गांधीजींचे अध्यात्म हे धार्मिक अथवा साक्षात्कारी नव्हते. त्याला सामाजिक परिमाणे होती. समाजाची सेवा, निसर्गाचे रक्षण, जलसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी हे त्यांना अभिप्रेत होते. व्यक्तिगत त्याग व व्यक्तिगत विकास यातून समाजाच्या हिताचा व्यापक विचार त्यांनी मांडला होता. एकाही डोळ्यातून एकही अश्रू निघू नये, गरिबी, अन्याय, विषमता यांचे उच्चाटन व्हावे, हीच त्यांची जीवनदृष्टी होती, हेच त्यांचे अध्यात्म होते आणि हाच त्यांचा परमार्थ होता. स्वातंत्र्याचा उल्लेख करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्याकडे कसे पाहावे, याची दृष्टी गांधीजींच्या आचरणातून मिळते..
भारताला ‘कुणामुळे’ आणि ‘कशामुळे’ स्वातंत्र्य मिळाले? जे मिळाले ते खरोखरच ‘स्वातंत्र्य’ होते का? स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? गेल्या ६३ वर्षांकडे पाहता भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर काय व किती प्रमाणात साध्य केले आहे?
वरवर पाहता हे प्रश्न सोपे वाटतात. परंतु या प्रश्नांच्या ऊहापोहावरून देशात व परदेशात प्रचंड खडाजंगी वाद झाले आहेत. (काही वाद आजही चालू आहेत.) काहींना असे प्रश्न विचारणे हेही देशद्रोहीपणाचे वाटते. पण असे अनेक इतिहासकार, राजकीय नेते वा संघटना आहेत की ज्यांच्या मते ‘खरा’ इतिहास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत आणि त्यात देशद्रोह वगैरे काही नाही, असे त्यांना मनापासून वाटते.
भारताच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत उपनगरीय मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द कविवर्य वसंत बापट यांनी प्रश्न विचारला होता- स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य? कुठे स्वातंत्र्य? कसले स्वातंत्र्य?.. वगैरे.
त्याच वर्षी दलित पॅन्थर्सच्या काही कवींनीही ‘तिरंगा गेला खड्डय़ात!’ अशा आशयाचे विधान केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी वापरलेला शब्द ‘खड्डय़ात’ असा नव्हता, तर तो पॅन्थर शैलीतील अधिक उग्र शब्द होता. विशेष म्हणजे तोच काळ म्हणजे १९७२ ते १९७५ हा देशातील कमालीचा अस्वस्थतेचा काळ होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार, महागाई, सामाजिक असंतोष, प्रक्षोभक वातावरण आणि प्रखर राजकीय आंदोलने- यामुळे स्वातंत्र्याबद्दलची पवित्र भावनाही अवकळाग्रस्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या पाकिस्तानविरोधी युद्धातील अपूर्व विजय आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर निर्माण झालेले १९७१-७२ चे वातावरण लयाला जाऊ लागले होते. आणि त्या परिस्थितीत, अतिशय हिंस्र अशा नक्षलवादाच्या पाश्र्वभूमीवर, इंटलेक्च्युअल वर्तुळातील काही लोकही ‘कुणा स्वातंत्र्य, कुठे स्वातंत्र्य?’ असे प्रश्न विचारू लागले होते. त्या सिनिसिझमच्या वातावरणातच गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांती, रेल्वे संप आणि त्या अराजकाला उत्तर म्हणून आणीबाणी- असा तो तीन वर्षांचा राजकीय प्रवास होता. आणीबाणीमध्ये तर सर्वच लोकशाही स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे आकुंचन झाले होते.
