‘घाशीराम कोतवाल’ या विजय तेंडुलकरांच्या नाटकाच्या अखेरीस नाना फडणवीस फतवा काढतात, ‘त्या घाशीरामाला पकडा, त्याचे डोके भादरा, त्यात शेंदूर फासा आणि त्याची धिंड काढा. त्याला दगडांनी मारा. त्याची भरपूर विटंबना करा.’ नानांना लाचार असलेले पुण्याचे भ्रष्ट, दुष्ट आणि कपटी ब्राह्मण त्या फतव्याबरहुकूम घाशीरामाची शहरात धिंड काढून त्याची विटंबना करतात. याच घाशीरामाने कोतवालीची सूत्रे हातात आल्याबरोबर त्या ब्राह्मणांवर बेबंद जुलूम केला होता, त्यांचा अनन्वित छळ करून त्यांची विटंबना केली होती; परंतु ती विटंबना त्यांना सहन करावी लागत होती. कारण खुद्द नानांच्या हुकुमावरूनच घाशीरामाला कोतवाली दिली गेली होती; परंतु त्या कोतवालीचे रूपांतर मस्तवालीत करून घाशीरामाने पुण्याची छळछावणी बनविली होती. पुढे घाशीराम इतका माजला, की त्याने ब्राह्मणांनाच नव्हे तर नानांनाच आपल्या जरबेत आणायला सुरुवात केली. नानांनीच तर घाशीरामाच्या मुलीचा भोग घेऊन तिला ठार मारले होते- एका सुईणीच्या मदतीने. घाशीराम आता ब्राह्मणांचा आणि नानांचाही वचपा काढू लागल्यावर ब्राह्मण खवळले आणि त्या प्रक्षोभाचा फायदा उठवून नानांनी फतवा काढला होता, ‘घाशीरामाची धिंड काढा. त्याचा वध करा. पण त्या ब्राह्मणांना वाडय़ाच्या दिशेने येऊन देऊ नका. वाडय़ाभोवतीचे पहारे वाढवा!’ हे नाटक ‘अनैतिहासिक’ आहे, असे तेंडुलकरांनी म्हटले होते. सत्तासंघर्षांत होणाऱ्या (अपरिहार्य?) कटकारस्थानांचे, दगाबाजीचे आणि हिंस्रतेचे दर्शन या नाटकात आहे आणि म्हणून ते ‘स्थलकालातीत’ आहे, असेही नाटककाराने आवर्जून नमूद केले होते. या नाटकातील थरारक प्रसंगांची आठवण करून देणारे नाटक सध्या ‘बीसीसीआय-आयपीएल’च्या पेशवाईत चालू आहे. ललित मोदींचा ‘घाशीराम’ करण्यात आला असून, मीडियामार्फत त्यांची धिंड काढली जात आहे आणि आजवर ज्यांनी याच मोदींची चापलूसी करून आपापले मतलब साधले ते सर्व ‘ब्राह्मण’ आता या घाशीरामावर उलटले आहेत. जोपर्यंत ‘आयपीएल’मध्ये कोटय़वधी रुपये गुंतविले जात होते, मॉरिशसपासून ते स्वित्र्झलडपर्यंत साठवून ठेवलेले कृष्णधन अनेकांची उखळे पांढरी करीत होते, तोपर्यंत मोदी यांची जाचक आणि बेमुर्वत बेबंदशाही सर्व लाभार्थी सहन करीत होते. ‘अर्थस्य पुरुषोऽदास:’ या वचनाचा इतका अश्लाघ्य पुरावा दुसरा नसावा. मोदींना ‘आयपीएल’चे ‘कमिशनर’ कुणी केले? कमिशनर म्हणजेच या ठिकाणी कोतवाल! अगदी परवापरवापर्यंत मोदींचे ‘मॅनेजमेण्ट स्किल’, त्यांची अचाट कल्पनाशक्ती, त्यांची बेफाट धडाडी आणि विलक्षण ‘मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी’ याची तोंड फाटेपर्यंत जगभर प्रशंसा चालू होती. ‘आयपीएल’ आणि ललित मोदी हे जगातील अनेक ‘मॅनेजमेण्ट’ कॉलेजांमध्ये तमाम अध्यापक व विद्यार्थी वर्गाचे ‘डार्लिग’ झाले होते. ‘आयपीएल’चे व्यवस्थापन, फिनान्शियल स्ट्रॅटेजी आणि यश हे सर्व अभ्यासाचे, चर्चेचे व प्रबंधाचे विषय झाले होते. अवघ्या तीन वर्षांत माऊण्ट एव्हरेस्टचे तेज व उंची कमी भासावी, अशी उंची ‘आयपीएल’ने गाठली होती; परंतु ‘व्हच्र्युअल रिअ‍ॅलिटी’ची ती आभाससृष्टी वास्तवाच्या विवरात कोसळली आहे आणि आता तमाम ‘एमबीए’वाल्यांना त्यांची गृहितके, प्रमेये आणि निष्कर्ष पुन्हा मुळापासून तपासावे लागणार आहेत. ‘आयपीएल’चा ‘झिंगोत्सव’ हा बऱ्याच व्यक्तींच्या, संस्थांच्या व कंपन्यांच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर चालू आहे. लोकांवर ‘भूल’ टाकून त्यांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा हा राजरोस उद्योग यशस्वी झाला, हे खरेच आहे. किमान अडीचशे रुपयांपासून ते ४० हजारांपर्यंत दर्शनी किंमत असलेली या बेफाम उत्सवाची तिकिटे काळ्या बाजारात अडीच हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत विकली जात होती. असे असूनही महाराष्ट्र सरकारने निलाजरेपणा व निगरगट्टपणाचा कळस म्हणून या जुगारावरचा करमणूक करही माफ करून राज्याच्या हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारही या सर्व झिंगोत्सवात सामील होते. महागडी तिकिटे विकत घेणाऱ्यांना क्रिकेट नावाच्या खेळात रस नव्हता, तर खेळानंतर होणाऱ्या बेधुंद पाटर्य़ामध्ये होता. स्पॉन्सर्स, फ्रॅन्चायझी मेंबर्स, सेलिब्रिटीज, बॉलीवूड स्टार्स, मॉडेल्स आणि काळ्या पैशांची सूज असलेले बरेच जण या मद्यधुंद पाटर्य़ामध्ये सामील होतात. तेथे अडीचशे रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत दर्शनी किंमत असलेल्यांना प्रवेश नसतो. म्हणूनच वरच्या किमतीची तिकिटे वाटेल त्या किमतीत विकत घेण्यासाठी धनदांडग्या वर्गात झुंबड उडते आहे. हे सर्व आणि संघ विकत घेताना झालेले लिलाव बीसीसीआयच्या पेशव्यांना माहीत नव्हते? माहीत नसेल तर ते अकार्यक्षमतेचे व बेजबाबदारपणाचे म्हणावे लागेल. माहीत असेल तर