अव्वाचे सव्वा आणि स्वावाचे अव्वा.

अव्वाचे सव्वा आणि स्वावाचे अव्वा.

आज जागतिक ग्राहकदिन। ग्राहकाचे आणि सेवाक्षेत्राचे स्वरूप गेल्या दशकभरात पार बदलून गेले आहे। विशेषत: ‘मॉल्स’चे भारतातील आगमन हे या बदलाचे दर्शनी रूप ठरले आहे। जागतिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर ग्राहकांच्या आजच्या मानसिकतेची कारणे आणि सेवाक्षेत्राचे भवितव्य याबद्दलचे विवेचन करणारे लेख-

भारतातील नव-मध्यमवर्गाचा उदय, टेलिव्हिजनचे खासगीकरण, टीव्ही कमर्शियल्सची नवी संस्कृती, ‘मीडिया अँड एन्टरटेनमेंट’ ऊर्फ माध्यम व करमणूक उद्योगाचा अमर्याद विस्तार, सेलेब्रिटी कल्चर, कॉम्प्युटर्सचा प्रसार, मोबाईल फोन्सची अचाट वाढ, नवी परदेशी कार मॉडेल्स, फॅशन शोज्.. ‘फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ (एफ् एम्सीजी) म्हणजे वेगाने वाढलेल्या नव-ग्राहकांच्या गरजा व अपेक्षा, ब्यूटी कॉन्टेस्टस् आणि सौंदर्यप्रसाधनांची अफाट सांस्कृतिक मान्यता व त्याबरोबर आलेले ब्यूटी पार्लर्स व ‘जिम्स’.. आणि या सर्वाबरोबर ‘अमेरिका’ नावाची प्रस्थापित झालेली सांस्कृतिक महासत्ता- या व अशा सर्व गोष्टी गेल्या फक्त दोन दशकांत एक प्रकारच्या विस्फोटक पद्धतीने प्रकट झाल्या आहेत. ‘शॉपिंग मॉल्स’ हा याच नव-ग्राहक संस्कृतीचा झगमगीत आविष्कार.सुमारे २० वर्षांची ही नवमध्यमवर्गाची दिवाळी आता एकदम काळवंडल्यासारखी भासू लागली आहे. शॉपिंग मॉल्समधली गर्दी अजून तितकीशी ओसरली नसली तरी खरेदीचे आकडे झपाटय़ाने उतरू लागले आहेत. त्याचे कारण अर्थातच मंदीचा जागतिक भोवरा. या आर्थिक मंदीचे केंद्र अमेरिकेत आहे. एक बलाढय़ आर्थिक व लष्करी महासत्ता आकस्मिकपणे या भोवऱ्यात सापडावी, याबद्दल सध्या जगात सर्वत्र चिंता, कुतूहल तसेच भीती व गूढ व्यक्त होत आहे. या विषयावर इतके चिंतन तसंच लेखन, चर्चा आणि परिसंवाद सुरू आहेत, की त्यामुळे तरी या प्रकरणावर पुरेसा प्रकाश पडावा असे वाटू लागले. प्रत्यक्षात मात्र विश्लेषण आणि कार्यकारणमीमांसेपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते या भोवऱ्यातून सुरक्षितपणे बाहेर कसे यायचे, याचे तंत्र! सध्या भले भले तज्ज्ञ त्याच ‘तंत्र-मंत्रा’च्या शोधात आहेत. जागतिक लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरुढ झालेले बराक
हुसेन ओबामा आता या लाटेतच बुडणार, अशा अर्थाची भाकिते बरेच पत्रपंडित करू लागले आहेत। ओबामांचे सहकारी त्यांना सोडून जात आहेत. आणि जर त्यांचा लोकप्रियतेचा निर्देशांक झपाटय़ाने आणखी घसरला तर २०१२ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचा पराभव होणे अटळ आहे, असेही लिहिले- बोलले जात आहे.गेल्या २० वर्षांत सगळ्याच बाबतीत ‘अव्वाच्या सव्वा’ वाढ झाली होती. त्यामुळे तमाम नवमध्यमवर्ग या ‘अव्वाच्या सव्वा’ संस्कृतीत इतका मश्गुल झाला होता की, एकदम त्या ‘सव्वाचा अव्वा’ होईल आणि कदाचित ‘अव्वा’ही हातातून निसटेल, असे कुणाला वाटले नव्हते.२० वर्षांपूर्वी आर्थिक वाढीचा दर तीन-साडेतीन टक्क्य़ांच्या वर जाईल, असेही फारसे कुणी म्हणत नसे. साधारणपणे १९९२-९३ च्या सुमाराला चार-पाच टक्के वाढ होईल, असे अतिशय अभिमानाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तज्ज्ञ सांगत असत. विशेष म्हणजे १९९१ साली याच रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुमारे २० टन सोने लंडनच्या बँकेकडे तारण ठेवून त्या बदल्यात कर्ज घेतले होते. कर्जसुद्धा अशासाठी, की त्याअगोदर घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडायला पैसे नव्हते म्हणून! मग फक्त दोन-तीन वर्षांतच आर्थिक वाढीचा दर एक-दोन टक्क्य़ांनी पुढे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञ मंडळींना का वाटू लागली होती?