एका भुगोलाचा इतिहास (लोकरंग)


१९७०-७१ मध्ये भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. गेल्या ४० वर्षांपूर्वीच्या तत्कालिन घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या दक्षिण आशियातील भू-राजकीय, तसेच अन्यही राजकारणाचे धागे त्या एका वर्षांतील घटनाक्रमांत आढळून येतात. त्यावेळी अमेरिका आणि चीनने जे धोरण अवलंबिले होते, तेच आजही त्यांनी सुरू ठेवले आहे. आणि हे असेच चालू राहिले तर दहशतवादाचा भस्मासुर त्याला उदार आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचेही विघटन केल्याशिवाय राहणार नाही.
बरोबर ४० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. दैनंदिन धबडग्यात आपल्या लक्षातही येत नाही की, आपल्या भूगोलाला इतिहास असतो.. आणि आपल्या जीवनातील सर्व अदृश्य धागे त्या इतिहासाशी निगडित असतात. तसे पाहिले तर फक्त ४० वर्षेच नव्हेत, त्यापूर्वीच्या इतिहासाचेही संस्कार दाखवून देता येतील. पण ४० वर्षांंच्या घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या बहुतेक राजकारणाचे धागे डिसेंबर १९७० ते डिसेंबर १९७१ या एक वर्षांच्या घटनाक्रमांत आढळतात. भारत-पाकिस्तान संबंधांतील ताणतणाव असोत वा काश्मीरचा तिढा, अफगाणिस्तानमधील स्फोटक परिस्थिती असो वा अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील वाढता हस्तक्षेप, दहशतवादाची वैश्विक छाया असो वा इराणने अमेरिकेला दिलेले आव्हान, चीनचे नवे महासत्तारूप असो वा अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट- अशा आजच्या सर्व घटनांचे धागे १९७०-७१ मध्ये- म्हणजे ४० वर्षांंपूर्वीच्या परिस्थितीत आढळतात. सोविएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाने वेढलेल्या त्या काळाचा वेध घेतल्याशिवाय एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक कसे संपले, हे कळणार नाही; आणि येत्या दशकाचा- किंवा पुढील ९० वर्षांंचा भविष्यवेधही घेता येणार नाही. अमेरिकेचे १९७०-७१ काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डॉ. हेन्री किसिंजर यांच्या हस्तक्षेपाने सुरुवात झालेल्या त्या संहारक राजकारणाची सांगता रिचर्ड हॉलब्रुकच्या निधनाने यावर्षीच्या डिसेंबरमध्येच व्हावी, हा तसा दुर्दैवी योगायोगच म्हणावा लागेल. अर्थातच ही ‘सांगता’ हा मध्यांतर आहे; आणि तीच आता नव्याने सुरू होणाऱ्या नाटकाची नांदीही आहे.
भारतीय उपखंडातील या ‘भौगोलिक इतिहासाची’ किंवा भू-राजकीय घटनांची शृंखला डिसेंबर १९७० मध्ये पाकिस्तानात झालेल्या निवडणुकांनी सुरू झाली. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व प्रौढांना मतदार होण्याचा हक्क प्राप्त झाला नव्हता. तो प्रथमच या निवडणुकीत त्यांना मिळाला. (भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७) अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका आणि सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊन संसदीय लोकशाहीची मुळे पक्की रुजलेली होती.) ज्या डिसेंबर महिन्यात पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या, त्याच महिन्यात भारतात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशातील पहिल्या मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली; जी निवडणूक मार्च १९७१ मध्ये झाली. या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाओ’च्या घोषणेच्या आधारे इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुद्धच्या बडय़ा आघाडीचा पूर्ण धुव्वा उडवून काँग्रेसला लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवून दिले. पाकिस्तानच्या पाठोपाठ तीनच महिन्यांनी भारतात झालेल्या या निवडणुकीचाही या भूगोलाच्या इतिहासावर मूलगामी परिणाम झाला आहे.
डिसेंबर १९७० मधली पाकिस्तानची निवडणूक ही १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर पाच वर्षांंनी झाली होती. निवडणुकीची घोषणा त्यावेळचे लष्करशहा जनरल याह्याखान यांनी केली होती. याह्याखान यांच्याकडे सूत्रे आली होती ती जनरल अयुबखान यांच्याकडून. निवडणुकांची घोषणा करणे लष्करशाहीला भाग पडले होते, कारण लोकांमध्ये असंतोष वाढत होता. शेजारी भारतात लोकशाही रुजत असलेली पाहून पाकिस्तानमधील जनतेत, विशेषत: मध्यमवर्गात लोकशाहीची मागणी आग्रहीपणाने होत होती. पाकिस्तानमध्ये मुख्य दोनच पक्ष होते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सर्वेसर्वा होते- झुल्फिकार अली भुत्तो आणि पूर्व पाकिस्तानात जोर होता- शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नॅशनल आवामी लीगचा. भुत्तोंची निवडणुकीतील घोषणा होती- रोटी, कपडा, मकान! पूर्व पाकिस्तानात (म्हणजे बंगाली पाकिस्तानात) असंतोष होता, तो बंगाली भाषा, संस्कृती आणि लोक यांची उपेक्षा होत असल्याच्या विरोधात. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून तिथल्या सत्ताधारी वर्गात प्राबल्य होते ते पंजाबी व पठाणी समाजांचे. सेनादले, नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा, विद्यापीठे, वित्तसंस्था हे सर्व पंजाबी जमीनदारांनी अक्षरश: काबीज केले होते. पूर्व म्हणजे बंगाली पाकिस्तानला या सत्ताधारी वर्गात प्रवेश नव्हता; प्रतिष्ठा दूरच राहो.
साहजिकच मुजीबुर रहमान यांच्या आवामी लीगची मागणी होती की, त्यांना सत्तेत अधिक स्थान पाहिजे आणि बंगाली भागाला स्वायत्तता. निवडणुकीनंतर जी राज्यघटना तयार केली जाईल, तिच्यात पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी तेथे संघर्ष चालू होता. पंजाबी- पठाणी सरंजामदार, जमीनदार, धनदांडगे एका बाजूला आणि तुलनेने गरीब असलेली बंगाली जनता दुसऱ्या बाजूला- अशी त्या निवडणुकीतली लोकस्थिती होती. धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानला इस्लामच्या नावाने ही दरी बुजवता आली नव्हती. वरवर भाषिक- सांस्कृतिक असलेल्या या संघर्षांला अशी कठोर वर्गीय बाजूही होती.
निवडणुकीचे निकालही त्यानुसारच लागले. बंगाल्यांच्या आवामी लीगला पूर्व पाकिस्तानात १६९ पैकी १६७ जागा मिळाल्या. भुत्तोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पश्चिम पाकिस्तानात १४४ पैकी ८८ जागा मिळाल्या होत्या. साध्या बहुमताच्या तत्त्वावर मुजीबुर रहमान हेच पंतप्रधान व्हायला हवे होते, परंतु आवामी लीगचा हा बंगाली झंझावात पाहून पाकिस्तानची पंजाबी लष्करशाही-जमीनदारशाही हादरली. जर मुजीबुर रहमान पंतप्रधान झाले किंवा इतक्या जागांच्या जोरावर जर पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता द्यायचा प्रसंग आला तर इस्लामी पाकिस्तानची एकात्मताच संपेल, अशी धडकी लष्करशाहीला भरली. बंगाल्यांचे हे ‘बंड’ वेळीच मोडून काढले नाही तर आपल्या हातातून सत्ता जाईल, या भीतीने जनरल याह्याखान यांनी लष्कराला पूर्व पाकिस्तानात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
याह्याखान यांच्या त्या लष्करी कारवाईने भारतीय उपखंडाच्या भूगोलावर दुसरा आघात केला. पहिल्या आघाताने भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण झाले होते. दुसऱ्या आघाताने पाकिस्तानची फाळणी होणे अपरिहार्य झाले.
ज्या दिवशी भारतात इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या, त्याच दिवशी- २६ मार्च १९७१ रोजी जनरल याह्याखानांच्या लष्कराने बंगाल्यांचा नरसंहार सुरू केला. मुजीबुर रहमान यांना पाकिस्तानी लष्कराने अटक केली आणि नि:शस्त्र बंगाली जनतेची सरसकट कत्तल सुरू केली. त्या बंगाली जनतेत अर्थातच बहुसंख्येने मुस्लिम असले, तरी लाखो हिंदूही होते. दोन्ही समाज अतिशय गरीब, उपेक्षित आणि भूगोलानेही हलाखीत ठेवलेले. पूर्व पाकिस्तानच्या सपाट प्रदेशात नद्यांची पात्रेही सतत बदलत आणि जवळजवळ दर चार-दोन वर्षांंनी होणाऱ्या महापुरात हजारो माणसे बळी पडत. परंतु लष्करी कारवाईनंतर देशोधडीला लागलेले बंगाली आश्रयासाठी भारतात येऊ लागले. आसाम, प. बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय.. आणि नंतर मुंबई व देशाच्या इतर भागातही! दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले नव्हते. सुमारे एक कोटी लोक त्या वर्षभरात भारतात आले. पाकिस्तानी सेनादलातील बंगाली अधिकारी व सैनिक यांनीही सशस्त्र बंड पुकारल्यानंतर, आणि विशेषत: ‘स्वतंत्र बांगलादेश सरकार’च्या घोषणेनंतर युद्ध संपायच्या अगोदरच नव्या भूगोलाची नेपथ्यरचना तयार झाली. इंदिरा गांधींनी अमेरिकेसहित सर्व पाश्चिमात्य देशांना आवाहन केले होते की, बंगाल्यांचा हिटलरी, पाशवी पद्धतीने नरसंहार चालू असूनही तथाकथित लोकशाहीवादी देश जनरल याह्याखानांच्या बाजूनेच उभे आहेत.
अमेरिकेत तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते- वर संदर्भ दिलेले डॉ. हेन्री किसिंजर. निक्सन- किसिंजरप्रणीत व्हाइट हाऊसने जनरल याह्याखान यांना अभय दिले होते. पाकिस्तानला अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे, विमाने वा अन्य लष्करी मदत भारताच्या विरोधातच वापरली जाते, हा अनुभव असूनही तेव्हा (आजच्याप्रमाणेच!) तेथील लष्करशाहीलाच बळकट केले जात होते. अमेरिका व ब्रिटन यांच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न लोकशाहीचा नव्हता वा मानवतेचाही नव्हता; तर शीतयुद्धातील महासत्तास्पर्धेचा होता.
जागतिक स्तरावर सोविएत युनियन ठामपणे भारताच्या बाजूने भूमिका घेत असे. वेळप्रसंगी व्हेटोही वापरत असे. काश्मीरसंबंधातील युनोमधील सर्व चर्चामध्ये सोविएत युनियनचा भारताला पाठिंबा असण्याचे मुख्य कारण हेच होते की, स्वातंत्र्यानंतर भारताने कायम साम्राज्यवादविरोधी भूमिका घेतली होती. जेव्हा दक्षिण आशियात हा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम सुरू झाला, तेव्हाच व्हिएतनामही अमेरिकन आक्रमणाच्या विरोधात लढत होता. त्याच वेळेस पॅलेस्टिनचा स्वातंत्र्यसंग्राम उग्र झाला होता. इजिप्तच्या नासेर यांनी इस्राएली आक्रमकतेच्या विरोधात अरब देशांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. तिकडे दक्षिण अमेरिकेत जवळजवळ सर्वच देशांत क्यूबाच्या फिडेल कॅस्ट्रो आणि चे गव्हेरा यांच्या प्रेरणेने अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या विरोधात संघर्ष सुरू होते. आफ्रिका खंडातही पाश्चिमात्य देशांच्या वसाहतवादाविरोधात स्वातंत्र्यलढे सुरू होते. या सर्व लढय़ांना भारताचा पाठिंबा होता आणि सोविएत युनियनचाही. म्हणूनच अमेरिकेने भारतविरोधी भूमिका घेऊन सोविएत प्रभावाला शह द्यायचे ठरवले होते.
अमेरिकेने तेव्हा (वा आजही) पाकिस्तानला दिलेली सर्व आर्थिक व लष्करी मदत ही त्या शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासवरची आहे. सोविएत युनियनचे विघटन होऊन शीतयुद्ध संपले तरी अजूनही अमेरिकेची मानसिकता तीच आहे. १९७०-७१ साली शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते आणि निक्सन-किसिंजर कंपनीला जागतिक स्तरावर सोविएत युनियनला आणि दक्षिण आशियात भारताला नामोहरम करायचे होते. म्हणूनच बंगाल्यांचे शिरकाण होत असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बाजूनेच उभे राहायचे ठरविले. चीननेही १९६२ च्या युद्धानंतर भारतविरोधी पवित्रा घेतला असल्याने त्यांचाही पाकिस्तानला पाठिंबा होता.
हेन्री किसिंजर यांनी तेव्हा केलेली मुत्सद्दी चाल आजच्या जागतिक सत्ताकारणातही आपला प्रभाव टाकते.
कम्युनिस्ट चीन हा रशियाप्रमाणेच कट्टर शत्रू असूनही, रशिया व चीन यांचे बिनसल्यापासून अमेरिकेने चीनवर नजर ठेवली होती. रशिया व चीन यांचे १९६९ साली सीमेवर युद्ध झाले, त्याच वर्षी निक्सन-किसिंजर अमेरिकेत सत्तेवर आले. परंतु तेव्हा व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची पीछेहाट होत होती आणि जगभरचे वातावरण अमेरिकाविरोधाचे होते. म्हणजेच शीतयुद्धातही पीछेहाट होत असलेली अमेरिका कोंडीत सापडली होती.
किसिंजर यांनी पाकिस्तानातील बंगाली बंडाळीचा फायदा घेऊन ती कोंडी फोडण्याचे ठरविले. बांगलादेशचा स्वातंत्र्यलढा तीव्र झालेला असतानाच किसिंजर यांनी पाकिस्तानला भेट दिली आणि त्यांना पूर्ण पाठिंबा व मदत जाहीर करून तेथून गुप्तपणे चीनला प्रयाण केले. किसिंजर यांच्या या चीनभेटीने एका फटक्यात जगाचा सत्तासमतोल बदलला. तोपर्यंत रशिया, चीन आणि तिसरे जग विरुद्ध अमेरिका असे जगाच्या सत्तेचे विभाजन होते. ते एकदम अमेरिका-चीन एकत्र आल्याचा भास निर्माण झाल्यामुळे पालटले. रशियाही बचावात्मक पवित्र्यात गेला आणि पाकिस्तानने बंगाल्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्याचे ठरविले.
जगातील सत्तेचे ‘शतरंज के मोहरे’ असे सिद्ध असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांची मुत्सद्दी चढाई केली. चीन व अमेरिकेच्या मदतीमुळे आता आपल्याला भारत हात लावू शकणार नाही, अशा भ्रमात असलेल्या पाकिस्तानने ३ डिसेंबर १९७१ रोजी थेट भारताच्या विरोधात युद्ध पुकारले. इंदिरा गांधींनी डिसेंबर १९७० पासूनच- म्हणजे एक वर्षभर अगोदर या शक्यतेचा विचार केला होता. परंतु १९७१ च्या मार्चमध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी त्यांच्या विचारांना मूर्तरूप दिले. त्यानुसार बंगाली मुक्तीवाहिनीला सर्व प्रकारचे सहाय्य दिले जाऊ लागले आणि पाकिस्तानने भारताविरोधात युद्ध पुकारताच भारतीय सैन्य सर्व बाजूंनी पाकिस्तानात घुसले.
डिसेंबर १९७१ च्या ३ तारखेला सुरू झालेले युद्ध अवघ्या १३ दिवसांत संपून १६ डिसेंबर रोजी बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानची फाळणी झाली. सेक्युलर भारताची फाळणी घडवून आणण्याचे धर्मवाद्यांचे व अमेरिकेचे प्रयत्न फसले. पाकिस्तान हा अमेरिकेचा लष्करी व राजकीय तळ होता. तो विस्कटून गेल्यामुळे अमेरिकेने भारताला ‘धडा’ शिकवायचे ठरविले. पाकिस्तानचा संपूर्ण पराभव होऊन जनरल नियाझींना अध्यक्ष याह्याखान यांच्या आदेशानुसार भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली होती. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्करात कमालीचा असंतोष पसरला होता. त्यातूनच पाकिस्तानी सेनेतील सुडाची भावना कशी भडकत गेली, याचे उत्तम प्रतीक म्हणजे जनरल मुशर्रफ! बांगलादेश स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत-पाकिस्तान युद्धात मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे कंपनी कमांडर होते. त्यांचे वय तेव्हा फक्त २८ होते. पाकिस्तानला भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली, यामुळे मुशर्रफ कमालीचे दुखावले गेले होते आणि तेव्हाच त्यांनी एक प्रकारे ‘विडा’ उचलला- भारताला नामोहरम करण्याचा. ही भावना फक्त त्यांचीच नव्हे, तर पाकिस्तानी सैन्यात गेलेल्या त्यावेळच्या सर्व तरुणांची होती.
अलीकडेच जनरल मुशर्रफ यांनी जाहीरपणे सांगितले की, त्यांनी काश्मिरी बंडखोरांना व दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबविले होते. मुशर्रफ यांच्या सूडभावनेशी आणि त्या अनुषंगाने त्या धोरणाशी बहुसंख्य पाकिस्तानी सेनाधिकारी सहमत आहेत. म्हणजेच भारताविरुद्धचे दहशतवादी हल्ले थांबणे अशक्य आहे. मुशर्रफ यांच्या त्या जाहीर वक्तव्यानंतरही अमेरिका पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानचे हात बळकट करण्याचे धोरणच रिचर्ड हॉलब्रुक अमलात आणत होते. किसिंजर यांनी १९७१ साली सुरू केलेले हे धोरणच ओबामांच्या प्रशासनालाही घ्यावे लागले आहे. थोडक्यात- याचा अर्थ हा की, १९७०-७१ साली धुमसू लागलेला दक्षिण आशिया आणखी बरीच वर्षे धुमसत राहणार आहे.
बांगलादेशच्या निर्मितीमुळे दक्षिण आशियाचा भूगोल बदलला आणि इतिहासही. पण त्यातून निर्माण झालेला दहशतवादाचा भस्मासुर आता पाकिस्तानच्या आण्विक शस्त्रांवर कब्जा करू पाहत आहे. आपल्यावर हा भस्मासुर उलटू नये म्हणून अमेरिका पाकिस्तानला दुखविणार नाही, चीनही पाकिस्तानला आटोक्यात ठेवणार नाही, आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर पाकिस्तानातील सुडाचे प्रवासी आणि मोकाट सुटलेले तालिबानी भारतीय उपखंडाचा भूगोल पुन्हा बदलण्यासाठी विध्वंसाचा मार्ग पत्करतील. गेल्या काही वर्षांत या दहशतवादाने पाकिस्तानमध्येच हिंस्त्र हल्ले चढविले आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानचे पहिले विघटन ज्याप्रमाणे त्यांचे लष्कर वा अमेरिका वाचवू शकले नाहीत, त्याप्रमाणेच दुसरे विघटनही वाचवू शकणार नाहीत.
परंतु या सर्व भूगोलाच्या इतिहासात सर्वाचीच कसोटी आहे. पाकिस्तानातील शांततावादी व उदारमतवादी आता हे समजून चुकले आहेत की, गेल्या ४० वर्षांत त्यांनी निर्माण केलेला भस्मासुर त्यांच्याच देशावर उलटत आहे आणि त्या भस्मासुराला भारतात पाठवूनही पाकिस्तानचे विघटन अटळ आहे. त्या अशांत पर्वाला नव्या दशकाबरोबरच सुरुवात होत आहे. संवाद आणि सामंजस्य एका बाजूला आणि बेभान सूडभावना दुसऱ्या बाजूला- अशी ही स्थिती आहे. म्हणूनच संवाद व सामंजस्याची अधिकच गरज आहे. नाहीतर..