त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष का केले जात होते? ललित मोदींनी (नरेंद्र मोदी वा कुणी भाजपच्या गुजरातमधील पुढाऱ्यांनी सांगितल्यावरून) कोचीऐवजी अहमदाबाद संघ लिलावात ‘जिंकून’ दिला असता आणि शशी थरूर यांनी त्याला मान्यता दिली असती तर ‘आयपीएल’ नावाचा जुगार बिनधास्तपणे चालला असता; पण थरूर यांनी कोचीऐवजी अहमदाबादला संघ द्यायचे नाकारले (त्यासाठी त्यांना देऊ केलेली किंमत नाकारून) आणि त्यामुळे खवळलेल्या मोदींनी त्यांच्या ट्विटरवरून थरूर यांच्या संबंधातील कंपनीचे नाव जाहीर केले. हे सर्व व्यवहार गुप्त ठेवले पाहिजेत, असा जो करार अशा बाबतीत असतो तो मोदी यांनी मोडला. विशेष म्हणजे तो त्यांनी मोडला नसता तर ‘आयपीएल गेट’चे दरवाजे उघडलेच गेले नसते. मग मोदीही वाचले असते, थरूर यांचे मंत्रीपद टिकले असते आणि फ्रॅन्चायझी व एकूण आयोजकांची सर्व ‘फळी’ घाशीराम नाटकातील ब्राह्मणांच्या ‘भिंती’प्रमाणे तशीच राहिली असती. म्हणूनच आता मोदींचे काही समर्थक म्हणू लागले आहेत, की मोदींनी उतावीळपणे ‘अहमदाबाद’ प्रकरण जाहीर करून स्वत:ची व टोळीतील इतरांची गोची करून टाकली आहे. त्याचप्रमाणे हेही लक्षात ठेवावयास हवे, की मीडियानेही ‘हमला बोल’ केला तो प्रकरण मोदींच्या ‘मूर्खपणामुळे’ उघडकीला आल्यानंतर. बेभानपणे या जुगारात पैसे लावले जात होते आणि लोकही त्या सामन्यांच्या नशेत मस्त होते, तेव्हा मीडियाने कोणत्याही गैरव्यवहाराकडे लोकांचे लक्ष वेधले नाही. (फक्त ‘लोकसत्ता’ने याबाबत सुरुवातीपासून संशय व्यक्त केला आहे.) खरे तर लोकसभेत वा कोणत्याही विधानसभेतही खासदार-आमदारांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. मोदींनी थेट थरूर यांचे नाव चर्चेत आणल्यामुळे लोकसभेत हा प्रश्न आला, नाही तर तेथेही आला नसता. म्हणजेच बीसीसीआय, मीडिया, सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी तो जुगार उघडय़ा डोळ्यांनी पाहात होते. याचे मुख्य कारण हेच आहे, की राजकारणातील ‘कृष्णधनी’, बॉलीवूडमधील काळा पैसा, बडय़ा उद्योजकांचे लपविलेले पैसे, खुद्द क्रिकेटमधील सेलिब्रिटीज, काही भ्रष्ट नोकरशहा आणि सेलिब्रिटीज हे सर्वजण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या महाषड्यंत्रात सामील होते. या षड्यंत्राचे धागेदोरे आता काहींनी थेट ‘डी’ कंपनीशी जोडले आहेत. ते खरे असेल वा नसेल; परंतु हे सगळे धनदांडगे एकत्र आल्यावर त्यांना ‘डी’ कंपनीची तरी काय गरज, असेच कुणीही विचारू शकेल. म्हणजेच जोपर्यंत ‘धाड’ पडत नव्हती तोपर्यंत सगळे बिनधास्त चालू होते. आता सर्वच फ्रॅन्चाइझी आणि संबंधितांच्या घरांवर, कचेऱ्यांवर धाडी पडू लागल्यामुळे एकूण सर्व ‘आयपीएलचा कॅसिनो’ अधिकाधिक रहस्यमय होऊ लागला आहे. हे सर्व प्रकरण मोदींचा बळी देऊन संपवायचे असा संबंधितांचा ‘सर्वपक्षीय’ कटही असू शकतो; परंतु मोदींनी त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती उघड करायला सुरुवात केली तर भल्याभल्यांची दाणादाण उडू शकेल. किंबहुना बहुतेकांना भीती हीच आहे, की मोदींचा आवाज आता कसा बंद करायचा; परंतु मोदी हे उतावीळ व उद्दाम असले तरी तेच आयपीएलचे ‘डॉन’ असल्यामुळे ते त्यांच्यावर येणाऱ्या दडपणांना बधतील, असे नाही. ‘आयपीएल गेट’ हे आता भारतातील धनदांडग्यांच्या अर्थकारणाचे व जीवनशैलीचे प्रतीक झाले आहे. एका घाशीरामाची धिंड काढून ही स्थिती बदलणार नाही, कारण हा महाजुगार लोकांच्या पाठिंब्यावरच खेळला जात आहे.
शुक्रवार, २३ एप्रिल २०१०
काळा पांढरा (लोकरंग)
गेल्या महिन्यात ‘पुणे’ नावाने क्रिकेटचा संघ ‘आयपीएल’च्या लिलावात १७०० कोटी रुपयांना विकला गेला. कोचीचा १६०० कोटी रुपयांना. एकूण आठ-दहा हजार कोटी रुपयांचे हे संघ आता अक्षरश: खोऱ्याने पैसे खेचत आहेत. देशातील १०० कोटी लोकांपैकी २५ ते ३० कोटी लोक थेट प्रेक्षक म्हणून, टीव्हीचे दर्शक म्हणून, स्पॉन्सर म्हणून, जाहिरातदार म्हणून, पत्रकार-छायाचित्रकार म्हणून, राजकीय पुढारी वा बॉलीवूडचा नट वा नटी म्हणून, मॉडेल म्हणून वा ‘चीअर गर्ल्स’ व त्यांचा चाहता म्हणून या महाजालाच्या आभासविश्वात अडकला आहे.
सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाची सोंगं आणता येत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण येथे तर ‘पैशाची सोंगं’ही आणली गेली आहेत. ‘आयपीएल’ने विकत घेतलेल्या संघांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय सॉकर संघांच्या वा अमेरिकन फूटबॉल, बास्केटबॉल वा बेसबॉल संघांच्या विक्रीच्या किंमतीशी तोडीस तोड आहेत. त्यामुळे जगातले अनेक धनदांडगे, बडय़ा कंपन्या, सेलेब्रिटीज आणि अर्थातच सट्टेवाले आयपीएलकडे एक पैशाचा महान कल्पवृक्ष म्हणून पाहात आहेत. यात ज्याप्रमाणे अब्जावधी पांढरे पैसे गुंतले आहेत, तसे काळे पैसेही आले आहेत. पण हे काळे पैसे येतात कुठून?
