या पुढाकारामुळे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलही आदराची भावना आहे. त्यांनी बलुचिस्तानबाबत जो खुलेपणा दाखविला, त्यामुळे तो आदर दुणावला आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘सार्क’ची परिषद लाहोरला झाली होती. बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान होत्या. तेव्हा सोनिया गांधीसुद्धा राजीवबरोबर पाकिस्तानात गेल्या होत्या. राजीव-बेनझीर संवादाला कौटुंबिक ट्रॅजेडीची झालर होती. राजीवच्या आईची- इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती. बेनझीरच्या वडिलांना- झुल्फिकार अली भुत्तोंना पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीने फाशी दिले होते. त्यावेळचे लष्करशहा झिया उल हक यांच्याबद्दल पाकिस्तानात जराही आत्मीयता नाही. जनरल मुशर्रफ यांच्याबद्दलही नाही. पण त्यांच्या कारकीर्दीत लष्करी राजवट असूनही शेवटच्या काही वर्षांत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य होते आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स उपलब्ध झाले. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेला वाटले, की ‘२६/११’ नंतर संबंध इतके बिघडतील, की बॉलीवूडवर पुन्हा बंदी येईल! सुदैवाने बंदी तर आली नाहीच, शिवाय कोणत्याही चित्रपटात पाकिस्तानविरोध वा मुस्लीमद्वेष दिसला नाही. भारतातले समीक्षक ज्या बॉलीवूड चित्रपटांना अतिशय कडक टीका करून झोडून काढतात, तेही तिकडे लोकप्रिय असतात. मग चित्रपट कोणताही असो- ‘लगान’, ‘स्वदेश’, ‘जोधा-अकबर’, ‘फना’, ‘बंटी-बबली’, ‘तारें जमीं पर’ वा ‘थ्री इडियट्स्’. फक्त शाहरुख, अमीर वा सलमान हे मुस्लीम नटच नव्हेत, तर अमिताभ, प्रियांका, ऐश्वर्या, अजय देवगण हे हिंदू नटही प्रचंड लोकप्रिय आहेत. लता-आशाच्या आवाजाचा करिश्मा अजूनही तितकाच आहे. आणि चित्रपटांमधील सर्व सामूहिक नृत्येही त्यांना आवडतात. पाटर्य़ामध्ये तेच डान्स केले जातात.

हे बॉलीवूडप्रेम फक्त पाकिस्तानपुरते मर्यादित नाही, तर भूतानमध्येही तितकेच आहे. भूतानची लोकसंख्या सात लाखांहूनही कमी. म्हणजे मुंबईच्या एखाद्या गजबजलेल्या उपनगरातही भूतानपेक्षा अधिक लोक राहतात. बहुतांश वस्ती हिमालयाच्या परिसरातील पर्वतरांगात आहे. भूतानला सुमारे ७५ टक्के ‘फॉरेस्ट कव्हर’ म्हणजे जंगलाच्छादित प्रदेश आहे. कारखाने जवळजवळ नाहीतच. शेती (भातशेती) हा मुख्य व्यवसाय. त्या शेतीतही वैविध्य नाही. त्यामुळे भाजीपाला भारतातून येतो, तर कांदे महाराष्ट्रातून! राजधानी थिंपू सोडली तर ‘शहरे’ नाहीतच. त्या थिंपूला विमानतळ नाही. विमानतळ आहे पॅरो नावाच्या एका निमशहरी भागात. पॅरो ते थिंपू रस्ता घाटातून वळणे घेत जातो. भूतानला विमानाने येणाऱ्यांना पॅरो विमानतळावर उतरावे लागते.