१९४७ नंतर प्रथमच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ यावर बंदी आली. ‘विनाकारण’ लोकांना अटकेत टाकायचा परवाना पोलिसांना प्राप्त झाला. वरवरच्या शांत व शिस्तबद्ध परिस्थितीला भीती व शासकीय दहशतीने आतून ग्रासलेले होते. साहजिक स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत, १९७२ साली, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आणीबाणीने अधोरेखित केले. आणीबाणी म्हणजे ‘दुसरे पारतंत्र्य’ आणि १९७७ चा इंदिरा-काँग्रेसचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय हे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच ‘पहिल्या स्वातंत्र्या’विषयीसुद्धा पुन्हा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने मांडले जाऊ लागले होते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व काही तत्सम हिंदू संघटनांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून स्वीकारलाच नव्हता. फाळणी होऊन मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मान्यच नव्हते. त्यांच्यापैकी काहींच्या दृष्टिकोनातून तर तो ‘काळा दिवस’ होता. पुढे जवळजवळ ५० वर्षे संघकार्यालयांवर १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकाविणे निषिद्ध होते! (अजूनही काही संघ कार्यालयांवर तिरंगा फडकत नाही.) स्वातंत्र्यानंतर पाचच महिन्यांनी गांधीजींची हत्या झाली. नथुराम हा संघाचा कार्यकर्ता होता की, सावरकरांचा अनुयायी होता, वगैरे चर्चा फिजूूल आहे. कारण तो कट्टर हिंदुत्ववादी होता आणि गांधीजींचे नेतृत्व व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी त्याला मान्य नव्हत्या. पुढे कित्येक वर्षे, म्हणजे संघाने गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ दर्जा देईपर्यंत हिंदुत्ववादी वर्तुळात गांधीजी (आणि नेहरू) हे मुख्य राजकीय/ वैचारिक शत्रू होते.
अशा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त तेच स्वातंत्र्य ‘खरे’ ठरले असते, जर अफगाणिस्तानपर्यंतचा भारतीय उपखंड एकवटलेला व स्वतंत्र झाला असता तर! गेल्या ६३ वर्षांतील हिंदुत्ववाद्यांच्या विविध छटांमधून हा ‘स्वातंत्र्यविरोध’ व्यक्त झाला आहे. नरेंद्र मोदींपासून प्रज्ञा ठाकूपर्यंत आणि बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते बजरंग दलापर्यंत. आता उघडपणे १५ ऑगस्ट हा त्यांच्यापैकी कुणीही ‘काळा दिवस’ म्हणून मानत नसले, तरी ती मानसिकता गेल्या सहा दशकात पुसली गेलेली नाही.
फक्त अशा हिंदू परिवारामध्येच १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ नव्हता, तर काही कम्युनिस्ट संघटना व पक्षांनाही तो स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य नव्हता. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत सर्व कामगार, कष्टकरी, शेतकरी वर्ग, भांडवलशाही, सरंजामशाही, जमीनदारी, सावकारी यांच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य खोटे आणि फसवे आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी ‘तडजोड’ करून हे स्वातंत्र्य ‘शोषक’ वर्गाने म्हणजे भांडवलदार- सरंजामदारांनी प्राप्त केले आहे. इंग्रजांचा युनियन जॅक जाऊन ‘तिरंगा’ फडकला असला तरी कामगार- शेतकऱ्यांना आता ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा सज्ज व्हावे लागणार आहे. पुढे गाजलेला तेलंगणचा सशस्त्र मुक्ती लढा हा त्याच खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी कम्युनिस्टांनी (मुख्यत: कॉम्रेड बी. टी. रणदिवेंच्या प्रबंधानुसार) केलेला संघर्ष होता. आजही तेलंगणमध्ये काही वृद्ध क्रांतीकारकांच्या त्यावेळच्या आठवणी ताज्या आहेत. कम्युनिस्टांमधील दोन मुख्य मतप्रवाह तेव्हाच पक्षात प्रकट होऊ लागले होते. कॉम्रेड रणदिवेंच्या मते १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन नव्हता. कॉम्रेड डांगे यांच्या मते हे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगार- शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पराभवामुळे भारतीय जनतेला सर्व लोकशाही हक्क प्राप्त झाले असून त्यांच्या आधारे पुढील संघर्षांसाठी व्यापक संघटना उभारणे आता शक्य होते.