पूर्वी शाळेत जाणारी मुले-मुली एकमेकांना कोडी घालत असत. उदाहरणार्थ- ‘तू मनात एक संख्या धर. मग सातने गुणाकार कर. जी संख्या येईल तिच्यासमोर तीन शून्य लिही. जी संख्या येईल ती सांग, म्हणजे तू मनात धरलेली मूळ संख्या मी सांगेन.’ वगैरे वगैरे. कॅलक्यूलेटर्स, मोबाईल फोन्स, कॉम्प्युटर्स आल्यावर कितीही मोठय़ा संख्येचा कोणत्याही मोठय़ा आकडय़ाने गुणाकार-भागाकार करणे सोपे झाले आणि अशी कोडी घालण्याचे खेळ मागे पडत गेले. पाढे म्हणण्यातली मौज गेली, तशी या प्रकारच्या कोडय़ांमधली गंमतही गेली. पण मोबाईल फोन्समधील गेम्स आणि व्हिडिओ गेम्स आल्यानंतर कित्येक पटींनी अधिक मजेशीर व रंगीबेरंगी खेळ व कोडी आली. त्यामुळे ‘जुन्या’ पिढीतल्या माणसांनी पाढे व तशा कोडय़ांची बहुरंगी करमणूक गेल्याची खंत करण्याचे काहीही कारण नाही. टेक्नॉलॉजीने सगळ्याच गोष्टींचा वेग वाढवला, व्याप्ती वाढवली आणि संख्याही प्रचंड मोठय़ा केल्या. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी चार आकडय़ांचा पगार असलेली नोकरी म्हणजे एकदम उत्तम मानली जायची. नंतर ती प्रतिष्ठा पाच आकडी पगाराला मिळू लागली. आता मध्यम वर्गातले तरुण-तरुणी दरमहा सहा आकडी पगार असला पाहिजे, अशी अपेक्षा करतात. चार आकडी किंमतीचे तिकीट असलेले आयपीएल सामने पाहतात.
आता आपण दररोज आपल्या आजुबाजूला चालणाऱ्या आणि आपल्या जीवनशैलीवर मोठा परिणाम घडविणाऱ्या खऱ्या-खुऱ्या आकडय़ांच्या खेळाकडे वळू या. गणितात चांगले मार्क्स मिळविणाऱ्या आणि अर्थशास्त्र वा अकौन्टन्सीमध्ये अगदी प्रवीण असणाऱ्यांनाही प्रत्यक्ष जीवनातील ही कोडी समजत नाहीत.. सुटत नाहीत. आज एकूणच जगात अनिश्चितता वाढल्यासारखी दिसते आहे. आणि राजकारणापासून ते परस्परसंबंध वा नाती सर्व काही विस्कटल्यासारखे दिसते-भासते आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, या संख्यांनी, त्यांच्या गुणाकार- भागाकारांनी उडविलेला अभूतपूर्व गोंधळ आहे. जगातले अर्थशास्त्रज्ञ हा गोंधळ समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांच्यात एकमत नाही. कुणाकडेही एक सूत्र नाही वा एकच ठाम उत्तर नाही.
कारण, प्रत्येकाने स्वत:च्या मनात एक संख्या धरली आहे. तिला मनात येईल त्या आकडय़ाने गुणले आहे. जी संख्या येईल तिच्यापुढे त्यांना हवी तितकी शून्ये घातली आहेत. विशेष म्हणजे कुणीच, कुणालाही मनात धरलेली खरी संख्या सांगत नाही आणि खेळाचे (म्हणजे कोडी सोडविण्याचे) नियम पाळत नाही.
इतकी ‘कोडय़ात’ टाकणारी प्रस्तावना थांबवून प्रत्यक्ष जीवन-कोडय़ाकडे वळू या. असे गृहित धरू या की हा लेख वाचणाऱ्या कुणाकडेही एकही काळा पैसा नाही (!?!). त्यामुळे एकंदरीत हा काळा पैसा येतो कुठून व कसा, हे आपल्यासारख्या सरळमार्गी मध्यमवर्गीय माणसाला कळणे शक्य नाही. परंतु आपण सर्व सुशिक्षित, प्रामाणिक, सत्प्रवृत्त माणसे असे मानत असतो की, देशात प्रचंड काळा पैसा आहे. त्यापैकी काही स्वीस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे. काही पेटय़ा, बॉक्सेस्, खोकी, कपाटे यांत घरात वा कचेऱ्यांत ठेवला गेला आहे. अधूनमधून आपण वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या वाचतो वा छायाचित्रे पाहतो की कुणाकडेतरी पाच-सात कोटी रुपये रोख सापडले, काही कोटी रुपयांची सोनी-नाणी-दागिने मिळाली, वगैरे. मधू कोडांसारख्यांनी चार-पाच हजार कोटी रुपये (४०-५० अब्ज) जमा केल्याचे पोलीस सांगतात. तेलगीसारख्यांनी २५-३० हजार कोटी रुपयांची ‘ब्लॅक’ उलाढाल केल्याचे बोलले जाते. एक हजार म्हणजे एकावर तीन शून्य, एक लाख म्हणजे एकावर पाच शून्य, एक कोटी म्हणजे एकावर सात शून्य, एक अब्ज म्हणजे एकावर नऊ शून्य, पुढे खर्व, निखर्व.. वगैरे वगैरे.
सूर्यमालिकेपलीकडे प्रचंड अंतरावर असलेल्या ताऱ्यांचे अंतर प्रकाशवर्षांत मोजतात. आता जगातील आर्थिक उलाढालीतील आकडे समजण्यासाठीही प्रकाशवर्षांसारखीच एखादी संज्ञा-संकल्पना वापरात आणावी लागणार आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कळणार नाही आणि अमेरिकेची कित्येक कोटी खर्व-निखर्वात असलेली अक्राळविक्राळ महा-उलाढाल आकलनकक्षेत येणार नाही. अवघ्या जगाचा व्यापार तर आता काही आकडे व आद्याक्षरे यांच्या आधारे ‘शॉर्टफॉर्म’ करूनच सांगितला जातो. अत्याधुनिक कॉम्प्युटर्स, अद्ययावत सॉफ्टवेअर आणि आकडे-आद्याक्षरांचे सिम्बॉल्स असा टेक्नॉलॉजिकल विकास झाला नसता, तर हा अफाट पैशांचा अजस्त्र खेळ उभाच राहिला नसता. या खेळाच्या बुंध्यावरच बांडगुळासारखा वाढलेला समांतर पैशांचा खेळ म्हणजे काळ्या पैशांचा खेळ.
आपण कितीही सत्प्रवृत्त असलो तरी आता त्या खेळात जाणता-अजाणता सामील झालेलो आहोत. ‘पांढरे’ पैसे जितके ‘खरे’ आहेत, तितकेच काळेही ‘खरे’ आहेत. नोट पाहून तर ते कळणे शक्यच नाही. आज छातीठोकपणे कुणीही (!) असे सांगू शकणार नाही की, आपण काळ्या पैशाला हातही लावलेला नाही!