या प्रश्नाचे उत्तर जितके ‘जागतिक’ आहे, तितकेच ‘स्वदेशी’ आहे.मिखाईल गोर्बाचेव यांनी सोविएत युनियनमध्ये १९८६-८७ साली ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्ट्रॉयका’चे म्हणजेच लोकशाहीकरण व आर्थिक पुनर्रचनेचे धोरण अंमलात आणायला सुरुवात केली. हा हा म्हणता ते लोण पूर्ण युरोपात पसरले. बर्लिनची भिंत १९८९ साली कोसळली ती याच ‘जनांचा प्रवाहो’च्या आक्रमतेमुळे. म्हणजेच आजच्या जगाचा पहिला ‘कट-ऑफ पॉइंट’ किंवा कलाटणी देणारा ‘ग्लोबल इव्हेन्ट’ शीतयुद्धाची ती भिंत पडण्याचा होता. त्यापूर्वीची- म्हणजे १९४९ ते १९८९ ही ४० वर्षे शीतयुद्धाने व्यापलेली होती. जगाचे अर्थकारण आणि राजकारण शीतयुद्धाच्या संदर्भाशिवाय समजणेही अशक्य होते. पॉल केनेडी वा नीआल फग्र्युसन यांच्यासारखे ज्येष्ठ आर्थिक इतिहासकारच नव्हेत, तर विविध विचारांचे निरुपणकार एकमेकांच्या विरोधात असले, तरी एक गोष्ट मान्य करीत असत- ती म्हणजे शीतयुद्धाची सार्वत्रिक छाया! (भारतातील काही भाष्यकारांना इतिहासाचे भान नसल्यामुळे त्यांना ही प्रक्रिया समजणेही कठीण जात असे. असो!)शीतयुद्धाच्या त्या शेवटच्या टप्प्यात जागतिक अर्थकारणाने बाजारपेठीय आवर्तन घ्यायला सुरुवात केली. कधी नव्हे ते अमेरिकन आणि युरोपियन भांडवल पूर्व युरोपातील समाजवादी देशांत आणि खुद्द सोविएत युनियनमध्ये येऊ लागले. याच काळात मॅक्डोनाल्ड आणि मायकेल जॅक्सन, हॉलिवूड आणि पिझ्झा हट मॉस्को-लेनिनग्राडमध्ये अवतरले. त्या भागात नवमध्यमवर्ग आणि नवग्राहक जन्माला आला तो १९८८ ते १९९१ याच काळात. सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर शीतयुद्ध ‘अधिकृतपणे’ संपले. मात्र त्या शीतयुद्धाचा आर्थिक- सांस्कृतिक वारसा नव्या पर्वात सतत आपले डोके वर काढत होता. परंतु आता युरो-अमेरिकन भांडवलाला पाय फुटले. नवीन बाजारपेठा तयार झाल्या. त्या बाजारपेठांमध्ये खरेदी करण्याची ऐपत असलेला, चांगले पगार असलेला नवमध्यमवर्ग जन्माला आला आणि त्या वर्गाला लागणाऱ्या ‘फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स’ विकणाऱ्या शॉपिंग मॉल्सचा उदय झाला.भारतात १९९१-९२ साली आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली, हा योगायोग नव्हता. सोविएत युनियन आणि पूर्व युरोपातील समाजवादी व्यवस्था लयाला गेल्यानंतर भारताच्या निर्यातीची ‘हमखास बाजारपेठ’ही बंद झाली. ‘डॉलर’ हे सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय विनिमयाचे चलन बनले. सुमारे २० वर्षांपूर्वी डॉलरचा दर मॉस्कोत एका रुबलला एक डॉलर असा होता. काळ्या बाजारात मात्र एका डॉलरला दोनशे रुबल्स मिळत असत. पुढे १९९१ साली सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यावर खुल्या बाजारात एक डॉलरला चार हजार रुबल्स मिळत असत. अशा रीतीने अमेरिका ही एक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक ‘डॉलर सत्ता’ बनली. त्यातूनच बाजारपेठीय भांडवली अर्थशास्त्राला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्या ‘डॉलर सत्ते’चा दबदबा जसजसा वाढत गेला तसतसा अमेरिकेचाही सार्वत्रिक गजर होऊ लागला. प्रत्येक संस्कृतीला प्रतीके लागतात. ते त्या- त्या ‘संस्कृतीचे ब्रँड’बनतात. बर्गर आणि बार्बी, डिस्नेलँड आणि डिस्कव्हरी चॅनल, एम.