कॉम्रेड मोहित सेन यांनी तर पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचे वर्णन ‘अनोखी व ऐतिहासिक भारतीय क्रांती’ असेच केले होते. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ आणि पुढेही बरीच वर्षे कम्युनिस्ट संघटना स्वातंत्र्यदिन मानत नसत, साजरा करणे दूरच राहो. उग्रवादी कॉम्रेड्स् तर तो ‘काळा दिवस’च मानत. (आजच्या नक्षलवाद्यांची मानसिकताही त्याच तत्कालीन प्रवृत्तीत आहे.)
म्हणजेच वसंत बापटांनी १९७२ साली व्यक्त केलेली ‘कुणा स्वातंत्र्य- कुठे स्वातंत्र्य?’ ही भावना समाजात होतीच. असे असूनही बहुसंख्य भारतीयांनी १५ ऑगस्ट हाच स्वातंत्र्यदिन मानला होता. २६ जानेवारी १५५० रोजी भारत देश अधिकृतपणे लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाला. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली होऊन भारतीय जनतेने ते स्वातंत्र्य स्वीकारले आणि १५ ऑगस्टचे ऐतिहासिक महत्त्व जगाच्या इतिहासात यथार्थपणे नोंदवले गेले.
आज आपण देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असलो तरी हे स्वातंत्र्य कुणामुळे व कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मिळाले, यासंबंधी इतिहासकारांमध्ये वाद आहेतच. म्हणूनच १९४७ ते १९५० (स्वातंत्र्य ते प्रजासत्ताक) या तीन वर्षांतील जागतिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ज्या नाझी जर्मनीने हिटलरच्या पाशवी नेतृत्वाखाली युरोप पादाक्रांत करून नंतर जगावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती, तो जर्मनी बऱ्याच अंशी बेचिराख झाला होता आणि हिटलरला स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करावी लागली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपियन साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली होती. युरोपातील सर्वात प्रभावी व विस्तृत साम्राज्य अर्थातच इंग्रजांचे. त्यामुळे काही स्वयंभू इतिहास अभ्यासक असे मानतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा (अप्रत्यक्ष) जनक हिटलर आहे. जर हिटलरने (जर्मनी बेचिराख होईपर्यंत) युद्ध चालविले नसते, तर इंग्रज साम्राज्याला असा जबरदस्त तडाखा बसला नसता. क्षीण आणि खिळखिळ्या झालेल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारताला स्वातंत्र्य बहाल करण्याखेरीज पर्यायच उरला नव्हता. ज्या विन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने जर्मनीचा पराभव केला, त्याच चर्चिल यांचा इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने दारुण पराभव केला. तेथे मजूर पक्षाचे राज्य आल्यावर पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. (परंतु फाळणीचे कारस्थानही १९४० नंतर इंग्लंडच्या बारभाईंमध्ये शिजू लागले होते. महमद अली जिनांनी पाकिस्तानची घोषणा १९४० नंतर आक्रमकपणे प्रचारायला सुरुवात केली, हा योगायोग नाही.)
भारताला स्वातंत्र्य ‘दिल्यानंतरही’ दक्षिण आशियात कारवाया करण्यासाठी एक तळ इंग्रज साम्राज्यवाद्यांना (आणि नंतर अमेरिकेला) हवा होता. तो पाकिस्तानच्या रुपाने त्यांनी निर्माण केला. गेली ६३ वर्षे भारताचे स्वातंत्र्य फाळणीच्या त्या जोखडात अडकून पडले आहे. भारताचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी केवळ संरक्षणावर खर्च होतात- म्हणजे पाकिस्तानापासून (आणि दहशतवादी, काश्मिरी फुटीरवादी यांच्यापासून) आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी. या युद्धखर्चाचा मोठा फायदा अमेरिकन व युरोपीय शस्त्रास्त्रनिर्मात्यांना होतो. शिवाय भारताचे अमेरिका-इंग्लंडवरचे अवलंबित्त्वही वाढते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेच मुळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर. अमेरिका-ब्रिटन पाकिस्तानच्या बाजूने आणि सोविएत रशिया भारताच्या बाजूने अशी ती शीतयुद्धकालीन सत्तेची नेपथ्यरचना होती.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासमुळेच भारतीय स्वातंत्र्याचे (आणि फाळणीचे) परिमाणच बदलून गेले. वस्तुत: भारताची लोकसंख्या या घडीला १२० कोटी आणि पाकिस्तानची १७ कोटी. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा लोकसंख्येने भारत सातपट मोठा आहे. भारतात ६३ वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व सेक्युलॅरिझमचा ढाचा टिकून आहे. याच काळात पाकिस्तानात सुमारे ४० वर्षे लष्करी हुकूमशाही आहे. तरीही ‘लोकशाहीवादी’ पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा (व मदत) पाकिस्तानला आहे. कारण अर्थातच वर म्हटल्याप्रमाणे शीतयुद्धाचे परिणाम.
सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर पारंपरिक अर्थाने शीतयुद्ध संपले तरी त्या शीतयुद्धाचे ढग अजूनही जागतिक राजकारणाच्या आकाशात आहेतच. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, दहशतवाद हासुद्धा त्या शीतयुद्धाचाच ‘उपसंहार’ आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला आज त्याच उपसंहाराने घेरलेले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याला जसे दुसऱ्या महायुद्धाचे व नंतर शीतयुद्धाचे संदर्भ आहेत, तसेच चीनमधील क्रांतीचेही आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि चीनचा क्रांतीसंघर्ष हे पूर्णपणे समकालीन आहेत. (डॉ. कोटणीस की अमर कहानी!) भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला चीनची आणि चीनच्या क्रांतीला भारताची पूर्ण सहानुभूती होती. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हाच चीनची क्रांती यशस्वी झाली- १ ऑक्टोबर १९४९ (म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी पण भारतीय प्रजासत्ताक स्थापनेच्या चार महिने अगोदर). चीनने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यापासून ते सामाजिक विषमता निर्मूलनापर्यंत, शेतकरी क्रांतीपासून ते गतिमान आर्थिक परिवर्तनाच्या कार्यक्रमापर्यंत भारत व चीन यांचा समांतर प्रवास झाला आहे. चीनची प्रगती कम्युनिस्ट एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीतून आणि भारताची प्रगती लोकशाही पद्धतीतून झाली आहे. त्याचे संस्कार दोन्ही देशांवर झालेले आपण पाहात आहोत.
माओंच्या नेतृत्वाचा चीनमधील उदय, विकास आणि विस्तार आणि भारतातील गांधीजींचे नेतृत्व थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समांतरच वाढलेले आहे. मुख्य फरक हा की क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर पुढे २७ वर्षे माओंचेच नेतृत्व चीनमध्ये प्रभावी राहिले. गांधीजींची हत्या स्वातंत्र्यानंतर पाच महिन्यांनी झाली.
गांधीजींची हत्या झाली नसती तर भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झाले असते? हा प्रश्न इतिहासातील ‘जर-तर’मधला आहे. गांधीजी माओंपेक्षा वयाने मोठे होते, पण दोघांमधील समान धागा म्हणजे त्यांचे र्सवकष व्यवधान. माओंना फक्त राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन अभिप्रेत नव्हते, तर ‘सांस्कृतिक’ क्रांतीही अभिप्रेत होती. गांधीजींचा ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पनेचा अर्थही फक्त राजकीय वा आर्थिक नव्हता, तर सामाजिक- सांस्कृतिक पण होता. पण हे समान घटक झाले.