हा काळा पैसा कसा व कुठून येतो? सर्वसाधारणपणे असे ढोबळपणे मानले जाते की, ज्या देवाणघेवाणीची नोंद पावती, चेक, क्रेडिट कार्ड, हुंडी, करारपत्राद्वारे होत नाही, जे पैसे ‘बेहिशेबी’ आहेत आणि ज्याची अधिकृत मिळकत नोंदणीकृत (पगार, नफा, डिव्हिडंड, देणगी, वारसा हक्काने आलेली वा भेट इ.) नाही, ती देवाणघेवाण ‘काळ्या’ पैशांतून होते. (प्राप्तीकर चुकविणे, ऑक्ट्रॉय न देणे, कस्टम-एक्साईज चुकविणे, विक्रीकर न देणे इ. रुपांत) म्हणूनच भ्रष्टाचार हा काळ्या पैशाचा मुख्य स्रोत मानला जातो. त्यामुळे भ्रष्टाचार बंद झाला की, काळा पैसा आटोक्यात येऊन नंतर ‘काळ्या’ पैशांची देवाणघेवाण बंद होईल, असे (भाबडेपणाने!) मानले जाते.
केंद्र वा राज्य सरकारे जो अर्थसंकल्प सादर करतात, तो अर्थातच अधिकृत व्यवहारातून जाहीर झालेल्या संपत्तीच्या नोंदीनुसार असतो. बँकांमध्ये असलेल्या ठेवी, बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यावर दिले जाणारे वा मिळणारे व्याज, इतर वित्तीय संस्थांमार्फत होणारे अर्थव्यवहार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून घेतलेली कर्जरुपी रक्कम, त्याची गुंतवणूक, वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्थांकडून घेतलेली कर्जे इ. सर्व बाबी अर्थसंकल्पांमधून मांडल्या जातात. कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट्स्, बँकांचे अॅन्यूअल रिपोर्ट्स (एनपीए ऊर्फ न फेडलेल्या कर्जासकटची माहिती), व्यापाऱ्यांच्या वह्या या व अशा बाबींमध्येही पांढऱ्या पैशांची नोंद व गणित असते.
काळे पैसे हे स्वतंत्रपणे नोटा छापून बाजारात येत नाहीत. (अर्थात तसेही होत असतेच, पण अब्जावधी रुपयांच्या व्यवहारात त्याचे प्रमाण अत्यल्पपेक्षाही कमी असते. तेलगीने नोटा छापल्या नाहीत, तर स्टॅम्प पेपर छापले, जे अनधिकृतपणे विकले गेले. ते पेपर्स ज्या यंत्रावर छापले, ते यंत्र थेट टाकसाळेतूनच मिळविलेले असल्याने स्टॅम्प पेपर ‘खरे’च होते, पण व्यवहार ‘खोटे’ होते. कारण ते अनधिकृत होते.)
रिझव्र्ह बँक ही एकमेव संस्था आहे की, एकूण किती नोटा (कोणत्या रकमेच्या) छापल्या आहेत, छापायच्या आहेत, प्रत्यक्ष बाजारात आहेत, रद्द करायच्या आहेत- हे ठरविते आणि जाणते. टाकसाळीकडेही नोंद असते, पण अधिकार व धोरण फक्त रिझव्र्ह बँक ठरविते. प्रत्यक्ष सांपत्तिक स्थितीच्या (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, स्थावर जंगम इ.) कक्षेबाहेर जाऊन जेव्हा नोटा छापायचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्याला ‘चलनवाढ’ असे आपण म्हणतो. चलनवाढ म्हणजे महागाई नव्हे, पण महागाईमुळे चलनवाढीला उत्तेजन मिळते. असो. येथे तो विषय नाही. विषय हा की काळा पैसा कुठून व कसा येतो. तर तो अधिकृतपणे छापलेल्या ‘पांढऱ्या’ नोटांमधूनच येतो आणि पांढऱ्या पैशांवरच हळूहळू दादागिरी करू लागतो.. विक्रमाच्या खांद्यावर बसलेल्या वेताळासारखा!
मुंबई हे पांढऱ्या आणि काळ्या पैशांचेही आगर आहे. कारण अर्थातच देशातील सर्व प्रकारच्या व्यापाराचे ते केंद्र आहे. बॉलिवूड असो वा बीसीसीआय, स्टॉक मार्केट असो वा वित्तीय व्यवहाराचे केंद्र, पोर्ट असो वा एअरपोर्ट, आणि देशातील प्रमुख व्यापारी उद्योगपती असोत वा स्मगलर्स आणि माफिया- सर्वाचा मुख्य व्यवहार (डील्स!) मुंबईत होतात. परंतु त्यासंबंधातील सर्व राजकीय-प्रशासकीय निर्णय मात्र दिल्लीत होतात. ते निर्णय करवून घेण्यासाठी वा फिरवण्यासाठी जे पैसे दिले-घेतले जातात, ते अर्थातच अधिकृत पावती देऊन होत नाहीत. म्हणजेच रोखीने (किंवा अन्य मार्गाने- कॅश ऑर काईंड!) होतात आणि पांढरे पैसे काळे होतात.
धीरुभाई अंबानी एकदा खासगी गप्पाष्टकात म्हणाले होते की, आपल्या देशात व देशाबाहेर इतका प्रचंड काळा पैसा आहे की, तो बाहेर काढला तर देशाला एका पैशाचेही कर्ज घ्यावे लागणार नाही. परंतु त्यांनी हे सांगितले नाही की तो सर्व पैसा ‘बाहेर’ काढला, म्हणजेच ‘अधिकृत’ करून व्यवहारात पांढरा पैसा म्हणून आला, तर अवघी व्यवस्थाच कोसळून पडेल. अंबानींचे व तत्सम इतरांचे जगजंबाळ आर्थिक साम्राज्य ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, ते सर्वजण म्हणजे राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा, पोलीस तसेच न्याययंत्रणा, मीडिया येथपासून ते अगदी छोटा दुकानदार, सरकारी कचेरीतील कारकून वा शिपाई, शिक्षक, प्राध्यापक, जाहिरात एजन्सीज्, पंचतारांकीत हॉटेल्स ते अगदी पानवाला. (ही यादी कितीही मोठी करता येईल.) हे सर्व महाचक्र चालते तेच मुळी काळ्या पैशांच्या ‘ल्यूब्रिकेशन’वर. ते तेल जर या यंत्राच्या चक्रांमध्ये घातले नाही, तर ते जाम होऊन बंद पडेल. ते बंद पडल्यावर अराजक तरी माजेल किंवा क्रांती तरी होईल.
पण क्रांतीसाठी विचारसरणी, संघटित पक्ष, देशव्यापी संघटना आणि नियोजन लागते. तेही संभवत नाही. म्हणजे फक्त अराजकच संभवते. भ्रष्टाचार व काळा पैसा हेही अराजकच आहे, पण जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्या भाषेत ‘इंडिया इज अ फंक्शनिंग अॅनार्की’. भारतीय अराजक स्थितीलाच एक अंतर्गत नियंत्रण-व्यवस्थापन आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार योग्य (वा अपरिहार्य) आहे आणि काळा पैसा अनिवार्य आहे असा नाही किंवा आपण सर्वजण अनीतीमान आहोत आणि ‘हे असेच चालू राहणार’ असाही नाही.
