tag:blogger.com,1999:blog-89384406324114460702012-01-11T11:38:14.049+05:30'GREAT' only this word can be indroduce him. He is Icon of each and every journalist. Legendery Thinker, Stalwart coulminist and having Larger than life attitude, Who have put jurnalism always on a newer Hights. He is one and only having readers for His extra ordinary, sharpen, Hart touching Editorials. He was awarded 'PADMASHREE' for his sensible journalism, down to earth work in a Profession. Mr. KUMAR KETKARrajesambhajinoreply@blogger.comBlogger671100tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-65747560276312732572011-03-26T12:36:00.002+05:302011-03-26T12:37:56.922+05:30<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-imiryMWg0zA/TY2QwjRnCRI/AAAAAAAABCU/gRUr3dQAMsA/s1600/ketkar.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 284px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-imiryMWg0zA/TY2QwjRnCRI/AAAAAAAABCU/gRUr3dQAMsA/s400/ketkar.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5588281876413876498" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-Dk4ALr8lPXg/TY2QqRMTsUI/AAAAAAAABCM/-y8RGuWPWZQ/s1600/ketkar1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 270px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Dk4ALr8lPXg/TY2QqRMTsUI/AAAAAAAABCM/-y8RGuWPWZQ/s400/ketkar1.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5588281768480584002" /></a><br /><br /><br />गिरिश कुबेर यांनी लिहिलेला उत्कृष्ट लेख.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-6574756027631273257?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-75076776703989722152011-01-13T17:14:00.001+05:302011-01-13T17:20:46.033+05:30<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TS7m2tFdgOI/AAAAAAAABBg/3n7rPiwu1mw/s1600/lr05.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 167px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TS7m2tFdgOI/AAAAAAAABBg/3n7rPiwu1mw/s200/lr05.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5561636417338966242" /></a><br />१९९१ ते २०११ हा गेल्या २० वर्षांचा काळ एकत्रितपणे पाहिला तर तो विलक्षण झंझावाती असल्याचे लक्षात येते. जागतिक शीतयुद्धाची समाप्ती, सोविएत युनियनचे विघटन, जागतिकीकरण, माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती, अमेरिकेवरील ९/११ दहशतवादी हल्ला, जागतिक दहशतवादाचे अक्राळविक्राळ होत चाललेले स्वरूप.. अशा बऱ्या-वाईट वेगवान घटनांनी हा कालखंड व्यापलेला आढळून येतो. आगामी दहा वर्षे तर भल्या भल्या भविष्यवेत्त्यांनाही आवाक्यात घेणे आज जिकिरीचे वाटते आहे. ‘दशका’च्या हिशेबातील कालमापन ही सोय असली, तरी जरा मागे नजर टाकली तर लक्षात येते की, बहुतेक सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. आणि आता तर ते इतक्या वेगाने बदलत जाणार आहेत, की त्या गतीबरोबर राहायचे तर आपल्या मनाचा वेग आणि लवचिकताही वाढवावी लागेल..<br /><br />एक जानेवारी २०११ रोजी जी मुले जन्माला आली असतील, ती २०२१ साली दहा वर्षांची होतील. काळाचा आणि आयुष्यमानाचा हिशेब केला तर १९९१ साली जन्माला आलेली मुले आज २० वर्षांची आहेत आणि आणखी दहा वर्षांनी ती तिशीत जातील. ‘मग यात काय विशेष? असेच वर्षांनुवर्षे चालत आले आहे,’ असेच कुणीही म्हणेल. ते खरे आहे. पण १९९१ ते २०११ हा २० वर्षांचा काळ एकत्रितपणे पाहिला तर तो विलक्षण झंझावाती असल्याचे लक्षात येईल. पुढील दहा वर्षे तर भल्या भल्या भविष्यवेध्यांना आज आवाक्यात घेणे जिकिरीचे वाटू लागले आहे. ‘दशका’च्या हिशेबातील कालमापन ही सोय असली, तरी जरा मागे नजर टाकली तर लक्षात येईल की बहुतेक सगळे संदर्भ बदलले आहेत. आणि आता तर ते इतक्या वेगाने बदलत जाणार आहेत, की त्या गतीबरोबर राहायचे तर आपल्या मनाचा वेग आणि लवचिकताही वाढवावी लागेल.<br />नव्या शतकाची सुरुवात झाली- २०००-२००१ साली- तीच मुळी ‘वायटूके’च्या सनसनाटी पाश्र्वभूमीवर! बहुतेक वाचकांना स्मरत असेल की, नव्या शतकाच्या अगदी पहिल्या तासातच जगातील सर्व कॉम्प्युटर सिस्टीम्स ‘क्रॅश’ होतील, अशी भीती व्यक्त केली गेली होती. ऐनवेळेस जर सॉफ्टवेअरने असा दगा दिला तर विमाने कोसळतील, भल्यामोठय़ा वित्तसंस्थांच्या डेटाबेसमध्ये गडबड होईल, अगदी पेन्टगॉन वा नासाच्या संगणकांमध्ये जर हा ‘वायटूके’ घुसला तर भलेमोठे अरिष्ट निर्माण होईल, अशी धास्ती सर्वत्र होती. वर्षांच्या अखेरच्या दिवशीची/ रात्रीची विमानांच्या तिकिटांची विक्रीही झाली नव्हती! कुणी सांगावे, विमानच कोसळले तर?<br />फक्त दहा वर्षेच झाली आहेत- ‘गुगल’ म्हणजे काय, हे ९९ टक्के कॉम्प्युटर-फ्रेन्डली मंडळींनाही तेव्हा माहीत नव्हते. ‘एसएमएस’चा (म्हणजे ‘शॉर्ट मेसेज सव्‍‌र्हिस’) माहोल तर तयारच झाला नव्हता. कारण इतके मोबाइल फोन्सही नव्हते. शिवाय मोबाइलची इतकी मॉडेल्स, इतक्या फॅसिलिटीज्, इतकी व्हरायटी- आणि तेही इतक्या स्वस्तात उपलब्ध नव्हते. फक्त १५ वर्षांपूर्वी ‘१६ रुपये मिनिट’ असा असलेला कॉलदर २००१ साली उतरला असला तरी ‘आम आदमी का हाथ- मोबाइल के साथ’ अशी स्थिती आलेली नव्हती. केवळ दहा वर्षांत ‘गुगल’शिवाय कुणाचे (मुख्यत: वर्तमानपत्रांचे!) पानही (!) हलत नाही अशी अवस्था आहे. मोबाइल फोन हाताचे आणि कानाचे ‘एक्स्टेन्शन’ झाले आहे आणि ‘२ जी’ वा ‘३ जी’ प्रकरणे एकाच वेळेस महामोबाइल क्रांती व महाभ्रष्टाचाराची प्रतीके झाली आहेत. तेव्हा कुणालाही याची कल्पना नव्हती! परंतु आता मीडियाच्या कंपनीज् आणि ‘फ्यूचर मार्केट प्लॅनर्स’ या सर्व अनुभवाच्या आधारे भविष्याच्या योजना आखू लागले आहेत. म्हणजेच २०११ मध्ये मीडिया, मोबाइल आणि मॅनेजमेन्ट यांच्यात प्रचंड बदल होणार आहेत.<br />साधारणपणे १९९८ ते २००० या दोन वर्षांच्या काळात भारतातले अक्षरश: हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्स जगाला ‘वायटूके डिझास्टर’पासून वाचवायला अमेरिका-युरोपात गेले होते. किंबहुना भारताची ‘आयटी’ ओळख ही तेव्हापासूनच जगाला झाली आहे. काहीजण म्हणतात की, ‘वायटूके’ची भीती अवास्तव होती. (आणि चलाख भारतीयांनीच ती पसरविली होती!) असो. मुद्दा हा की, ‘वायटूके’ ते आजचे महाजाल हा प्रवास फक्त दहा वर्षांचा आहे आणि पुढील दहा वर्षांत ही टेक्नॉलॉजिकल क्रांती सर्वव्यापी होणार आहे. राजकारण, समाजकारण आणि संस्कृतीकारण यांतही प्रचंड प्रमाणावर उलथापालथ होणार आहे. अर्थातच या उलथापालथींना केवळ टेक्नॉलॉजीच कारणीभूत असणार नाही. लोकांमधील खळबळी, हक्कांबद्दलच्या वाढत्या जाणिवा आणि व्यक्तिवादी तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव हे त्याचे प्रमुख घटक असतील. पण या तीनही बाबींवर संस्कार असणार आहे तो वरील तंत्रज्ञानाचा!<br />खरे म्हणजे २००१ आणि त्यापूर्वी १९९१ या दोन्ही वर्षांतील उलथापालथी जानेवारी-डिसेंबर याच काळात (योगायोगाने) घडलेल्या आहेत. आणखी नऊ महिन्यांनी ‘९/११’ला- म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होतील. तो दहशतवादी हल्ला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी झाला होता आणि त्यानंतर ‘जागतिकीकरण’ या संज्ञेचे संदर्भ या एका दिवसात पालटले होते. दहशतवादाविरुद्धची अमेरिकेने पुकारलेली लढाई एकदम ‘ग्लोबल वॉर ऑन टेरर’ झाली. त्या एका घटनेने जगाचे सत्तासमतोलाचे अर्थ बदलले.<br />त्यापूर्वी बरोबर दहाच वर्षे अगोदर- म्हणजे १९९१ साली सोविएत युनियन कोसळायला सुरुवात झाली- तीही जानेवारीतच. बाल्टिक राज्य म्हणून ओळखली जाणारी तीन राज्ये- लिथुआनिया, लॅटाव्हिया आणि इस्टोनिया- सोविएत केंद्रसत्तेच्या विरोधात बंड करून उठली होती. ते बंड आटोक्यात आणणे मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांना अशक्य झाले. सोविएत युनियनच्या विघटनाला तेव्हा सुरुवात झाली. पण तिने वेग घेतला तो कम्युनिस्ट पक्षातील जहाल गटाने गोर्बाचेव्ह यांनाच पदच्यूत करून अटकही केली तेव्हा. तो कट फसला; पण त्यानंतर सोविएत युनियनमध्येच कम्युनिस्ट पक्षावर बंदीसदृश बंधने आली. पक्षच खिळखिळा झाल्यावर त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेला देश विस्कटायला वेळ लागला नाही. २५ डिसेंबर १९९१ रोजी सोविएत युनियनची १५ शकले झाली. तेव्हा जगभर, विशेषत: अमेरिकेत सोविएत समाजवादाचा पाडाव आणि भांडवलशाही (अमेरिकेचा) निर्विवाद विजय झाल्याची भावना होती.<br />पण ‘९/११’च्या घटनेनंतर अमेरिकेच्या आणि जगाच्याही लक्षात आले की, अमेरिकेकडे कितीही बलाढय़ लष्कर असले तरी तो देश ‘अभेद्य’ नाही. फक्त १९ दहशतवाद्यांनी चार वेगवेगळ्या विमानतळांवरून चार विमाने एका तासाच्या आत हायजॅक करून दोन टॉवर्स आणि पेन्टगॉन इमारतीवर ‘हवाई दहशत हल्ला’ चढवला. अमेरिकेवर (पर्ल हार्बरवरील हल्ल्याचा अपवाद वगळता! आणि तोही थेट अमेरिकेच्या गंडस्थळावर नव्हताच.) चढवलेला हा पहिलाच असा हल्ला होता. तो कुठल्याही विशिष्ट देशाने केलेला नव्हता. कम्युनिस्ट संघटनेने, देशाने वा लाल दहशतवाद्यांनीही तो केलेला नव्हता. शीतयुद्धातील कोणत्याही सोविएतवादी देशाने या हल्ल्याचे स्वागत केलेले नव्हते. किंबहुना सुमारे ४० वर्षांच्या शीतयुद्धात अमेरिकेवर असा हल्ला कधीही झालेला नव्हता. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर जागतिक भांडवलशाहीच या हल्ल्याने भयभीत झाली. वस्तुत: तो हल्ला भांडवलशाहीवर नव्हता, तर तो ‘अमेरिका’ नावाच्या ‘हिंस्र व दुष्ट ऐहिक देशा’वर व त्याच्या प्रभुत्ववादावर होता. जरी हल्ला करणारे सर्व दहशतवादी मुस्लिम होते तरी कोणत्याही ‘इस्लामी’ देशाने अधिकृतपणे त्याचे स्वागत केले नव्हते. त्या दहशतवाद्यांपैकी बहुतेकजण सौदी अरेबियाचे होते; पण त्या देशानेही त्यांचे अमेरिकेबरोबरचे स्नेहसंबंध तसेच घट्ट ठेवले होते.<br />म्हणजेच आता जागतिक सत्ताकारणात एक नवीन (आणि भयानक) घटक निर्माण झाला होता. जगात एकूण ५४ मुस्लिम देश आहेत आणि सुमारे दीड अब्ज मुस्लिम लोक. त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी त्या हल्ल्याचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला होता. तरीही अनेक देशांतील काही अस्वस्थ व असंतुष्ट मुस्लिम तरुण त्या हल्ल्यानंतर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाकडे आणि तशा संघटनांकडे आकृष्ट होऊ लागले. स्वतंत्रपणे व त्याचा परिणाम होऊन ज्यू धर्मातील अतिरेकीही त्या जागतिक लढय़ात (अमेरिका व इस्रायलच्या आशीर्वादाने) उतरले. भारतातही काही हिंदूंना आपणही समांतर दहशतवादी संघटना बांधू शकतो असे वाटू लागले. परंतु या सर्व प्रयत्नांना सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक अधिष्ठान नव्हते; जसे ते समाजवादी/ साम्यवादी विचारसरणीला होते.<br />म्हणजेच १९९१ पर्यंत- सोविएत युनियनच्या विघटनापर्यंत असलेले जग आणि २००१ नंतरचे (९/११ नंतरचे) जग यांत पूर्ण फरक पडला होता. ज्याप्रमाणे १९९१ च्या घटनांनी त्या दशकाचेच चित्र बदलले, त्याचप्रमाणे २००१ च्या घटनेने गेल्या दहा वर्षांतील राजकारणाचे स्वरूपही बदलले आहे. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की, दर दशकाच्या सुरुवातीचे वर्ष येणाऱ्या काळाचे संकेत घेऊन येते. इतिहासाच्या कालमापनाच्या व घटनाक्रम समजून घेण्याच्या सोयीसाठी अशी विभागणी आपण करतो. त्यामुळे इतिहासाचे टप्पे समजायला मदत होते, इतकेच.<br />या सर्व घटनांमध्ये समान धागा अर्थातच आहे. तो आहे टेक्नॉलॉजीचा- आणि टेक्नॉलॉजीमुळे विस्तारणाऱ्या लोकशाही जाणिवांचा. कम्युनिस्ट रशियात १९८५ साली मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी सूत्रे हाती घेईपर्यंत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नव्हते. ‘ग्लासनोस्त’ ऊर्फ लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत वृत्तपत्रांबरोबरच सोविएत युनियनमध्ये दूरचित्रवाणीलाही स्वातंत्र्य मिळाले. ते स्वातंत्र्य मिळताच लोक अहमहमिकेने वर्तमानपत्रांतून व टीव्हीमार्फत आपला दबून राहिलेला व दडपून टाकलेला असंतोष व्यक्त करू लागले. माध्यम-तंत्रज्ञानाच्या विस्ताराशिवाय लोकशाही विचारांचा प्रसार अशक्य होता.<br />ज्या वर्षी सोविएत युनियनचे विघटन झाले, त्याच वर्षी युगोस्लाव्हियातील सप्तरंगी यादवीला सुरुवात झाली. १९९१ ते २००० या काळात युगोस्लाव्हियाची शकले झाली. परंतु याचा अर्थ माध्यम-तंत्रज्ञान विस्तारामुळे विघटन वा विध्वंसच होतो, असे अजिबात नाही. त्याच वर्षी युरोपियन युनियन संघटित करण्याचे प्रयत्न पूर्णत्वास गेले. त्यामुळेच काही वर्षांत युरोपातील अनेक देशांनी आपापल्या देशातील चलन रद्दबातल करून (मार्क, फ्रँक, लीरा इ.) युरो या चलनाचा स्वीकार केला, एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी असलेली बंधने शिथिल केली वा नाहीशी केली. परिणामी युरोपातील व्यापारउदीम वाढला.<br />म्हणूनच आपण म्हणू शकतो की, १९९१ साली भारतातही आर्थिक उदारीकरण सुरू केले गेले आणि जागतिकीकरणाची दालने उघडली गेली, हा योगायोग नव्हता. भारताचा सोविएत युनियनबरोबर आणि पूर्व युरोपातील समाजवादी देशांबरोबरचा रूपी-रुबल व्यापार संपला होता आणि अपरिहार्यपणे आपण जागतिक व्यापार-व्यवहारात येऊन थडकलो होतो. जागतिक व्यापार संघटनेची प्रक्रिया याच सुमाराला सुरू होऊन काही वर्षांतच पूर्ण झाली, हा महिमाही तंत्रज्ञानविस्ताराचा, माध्यम-माहिती क्रांतीचाच होता. जेव्हा भारताने उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे दालन उघडले तेव्हा डाव्या-उजव्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. अजूनही काही कडव्यांचा आणि दुराग्रही, पूर्वग्रहदूषितांचा जागतिकीकरण व नव्या अर्थनीतीला विरोध आहेच. याचा अर्थ जग बदलले तरी वृत्ती बदलतातच असे नाही.<br />म्हणूनच जग बदलले, पण दहशतवादी हिंसेचा धोका आहेच. १९४५ ते १९९१ या काळात शीतयुद्ध भडकून अणुयुद्धाला तोंड फुटेल अशी भीती होती. शीतयुद्ध संपल्यावर तीच अण्वस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात पडण्याची भीती निर्माण झाली. याच काळात तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे सुबत्ता, समृद्धी आली, नवमध्यमवर्ग आणि नवीन ऐहिक जीवनशैलीही आली. पण तरीही त्या समृद्धीमुळे दारिद्रय़ पूर्णत: दूर झाले नाही आणि विषमताही वाढलीच. म्हणजेच सुखाची आणि सुखासीनतेची साधने वाढत असतानाच असमाधान आणि असंतोषही वाढतच राहिला. मग गेल्या २० वर्षांत जग सुधारले की नाही? इंग्रजीत एक प्रवाद आहे- द मोअर यू चेंज, द मोअर यू रिमेन सेम. हे जग बदलले तरीही जोपर्यंत माणूस आपली वृत्ती, स्वभाव आणि नात्यांमधील संबंधांचे स्वरूप बदलत नाही तोपर्यंत..