कुमार केतकर,

रविवार १९ डिसेंबर २०१०

अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात..


स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे सध्या केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकार भलतेच अडचणीत आले आहे. संयुक्त संसदीय समितीकरवी या महाघोटाळ्याची चौकशी करावी, या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम आहेत. त्यामुळे संसदेचे कामकाज गेले काही दिवस ठप्प झाले आहे. या तिढय़ातून मार्ग निघण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. तशात याघडीला कॉंग्रेस पक्ष सगळ्याच बाजूंनी कोंडीत सापडलेला आहे. भरीस भर म्हणून आघाडीतील काही मित्रपक्षही विरोधकांना जाऊन मिळाल्यास देशात राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते..
पुन्हा एकदा देश अस्थिरतेच्या आणि अराजकतेच्या भोवऱ्यात सापडणार की काय, अशी भीती/ शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. केंद्रातील यूपीए सरकार उर्वरित साडेतीन वर्षे निभावून नेऊ शकेल का? हा प्रश्न पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आणि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्समध्ये चर्चेत आला आहे. एकापाठोपाठ एक- त्याही अब्जावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस, चमत्कारिक आणि भयानक कथा रोज बाहेर येत असल्या तरी आर्थिक अरिष्ट आलेले नाही. आर्थिक वाढीचा दर कमी झालेला नाही. आणि १९९१ साली देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची स्थिती आली होती तशी दिवाळखोरीही आलेली नाही. तरीही राजकीय अस्थैर्य घोंघावू लागले आहे. द्रमुकने कॅबिनेटमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे हे केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला आणि राजकीय व्यवस्थेलाच दिलेले आव्हान आहे. बहुतेक वेळा आर्थिक आणि राजकीय अराजक एकामागोमाग वा एकसमयावच्छेदेकरून येते. याघडीला तसे दिसत नाही. तसे पाहिले तर अजून तरी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आलेला नाही. परंतु स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या निमित्ताने संसदेत जो महा-गदारोळ चालू आहे तो पाहता हळूहळू त्या दिशेने विरोधी पक्ष जाऊ शकतात. अर्थातच त्यासाठी सत्ताधारी यूपीए आघाडीत तीव्र तणाव निर्माण व्हावे लागतील. त्या तणावांचे पर्यवसान आघाडीला तडे पडण्यात होऊ शकते. ती सुरुवात झाली आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सचोटीवर आणि चारित्र्यावर जरी कुणीही संशय घेतलेला नसला तरी टेलिकॉम घोटाळ्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर आहेच. केवळ नैतिक नव्हे, तर व्यावहारिक आणि राजकीयही- असे आता उघडपणे मांडले जाऊ लागले आहे. त्याचप्रमाणे आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही हा नैतिकतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा घेराओ टाकला जाऊ लागला आहे. सध्या जो ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’- अविश्वासाची साथ सर्वत्र पसरली आहे, ती या अस्थैर्य व अराजकाच्या मुळाशी आहे.
या अविश्वासाच्या साथीने जेव्हा न्यायसंस्था आणि मीडिया यांनाही वेढा पडतो तेव्हा ‘सिस्टीम’ ऱ्हासग्रस्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार आणि अनाचार इतका वाढला आहे, की लोकांचा विश्वासच उडून जावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबद्दल काढलेले हे उद्गार जर एखाद्या वृत्तपत्राने वा अन्य मीडियाने काढले असते तर त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बदनामीचा खटला लावला गेला असता. त्याचप्रमाणे ‘नीरा राडिया टेप्स’ म्हणून जे प्रकरण सध्या गाजते आहे, त्यात बडी वृत्तपत्रे, चॅनल्स आणि नावाजलेले पत्रकार यांची नावे व त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. म्हणजेच हा ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’ आता ‘मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर’प्रमाणे झपाटय़ाने पसरू लागला आहे.
टेलिकॉम प्रकरणाची चौकशी जेपीसी ऊर्फ संयुक्त संसदीय समितीमार्फत व्हावी, या विरोधी पक्षांच्या मागणीला यूपीएतील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीला पाठिंबा दिल्यानंतर आघाडीला पडलेल्या चिरा दिसू लागल्या आहेत. यूपीएला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, इतकेच काय मायावतींचा बसपा असे पक्षही आहेत. केंद्रातील आघाडी सरकार चिरेबंदी कधीच नव्हते. विशेष म्हणजे संसदेतील बहुमतातून तसा चिरेबंदी वाडा कधीच उभा राहत नाही.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी काही लेख याच स्तंभामधून मी लिहिले होते. ‘अराजकाचे पर्व’ हा त्या लेखांचा विषय होता. लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वर्षी अनपेक्षितपणे काँग्रेसला २०६ जागा मिळाल्या आणि कोणताही गडबड-गोंधळ, साठमारी न होता डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यामुळे ती अस्थिरतेची आणि अराजकाची भीती अवास्तव होती, असे बऱ्याचजणांना वाटले. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे बहुमतातून स्थैर्य निर्माण होते, हा भ्रम आहे. हे अनेक वेळा सिद्धही झाले आहे.
राजीव गांधींना १९८५ साली ५४३ पैकी ४१४ खासदारांचे जबरदस्त बहुमत मिळाले होते. इतके संसदीय बहुमत पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधींनाही मिळाले नव्हते. पण अवघ्या दोन वर्षांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी पक्षांतर्गत यादवीचे रणशिंग फुंकले. त्यानंतर बोफोर्सकांड सुरू झाले आणि त्याला जोडून ‘वही मंदिर बनाएंगे’ची देशव्यापी अराजकी चळवळ सुरू झाली. बोफोर्स प्रकरणाचा र्सवकष शोध घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी केलेल्या अशाच महाधिंगाण्यानंतर जेपीसी नेमली गेली. गेल्या २२ वर्षांत त्या चौकशीतून, न्यायालयीन खटल्यांमधून आणि तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी आणि भाजप आघाडी यांच्या सरकारांनी सुरू केलेल्या समांतर चौकशी समित्यांमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्याचप्रमाणे गेल्या २२ वर्षांत- बाबरी मशीद १९९२ साली पाडल्यानंतर आजपर्यंत त्याच जागी मंदिरही बांधून झालेले नाही. बेबंदपणे आणि बेकायदेशीरपणे बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणाऱ्यांनी तितक्याच भक्तीभावाने आणि बेकायदेशीरपणे कारसेवा करून मंदिर का बांधले नाही? कारण अर्थातच मशीद उद्ध्वस्त करणे हे उद्दिष्ट होते. मंदिर हे निमित्त होते. मुद्दा हा की, जेपीसीच्या निमित्ताने त्यावेळी ज्या प्रकारचा हैदोस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घातला गेला, तसाच आताही सुरू झालेला आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती जरी जशीच्या तशी झाली नाही, तरी ती तशीच बेबंदशाही स्वरुपात व्हावी, असा प्रयत्न भाजप आणि डाव्यांचाही दिसतो आहे. बिघडलेल्या संसदीय अंकगणितामुळे आकस्मिकपणे मध्यावधी निवडणुकाही येऊ शकतात. गेल्या वर्षी निवडून आलेल्या कोणत्याच खासदाराला पुन्हा निवडणूक नको आहे. अजून त्यांनी त्यात गुंतविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये मिळविलेले नाहीत आणि गेल्या निवडणुकीतील खर्चाची वसुलीही झालेली नाही. परंतु संसदीय नियती ही ‘अपौरुषेय’ असते. म्हणजे ती खासदारांच्या इच्छेवर अवलंबून नसते. उदाहरणार्थ, अटलबिहारी वाजपेयींचे भाजप आघाडीचे सरकार १९९९ च्या एप्रिलमध्ये केवळ एक मताने पडले होते. किंवा त्याही अगोदर बरोबर ३० वर्षांपूर्वी १९६९ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेस पक्ष फुटला आणि सरकार अल्पमतात गेले. त्यानंतर दीड वर्षांनी- १९७१ साली (देशातील पहिल्या) मध्यावधी निवडणुका झाल्या. जनता पक्षाला १९७७ साली दोन-तृतीयांश बहुमत मिळूनही पक्ष फुटल्यावर १९८० साली मध्यावधी निवडणुका घेणे भाग पडले. अशा संसदीय अस्थिरतेच्या काळात डावे- उजवे- मधले असे मतभेद राहत नाहीत. १९६९ साली सर्व डाव्यांचा इंदिरा गांधींना पाठिंबा होता आणि १९७७ साली डावे पक्ष जनता पक्षाबरोबर होते!
आताही आघाडीतील मित्रपक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि त्याच वेळेस अविश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत आला तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. कारण मग यूपीएला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही आणि आता ऐनवेळेला सरकारच्या मदतीला धावून यायला ‘संसदीय जादूगार’ अमरसिंगही नाहीत. स्वत: अमरसिंग यांचीच स्थिती ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. बिहारमध्ये फटका बसलेले लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंग यादव हे अस्सल राममनोहर लोहिया पीठात तयार झालेले अराजकवीर आहेत. मायावतींच्या नाकदुऱ्या काढणे आणि जयललितांबरोबर हातमिळवणी करणे हे किती धोकादायक असते, हा अनुभव काँग्रेसने (आणि सोनिया गांधींनी) घेतलेला आहे.
लवकरच तामीळनाडू, केरळ आणि प. बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या तीनही राज्यांत काँग्रेसची स्थिती चांगली नाही. केरळ आणि प. बंगालमध्ये डावी आघाडी कोंडीत सापडलेली असली तरी प. बंगालमध्ये त्याचा लाभ काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसला होण्याची चिन्हे आहेत. आणि केरळमध्ये जरी काँग्रेसची परिस्थिती सुधारली तरी संसदीय आकडेमोडीच्या भाषेत त्याचा सरकारला फारसा उपयोग नाही.
म्हणजेच येत्या काळात देशातील वातावरण हे काँग्रेसविरोधी होत जाणार आहे. अशा स्थितीत जर आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस पक्षात फूट पडली तर लोकसभेतील काँग्रेसच्या सदस्यसंख्येत घट होईल. आणि अविश्वास ठराव आलाच, तर स्वपक्षीयांकडूनच काँग्रेस अडचणीत येऊ शकेल. स्वतंत्र तेलंगणचे निखारेही आंध्रमध्ये आग लावू शकतात. म्हणजेच चहूबाजूंनी ‘पोलिटिकल लॅन्डमाइन्स’ आहेत आणि कुठेही चुकून पाय पडला तरी त्या सुरुंगांचा स्फोट होऊ शकेल.
परंतु सरकार पडले म्हणजे मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य होतात असे नाही. मोरारजी देसाई सरकारचा लोकसभेत पराभव झाल्यावर चरणसिंग पंतप्रधान झाले ते त्याच लोकसभेत. तसेच व्ही. पी. सिंग सरकार पडल्यानंतर त्याच लोकसभेत चंद्रशेखर यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान होता आले. (चरणसिंग यांनाही इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावरच पंतप्रधान होता आले होते. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यावर चरणसिंग (१९७९) यांच्याप्रमाणेच १९९१ मध्ये चंद्रशेखर यांनाही जावे लागले.) मध्यावधी निवडणुका झाल्या त्याही ‘मध्यंतरा’तील सरकारे पडल्यानंतर! पुढे देवेगौडा यांचे सरकार पडल्यानंतर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले- दोन्ही वेळा काँग्रेसचे समर्थन लाभल्यानंतरच! काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यानंतर तेही सरकार गेले. त्यानंतर १९९८ च्या निवडणुका झाल्या. भाजपप्रणीत आघाडीचे वाजपेयी पंतप्रधान झाले; पण तेही १९९९ साली एका मताच्या फरकाने पडले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्या तुलनेत १९९९ ते २००४ आणि २००४ ते २००९ या दोन्ही वेळेस आघाडी सरकारे असूनही संसदीय अस्थैर्य आले नाही. परंतु आता मात्र त्या अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सरकार अडकत चालले आहे. अजूनही विरोधी पक्षांना- विशेषत: भाजपला आत्मविश्वास वाटत नसल्यामुळे त्यांची आक्रमकता बरीच संयत राहिली आहे. पण त्यामुळे अस्थैर्याचे सावट दूर होईल असे नाही.
जुलै २०१२ मध्ये नव्या राष्ट्रपतीची निवडणूक होईल. प्रतिभा पाटील यांच्यानंतर राष्ट्रपतीपदासाठी नेपथ्यरचना आताच सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्षांतर्गत चाललेला एक विचार असा होता की, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी निश्चित करायचे आणि पक्षाने राहुल गांधी यांचे नाव यूपीएचा मुख्य प्रतिनिधी- म्हणजेच पंतप्रधान म्हणून ठरवायचे. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रणब मुखर्जी यांना पंतप्रधान करायचे. राहुल पंतप्रधान असतील आणि २०१४ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर राजीव गांधींप्रमाणेच तेही प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, असा काँग्रेसमधील काही मुत्सद्दय़ांचा कयास आहे. तो कयास आहे की भ्रम, याची कसोटी तेव्हाच लागेल. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द पूर्ण व्हायच्या अगोदर कोणत्याही कारणाने प्रणब मुखर्जी यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली तर २०१४ च्या प्रचाराची सर्व सूत्रे राहुल यांच्याकडे देऊन त्यांचे भावी पंतप्रधानपद निश्चित करायचे, असा काहींचा विचार आहे.
या सर्व पर्यायी नेपथ्यरचनांमध्ये जे ‘स्थिर’ राजकारण गृहीत धरलेले आहे, त्यालाच बिहारच्या निवडणुका आणि घोटाळ्यांचे अर्थकारण यांनी सुरुंग लावला आहे. काही साक्षेपी काँग्रेस निरीक्षकांच्या अंदाजानुसार, पक्षाची विश्वासार्हता झपाटय़ाने उतरत आहे. आणि समजा, जरी २०१४ पर्यंत कसेबसे ‘दिवस काढले’ तरी त्यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा १४० जागांवर यावे लागेल. काँग्रेसला १९९८ आणि १९९९ साली इतक्याच जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजेच आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्य हे संसदीय सीमा ओलांडून अराजकाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपेल.
हे सर्व विवेचन संसदीय चौकटीच्या मर्यादेत अस्थैर्य राहील, अशा गृहितकावर आधारलेले होते. परंतु त्या चौकटीच्या बाहेरूनही ‘सिस्टीम’ला धक्के बसू शकतात. गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील ‘वाढीचा दर’- मुख्यत: जमिनीची खरेदी-विक्री, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योग आणि खाणउद्योग यावर आधारित राहिला आहे. अलीकडे प्रकाशात येणारे सर्व घोटाळे (अगदी ‘स्पेक्ट्रम’सहित) याच उद्योगांशी संबंधित असल्याचे आढळून येत आहे. उत्पादन आणि सेवा या दोन क्षेत्रांतून देशाची संपत्ती निर्माण होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य येणे, असे ‘क्लासिकल’- अभिजात अर्थतज्ज्ञ मानतात. खाणउद्योगातून आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योगातून येणारी समृद्धी ही त्या अर्थाने देशाच्या संपत्तीत वाढ करीत नाही, असे हे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर हे ‘मार्केट’ कोसळले, तर जी स्थिती आर्यलड वा दुबईची झाली, ती भारताची होऊ शकेल. शिवाय आज आपली अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी समांतर धनसंपत्तीवर (काळ्या पैशावर) उभी आहे, असे वित्तसंस्थांमधील काही लोक मानतात. जर आताचा आर्थिक वाढीचा दर परत ५ ते ६ टक्क्यांवर आला तर एकदम अरिष्टग्रस्त परिस्थिती निर्माण होईल. असे आर्थिक अरिष्ट १९८९-९१ या काळात आले होते. (सोने गहाण ठेवावे लागले ते त्यामुळेच.) त्याचे परिणाम समाज व राजकारण विस्कटवून टाकू शकतात.
चौकटीबाहेरून येणारे संकट अर्थातच दहशतवादाचे आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि राज्यशकट दोन्ही झपाटय़ाने लयाला जात आहे. त्यामुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात- जसे ते जगातील राजकीय परिस्थितीमुळेही (अफगाणिस्तान, इराक, इराण, इस्रायल) होऊ शकतात.
सध्या वरवर भासणारी आलबेल परिस्थिती ही अराजकापूर्वीची क्लोरोफॉर्म देऊन आलेली भूल ठरू शकेल. कारण त्यातून बाहेर येताच आपण अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सापडलो असल्याचे लक्षात येईल. पण तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल!