मुद्दा इतकाच की, या प्रश्नाकडे भाबडेपणाने व आत्म-शुचितेच्या नैतिक गर्वाने पाहून चालणार नाही, तर अधिकृत (पांढरा) व्यवहार सतत विस्तारत ठेवावा लागेल. जी यंत्रणा व व्यवस्था गैर गोष्टींसाठी वापरली जाते, ती योग्य बाबींसाठी वापरता येईल.
गेली काही वर्षे लोकसभेत व माध्यमांमध्येही चर्चा चालू होती की, ज्या भारतीयांनी स्विस बँकेत गुप्तपणे पैसे ठेवले आहेत, ते परत आणण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू करावेत. त्यासाठी स्वित्र्झलडच्या सरकारबरोबर आणि तेथील बँकांबरोबर त्या अनुषंगाने करार करावेत. हे सर्व प्रकरण वरवर वाटते तितके सोपे व सरळ नाही. बहुतेक (आपल्यासारख्या) लोकांना वाटते की, आपण जसे बँकेत जाऊन पैसे ठेवतो, वेळ येते तेव्हा काढतो, एफ.डी.मध्ये रुपांतर करतो, तसाच स्विस बँकांचाही व्यवहार असेल. फार काय तर गुप्त असेल इतकेच! परंतु त्या बँका ते पैसे ठेवण्यासाठी सव्र्हिस चार्ज घेतात, ठेवींवर व्याज देत नाहीत, तर व्याज लावतात आणि अनेक प्रकारच्या ‘सिक्रेट कोड्स’मार्फत तो व्यवहार चालतो. अशिक्षित(!), ग्रामीण अनभिज्ञ (!!) राजकारण्यांकडेही निवडणुकीच्या काळात व आमदार/ मंत्री झाल्यावर भरमसाठ पैसे येतात, तेही स्विस बँकेत जाण्याचे मार्ग आहेत. ‘हवाला’ या नावाने त्या मार्गाला बहुतेक लोक ओळखतात. या ‘हवाला’चा व्यवहार गुप्त असला तरी अत्यंत विश्वासाने चालतो. ‘हवाला’ एजंटकडे समजा एक कोटी रुपये दिले, (इतके कमी पैसे बहुधा स्विस बँकेत घेत नसावेत!) तर तो त्याचे डॉलर वा युरोमध्ये रुपांतर करतो आणि ते त्या बँकेत ठेवतो.
म्हणजे ही सर्व मंडळी मिळून अंदाजे १० लाख लोक असे असतील की, ज्यांच्याकडे गडगंज काळा पैसा आहे- तो स्विस बँकेत, अन्य परदेशी बँकेत वा भारतातच आहे. परंतु हे गडगंज वेताळ त्यांचे एक प्रचंड नेटवर्क बाळगून असतात. त्या नेटवर्कमध्ये चार्टर्ड अकौंटंट्स्, अगदी ऑडिटर्ससुद्धा असतात. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स किंवा कंपन्या असतात. स्थानिक राजकीय पुढारी असतात, छोटे-मोठे सेलेब्रिटीज् असतात, फिक्सर्स आणि काही नुसतेच सामाजिक- सांस्कृतिक ‘वळू’सुध्दा असतात. ही सर्व फौज सांभाळाण्यासाठी रोज भरपूर पैसे लागतात- काळे आणि पांढरे.
सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाची सोंगं आणता येत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण येथे तर ‘पैशाची सोंगं’ही आणली गेली आहेत. ‘आयपीएल’ने विकत घेतलेल्या संघांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय सॉकर संघांच्या वा अमेरिकन फूटबॉल, बास्केटबॉल वा बेसबॉल संघांच्या विक्रीच्या किंमतीशी तोडीस तोड आहेत. त्यामुळे जगातले अनेक धनदांडगे, बडय़ा कंपन्या, सेलेब्रिटीज आणि अर्थातच सट्टेवाले आयपीएलकडे एक पैशाचा महान कल्पवृक्ष म्हणून पाहात आहेत. यात ज्याप्रमाणे अब्जावधी पांढरे पैसे गुंतले आहेत, तसे काळे पैसेही आले आहेत. पण हे काळे पैसे येतात कुठून?
पूर्वी शाळेत जाणारी मुले-मुली एकमेकांना कोडी घालत असत. उदाहरणार्थ- ‘तू मनात एक संख्या धर. मग सातने गुणाकार कर. जी संख्या येईल तिच्यासमोर तीन शून्य लिही. जी संख्या येईल ती सांग, म्हणजे तू मनात धरलेली मूळ संख्या मी सांगेन.’ वगैरे वगैरे. कॅलक्यूलेटर्स, मोबाईल फोन्स, कॉम्प्युटर्स आल्यावर कितीही मोठय़ा संख्येचा कोणत्याही मोठय़ा आकडय़ाने गुणाकार-भागाकार करणे सोपे झाले आणि अशी कोडी घालण्याचे खेळ मागे पडत गेले. पाढे म्हणण्यातली मौज गेली, तशी या प्रकारच्या कोडय़ांमधली गंमतही गेली. पण मोबाईल फोन्समधील गेम्स आणि व्हिडिओ गेम्स आल्यानंतर कित्येक पटींनी अधिक मजेशीर व रंगीबेरंगी खेळ व कोडी आली. त्यामुळे ‘जुन्या’ पिढीतल्या माणसांनी पाढे व तशा कोडय़ांची बहुरंगी करमणूक गेल्याची खंत करण्याचे काहीही कारण नाही. टेक्नॉलॉजीने सगळ्याच गोष्टींचा वेग वाढवला, व्याप्ती वाढवली आणि संख्याही प्रचंड मोठय़ा केल्या. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी चार आकडय़ांचा पगार असलेली नोकरी म्हणजे एकदम उत्तम मानली जायची. नंतर ती प्रतिष्ठा पाच आकडी पगाराला मिळू लागली. आता मध्यम वर्गातले तरुण-तरुणी दरमहा सहा आकडी पगार असला पाहिजे, अशी अपेक्षा करतात. चार आकडी किंमतीचे तिकीट असलेले आयपीएल सामने पाहतात.
आता आपण दररोज आपल्या आजुबाजूला चालणाऱ्या आणि आपल्या जीवनशैलीवर मोठा परिणाम घडविणाऱ्या खऱ्या-खुऱ्या आकडय़ांच्या खेळाकडे वळू या. गणितात चांगले मार्क्स मिळविणाऱ्या आणि अर्थशास्त्र वा अकौन्टन्सीमध्ये अगदी प्रवीण असणाऱ्यांनाही प्रत्यक्ष जीवनातील ही कोडी समजत नाहीत.. सुटत नाहीत. आज एकूणच जगात अनिश्चितता वाढल्यासारखी दिसते आहे. आणि राजकारणापासून ते परस्परसंबंध वा नाती सर्व काही विस्कटल्यासारखे दिसते-भासते आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, या संख्यांनी, त्यांच्या गुणाकार- भागाकारांनी उडविलेला अभूतपूर्व गोंधळ आहे. जगातले अर्थशास्त्रज्ञ हा गोंधळ समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांच्यात एकमत नाही. कुणाकडेही एक सूत्र नाही वा एकच ठाम उत्तर नाही.