देश आकाराने लहान असला तरी पर्वतरांगा, जंगलखेडी आणि दूर दूर ठिकाणी असलेल्या वस्त्या, त्यांना जोडणारे रस्ते फारच कमी. त्यामुळे थिंपू या राजधानीत नोकरीला व राहायला असलेल्या माणसाला त्याच्या ‘गावी’ जायचे असेल, तर दोन ते पाच दिवस लागतात. गावात तशी गरिबीच; पण जीवन शांत-निवांत. बऱ्याच अंशी समाधानी. मात्र हे समाधान तसे रिकामटेकडेपणाचे. कारण नोकऱ्या फार नाहीतच. जवळजवळ सर्व वस्तू भारतातून, चीनमधून वा बांगलादेशातून येतात.. प्लास्टिकच्या बादल्यांपासून ते मोबाईल फोन्सपर्यंत. देशात सात लाख लोक आहेत; पण जवळजवळ एक लाख मोबाइल फोन्स या वर्षअखेरीपर्यंत असतील. म्हणजे दर सात माणसांमागे एक मोबाइल. सगळी जंगले व खेडी मोबाइलने जोडली गेलेली नाहीत, कारण सर्वत्र ‘रेंज’ पुरविण्याइतके ‘टॉवर्स’ नाहीत. वीजपुरवठय़ाची स्थिती मात्र महाराष्ट्रापेक्षा खूपच चांगली आहे. वीज खंडित व्हायचा प्रश्न नाही. अगदी दूर जंगलात वा उंच पर्वतांवर राहणाऱ्यांनाा वीज मिळत नाही, पण तिकडे फारशी गरजही त्यांना भासत नसावी. बहुतेकसे लोक चालतच प्रवास करतात, कारण डोंगराळलेल्या भागात रस्ते काढणेही अशक्य. जवळच्या ‘शहरी’ भागातून आपल्या ‘गावी’ जायला चार-सहा तास लागणे हे स्वाभाविक मानले जाते- पूर्वीच्या कोकणसारखे. (आजही आपल्या कोकणात तशी गावे आहेतच म्हणा!) भूतानमध्ये शाळांची संख्या तुलनेने चांगली आहे. त्यामुळे शेती आणि शिक्षण हे दोन व्यवसाय. याव्यतिरिक्त हस्तकला, हातमाग, छोटे विजेवर चालणारे माग आणि छोटे-मोठे फर्निचर हे छोटे व्यवसाय चालतात.

भूतानमध्ये विजेचा तुटवडा नसला, तरी जंगलखेडी व पर्वतरांगांमध्ये सिनेमागृहे असण्याचा फारसा प्रश्न नाही. थिंपू या राजधानीत तीन-चार, पॅरोमध्ये एक-दोन व आणखी चार-पाच ठिकाणी अशी एकूण भूतानमध्ये १२-१५ थिएटर्स आहेत. गावातील लोक दूर सिनेमा बघायला जाऊ शकत नाहीत, पण जवळजवळ प्रत्येक गावात डीव्हीडी बघण्याची सोय असावी. कारण भूतानमधल्या प्रत्येक तरुण-तरुणी वा वयस्क व्यक्तीला हिंदी चित्रपटांची इत्थंभूत माहिती होती. आम्हा सर्व प्रतिनिधींच्या पाटर्य़ाचे ‘डीजे’ भूतानचेच होते आणि ते नेमकी गाणी लावत असत.

तसे पाहिले तर भूतानचे जीवन इतके शांत-निवांत आणि सुशेगात शैलीचे आहे, की तेथे अशा पाटर्य़ा, गेट-टुगेदर वगैरे फारसे काही होत नसते. अधूनमधून ‘सार्क’ किंवा तत्सम कुठच्या तरी (पण फारच कमी) परिषदा झाल्या, तरच नाच-गाण्यांचे प्रसंग येतात. खुद्द भूतानमध्ये त्यांची पारंपरिक नाच-गाणी म्हणजे भारतातील मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय या भागांत जी लोककला प्रचलित आहे, तशाच प्रकारची. बहुतेक लोकांना व्यवहारात बोलता येण्याइतके इंग्रजी व हिंदी येते. लोकांना हिंदी येण्याचे मुख्य कारण अर्थातच बॉलीवूड. त्यांच्या लोकनृत्यावर व समूहगाण्यांवर मात्र बॉलीवूडचा तसा संस्कार नाही, वेशभूषा वा जीवनशैलीवरही नाही; परंतु एकूण भूतानवर भारताचा प्रभाव मात्र सर्वत्र जाणवतो.