टीव्ही आणि मायक्रोसॉफ्ट ही अमेरिकेची प्रतीके त्यांच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्सनी शॉपिंग मॉल्समध्ये देखण्या पद्धतीने मांडली. या नव्या डॉलरविस्ताराच्या नवभांडवली काळात ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगभर पसरल्या, त्यातून नवी वेतन-संस्कृती जन्माला आली. भारतीयांचे आणि रशियनांचे, चिन्यांचे आणि व्हिएतनाम्यांचे पगार व बोनस आता डॉलर्समध्ये ठरून रुपयांमध्ये व त्या- त्या देशांच्या चलनांमध्ये मिळू लागले. त्यातूनच पुढे ‘आऊटसोर्सिग’चा जन्म झाला. त्यावेळेस डॉलरचा दर ४२ ते ४८ रुपये होता. म्हणजेच एक हजार डॉलर पगार ठरला तर त्याचे ४८ हजार रुपये मिळू लागले. दोन हजार डॉलर्स पगार म्हणजे महिन्यालाच लक्षाधीश होण्याची संधी प्राप्त झाली. भारतातल्या सॉफ्टवेअर इंजिनीयरला दोन हजार डॉलर पगार देणे अमेरिकन कंपनीला स्वस्तात पडत असे/ पडते. कारण त्याच कामासाठी अमेरिकन तरुणाला चार ते पाच हजार डॉलर द्यायला लागत होते. याच पद्धतीने विविध वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने- खेळण्यांपासून मोटारीपर्यंत- भारत, चीन, व्हिएतनाम आदी देशांमध्ये उभारले जाऊ लागले. म्हणजे कारखानदारी असो वा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट- निर्यात झाल्याने अमेरिकेतील नोकऱ्या जाऊ लागल्या, पण अमेरिकन कंपन्यांची समृद्धी मात्र वाढू लागली.अमेरिकेतील वित्त-भांडवली कंपन्या आणि एकूणच कॉर्पोरेट सेक्टर समृद्ध होऊ लागला. त्यामुळे नोकऱ्या कमी होऊनही अमेरिकन मध्यमवर्गाची सुबत्ता वाढतच गेली. या वित्तीय कंपन्यांनी भारत व अन्य देशांत गुंतवणूक सुरू केली आणि ते शेअर बाजारातही उतरले. जो सेन्सेक्स पूर्वी तीन हजारापर्यंतही जात नसे, तो २० हजारांपर्यंत पोहोचला.म्हणजेच डॉलरच्या दरात पगार, बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी, आऊटसोर्सड् व्यवसाय आणि गुंतवणुकीवर चढत जाणारा डिव्हिडंड अशी ‘इंडियन रोप ट्रिक’ नव-मध्यमवर्गाला सापडली. या नवभांडवली अर्थव्यवस्थेत रममाण झालेला अमेरिकन नवमध्यमवर्ग तर अक्षरश: चौखूर उधळला. त्याच्याबरोबर भारतातला मध्यमवर्गही चेकाळला. त्यातूनच अमेरिकन बँकांना व विमा कंपन्यांना नवा चेव आला. त्यांनी सुलभ हप्त्यांनी, हलक्या व्याजांनी कर्ज द्यायला सुरुवात केली. त्या कर्जाच्या व त्यावरील व्याजांच्या रकमा त्या ‘रोप ट्रिक्स’मधील कल्पनेप्रमाणे हवेत गेल्या. इतक्या उंच, की त्यांचा जमिनीशी असलेला संबंधच तुटला. हळूहळू कर्जाचे व्याज, कर्जाचे हप्ते परत येणे कमी होत गेले. पैसे तर वसूल व्हायलाच हवेत! नाही तर जमाखर्चाचा ताळेबंद कसा करणार? व्याज येईना, कर्जही फिटेना. हे पाहून वित्तीय कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊ लागल्या. मंदीला सुरुवात झाली ती अशा ‘फायनॅन्शिअल स्लो पॉयझन’ने. आता हे विष अमेरिकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत शिरले आहे. परंतु अमेरिकेची अर्थव्यवस्था शीतयुद्धानंतरच्या २० वर्षांत जगाला जोडली गेल्यामुळे तो संसर्गजन्य रोग आता जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही जडला आहे. त्यातूनच अमेरिकेतील सुमारे ४० प्रमुख कंपन्या, बँका, वित्तसंस्था देशोधडीला लागल्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले उद्योगधंदे लिलावात निघाले. साहजिकच नोकऱ्या गेल्या, पगार कमी केले गेले, बोनस मिळणे बंद झाले, आऊटसोर्सिगवर गदा आली, ‘एचवन बी’ व्हिसांवर कुऱ्हाड कोसळली आणि शॉपिंग मॉल्समध्ये येणारी पैशाची आवकही आटू लागली. म्हणजेच खरेदी घटू लागली. हे जगभर चालू आहे; फक्त भारतात नव्हे! परंतु हा तर या आर्थिक अराजकाच्या नाटकातील फक्त पहिला अंक आहे. गेल्या वर्षी याच स्तंभातून या अराजकाचे ढग जमा होत असल्याचा इशारा दिला गेला होता. आता त्या ढगांनी काळोखी आणायला सुरुवात केली आहे. ‘शॉपिंग मॉल्स’मधील झगमगणारे दिवेही आता मिणमिणते होऊ लागले आहेत. ‘सव्वाचे अव्वा’ होऊ लागले आहेत आणि सर्वानाच ‘रोप ट्रिक’ लक्षात येऊ लागली आहे.

कुमार केतकर