कारण, प्रत्येकाने स्वत:च्या मनात एक संख्या धरली आहे. तिला मनात येईल त्या आकडय़ाने गुणले आहे. जी संख्या येईल तिच्यापुढे त्यांना हवी तितकी शून्ये घातली आहेत. विशेष म्हणजे कुणीच, कुणालाही मनात धरलेली खरी संख्या सांगत नाही आणि खेळाचे (म्हणजे कोडी सोडविण्याचे) नियम पाळत नाही.
इतकी ‘कोडय़ात’ टाकणारी प्रस्तावना थांबवून प्रत्यक्ष जीवन-कोडय़ाकडे वळू या. असे गृहित धरू या की हा लेख वाचणाऱ्या कुणाकडेही एकही काळा पैसा नाही (!?!). त्यामुळे एकंदरीत हा काळा पैसा येतो कुठून व कसा, हे आपल्यासारख्या सरळमार्गी मध्यमवर्गीय माणसाला कळणे शक्य नाही. परंतु आपण सर्व सुशिक्षित, प्रामाणिक, सत्प्रवृत्त माणसे असे मानत असतो की, देशात प्रचंड काळा पैसा आहे. त्यापैकी काही स्वीस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे. काही पेटय़ा, बॉक्सेस्, खोकी, कपाटे यांत घरात वा कचेऱ्यांत ठेवला गेला आहे. अधूनमधून आपण वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या वाचतो वा छायाचित्रे पाहतो की कुणाकडेतरी पाच-सात कोटी रुपये रोख सापडले, काही कोटी रुपयांची सोनी-नाणी-दागिने मिळाली, वगैरे. मधू कोडांसारख्यांनी चार-पाच हजार कोटी रुपये (४०-५० अब्ज) जमा केल्याचे पोलीस सांगतात. तेलगीसारख्यांनी २५-३० हजार कोटी रुपयांची ‘ब्लॅक’ उलाढाल केल्याचे बोलले जाते. एक हजार म्हणजे एकावर तीन शून्य, एक लाख म्हणजे एकावर पाच शून्य, एक कोटी म्हणजे एकावर सात शून्य, एक अब्ज म्हणजे एकावर नऊ शून्य, पुढे खर्व, निखर्व.. वगैरे वगैरे.
सूर्यमालिकेपलीकडे प्रचंड अंतरावर असलेल्या ताऱ्यांचे अंतर प्रकाशवर्षांत मोजतात. आता जगातील आर्थिक उलाढालीतील आकडे समजण्यासाठीही प्रकाशवर्षांसारखीच एखादी संज्ञा-संकल्पना वापरात आणावी लागणार आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कळणार नाही आणि अमेरिकेची कित्येक कोटी खर्व-निखर्वात असलेली अक्राळविक्राळ महा-उलाढाल आकलनकक्षेत येणार नाही. अवघ्या जगाचा व्यापार तर आता काही आकडे व आद्याक्षरे यांच्या आधारे ‘शॉर्टफॉर्म’ करूनच सांगितला जातो. अत्याधुनिक कॉम्प्युटर्स, अद्ययावत सॉफ्टवेअर आणि आकडे-आद्याक्षरांचे सिम्बॉल्स असा टेक्नॉलॉजिकल विकास झाला नसता, तर हा अफाट पैशांचा अजस्त्र खेळ उभाच राहिला नसता. या खेळाच्या बुंध्यावरच बांडगुळासारखा वाढलेला समांतर पैशांचा खेळ म्हणजे काळ्या पैशांचा खेळ.
आपण कितीही सत्प्रवृत्त असलो तरी आता त्या खेळात जाणता-अजाणता सामील झालेलो आहोत. ‘पांढरे’ पैसे जितके ‘खरे’ आहेत, तितकेच काळेही ‘खरे’ आहेत. नोट पाहून तर ते कळणे शक्यच नाही. आज छातीठोकपणे कुणीही (!) असे सांगू शकणार नाही की, आपण काळ्या पैशाला हातही लावलेला नाही!
हा काळा पैसा कसा व कुठून येतो? सर्वसाधारणपणे असे ढोबळपणे मानले जाते की, ज्या देवाणघेवाणीची नोंद पावती, चेक, क्रेडिट कार्ड, हुंडी, करारपत्राद्वारे होत नाही, जे पैसे ‘बेहिशेबी’ आहेत आणि ज्याची अधिकृत मिळकत नोंदणीकृत (पगार, नफा, डिव्हिडंड, देणगी, वारसा हक्काने आलेली वा भेट इ.) नाही, ती देवाणघेवाण ‘काळ्या’ पैशांतून होते. (प्राप्तीकर चुकविणे, ऑक्ट्रॉय न देणे, कस्टम-एक्साईज चुकविणे, विक्रीकर न देणे इ. रुपांत) म्हणूनच भ्रष्टाचार हा काळ्या पैशाचा मुख्य स्रोत मानला जातो. त्यामुळे भ्रष्टाचार बंद झाला की, काळा पैसा आटोक्यात येऊन नंतर ‘काळ्या’ पैशांची देवाणघेवाण बंद होईल, असे (भाबडेपणाने!) मानले जाते.
केंद्र वा राज्य सरकारे जो अर्थसंकल्प सादर करतात, तो अर्थातच अधिकृत व्यवहारातून जाहीर झालेल्या संपत्तीच्या नोंदीनुसार असतो. बँकांमध्ये असलेल्या ठेवी, बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यावर दिले जाणारे वा मिळणारे व्याज, इतर वित्तीय संस्थांमार्फत होणारे अर्थव्यवहार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून घेतलेली कर्जरुपी रक्कम, त्याची गुंतवणूक, वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्थांकडून घेतलेली कर्जे इ. सर्व बाबी अर्थसंकल्पांमधून मांडल्या जातात. कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट्स्, बँकांचे अॅन्यूअल रिपोर्ट्स (एनपीए ऊर्फ न फेडलेल्या कर्जासकटची माहिती), व्यापाऱ्यांच्या वह्या या व अशा बाबींमध्येही पांढऱ्या पैशांची नोंद व गणित असते.
काळे पैसे हे स्वतंत्रपणे नोटा छापून बाजारात येत नाहीत. (अर्थात तसेही होत असतेच, पण अब्जावधी रुपयांच्या व्यवहारात त्याचे प्रमाण अत्यल्पपेक्षाही कमी असते. तेलगीने नोटा छापल्या नाहीत, तर स्टॅम्प पेपर छापले, जे अनधिकृतपणे विकले गेले. ते पेपर्स ज्या यंत्रावर छापले, ते यंत्र थेट टाकसाळेतूनच मिळविलेले असल्याने स्टॅम्प पेपर ‘खरे’च होते, पण व्यवहार ‘खोटे’ होते. कारण ते अनधिकृत होते.)