<br /><br />कुमार केतकर,<br /><br />रविवार, २ जानेवारी २०११<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-7507677670398972215?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-13469292328419256292010-12-20T17:48:00.001+05:302010-12-20T17:50:29.530+05:30<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TQ9KBGf3z8I/AAAAAAAAA-c/eIwfrtKYa74/s1600/lr11.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 124px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TQ9KBGf3z8I/AAAAAAAAA-c/eIwfrtKYa74/s200/lr11.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5552738248355729346" /></a><br />१९७०-७१ मध्ये भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. गेल्या ४० वर्षांपूर्वीच्या तत्कालिन घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या दक्षिण आशियातील भू-राजकीय, तसेच अन्यही राजकारणाचे धागे त्या एका वर्षांतील घटनाक्रमांत आढळून येतात. त्यावेळी अमेरिका आणि चीनने जे धोरण अवलंबिले होते, तेच आजही त्यांनी सुरू ठेवले आहे. आणि हे असेच चालू राहिले तर दहशतवादाचा भस्मासुर त्याला उदार आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानचेही विघटन केल्याशिवाय राहणार नाही.<br />बरोबर ४० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंडाचा भूगोल बदलायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवनही बदलू लागले. दैनंदिन धबडग्यात आपल्या लक्षातही येत नाही की, आपल्या भूगोलाला इतिहास असतो.. आणि आपल्या जीवनातील सर्व अदृश्य धागे त्या इतिहासाशी निगडित असतात. तसे पाहिले तर फक्त ४० वर्षेच नव्हेत, त्यापूर्वीच्या इतिहासाचेही संस्कार दाखवून देता येतील. पण ४० वर्षांंच्या घटनाक्रमांचा संदर्भ देण्याचे कारण आजच्या बहुतेक राजकारणाचे धागे डिसेंबर १९७० ते डिसेंबर १९७१ या एक वर्षांच्या घटनाक्रमांत आढळतात. भारत-पाकिस्तान संबंधांतील ताणतणाव असोत वा काश्मीरचा तिढा, अफगाणिस्तानमधील स्फोटक परिस्थिती असो वा अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील वाढता हस्तक्षेप, दहशतवादाची वैश्विक छाया असो वा इराणने अमेरिकेला दिलेले आव्हान, चीनचे नवे महासत्तारूप असो वा अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट- अशा आजच्या सर्व घटनांचे धागे १९७०-७१ मध्ये- म्हणजे ४० वर्षांंपूर्वीच्या परिस्थितीत आढळतात. सोविएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाने वेढलेल्या त्या काळाचा वेध घेतल्याशिवाय एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक कसे संपले, हे कळणार नाही; आणि येत्या दशकाचा- किंवा पुढील ९० वर्षांंचा भविष्यवेधही घेता येणार नाही. अमेरिकेचे १९७०-७१ काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डॉ. हेन्री किसिंजर यांच्या हस्तक्षेपाने सुरुवात झालेल्या त्या संहारक राजकारणाची सांगता रिचर्ड हॉलब्रुकच्या निधनाने यावर्षीच्या डिसेंबरमध्येच व्हावी, हा तसा दुर्दैवी योगायोगच म्हणावा लागेल. अर्थातच ही ‘सांगता’ हा मध्यांतर आहे; आणि तीच आता नव्याने सुरू होणाऱ्या नाटकाची नांदीही आहे.<br />भारतीय उपखंडातील या ‘भौगोलिक इतिहासाची’ किंवा भू-राजकीय घटनांची शृंखला डिसेंबर १९७० मध्ये पाकिस्तानात झालेल्या निवडणुकांनी सुरू झाली. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर सर्व प्रौढांना मतदार होण्याचा हक्क प्राप्त झाला नव्हता. तो प्रथमच या निवडणुकीत त्यांना मिळाला. (भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७) अशा चार सार्वत्रिक निवडणुका आणि सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊन संसदीय लोकशाहीची मुळे पक्की रुजलेली होती.) ज्या डिसेंबर महिन्यात पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या, त्याच महिन्यात भारतात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशातील पहिल्या मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली; जी निवडणूक मार्च १९७१ मध्ये झाली. या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाओ’च्या घोषणेच्या आधारे इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुद्धच्या बडय़ा आघाडीचा पूर्ण धुव्वा उडवून काँग्रेसला लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवून दिले. पाकिस्तानच्या पाठोपाठ तीनच महिन्यांनी भारतात झालेल्या या निवडणुकीचाही या भूगोलाच्या इतिहासावर मूलगामी परिणाम झाला आहे.<br />डिसेंबर १९७० मधली पाकिस्तानची निवडणूक ही १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर पाच वर्षांंनी झाली होती. निवडणुकीची घोषणा त्यावेळचे लष्करशहा जनरल याह्याखान यांनी केली होती. याह्याखान यांच्याकडे सूत्रे आली होती ती जनरल अयुबखान यांच्याकडून. निवडणुकांची घोषणा करणे लष्करशाहीला भाग पडले होते, कारण लोकांमध्ये असंतोष वाढत होता. शेजारी भारतात लोकशाही रुजत असलेली पाहून पाकिस्तानमधील जनतेत, विशेषत: मध्यमवर्गात लोकशाहीची मागणी आग्रहीपणाने होत होती. पाकिस्तानमध्ये मुख्य दोनच पक्ष होते. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सर्वेसर्वा होते- झुल्फिकार अली भुत्तो आणि पूर्व पाकिस्तानात जोर होता- शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नॅशनल आवामी लीगचा. भुत्तोंची निवडणुकीतील घोषणा होती- रोटी, कपडा, मकान! पूर्व पाकिस्तानात (म्हणजे बंगाली पाकिस्तानात) असंतोष होता, तो बंगाली भाषा, संस्कृती आणि लोक यांची उपेक्षा होत असल्याच्या विरोधात. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून तिथल्या सत्ताधारी वर्गात प्राबल्य होते ते पंजाबी व पठाणी समाजांचे. सेनादले, नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा, विद्यापीठे, वित्तसंस्था हे सर्व पंजाबी जमीनदारांनी अक्षरश: काबीज केले होते. पूर्व म्हणजे बंगाली पाकिस्तानला या सत्ताधारी वर्गात प्रवेश नव्हता; प्रतिष्ठा दूरच राहो.<br />साहजिकच मुजीबुर रहमान यांच्या आवामी लीगची मागणी होती की, त्यांना सत्तेत अधिक स्थान पाहिजे आणि बंगाली भागाला स्वायत्तता. निवडणुकीनंतर जी राज्यघटना तयार केली जाईल, तिच्यात पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी तेथे संघर्ष चालू होता. पंजाबी- पठाणी सरंजामदार, जमीनदार, धनदांडगे एका बाजूला आणि तुलनेने गरीब असलेली बंगाली जनता दुसऱ्या बाजूला- अशी त्या निवडणुकीतली लोकस्थिती होती. धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानला इस्लामच्या नावाने ही दरी बुजवता आली नव्हती. वरवर भाषिक- सांस्कृतिक असलेल्या या संघर्षांला अशी कठोर वर्गीय बाजूही होती.<br />निवडणुकीचे निकालही त्यानुसारच लागले. बंगाल्यांच्या आवामी लीगला पूर्व पाकिस्तानात १६९ पैकी १६७ जागा मिळाल्या. भुत्तोंच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पश्चिम पाकिस्तानात १४४ पैकी ८८ जागा मिळाल्या होत्या. साध्या बहुमताच्या तत्त्वावर मुजीबुर रहमान हेच पंतप्रधान व्हायला हवे होते, परंतु आवामी लीगचा हा बंगाली झंझावात पाहून पाकिस्तानची पंजाबी लष्करशाही-जमीनदारशाही हादरली. जर मुजीबुर रहमान पंतप्रधान झाले किंवा इतक्या जागांच्या जोरावर जर पूर्व (बंगाली) पाकिस्तानला स्वायत्तता द्यायचा प्रसंग आला तर इस्लामी पाकिस्तानची एकात्मताच संपेल, अशी धडकी लष्करशाहीला भरली. बंगाल्यांचे हे ‘बंड’ वेळीच मोडून काढले नाही तर आपल्या हातातून सत्ता जाईल, या भीतीने जनरल याह्याखान यांनी लष्कराला पूर्व पाकिस्तानात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.<br />याह्याखान यांच्या त्या लष्करी कारवाईने भारतीय उपखंडाच्या भूगोलावर दुसरा आघात केला. पहिल्या आघाताने भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण झाले होते. दुसऱ्या आघाताने पाकिस्तानची फाळणी होणे अपरिहार्य झाले. <br />ज्या दिवशी भारतात इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या, त्याच दिवशी- २६ मार्च १९७१ रोजी जनरल याह्याखानांच्या लष्कराने बंगाल्यांचा नरसंहार सुरू केला. मुजीबुर रहमान यांना पाकिस्तानी लष्कराने अटक केली आणि नि:शस्त्र बंगाली जनतेची सरसकट कत्तल सुरू केली. त्या बंगाली जनतेत अर्थातच बहुसंख्येने मुस्लिम असले, तरी लाखो हिंदूही होते. दोन्ही समाज अतिशय गरीब, उपेक्षित आणि भूगोलानेही हलाखीत ठेवलेले. पूर्व पाकिस्तानच्या सपाट प्रदेशात नद्यांची पात्रेही सतत बदलत आणि जवळजवळ दर चार-दोन वर्षांंनी होणाऱ्या महापुरात हजारो माणसे बळी पडत. परंतु लष्करी कारवाईनंतर देशोधडीला लागलेले बंगाली आश्रयासाठी भारतात येऊ लागले. आसाम, प. बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय.. आणि नंतर मुंबई व देशाच्या इतर भागातही! दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले नव्हते. सुमारे एक कोटी लोक त्या वर्षभरात भारतात आले. पाकिस्तानी सेनादलातील बंगाली अधिकारी व सैनिक यांनीही सशस्त्र बंड पुकारल्यानंतर, आणि विशेषत: ‘स्वतंत्र बांगलादेश सरकार’च्या घोषणेनंतर युद्ध संपायच्या अगोदरच नव्या भूगोलाची नेपथ्यरचना तयार झाली. इंदिरा गांधींनी अमेरिकेसहित सर्व पाश्चिमात्य देशांना आवाहन केले होते की, बंगाल्यांचा हिटलरी, पाशवी पद्धतीने नरसंहार चालू असूनही तथाकथित लोकशाहीवादी देश जनरल याह्याखानांच्या बाजूनेच उभे आहेत.<br />अमेरिकेत तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते- वर संदर्भ दिलेले डॉ. हेन्री किसिंजर. निक्सन- किसिंजरप्रणीत व्हाइट हाऊसने जनरल याह्याखान यांना अभय दिले होते. पाकिस्तानला अमेरिकेने दिलेली शस्त्रास्त्रे, विमाने वा अन्य लष्करी मदत भारताच्या विरोधातच वापरली जाते, हा अनुभव असूनही तेव्हा (आजच्याप्रमाणेच!) तेथील लष्करशाहीलाच बळकट केले जात होते. अमेरिका व ब्रिटन यांच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न लोकशाहीचा नव्हता वा मानवतेचाही नव्हता; तर शीतयुद्धातील महासत्तास्पर्धेचा होता.<br /> जागतिक स्तरावर सोविएत युनियन ठामपणे भारताच्या बाजूने भूमिका घेत असे. वेळप्रसंगी व्हेटोही वापरत असे. काश्मीरसंबंधातील युनोमधील सर्व चर्चामध्ये सोविएत युनियनचा भारताला पाठिंबा असण्याचे मुख्य कारण हेच होते की, स्वातंत्र्यानंतर भारताने कायम साम्राज्यवादविरोधी भूमिका घेतली होती. जेव्हा दक्षिण आशियात हा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम सुरू झाला, तेव्हाच व्हिएतनामही अमेरिकन आक्रमणाच्या विरोधात लढत होता. त्याच वेळेस पॅलेस्टिनचा स्वातंत्र्यसंग्राम उग्र झाला होता. इजिप्तच्या नासेर यांनी इस्राएली आक्रमकतेच्या विरोधात अरब देशांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. तिकडे दक्षिण अमेरिकेत जवळजवळ सर्वच देशांत क्यूबाच्या फिडेल कॅस्ट्रो आणि चे गव्हेरा यांच्या प्रेरणेने अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या विरोधात संघर्ष सुरू होते. आफ्रिका खंडातही पाश्चिमात्य देशांच्या वसाहतवादाविरोधात स्वातंत्र्यलढे सुरू होते. या सर्व लढय़ांना भारताचा पाठिंबा होता आणि सोविएत युनियनचाही. म्हणूनच अमेरिकेने भारतविरोधी भूमिका घेऊन सोविएत प्रभावाला शह द्यायचे ठरवले होते.<br />अमेरिकेने तेव्हा (वा आजही) पाकिस्तानला दिलेली सर्व आर्थिक व लष्करी मदत ही त्या शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासवरची आहे. सोविएत युनियनचे विघटन होऊन शीतयुद्ध संपले तरी अजूनही अमेरिकेची मानसिकता तीच आहे. १९७०-७१ साली शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते आणि निक्सन-किसिंजर कंपनीला जागतिक स्तरावर सोविएत युनियनला आणि दक्षिण आशियात भारताला नामोहरम करायचे होते. म्हणूनच बंगाल्यांचे शिरकाण होत असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बाजूनेच उभे राहायचे ठरविले. चीननेही १९६२ च्या युद्धानंतर भारतविरोधी पवित्रा घेतला असल्याने त्यांचाही पाकिस्तानला पाठिंबा होता.<br />हेन्री किसिंजर यांनी तेव्हा केलेली मुत्सद्दी चाल आजच्या जागतिक सत्ताकारणातही आपला प्रभाव टाकते. <br />कम्युनिस्ट चीन हा रशियाप्रमाणेच कट्टर शत्रू असूनही, रशिया व चीन यांचे बिनसल्यापासून अमेरिकेने चीनवर नजर ठेवली होती. रशिया व चीन यांचे १९६९ साली सीमेवर युद्ध झाले, त्याच वर्षी निक्सन-किसिंजर अमेरिकेत सत्तेवर आले. परंतु तेव्हा व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची पीछेहाट होत होती आणि जगभरचे वातावरण अमेरिकाविरोधाचे होते. म्हणजेच शीतयुद्धातही पीछेहाट होत असलेली अमेरिका कोंडीत सापडली होती.<br />किसिंजर यांनी पाकिस्तानातील बंगाली बंडाळीचा फायदा घेऊन ती कोंडी फोडण्याचे ठरविले. बांगलादेशचा स्वातंत्र्यलढा तीव्र झालेला असतानाच किसिंजर यांनी पाकिस्तानला भेट दिली आणि त्यांना पूर्ण पाठिंबा व मदत जाहीर करून तेथून गुप्तपणे चीनला प्रयाण केले. किसिंजर यांच्या या चीनभेटीने एका फटक्यात जगाचा सत्तासमतोल बदलला. तोपर्यंत रशिया, चीन आणि तिसरे जग विरुद्ध अमेरिका असे जगाच्या सत्तेचे विभाजन होते. ते एकदम अमेरिका-चीन एकत्र आल्याचा भास निर्माण झाल्यामुळे पालटले. रशियाही बचावात्मक पवित्र्यात गेला आणि पाकिस्तानने बंगाल्यांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्याचे ठरविले.<br />जगातील सत्तेचे ‘शतरंज के मोहरे’ असे सिद्ध असतानाच इंदिरा गांधींनी त्यांची मुत्सद्दी चढाई केली. चीन व अमेरिकेच्या मदतीमुळे आता आपल्याला भारत हात लावू शकणार नाही, अशा भ्रमात असलेल्या पाकिस्तानने ३ डिसेंबर १९७१ रोजी थेट भारताच्या विरोधात युद्ध पुकारले. इंदिरा गांधींनी डिसेंबर १९७० पासूनच- म्हणजे एक वर्षभर अगोदर या शक्यतेचा विचार केला होता. परंतु १९७१ च्या मार्चमध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी त्यांच्या विचारांना मूर्तरूप दिले. त्यानुसार बंगाली मुक्तीवाहिनीला सर्व प्रकारचे सहाय्य दिले जाऊ लागले आणि पाकिस्तानने भारताविरोधात युद्ध पुकारताच भारतीय सैन्य सर्व बाजूंनी पाकिस्तानात घुसले.<br />डिसेंबर १९७१ च्या ३ तारखेला सुरू झालेले युद्ध अवघ्या १३ दिवसांत संपून १६ डिसेंबर रोजी बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानची फाळणी झाली. सेक्युलर भारताची फाळणी घडवून आणण्याचे धर्मवाद्यांचे व अमेरिकेचे प्रयत्न फसले. पाकिस्तान हा अमेरिकेचा लष्करी व राजकीय तळ होता. तो विस्कटून गेल्यामुळे अमेरिकेने भारताला ‘धडा’ शिकवायचे ठरविले. पाकिस्तानचा संपूर्ण पराभव होऊन जनरल नियाझींना अध्यक्ष याह्याखान यांच्या आदेशानुसार भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली होती. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्करात कमालीचा असंतोष पसरला होता. त्यातूनच पाकिस्तानी सेनेतील सुडाची भावना कशी भडकत गेली, याचे उत्तम प्रतीक म्हणजे जनरल मुशर्रफ! बांगलादेश स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत-पाकिस्तान युद्धात मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे कंपनी कमांडर होते. त्यांचे वय तेव्हा फक्त २८ होते. पाकिस्तानला भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली, यामुळे मुशर्रफ कमालीचे दुखावले गेले होते आणि तेव्हाच त्यांनी एक प्रकारे ‘विडा’ उचलला- भारताला नामोहरम करण्याचा. ही भावना फक्त त्यांचीच नव्हे, तर पाकिस्तानी सैन्यात गेलेल्या त्यावेळच्या सर्व तरुणांची होती.<br />अलीकडेच जनरल मुशर्रफ यांनी जाहीरपणे सांगितले की, त्यांनी काश्मिरी बंडखोरांना व दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबविले होते. मुशर्रफ यांच्या सूडभावनेशी आणि त्या अनुषंगाने त्या धोरणाशी बहुसंख्य पाकिस्तानी सेनाधिकारी सहमत आहेत. म्हणजेच भारताविरुद्धचे दहशतवादी हल्ले थांबणे अशक्य आहे. मुशर्रफ यांच्या त्या जाहीर वक्तव्यानंतरही अमेरिका पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानचे हात बळकट करण्याचे धोरणच रिचर्ड हॉलब्रुक अमलात आणत होते. किसिंजर यांनी १९७१ साली सुरू केलेले हे धोरणच ओबामांच्या प्रशासनालाही घ्यावे लागले आहे. थोडक्यात- याचा अर्थ हा की, १९७०-७१ साली धुमसू लागलेला दक्षिण आशिया आणखी बरीच वर्षे धुमसत राहणार आहे.<br />बांगलादेशच्या निर्मितीमुळे दक्षिण आशियाचा भूगोल बदलला आणि इतिहासही. पण त्यातून निर्माण झालेला दहशतवादाचा भस्मासुर आता पाकिस्तानच्या आण्विक शस्त्रांवर कब्जा करू पाहत आहे. आपल्यावर हा भस्मासुर उलटू नये म्हणून अमेरिका पाकिस्तानला दुखविणार नाही, चीनही पाकिस्तानला आटोक्यात ठेवणार नाही, आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर पाकिस्तानातील सुडाचे प्रवासी आणि मोकाट सुटलेले तालिबानी भारतीय उपखंडाचा भूगोल पुन्हा बदलण्यासाठी विध्वंसाचा मार्ग पत्करतील. गेल्या काही वर्षांत या दहशतवादाने पाकिस्तानमध्येच हिंस्त्र हल्ले चढविले आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानचे पहिले विघटन ज्याप्रमाणे त्यांचे लष्कर वा अमेरिका वाचवू शकले नाहीत, त्याप्रमाणेच दुसरे विघटनही वाचवू शकणार नाहीत.<br />परंतु या सर्व भूगोलाच्या इतिहासात सर्वाचीच कसोटी आहे. पाकिस्तानातील शांततावादी व उदारमतवादी आता हे समजून चुकले आहेत की, गेल्या ४० वर्षांत त्यांनी निर्माण केलेला भस्मासुर त्यांच्याच देशावर उलटत आहे आणि त्या भस्मासुराला भारतात पाठवूनही पाकिस्तानचे विघटन अटळ आहे. त्या अशांत पर्वाला नव्या दशकाबरोबरच सुरुवात होत आहे. संवाद आणि सामंजस्य एका बाजूला आणि बेभान सूडभावना दुसऱ्या बाजूला- अशी ही स्थिती आहे. म्हणूनच संवाद व सामंजस्याची अधिकच गरज आहे. नाहीतर..<br /><br />कुमार केतकर,<br /><br />रविवार १९ डिसेंबर २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-1346929232841925629?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-67974957997601247042010-12-07T19:42:00.002+05:302010-12-07T19:45:49.558+05:30<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TP5BhFyA6MI/AAAAAAAAA-U/PsNvBdUeSQU/s1600/lr.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 101px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TP5BhFyA6MI/AAAAAAAAA-U/PsNvBdUeSQU/s200/lr.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5547943827710470338" /></a><br />स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे सध्या केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकार भलतेच अडचणीत आले आहे. संयुक्त संसदीय समितीकरवी या महाघोटाळ्याची चौकशी करावी, या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम आहेत. त्यामुळे संसदेचे कामकाज गेले काही दिवस ठप्प झाले आहे. या तिढय़ातून मार्ग निघण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. तशात याघडीला कॉंग्रेस पक्ष सगळ्याच बाजूंनी कोंडीत सापडलेला आहे. भरीस भर म्हणून आघाडीतील काही मित्रपक्षही विरोधकांना जाऊन मिळाल्यास देशात राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते..<br />पुन्हा एकदा देश अस्थिरतेच्या आणि अराजकतेच्या भोवऱ्यात सापडणार की काय, अशी भीती/ शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. केंद्रातील यूपीए सरकार उर्वरित साडेतीन वर्षे निभावून नेऊ शकेल का? हा प्रश्न पार्लमेंटच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आणि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्समध्ये चर्चेत आला आहे. एकापाठोपाठ एक- त्याही अब्जावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस, चमत्कारिक आणि भयानक कथा रोज बाहेर येत असल्या तरी आर्थिक अरिष्ट आलेले नाही. आर्थिक वाढीचा दर कमी झालेला नाही. आणि १९९१ साली देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची स्थिती आली होती तशी दिवाळखोरीही आलेली नाही. तरीही राजकीय अस्थैर्य घोंघावू लागले आहे. द्रमुकने कॅबिनेटमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे हे केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला आणि राजकीय व्यवस्थेलाच दिलेले आव्हान आहे. बहुतेक वेळा आर्थिक आणि राजकीय अराजक एकामागोमाग वा एकसमयावच्छेदेकरून येते. याघडीला तसे दिसत नाही. तसे पाहिले तर अजून तरी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आलेला नाही. परंतु स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या निमित्ताने संसदेत जो महा-गदारोळ चालू आहे तो पाहता हळूहळू त्या दिशेने विरोधी पक्ष जाऊ शकतात. अर्थातच त्यासाठी सत्ताधारी यूपीए आघाडीत तीव्र तणाव निर्माण व्हावे लागतील. त्या तणावांचे पर्यवसान आघाडीला तडे पडण्यात होऊ शकते. ती सुरुवात झाली आहे.<br />डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सचोटीवर आणि चारित्र्यावर जरी कुणीही संशय घेतलेला नसला तरी टेलिकॉम घोटाळ्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर आहेच. केवळ नैतिक नव्हे, तर व्यावहारिक आणि राजकीयही- असे आता उघडपणे मांडले जाऊ लागले आहे. त्याचप्रमाणे आता सोनिया गांधींच्या भोवतीही हा नैतिकतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा घेराओ टाकला जाऊ लागला आहे. सध्या जो ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’- अविश्वासाची साथ सर्वत्र पसरली आहे, ती या अस्थैर्य व अराजकाच्या मुळाशी आहे. <br />या अविश्वासाच्या साथीने जेव्हा न्यायसंस्था आणि मीडिया यांनाही वेढा पडतो तेव्हा ‘सिस्टीम’ ऱ्हासग्रस्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार आणि अनाचार इतका वाढला आहे, की लोकांचा विश्वासच उडून जावा. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबद्दल काढलेले हे उद्गार जर एखाद्या वृत्तपत्राने वा अन्य मीडियाने काढले असते तर त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बदनामीचा खटला लावला गेला असता. त्याचप्रमाणे ‘नीरा राडिया टेप्स’ म्हणून जे प्रकरण सध्या गाजते आहे, त्यात बडी वृत्तपत्रे, चॅनल्स आणि नावाजलेले पत्रकार यांची नावे व त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. म्हणजेच हा ‘एपिडेमिक ऑफ डिसट्रस्ट’ आता ‘मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर’प्रमाणे झपाटय़ाने पसरू लागला आहे.<br />टेलिकॉम प्रकरणाची चौकशी जेपीसी ऊर्फ संयुक्त संसदीय समितीमार्फत व्हावी, या विरोधी पक्षांच्या मागणीला यूपीएतील शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीला पाठिंबा दिल्यानंतर आघाडीला पडलेल्या चिरा दिसू लागल्या आहेत. यूपीएला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, इतकेच काय मायावतींचा बसपा असे पक्षही आहेत. केंद्रातील आघाडी सरकार चिरेबंदी कधीच नव्हते. विशेष म्हणजे संसदेतील बहुमतातून तसा चिरेबंदी वाडा कधीच उभा राहत नाही.<br />सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी काही लेख याच स्तंभामधून मी लिहिले होते. ‘अराजकाचे पर्व’ हा त्या लेखांचा विषय होता. लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वर्षी अनपेक्षितपणे काँग्रेसला २०६ जागा मिळाल्या आणि कोणताही गडबड-गोंधळ, साठमारी न होता डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यामुळे ती अस्थिरतेची आणि अराजकाची भीती अवास्तव होती, असे बऱ्याचजणांना वाटले. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे बहुमतातून स्थैर्य निर्माण होते, हा भ्रम आहे. हे अनेक वेळा सिद्धही झाले आहे.<br />राजीव गांधींना १९८५ साली ५४३ पैकी ४१४ खासदारांचे जबरदस्त बहुमत मिळाले होते. इतके संसदीय बहुमत पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधींनाही मिळाले नव्हते. पण अवघ्या दोन वर्षांनी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी पक्षांतर्गत यादवीचे रणशिंग फुंकले. त्यानंतर बोफोर्सकांड सुरू झाले आणि त्याला जोडून ‘वही मंदिर बनाएंगे’ची देशव्यापी अराजकी चळवळ सुरू झाली. बोफोर्स प्रकरणाचा र्सवकष शोध घेण्यासाठी विरोधी पक्षांनी केलेल्या अशाच महाधिंगाण्यानंतर जेपीसी नेमली गेली. गेल्या २२ वर्षांत त्या चौकशीतून, न्यायालयीन खटल्यांमधून आणि तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी आणि भाजप आघाडी यांच्या सरकारांनी सुरू केलेल्या समांतर चौकशी समित्यांमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्याचप्रमाणे गेल्या २२ वर्षांत- बाबरी मशीद १९९२ साली पाडल्यानंतर आजपर्यंत त्याच जागी मंदिरही बांधून झालेले नाही. बेबंदपणे आणि बेकायदेशीरपणे बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणाऱ्यांनी तितक्याच भक्तीभावाने आणि बेकायदेशीरपणे कारसेवा करून मंदिर का बांधले नाही? कारण अर्थातच मशीद उद्ध्वस्त करणे हे उद्दिष्ट होते. मंदिर हे निमित्त होते. मुद्दा हा की, जेपीसीच्या निमित्ताने त्यावेळी ज्या प्रकारचा हैदोस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घातला गेला, तसाच आताही सुरू झालेला आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती जरी जशीच्या तशी झाली नाही, तरी ती तशीच बेबंदशाही स्वरुपात व्हावी, असा प्रयत्न भाजप आणि डाव्यांचाही दिसतो आहे. बिघडलेल्या संसदीय अंकगणितामुळे आकस्मिकपणे मध्यावधी निवडणुकाही येऊ शकतात. गेल्या वर्षी निवडून आलेल्या कोणत्याच खासदाराला पुन्हा निवडणूक नको आहे. अजून त्यांनी त्यात गुंतविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये मिळविलेले नाहीत आणि गेल्या निवडणुकीतील खर्चाची वसुलीही झालेली नाही. परंतु संसदीय नियती ही ‘अपौरुषेय’ असते. म्हणजे ती खासदारांच्या इच्छेवर अवलंबून नसते. उदाहरणार्थ, अटलबिहारी वाजपेयींचे भाजप आघाडीचे सरकार १९९९ च्या एप्रिलमध्ये केवळ एक मताने पडले होते. किंवा त्याही अगोदर बरोबर ३० वर्षांपूर्वी १९६९ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेस पक्ष फुटला आणि सरकार अल्पमतात गेले. त्यानंतर दीड वर्षांनी- १९७१ साली (देशातील पहिल्या) मध्यावधी निवडणुका झाल्या. जनता पक्षाला १९७७ साली दोन-तृतीयांश बहुमत मिळूनही पक्ष फुटल्यावर १९८० साली मध्यावधी निवडणुका घेणे भाग पडले. अशा संसदीय अस्थिरतेच्या काळात डावे- उजवे- मधले असे मतभेद राहत नाहीत. १९६९ साली सर्व डाव्यांचा इंदिरा गांधींना पाठिंबा होता आणि १९७७ साली डावे पक्ष जनता पक्षाबरोबर होते!<br />आताही आघाडीतील मित्रपक्षांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली आणि त्याच वेळेस अविश्वासदर्शक ठराव लोकसभेत आला तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. कारण मग यूपीएला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही आणि आता ऐनवेळेला सरकारच्या मदतीला धावून यायला ‘संसदीय जादूगार’ अमरसिंगही नाहीत. स्वत: अमरसिंग यांचीच स्थिती ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. बिहारमध्ये फटका बसलेले लालूप्रसाद यादव आणि मुलायमसिंग यादव हे अस्सल राममनोहर लोहिया पीठात तयार झालेले अराजकवीर आहेत. मायावतींच्या नाकदुऱ्या काढणे आणि जयललितांबरोबर हातमिळवणी करणे हे किती धोकादायक असते, हा अनुभव काँग्रेसने (आणि सोनिया गांधींनी) घेतलेला आहे.<br />लवकरच तामीळनाडू, केरळ आणि प. बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या तीनही राज्यांत काँग्रेसची स्थिती चांगली नाही. केरळ आणि प. बंगालमध्ये डावी आघाडी कोंडीत सापडलेली असली तरी प. बंगालमध्ये त्याचा लाभ काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसला होण्याची चिन्हे आहेत. आणि केरळमध्ये जरी काँग्रेसची परिस्थिती सुधारली तरी संसदीय आकडेमोडीच्या भाषेत त्याचा सरकारला फारसा उपयोग नाही.<br />म्हणजेच येत्या काळात देशातील वातावरण हे काँग्रेसविरोधी होत जाणार आहे. अशा स्थितीत जर आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस पक्षात फूट पडली तर लोकसभेतील काँग्रेसच्या सदस्यसंख्येत घट होईल. आणि अविश्वास ठराव आलाच, तर स्वपक्षीयांकडूनच काँग्रेस अडचणीत येऊ शकेल. स्वतंत्र तेलंगणचे निखारेही आंध्रमध्ये आग लावू शकतात. म्हणजेच चहूबाजूंनी ‘पोलिटिकल लॅन्डमाइन्स’ आहेत आणि कुठेही चुकून पाय पडला तरी त्या सुरुंगांचा स्फोट होऊ शकेल.<br />परंतु सरकार पडले म्हणजे मध्यावधी निवडणुका अपरिहार्य होतात असे नाही. मोरारजी देसाई सरकारचा लोकसभेत पराभव झाल्यावर चरणसिंग पंतप्रधान झाले ते त्याच लोकसभेत. तसेच व्ही. पी. सिंग सरकार पडल्यानंतर त्याच लोकसभेत चंद्रशेखर यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान होता आले. (चरणसिंग यांनाही इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावरच पंतप्रधान होता आले होते. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यावर चरणसिंग (१९७९) यांच्याप्रमाणेच १९९१ मध्ये चंद्रशेखर यांनाही जावे लागले.) मध्यावधी निवडणुका झाल्या त्याही ‘मध्यंतरा’तील सरकारे पडल्यानंतर! पुढे देवेगौडा यांचे सरकार पडल्यानंतर इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले- दोन्ही वेळा काँग्रेसचे समर्थन लाभल्यानंतरच! काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यानंतर तेही सरकार गेले. त्यानंतर १९९८ च्या निवडणुका झाल्या. भाजपप्रणीत आघाडीचे वाजपेयी पंतप्रधान झाले; पण तेही १९९९ साली एका मताच्या फरकाने पडले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्या तुलनेत १९९९ ते २००४ आणि २००४ ते २००९ या दोन्ही वेळेस आघाडी सरकारे असूनही संसदीय अस्थैर्य आले नाही. परंतु आता मात्र त्या अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सरकार अडकत चालले आहे. अजूनही विरोधी पक्षांना- विशेषत: भाजपला आत्मविश्वास वाटत नसल्यामुळे त्यांची आक्रमकता बरीच संयत राहिली आहे. पण त्यामुळे अस्थैर्याचे सावट दूर होईल असे नाही. <br />जुलै २०१२ मध्ये नव्या राष्ट्रपतीची निवडणूक होईल. प्रतिभा पाटील यांच्यानंतर राष्ट्रपतीपदासाठी नेपथ्यरचना आताच सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्षांतर्गत चाललेला एक विचार असा होता की, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी निश्चित करायचे आणि पक्षाने राहुल गांधी यांचे नाव यूपीएचा मुख्य प्रतिनिधी- म्हणजेच पंतप्रधान म्हणून ठरवायचे. दुसरा पर्याय म्हणजे प्रणब मुखर्जी यांना पंतप्रधान करायचे. राहुल पंतप्रधान असतील आणि २०१४ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर राजीव गांधींप्रमाणेच तेही प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, असा काँग्रेसमधील काही मुत्सद्दय़ांचा कयास आहे. तो कयास आहे की भ्रम, याची कसोटी तेव्हाच लागेल. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द पूर्ण व्हायच्या अगोदर कोणत्याही कारणाने प्रणब मुखर्जी यांच्यावर पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली तर २०१४ च्या प्रचाराची सर्व सूत्रे राहुल यांच्याकडे देऊन त्यांचे भावी पंतप्रधानपद निश्चित करायचे, असा काहींचा विचार आहे.<br />या सर्व पर्यायी नेपथ्यरचनांमध्ये जे ‘स्थिर’ राजकारण गृहीत धरलेले आहे, त्यालाच बिहारच्या निवडणुका आणि घोटाळ्यांचे अर्थकारण यांनी सुरुंग लावला आहे. काही साक्षेपी काँग्रेस निरीक्षकांच्या अंदाजानुसार, पक्षाची विश्वासार्हता झपाटय़ाने उतरत आहे. आणि समजा, जरी २०१४ पर्यंत कसेबसे ‘दिवस काढले’ तरी त्यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा १४० जागांवर यावे लागेल. काँग्रेसला १९९८ आणि १९९९ साली इतक्याच जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजेच आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्य हे संसदीय सीमा ओलांडून अराजकाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपेल.<br />हे सर्व विवेचन संसदीय चौकटीच्या मर्यादेत अस्थैर्य राहील, अशा गृहितकावर आधारलेले होते. परंतु त्या चौकटीच्या बाहेरूनही ‘सिस्टीम’ला धक्के बसू शकतात. गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील ‘वाढीचा दर’- मुख्यत: जमिनीची खरेदी-विक्री, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योग आणि खाणउद्योग यावर आधारित राहिला आहे. अलीकडे प्रकाशात येणारे सर्व घोटाळे (अगदी ‘स्पेक्ट्रम’सहित) याच उद्योगांशी संबंधित असल्याचे आढळून येत आहे. उत्पादन आणि सेवा या दोन क्षेत्रांतून देशाची संपत्ती निर्माण होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य येणे, असे ‘क्लासिकल’- अभिजात अर्थतज्ज्ञ मानतात. खाणउद्योगातून आणि बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन उद्योगातून येणारी समृद्धी ही त्या अर्थाने देशाच्या संपत्तीत वाढ करीत नाही, असे हे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. जर हे ‘मार्केट’ कोसळले, तर जी स्थिती आर्यलड वा दुबईची झाली, ती भारताची होऊ शकेल. शिवाय आज आपली अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी समांतर धनसंपत्तीवर (काळ्या पैशावर) उभी आहे, असे वित्तसंस्थांमधील काही लोक मानतात. जर आताचा आर्थिक वाढीचा दर परत ५ ते ६ टक्क्यांवर आला तर एकदम अरिष्टग्रस्त परिस्थिती निर्माण होईल. असे आर्थिक अरिष्ट १९८९-९१ या काळात आले होते. (सोने गहाण ठेवावे लागले ते त्यामुळेच.) त्याचे परिणाम समाज व राजकारण विस्कटवून टाकू शकतात.<br />चौकटीबाहेरून येणारे संकट अर्थातच दहशतवादाचे आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि राज्यशकट दोन्ही झपाटय़ाने लयाला जात आहे. त्यामुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात- जसे ते जगातील राजकीय परिस्थितीमुळेही (अफगाणिस्तान, इराक, इराण, इस्रायल) होऊ शकतात.<br />सध्या वरवर भासणारी आलबेल परिस्थिती ही अराजकापूर्वीची क्लोरोफॉर्म देऊन आलेली भूल ठरू शकेल. कारण त्यातून बाहेर येताच आपण अस्थैर्याच्या भोवऱ्यात सापडलो असल्याचे लक्षात येईल. पण तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल!<br /><br />कुमार केतकर <br />रविवार ५ डिसेंबर २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-6797495799760124704?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-21463466239282206212010-11-26T12:54:00.003+05:302010-11-26T12:59:17.621+05:30<a href="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TO9hoJLQekI/AAAAAAAAA-M/PMwnVb8Vzb4/s1600/mumbai%2Bhalla.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 130px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TO9hoJLQekI/AAAAAAAAA-M/PMwnVb8Vzb4/s200/mumbai%2Bhalla.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5543757008602167874" /></a><br />अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)<br />तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.<br />त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.<br />दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.<br />वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.<br />दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?<br /><br />बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.<br />परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!<br />प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.<br />परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.<br />भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.<br />म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.<br />आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!<br /><br />कुमार केतकर, <br />शुक्रवार, २६ नोव्हेंबर २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-2146346623928220621?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-19429344459093492372010-10-22T16:06:00.001+05:302010-10-22T16:09:55.074+05:30<a href="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TMFptl3zrCI/AAAAAAAAA9k/6wdXf-L4gNs/s1600/lr01.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 180px; height: 148px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/TMFptl3zrCI/AAAAAAAAA9k/6wdXf-L4gNs/s200/lr01.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5530818049368894498" /></a><br />अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या संदर्भात काय निकाल दिला जातो, याकडे संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. काहींना त्या निकालाचे राजकारण करायचे होते. मात्र बहुसंख्यांना धास्ती होती ती निकालानंतर काय घडेल याची. आयोध्येच्या संदर्भातील निकालानंतर सुदैवाने विपरित काही घडले नाही. परंतु या निर्णयाने गोंधळात भर मात्र घातली आहे. या गोंधळाचे विश्लेषण तसेच सौहार्द टिकविण्यास माणूस कसा उत्सुक असतो, याचा पुरावा देणारा लेख-<br />अयोध्येच्या २.७ एकर जमिनीच्या पट्टय़ावरून (एकूण परिसर ६७ एकराचा) अवघा देश वेठीला धरला जावा आणि त्या तथाकथित वादग्रस्त वास्तूवर कोणाची ‘मालकी’ असावी या मुद्यावरून दुसऱ्या फाळणीइतके भावनिक वातावरण तापवले जावे, ही बाबच भारतीय संस्कृतीला लांच्छनास्पद आहे. त्याबरोबरच, तीन एकरांपेक्षा कमी असलेल्या या जमिनीच्या पट्टय़ाचे त्रिभाजन सुचविल्यानंतरही आता ‘त्याच जागी भव्य राममंदिर’ बांधायच्या गर्जना सुरू होतात, ही गोष्ट तर खुद्द मर्यादापुरुषोत्तम रामालाही न मानवण्यासारखी असेल.<br />एका बाजूने, राम सर्व चराचरात व्यापून राहिला आहे असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच सर्वव्यापी रामाला अयोध्येतील एका लहानशा जमिनीच्या तुकडय़ाचा ‘मालक’ म्हणून घोषित करायचे, हा ढोंगीपणा म्हणावा की चलाखी? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने ‘डिव्हिनिटी’चा म्हणजे अलौकिक चैतन्याचा संदर्भ देऊन, त्या रामाच्या अलौकिकत्त्वालाच मर्त्य, लौकीक व खासगी स्थावर-जंगमाचा वाटेकरी ठरवून टाकला आहे. निर्बुद्धता आणि निलाजरेपणाचे दुसरे उदाहरण कोणते? निर्गुण आणि निराकार असलेल्या, त्रिलोकाच्या व त्रिकाळाच्या स्वामीचा एक ‘डिव्हाईन’ अवतार राम, पण त्यालाही उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत वास्तव्यासाठी न्यायालयातून ‘रेसिडेंट परमिट’ घ्यावे लागले.<br />भारताचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ८० कोटी एकर. त्यापैकी जेमतेम ७० एकर (सलग व संपूर्ण) पट्टय़ासाठी विश्व हिंदू परिषद आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छिते. (त्याच्या जवळजवळ दुप्पट जागा पाकिस्तानने कराचीच्या अगदी मध्यभागी हिंदूंच्या मंदिराला दिलेली आहे!) परंतु हा मुद्दा येथेच संपत नाही. एकदा ‘रामलल्ला’ला न्यायालयात जागेचा वाटेकरी म्हणून मान्यता मिळाली की त्याच्यातील अलौकिकत्व संपून तो अयोध्येतील स्थावराचा वाटेकरी होणार. पण न्यायालयाने जागावाटप केले आहे ते हिंदू महासभा, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी मुस्लिमांचे वक्फ बोर्ड यांच्यात. त्यामध्ये विहिंप नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही आणि भारतीय जनता पक्षही नाही. रवीशंकर प्रसाद हे जरी भाजपचे जनरल सेक्रेटरी असले तरी ते न्यायालयात हिंदू महासभेचे वकील म्हणून होते. म्हणूनच त्यांनी खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर ‘मी भाजपचा प्रवक्ता म्हणून बोलत नसून, हिंदू महासभेचा वकील म्हणून बोलत असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले होते.<br />म्हणजे तमाम हिंदूंचे नक्की प्रतिनिधी कोण? त्यांना हिंदूंचे प्रतिनिधी कुणी ठरविले? शिवाय न्यायालयाने ‘हिंदू’ आणि ‘मुस्लिम’ यांच्यात २.७ एकर वाटून देत असल्याचे थेट म्हटलेले नाही, कारण हिंदू महासभेने केलेला दावा सर्व हिंदूंच्या वतीने नाही आणि निर्मोही आखाडय़ाने महासभेबरोबर एकत्रितपणे खटला लढविलेला नाही. असे असूनही या निर्णयाचे वर्णन सर्वत्र असेच रूढ झाले आहे की, २.७ एकर जमिनीचा दोन-तृतीयांश भाग हिंदूंना आणि एकतृतीयांश मुस्लिमांना (सुन्नी) देण्यात येत आहे. <br />या सर्व प्रकरणात रा. स्व. संघ आणि भाजप (न्यायालयीन प्रकरणी) कुठेही नाहीत. त्यांना (म्हणजे संघाला वा पक्षाला) एक सेंटिमीटरही जागा मिळणार नाही. पण न्यायालयीन निर्णय जाहीर होताच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याचे जाहीर स्वागत केले आणि सर्वानी ‘शांततेने हा न्यायालयीन निकाल मान्य करून भव्य राममंदिर बांधण्याच्या उपक्रमाला मदत करावी आणि मुस्लिमांनीही उदार अंत:करणाने त्या मंदिर बांधणीला समर्थन द्यावे,’ असे आवाहन केले. भागवतांना, तसेच नंतर लालकृष्ण अडवाणींना कुणीही विचारले नाही, ‘तुम्ही कोण? तुम्ही खटल्यातील कामकाजात कोणत्याच बाजूने नव्हता आणि निकाल लागताच त्याचे श्रेय जणू आपलेच आहे अशा थाटात कसे बोलू लागला आहात?’<br />रथयात्रेचे सुरुवातीचे आयोजनही भाजपचे नव्हते. मंडल आयोगाच्या घोषणेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अवघ्या हिंदूंना एकवटण्यासाठी’ भाजप त्या यात्रेच्या उपक्रमात सामील झाली. (पण तेव्हा अडवाणींना वाजपेयींची साथ मिळाली नाही. वाजपेयी एक क्षणही यात्रेत सामील झाले नाहीत. ‘प्रमोद महाजनांच्या आग्रहामुळे आपण त्यात सामील झालो’ असे अडवाणी पुढे काही वर्षांनी म्हणाले. लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत ‘राम मदतीला येणार नाही’ असे मत मात्र खुद्द महाजनांचे होते. त्यामुळे ‘शायनिंग इंडिया’ हे प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले- पण तेही फसले!)<br />शाब्दिक कसरती करण्याचे अफलातून कसब सर्व धर्माच्या मरतडांकडे असते. हिंदुत्त्ववादी तर त्यात माहीर आहेत. ‘त्याच जागी मंदिर बांधायची आपली घोषणा होती पण बाबरी मशीद पाडायचे आमचे धोरण नव्हते, म्हणूनच बाबरी मशीद माझ्या साक्षीने पाडली गेली तरी, ती पाडू नका, असेच आवाहन मी करीत होतो,’ असे अडवाणी म्हणतात. पण जर मंदिर ‘त्याच जागी बांधायचे’ असेल तर मशीद पाडल्याशिवाय कसे बांधणार, याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. शिवाय ‘एक धक्का और दो- बाबरी मशीद गिरा दो’ सदृश घोषणा करीत कारसेवक अयोध्येच्या ६७ एकर जमिनीवर घुसले होते, ते काय मशिदींची डागडुजी करायला? पण तोही मुद्दा नाही. न्यायालयात भाजप नव्हता आणि आंदोलनात हिंदू महासभा नव्हती. पण आता सर्वच जण ‘आपणच हिंदूंचे अनभिषिक्त प्रतिनिधी’ असल्याचा दावा करू लागले आहेत.<br />तितकेच धक्कादायक विधान आहे ते न्यायमूर्ती धर्मवीर शर्माचे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, उत्खननातून पुढे आलेल्या पुराव्यानुसार ‘तीच रामजन्मभूमी’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत: असा कोणताही निर्णायक पुरावा नाही. इतिहासकार आणि प्राच्यविद्या संशोधक तसेच आर्किऑलॉजिस्टस् व उत्खननाचे अभ्यासक यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. शिवाय काही तज्ज्ञांनी तर, पूर्वी तेथे बुद्धमंदिरे होती आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी बांधलेले आश्रम/धर्मशाळा होत्या, ज्या तत्कालिन हिंदूंनी चातुर्वण्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी पाडल्या, असे म्हटले आहे.<br />एखाद्या वास्तूत रामजन्म झाला अशी श्रद्धा असणे वेगळे आणि ते ऐतिहासिक सत्य असल्याचे म्हणणे वेगळे. राम नक्की कुठे, किती साली, कोणत्या दिवशी जन्माला आला- याबद्दल रामायणाच्या अभ्यासकांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. ज्या पुराव्यानुसार रामाचा जन्म विशिष्ट वेळी, विशिष्ट स्थळी, विशिष्ट स्थितीत झाला हे सिद्ध करता येईल, असा कोणताही निर्णायक पुरावा आजपर्यंत सादर झालेला नाही. तुलसीदासांच्या रामचरितमानसपासून ग. दि. माडगूळकरांच्या ‘गीतरामायण’ पर्यंत किमान ५० लोकप्रिय रामायणे प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या ओघवत्या आणि प्रभावी साहित्याकृती हा काही ऐतिहासिक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.