भूतानचे चीनशी असलेले संबंध जरासे तणावाचे आहेत. एकेकाळी भूतान-तिबेट-सिक्कीम-लडाख हा सर्व प्रदेश ‘हिमालयन किंगडम’ म्हणूनच ओळखला जात असे. आता तिबेट हा चीनचा प्रदेश म्हणून जगाने मान्यता दिली आहे. सिक्कीम हे भारताच्या संघराज्याचा भाग आहे. भूतान स्वतंत्र देश (राजेशाही असूनही अलीकडे लोकशाही पद्धत स्वीकारलेला) आणि लडाख हा भारताचा भाग असूनही जम्मू-काश्मीर या वादग्रस्त भागाशी जोडलेला आहे. जगातले हजारो ‘ट्रेकर्स’ या ‘हिमालयन किंगडम’मधील पर्वतांमध्ये, जंगलांमध्ये, बर्फाळलेल्या प्रदेशांमध्ये येत असतात. ट्रेकर्स हेच मुख्य टुरिस्ट्स्! नाहीतर भूतानला पर्यटक संस्कृती फारशी पसंत नाही. युरोप-अमेरिका-जपानमधील श्रीमंत लोक पर्यटक म्हणून येतात, पण जरा श्रीमंत थरातील. भारतीयांना भूतानला जाणे सोपे असले, तरी चांगल्या हॉटेलमध्ये राहणे तसे महागच. इतके विलक्षण निसर्गसौंदर्य, शांत प्रदेश, ‘मोनास्ट्रीज्’ असूनही भूतान देश ‘टुरिस्ट फ्रेण्डली’ नाही.

भूतानच्या राजाने त्यांच्या देशाला एक दृष्टिकोन आणि दिशा दिली आहे. त्यांच्या पंतप्रधानांनी, म्हणजे जिग्मी थिनले यांनी भूतानचे ‘व्हिजन स्टेटमेण्ट’ अतिशय ओजस्वीपण सांगितले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्न, राष्ट्रीय संपत्ती, लोकांची ऐहिक श्रीमंती यापेक्षा ‘राष्ट्रीय समाधान’ अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘सुख’ आणि ‘समाधान’ त्याचप्रमाणे ‘भोग’ आणि ‘आनंद’ या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. प्रचंड संपत्ती असलेली व्यक्ती समाधानी असेलच असे नाही. याचा अर्थ गरिबी वा दारिद्रय़ाचे उदात्तीकरण करायला हवे असेही नाही. विकास हवाच, पण भोगाची वखवख म्हणजे सुख नव्हे. म्हणूनच ‘ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्ट’ ऊर्फ ‘जीएनपी’पेक्षा ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ ऊर्फ ‘जीएनएच’ अधिक महत्त्वाचे मानले जाते. (याच अंकातील ‘लोकमुद्रा’ पानावर पंतप्रधान थिनले यांचे भाषण वाचण्यासारखे आहे.) मुद्दा हा की, भूतानचे उद्दिष्ट ‘समृद्ध’ होणे, हे नसून जनतेने ‘समाधानी’ जीवन जगणे- हे आहे. हे उद्दिष्ट आध्यात्मिक वाटेल असे आहे, पण लोकांना मात्र आता समाधानाबरोबर ऐहिक सुख हवे असल्याची लक्षणे दिसू लाागली आहेत. भूतानच्या पंतप्रधानांनी ‘सार्क’मधील देशांनाही ऐहिकतेपेक्षा समाधानी समाज निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ‘बॉलीवूड’चा संदेश वेगळा आहे हे खरे, पण कुणी सांगावे, भूतानी समाज ऐहिक सुख व समाधान यांचा वेगळाच समन्वय साधू शकेलही!

 

कुमार केतकर ,

रविवार, ९ मे २०१०