कुमार केतकर
रविवार ५ डिसेंबर २०१०

सुरूवात अखेरच्या शतकाची...


अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)
तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.
त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.
दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.
वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.
दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.
परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!
प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.
परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.
भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.
म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.
आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

कुमार केतकर,
शुक्रवार, २६ नोव्हेंबर २०१०

गोंधळात गोंधळ


अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात काय निकाल दिला जातो, याकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. काहींना त्या निकालाचे राजकारण करायचे होते. मात्र बहुसंख्यांना धास्ती होती ती निकालानंतर काय घडेल याची. आयोध्येच्या संदर्भातील निकालानंतर सुदैवाने विपरित काही घडले नाही. परंतु या निर्णयाने गोंधळात भर मात्र घातली आहे. या गोंधळाचे विश्लेषण तसेच सौहार्द टिकविण्यास माणूस कसा उत्सुक असतो, याचा पुरावा देणारा लेख-
अयोध्येच्या २.७ एकर जमिनीच्या पट्टय़ावरून (एकूण परिसर ६७ एकराचा) अवघा देश वेठीला धरला जावा आणि त्या तथाकथित वादग्रस्त वास्तूवर कोणाची ‘मालकी’ असावी या मुद्यावरून दुसऱ्या फाळणीइतके भावनिक वातावरण तापवले जावे, ही बाबच भारतीय संस्कृतीला लांच्छनास्पद आहे. त्याबरोबरच, तीन एकरांपेक्षा कमी असलेल्या या जमिनीच्या पट्टय़ाचे त्रिभाजन सुचविल्यानंतरही आता ‘त्याच जागी भव्य राममंदिर’ बांधायच्या गर्जना सुरू होतात, ही गोष्ट तर खुद्द मर्यादापुरुषोत्तम रामालाही न मानवण्यासारखी असेल.
एका बाजूने, राम सर्व चराचरात व्यापून राहिला आहे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच सर्वव्यापी रामाला अयोध्येतील एका लहानशा जमिनीच्या तुकडय़ाचा ‘मालक’ म्हणून घोषित करायचे, हा ढोंगीपणा म्हणावा की चलाखी? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘डिव्हिनिटी’चा म्हणजे अलौकिक चैतन्याचा संदर्भ देऊन, त्या रामाच्या अलौकिकत्त्वालाच मर्त्य, लौकीक व खासगी स्थावर-जंगमाचा वाटेकरी ठरवून टाकला आहे. निर्बुद्धता आणि निलाजरेपणाचे दुसरे उदाहरण कोणते? निर्गुण आणि निराकार असलेल्या, त्रिलोकाच्या व त्रिकाळाच्या स्वामीचा एक ‘डिव्हाईन’ अवतार राम, पण त्यालाही उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत वास्तव्यासाठी न्यायालयातून ‘रेसिडेंट परमिट’ घ्यावे लागले.
भारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८० कोटी एकर. त्यापैकी जेमतेम ७० एकर (सलग व संपूर्ण) पट्टय़ासाठी विश्व हिंदू परिषद आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते. (त्याच्या जवळजवळ दुप्पट जागा पाकिस्तानने कराचीच्या अगदी मध्यभागी हिंदूंच्या मंदिराला दिलेली आहे!) परंतु हा मुद्दा येथेच संपत नाही. एकदा ‘रामलल्ला’ला न्यायालयात जागेचा वाटेकरी म्हणून मान्यता मिळाली की त्याच्यातील अलौकिकत्व संपून तो अयोध्येतील स्थावराचा वाटेकरी होणार. पण न्यायालयाने जागावाटप केले आहे ते हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी मुस्लिमांचे वक्फ बोर्ड यांच्यात. त्यामध्ये विहिंप नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही आणि भारतीय जनता पक्षही नाही. रवीशंकर प्रसाद हे जरी भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असले तरी ते न्यायालयात हिंदू महासभेचे वकील म्हणून होते. म्हणूनच त्यांनी खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर ‘मी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून बोलत नसून, हिंदू महासभेचा वकील म्हणून बोलत असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले होते.
म्हणजे तमाम हिंदूंचे नक्की प्रतिनिधी कोण? त्यांना हिंदूंचे प्रतिनिधी कुणी ठरविले? शिवाय न्यायालयाने ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्यात २.७ एकर वाटून देत असल्याचे थेट म्हटलेले नाही, कारण हिंदू महासभेने केलेला दावा सर्व हिंदूंच्या वतीने नाही आणि निर्मोही आखाडय़ाने महासभेबरोबर एकत्रितपणे खटला लढविलेला नाही. असे असूनही या निर्णयाचे वर्णन सर्वत्र असेच रूढ झाले आहे की, २.७ एकर जमिनीचा दोन-तृतीयांश भाग हिंदूंना आणि एकतृतीयांश मुस्लिमांना (सुन्नी) देण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणात रा. स्व. संघ आणि भाजप (न्यायालयीन प्रकरणी) कुठेही नाहीत. त्यांना (म्हणजे संघाला वा पक्षाला) एक सेंटिमीटरही जागा मिळणार नाही. पण न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि सर्वानी ‘शांततेने हा न्यायालयीन निकाल मान्य करून भव्य राममंदिर बांधण्याच्या उपक्रमाला मदत करावी आणि मुस्लिमांनीही उदार अंत:करणाने त्या मंदिर बांधणीला समर्थन द्यावे,’ असे आवाहन केले. भागवतांना, तसेच नंतर लालकृष्ण अडवाणींना कुणीही विचारले नाही, ‘तुम्ही कोण? तुम्ही खटल्यातील कामकाजात कोणत्याच बाजूने नव्हता आणि निकाल लागताच त्याचे श्रेय जणू आपलेच आहे अशा थाटात कसे बोलू लागला आहात?’
रथयात्रेचे सुरुवातीचे आयोजनही भाजपचे नव्हते. मंडल आयोगाच्या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अवघ्या हिंदूंना एकवटण्यासाठी’ भाजप त्या यात्रेच्या उपक्रमात सामील झाली. (पण तेव्हा अडवाणींना वाजपेयींची साथ मिळाली नाही. वाजपेयी एक क्षणही यात्रेत सामील झाले नाहीत. ‘प्रमोद महाजनांच्या आग्रहामुळे आपण त्यात सामील झालो’ असे अडवाणी पुढे काही वर्षांनी म्हणाले. लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत ‘राम मदतीला येणार नाही’ असे मत मात्र खुद्द महाजनांचे होते. त्यामुळे ‘शायनिंग इंडिया’ हे प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले- पण तेही फसले!)
शाब्दिक कसरती करण्याचे अफलातून कसब सर्व धर्माच्या मरतडांकडे असते. हिंदुत्त्ववादी तर त्यात माहीर आहेत. ‘त्याच जागी मंदिर बांधायची आपली घोषणा होती पण बाबरी मशीद पाडायचे आमचे धोरण नव्हते, म्हणूनच बाबरी मशीद माझ्या साक्षीने पाडली गेली तरी, ती पाडू नका, असेच आवाहन मी करीत होतो,’ असे अडवाणी म्हणतात. पण जर मंदिर ‘त्याच जागी बांधायचे’ असेल तर मशीद पाडल्याशिवाय कसे बांधणार, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. शिवाय ‘एक धक्का और दो- बाबरी मशीद गिरा दो’ सदृश घोषणा करीत कारसेवक अयोध्येच्या ६७ एकर जमिनीवर घुसले होते, ते काय मशिदींची डागडुजी करायला? पण तोही मुद्दा नाही. न्यायालयात भाजप नव्हता आणि आंदोलनात हिंदू महासभा नव्हती. पण आता सर्वच जण ‘आपणच हिंदूंचे अनभिषिक्त प्रतिनिधी’ असल्याचा दावा करू लागले आहेत.
तितकेच धक्कादायक विधान आहे ते न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्माचे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, उत्खननातून पुढे आलेल्या पुराव्यानुसार ‘तीच रामजन्मभूमी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत: असा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. इतिहासकार आणि प्राच्यविद्या संशोधक तसेच आर्किऑलॉजिस्टस् व उत्खननाचे अभ्यासक यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. शिवाय काही तज्ज्ञांनी तर, पूर्वी तेथे बुद्धमंदिरे होती आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी बांधलेले आश्रम/धर्मशाळा होत्या, ज्या तत्कालिन हिंदूंनी चातुर्वण्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाडल्या, असे म्हटले आहे.
एखाद्या वास्तूत रामजन्म झाला अशी श्रद्धा असणे वेगळे आणि ते ऐतिहासिक सत्य असल्याचे म्हणणे वेगळे. राम नक्की कुठे, किती साली, कोणत्या दिवशी जन्माला आला- याबद्दल रामायणाच्या अभ्यासकांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. ज्या पुराव्यानुसार रामाचा जन्म विशिष्ट वेळी, विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट स्थितीत झाला हे सिद्ध करता येईल, असा कोणताही निर्णायक पुरावा आजपर्यंत सादर झालेला नाही. तुलसीदासांच्या रामचरितमानसपासून ग. दि. माडगूळकरांच्या ‘गीतरामायण’ पर्यंत किमान ५० लोकप्रिय रामायणे प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या ओघवत्या आणि प्रभावी साहित्याकृती हा काही ऐतिहासिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
म्हणजेच पुराणकथा, साहित्य, लोकभावना आणि श्रद्धा या बाबी न्यायालयात सादर करण्यासारखा पुरावा होऊ शकत नाहीत. त्या श्रद्धांबद्दल वा साहित्याबद्दल आदर व्यक्त केला जाऊ शकतो, जो न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनीही रामजन्माचा नक्की कोणता निर्णायक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. तरीही संघपरिवारातील अतिउत्साही, अतिरेकी ‘श्रद्धेचा विजय’ (व्हिक्टरी ऑफ फेथ) झाल्याच्या बाष्कळ गर्जना करू लागले आहेत. खुद्द अडवाणींनी ‘श्रद्धा विरुद्ध कायदा’ नव्हे, तर कायद्याहूनही श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच या निर्णयाने अधिक गोंधळ होण्याचीच शक्यता आहे.

कुमार केतकर -

रविवार १० ऑक्टोबर २०१०

कॉमन 'समृध्दी'

‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी झालेल्या ७१ लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज वसाहतवादाचा वारसा.. ‘कॉमनवेल्थ’ चे समान सूत्र आहे, कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी.. ‘कॉमनवेल्थ’ या संकल्पनेला इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ आहे ..
ब रेच लहान-लहान ‘टिकलीएवढे’ देश आणि काही लोकसंख्येने व आकाराने प्रचंड असलेले देश, समानतेच्या तत्त्वावर ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी होत आहेत. या राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये सामील झालेल्या देशांची संख्या ७१ आहे. या सर्व लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज साम्राज्यवादाचा वा वसाहतवादाचा वारसा. म्हणजेच सुमारे ५०० वर्षांच्या इतिहासाचा तो वारसा आहे. अगदी काटेकोरपणे पाहिल्यास तो धागा घट्ट होत गेला, तो गेल्या सुमारे २०० वर्षांत. इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ असलेली ‘कॉमनवेल्थ’, लौकिक अर्थाने स्थापन झाली ८० वर्षांपूर्वी. गेल्या आठ दशकात इतकी आवर्तने या राष्ट्रकुलाने पाहिली आहेत की, अनेकदा त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणाचा सरळ अर्थ लावणेही अशक्य वाटावे.
सध्या चर्चा चालू आहे ती भ्रष्टाचाराची. निदान अलीकडे राजकारणाचे आणि इतिहासातील संदर्भाचे प्रश्न कुणीही उपस्थित करीत नाही. कम्युनिस्ट, समाजवादी वा संघवाले सर्वानी ‘कॉमनेल्थ’च्या संकल्पनेला आता मान्यता दिली आहे. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली सुमारे १५-२० वर्षे राष्ट्रकुलात आपल्या देशाने सामील व्हावे की नाही याबद्दल उदंड वितंडवाद घातला गेला होता. त्या वितंडवादाची मुळे, वर म्हटल्याप्रमाणे, इतिहासात आहेत.
तसे पाहिले तर इंग्रज साम्राज्याचा युनियन जॅक देशावर साधारणपणे ९० वर्षेच फडकत होता. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धातील पराभवानंतर, १८५८ साली इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भारतातील सुमारे साडेसहाशे संस्थाने बरखास्त करून एका वटहुकुमाद्वारे ‘ब्रिटिश इंडिया’चे पुनर्घटन केले. त्यापूर्वी आपल्या देशात दुहेरी सत्ता होत्या. ईस्ट इंडिया कंपनीचा अनधिकृत अंमल आणि संस्थानिकांची ‘अधिकृत’ सत्ता. संस्थानिकांची राजघराणी वा सुभेदारी त्यांच्यातील परस्पर युद्धातून वा तहातून प्रस्थापित झालेली होती. त्या सत्तांना कोणत्याही राज्यघटनेचा आधार नव्हता किंवा भाषा, संस्कृती, धर्म यांचा पाया नव्हता. होळकर, गायकवाड, शिंदे, भोसले, पटवर्धन इत्यादी अशी संस्थाने होती. पेशवे छत्रपतींच्या नावावर ‘पेशवाई’ चालवीत होते. ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यापारी, अधिकारी, मुत्सद्दय़ांनी बहुतेक संस्थानांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला होता. कधी त्यांना वश करून, कधी संस्थानिक घराण्यांमध्ये भाऊबंदकी घडवून आणून, कधी युद्ध करून, तर कधी कारस्थान-कपट करून. भारतीय उपखंडात आलेल्या इंग्रजांची संख्या तशी अत्यल्पच होती. पण प्रथम ‘कंपनी सरकार’ आणि नंतर ‘राणी सरकार’ आपला अंमल टिकवू शकले, ती एतद्देशीय संस्थानिकांच्या पाठिंब्यावरच.
१८५७ साली इंग्रजांना पहिला झटका मिळाला. (सुरुवातीला ते फक्त असंतुष्ट संस्थानिकांचे आणि त्यांच्या अस्वस्थ सैनिकांचे बंड होते. एकूणच त्या बंडाचा विस्तार देशव्यापी नव्हता. पण काही ठिकाणी असंतोष तीव्र होता आणि हिंसा उग्र होती. कंपनीची अनधिकृत राजवट दूर करून लंडनच्या बकिंगहॅम पॅलेसने तो सर्व असंतोष नियंत्रणाखाली आणला आणि इंग्रज राजवटीने आपल्या साम्राज्यावर भारताची- म्हणजे तत्कालिन हिंदुस्थानची मोहोर उमटवली.) परंतु १८५७ नंतर इंग्लंडमध्ये एक विचारप्रवाह असा निर्माण झाला की आज ना उद्या हिंदुस्थानला (वा सर्व हिंदू वा मुस्लिम संस्थानांना) ‘स्वातंत्र्य’ द्यावे लागणार. मात्र प्रश्न फक्त हिंदुस्थानचा नव्हता. कारण इंग्रजांचे साम्राज्य पृथ्वीतलावर चहुदूर पसरलेले होते. ऑस्ट्रेलियापासून कॅनडापर्यंत, बम्र्युडापासून युगांडापर्यंत, नायजेरियापासून न्यूझीलंडपर्यंत. म्हणूनच असे म्हणण्याची प्रथा होती की, ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही. त्या साम्राज्यातील सर्व वसाहतींमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर (१९१४-१९१८) अस्वस्थता आणि स्वातंत्र्याची भावना वाढू लागली होती. भारतातील स्वातंत्र्याची भावना १८८५ साली झालेल्या काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर व्यापक होऊ लागली होती.
हिंदुस्थान हा इंग्रजांच्या राजमुकुटातील सर्वात तेज:पुंज हिरा होता. ‘ज्यूल इन द क्राऊन’ अशीच हिंदुस्थानची ओळख होती. किंबहुना इतर वसाहतींवरचा वचक, एकूण साम्राज्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च, शस्त्रास्त्रे व सेनादले बाळगण्याचा खर्च आणि इंग्रज राज्यकर्त्यांची ऐषारामी जीवनशैली हे सर्व हिंदुस्थानच्या बेबंद लुटीमुळेच शक्य झाले होते. दादाभाई नौरोजी, गांधीजी, पंडित नेहरू, एम.एन. रॉय आणि खुद्द काही इंग्रज इतिहासकार व अर्थतज्ज्ञ हेसुद्धा पुराव्यानिशी सिद्ध करीत असत की भारताचे दारिद्रय़ त्या लुटीमुळेच निर्माण झाले वा अधिक भीषण झाले.
इंग्रजांच्या इतर वसाहतींमध्ये स्वातंत्र्याची भावना व चळवळ वाढू लागली ती मुख्यत: दोन राजकीय-वैचारिक प्रभावांमुळे. त्यापैकी एक प्रभाव होता भारतातील स्वातंत्र्यलढय़ाचा. (त्यातही विशेष करून गांधीजी व नेहरूंचा. गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतील संघर्षांमुळे ते व त्यांचे सत्याग्रहाचे प्रयोग सर्व वसाहतींमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. नेहरूंचा प्रभाव होता तो त्यांच्या लोकशाही- उदारमतवादी-समाजवादी विचारसरणीचा आणि अर्थातच त्यांच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागाचा.) वसाहतींमध्ये (मग त्या वसाहती इंग्रजांच्या असोत, फ्रेंचांच्या असोत वा स्पेन-पोर्तुगालच्या) दुसरे वारे वेगाने फिरू लागले होते ते कम्युनिस्ट विचारांचे, सुरुवातीला मार्क्‍स-लेनिन आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर माओ व होचिमिन्ह यांच्या क्रांतिलढय़ांचे.
भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बाकी वसाहतीही आज ना उद्या स्वतंत्र होणार, हे उघड होते. इंग्रज सत्ताधारी वर्गातील काही उदारमतवादी मुत्सद्दय़ांनी त्या वसाहती ब्रिटनपासून पूर्ण तुटल्या जाऊ नयेत म्हणून १९३१ पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते.
‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स’ ही संकल्पना आणि संघटना त्यातूनच जन्माला आली. इंग्रजांच्या एकूण जितक्या वसाहती होत्या, त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रे प्रत्यक्षात निर्माण झाली. उदाहरणार्थ ब्रिटिश इंडियातून भारत, पाकिस्तान, नंतर बंगलादेश किंवा आफ्रिकेतून तर अनेक नवस्वतंत्र देश झाले. या सर्व नवस्वतंत्र देशांचा साम्राज्यवादाला, वसाहतवादाला, विस्तारवादाला आणि वंशवादाला विरोध होता. युरोपातील गौरवर्णियांचा वंशवाद हा त्यांच्या वसाहतवादी साम्राज्याचाच घटक होता.
त्यामुळे ब्रिटिशांना १९३१ साली स्थापन केलेल्या ‘कॉमनवेल्थ’ला तसा पाठिंबा मिळाला नाही. पुढेही इजिप्त, इराक, सोमालिया, कुवेत आदी देशांनी कॉमनवेल्थ संकल्पनेचा स्वीकार केला नाही. भारतातही ‘कॉमनवेल्थ’ म्हणजे इंग्रजांनी रचलेला सापळा आहे, ते नववसाहतवादाचेच एक रूप आहे आणि त्यात सामील होणे हे स्वतंत्र-सार्वभौम राष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे, असेच डाव्यांचे मत होते. संघपरिवारातही हाच विचार प्रबळ होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतासमोर राष्ट्रकुल ऊर्फ ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये सहभागी होण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा त्याला डाव्या-उजव्या पक्षांनी विरोध केला. (खरे तर आता ‘ब्रिटिश’ शब्द टाकून देऊन फक्त ‘कॉमनवेल्थ’ ठेवले गेले होते.)
ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ सांगितल्यानंतर पुन्हा त्यांची अप्रत्यक्ष लाचारी तरी कशाला हवी, असा सवाल मुख्यत: डाव्यांनी केला. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षांचा जसा विरोध होता, तसाच काँग्रेसमधील काहींचाही होता. पंडित नेहरूंचे ‘ब्रिटनप्रेम’ व त्याचे ‘ओझे’ देशाने का स्वीकारायचे, असा सवाल समाजादी मंडळी करीत असत.
नेहरूंनी मग त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे ठरविले. नेहरूंचा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग, त्यासाठी त्यांना भोगावा लागलेला तुरुंगवास आणि त्यांची देशनिष्ठा याबद्दल शंका घेणे कुणालाच शक्य नव्हते. ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये जाण्याचे ‘लाभ’ काय आणि ‘तोटे’ काय, यापेक्षाही व्यापक विचार करण्याची गरज आहे- असे नेहरूंनी सांगायला सुरुवात केली. नेहरूंच्या म्हणण्यानुसार, या भूतलावर पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण अशा भागात इंग्रजांनी त्यांच्या वसाहती केल्या, साम्राज्यविस्तार केला, काही देशांना अंकित केले (प्रोटेक्टोरेट्स्). युरोपियन सिव्हिलायझेशनचा (प्रामुख्याने इंग्रज संस्कृतीचा) प्रभाव या सर्व वसाहतींवर आहे. लोकशाहीच्या आधुनिक संकल्पनांपासून औद्योगिक क्रांतीपर्यंत, आयझ्ॉक न्यूटनपासून शेक्सपियपर्यंत, इंग्रजी भाषेपासून ते इंग्लिश जीवनशैलीपर्यंत (मॅनर्स, एटिकेट्स, वेशभूषा), इतकेच काय क्रिकेट, फूटबॉल, टेनिसपासून ते ऑक्सफर्ड- केंब्रिज व एकूण शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत भारतावर आणि सर्व वसाहतींवर तो संस्कार आहे. म्हणजेच या सर्व तेव्हाच्या वसाहती आणि नंतर स्वतंत्र झालेले देश हे एका अर्वाचीन वारशाने जोडले गेले आहेत. इंग्रजांच्या वसाहतवादाला आपण सर्वानी विरोध केलाच आहे आणि आपण स्वतंत्रही झालो आहोत. मग हा समृद्ध आधुनिकतेचा वारसा भिरकावून कशाला द्यायचा? आपण आपल्या संस्कृतीमध्ये, इंग्रज व युरोपियन संस्कृतीमधून आलेल्या वारशाला सहज सामावून घेऊ शकतो. शिवाय ‘कॉमनवेल्थ’ ही संघटना राजकीय असणार नाही. ब्रिटिश राणी-राजा वा राजपुत्र हा त्याचा नामधारी मुख्य प्रतिनिधी राहील, कारण त्याच्या नावाने निर्माण झालेल्या साम्राज्याचेच आपण घटक होतो. (खरे म्हणजे आजची लोकशाही-स्वातंत्र्याची कल्पनाही आपण त्यांच्याचकडून घेतली आहे.) नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या, त्यांनी-त्यांनी निवडलेल्या स्वतंत्र सरकारांचे हे संघटन असेल आणि आपल्यावर ब्रिटिश सरकारचा कोणताही दबाव असणार नाही. ‘कॉमनवेल्थ’ ही मुख्यत: कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी असेल.. या विचारातूनच ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ संघटित होऊ लागले.
आजही कित्येकांना ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ आणि ‘एशियन गेम्स’ हे समांतर पण एकाच प्रकारचे क्रीडाप्रदर्शन वाटते. वस्तुत: आशिया खंडात इंग्रजांची वसाहत वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंमल हा फक्त हिंदुस्थान (पाकिस्तान-बंगलादेश), श्रीलंका, अफगाणिस्तान येथेच होता. (त्यातही अफगाणिस्तानवर त्यांचे तसे नियंत्रण कधीच प्रस्थापित होऊ शकले नाही.) चीन व जपानवर इंग्रजांची कधीच सत्ता नव्हती. इतर देशांपैकी मुख्यत: आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देश या राष्ट्रकुलात आले. केनिया, बोटस्वाना, घाना, युगांडा, झांबिया, नायजेरिया, मोझांबिक, नामिबिया, मादागास्कर, तांझानिया, सुदान, इत्यादी. ब्रिटनची सर्वात मोठी व समृद्ध वसाहत हिंदुस्थान असली तरी भौगोलिक विस्तार आफ्रिका खंडात होता.
गेल्या ६०-७० वर्षांत कित्येक नवीन देश निर्माण झाले, ज्या प्रदेशावर पूर्वी इंग्रजांचा अंमल होता. उदा. पॅलेस्टिन (ज्यातून पुढे इस्रायल जन्माला आले), भूतान, फिजी, मलेशिया (पूर्वी मलाया परिसरातील बेटे).
सुरुवातीला फक्त ११ देश सदस्य असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत आज जरी ७१ देश असले, तरी यापैकी काही देशांची लोकसंख्या भारतातील पुणे-ठाणे वा औरंगाबाद या शहरांपेक्षाही कमी आहे. परंतु प्रत्येक देशाचा ‘स्वतंत्र संघ’ ही शिस्त एकदा स्वीकारली की भारत आणि बम्र्यूडा एकाच स्तरावर येतात. विषमता इतकी की, भारताची लोकसंख्या १२० कोटी तर बम्र्यूडाची फक्त ६८ हजार! तरी दोहोंचा संघ एकेकच. मात्र शिवाय बम्र्यूडा हा तसा ‘युनायटेड किंगडम’चाच भाग. ‘यूके’ या ब्रिटिश अंमलाखाली असूनही स्वतंत्रपणे भाग घेणारे देश म्हणजे स्कॉटलंड, नॉर्दन आर्यलड, वेल्स, ब्रिटिश चॅनल आयलंड, वेस्ट इंडिज इ.
वर म्हटल्याप्रमाणे पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धात असलेला कॅनडा आणि विषुवृत्ताच्या खाली असलेले ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड, दक्षिण आशियाच्या टोकाला असलेले श्रीलंका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या खालच्या पट्टय़ात असलेले फॉकलंड आयलंड, आफ्रिकेच्या उत्तर भागात असलेले सुदान आणि दक्षिणेला असलेले बोटस्वान्त- असे इंग्रजांचे सर्वत्र नियंत्रण होते.
या सर्व देशांमधून सुमारे साडेआठ हजार खेळाडू भारतात येत आहेत. १९३० साली ही संख्या फक्त ४०० खेळाडू इतकीच होती. परंतु भारताव्यतिरिक्त सर्व देशांची लोकसंख्या एकत्र केली, तरी ती फार तर महाराष्ट्र या एका राज्याएवढी असेल. जर भारतातील सर्व राज्यांनी आपल्या देशाचे सार्वभौमत्त्व तसेच ठेवून जर स्वतंत्रपणे या स्पर्धेत ‘एन्ट्री’ घेतली तर स्पर्धेची व्याप्ती वाढेल आणि भारतातील राज्याराज्यांतील शेकडो खेळाडूंना भाग घेत येईल! त्या निमित्ताने भारताला सर्व राज्यांत क्रीडा संस्कृती जोपासायची आणि वाढवायची संधी मिळू शकेल. त्या निमित्ताने विविध खेळांना प्रोत्साहक अशा सोयी-सुविधा ठिकठिकाणी निर्माण केल्या जातील. कोणते राज्य खेळाडूंना उत्तेजन देते, यासाठी चुरस लागेल आणि अद्याप कृश असलेली भारतीय खेळ-संस्कृती बाळसे धरू लागेल. म्हणजेच जागतिक स्तरावरील ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये भाग घेणारे एक ‘भारतीय उप-कॉमनवेल्थ’ तयार होईल.

कुमार केतकर,
रविवार, ३ ऑक्टोबर २०१०

स्वातंत्र्य : अर्थ आणि परमार्थ

गांधीजींचे अध्यात्म हे धार्मिक अथवा साक्षात्कारी नव्हते. त्याला सामाजिक परिमाणे होती. समाजाची सेवा, निसर्गाचे रक्षण, जलसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी हे त्यांना अभिप्रेत होते. व्यक्तिगत त्याग व व्यक्तिगत विकास यातून समाजाच्या हिताचा व्यापक विचार त्यांनी मांडला होता. एकाही डोळ्यातून एकही अश्रू निघू नये, गरिबी, अन्याय, विषमता यांचे उच्चाटन व्हावे, हीच त्यांची जीवनदृष्टी होती, हेच त्यांचे अध्यात्म होते आणि हाच त्यांचा परमार्थ होता. स्वातंत्र्याचा उल्लेख करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्याकडे कसे पाहावे, याची दृष्टी गांधीजींच्या आचरणातून मिळते..