<br />म्हणजेच पुराणकथा, साहित्य, लोकभावना आणि श्रद्धा या बाबी न्यायालयात सादर करण्यासारखा पुरावा होऊ शकत नाहीत. त्या श्रद्धांबद्दल वा साहित्याबद्दल आदर व्यक्त केला जाऊ शकतो, जो न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. परंतु त्यांनीही रामजन्माचा नक्की कोणता निर्णायक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. तरीही संघपरिवारातील अतिउत्साही, अतिरेकी ‘श्रद्धेचा विजय’ (व्हिक्टरी ऑफ फेथ) झाल्याच्या बाष्कळ गर्जना करू लागले आहेत. खुद्द अडवाणींनी ‘श्रद्धा विरुद्ध कायदा’ नव्हे, तर कायद्याहूनही श्रद्धा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच या निर्णयाने अधिक गोंधळ होण्याचीच शक्यता आहे. <br /><br />कुमार केतकर - <br /><br />रविवार १० ऑक्टोबर २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-1942934445909349237?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-29567736497048035082010-10-04T21:27:00.001+05:302010-10-04T21:31:02.386+05:30‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी झालेल्या ७१ लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज वसाहतवादाचा वारसा.. ‘कॉमनवेल्थ’ चे समान सूत्र आहे, कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी.. ‘कॉमनवेल्थ’ या संकल्पनेला इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ आहे ..<br />ब रेच लहान-लहान ‘टिकलीएवढे’ देश आणि काही लोकसंख्येने व आकाराने प्रचंड असलेले देश, समानतेच्या तत्त्वावर ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये सहभागी होत आहेत. या राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये सामील झालेल्या देशांची संख्या ७१ आहे. या सर्व लहान-मोठय़ा देशांना एकत्र आणणारा धागा आहे- इंग्रज साम्राज्यवादाचा वा वसाहतवादाचा वारसा. म्हणजेच सुमारे ५०० वर्षांच्या इतिहासाचा तो वारसा आहे. अगदी काटेकोरपणे पाहिल्यास तो धागा घट्ट होत गेला, तो गेल्या सुमारे २०० वर्षांत. इतिहास आणि राजकारण यांचा पीळ असलेली ‘कॉमनवेल्थ’, लौकिक अर्थाने स्थापन झाली ८० वर्षांपूर्वी. गेल्या आठ दशकात इतकी आवर्तने या राष्ट्रकुलाने पाहिली आहेत की, अनेकदा त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणाचा सरळ अर्थ लावणेही अशक्य वाटावे.<br />सध्या चर्चा चालू आहे ती भ्रष्टाचाराची. निदान अलीकडे राजकारणाचे आणि इतिहासातील संदर्भाचे प्रश्न कुणीही उपस्थित करीत नाही. कम्युनिस्ट, समाजवादी वा संघवाले सर्वानी ‘कॉमनेल्थ’च्या संकल्पनेला आता मान्यता दिली आहे. परंतु भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली सुमारे १५-२० वर्षे राष्ट्रकुलात आपल्या देशाने सामील व्हावे की नाही याबद्दल उदंड वितंडवाद घातला गेला होता. त्या वितंडवादाची मुळे, वर म्हटल्याप्रमाणे, इतिहासात आहेत.<br />तसे पाहिले तर इंग्रज साम्राज्याचा युनियन जॅक देशावर साधारणपणे ९० वर्षेच फडकत होता. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धातील पराभवानंतर, १८५८ साली इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भारतातील सुमारे साडेसहाशे संस्थाने बरखास्त करून एका वटहुकुमाद्वारे ‘ब्रिटिश इंडिया’चे पुनर्घटन केले. त्यापूर्वी आपल्या देशात दुहेरी सत्ता होत्या. ईस्ट इंडिया कंपनीचा अनधिकृत अंमल आणि संस्थानिकांची ‘अधिकृत’ सत्ता. संस्थानिकांची राजघराणी वा सुभेदारी त्यांच्यातील परस्पर युद्धातून वा तहातून प्रस्थापित झालेली होती. त्या सत्तांना कोणत्याही राज्यघटनेचा आधार नव्हता किंवा भाषा, संस्कृती, धर्म यांचा पाया नव्हता. होळकर, गायकवाड, शिंदे, भोसले, पटवर्धन इत्यादी अशी संस्थाने होती. पेशवे छत्रपतींच्या नावावर ‘पेशवाई’ चालवीत होते. ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यापारी, अधिकारी, मुत्सद्दय़ांनी बहुतेक संस्थानांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला होता. कधी त्यांना वश करून, कधी संस्थानिक घराण्यांमध्ये भाऊबंदकी घडवून आणून, कधी युद्ध करून, तर कधी कारस्थान-कपट करून. भारतीय उपखंडात आलेल्या इंग्रजांची संख्या तशी अत्यल्पच होती. पण प्रथम ‘कंपनी सरकार’ आणि नंतर ‘राणी सरकार’ आपला अंमल टिकवू शकले, ती एतद्देशीय संस्थानिकांच्या पाठिंब्यावरच. <br />१८५७ साली इंग्रजांना पहिला झटका मिळाला. (सुरुवातीला ते फक्त असंतुष्ट संस्थानिकांचे आणि त्यांच्या अस्वस्थ सैनिकांचे बंड होते. एकूणच त्या बंडाचा विस्तार देशव्यापी नव्हता. पण काही ठिकाणी असंतोष तीव्र होता आणि हिंसा उग्र होती. कंपनीची अनधिकृत राजवट दूर करून लंडनच्या बकिंगहॅम पॅलेसने तो सर्व असंतोष नियंत्रणाखाली आणला आणि इंग्रज राजवटीने आपल्या साम्राज्यावर भारताची- म्हणजे तत्कालिन हिंदुस्थानची मोहोर उमटवली.) परंतु १८५७ नंतर इंग्लंडमध्ये एक विचारप्रवाह असा निर्माण झाला की आज ना उद्या हिंदुस्थानला (वा सर्व हिंदू वा मुस्लिम संस्थानांना) ‘स्वातंत्र्य’ द्यावे लागणार. मात्र प्रश्न फक्त हिंदुस्थानचा नव्हता. कारण इंग्रजांचे साम्राज्य पृथ्वीतलावर चहुदूर पसरलेले होते. ऑस्ट्रेलियापासून कॅनडापर्यंत, बम्र्युडापासून युगांडापर्यंत, नायजेरियापासून न्यूझीलंडपर्यंत. म्हणूनच असे म्हणण्याची प्रथा होती की, ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही. त्या साम्राज्यातील सर्व वसाहतींमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतर (१९१४-१९१८) अस्वस्थता आणि स्वातंत्र्याची भावना वाढू लागली होती. भारतातील स्वातंत्र्याची भावना १८८५ साली झालेल्या काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर व्यापक होऊ लागली होती.<br />हिंदुस्थान हा इंग्रजांच्या राजमुकुटातील सर्वात तेज:पुंज हिरा होता. ‘ज्यूल इन द क्राऊन’ अशीच हिंदुस्थानची ओळख होती. किंबहुना इतर वसाहतींवरचा वचक, एकूण साम्राज्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च, शस्त्रास्त्रे व सेनादले बाळगण्याचा खर्च आणि इंग्रज राज्यकर्त्यांची ऐषारामी जीवनशैली हे सर्व हिंदुस्थानच्या बेबंद लुटीमुळेच शक्य झाले होते. दादाभाई नौरोजी, गांधीजी, पंडित नेहरू, एम.एन. रॉय आणि खुद्द काही इंग्रज इतिहासकार व अर्थतज्ज्ञ हेसुद्धा पुराव्यानिशी सिद्ध करीत असत की भारताचे दारिद्रय़ त्या लुटीमुळेच निर्माण झाले वा अधिक भीषण झाले.<br />इंग्रजांच्या इतर वसाहतींमध्ये स्वातंत्र्याची भावना व चळवळ वाढू लागली ती मुख्यत: दोन राजकीय-वैचारिक प्रभावांमुळे. त्यापैकी एक प्रभाव होता भारतातील स्वातंत्र्यलढय़ाचा. (त्यातही विशेष करून गांधीजी व नेहरूंचा. गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतील संघर्षांमुळे ते व त्यांचे सत्याग्रहाचे प्रयोग सर्व वसाहतींमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. नेहरूंचा प्रभाव होता तो त्यांच्या लोकशाही- उदारमतवादी-समाजवादी विचारसरणीचा आणि अर्थातच त्यांच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागाचा.) वसाहतींमध्ये (मग त्या वसाहती इंग्रजांच्या असोत, फ्रेंचांच्या असोत वा स्पेन-पोर्तुगालच्या) दुसरे वारे वेगाने फिरू लागले होते ते कम्युनिस्ट विचारांचे, सुरुवातीला मार्क्‍स-लेनिन आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर माओ व होचिमिन्ह यांच्या क्रांतिलढय़ांचे.<br />भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बाकी वसाहतीही आज ना उद्या स्वतंत्र होणार, हे उघड होते. इंग्रज सत्ताधारी वर्गातील काही उदारमतवादी मुत्सद्दय़ांनी त्या वसाहती ब्रिटनपासून पूर्ण तुटल्या जाऊ नयेत म्हणून १९३१ पासूनच प्रयत्न सुरू केले होते.<br />‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स’ ही संकल्पना आणि संघटना त्यातूनच जन्माला आली. इंग्रजांच्या एकूण जितक्या वसाहती होत्या, त्यापेक्षा अधिक राष्ट्रे प्रत्यक्षात निर्माण झाली. उदाहरणार्थ ब्रिटिश इंडियातून भारत, पाकिस्तान, नंतर बंगलादेश किंवा आफ्रिकेतून तर अनेक नवस्वतंत्र देश झाले. या सर्व नवस्वतंत्र देशांचा साम्राज्यवादाला, वसाहतवादाला, विस्तारवादाला आणि वंशवादाला विरोध होता. युरोपातील गौरवर्णियांचा वंशवाद हा त्यांच्या वसाहतवादी साम्राज्याचाच घटक होता.<br />त्यामुळे ब्रिटिशांना १९३१ साली स्थापन केलेल्या ‘कॉमनवेल्थ’ला तसा पाठिंबा मिळाला नाही. पुढेही इजिप्त, इराक, सोमालिया, कुवेत आदी देशांनी कॉमनवेल्थ संकल्पनेचा स्वीकार केला नाही. भारतातही ‘कॉमनवेल्थ’ म्हणजे इंग्रजांनी रचलेला सापळा आहे, ते नववसाहतवादाचेच एक रूप आहे आणि त्यात सामील होणे हे स्वतंत्र-सार्वभौम राष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे, असेच डाव्यांचे मत होते. संघपरिवारातही हाच विचार प्रबळ होता. त्यामुळे स्वतंत्र भारतासमोर राष्ट्रकुल ऊर्फ ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये सहभागी होण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा त्याला डाव्या-उजव्या पक्षांनी विरोध केला. (खरे तर आता ‘ब्रिटिश’ शब्द टाकून देऊन फक्त ‘कॉमनवेल्थ’ ठेवले गेले होते.)<br />ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ सांगितल्यानंतर पुन्हा त्यांची अप्रत्यक्ष लाचारी तरी कशाला हवी, असा सवाल मुख्यत: डाव्यांनी केला. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षांचा जसा विरोध होता, तसाच काँग्रेसमधील काहींचाही होता. पंडित नेहरूंचे ‘ब्रिटनप्रेम’ व त्याचे ‘ओझे’ देशाने का स्वीकारायचे, असा सवाल समाजादी मंडळी करीत असत.<br />नेहरूंनी मग त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे ठरविले. नेहरूंचा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभाग, त्यासाठी त्यांना भोगावा लागलेला तुरुंगवास आणि त्यांची देशनिष्ठा याबद्दल शंका घेणे कुणालाच शक्य नव्हते. ‘कॉमनवेल्थ’मध्ये जाण्याचे ‘लाभ’ काय आणि ‘तोटे’ काय, यापेक्षाही व्यापक विचार करण्याची गरज आहे- असे नेहरूंनी सांगायला सुरुवात केली. नेहरूंच्या म्हणण्यानुसार, या भूतलावर पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण अशा भागात इंग्रजांनी त्यांच्या वसाहती केल्या, साम्राज्यविस्तार केला, काही देशांना अंकित केले (प्रोटेक्टोरेट्स्). युरोपियन सिव्हिलायझेशनचा (प्रामुख्याने इंग्रज संस्कृतीचा) प्रभाव या सर्व वसाहतींवर आहे. लोकशाहीच्या आधुनिक संकल्पनांपासून औद्योगिक क्रांतीपर्यंत, आयझ्ॉक न्यूटनपासून शेक्सपियपर्यंत, इंग्रजी भाषेपासून ते इंग्लिश जीवनशैलीपर्यंत (मॅनर्स, एटिकेट्स, वेशभूषा), इतकेच काय क्रिकेट, फूटबॉल, टेनिसपासून ते ऑक्सफर्ड- केंब्रिज व एकूण शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत भारतावर आणि सर्व वसाहतींवर तो संस्कार आहे. म्हणजेच या सर्व तेव्हाच्या वसाहती आणि नंतर स्वतंत्र झालेले देश हे एका अर्वाचीन वारशाने जोडले गेले आहेत. इंग्रजांच्या वसाहतवादाला आपण सर्वानी विरोध केलाच आहे आणि आपण स्वतंत्रही झालो आहोत. मग हा समृद्ध आधुनिकतेचा वारसा भिरकावून कशाला द्यायचा? आपण आपल्या संस्कृतीमध्ये, इंग्रज व युरोपियन संस्कृतीमधून आलेल्या वारशाला सहज सामावून घेऊ शकतो. शिवाय ‘कॉमनवेल्थ’ ही संघटना राजकीय असणार नाही. ब्रिटिश राणी-राजा वा राजपुत्र हा त्याचा नामधारी मुख्य प्रतिनिधी राहील, कारण त्याच्या नावाने निर्माण झालेल्या साम्राज्याचेच आपण घटक होतो. (खरे म्हणजे आजची लोकशाही-स्वातंत्र्याची कल्पनाही आपण त्यांच्याचकडून घेतली आहे.) नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या, त्यांनी-त्यांनी निवडलेल्या स्वतंत्र सरकारांचे हे संघटन असेल आणि आपल्यावर ब्रिटिश सरकारचा कोणताही दबाव असणार नाही. ‘कॉमनवेल्थ’ ही मुख्यत: कला, क्रीडा, संस्कृती यांची ‘कॉमन’ समृद्धी असेल.. या विचारातूनच ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ संघटित होऊ लागले. <br />आजही कित्येकांना ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’ आणि ‘एशियन गेम्स’ हे समांतर पण एकाच प्रकारचे क्रीडाप्रदर्शन वाटते. वस्तुत: आशिया खंडात इंग्रजांची वसाहत वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंमल हा फक्त हिंदुस्थान (पाकिस्तान-बंगलादेश), श्रीलंका, अफगाणिस्तान येथेच होता. (त्यातही अफगाणिस्तानवर त्यांचे तसे नियंत्रण कधीच प्रस्थापित होऊ शकले नाही.) चीन व जपानवर इंग्रजांची कधीच सत्ता नव्हती. इतर देशांपैकी मुख्यत: आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देश या राष्ट्रकुलात आले. केनिया, बोटस्वाना, घाना, युगांडा, झांबिया, नायजेरिया, मोझांबिक, नामिबिया, मादागास्कर, तांझानिया, सुदान, इत्यादी. ब्रिटनची सर्वात मोठी व समृद्ध वसाहत हिंदुस्थान असली तरी भौगोलिक विस्तार आफ्रिका खंडात होता.<br />गेल्या ६०-७० वर्षांत कित्येक नवीन देश निर्माण झाले, ज्या प्रदेशावर पूर्वी इंग्रजांचा अंमल होता. उदा. पॅलेस्टिन (ज्यातून पुढे इस्रायल जन्माला आले), भूतान, फिजी, मलेशिया (पूर्वी मलाया परिसरातील बेटे).<br />सुरुवातीला फक्त ११ देश सदस्य असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत आज जरी ७१ देश असले, तरी यापैकी काही देशांची लोकसंख्या भारतातील पुणे-ठाणे वा औरंगाबाद या शहरांपेक्षाही कमी आहे. परंतु प्रत्येक देशाचा ‘स्वतंत्र संघ’ ही शिस्त एकदा स्वीकारली की भारत आणि बम्र्यूडा एकाच स्तरावर येतात. विषमता इतकी की, भारताची लोकसंख्या १२० कोटी तर बम्र्यूडाची फक्त ६८ हजार! तरी दोहोंचा संघ एकेकच. मात्र शिवाय बम्र्यूडा हा तसा ‘युनायटेड किंगडम’चाच भाग. ‘यूके’ या ब्रिटिश अंमलाखाली असूनही स्वतंत्रपणे भाग घेणारे देश म्हणजे स्कॉटलंड, नॉर्दन आर्यलड, वेल्स, ब्रिटिश चॅनल आयलंड, वेस्ट इंडिज इ.<br />वर म्हटल्याप्रमाणे पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धात असलेला कॅनडा आणि विषुवृत्ताच्या खाली असलेले ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड, दक्षिण आशियाच्या टोकाला असलेले श्रीलंका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या खालच्या पट्टय़ात असलेले फॉकलंड आयलंड, आफ्रिकेच्या उत्तर भागात असलेले सुदान आणि दक्षिणेला असलेले बोटस्वान्त- असे इंग्रजांचे सर्वत्र नियंत्रण होते.<br />या सर्व देशांमधून सुमारे साडेआठ हजार खेळाडू भारतात येत आहेत. १९३० साली ही संख्या फक्त ४०० खेळाडू इतकीच होती. परंतु भारताव्यतिरिक्त सर्व देशांची लोकसंख्या एकत्र केली, तरी ती फार तर महाराष्ट्र या एका राज्याएवढी असेल. जर भारतातील सर्व राज्यांनी आपल्या देशाचे सार्वभौमत्त्व तसेच ठेवून जर स्वतंत्रपणे या स्पर्धेत ‘एन्ट्री’ घेतली तर स्पर्धेची व्याप्ती वाढेल आणि भारतातील राज्याराज्यांतील शेकडो खेळाडूंना भाग घेत येईल! त्या निमित्ताने भारताला सर्व राज्यांत क्रीडा संस्कृती जोपासायची आणि वाढवायची संधी मिळू शकेल. त्या निमित्ताने विविध खेळांना प्रोत्साहक अशा सोयी-सुविधा ठिकठिकाणी निर्माण केल्या जातील. कोणते राज्य खेळाडूंना उत्तेजन देते, यासाठी चुरस लागेल आणि अद्याप कृश असलेली भारतीय खेळ-संस्कृती बाळसे धरू लागेल. म्हणजेच जागतिक स्तरावरील ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’मध्ये भाग घेणारे एक ‘भारतीय उप-कॉमनवेल्थ’ तयार होईल.