रिझव्र्ह बँक ही एकमेव संस्था आहे की, एकूण किती नोटा (कोणत्या रकमेच्या) छापल्या आहेत, छापायच्या आहेत, प्रत्यक्ष बाजारात आहेत, रद्द करायच्या आहेत- हे ठरविते आणि जाणते. टाकसाळीकडेही नोंद असते, पण अधिकार व धोरण फक्त रिझव्र्ह बँक ठरविते. प्रत्यक्ष सांपत्तिक स्थितीच्या (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, स्थावर जंगम इ.) कक्षेबाहेर जाऊन जेव्हा नोटा छापायचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्याला ‘चलनवाढ’ असे आपण म्हणतो. चलनवाढ म्हणजे महागाई नव्हे, पण महागाईमुळे चलनवाढीला उत्तेजन मिळते. असो. येथे तो विषय नाही. विषय हा की काळा पैसा कुठून व कसा येतो. तर तो अधिकृतपणे छापलेल्या ‘पांढऱ्या’ नोटांमधूनच येतो आणि पांढऱ्या पैशांवरच हळूहळू दादागिरी करू लागतो.. विक्रमाच्या खांद्यावर बसलेल्या वेताळासारखा!
मुंबई हे पांढऱ्या आणि काळ्या पैशांचेही आगर आहे. कारण अर्थातच देशातील सर्व प्रकारच्या व्यापाराचे ते केंद्र आहे. बॉलिवूड असो वा बीसीसीआय, स्टॉक मार्केट असो वा वित्तीय व्यवहाराचे केंद्र, पोर्ट असो वा एअरपोर्ट, आणि देशातील प्रमुख व्यापारी उद्योगपती असोत वा स्मगलर्स आणि माफिया- सर्वाचा मुख्य व्यवहार (डील्स!) मुंबईत होतात. परंतु त्यासंबंधातील सर्व राजकीय-प्रशासकीय निर्णय मात्र दिल्लीत होतात. ते निर्णय करवून घेण्यासाठी वा फिरवण्यासाठी जे पैसे दिले-घेतले जातात, ते अर्थातच अधिकृत पावती देऊन होत नाहीत. म्हणजेच रोखीने (किंवा अन्य मार्गाने- कॅश ऑर काईंड!) होतात आणि पांढरे पैसे काळे होतात.
धीरुभाई अंबानी एकदा खासगी गप्पाष्टकात म्हणाले होते की, आपल्या देशात व देशाबाहेर इतका प्रचंड काळा पैसा आहे की, तो बाहेर काढला तर देशाला एका पैशाचेही कर्ज घ्यावे लागणार नाही. परंतु त्यांनी हे सांगितले नाही की तो सर्व पैसा ‘बाहेर’ काढला, म्हणजेच ‘अधिकृत’ करून व्यवहारात पांढरा पैसा म्हणून आला, तर अवघी व्यवस्थाच कोसळून पडेल. अंबानींचे व तत्सम इतरांचे जगजंबाळ आर्थिक साम्राज्य ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, ते सर्वजण म्हणजे राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा, पोलीस तसेच न्याययंत्रणा, मीडिया येथपासून ते अगदी छोटा दुकानदार, सरकारी कचेरीतील कारकून वा शिपाई, शिक्षक, प्राध्यापक, जाहिरात एजन्सीज्, पंचतारांकीत हॉटेल्स ते अगदी पानवाला. (ही यादी कितीही मोठी करता येईल.) हे सर्व महाचक्र चालते तेच मुळी काळ्या पैशांच्या ‘ल्यूब्रिकेशन’वर. ते तेल जर या यंत्राच्या चक्रांमध्ये घातले नाही, तर ते जाम होऊन बंद पडेल. ते बंद पडल्यावर अराजक तरी माजेल किंवा क्रांती तरी होईल.
पण क्रांतीसाठी विचारसरणी, संघटित पक्ष, देशव्यापी संघटना आणि नियोजन लागते. तेही संभवत नाही. म्हणजे फक्त अराजकच संभवते. भ्रष्टाचार व काळा पैसा हेही अराजकच आहे, पण जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्या भाषेत ‘इंडिया इज अ फंक्शनिंग अॅनार्की’. भारतीय अराजक स्थितीलाच एक अंतर्गत नियंत्रण-व्यवस्थापन आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार योग्य (वा अपरिहार्य) आहे आणि काळा पैसा अनिवार्य आहे असा नाही किंवा आपण सर्वजण अनीतीमान आहोत आणि ‘हे असेच चालू राहणार’ असाही नाही.
मुद्दा इतकाच की, या प्रश्नाकडे भाबडेपणाने व आत्म-शुचितेच्या नैतिक गर्वाने पाहून चालणार नाही, तर अधिकृत (पांढरा) व्यवहार सतत विस्तारत ठेवावा लागेल. जी यंत्रणा व व्यवस्था गैर गोष्टींसाठी वापरली जाते, ती योग्य बाबींसाठी वापरता येईल.
गेली काही वर्षे लोकसभेत व माध्यमांमध्येही चर्चा चालू होती की, ज्या भारतीयांनी स्विस बँकेत गुप्तपणे पैसे ठेवले आहेत, ते परत आणण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू करावेत. त्यासाठी स्वित्र्झलडच्या सरकारबरोबर आणि तेथील बँकांबरोबर त्या अनुषंगाने करार करावेत. हे सर्व प्रकरण वरवर वाटते तितके सोपे व सरळ नाही. बहुतेक (आपल्यासारख्या) लोकांना वाटते की, आपण जसे बँकेत जाऊन पैसे ठेवतो, वेळ येते तेव्हा काढतो, एफ.डी.मध्ये रुपांतर करतो, तसाच स्विस बँकांचाही व्यवहार असेल. फार काय तर गुप्त असेल इतकेच! परंतु त्या बँका ते पैसे ठेवण्यासाठी सव्र्हिस चार्ज घेतात, ठेवींवर व्याज देत नाहीत, तर व्याज लावतात आणि अनेक प्रकारच्या ‘सिक्रेट कोड्स’मार्फत तो व्यवहार चालतो. अशिक्षित(!), ग्रामीण अनभिज्ञ (!!) राजकारण्यांकडेही निवडणुकीच्या काळात व आमदार/ मंत्री झाल्यावर भरमसाठ पैसे येतात, तेही स्विस बँकेत जाण्याचे मार्ग आहेत. ‘हवाला’ या नावाने त्या मार्गाला बहुतेक लोक ओळखतात. या ‘हवाला’चा व्यवहार गुप्त असला तरी अत्यंत विश्वासाने चालतो. ‘हवाला’ एजंटकडे समजा एक कोटी रुपये दिले, (इतके कमी पैसे बहुधा स्विस बँकेत घेत नसावेत!) तर तो त्याचे डॉलर वा युरोमध्ये रुपांतर करतो आणि ते त्या बँकेत ठेवतो.