भारताला ‘कुणामुळे’ आणि ‘कशामुळे’ स्वातंत्र्य मिळाले? जे मिळाले ते खरोखरच ‘स्वातंत्र्य’ होते का? स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? गेल्या ६३ वर्षांकडे पाहता भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर काय व किती प्रमाणात साध्य केले आहे?
वरवर पाहता हे प्रश्न सोपे वाटतात. परंतु या प्रश्नांच्या ऊहापोहावरून देशात व परदेशात प्रचंड खडाजंगी वाद झाले आहेत. (काही वाद आजही चालू आहेत.) काहींना असे प्रश्न विचारणे हेही देशद्रोहीपणाचे वाटते. पण असे अनेक इतिहासकार, राजकीय नेते वा संघटना आहेत की ज्यांच्या मते ‘खरा’ इतिहास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत आणि त्यात देशद्रोह वगैरे काही नाही, असे त्यांना मनापासून वाटते.
भारताच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत उपनगरीय मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द कविवर्य वसंत बापट यांनी प्रश्न विचारला होता- स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य? कुठे स्वातंत्र्य? कसले स्वातंत्र्य?.. वगैरे.
त्याच वर्षी दलित पॅन्थर्सच्या काही कवींनीही ‘तिरंगा गेला खड्डय़ात!’ अशा आशयाचे विधान केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी वापरलेला शब्द ‘खड्डय़ात’ असा नव्हता, तर तो पॅन्थर शैलीतील अधिक उग्र शब्द होता. विशेष म्हणजे तोच काळ म्हणजे १९७२ ते १९७५ हा देशातील कमालीचा अस्वस्थतेचा काळ होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार, महागाई, सामाजिक असंतोष, प्रक्षोभक वातावरण आणि प्रखर राजकीय आंदोलने- यामुळे स्वातंत्र्याबद्दलची पवित्र भावनाही अवकळाग्रस्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या पाकिस्तानविरोधी युद्धातील अपूर्व विजय आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर निर्माण झालेले १९७१-७२ चे वातावरण लयाला जाऊ लागले होते. आणि त्या परिस्थितीत, अतिशय हिंस्र अशा नक्षलवादाच्या पाश्र्वभूमीवर, इंटलेक्च्युअल वर्तुळातील काही लोकही ‘कुणा स्वातंत्र्य, कुठे स्वातंत्र्य?’ असे प्रश्न विचारू लागले होते. त्या सिनिसिझमच्या वातावरणातच गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांती, रेल्वे संप आणि त्या अराजकाला उत्तर म्हणून आणीबाणी- असा तो तीन वर्षांचा राजकीय प्रवास होता. आणीबाणीमध्ये तर सर्वच लोकशाही स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे आकुंचन झाले होते.
१९४७ नंतर प्रथमच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ यावर बंदी आली. ‘विनाकारण’ लोकांना अटकेत टाकायचा परवाना पोलिसांना प्राप्त झाला. वरवरच्या शांत व शिस्तबद्ध परिस्थितीला भीती व शासकीय दहशतीने आतून ग्रासलेले होते. साहजिक स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत, १९७२ साली, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आणीबाणीने अधोरेखित केले. आणीबाणी म्हणजे ‘दुसरे पारतंत्र्य’ आणि १९७७ चा इंदिरा-काँग्रेसचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय हे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच ‘पहिल्या स्वातंत्र्या’विषयीसुद्धा पुन्हा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने मांडले जाऊ लागले होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व काही तत्सम हिंदू संघटनांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून स्वीकारलाच नव्हता. फाळणी होऊन मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मान्यच नव्हते. त्यांच्यापैकी काहींच्या दृष्टिकोनातून तर तो ‘काळा दिवस’ होता. पुढे जवळजवळ ५० वर्षे संघकार्यालयांवर १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकाविणे निषिद्ध होते! (अजूनही काही संघ कार्यालयांवर तिरंगा फडकत नाही.) स्वातंत्र्यानंतर पाचच महिन्यांनी गांधीजींची हत्या झाली. नथुराम हा संघाचा कार्यकर्ता होता की, सावरकरांचा अनुयायी होता, वगैरे चर्चा फिजूूल आहे. कारण तो कट्टर हिंदुत्ववादी होता आणि गांधीजींचे नेतृत्व व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी त्याला मान्य नव्हत्या. पुढे कित्येक वर्षे, म्हणजे संघाने गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ दर्जा देईपर्यंत हिंदुत्ववादी वर्तुळात गांधीजी (आणि नेहरू) हे मुख्य राजकीय/ वैचारिक शत्रू होते.
अशा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त तेच स्वातंत्र्य ‘खरे’ ठरले असते, जर अफगाणिस्तानपर्यंतचा भारतीय उपखंड एकवटलेला व स्वतंत्र झाला असता तर! गेल्या ६३ वर्षांतील हिंदुत्ववाद्यांच्या विविध छटांमधून हा ‘स्वातंत्र्यविरोध’ व्यक्त झाला आहे. नरेंद्र मोदींपासून प्रज्ञा ठाकूपर्यंत आणि बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते बजरंग दलापर्यंत. आता उघडपणे १५ ऑगस्ट हा त्यांच्यापैकी कुणीही ‘काळा दिवस’ म्हणून मानत नसले, तरी ती मानसिकता गेल्या सहा दशकात पुसली गेलेली नाही.
फक्त अशा हिंदू परिवारामध्येच १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ नव्हता, तर काही कम्युनिस्ट संघटना व पक्षांनाही तो स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य नव्हता. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत सर्व कामगार, कष्टकरी, शेतकरी वर्ग, भांडवलशाही, सरंजामशाही, जमीनदारी, सावकारी यांच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य खोटे आणि फसवे आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी ‘तडजोड’ करून हे स्वातंत्र्य ‘शोषक’ वर्गाने म्हणजे भांडवलदार- सरंजामदारांनी प्राप्त केले आहे. इंग्रजांचा युनियन जॅक जाऊन ‘तिरंगा’ फडकला असला तरी कामगार- शेतकऱ्यांना आता ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा सज्ज व्हावे लागणार आहे. पुढे गाजलेला तेलंगणचा सशस्त्र मुक्ती लढा हा त्याच खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी कम्युनिस्टांनी (मुख्यत: कॉम्रेड बी. टी. रणदिवेंच्या प्रबंधानुसार) केलेला संघर्ष होता. आजही तेलंगणमध्ये काही वृद्ध क्रांतीकारकांच्या त्यावेळच्या आठवणी ताज्या आहेत. कम्युनिस्टांमधील दोन मुख्य मतप्रवाह तेव्हाच पक्षात प्रकट होऊ लागले होते. कॉम्रेड रणदिवेंच्या मते १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन नव्हता. कॉम्रेड डांगे यांच्या मते हे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगार- शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पराभवामुळे भारतीय जनतेला सर्व लोकशाही हक्क प्राप्त झाले असून त्यांच्या आधारे पुढील संघर्षांसाठी व्यापक संघटना उभारणे आता शक्य होते.
कॉम्रेड मोहित सेन यांनी तर पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचे वर्णन ‘अनोखी व ऐतिहासिक भारतीय क्रांती’ असेच केले होते. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ आणि पुढेही बरीच वर्षे कम्युनिस्ट संघटना स्वातंत्र्यदिन मानत नसत, साजरा करणे दूरच राहो. उग्रवादी कॉम्रेड्स् तर तो ‘काळा दिवस’च मानत. (आजच्या नक्षलवाद्यांची मानसिकताही त्याच तत्कालीन प्रवृत्तीत आहे.)
म्हणजेच वसंत बापटांनी १९७२ साली व्यक्त केलेली ‘कुणा स्वातंत्र्य- कुठे स्वातंत्र्य?’ ही भावना समाजात होतीच. असे असूनही बहुसंख्य भारतीयांनी १५ ऑगस्ट हाच स्वातंत्र्यदिन मानला होता. २६ जानेवारी १५५० रोजी भारत देश अधिकृतपणे लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाला. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली होऊन भारतीय जनतेने ते स्वातंत्र्य स्वीकारले आणि १५ ऑगस्टचे ऐतिहासिक महत्त्व जगाच्या इतिहासात यथार्थपणे नोंदवले गेले.
आज आपण देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असलो तरी हे स्वातंत्र्य कुणामुळे व कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मिळाले, यासंबंधी इतिहासकारांमध्ये वाद आहेतच. म्हणूनच १९४७ ते १९५० (स्वातंत्र्य ते प्रजासत्ताक) या तीन वर्षांतील जागतिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ज्या नाझी जर्मनीने हिटलरच्या पाशवी नेतृत्वाखाली युरोप पादाक्रांत करून नंतर जगावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती, तो जर्मनी बऱ्याच अंशी बेचिराख झाला होता आणि हिटलरला स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करावी लागली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपियन साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली होती. युरोपातील सर्वात प्रभावी व विस्तृत साम्राज्य अर्थातच इंग्रजांचे. त्यामुळे काही स्वयंभू इतिहास अभ्यासक असे मानतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा (अप्रत्यक्ष) जनक हिटलर आहे. जर हिटलरने (जर्मनी बेचिराख होईपर्यंत) युद्ध चालविले नसते, तर इंग्रज साम्राज्याला असा जबरदस्त तडाखा बसला नसता. क्षीण आणि खिळखिळ्या झालेल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारताला स्वातंत्र्य बहाल करण्याखेरीज पर्यायच उरला नव्हता. ज्या विन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने जर्मनीचा पराभव केला, त्याच चर्चिल यांचा इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने दारुण पराभव केला. तेथे मजूर पक्षाचे राज्य आल्यावर पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. (परंतु फाळणीचे कारस्थानही १९४० नंतर इंग्लंडच्या बारभाईंमध्ये शिजू लागले होते. महमद अली जिनांनी पाकिस्तानची घोषणा १९४० नंतर आक्रमकपणे प्रचारायला सुरुवात केली, हा योगायोग नाही.)
भारताला स्वातंत्र्य ‘दिल्यानंतरही’ दक्षिण आशियात कारवाया करण्यासाठी एक तळ इंग्रज साम्राज्यवाद्यांना (आणि नंतर अमेरिकेला) हवा होता. तो पाकिस्तानच्या रुपाने त्यांनी निर्माण केला. गेली ६३ वर्षे भारताचे स्वातंत्र्य फाळणीच्या त्या जोखडात अडकून पडले आहे. भारताचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी केवळ संरक्षणावर खर्च होतात- म्हणजे पाकिस्तानापासून (आणि दहशतवादी, काश्मिरी फुटीरवादी यांच्यापासून) आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी. या युद्धखर्चाचा मोठा फायदा अमेरिकन व युरोपीय शस्त्रास्त्रनिर्मात्यांना होतो. शिवाय भारताचे अमेरिका-इंग्लंडवरचे अवलंबित्त्वही वाढते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेच मुळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर. अमेरिका-ब्रिटन पाकिस्तानच्या बाजूने आणि सोविएत रशिया भारताच्या बाजूने अशी ती शीतयुद्धकालीन सत्तेची नेपथ्यरचना होती.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासमुळेच भारतीय स्वातंत्र्याचे (आणि फाळणीचे) परिमाणच बदलून गेले. वस्तुत: भारताची लोकसंख्या या घडीला १२० कोटी आणि पाकिस्तानची १७ कोटी. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा लोकसंख्येने भारत सातपट मोठा आहे. भारतात ६३ वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व सेक्युलॅरिझमचा ढाचा टिकून आहे. याच काळात पाकिस्तानात सुमारे ४० वर्षे लष्करी हुकूमशाही आहे. तरीही ‘लोकशाहीवादी’ पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा (व मदत) पाकिस्तानला आहे. कारण अर्थातच वर म्हटल्याप्रमाणे शीतयुद्धाचे परिणाम.
सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर पारंपरिक अर्थाने शीतयुद्ध संपले तरी त्या शीतयुद्धाचे ढग अजूनही जागतिक राजकारणाच्या आकाशात आहेतच. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, दहशतवाद हासुद्धा त्या शीतयुद्धाचाच ‘उपसंहार’ आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला आज त्याच उपसंहाराने घेरलेले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याला जसे दुसऱ्या महायुद्धाचे व नंतर शीतयुद्धाचे संदर्भ आहेत, तसेच चीनमधील क्रांतीचेही आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि चीनचा क्रांतीसंघर्ष हे पूर्णपणे समकालीन आहेत. (डॉ. कोटणीस की अमर कहानी!) भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला चीनची आणि चीनच्या क्रांतीला भारताची पूर्ण सहानुभूती होती. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हाच चीनची क्रांती यशस्वी झाली- १ ऑक्टोबर १९४९ (म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी पण भारतीय प्रजासत्ताक स्थापनेच्या चार महिने अगोदर). चीनने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यापासून ते सामाजिक विषमता निर्मूलनापर्यंत, शेतकरी क्रांतीपासून ते गतिमान आर्थिक परिवर्तनाच्या कार्यक्रमापर्यंत भारत व चीन यांचा समांतर प्रवास झाला आहे. चीनची प्रगती कम्युनिस्ट एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीतून आणि भारताची प्रगती लोकशाही पद्धतीतून झाली आहे. त्याचे संस्कार दोन्ही देशांवर झालेले आपण पाहात आहोत.
माओंच्या नेतृत्वाचा चीनमधील उदय, विकास आणि विस्तार आणि भारतातील गांधीजींचे नेतृत्व थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समांतरच वाढलेले आहे. मुख्य फरक हा की क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर पुढे २७ वर्षे माओंचेच नेतृत्व चीनमध्ये प्रभावी राहिले. गांधीजींची हत्या स्वातंत्र्यानंतर पाच महिन्यांनी झाली.
गांधीजींची हत्या झाली नसती तर भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झाले असते? हा प्रश्न इतिहासातील ‘जर-तर’मधला आहे. गांधीजी माओंपेक्षा वयाने मोठे होते, पण दोघांमधील समान धागा म्हणजे त्यांचे र्सवकष व्यवधान. माओंना फक्त राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन अभिप्रेत नव्हते, तर ‘सांस्कृतिक’ क्रांतीही अभिप्रेत होती. गांधीजींचा ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पनेचा अर्थही फक्त राजकीय वा आर्थिक नव्हता, तर सामाजिक- सांस्कृतिक पण होता. पण हे समान घटक झाले.
त्यांच्यातील मुख्य फरक होता तो साध्य आणि साधन यातील विवेकाचा. माओंना वर्गयुद्ध अभिप्रेत होते आणि भांडवलदार- जमीनदार वर्गाचे निर्दालन हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. हिंसेशिवाय ते निर्दालन म्हणजेच क्रांती संभवतच नाही. माओंचा अर्थातच ‘अहिंसा’ तत्त्वज्ञानावर विश्वास नव्हता. (जो आजही कोणत्याच माओवाद्यांचा नाही. भारतातील कम्युनिस्टांनी लोकशाही परंपरा स्वीकारली असली, तरी अहिंसेचे तत्त्वज्ञान त्यांना मान्य नाहीच.) गांधीजींनाही भांडवलशाही, जमीनदारशाही मान्य नव्हती. परंतु भांडवलदार वर्गाचे निर्दालन करण्याऐवजी त्या वर्गाचे हृदयपरिवर्तन करून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांना ‘भूदान’ प्रक्रिया स्वेच्छेने घडवून आणायची होती आणि विनोबांनी नेमका तोच प्रयत्न केला. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून भांडवलदार हे उद्योगांचे व संपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होते. लोभ आणि संपत्तीचा संचय वा आर्थिक मक्तेदारी गांधीजींना मान्य नव्हती. पण सर्जनशीलता, उद्यमशीलता आणि व्यापारशीलता समाजात ठेवायची असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. माओंना व्यक्तिस्वातंत्र्य हे तत्त्वज्ञान म्हणूनच अमान्य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ही ‘भांडवली फसवणूक’ आहे, असे माओंचे मत होते. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पाया मूलत: ‘आध्यात्मिक’ होता. कम्युनिस्टांच्या दृष्टीकोनातून अध्यात्म हे थोतांड होते.
गंमत म्हणजे येथील हिंदुत्ववादी हे भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा गाजावाजा करीत असले तरी त्यांचा गांधीजींना विरोध होता आणि अहिंसेच्या संकल्पनेलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हवा होता, पण गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक/सामाजिक परिवर्तनाला त्यांचा विरोध होता. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि कट्टर कम्युनिस्ट दोघेही गांधीजींच्या विरोधात होते आणि हिंसेचे समर्थक होते.
भारतीय स्वातंत्र्य हे गांधीजींमुळे नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग वा सावरकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले, असे मानणारेही कमी नाहीत. विरोधाभास हा की अहिंसेचा तत्त्वज्ञ हिंसेने मारला गेला आणि तोही हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या थोरवीने प्रेरित होऊन! परंतु खुद्द सुभाषचंद्र बोस गांधीजींना सर्वोच्च आदराचे स्थान देत. कॉम्रेड रणदिवेंनाही पुढे बऱ्याच वर्षांनी साक्षात्कार झाला की, गांधीजी हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ ‘मॉरल रिव्होल्यूशनरी’ म्हणजे नैतिक क्रांती घडवू पाहणारे महान क्रांतीकारक होते. ज्या कम्युनिस्टांनी १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस मानला होता, त्यांनीच गांधीजींना हे क्रांतीकारकाचे प्रशस्तिपत्र द्यावे, हे कॉम्रेड्स्चे हृदयपरिवर्तन म्हणायचे की विचारपरिवर्तन?
त्याचप्रमाणे संघपरिवाराला गांधीजी प्रात:स्मरणीय वाटावे. हे त्यांचे सांस्कृतिक- आध्यात्मिक परिवर्तन की त्यांच्यातील राजकीय परिवर्तन? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाने, गांधीजींनी आणि पंडित नेहरूंनी जगाच्या इतिहासाला नवीन मापदंड दिले. खुद्द चीनमध्ये आज भांडवलशाही पद्धतीने विकास होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष त्या लाल भांडवलशाहीचा ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होऊ पाहात आहे. नेल्सन मंडेलांपासून ते बराक ओबामांपर्यंत सर्वाना गांधीजी हेच आदर्श वाटावेत, हे भारतीय स्वातंत्र्याचे व स्वातंत्र्यलढय़ाचे मोठे यश मानावे लागेल. लेनिन, माओ, चर्चिल, रुझवेल्ट यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचे स्थान आज गांधीजींना जगभर दिले जाते. भारताचे भविष्य केवळ आर्थिक विकासावर नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकासावर मोजले जाणार आहे!

कुमार केतकर ,
रविवार १५ ऑगस्ट २०१०

टिळक आणि जीना : नुरानींच्या नजरेतून!

लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले तरी त्याची फारशी चर्चा वा वाच्यता केली जात नाही. नि:पक्षपातीपणे सखोल संशोधन करून इतिहासलेखन करण्याबद्दल ख्याती असलेल्या ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर लिहिलेला ‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक- कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ हा ग्रंथ अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. या ग्रंथाने जीना व टिळक यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर, हिंदू-मुस्लीम ऐक्याबाबतच्या त्यांच्या भूमिकांवर नवा प्रकाश टाकला आहे. आज, १ ऑगस्ट रोजी टिळकांची ९० वी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्ताने या वेगळ्या पुस्तकाबद्दल..
‘हिंदुस्थानच्या फाळणीचे खलनायक कोण?’ आणि ‘ही फाळणी टाळता आली असती का?’, या प्रश्नांवर शब्दश: हजारो पुस्तके, असंख्य निबंध-लेख, वृत्तपत्रीय स्तंभ लिहिले गेले आहेत. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संवाद, चर्चा असो किंवा युद्ध, काश्मीरमधील ‘स्वातंत्र्यलढा’ असो अथवा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, भारतातील हिंदू-मुस्लीम तणाव, दंगे वा तीव्र अपसमज या सर्वाचे मूळही फाळणीत आहे, असे बहुतेकांचे मत आहे.
फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतर आता साठ वर्षे होऊन गेली तरी फाळणीच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले प्रश्न नीट उकलले गेलेले नाहीत. प्रत्येक दशकात दोन्ही देशांचा सुरक्षाव्यवस्थेचा खर्च वाढतच चालला आहे आणि अणुयुद्धाचा धोकाही टळलेला नाही.
बहुसंख्य भारतीयांच्या (आणि हिंदूंच्या) दृष्टिकोनातून महमद अली जीना हे फाळणीचे खलनायक; परंतु पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून ते त्यांच्या देशाचे महानायक कायदेआझम! काही ‘तटस्थ’ भाष्यकारांच्या दृष्टिकोनातून जीना हे भारतीय उपखंडातील प्रतिनायक! गांधीजींनाही आव्हान देऊ शकणारे आणि पंडित नेहरूंनाही ‘तुल्यबळ’ प्रतिस्पर्धी ठरू शकणारे!
गेल्या काही वर्षांत संघ परिवारातील (मुख्यत: भाजपमधील) बऱ्याच ज्येष्ठ नेत्यांना महमद अली जीनांबद्दल विलक्षण आत्मीयता वाटू लागल्याने हिंदुत्ववाद्यांमध्येच खळबळ माजली आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि जसवंतसिंह या दोन दिग्गज भाजप पुढाऱ्यांनी जीनांवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. जीना आधुनिक विचारांचे होते, उदारमतवादी होते, त्यांची जीवनशैली युरोपियन होती; इतकेच नव्हे तर ते विचारांनीही सेक्युलर होते, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे. हिंदुत्ववादी परिवारातील हा ‘नवविचार’ बाजूला ठेवला तरी मुंबईतील आणि उर्वरित भारतातील अनेकांना जीनांचे आकर्षण वाटत आले आहे. हे जीना-प्रशंसक मुस्लीम जातीयवादी नाहीत (वा नव्हते), फाळणीचे समर्थक नाहीत आणि नेहरू-गांधींचे विरोधकही नाहीत.
अनेक व्यासंगी, साक्षेपी आणि चिकित्सक भाष्यकार व इतिहासकारांनी या ‘खलनायका’तील नायकाचा शोध घेतला आहे. किंबहुना नायकाच्या भूमिकेत राजकारण करू लागलेल्या या नेत्याचा एकदम खलनायक कसा झाला, याबद्दलही या विद्वानांनी अभ्यासपूर्ण राजकीय विश्लेषण आणि जीनांचे मनोविश्लेषणही केले आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांत जसे गांधीजी व नेहरू हे राजकीय क्षितिजावर तळपत होते, तसेच जीनाही आपले स्वयंभू व्यक्तिमत्त्व व आपला स्वतंत्र ठसा उमटवू लागले होते. जीनांची तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, त्यांचा नि:स्पृह वकिली बाणा, त्यांचे अमोघ वक्तृत्व, त्यांची भाषा आणि व्यक्तिमत्त्व यामुळे ते या पिढीतील स्वातंत्र्यलढय़ात आघाडीवर होते. राजकीय डावपेच, स्वाभिमान आणि लोकांचा (फक्त मुस्लीमच नव्हे, तर हिंदूंचासुद्धा!) पाठिंबा यामुळे ते लोकमान्य टिळकांपासून ते सरोजिनी नायडूंपर्यंत सर्वाना आपलेसे वाटत. त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी (एकत्र हिंदुस्थान) आणि त्यांच्या जाज्ज्वल्य ब्रिटिश साम्राज्यविरोधाविषयी कुणालाही शंका नव्हती. फाळणीचा तर तेव्हा मुद्दाच नव्हता. आणि जीना हे तर हिंदू-मुस्लीम एकजुटीचे तेजस्वी प्रतीक होते, असे अनेक काँग्रेस नेत्यांचे त्यावेळी मत होते.
बहुसंख्य भारतीयांना जीना माहीत आहेत ते त्यांनी पाकिस्तानची मागणी केल्यापासून ते फाळणीपर्यंत! म्हणजे एकूण सात-आठ वर्षांचा काळ! फाळणीनंतर (स्वातंत्र्यानंतर) सहा महिन्यांच्या आतच गांधीजींची हत्या झाली. त्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत म्हणजे ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी जीनांना दीर्घ आजारानंतर मृत्यू आला. म्हणजेच भारतीय उपखंडातील दोन देशांचे दोन राष्ट्रपिते भारत व पाकिस्तान यांच्या निर्मितीनंतर दीड वर्षांच्या आत काळाच्या पडद्याआड गेले. तरीही त्या दोघांबद्दल आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल चर्चा-वाद, प्रबंध चालूच आहेत.
परंतु लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले, तरी त्याची चर्चा वा वाच्यताही फारशी केली जात नाही. जणू काही स्वातंत्र्य चळवळीतील पहिल्या तीन दशकांचा इतिहास जीनांशिवाय लिहिला जाऊ शकतो!
नि:पक्षपातीपणे, यथार्थ संशोधन करून, शैलीदारपणे इतिहासलेखन- विशेषत: अर्वाचीन इतिहास लिहिण्यासाठी ज्यांची जगभर ख्याती आहे, अशा ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर एक ग्रंथ लिहिला आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन तीन महिन्यांपूर्वी कराचीमध्ये झाले तेव्हा अनेक व्यासंगी अभ्यासक, प्राध्यापक, राजकीय व्यक्ती, ज्येष्ठ पत्रकार हजर होते. वयाची जवळजवळ आठ दशके पार केलेल्या नूरानी यांनी स्वातंत्र्य व फाळणी दोन्ही जवळून पाहिली आहे. कट्टर भारतीय मुसलमान असूनही ते हिंदुद्वेष्टे, पाकिस्तानद्वेष्टे, जीना वा गांधी-नेहरूंविरोधी असे अजिबात नाहीत. अभ्यास करताना कोणताही पूर्वसमज मनात बाळगायचा नाही, मन खुले ठेवतानाच तात्कालिक स्थिती, संदर्भ, व्यक्ती यांचे उत्तम भान ठेवायचे आणि जितके जमेल तितके मूळ दस्तावेज पाहायचे, असे अस्सल संशोधकाचे निकष त्यांनी पाळले आहेत. त्यामुळे हा ग्रंथ केवळ भारतीय उपखंडाच्या इतिहासावर प्रकाशझोत टाकणारा नाही, तर एका विशिष्ट कालखंडावर लक्ष केंद्रित करून इतिहासाचे नवे पैलू उलगडून दाखविणारा आहे. त्याचप्रमाणे टिळक व जीना यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, राजकीय शैलीवर आणि त्यांच्यातील अनोख्या संबंधांवर अनपेक्षित असा प्रकाश टाकणारा आहे.
सर्वसाधारणपणे पुणे करार, लखनौ करार, टिळकांचे जीनांनी घेतलेले वकीलपत्र, जीनांचे काँग्रेसमधील त्यावेळचे स्थान यासंबंधात जुजबी लेखनसंदर्भ घेतले गेले असले तरी त्या दोघांच्या संबंधांना ‘कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ असे संबोधण्याचे धाष्टर्य़ आजवर कुणीही केलेले नव्हते. नूरानी यांच्या ग्रंथातील जी परिशिष्टे आहेत, त्यात यासंबंधातील सर्व दस्तावेज मिळवून ते त्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत.
टिळक आणि जीना यांचे त्यावेळचे संबंध पाहता असे वाटू लागते की, तोच ‘कॉम्रेड्स’चा धागा टिकला असता तर इंग्रजांना फाळणीचे कारस्थान रचता आले नसते आणि फाळणीही झाली नसती! हिंदू-मुस्लीम संबंध बऱ्याच अंशी सुदृढ राहून ‘अखंड हिंदुस्थान- अखंड भारत’ निर्माण झाला असता! जगातील एक प्रभावी, महाकाय देश निर्माण झाला असता आणि ‘महासत्ता’ होण्याची नुसती स्वप्ने पाहण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती!
नूरानींच्या या ग्रंथाचे तसेही अनेक फायदे आहेत. एका भारतीयाने लिहिलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन कराचीच्या ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने केले आहे. हे पुस्तक आता भारतात विकले जात असल्याने भारतात जीनांना- आणि त्याहीपेक्षा पाकिस्तानमध्ये फाळणीपर्यंतच्या जीनांना आणि अर्थातच टिळकांना समजून घेता येणे सोपे जाणार आहे. फाळणी झाली त्यावेळी टिळकांना जाऊन तब्बल २७ वर्षे झाली होती. याचाच अर्थ तेव्हाही अखंड हिंदुस्थानातल्या पाकिस्तानात टिळक हे नाव मागे पडले होते. तेव्हाच्या नव्या पिढीलाही- टिळकांनी काय केले, त्याहीपेक्षा जीनांनी आधीच्या काळात अखंड हिंदुस्थानसाठी- म्हणजेच स्वराज्यासाठी आणि टिळकांसाठी काय केले, हे माहीत असायची शक्यता नाही. आता तर ती शक्यता अधिकच अंधुक झाली आहे. काही थोडेफार संशोधक आणि कराची विद्यापीठात असलेले इतिहास संशोधक सोडले तर हा इतिहास त्यांच्या दृष्टीने पूर्ण नवा आहे.
टिळक आणि जीना यांचे संबंध किती दृढ होते, ते टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या तिसऱ्या खटल्यात जीनांनी जो त्यांच्यासाठी प्रखर युक्तिवाद केला त्यावरून स्पष्ट होते. या खटल्यात टिळक संपूर्ण निर्दोष सुटले. अन्यथा त्यांना आणखी काही वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले असते. या खटल्याचा सर्व इतिवृत्तान्त या पुस्तकात देण्यात आला आहे. टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाचा हा खटला त्यांनी अहमदनगर आणि बेळगावमध्ये केलेल्या भाषणांसाठी होता. आणि जीनांना मराठी येत नसतानाही त्यांनी या मराठी भाषणांबद्दल टिळकांवर खटला कसा काय भरला जाऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. आधीच्या खटल्यांमध्ये टिळकांनी ज्याप्रमाणे प्रत्येक शब्दाचे बारकावे आणि त्याचे अर्थ खुलासेवार स्पष्ट केले, त्याचप्रमाणे याही खटल्यामध्ये जीनांनी मराठी स्टेनोग्राफरला जेरीला आणून त्याची लघुलिपी कशी विश्वासार्ह ठरू शकत नाही, याविषयी न्यायमूर्ती सर स्टॅन्ले बॅचलर आणि न्यायमूर्ती शहा यांच्या न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद केला. हा खटला टिळक हरले असते तर..?
टिळकांविषयी जीनांना किती श्रद्धा वाटत होती, हे शब्दांत सांगता नाही येणार! विशेष हे, की ते टिळकांच्या बरोबरीने गांधीजी आणि गोखले यांच्याविषयीही तितकेच सश्रद्ध होते. गांधीजींबरोबरचे त्यांचे संबंध बिघडले तो कालखंड टिळकांचे निधन झाल्यानंतरचा! नूरानी यांनी एडविन एस. मॉन्टेग्यू यांच्या ‘इंडियन डायरी’मध्ये असलेले काही उतारे दिले आहेत. २७ नोव्हेंबर १९१७ च्या नोंदीत ते म्हणतात की, भारतीय समाजावर सर्वाधिक प्रभाव असणारी सध्याची एकमेव व्यक्ती म्हणून टिळकांचा उल्लेख करावा लागेल. ते राष्ट्रीय हीरो आहेत. त्यावेळच्या संयुक्त प्रांताचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हेसुद्धा टिळकांना असणारी लोकप्रियता पाहून भारावून गेले होते. मंडालेहून सुटका होऊन येताच टिळकांनी काँग्रेसच्या कार्याला वाहून घेतले तेव्हा त्यांची लोकप्रियता शिखराला पोहोचली होती. याचे श्रेय मुस्लीम लीगसमवेत टिळकांनी घडवून आणलेल्या २१ ऑगस्ट १९१६ च्या ‘लखनौ करारा’कडेही जाते. या करारावर जेव्हा हिंदूंकडून अतिरेकी स्वरूपाची टीका होऊ लागली, तेव्हा त्यांनी दिलेले तडफदार उत्तर आजच्या काँग्रेस नेत्यांनाही देता येणे शक्य नाही. ते म्हणाले होते की, ‘केवळ मुसलमानांना स्वराज्याचे अधिकार देण्यात आले तरी त्याचे आम्हास काही वाटणार नाही. कारण त्यानंतर या लढय़ाचे स्वरूप आजच्याप्रमाणे तिरंगी राहणार नाही.’ हे त्यांचे धीरोदात्त रूप तेव्हा पाहायला मिळाल्यानेच हसरत मोहानीसारखा प्रख्यात शायर (‘चुपके चुपके रात-दिन’ गझल फेम!) टिळकांच्या प्रेमात पडला. त्याने त्यावेळी लिहिलेले मूळ उर्दू काव्यही आपल्याला या ग्रंथात वाचायला मिळते. हा कवी म्हणतो..
‘ऐ तिलक ऐ इफ्म्तख़ारे जज्म्बए हुब्बे वतन
हक़ शनासो, हक़पसंदो, हक़ यक़ीनो हक़ सुख़न।।
तुझसे क़ायम है बिना आज्मादिये बेबाक की
तुझसे रौशन अहले इख़्लासो वफ़ा की अन्जुमन।।
सबसे पहले तूने की बर्दाश्त ऐ फ़ज़्र्‍ान्दे हिन्द
ख़िद्मते हिन्दोस्ताँ में कुल्फ़ते कैदे महन।।
ज़ात तेरी रहनुमाए राहे आज्मादी हुई
थे गिरफ्म्तारे ग़ुलामी वरन: याराने वतन।।
तूने ख़ुद्दारी का फूंका ऐ तिलक ऐसा फ़ुसूँ
यक क़लम जिससे ख़ुशामद की मिटी रस्मे कुहन।।
नाज़्‍ा तेरी पैरवी पर हस्रते आज़ाद को
ऐ तुझे क़ायम रखे तादेर रब्बे ज़ुलमनन’।।
(थोडक्यात- देशभक्तीच्या अभिमानस्वरूपा, देशाच्या सुपुत्रा, तुला भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात जावे लागले. समाजाला तू आहेस म्हणून, अन्यथा असंख्य जिवांना गुलामगिरीच्या जोखडाखाली राहावे लागले असते. तू जो काही आत्मसन्मान लाभू दिला आहेस तो अपूर्व असा आहे. स्वतंत्र प्रज्ञेचा हा हसरत तुझ्या पावलांवर पाऊल टाकून पुढे वाटचाल करणार आहे. आपल्या कार्यसिद्धीसाठी शक्तिशाली परमेश्वर तुला दीर्घायुरारोग्य देवो!)
विशेष हे, की टिळकांचा एखाद् दुसरा चरित्रकार सोडला तर कुणीही हसरत मोहानी यांच्या या श्रद्धेविषयी मनापासून फारसे लिहिलेले नाही.
लखनौ कराराने ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना एका अर्थाने जबर धक्का बसला होता. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग स्वराज्यप्राप्तीसाठी अशा पद्धतीने एकत्र येतील असे त्यांनी स्वप्नातसुद्धा पाहिले नव्हते. त्याआधी जेव्हा या कराराचे स्वरूप ठरवण्यासाठी मुस्लीम लीगचे अधिवेशन मुंबईच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये १९१६ च्या नववर्षदिनी भरायचे घाटत होते तेव्हा ब्रिटिशांनी ते कसे उधळून लावता येईल, याकडे बारकाईने लक्ष पुरविले होते. त्यावेळी जीनांनी सुधारणांसाठीचा एक मसुदा तयार करून सभेपुढे ठेवला आणि त्यास मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये काँग्रेस महासमितीची बैठक होऊन त्यात संमत केलेला ठराव मुस्लीम लीगकडे पाठविण्यात आला. हे सहकार्य पद्धतशीर होते. दोन समाज एकत्र राहावेत म्हणून ते होते. मुस्लीम लीगच्या लाहोरच्या बैठकीत तर टिळक प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर असल्याचे इतिहास सांगतो. गोहत्याबंदीचा ठरावही लाहोरच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनातलाच! काँग्रेसमध्ये जहालांचे स्थान पक्के करण्यासाठी जीना आणि टिळक यांनी एकत्रितरीत्या काम केले ती दोन वर्षेसुद्धा १९१५ आणि १९१६ हीच होत!
मंडालेच्या अटकेतून सुटून आल्यावर टिळकांजवळ एवढी ऊर्जा कशी आली होती, हे आजही गूढ वाटते. त्या काळातले टिळक आणि जीना आपल्याला कळतात ते सदाशिवराव बापटांच्या आठवणींमधून किंवा टिळकांसमवेत काम करणारे न. चिं. केळकर, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्यासारख्यांच्या लिखाणातून! विशेष हे, की त्यांच्या आणि खुद्द टिळकांच्या लिखाणातून आपल्याला जीना कळतात. बापटांच्या आठवणींचे भाषांतर तेव्हा बॅ. जयकरांनी करून ठेवले नसते तर कदाचित महाराष्ट्राबाहेरचे इतिहासकार एका समृद्ध ठेव्याला मुकले असते. हे नुरानींच्या या पुस्तकावरूनही जाणवते.
टिळकांचे १९२० मध्ये निधन झाल्यावर बरोबर सात वर्षांनी, आपण मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूने नाही, पण त्यामागे मुस्लीम लीगचे बहुमत आजही आहे, हे त्यांनी मान्य केले होते. डॉ. एम. ए. अन्सारी यांना अल्लामा इक्बाल यांनी १९३५ च्या नववर्षदिनी लिहिलेल्या पत्रातही ‘आता हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे,’ असे म्हटले होते. ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’चे त्यावेळचे संपादक सईद अब्दुल्ला ब्रेलवी यांनीही आपले मत नोंदवले होते. त्यात त्यांनी जीना यांच्याशी बोलल्यानंतर आपल्याला काय वाटते, ते स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात की, जीनांनी त्याही वेळी आपण उभयपक्षी (हिंदू आणि मुस्लीम) मान्य होईल असा कोणताही तोडगा काढण्यास तयार आहोत, असे म्हटले होते. याचाही अर्थ- जीना तोपर्यंत खूपच बदलले, असा जो लावण्यात येतो तो खरा नव्हे, असे सांगणारा आहे. या पुस्तकात असणारा सारा पत्रव्यवहार पाहता आणि अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे दिलेली उपयुक्त माहिती लक्षात घेता इतिहासाच्या अभ्यासकांना हा ग्रंथ उपयुक्त ठरणारा आहे. काँग्रेसने टिळकांपासून मुस्लिमांचे लांगूलचालन सुरू केले, असा दावा करणारे संघ परिवारवादी काहीही म्हणोत, फाळणी वाचवायचे प्रयत्न टिळकांपासूनच सुरू झाले आणि ते अगदी १९४६ पर्यंत- म्हणजे अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत- आणि जीनांच्या बाजूने चालू होते. अगदी जीनांना पंतप्रधान करून आणि मंत्रिमंडळ निवडीचे अधिकार देऊन हा गुंता सुटावा यासाठीचे ते प्रयत्न होते. त्यात यश येते, तर इतिहासाचे रूप नक्कीच पालटले असते. नियतीच्या मनात मात्र काही वेगळेच होते.
‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक : कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ लिहिणारे ए. जी. नूरानी हे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. ते घटनातज्ज्ञ म्हणूनही ओळखले जातात. ‘हिंदू’पासून ‘डॉन’पर्यंत त्यांचा लेखनप्रवास आहे. ते ‘फ्रंटलाइन’मध्येही लिहितात. ते ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’चे स्तंभलेखक आहेत. अगदी शेवटच्या- म्हणजे फाळणी होण्यापूर्वीच्या टप्प्यातही जीनांना मुस्लिमांचे अधिकार शाबूत ठेवून महासंघही चालला असता, असे नूरानींचे मत आहे. अर्थात त्यांना काय घडवायचे होते आणि काय घडले, हा प्रश्न अलाहिदा!
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व्यूहात्मक अभ्यास करणारे असेही म्हणू शकतील की, जर फाळणी झाली नसती आणि ‘इस्लाम-अधिष्ठित पाकिस्तान’ निर्माण झाला नसता तर कदाचित मूलतत्त्ववादी व दहशतवादी इस्लामी पंथ तयार झाला नसता, किंवा जन्माला आला असता तरी आजच्यासारखा फोफावला नसता! म्हणजेच आज दिसणारे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-अमेरिका किंवा पाकिस्तान-चीन-भारत असे अस्वस्थ सत्ता-त्रिकोण निर्माण झाले नसते. इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा उगम व विकास जरी अरब राष्ट्रांत झाला असला तरी एकेकाळी अरब संस्कृती व ‘सिव्हिलायझेशन’ हे युरोपपेक्षाही प्रगत होते आणि तो प्रगत अरब संस्कृतीचा स्रोत अधिक प्रभावशाली ठरून धर्मवादी व प्रतिगामी इस्लामी राजकारणाचा पराभव झाला असता! हिंदुस्थानच्या फाळणीमुळे सनातनी इस्लामला भारतीय उपखंडात मुळे रोवता आली, हे तर कुणीही मान्य करील!
‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक- कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’, लेखक : ए. जी. नूरानी, प्रकाशक : अमीना सईद, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, कराची; पृष्ठे : ४६६ अधिक छायाचित्रे,
किंमत : ७९५ पाकिस्तानी रुपये.

कुमार केतकर - रविवार, १ ऑगस्ट २०१०

बातम्यांचे 'मार्केट'!