त्यांच्यातील मुख्य फरक होता तो साध्य आणि साधन यातील विवेकाचा. माओंना वर्गयुद्ध अभिप्रेत होते आणि भांडवलदार- जमीनदार वर्गाचे निर्दालन हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. हिंसेशिवाय ते निर्दालन म्हणजेच क्रांती संभवतच नाही. माओंचा अर्थातच ‘अहिंसा’ तत्त्वज्ञानावर विश्वास नव्हता. (जो आजही कोणत्याच माओवाद्यांचा नाही. भारतातील कम्युनिस्टांनी लोकशाही परंपरा स्वीकारली असली, तरी अहिंसेचे तत्त्वज्ञान त्यांना मान्य नाहीच.) गांधीजींनाही भांडवलशाही, जमीनदारशाही मान्य नव्हती. परंतु भांडवलदार वर्गाचे निर्दालन करण्याऐवजी त्या वर्गाचे हृदयपरिवर्तन करून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांना ‘भूदान’ प्रक्रिया स्वेच्छेने घडवून आणायची होती आणि विनोबांनी नेमका तोच प्रयत्न केला. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून भांडवलदार हे उद्योगांचे व संपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होते. लोभ आणि संपत्तीचा संचय वा आर्थिक मक्तेदारी गांधीजींना मान्य नव्हती. पण सर्जनशीलता, उद्यमशीलता आणि व्यापारशीलता समाजात ठेवायची असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. माओंना व्यक्तिस्वातंत्र्य हे तत्त्वज्ञान म्हणूनच अमान्य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ही ‘भांडवली फसवणूक’ आहे, असे माओंचे मत होते. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पाया मूलत: ‘आध्यात्मिक’ होता. कम्युनिस्टांच्या दृष्टीकोनातून अध्यात्म हे थोतांड होते.
गंमत म्हणजे येथील हिंदुत्ववादी हे भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा गाजावाजा करीत असले तरी त्यांचा गांधीजींना विरोध होता आणि अहिंसेच्या संकल्पनेलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हवा होता, पण गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक/सामाजिक परिवर्तनाला त्यांचा विरोध होता. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि कट्टर कम्युनिस्ट दोघेही गांधीजींच्या विरोधात होते आणि हिंसेचे समर्थक होते.
भारतीय स्वातंत्र्य हे गांधीजींमुळे नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग वा सावरकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले, असे मानणारेही कमी नाहीत. विरोधाभास हा की अहिंसेचा तत्त्वज्ञ हिंसेने मारला गेला आणि तोही हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या थोरवीने प्रेरित होऊन! परंतु खुद्द सुभाषचंद्र बोस गांधीजींना सर्वोच्च आदराचे स्थान देत. कॉम्रेड रणदिवेंनाही पुढे बऱ्याच वर्षांनी साक्षात्कार झाला की, गांधीजी हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ ‘मॉरल रिव्होल्यूशनरी’ म्हणजे नैतिक क्रांती घडवू पाहणारे महान क्रांतीकारक होते. ज्या कम्युनिस्टांनी १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस मानला होता, त्यांनीच गांधीजींना हे क्रांतीकारकाचे प्रशस्तिपत्र द्यावे, हे कॉम्रेड्स्चे हृदयपरिवर्तन म्हणायचे की विचारपरिवर्तन?
त्याचप्रमाणे संघपरिवाराला गांधीजी प्रात:स्मरणीय वाटावे. हे त्यांचे सांस्कृतिक- आध्यात्मिक परिवर्तन की त्यांच्यातील राजकीय परिवर्तन? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाने, गांधीजींनी आणि पंडित नेहरूंनी जगाच्या इतिहासाला नवीन मापदंड दिले. खुद्द चीनमध्ये आज भांडवलशाही पद्धतीने विकास होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष त्या लाल भांडवलशाहीचा ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होऊ पाहात आहे. नेल्सन मंडेलांपासून ते बराक ओबामांपर्यंत सर्वाना गांधीजी हेच आदर्श वाटावेत, हे भारतीय स्वातंत्र्याचे व स्वातंत्र्यलढय़ाचे मोठे यश मानावे लागेल. लेनिन, माओ, चर्चिल, रुझवेल्ट यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचे स्थान आज गांधीजींना जगभर दिले जाते. भारताचे भविष्य केवळ आर्थिक विकासावर नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकासावर मोजले जाणार आहे!
कुमार केतकर ,
रविवार १५ ऑगस्ट २०१०