असे कोटी-कोटी रुपये देणारे कोण असतात? राजकीय पुढारी. (आजी वा माजी मंत्रीच असले पाहिजे असे नाही.) शिवाय सर्व राजकीय पुढारी काळ्या संपत्तीचे मालदार नसतात. उदाहरणार्थ डॉ. मनमोहन सिंग किंवा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अशा व्यक्तींवर कुणी चुकूनही तसा आरोप करणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्यांच्यावर आरोप आहेत (आणि ते खरे मानले तरी), त्यांचे सर्व पैसे परदेशी बँकेतच असतील असेही नाही. राजकीय पुढाऱ्यांपेक्षाही ‘खतरनाक’ वर्ग आहे तो ज्येष्ठ-वरिष्ठ नोकरशहा, पोलिस अधिकारी वर्ग, प्राप्तीकर अधिकारी, ऑक्ट्रॉय आणि विक्रीकर अधिकारी, कस्टम एक्साईज अधिकारी इत्यादींचा. त्यानंतर (पण त्यांच्याइतकाच) तसा अमाप ‘अनधिकृत’ पैसा जमा करणारे आहेत- तीनही लष्करी दलांमधील अनेक वरिष्ठ अधिकारी. शिवाय आणखी एक समांतर वर्ग आहे तो बडय़ा उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर्स, व घरंदाज/सरंजामदार पिढीजात श्रीमंतांचा. तसेच बॉलीवूड, क्रिकेट, सेलेब्रिटी-फॅशन जगतातील लोकांचा. या पलीकडे सहज प्रकाशात न येणारे लोक म्हणजे जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांची दलाली करणारे एजंट वा त्यांच्या कंपन्या. त्याचबरोबर माफिया (विशेषत: लॅण्ड माफिया), ड्रग माफिया हे तर आहेतच.
म्हणजे ही सर्व मंडळी मिळून अंदाजे १० लाख लोक असे असतील की, ज्यांच्याकडे गडगंज काळा पैसा आहे- तो स्विस बँकेत, अन्य परदेशी बँकेत वा भारतातच आहे. परंतु हे गडगंज वेताळ त्यांचे एक प्रचंड नेटवर्क बाळगून असतात. त्या नेटवर्कमध्ये चार्टर्ड अकौंटंट्स्, अगदी ऑडिटर्ससुद्धा असतात. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स किंवा कंपन्या असतात. स्थानिक राजकीय पुढारी असतात, छोटे-मोठे सेलेब्रिटीज् असतात, फिक्सर्स आणि काही नुसतेच सामाजिक- सांस्कृतिक ‘वळू’सुध्दा असतात. ही सर्व फौज सांभाळाण्यासाठी रोज भरपूर पैसे लागतात- काळे आणि पांढरे.या सर्व नेटवर्कमधील मंडळी पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये आपले व्यवहार करतात, तेथे राहतात, देशात व देशाबाहेर सारखा प्रवास करतात, उंची वस्तू खरेदी करतात, इतरांना ‘एन्टरटेन’ करतात (सर्व श्लील-अश्लील मानल्या गेलेल्या मार्गानी), कित्येक लोकांना (मीडियासकट) खूष ठेवण्यासाठी पैसे खर्च करतात. म्हणजेच त्यांना सारखे पैसे लागतात आणि ते याच ‘सिस्टीम’मध्ये खर्च होत असतात. अवैध मार्गाने जमा केलेले सर्व पैसे ‘अवैध’पणेच खर्च होतात, असे नाही. ते काळे पैसे रीतसर खर्च होऊन त्यांची पावती वा अधिकृत नोंद झाली की ते पांढऱ्या वर्तुळात येतात. पांढरे वर्तुळ सांभाळल्याशिवाय समांतर कृष्णधन जमा होत नाही.
हे समांतर कृष्णधन गेल्या ३० वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढल्यासारखे दिसत-भासत असले, तरी त्या अगोदर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ते जमा होऊ लागले आणि निवडणुकांपासून ते शिक्षणसंस्था उभ्या करण्यापर्यंत, साठेबाजी करण्यापासून ते शेअर बाजारापर्यंत, वायदेबाजारात गुंतवण्यापासून ते जमीन/फ्लॅट खरेदी करण्यापर्यंत सर्व व्यवहारात आणले गेले.
एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा ३० वर्षांपूर्वी काही लाखांत घेतलेला शहराच्या मध्यवर्ती भागातला फ्लॅट आज (७०/३० किंवा ८०/२० प्रमाणात) एक कोटी रुपयांवर विकला जातो, तेव्हा त्या सत्प्रवृत्त, प्रामाणिक मध्यमवर्गीय व्यक्तीलाही त्यातील २० वा ३० टक्के रक्कम ही रोख (म्हणजे काळ्या पैशात घ्यावी व द्यावी लागते.) परंतु ते काळे पैसे पुन्हा अशा रीतीने गुंतवले जातात की त्यातून त्याच प्रमाणात काळे व पांढरे पैसे निर्माण होतात.
जेव्हा जगाला मंदीचा झटका बसला, तेव्हा भारतातील उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर्स यांनाही तो बसला. बॉलीवूड आणि क्रिकेटलाही बसला. दीड वर्षांपूर्वी अशी भाकिते केली जात होती की, भारतीय अर्थव्यवस्था हा धक्का सहन करू शकणार नाही. ते भाकित मुख्यत: अधिकृत अर्थयंत्रणेकडे पाहून, बॅलन्स शीट्स् पाहून व बँकिंग व्यवहार पाहून केले गेले होते. त्यानुसार ते बरोबर होते.
तरीही भारताची अर्थव्यवस्था सावरली आणि अर्थमंत्री पुन्हा ८-९ टक्के आर्थिक वाढीच्या दराची चर्चा करू लागले! पहिल्या सहा महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला बसलेला ‘सात रिश्टर’चा धक्का कमी कमी होत गेला आणि आता तर आयपीएलने सिद्ध केले की, ते मायाविश्व विकत घ्यायलाही कोटय़वधी/अब्जावधी रुपये आहेत आणि ते पाहायला जाणाऱ्यांनाही महागडी तिकीटे परवडत आहेत. त्यासाठी फ्लॅट स्क्रीन टीव्ही सेट्स् विकले जात आहेत आणि सेलेब्रिटी जग पंचतारांकित जीवनशैली जगत आहे.
याचे मुख्य कारण तो सर्व काळा पैसा- देशात व विदेशात ठेवलेला- परत अर्थव्यवस्थेत आला आहे. त्या पैशानेच मंदीचा धक्का पेलला आणि महा-उलथापालथीपासून अर्थव्यवस्था वाचवली. अर्थातच हा परत आलेला पैसा पुन्हा त्याच वा अधिक गतीने आणखी काळा पैसा जमा करू लागला आहे. मुंबईतील ‘कन्स्ट्रक्शन बूम’ हा (आयपीएलप्रमाणेच आणखी एक) पुरावा आहे.
म्हणजेच पांढऱ्या आणि काळ्या पैशांची आता इतकी जोडून (सयामी ट्विन्सप्रमाणे) वाढ होत आहे की, हे जुळे एकमेकांपासून विभक्त करणे (निदान नजीकच्या काळात तरी) अशक्य आहे!
कुमार केतकर
रविवार, ४ एप्रिल २०१०
Subscribe to:
Posts (Atom)