ई-टीव्ही मराठीवर बातम्यांचे प्रसारण सुरू झाले त्याला अलीकडेच दहा वष्रे पूर्ण झाली. ई-टीव्हीनंतर २४ तास चालणाऱ्या अन्य मराठी वृत्तवाहिन्याही सुरू झाल्या. आणि आता त्या चांगल्या स्थिरावल्याही आहेत. या वृत्तवाहिन्यांच्या काळात ‘बातमी’चे बदललेले स्वरूप, वाहिन्यांमुळे वृत्तपत्रांमध्ये आणि एकूणच बातम्या देण्याच्या पद्धतीत झालेले बदल आणि या नव्या माध्यमाच्या मर्यादा यावर एक दृष्टिक्षेप-
बातमी म्हणजे काय? ज्ञानेश्वरांच्या काळात वर्तमानपत्रे वा टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. तेव्हा जर अशी माध्यमे असती तर प्रचंड गदारोळ माजू शकला असता. ज्ञानेश्वरांनी जिवंतपणे घेतलेली समाधी ही ‘लीड स्टोरी’ झाली असती. तेव्हा छपाईचा शोध लागला नसल्यामुळे ‘ज्ञानेश्वरी’वर उलटसुलट प्राध्यापकी चर्चा वर्तमानपत्रांतून झाली नाही. कुणी सांगावे, खुद्द ज्ञानेश्वरांच्या मराठी शब्दयोजनेवर कडाडून टीकाही झाली असती आणि काही स्वयंभू विद्वान संपादकांनी ज्ञानोबांनाच चार शब्द सुनावले असते. टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या जिवंत समाधीचे ‘लाइव्ह’ चित्रण केले असते. त्या काळात अशी समाधी घ्यायला बंदी वगैरे नसावी. नाहीतर तत्कालिन पोलिसांनी ज्ञानेश्वरांना अटकच केली असती! आणि ‘ज्ञानेश्वरांच्या अटकेमुळे सर्वत्र खळबळ’ किंवा ‘समाधीचा प्रयत्न फसला’ अशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये वा वाहिन्यांवर झळकल्या असत्या. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) तेराव्या शतकात प्रसारमाध्यमे नव्हती. त्यानंतर सुमारे ३०० वर्षांनी छपाईचा प्राथमिक शोध लागला आणि त्यानंतर आणखी सुमारे दीड-दोनशे वर्षांनी युरोपातील पहिली-वहिली वृत्तपत्रे प्रसिद्ध झाली.
शेक्सपियरच्या काळात आणि नंतर क्रॉमवेलच्या काळात पत्रकवजा ‘बातमीपत्रे’ प्रसिद्ध होऊ लागली होती. पण साक्षरता कमी. (बातम्यांचा मुख्य प्रसार ‘मौखिक’ म्हणजे ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मार्फत होत असे. गावगप्पा हे तत्कालिन मौखिक वर्तमानपत्र!) वृत्तपत्र छापून प्रसिद्ध केले तरी वाचता येणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प होती.
क्रॉमवेल (ज्याने इंग्लंडमधील पहिली लोकशाही क्रांती घडवून आणली, राजाचा ‘न्याय्य’ पद्धतीने शिरच्छेद घडवून राजेशाही कायमची नष्ट झाल्याचे घोषित केले. परंतु १३ वर्षांनंतर पुन्हा राजेशाही प्रस्थापित झाली! असो.) आणि शिवाजीमहाराज हे थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समकालीन. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) महाराजांच्या काळातही वृत्तपत्रे नव्हती व वाहिन्याही नव्हत्या. वाहिन्यांनी त्यांच्या राज्याभिषेकाचा महागौरव सोहळा थेट प्रक्षेपित केला असता आणि त्यानंतर त्यांची विशेष मुलाखत घेऊन ‘भविष्यातील महाराष्ट्र’ कसा असेल, याबद्दल प्रश्नही विचारले असते. (अर्थातच महाराजांना महाराष्ट्राची आज झालेली दुर्दशा तेव्हा सांगता आली नसती. आणि आपल्या नावाने सर्व राजकीय पक्ष त्यांचे सत्तेचे राजकारण करतील, हाही अंदाज त्यांना आला नसता. त्यांना वाटले असते की, त्यांच्या स्वराज्याचे आदर्श तरी निदान पाळले जातील!)
मुद्दा हा की, ‘बातमी’ म्हणजे काय, याची व्याख्या काही प्रमाणात जरी तशीच राहिली असली तरी प्रथम दैनिके आणि नंतर वृत्तवाहिन्या आल्यावर ती व्याख्या बदलत गेली आहे आणि ‘आयपॅड’, ‘आयपॉड’, ‘कींडल’ व त्यानंतर येणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर अधिकच बदलत जाणार आहे.
गणपती दूध प्यायल्याची ‘बातमी’ (सप्टेंबर १९९५) इतक्या वेगाने पसरली, की महाराष्ट्रात व देशातच नव्हे, तर थेट लंडन-न्यूयॉर्कमध्येही खळबळ माजली. कारण तिकडच्या ‘प्रगत’ अनिवासी भारतीयांनी भराभर दूध विकत आणून घरातल्या गणपतीला पाजायला सुरुवात केली. खरे म्हणजे तेव्हा मोबाइल फोन्सचे आजच्यासारखे वैश्विक जाळे नव्हते. ‘एसएमएस’ करण्याचा त्यामुळे प्रश्नच नव्हता. ‘इंटरनेट’सुद्धा इतके ‘वर्ल्डवाइड’ नव्हते. तरीही काही तासांत ती (अर्थशून्य) बातमी जगभर पसरली आणि लोक आपणहून त्या बातमीवर (आजपर्यंत) चर्चा करीत राहिले. (सुदैवाने) तेव्हा वृत्तवाहिन्या नव्हत्या, नाहीतर बिचाऱ्या गणपतीला किमान आठवडाभर सर्व चॅनल्सवर दूध पीत बसावे लागले असते. शेकडो बुवा-बाया त्यानिमित्ताने मुलाखती द्यायला आले असते आणि या चमत्काराच्या ‘वैज्ञानिक’ आणि ‘आध्यात्मिक’ बाजू वाहिन्यांनी लोकांसमोर मांडली असती. चॅनल्स अशा ‘चमत्कारां’ची बातमी शोधतच असतात. काही वर्षांपूर्वी ‘गंगा अवतरली’ ही ‘बातमी’ पसरल्यामुळे अनेकांनी गलिच्छ खाडय़ांमधून तांबे-बाटल्या भरून पाणी आणले आणि प्यायले होते. त्या चमत्काराचा ‘आँखो देखा हाल’ दिसल्यामुळे लाखो लोक ते पाणी प्यायला समुद्राकडे वा जवळच्या खाडीकडे वळले होते.
‘बातमी’ला प्रत्यक्ष वा सत्य घटनेचा आधार लागतो, असे आपण सर्वसाधारणपणे मानतो. परंतु ‘अफवा’ वा एखादी ‘गावगप्पा’ वा ‘गॉसिप’ यासुद्धा आता ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या सदरातच जमा झाल्या आहेत. शिवाय बातमी ‘प्रथम’ कुणी दिली, यालाही अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘बातमी’ महत्त्वाची की कुणी प्रथम दिली, हे महत्त्वाचे?
हे ‘प्रथम’ बातमी देण्याचे प्रकरण आता इतके हाताबाहेर गेले आहे की, कोणतीही शहानिशा न करता बातमीरूपी अफवा वा गावगप्पा जरी हाती लागली तरी ती आता थेट चॅनलवर येऊन आदळते! मग ती बातमी ‘अभिषेक बच्चनचे लग्न अगोदरच झाले होते’ ही असो वा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विजय सावंत पडले- ही असो. या दोन्ही बातम्या काही तासांतच खोटय़ा ठरल्या. पण तेवढय़ा काळात त्यांनी सर्व वाहिन्यांवर हंगामा माजवला होता. अभिषेक प्रकरणात तर एक तोतया पत्नी कम् पूर्वप्रेयसी चॅनलवर आणून तिची मुलाखतही घेण्यात आली होती.
वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आता तर ‘बातमी’, तिच्यावरची प्रतिक्रिया, त्या प्रश्नाविषयी (म्हणजे बातमीतून उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ाविषयी) एखाद्या प्रतिष्ठिताचे मत आणि त्या मताला होणारा विरोध- हे सर्व ‘न्यूज’ म्हणवूनच खपवतात. त्यामुळे सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक यांच्या विवाहाला तर भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संघर्षांचे रूप प्राप्त झाले होते. अक्षरश: २४ तास या ‘बातमी’ला चर्चा- परिसंवादाचे स्वरूप आले होते. आणि ते ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या माध्यमातून खपविले जात होते.
‘बातमी’ आणि एखाद्या विषयावरचे एखाद्याचे मत या तशा भिन्न गोष्टी आहेत. परंतु एखादा मंत्री, विरोधी पक्षाचा पुढारी, विचारवंत, सेलिब्रेटी, अभिनेता यांच्या वावदूक मतांना वा त्यांच्या ब्लॉग्जवरील निर्थक भाष्यांनाही आता ‘बातमी’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. साहजिकच बातमी व मत यांत काही सीमारेषाच न उरल्यामुळे निखळ बातमी व त्या बातमीमुळे उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ावर नि:पक्ष मतप्रदर्शन हे आता अर्थशून्य ठरू लागले आहे.
वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या कोणत्याही विषयावर कुणाचेही मत तितक्याच ‘गांभीर्याने’ आणि तत्परतेने घेत असल्यामुळे कोणत्या विषयावर कोणाचे विचार ग्राह्य असू शकतात, कोणत्या ‘मता’चा काय प्रभाव पडायला हवा, याचेही भान सुटले आहे. कुणीतरी अतिरेकी (वा अतिउत्साही) आणि बेजबाबदार पत्रकार वा चॅनलवाला काहीतरी प्रक्षोभक (आणि असंबद्ध) बोलतो, किंवा कुणा पुढाऱ्याच्या कुठल्यातरी भडकावू भाषणाची ध्वनीचित्रफित दाखवतो आणि त्यामुळे दंगाही पेटतो.
लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमस्वातंत्र्य असायला हवे, याचा अर्थ कुणालाही काहीही, केव्हाही, कसेही, कुठेही जाहीर विधान करून ते प्रसृत करण्याचा अधिकार- असा नाही. ‘अमुक अमुक केले नाही तर एखादी संस्था पेटवून देऊ’, किंवा ‘अमुक-तमुक व्यक्तीला गावात येऊ देणार नाही’ अथवा ‘त्याला रस्त्यात चपलेने मारू’- ही व याहूनही अधिक उग्र विधाने वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसृत केली गेली आहेत. यात बातमी काय? त्याच्या या विधानांमुळे जातीय वा भाषिक दंगल पेटली तर ती दंगलच मग बातमी होते. पण त्या दंगलीला कारणीभूत ठरलेले ते अनाठायी विधान हे बातमी म्हणून दिले गेल्यामुळे असा गंभीर प्रसंग उद्भवलेला असतो. माध्यमांमुळे (वृत्तपत्रेसुद्धा! केवळ वाहिन्या नव्हेत!) आता वेगळ्याच प्रकारचे सामाजिक- मानसिक- सांस्कृतिक ताणतणाव निर्माण होऊ लागले आहेत.
मार्शल मॅक्लुहान या जगप्रसिद्ध माध्यमतज्ज्ञाने सुमारे ५० वर्षांपूर्वी जेव्हा म्हटले की, ‘जग आता एक खेडे झाले आहे’ (वर्ल्ड नाऊ इज ए ग्लोबल व्हिलेज!), तेव्हा त्याला असेही सुचवायचे होते की, माध्यमांमुळे आता जगाचा चव्हाटा- असेच माध्यमांना रूप येणार आहे. गंमत म्हणजे मॅक्लुहान यांनी जेव्हा ते भाष्य केले तेव्हा मोबाइल नव्हते, इंटरनॅशनल टीव्ही चॅनल्स आणि त्यांचा २४ तास उपग्रह संचार नव्हता. इंटरनेट नव्हते. आणि आयपॅड- आयपॉडही नव्हते. परंतु मॅक्लुहानसारख्या द्रष्टय़ा विचारवंताला हे तेव्हाच लक्षात आले होते की, चव्हाटय़ावरून गावगप्पा- अफवा- स्कॅण्डल्सना आता जागतिक स्वरूप येणार आहे!
एकेकाळी असे मानले जात होते की, माध्यमप्रसारामुळे लोकशाही समर्थ व्हायला मदत होईल आणि विविध साहित्य-कलांचा वैश्विक प्रसार होऊन जग अधिक सांस्कृतिक समृद्धी प्राप्त करू शकेल. प्रत्यक्षात मात्र माध्यमांमार्फत तंटेबखेडे, बेदिली, अशांतता, गुन्हेगारी, जातीय-धर्मीय कटुता आणि समाजजीवनात अरेरावी आणि बेदरकारी वाढताना आपण पाहत आहोत.
माध्यमांवर नियंत्रण करणेही आता पूर्णत: अशक्य होत आहे आणि अधिकाधिक अशक्य होत जाणार आहे. भविष्यकाळात कोणताही हुकूमशहा, कोणतेही सरकार, कोणतेही प्रशासन, कोणतीही न्यायव्यवस्था माध्यमांवर नियंत्रण करू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व माध्यमसंस्था एकत्रितपणे (आणि नि:पक्षपातीपणाने) ‘सेल्फ रेग्युलेशन’ ऊर्फ आत्मनियंत्रण करायला तयार होणार नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे- माध्यम बाजारपेठेतील स्पर्धा! प्रत्येक चॅनलचे मुख्य उद्दिष्ट स्पध्रेत टिकून प्रतिस्पध्र्यापेक्षा अधिक नफा मिळवणे हे आहे/ असते. त्यामुळे नियंत्रणाचे निकष स्वीकारले तरी सर्व चॅनल्स ते निकष दीर्घकाळ पाळण्याची शक्यता अजिबातच नाही. दुसरे कारण आहे- तंत्रज्ञानाचा विलक्षण वेगाने होणारा विकास!
पूर्वी प्रसारमाध्यमांना ‘मास मीडिया’ म्हणजे ‘लोकमाध्यम’ म्हणून संबोधले जात असे. वस्तुत: त्यात ‘लोकां’चा फारसा सहभाग नसे. रेडिओ व दूरचित्रवाणी सरकारी नियंत्रणाखाली असल्यामुळे जे सरकार सत्तेत असेल, त्याने ठरविलेले निकष हेच नियंत्रणाचे निकष होते. पुढे उपग्रह आले. खाजगी चॅनल्स आले. केबलवाले आले. डिश अ‍ॅन्टेना आल्या. मोबाइल फोन आले. या मोबाइल्सवर चॅनल्स दिसायची सोय झाली. मोबाइल फोन्सद्वारे चलत्चित्र पाठविण्याची सोय झाली. व्हिडिओकॅम अधिकाधिक स्वस्त आणि पोर्टेबल होत गेले, त्यावरील चित्र व ध्वनी अधिक स्पष्टपणे प्रसृत होऊ लागले. आणि हळूहळू प्रत्येक व्यक्ती स्वतच्या चॉइसप्रमाणे कार्यक्रम पाहू लागली. ज्याप्रमाणे ‘फोटोशॉप’मुळे मूळ छायाचित्राला सोयीनुसार बदलता येऊ लागले, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ‘मोबाइल फोन युजर’ स्वतला पाहिजे त्याप्रमाणे कार्यक्रम आता ऑर्डर करू शकणार आहे. आज (गेल्या फक्त चार वर्षांत) ‘यू-टय़ूब’ने तर माध्यमांच्या सर्व भौगोलिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर सीमारेषा तोडलेल्या आहेत. आणखी ‘फोर जी’ वा ‘फाइव्ह जी’च्या उत्क्रांतीनंतर प्रत्येकजण स्वतचे वर्तमानपत्र आणि स्वतचा चॅनल स्वतच्या मोबाइलवर पाहू शकेल! ‘सिटीझन जर्नालिस्ट’ या संकल्पनेमुळे तर आता प्रत्येकजण पत्रकार आणि प्रत्येकजण वाचक, तसंच प्रत्येकजण चित्रपटकार आणि प्रत्येकजण दर्शक होऊ शकणार आहे. ही अतिशयोक्ती नाही, तर लवकरच येणारी तांत्रिक वस्तुस्थिती आहे.
माहिती-माध्यमक्रांतीचा स्फोट इतका ‘विश्वव्यापी’ असेल, याची कल्पना ना विज्ञान-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना आली होती, ना माध्यमकर्मींना! पण यापुढच्या काळात त्या स्फोटातून निर्माण होणाऱ्या अराजकी शक्तींशी सामना करीत करीतच पुढचा प्रवास करावा लागणार आहे.
परंतु सर्व निराशाजनकच आहे, असेही नाही. याच तंत्रज्ञानाच्या विकासातून, अराजकी शक्तीतूनही नवीन निकष जन्माला येणार आहेत. लोकशाही आणि सांस्कृतिकतेलाही अधिक प्रगल्भ व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी सुज्ञांना, विचारी लोकांना आणि विविध प्रकारच्या पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांना नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आतापासूनच सज्ज व्हावे लागणार आहे!

कुमार केतकर , रविवार १८ जुलै २०१०.

संहार आणि सौहार्द (लोकरंग)

‘सार्क’ची सदस्य-राष्ट्रे असलेले भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद, यादवी आणि युद्ध आदी समस्यांनी ग्रस्त आहेत. तरीही विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोक सौहार्दभावनेने जोडलेले आहेत. त्यांना जोडणारा समान धागा आहे- बॉलीवूड! या सर्वच देशांच्या मनोरंजन क्षेत्रावर हिंदी चित्रपटांचा अंमल आहे. बॉलीवूडचे निर्माते- दिग्दर्शक आणि नट-नटय़ांना याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच दक्षिण आशियाई देशांतील लोकांच्या भावभावनांचा विचार करून बॉलीवूडचे चित्रपट हल्ली बनविले जातात. या देशांतील संघर्षग्रस्ततेचा बाऊ न करता परस्परस्नेहाचे बंध तयार होण्यात बॉलीवूडचा मोलाचा वाटा आहे..


अ फगाणिस्तानच्या अथांग आणि वैराण वाळवंटांपासून ते भूतान-नेपाळच्या हिमालयन शीतल परिसरापर्यंत आणि मालदीवच्या अथांग सामुद्री प्रदेशातील बेटांपासून ते पाकिस्तानसारख्या ‘जिहाद’ग्रस्त देशापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोकांना जोडणारी एकच गोष्ट आहे- ती म्हणजे बॉलीवूड! हिंदी चित्रपट आणि त्यातील नाच-गाणी, अफलातून झगमगाट यांची मोहिनी फक्त भारतीय उपखंडातच नाही, तर अगदी इजिप्त-इस्राएल आणि उझबेकिस्तान- रशिया अशी सर्वदूर पसरली आहे.