<br /><br />कुमार केतकर,<br />रविवार, ३ ऑक्टोबर २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-2956773649704803508?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-88443011599157245642010-10-02T17:36:00.003+05:302010-10-02T17:41:37.043+05:30गांधीजींचे अध्यात्म हे धार्मिक अथवा साक्षात्कारी नव्हते. त्याला सामाजिक परिमाणे होती. समाजाची सेवा, निसर्गाचे रक्षण, जलसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी हे त्यांना अभिप्रेत होते. व्यक्तिगत त्याग व व्यक्तिगत विकास यातून समाजाच्या हिताचा व्यापक विचार त्यांनी मांडला होता. एकाही डोळ्यातून एकही अश्रू निघू नये, गरिबी, अन्याय, विषमता यांचे उच्चाटन व्हावे, हीच त्यांची जीवनदृष्टी होती, हेच त्यांचे अध्यात्म होते आणि हाच त्यांचा परमार्थ होता. स्वातंत्र्याचा उल्लेख करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्याकडे कसे पाहावे, याची दृष्टी गांधीजींच्या आचरणातून मिळते..<br /><br /><br />भारताला ‘कुणामुळे’ आणि ‘कशामुळे’ स्वातंत्र्य मिळाले? जे मिळाले ते खरोखरच ‘स्वातंत्र्य’ होते का? स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? गेल्या ६३ वर्षांकडे पाहता भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर काय व किती प्रमाणात साध्य केले आहे?<br />वरवर पाहता हे प्रश्न सोपे वाटतात. परंतु या प्रश्नांच्या ऊहापोहावरून देशात व परदेशात प्रचंड खडाजंगी वाद झाले आहेत. (काही वाद आजही चालू आहेत.) काहींना असे प्रश्न विचारणे हेही देशद्रोहीपणाचे वाटते. पण असे अनेक इतिहासकार, राजकीय नेते वा संघटना आहेत की ज्यांच्या मते ‘खरा’ इतिहास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत आणि त्यात देशद्रोह वगैरे काही नाही, असे त्यांना मनापासून वाटते.<br />भारताच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत उपनगरीय मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द कविवर्य वसंत बापट यांनी प्रश्न विचारला होता- स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य? कुठे स्वातंत्र्य? कसले स्वातंत्र्य?.. वगैरे.<br />त्याच वर्षी दलित पॅन्थर्सच्या काही कवींनीही ‘तिरंगा गेला खड्डय़ात!’ अशा आशयाचे विधान केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी वापरलेला शब्द ‘खड्डय़ात’ असा नव्हता, तर तो पॅन्थर शैलीतील अधिक उग्र शब्द होता. विशेष म्हणजे तोच काळ म्हणजे १९७२ ते १९७५ हा देशातील कमालीचा अस्वस्थतेचा काळ होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार, महागाई, सामाजिक असंतोष, प्रक्षोभक वातावरण आणि प्रखर राजकीय आंदोलने- यामुळे स्वातंत्र्याबद्दलची पवित्र भावनाही अवकळाग्रस्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या पाकिस्तानविरोधी युद्धातील अपूर्व विजय आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर निर्माण झालेले १९७१-७२ चे वातावरण लयाला जाऊ लागले होते. आणि त्या परिस्थितीत, अतिशय हिंस्र अशा नक्षलवादाच्या पाश्र्वभूमीवर, इंटलेक्च्युअल वर्तुळातील काही लोकही ‘कुणा स्वातंत्र्य, कुठे स्वातंत्र्य?’ असे प्रश्न विचारू लागले होते. त्या सिनिसिझमच्या वातावरणातच गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांती, रेल्वे संप आणि त्या अराजकाला उत्तर म्हणून आणीबाणी- असा तो तीन वर्षांचा राजकीय प्रवास होता. आणीबाणीमध्ये तर सर्वच लोकशाही स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे आकुंचन झाले होते.<br />१९४७ नंतर प्रथमच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ यावर बंदी आली. ‘विनाकारण’ लोकांना अटकेत टाकायचा परवाना पोलिसांना प्राप्त झाला. वरवरच्या शांत व शिस्तबद्ध परिस्थितीला भीती व शासकीय दहशतीने आतून ग्रासलेले होते. साहजिक स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत, १९७२ साली, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आणीबाणीने अधोरेखित केले. आणीबाणी म्हणजे ‘दुसरे पारतंत्र्य’ आणि १९७७ चा इंदिरा-काँग्रेसचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय हे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच ‘पहिल्या स्वातंत्र्या’विषयीसुद्धा पुन्हा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने मांडले जाऊ लागले होते.<br />राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व काही तत्सम हिंदू संघटनांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून स्वीकारलाच नव्हता. फाळणी होऊन मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मान्यच नव्हते. त्यांच्यापैकी काहींच्या दृष्टिकोनातून तर तो ‘काळा दिवस’ होता. पुढे जवळजवळ ५० वर्षे संघकार्यालयांवर १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकाविणे निषिद्ध होते! (अजूनही काही संघ कार्यालयांवर तिरंगा फडकत नाही.) स्वातंत्र्यानंतर पाचच महिन्यांनी गांधीजींची हत्या झाली. नथुराम हा संघाचा कार्यकर्ता होता की, सावरकरांचा अनुयायी होता, वगैरे चर्चा फिजूूल आहे. कारण तो कट्टर हिंदुत्ववादी होता आणि गांधीजींचे नेतृत्व व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी त्याला मान्य नव्हत्या. पुढे कित्येक वर्षे, म्हणजे संघाने गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ दर्जा देईपर्यंत हिंदुत्ववादी वर्तुळात गांधीजी (आणि नेहरू) हे मुख्य राजकीय/ वैचारिक शत्रू होते. <br />अशा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त तेच स्वातंत्र्य ‘खरे’ ठरले असते, जर अफगाणिस्तानपर्यंतचा भारतीय उपखंड एकवटलेला व स्वतंत्र झाला असता तर! गेल्या ६३ वर्षांतील हिंदुत्ववाद्यांच्या विविध छटांमधून हा ‘स्वातंत्र्यविरोध’ व्यक्त झाला आहे. नरेंद्र मोदींपासून प्रज्ञा ठाकूपर्यंत आणि बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते बजरंग दलापर्यंत. आता उघडपणे १५ ऑगस्ट हा त्यांच्यापैकी कुणीही ‘काळा दिवस’ म्हणून मानत नसले, तरी ती मानसिकता गेल्या सहा दशकात पुसली गेलेली नाही.<br />फक्त अशा हिंदू परिवारामध्येच १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ नव्हता, तर काही कम्युनिस्ट संघटना व पक्षांनाही तो स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य नव्हता. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत सर्व कामगार, कष्टकरी, शेतकरी वर्ग, भांडवलशाही, सरंजामशाही, जमीनदारी, सावकारी यांच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य खोटे आणि फसवे आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी ‘तडजोड’ करून हे स्वातंत्र्य ‘शोषक’ वर्गाने म्हणजे भांडवलदार- सरंजामदारांनी प्राप्त केले आहे. इंग्रजांचा युनियन जॅक जाऊन ‘तिरंगा’ फडकला असला तरी कामगार- शेतकऱ्यांना आता ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा सज्ज व्हावे लागणार आहे. पुढे गाजलेला तेलंगणचा सशस्त्र मुक्ती लढा हा त्याच खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी कम्युनिस्टांनी (मुख्यत: कॉम्रेड बी. टी. रणदिवेंच्या प्रबंधानुसार) केलेला संघर्ष होता. आजही तेलंगणमध्ये काही वृद्ध क्रांतीकारकांच्या त्यावेळच्या आठवणी ताज्या आहेत. कम्युनिस्टांमधील दोन मुख्य मतप्रवाह तेव्हाच पक्षात प्रकट होऊ लागले होते. कॉम्रेड रणदिवेंच्या मते १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन नव्हता. कॉम्रेड डांगे यांच्या मते हे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगार- शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पराभवामुळे भारतीय जनतेला सर्व लोकशाही हक्क प्राप्त झाले असून त्यांच्या आधारे पुढील संघर्षांसाठी व्यापक संघटना उभारणे आता शक्य होते.<br />कॉम्रेड मोहित सेन यांनी तर पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचे वर्णन ‘अनोखी व ऐतिहासिक भारतीय क्रांती’ असेच केले होते. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ आणि पुढेही बरीच वर्षे कम्युनिस्ट संघटना स्वातंत्र्यदिन मानत नसत, साजरा करणे दूरच राहो. उग्रवादी कॉम्रेड्स् तर तो ‘काळा दिवस’च मानत. (आजच्या नक्षलवाद्यांची मानसिकताही त्याच तत्कालीन प्रवृत्तीत आहे.)<br />म्हणजेच वसंत बापटांनी १९७२ साली व्यक्त केलेली ‘कुणा स्वातंत्र्य- कुठे स्वातंत्र्य?’ ही भावना समाजात होतीच. असे असूनही बहुसंख्य भारतीयांनी १५ ऑगस्ट हाच स्वातंत्र्यदिन मानला होता. २६ जानेवारी १५५० रोजी भारत देश अधिकृतपणे लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाला. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली होऊन भारतीय जनतेने ते स्वातंत्र्य स्वीकारले आणि १५ ऑगस्टचे ऐतिहासिक महत्त्व जगाच्या इतिहासात यथार्थपणे नोंदवले गेले.<br />आज आपण देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असलो तरी हे स्वातंत्र्य कुणामुळे व कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मिळाले, यासंबंधी इतिहासकारांमध्ये वाद आहेतच. म्हणूनच १९४७ ते १९५० (स्वातंत्र्य ते प्रजासत्ताक) या तीन वर्षांतील जागतिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात.<br />दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ज्या नाझी जर्मनीने हिटलरच्या पाशवी नेतृत्वाखाली युरोप पादाक्रांत करून नंतर जगावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती, तो जर्मनी बऱ्याच अंशी बेचिराख झाला होता आणि हिटलरला स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करावी लागली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपियन साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली होती. युरोपातील सर्वात प्रभावी व विस्तृत साम्राज्य अर्थातच इंग्रजांचे. त्यामुळे काही स्वयंभू इतिहास अभ्यासक असे मानतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा (अप्रत्यक्ष) जनक हिटलर आहे. जर हिटलरने (जर्मनी बेचिराख होईपर्यंत) युद्ध चालविले नसते, तर इंग्रज साम्राज्याला असा जबरदस्त तडाखा बसला नसता. क्षीण आणि खिळखिळ्या झालेल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारताला स्वातंत्र्य बहाल करण्याखेरीज पर्यायच उरला नव्हता. ज्या विन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने जर्मनीचा पराभव केला, त्याच चर्चिल यांचा इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने दारुण पराभव केला. तेथे मजूर पक्षाचे राज्य आल्यावर पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. (परंतु फाळणीचे कारस्थानही १९४० नंतर इंग्लंडच्या बारभाईंमध्ये शिजू लागले होते. महमद अली जिनांनी पाकिस्तानची घोषणा १९४० नंतर आक्रमकपणे प्रचारायला सुरुवात केली, हा योगायोग नाही.)<br />भारताला स्वातंत्र्य ‘दिल्यानंतरही’ दक्षिण आशियात कारवाया करण्यासाठी एक तळ इंग्रज साम्राज्यवाद्यांना (आणि नंतर अमेरिकेला) हवा होता. तो पाकिस्तानच्या रुपाने त्यांनी निर्माण केला. गेली ६३ वर्षे भारताचे स्वातंत्र्य फाळणीच्या त्या जोखडात अडकून पडले आहे. भारताचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी केवळ संरक्षणावर खर्च होतात- म्हणजे पाकिस्तानापासून (आणि दहशतवादी, काश्मिरी फुटीरवादी यांच्यापासून) आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी. या युद्धखर्चाचा मोठा फायदा अमेरिकन व युरोपीय शस्त्रास्त्रनिर्मात्यांना होतो. शिवाय भारताचे अमेरिका-इंग्लंडवरचे अवलंबित्त्वही वाढते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेच मुळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर. अमेरिका-ब्रिटन पाकिस्तानच्या बाजूने आणि सोविएत रशिया भारताच्या बाजूने अशी ती शीतयुद्धकालीन सत्तेची नेपथ्यरचना होती.<br />किंबहुना असेही म्हणता येईल की, शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासमुळेच भारतीय स्वातंत्र्याचे (आणि फाळणीचे) परिमाणच बदलून गेले. वस्तुत: भारताची लोकसंख्या या घडीला १२० कोटी आणि पाकिस्तानची १७ कोटी. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा लोकसंख्येने भारत सातपट मोठा आहे. भारतात ६३ वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व सेक्युलॅरिझमचा ढाचा टिकून आहे. याच काळात पाकिस्तानात सुमारे ४० वर्षे लष्करी हुकूमशाही आहे. तरीही ‘लोकशाहीवादी’ पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा (व मदत) पाकिस्तानला आहे. कारण अर्थातच वर म्हटल्याप्रमाणे शीतयुद्धाचे परिणाम.<br />सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर पारंपरिक अर्थाने शीतयुद्ध संपले तरी त्या शीतयुद्धाचे ढग अजूनही जागतिक राजकारणाच्या आकाशात आहेतच. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, दहशतवाद हासुद्धा त्या शीतयुद्धाचाच ‘उपसंहार’ आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला आज त्याच उपसंहाराने घेरलेले आहे.<br />भारतीय स्वातंत्र्याला जसे दुसऱ्या महायुद्धाचे व नंतर शीतयुद्धाचे संदर्भ आहेत, तसेच चीनमधील क्रांतीचेही आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि चीनचा क्रांतीसंघर्ष हे पूर्णपणे समकालीन आहेत. (डॉ. कोटणीस की अमर कहानी!) भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला चीनची आणि चीनच्या क्रांतीला भारताची पूर्ण सहानुभूती होती. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हाच चीनची क्रांती यशस्वी झाली- १ ऑक्टोबर १९४९ (म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी पण भारतीय प्रजासत्ताक स्थापनेच्या चार महिने अगोदर). चीनने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यापासून ते सामाजिक विषमता निर्मूलनापर्यंत, शेतकरी क्रांतीपासून ते गतिमान आर्थिक परिवर्तनाच्या कार्यक्रमापर्यंत भारत व चीन यांचा समांतर प्रवास झाला आहे. चीनची प्रगती कम्युनिस्ट एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीतून आणि भारताची प्रगती लोकशाही पद्धतीतून झाली आहे. त्याचे संस्कार दोन्ही देशांवर झालेले आपण पाहात आहोत.<br />माओंच्या नेतृत्वाचा चीनमधील उदय, विकास आणि विस्तार आणि भारतातील गांधीजींचे नेतृत्व थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समांतरच वाढलेले आहे. मुख्य फरक हा की क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर पुढे २७ वर्षे माओंचेच नेतृत्व चीनमध्ये प्रभावी राहिले. गांधीजींची हत्या स्वातंत्र्यानंतर पाच महिन्यांनी झाली.