बॉलीवूडच्या या विलक्षण सामर्थ्यांचा अंदाज जगभर फिरताना तर येतोच, पण ‘सार्क’ किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये विशेषत्वाने येतो. ‘सार्क’मधील आठ देश, म्हणजे भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे यादवी, दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद आणि युद्ध अशा समस्यांनी ग्रस्त आहेत आणि तरीही या सर्व देशांमधील घराघरांत हिंदी चित्रपटातील गाणी लोकांना परिचित असतात. अमिताभ वा शाहरुख यांच्यासारखी नावे तर त्यांच्या-त्यांच्या देशातील पंतप्रधान वा अध्यक्षांपेक्षाही लोकप्रिय असतात.

गेल्या आठवडय़ात भूतान येथे झालेल्या ‘सार्क’ परिषदेत जरी ‘क्लायमेट चेंज’ पासून ते भारत-पाकिस्तान या दोन देशांतील तीव्र तणाव यापर्यंत विविध विषयांवर मुख्य चर्चा झाली, तरी उर्वरित वेळात तेथे जमलेले आठही देशांतले पत्रकार वा अधिकारी आपापसात गप्पा मारताना बोलत होते ते बॉलीवूडबद्दल. बॉलीवूडच्या पाठोपाठ विषय असे क्रिकेटचा. नुकताच ‘आयपीएल’चा सनसनाटी धिंगाणा संपला होता आणि ‘टी-२०’चे सामने सुरू झाले होते. अफगाणिस्तान प्रथमच मशीनगनऐवजी क्रिकेट बॅट आणि बॉम्बऐवजी बॉल हातात घेऊन वेस्ट इंडिजमध्ये खेळताना दिसत होता. गेली २५ वर्षे (‘सार्क’लाही तितकीच वर्षे यंदा झाली.) ‘अफगाणिस्तान’ हा शब्द जरी उच्चारला तरी डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, ते खांद्यावर मशीनगन घेऊन फिरणाऱ्या मुजाहिद्दीन आणि नंतर तालिबानी टोळ्यांचे. तसेच ‘पाकिस्तान’ म्हटले, की भारतात बहुतेकांच्या डोळ्यासमोर येतो तो दहशतवादीच. पण अशा परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र जमलेले राजकारणी, नोकरशहा वा पत्रकार यांच्या दिलखुलास गप्पांचा विषय असतो ‘माय नेम इज खान’ किंवा अमिताभ वा सलमान, कत्रीना, ऐश्वर्या इत्यादी. रात्रीच्या जेवणाच्या अगोदर आयोजित केलेल्या आणि मध्यरात्रीपलीकडे चालणाऱ्या कॉकटेल- डान्स- डिनर पाटर्य़ामध्ये वा ‘कॅम्प फायर’च्या वेळेस सर्व देशांतील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी गातात-नाचतात ते ‘कजरा रे’ वा इतर अनेक हिंदी गाण्यांच्या भन्नाट तालावर. पाकिस्तानातील मुस्लीम स्त्री असो वा भूतानी वेशातील बौद्ध स्त्री, सूटाबूटाचा पेहेराव असलेला ज्येष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी असो, वा त्या देशातील प्रसिद्ध चॅनलचा अँकर पर्सन- सर्वजण बिनधास्तपणे त्या हिंदी गाण्यांच्या धुंद रिदमवर दिलखुलास नाचत असतात.

पाकिस्तानमधील जवळजवळ सर्व नागरिकांनी बहुतेक सगळे हिंदी चित्रपट पाहिलेले असतात. त्यांना कथा-पटकथा, नट-नटय़ा, त्यांची अफेअर्स, नाच-गाणी सगळे काही मुखोद्गत असते. ते फक्त ‘रेकॉर्ड डान्स’ करीत नाहीत, तर ती गाणी म्हणतातही!

त्यांच्याशी बोलताना काही गोष्टी नव्याने कळल्या. मुंबईवर झालेल्या २६-११-२००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक पाकिस्तान्यांना भीती वाटली, की पाकिस्तानमध्ये आता बहुतेक बॉलीवूड चित्रपटांवर बंदी येणार. पाकिस्तानातील चित्रपटरसिक भारतीय हिंदी चित्रपटांसाठी तुडुंब गर्दी करतात. त्यामुळे थिएटर्सच्या मालकांचे उत्पन्न (उदरनिर्वाहसुध्दा) हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असते. पाकिस्तानचे चित्रपट पाहायला लोक जात नाहीत. त्यामुळे हिंदी चित्रपट नसतील तर थिएटर्स ओस पडतात. सीडी, डीव्हीडी, व्हिडीओचा प्रचंड धंदा हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असतो. जरी पाकिस्तानची लोकसंख्या १७ कोटी असली तरी हिंदी-चित्रपटांचे मार्केट प्रचंड आहे. बॉलीवूडचे निर्माते-दिग्दर्शक-नटनटय़ा यांना या मार्केटचा पूर्ण अंदाज आहे. त्या मार्केटचा विचार करून आता बॉलीवूडवाले चित्रपट बनवतात. त्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकांच्या भावना शक्यतो न दुखावता चित्रपट काढले जातात. कारगिलनंतर बॉलीवूडमध्ये पाकिस्तानविरोधी चित्रपटांची एकच लाट आली होती. त्या वेळेस पाकिस्तानमध्ये हिंदी चित्रपटांवर बंदी घातली गेली. साहजिकच थिएटरवाले, डिस्ट्रिब्युटर्स यांचे खूप नुकसान झाले. पुढे काही वर्षांनी ती बंदी उठली. परंतु कारगिल (१९९९), त्यानंतर संसदेवरचा हल्ला (२००१), युद्धसदृश स्थिती (२००२) या काळात बंदी असल्यामुळे आणि त्याच काळात भारतातील टी. व्ही. चॅनल्सवरही बंदी घातली गेल्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकवर्गाची अक्षरश: सांस्कृतिक ‘उपासमार’ झाली होती. शिवाय १९९९ च्या पूर्वी सीडी-डीव्हीडी इतक्या प्रमाणात व इतक्या स्वस्तात (ओरिजिनल वा पायरेटेड) उपलब्ध नव्हत्या. पुढे २००३ नंतर भाजपच्या वाजपेयी सरकारने चर्चा, बसयात्रा, क्रिकेट सामने पुन्हा सुरू केले आणि हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स पाकिस्तानात दिसू लागले. पाकिस्तानमध्ये वाजपेयी, अडवाणी, जसवंतसिंग यांना बरीच लोकप्रियता आहे. त्यापैकी अडवाणी, जसवंतसिंग यांना जीनांवरील वक्तव्यांमुळे आणि वाजपेयींना त्यांनी घेतलेल्या मैत्रीसंबंधाच्या पुढाकारामुळे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलही आदराची भावना आहे. त्यांनी बलुचिस्तानबाबत जो खुलेपणा दाखविला, त्यामुळे तो आदर दुणावला आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘सार्क’ची परिषद लाहोरला झाली होती. बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान होत्या. तेव्हा सोनिया गांधीसुद्धा राजीवबरोबर पाकिस्तानात गेल्या होत्या. राजीव-बेनझीर संवादाला कौटुंबिक ट्रॅजेडीची झालर होती. राजीवच्या आईची- इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती. बेनझीरच्या वडिलांना- झुल्फिकार अली भुत्तोंना पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीने फाशी दिले होते. त्यावेळचे लष्करशहा झिया उल हक यांच्याबद्दल पाकिस्तानात जराही आत्मीयता नाही. जनरल मुशर्रफ यांच्याबद्दलही नाही. पण त्यांच्या कारकीर्दीत लष्करी राजवट असूनही शेवटच्या काही वर्षांत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य होते आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स उपलब्ध झाले. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेला वाटले, की ‘२६/११’ नंतर संबंध इतके बिघडतील, की बॉलीवूडवर पुन्हा बंदी येईल! सुदैवाने बंदी तर आली नाहीच, शिवाय कोणत्याही चित्रपटात पाकिस्तानविरोध वा मुस्लीमद्वेष दिसला नाही. भारतातले समीक्षक ज्या बॉलीवूड चित्रपटांना अतिशय कडक टीका करून झोडून काढतात, तेही तिकडे लोकप्रिय असतात. मग चित्रपट कोणताही असो- ‘लगान’, ‘स्वदेश’, ‘जोधा-अकबर’, ‘फना’, ‘बंटी-बबली’, ‘तारें जमीं पर’ वा ‘थ्री इडियट्स्’. फक्त शाहरुख, अमीर वा सलमान हे मुस्लीम नटच नव्हेत, तर अमिताभ, प्रियांका, ऐश्वर्या, अजय देवगण हे हिंदू नटही प्रचंड लोकप्रिय आहेत. लता-आशाच्या आवाजाचा करिश्मा अजूनही तितकाच आहे. आणि चित्रपटांमधील सर्व सामूहिक नृत्येही त्यांना आवडतात. पाटर्य़ामध्ये तेच डान्स केले जातात.

हे बॉलीवूडप्रेम फक्त पाकिस्तानपुरते मर्यादित नाही, तर भूतानमध्येही तितकेच आहे. भूतानची लोकसंख्या सात लाखांहूनही कमी. म्हणजे मुंबईच्या एखाद्या गजबजलेल्या उपनगरातही भूतानपेक्षा अधिक लोक राहतात. बहुतांश वस्ती हिमालयाच्या परिसरातील पर्वतरांगात आहे. भूतानला सुमारे ७५ टक्के ‘फॉरेस्ट कव्हर’ म्हणजे जंगलाच्छादित प्रदेश आहे. कारखाने जवळजवळ नाहीतच. शेती (भातशेती) हा मुख्य व्यवसाय. त्या शेतीतही वैविध्य नाही. त्यामुळे भाजीपाला भारतातून येतो, तर कांदे महाराष्ट्रातून! राजधानी थिंपू सोडली तर ‘शहरे’ नाहीतच. त्या थिंपूला विमानतळ नाही. विमानतळ आहे पॅरो नावाच्या एका निमशहरी भागात. पॅरो ते थिंपू रस्ता घाटातून वळणे घेत जातो. भूतानला विमानाने येणाऱ्यांना पॅरो विमानतळावर उतरावे लागते.

देश आकाराने लहान असला तरी पर्वतरांगा, जंगलखेडी आणि दूर दूर ठिकाणी असलेल्या वस्त्या, त्यांना जोडणारे रस्ते फारच कमी. त्यामुळे थिंपू या राजधानीत नोकरीला व राहायला असलेल्या माणसाला त्याच्या ‘गावी’ जायचे असेल, तर दोन ते पाच दिवस लागतात. गावात तशी गरिबीच; पण जीवन शांत-निवांत. बऱ्याच अंशी समाधानी. मात्र हे समाधान तसे रिकामटेकडेपणाचे. कारण नोकऱ्या फार नाहीतच. जवळजवळ सर्व वस्तू भारतातून, चीनमधून वा बांगलादेशातून येतात.. प्लास्टिकच्या बादल्यांपासून ते मोबाईल फोन्सपर्यंत. देशात सात लाख लोक आहेत; पण जवळजवळ एक लाख मोबाइल फोन्स या वर्षअखेरीपर्यंत असतील. म्हणजे दर सात माणसांमागे एक मोबाइल. सगळी जंगले व खेडी मोबाइलने जोडली गेलेली नाहीत, कारण सर्वत्र ‘रेंज’ पुरविण्याइतके ‘टॉवर्स’ नाहीत. वीजपुरवठय़ाची स्थिती मात्र महाराष्ट्रापेक्षा खूपच चांगली आहे. वीज खंडित व्हायचा प्रश्न नाही. अगदी दूर जंगलात वा उंच पर्वतांवर राहणाऱ्यांनाा वीज मिळत नाही, पण तिकडे फारशी गरजही त्यांना भासत नसावी. बहुतेकसे लोक चालतच प्रवास करतात, कारण डोंगराळलेल्या भागात रस्ते काढणेही अशक्य. जवळच्या ‘शहरी’ भागातून आपल्या ‘गावी’ जायला चार-सहा तास लागणे हे स्वाभाविक मानले जाते- पूर्वीच्या कोकणसारखे. (आजही आपल्या कोकणात तशी गावे आहेतच म्हणा!) भूतानमध्ये शाळांची संख्या तुलनेने चांगली आहे. त्यामुळे शेती आणि शिक्षण हे दोन व्यवसाय. याव्यतिरिक्त हस्तकला, हातमाग, छोटे विजेवर चालणारे माग आणि छोटे-मोठे फर्निचर हे छोटे व्यवसाय चालतात.

भूतानमध्ये विजेचा तुटवडा नसला, तरी जंगलखेडी व पर्वतरांगांमध्ये सिनेमागृहे असण्याचा फारसा प्रश्न नाही. थिंपू या राजधानीत तीन-चार, पॅरोमध्ये एक-दोन व आणखी चार-पाच ठिकाणी अशी एकूण भूतानमध्ये १२-१५ थिएटर्स आहेत. गावातील लोक दूर सिनेमा बघायला जाऊ शकत नाहीत, पण जवळजवळ प्रत्येक गावात डीव्हीडी बघण्याची सोय असावी. कारण भूतानमधल्या प्रत्येक तरुण-तरुणी वा वयस्क व्यक्तीला हिंदी चित्रपटांची इत्थंभूत माहिती होती. आम्हा सर्व प्रतिनिधींच्या पाटर्य़ाचे ‘डीजे’ भूतानचेच होते आणि ते नेमकी गाणी लावत असत.

तसे पाहिले तर भूतानचे जीवन इतके शांत-निवांत आणि सुशेगात शैलीचे आहे, की तेथे अशा पाटर्य़ा, गेट-टुगेदर वगैरे फारसे काही होत नसते. अधूनमधून ‘सार्क’ किंवा तत्सम कुठच्या तरी (पण फारच कमी) परिषदा झाल्या, तरच नाच-गाण्यांचे प्रसंग येतात. खुद्द भूतानमध्ये त्यांची पारंपरिक नाच-गाणी म्हणजे भारतातील मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय या भागांत जी लोककला प्रचलित आहे, तशाच प्रकारची. बहुतेक लोकांना व्यवहारात बोलता येण्याइतके इंग्रजी व हिंदी येते. लोकांना हिंदी येण्याचे मुख्य कारण अर्थातच बॉलीवूड. त्यांच्या लोकनृत्यावर व समूहगाण्यांवर मात्र बॉलीवूडचा तसा संस्कार नाही, वेशभूषा वा जीवनशैलीवरही नाही; परंतु एकूण भूतानवर भारताचा प्रभाव मात्र सर्वत्र जाणवतो.

भूतानचे चीनशी असलेले संबंध जरासे तणावाचे आहेत. एकेकाळी भूतान-तिबेट-सिक्कीम-लडाख हा सर्व प्रदेश ‘हिमालयन किंगडम’ म्हणूनच ओळखला जात असे. आता तिबेट हा चीनचा प्रदेश म्हणून जगाने मान्यता दिली आहे. सिक्कीम हे भारताच्या संघराज्याचा भाग आहे. भूतान स्वतंत्र देश (राजेशाही असूनही अलीकडे लोकशाही पद्धत स्वीकारलेला) आणि लडाख हा भारताचा भाग असूनही जम्मू-काश्मीर या वादग्रस्त भागाशी जोडलेला आहे. जगातले हजारो ‘ट्रेकर्स’ या ‘हिमालयन किंगडम’मधील पर्वतांमध्ये, जंगलांमध्ये, बर्फाळलेल्या प्रदेशांमध्ये येत असतात. ट्रेकर्स हेच मुख्य टुरिस्ट्स्! नाहीतर भूतानला पर्यटक संस्कृती फारशी पसंत नाही. युरोप-अमेरिका-जपानमधील श्रीमंत लोक पर्यटक म्हणून येतात, पण जरा श्रीमंत थरातील. भारतीयांना भूतानला जाणे सोपे असले, तरी चांगल्या हॉटेलमध्ये राहणे तसे महागच. इतके विलक्षण निसर्गसौंदर्य, शांत प्रदेश, ‘मोनास्ट्रीज्’ असूनही भूतान देश ‘टुरिस्ट फ्रेण्डली’ नाही.

भूतानच्या राजाने त्यांच्या देशाला एक दृष्टिकोन आणि दिशा दिली आहे. त्यांच्या पंतप्रधानांनी, म्हणजे जिग्मी थिनले यांनी भूतानचे ‘व्हिजन स्टेटमेण्ट’ अतिशय ओजस्वीपण सांगितले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्न, राष्ट्रीय संपत्ती, लोकांची ऐहिक श्रीमंती यापेक्षा ‘राष्ट्रीय समाधान’ अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘सुख’ आणि ‘समाधान’ त्याचप्रमाणे ‘भोग’ आणि ‘आनंद’ या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. प्रचंड संपत्ती असलेली व्यक्ती समाधानी असेलच असे नाही. याचा अर्थ गरिबी वा दारिद्रय़ाचे उदात्तीकरण करायला हवे असेही नाही. विकास हवाच, पण भोगाची वखवख म्हणजे सुख नव्हे. म्हणूनच ‘ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्ट’ ऊर्फ ‘जीएनपी’पेक्षा ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ ऊर्फ ‘जीएनएच’ अधिक महत्त्वाचे मानले जाते. (याच अंकातील ‘लोकमुद्रा’ पानावर पंतप्रधान थिनले यांचे भाषण वाचण्यासारखे आहे.) मुद्दा हा की, भूतानचे उद्दिष्ट ‘समृद्ध’ होणे, हे नसून जनतेने ‘समाधानी’ जीवन जगणे- हे आहे. हे उद्दिष्ट आध्यात्मिक वाटेल असे आहे, पण लोकांना मात्र आता समाधानाबरोबर ऐहिक सुख हवे असल्याची लक्षणे दिसू लाागली आहेत. भूतानच्या पंतप्रधानांनी ‘सार्क’मधील देशांनाही ऐहिकतेपेक्षा समाधानी समाज निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ‘बॉलीवूड’चा संदेश वेगळा आहे हे खरे, पण कुणी सांगावे, भूतानी समाज ऐहिक सुख व समाधान यांचा वेगळाच समन्वय साधू शकेलही!
 
कुमार केतकर ,
रविवार, ९ मे २०१०