<br />गांधीजींची हत्या झाली नसती तर भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झाले असते? हा प्रश्न इतिहासातील ‘जर-तर’मधला आहे. गांधीजी माओंपेक्षा वयाने मोठे होते, पण दोघांमधील समान धागा म्हणजे त्यांचे र्सवकष व्यवधान. माओंना फक्त राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन अभिप्रेत नव्हते, तर ‘सांस्कृतिक’ क्रांतीही अभिप्रेत होती. गांधीजींचा ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पनेचा अर्थही फक्त राजकीय वा आर्थिक नव्हता, तर सामाजिक- सांस्कृतिक पण होता. पण हे समान घटक झाले.<br />त्यांच्यातील मुख्य फरक होता तो साध्य आणि साधन यातील विवेकाचा. माओंना वर्गयुद्ध अभिप्रेत होते आणि भांडवलदार- जमीनदार वर्गाचे निर्दालन हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. हिंसेशिवाय ते निर्दालन म्हणजेच क्रांती संभवतच नाही. माओंचा अर्थातच ‘अहिंसा’ तत्त्वज्ञानावर विश्वास नव्हता. (जो आजही कोणत्याच माओवाद्यांचा नाही. भारतातील कम्युनिस्टांनी लोकशाही परंपरा स्वीकारली असली, तरी अहिंसेचे तत्त्वज्ञान त्यांना मान्य नाहीच.) गांधीजींनाही भांडवलशाही, जमीनदारशाही मान्य नव्हती. परंतु भांडवलदार वर्गाचे निर्दालन करण्याऐवजी त्या वर्गाचे हृदयपरिवर्तन करून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांना ‘भूदान’ प्रक्रिया स्वेच्छेने घडवून आणायची होती आणि विनोबांनी नेमका तोच प्रयत्न केला. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून भांडवलदार हे उद्योगांचे व संपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होते. लोभ आणि संपत्तीचा संचय वा आर्थिक मक्तेदारी गांधीजींना मान्य नव्हती. पण सर्जनशीलता, उद्यमशीलता आणि व्यापारशीलता समाजात ठेवायची असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. माओंना व्यक्तिस्वातंत्र्य हे तत्त्वज्ञान म्हणूनच अमान्य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ही ‘भांडवली फसवणूक’ आहे, असे माओंचे मत होते. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पाया मूलत: ‘आध्यात्मिक’ होता. कम्युनिस्टांच्या दृष्टीकोनातून अध्यात्म हे थोतांड होते.<br />गंमत म्हणजे येथील हिंदुत्ववादी हे भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा गाजावाजा करीत असले तरी त्यांचा गांधीजींना विरोध होता आणि अहिंसेच्या संकल्पनेलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हवा होता, पण गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक/सामाजिक परिवर्तनाला त्यांचा विरोध होता. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि कट्टर कम्युनिस्ट दोघेही गांधीजींच्या विरोधात होते आणि हिंसेचे समर्थक होते.<br />भारतीय स्वातंत्र्य हे गांधीजींमुळे नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग वा सावरकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले, असे मानणारेही कमी नाहीत. विरोधाभास हा की अहिंसेचा तत्त्वज्ञ हिंसेने मारला गेला आणि तोही हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या थोरवीने प्रेरित होऊन! परंतु खुद्द सुभाषचंद्र बोस गांधीजींना सर्वोच्च आदराचे स्थान देत. कॉम्रेड रणदिवेंनाही पुढे बऱ्याच वर्षांनी साक्षात्कार झाला की, गांधीजी हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ ‘मॉरल रिव्होल्यूशनरी’ म्हणजे नैतिक क्रांती घडवू पाहणारे महान क्रांतीकारक होते. ज्या कम्युनिस्टांनी १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस मानला होता, त्यांनीच गांधीजींना हे क्रांतीकारकाचे प्रशस्तिपत्र द्यावे, हे कॉम्रेड्स्चे हृदयपरिवर्तन म्हणायचे की विचारपरिवर्तन?<br />त्याचप्रमाणे संघपरिवाराला गांधीजी प्रात:स्मरणीय वाटावे. हे त्यांचे सांस्कृतिक- आध्यात्मिक परिवर्तन की त्यांच्यातील राजकीय परिवर्तन? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाने, गांधीजींनी आणि पंडित नेहरूंनी जगाच्या इतिहासाला नवीन मापदंड दिले. खुद्द चीनमध्ये आज भांडवलशाही पद्धतीने विकास होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष त्या लाल भांडवलशाहीचा ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होऊ पाहात आहे. नेल्सन मंडेलांपासून ते बराक ओबामांपर्यंत सर्वाना गांधीजी हेच आदर्श वाटावेत, हे भारतीय स्वातंत्र्याचे व स्वातंत्र्यलढय़ाचे मोठे यश मानावे लागेल. लेनिन, माओ, चर्चिल, रुझवेल्ट यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचे स्थान आज गांधीजींना जगभर दिले जाते. भारताचे भविष्य केवळ आर्थिक विकासावर नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकासावर मोजले जाणार आहे! <br /><br />कुमार केतकर ,<br />रविवार १५ ऑगस्ट २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-8844301159915724564?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-18059674444525286842010-08-02T18:36:00.001+05:302010-08-02T18:39:03.028+05:30लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले तरी त्याची फारशी चर्चा वा वाच्यता केली जात नाही. नि:पक्षपातीपणे सखोल संशोधन करून इतिहासलेखन करण्याबद्दल ख्याती असलेल्या ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर लिहिलेला ‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक- कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ हा ग्रंथ अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. या ग्रंथाने जीना व टिळक यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर, हिंदू-मुस्लीम ऐक्याबाबतच्या त्यांच्या भूमिकांवर नवा प्रकाश टाकला आहे. आज, १ ऑगस्ट रोजी टिळकांची ९० वी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्ताने या वेगळ्या पुस्तकाबद्दल.. <br />‘हिंदुस्थानच्या फाळणीचे खलनायक कोण?’ आणि ‘ही फाळणी टाळता आली असती का?’, या प्रश्नांवर शब्दश: हजारो पुस्तके, असंख्य निबंध-लेख, वृत्तपत्रीय स्तंभ लिहिले गेले आहेत. भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संवाद, चर्चा असो किंवा युद्ध, काश्मीरमधील ‘स्वातंत्र्यलढा’ असो अथवा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, भारतातील हिंदू-मुस्लीम तणाव, दंगे वा तीव्र अपसमज या सर्वाचे मूळही फाळणीत आहे, असे बहुतेकांचे मत आहे. <br />फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतर आता साठ वर्षे होऊन गेली तरी फाळणीच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले प्रश्न नीट उकलले गेलेले नाहीत. प्रत्येक दशकात दोन्ही देशांचा सुरक्षाव्यवस्थेचा खर्च वाढतच चालला आहे आणि अणुयुद्धाचा धोकाही टळलेला नाही. <br />बहुसंख्य भारतीयांच्या (आणि हिंदूंच्या) दृष्टिकोनातून महमद अली जीना हे फाळणीचे खलनायक; परंतु पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून ते त्यांच्या देशाचे महानायक कायदेआझम! काही ‘तटस्थ’ भाष्यकारांच्या दृष्टिकोनातून जीना हे भारतीय उपखंडातील प्रतिनायक! गांधीजींनाही आव्हान देऊ शकणारे आणि पंडित नेहरूंनाही ‘तुल्यबळ’ प्रतिस्पर्धी ठरू शकणारे! <br />गेल्या काही वर्षांत संघ परिवारातील (मुख्यत: भाजपमधील) बऱ्याच ज्येष्ठ नेत्यांना महमद अली जीनांबद्दल विलक्षण आत्मीयता वाटू लागल्याने हिंदुत्ववाद्यांमध्येच खळबळ माजली आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि जसवंतसिंह या दोन दिग्गज भाजप पुढाऱ्यांनी जीनांवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. जीना आधुनिक विचारांचे होते, उदारमतवादी होते, त्यांची जीवनशैली युरोपियन होती; इतकेच नव्हे तर ते विचारांनीही सेक्युलर होते, असेही प्रतिपादन केले गेले आहे. हिंदुत्ववादी परिवारातील हा ‘नवविचार’ बाजूला ठेवला तरी मुंबईतील आणि उर्वरित भारतातील अनेकांना जीनांचे आकर्षण वाटत आले आहे. हे जीना-प्रशंसक मुस्लीम जातीयवादी नाहीत (वा नव्हते), फाळणीचे समर्थक नाहीत आणि नेहरू-गांधींचे विरोधकही नाहीत. <br />अनेक व्यासंगी, साक्षेपी आणि चिकित्सक भाष्यकार व इतिहासकारांनी या ‘खलनायका’तील नायकाचा शोध घेतला आहे. किंबहुना नायकाच्या भूमिकेत राजकारण करू लागलेल्या या नेत्याचा एकदम खलनायक कसा झाला, याबद्दलही या विद्वानांनी अभ्यासपूर्ण राजकीय विश्लेषण आणि जीनांचे मनोविश्लेषणही केले आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांत जसे गांधीजी व नेहरू हे राजकीय क्षितिजावर तळपत होते, तसेच जीनाही आपले स्वयंभू व्यक्तिमत्त्व व आपला स्वतंत्र ठसा उमटवू लागले होते. जीनांची तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, त्यांचा नि:स्पृह वकिली बाणा, त्यांचे अमोघ वक्तृत्व, त्यांची भाषा आणि व्यक्तिमत्त्व यामुळे ते या पिढीतील स्वातंत्र्यलढय़ात आघाडीवर होते. राजकीय डावपेच, स्वाभिमान आणि लोकांचा (फक्त मुस्लीमच नव्हे, तर हिंदूंचासुद्धा!) पाठिंबा यामुळे ते लोकमान्य टिळकांपासून ते सरोजिनी नायडूंपर्यंत सर्वाना आपलेसे वाटत. त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाविषयी (एकत्र हिंदुस्थान) आणि त्यांच्या जाज्ज्वल्य ब्रिटिश साम्राज्यविरोधाविषयी कुणालाही शंका नव्हती. फाळणीचा तर तेव्हा मुद्दाच नव्हता. आणि जीना हे तर हिंदू-मुस्लीम एकजुटीचे तेजस्वी प्रतीक होते, असे अनेक काँग्रेस नेत्यांचे त्यावेळी मत होते. <br />बहुसंख्य भारतीयांना जीना माहीत आहेत ते त्यांनी पाकिस्तानची मागणी केल्यापासून ते फाळणीपर्यंत! म्हणजे एकूण सात-आठ वर्षांचा काळ! फाळणीनंतर (स्वातंत्र्यानंतर) सहा महिन्यांच्या आतच गांधीजींची हत्या झाली. त्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत म्हणजे ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी जीनांना दीर्घ आजारानंतर मृत्यू आला. म्हणजेच भारतीय उपखंडातील दोन देशांचे दोन राष्ट्रपिते भारत व पाकिस्तान यांच्या निर्मितीनंतर दीड वर्षांच्या आत काळाच्या पडद्याआड गेले. तरीही त्या दोघांबद्दल आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल चर्चा-वाद, प्रबंध चालूच आहेत. <br />परंतु लोकमान्य टिळक आणि महमद अली जीना हे फक्त एकमेकांचे सहकारी वा स्वातंत्र्य चळवळीतील सहप्रवासी नव्हते, तर ‘कॉम्रेड्स इन आम्र्स’ होते; म्हणजेच सर्वार्थाने ‘भाई-भाई’ होते, हे काही अभ्यासकांना माहीत असले, तरी त्याची चर्चा वा वाच्यताही फारशी केली जात नाही. जणू काही स्वातंत्र्य चळवळीतील पहिल्या तीन दशकांचा इतिहास जीनांशिवाय लिहिला जाऊ शकतो! <br />नि:पक्षपातीपणे, यथार्थ संशोधन करून, शैलीदारपणे इतिहासलेखन- विशेषत: अर्वाचीन इतिहास लिहिण्यासाठी ज्यांची जगभर ख्याती आहे, अशा ए. जी. (अब्दुल गफूर) नूरानी यांनी टिळक आणि जीना या दोघांच्या संबंधांवर एक ग्रंथ लिहिला आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन तीन महिन्यांपूर्वी कराचीमध्ये झाले तेव्हा अनेक व्यासंगी अभ्यासक, प्राध्यापक, राजकीय व्यक्ती, ज्येष्ठ पत्रकार हजर होते. वयाची जवळजवळ आठ दशके पार केलेल्या नूरानी यांनी स्वातंत्र्य व फाळणी दोन्ही जवळून पाहिली आहे. कट्टर भारतीय मुसलमान असूनही ते हिंदुद्वेष्टे, पाकिस्तानद्वेष्टे, जीना वा गांधी-नेहरूंविरोधी असे अजिबात नाहीत. अभ्यास करताना कोणताही पूर्वसमज मनात बाळगायचा नाही, मन खुले ठेवतानाच तात्कालिक स्थिती, संदर्भ, व्यक्ती यांचे उत्तम भान ठेवायचे आणि जितके जमेल तितके मूळ दस्तावेज पाहायचे, असे अस्सल संशोधकाचे निकष त्यांनी पाळले आहेत. त्यामुळे हा ग्रंथ केवळ भारतीय उपखंडाच्या इतिहासावर प्रकाशझोत टाकणारा नाही, तर एका विशिष्ट कालखंडावर लक्ष केंद्रित करून इतिहासाचे नवे पैलू उलगडून दाखविणारा आहे. त्याचप्रमाणे टिळक व जीना यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, राजकीय शैलीवर आणि त्यांच्यातील अनोख्या संबंधांवर अनपेक्षित असा प्रकाश टाकणारा आहे. <br />सर्वसाधारणपणे पुणे करार, लखनौ करार, टिळकांचे जीनांनी घेतलेले वकीलपत्र, जीनांचे काँग्रेसमधील त्यावेळचे स्थान यासंबंधात जुजबी लेखनसंदर्भ घेतले गेले असले तरी त्या दोघांच्या संबंधांना ‘कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ असे संबोधण्याचे धाष्टर्य़ आजवर कुणीही केलेले नव्हते. नूरानी यांच्या ग्रंथातील जी परिशिष्टे आहेत, त्यात यासंबंधातील सर्व दस्तावेज मिळवून ते त्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. <br />टिळक आणि जीना यांचे त्यावेळचे संबंध पाहता असे वाटू लागते की, तोच ‘कॉम्रेड्स’चा धागा टिकला असता तर इंग्रजांना फाळणीचे कारस्थान रचता आले नसते आणि फाळणीही झाली नसती! हिंदू-मुस्लीम संबंध बऱ्याच अंशी सुदृढ राहून ‘अखंड हिंदुस्थान- अखंड भारत’ निर्माण झाला असता! जगातील एक प्रभावी, महाकाय देश निर्माण झाला असता आणि ‘महासत्ता’ होण्याची नुसती स्वप्ने पाहण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती! <br />नूरानींच्या या ग्रंथाचे तसेही अनेक फायदे आहेत. एका भारतीयाने लिहिलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन कराचीच्या ‘ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने केले आहे. हे पुस्तक आता भारतात विकले जात असल्याने भारतात जीनांना- आणि त्याहीपेक्षा पाकिस्तानमध्ये फाळणीपर्यंतच्या जीनांना आणि अर्थातच टिळकांना समजून घेता येणे सोपे जाणार आहे. फाळणी झाली त्यावेळी टिळकांना जाऊन तब्बल २७ वर्षे झाली होती. याचाच अर्थ तेव्हाही अखंड हिंदुस्थानातल्या पाकिस्तानात टिळक हे नाव मागे पडले होते. तेव्हाच्या नव्या पिढीलाही- टिळकांनी काय केले, त्याहीपेक्षा जीनांनी आधीच्या काळात अखंड हिंदुस्थानसाठी- म्हणजेच स्वराज्यासाठी आणि टिळकांसाठी काय केले, हे माहीत असायची शक्यता नाही. आता तर ती शक्यता अधिकच अंधुक झाली आहे. काही थोडेफार संशोधक आणि कराची विद्यापीठात असलेले इतिहास संशोधक सोडले तर हा इतिहास त्यांच्या दृष्टीने पूर्ण नवा आहे. <br />टिळक आणि जीना यांचे संबंध किती दृढ होते, ते टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या तिसऱ्या खटल्यात जीनांनी जो त्यांच्यासाठी प्रखर युक्तिवाद केला त्यावरून स्पष्ट होते. या खटल्यात टिळक संपूर्ण निर्दोष सुटले. अन्यथा त्यांना आणखी काही वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले असते. या खटल्याचा सर्व इतिवृत्तान्त या पुस्तकात देण्यात आला आहे. टिळकांवर भरण्यात आलेल्या राजद्रोहाचा हा खटला त्यांनी अहमदनगर आणि बेळगावमध्ये केलेल्या भाषणांसाठी होता. आणि जीनांना मराठी येत नसतानाही त्यांनी या मराठी भाषणांबद्दल टिळकांवर खटला कसा काय भरला जाऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. आधीच्या खटल्यांमध्ये टिळकांनी ज्याप्रमाणे प्रत्येक शब्दाचे बारकावे आणि त्याचे अर्थ खुलासेवार स्पष्ट केले, त्याचप्रमाणे याही खटल्यामध्ये जीनांनी मराठी स्टेनोग्राफरला जेरीला आणून त्याची लघुलिपी कशी विश्वासार्ह ठरू शकत नाही, याविषयी न्यायमूर्ती सर स्टॅन्ले बॅचलर आणि न्यायमूर्ती शहा यांच्या न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद केला. हा खटला टिळक हरले असते तर..? <br />टिळकांविषयी जीनांना किती श्रद्धा वाटत होती, हे शब्दांत सांगता नाही येणार! विशेष हे, की ते टिळकांच्या बरोबरीने गांधीजी आणि गोखले यांच्याविषयीही तितकेच सश्रद्ध होते. गांधीजींबरोबरचे त्यांचे संबंध बिघडले तो कालखंड टिळकांचे निधन झाल्यानंतरचा! नूरानी यांनी एडविन एस. मॉन्टेग्यू यांच्या ‘इंडियन डायरी’मध्ये असलेले काही उतारे दिले आहेत. २७ नोव्हेंबर १९१७ च्या नोंदीत ते म्हणतात की, भारतीय समाजावर सर्वाधिक प्रभाव असणारी सध्याची एकमेव व्यक्ती म्हणून टिळकांचा उल्लेख करावा लागेल. ते राष्ट्रीय हीरो आहेत. त्यावेळच्या संयुक्त प्रांताचे लेफ्टनंट गव्हर्नर हेसुद्धा टिळकांना असणारी लोकप्रियता पाहून भारावून गेले होते. मंडालेहून सुटका होऊन येताच टिळकांनी काँग्रेसच्या कार्याला वाहून घेतले तेव्हा त्यांची लोकप्रियता शिखराला पोहोचली होती. याचे श्रेय मुस्लीम लीगसमवेत टिळकांनी घडवून आणलेल्या २१ ऑगस्ट १९१६ च्या ‘लखनौ करारा’कडेही जाते. या करारावर जेव्हा हिंदूंकडून अतिरेकी स्वरूपाची टीका होऊ लागली, तेव्हा त्यांनी दिलेले तडफदार उत्तर आजच्या काँग्रेस नेत्यांनाही देता येणे शक्य नाही. ते म्हणाले होते की, ‘केवळ मुसलमानांना स्वराज्याचे अधिकार देण्यात आले तरी त्याचे आम्हास काही वाटणार नाही. कारण त्यानंतर या लढय़ाचे स्वरूप आजच्याप्रमाणे तिरंगी राहणार नाही.’ हे त्यांचे धीरोदात्त रूप तेव्हा पाहायला मिळाल्यानेच हसरत मोहानीसारखा प्रख्यात शायर (‘चुपके चुपके रात-दिन’ गझल फेम!) टिळकांच्या प्रेमात पडला. त्याने त्यावेळी लिहिलेले मूळ उर्दू काव्यही आपल्याला या ग्रंथात वाचायला मिळते. हा कवी म्हणतो.. <br />‘ऐ तिलक ऐ इफ्म्तख़ारे जज्म्बए हुब्बे वतन <br />हक़ शनासो, हक़पसंदो, हक़ यक़ीनो हक़ सुख़न।। <br />तुझसे क़ायम है बिना आज्मादिये बेबाक की <br />तुझसे रौशन अहले इख़्लासो वफ़ा की अन्जुमन।। <br />सबसे पहले तूने की बर्दाश्त ऐ फ़ज़्र्‍ान्दे हिन्द <br />ख़िद्मते हिन्दोस्ताँ में कुल्फ़ते कैदे महन।। <br />ज़ात तेरी रहनुमाए राहे आज्मादी हुई <br />थे गिरफ्म्तारे ग़ुलामी वरन: याराने वतन।। <br />तूने ख़ुद्दारी का फूंका ऐ तिलक ऐसा फ़ुसूँ <br />यक क़लम जिससे ख़ुशामद की मिटी रस्मे कुहन।। <br />नाज़्‍ा तेरी पैरवी पर हस्रते आज़ाद को <br /> ऐ तुझे क़ायम रखे तादेर रब्बे ज़ुलमनन’।। <br />(थोडक्यात- देशभक्तीच्या अभिमानस्वरूपा, देशाच्या सुपुत्रा, तुला भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात जावे लागले. समाजाला तू आहेस म्हणून, अन्यथा असंख्य जिवांना गुलामगिरीच्या जोखडाखाली राहावे लागले असते. तू जो काही आत्मसन्मान लाभू दिला आहेस तो अपूर्व असा आहे. स्वतंत्र प्रज्ञेचा हा हसरत तुझ्या पावलांवर पाऊल टाकून पुढे वाटचाल करणार आहे. आपल्या कार्यसिद्धीसाठी शक्तिशाली परमेश्वर तुला दीर्घायुरारोग्य देवो!) <br />विशेष हे, की टिळकांचा एखाद् दुसरा चरित्रकार सोडला तर कुणीही हसरत मोहानी यांच्या या श्रद्धेविषयी मनापासून फारसे लिहिलेले नाही. <br />लखनौ कराराने ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना एका अर्थाने जबर धक्का बसला होता. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग स्वराज्यप्राप्तीसाठी अशा पद्धतीने एकत्र येतील असे त्यांनी स्वप्नातसुद्धा पाहिले नव्हते. त्याआधी जेव्हा या कराराचे स्वरूप ठरवण्यासाठी मुस्लीम लीगचे अधिवेशन मुंबईच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये १९१६ च्या नववर्षदिनी भरायचे घाटत होते तेव्हा ब्रिटिशांनी ते कसे उधळून लावता येईल, याकडे बारकाईने लक्ष पुरविले होते. त्यावेळी जीनांनी सुधारणांसाठीचा एक मसुदा तयार करून सभेपुढे ठेवला आणि त्यास मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर एप्रिलमध्ये काँग्रेस महासमितीची बैठक होऊन त्यात संमत केलेला ठराव मुस्लीम लीगकडे पाठविण्यात आला. हे सहकार्य पद्धतशीर होते. दोन समाज एकत्र राहावेत म्हणून ते होते. मुस्लीम लीगच्या लाहोरच्या बैठकीत तर टिळक प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर असल्याचे इतिहास सांगतो. गोहत्याबंदीचा ठरावही लाहोरच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनातलाच! काँग्रेसमध्ये जहालांचे स्थान पक्के करण्यासाठी जीना आणि टिळक यांनी एकत्रितरीत्या काम केले ती दोन वर्षेसुद्धा १९१५ आणि १९१६ हीच होत! <br />मंडालेच्या अटकेतून सुटून आल्यावर टिळकांजवळ एवढी ऊर्जा कशी आली होती, हे आजही गूढ वाटते. त्या काळातले टिळक आणि जीना आपल्याला कळतात ते सदाशिवराव बापटांच्या आठवणींमधून किंवा टिळकांसमवेत काम करणारे न. चिं. केळकर, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्यासारख्यांच्या लिखाणातून! विशेष हे, की त्यांच्या आणि खुद्द टिळकांच्या लिखाणातून आपल्याला जीना कळतात. बापटांच्या आठवणींचे भाषांतर तेव्हा बॅ. जयकरांनी करून ठेवले नसते तर कदाचित महाराष्ट्राबाहेरचे इतिहासकार एका समृद्ध ठेव्याला मुकले असते. हे नुरानींच्या या पुस्तकावरूनही जाणवते. <br />टिळकांचे १९२० मध्ये निधन झाल्यावर बरोबर सात वर्षांनी, आपण मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूने नाही, पण त्यामागे मुस्लीम लीगचे बहुमत आजही आहे, हे त्यांनी मान्य केले होते. डॉ. एम. ए. अन्सारी यांना अल्लामा इक्बाल यांनी १९३५ च्या नववर्षदिनी लिहिलेल्या पत्रातही ‘आता हिंदू आणि मुस्लिमांनी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे,’ असे म्हटले होते. ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’चे त्यावेळचे संपादक सईद अब्दुल्ला ब्रेलवी यांनीही आपले मत नोंदवले होते. त्यात त्यांनी जीना यांच्याशी बोलल्यानंतर आपल्याला काय वाटते, ते स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात की, जीनांनी त्याही वेळी आपण उभयपक्षी (हिंदू आणि मुस्लीम) मान्य होईल असा कोणताही तोडगा काढण्यास तयार आहोत, असे म्हटले होते. याचाही अर्थ- जीना तोपर्यंत खूपच बदलले, असा जो लावण्यात येतो तो खरा नव्हे, असे सांगणारा आहे. या पुस्तकात असणारा सारा पत्रव्यवहार पाहता आणि अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे दिलेली उपयुक्त माहिती लक्षात घेता इतिहासाच्या अभ्यासकांना हा ग्रंथ उपयुक्त ठरणारा आहे. काँग्रेसने टिळकांपासून मुस्लिमांचे लांगूलचालन सुरू केले, असा दावा करणारे संघ परिवारवादी काहीही म्हणोत, फाळणी वाचवायचे प्रयत्न टिळकांपासूनच सुरू झाले आणि ते अगदी १९४६ पर्यंत- म्हणजे अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत- आणि जीनांच्या बाजूने चालू होते. अगदी जीनांना पंतप्रधान करून आणि मंत्रिमंडळ निवडीचे अधिकार देऊन हा गुंता सुटावा यासाठीचे ते प्रयत्न होते. त्यात यश येते, तर इतिहासाचे रूप नक्कीच पालटले असते. नियतीच्या मनात मात्र काही वेगळेच होते. <br />‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक : कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’ लिहिणारे ए. जी. नूरानी हे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. ते घटनातज्ज्ञ म्हणूनही ओळखले जातात. ‘हिंदू’पासून ‘डॉन’पर्यंत त्यांचा लेखनप्रवास आहे. ते ‘फ्रंटलाइन’मध्येही लिहितात. ते ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’चे स्तंभलेखक आहेत. अगदी शेवटच्या- म्हणजे फाळणी होण्यापूर्वीच्या टप्प्यातही जीनांना मुस्लिमांचे अधिकार शाबूत ठेवून महासंघही चालला असता, असे नूरानींचे मत आहे. अर्थात त्यांना काय घडवायचे होते आणि काय घडले, हा प्रश्न अलाहिदा! <br />आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा व्यूहात्मक अभ्यास करणारे असेही म्हणू शकतील की, जर फाळणी झाली नसती आणि ‘इस्लाम-अधिष्ठित पाकिस्तान’ निर्माण झाला नसता तर कदाचित मूलतत्त्ववादी व दहशतवादी इस्लामी पंथ तयार झाला नसता, किंवा जन्माला आला असता तरी आजच्यासारखा फोफावला नसता! म्हणजेच आज दिसणारे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-अमेरिका किंवा पाकिस्तान-चीन-भारत असे अस्वस्थ सत्ता-त्रिकोण निर्माण झाले नसते. इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा उगम व विकास जरी अरब राष्ट्रांत झाला असला तरी एकेकाळी अरब संस्कृती व ‘सिव्हिलायझेशन’ हे युरोपपेक्षाही प्रगत होते आणि तो प्रगत अरब संस्कृतीचा स्रोत अधिक प्रभावशाली ठरून धर्मवादी व प्रतिगामी इस्लामी राजकारणाचा पराभव झाला असता! हिंदुस्थानच्या फाळणीमुळे सनातनी इस्लामला भारतीय उपखंडात मुळे रोवता आली, हे तर कुणीही मान्य करील! <br />‘जीना अ‍ॅण्ड टिळक- कॉम्रेड्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल’, लेखक : ए. जी. नूरानी, प्रकाशक : अमीना सईद, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, कराची; पृष्ठे : ४६६ अधिक छायाचित्रे, <br />किंमत : ७९५ पाकिस्तानी रुपये. <br /> <br />कुमार केतकर - रविवार, १ ऑगस्ट २०१०</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-1805967444452528684?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-42857330171508043992010-07-20T14:35:00.005+05:302010-08-02T18:40:40.527+05:30ई-टीव्ही मराठीवर बातम्यांचे प्रसारण सुरू झाले त्याला अलीकडेच दहा वष्रे पूर्ण झाली. ई-टीव्हीनंतर २४ तास चालणाऱ्या अन्य मराठी वृत्तवाहिन्याही सुरू झाल्या. आणि आता त्या चांगल्या स्थिरावल्याही आहेत. या वृत्तवाहिन्यांच्या काळात ‘बातमी’चे बदललेले स्वरूप, वाहिन्यांमुळे वृत्तपत्रांमध्ये आणि एकूणच बातम्या देण्याच्या पद्धतीत झालेले बदल आणि या नव्या माध्यमाच्या मर्यादा यावर एक दृष्टिक्षेप-<br />बातमी म्हणजे काय? ज्ञानेश्वरांच्या काळात वर्तमानपत्रे वा टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. तेव्हा जर अशी माध्यमे असती तर प्रचंड गदारोळ माजू शकला असता. ज्ञानेश्वरांनी जिवंतपणे घेतलेली समाधी ही ‘लीड स्टोरी’ झाली असती. तेव्हा छपाईचा शोध लागला नसल्यामुळे ‘ज्ञानेश्वरी’वर उलटसुलट प्राध्यापकी चर्चा वर्तमानपत्रांतून झाली नाही. कुणी सांगावे, खुद्द ज्ञानेश्वरांच्या मराठी शब्दयोजनेवर कडाडून टीकाही झाली असती आणि काही स्वयंभू विद्वान संपादकांनी ज्ञानोबांनाच चार शब्द सुनावले असते. टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या जिवंत समाधीचे ‘लाइव्ह’ चित्रण केले असते. त्या काळात अशी समाधी घ्यायला बंदी वगैरे नसावी. नाहीतर तत्कालिन पोलिसांनी ज्ञानेश्वरांना अटकच केली असती! आणि ‘ज्ञानेश्वरांच्या अटकेमुळे सर्वत्र खळबळ’ किंवा ‘समाधीचा प्रयत्न फसला’ अशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये वा वाहिन्यांवर झळकल्या असत्या. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) तेराव्या शतकात प्रसारमाध्यमे नव्हती. त्यानंतर सुमारे ३०० वर्षांनी छपाईचा प्राथमिक शोध लागला आणि त्यानंतर आणखी सुमारे दीड-दोनशे वर्षांनी युरोपातील पहिली-वहिली वृत्तपत्रे प्रसिद्ध झाली.<br />शेक्सपियरच्या काळात आणि नंतर क्रॉमवेलच्या काळात पत्रकवजा ‘बातमीपत्रे’ प्रसिद्ध होऊ लागली होती. पण साक्षरता कमी. (बातम्यांचा मुख्य प्रसार ‘मौखिक’ म्हणजे ‘वर्ड ऑफ माऊथ’मार्फत होत असे. गावगप्पा हे तत्कालिन मौखिक वर्तमानपत्र!) वृत्तपत्र छापून प्रसिद्ध केले तरी वाचता येणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प होती.<br />क्रॉमवेल (ज्याने इंग्लंडमधील पहिली लोकशाही क्रांती घडवून आणली, राजाचा ‘न्याय्य’ पद्धतीने शिरच्छेद घडवून राजेशाही कायमची नष्ट झाल्याचे घोषित केले. परंतु १३ वर्षांनंतर पुन्हा राजेशाही प्रस्थापित झाली! असो.) आणि शिवाजीमहाराज हे थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समकालीन. सुदैवाने (किंवा दुर्दैवाने!) महाराजांच्या काळातही वृत्तपत्रे नव्हती व वाहिन्याही नव्हत्या. वाहिन्यांनी त्यांच्या राज्याभिषेकाचा महागौरव सोहळा थेट प्रक्षेपित केला असता आणि त्यानंतर त्यांची विशेष मुलाखत घेऊन ‘भविष्यातील महाराष्ट्र’ कसा असेल, याबद्दल प्रश्नही विचारले असते. (अर्थातच महाराजांना महाराष्ट्राची आज झालेली दुर्दशा तेव्हा सांगता आली नसती. आणि आपल्या नावाने सर्व राजकीय पक्ष त्यांचे सत्तेचे राजकारण करतील, हाही अंदाज त्यांना आला नसता. त्यांना वाटले असते की, त्यांच्या स्वराज्याचे आदर्श तरी निदान पाळले जातील!)<br />मुद्दा हा की, ‘बातमी’ म्हणजे काय, याची व्याख्या काही प्रमाणात जरी तशीच राहिली असली तरी प्रथम दैनिके आणि नंतर वृत्तवाहिन्या आल्यावर ती व्याख्या बदलत गेली आहे आणि ‘आयपॅड’, ‘आयपॉड’, ‘कींडल’ व त्यानंतर येणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर अधिकच बदलत जाणार आहे.<br />गणपती दूध प्यायल्याची ‘बातमी’ (सप्टेंबर १९९५) इतक्या वेगाने पसरली, की महाराष्ट्रात व देशातच नव्हे, तर थेट लंडन-न्यूयॉर्कमध्येही खळबळ माजली. कारण तिकडच्या ‘प्रगत’ अनिवासी भारतीयांनी भराभर दूध विकत आणून घरातल्या गणपतीला पाजायला सुरुवात केली. खरे म्हणजे तेव्हा मोबाइल फोन्सचे आजच्यासारखे वैश्विक जाळे नव्हते. ‘एसएमएस’ करण्याचा त्यामुळे प्रश्नच नव्हता. ‘इंटरनेट’सुद्धा इतके ‘वर्ल्डवाइड’ नव्हते. तरीही काही तासांत ती (अर्थशून्य) बातमी जगभर पसरली आणि लोक आपणहून त्या बातमीवर (आजपर्यंत) चर्चा करीत राहिले. (सुदैवाने) तेव्हा वृत्तवाहिन्या नव्हत्या, नाहीतर बिचाऱ्या गणपतीला किमान आठवडाभर सर्व चॅनल्सवर दूध पीत बसावे लागले असते. शेकडो बुवा-बाया त्यानिमित्ताने मुलाखती द्यायला आले असते आणि या चमत्काराच्या ‘वैज्ञानिक’ आणि ‘आध्यात्मिक’ बाजू वाहिन्यांनी लोकांसमोर मांडली असती. चॅनल्स अशा ‘चमत्कारां’ची बातमी शोधतच असतात. काही वर्षांपूर्वी ‘गंगा अवतरली’ ही ‘बातमी’ पसरल्यामुळे अनेकांनी गलिच्छ खाडय़ांमधून तांबे-बाटल्या भरून पाणी आणले आणि प्यायले होते. त्या चमत्काराचा ‘आँखो देखा हाल’ दिसल्यामुळे लाखो लोक ते पाणी प्यायला समुद्राकडे वा जवळच्या खाडीकडे वळले होते.<br />‘बातमी’ला प्रत्यक्ष वा सत्य घटनेचा आधार लागतो, असे आपण सर्वसाधारणपणे मानतो. परंतु ‘अफवा’ वा एखादी ‘गावगप्पा’ वा ‘गॉसिप’ यासुद्धा आता ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या सदरातच जमा झाल्या आहेत. शिवाय बातमी ‘प्रथम’ कुणी दिली, यालाही अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ‘बातमी’ महत्त्वाची की कुणी प्रथम दिली, हे महत्त्वाचे?<br />हे ‘प्रथम’ बातमी देण्याचे प्रकरण आता इतके हाताबाहेर गेले आहे की, कोणतीही शहानिशा न करता बातमीरूपी अफवा वा गावगप्पा जरी हाती लागली तरी ती आता थेट चॅनलवर येऊन आदळते! मग ती बातमी ‘अभिषेक बच्चनचे लग्न अगोदरच झाले होते’ ही असो वा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विजय सावंत पडले- ही असो. या दोन्ही बातम्या काही तासांतच खोटय़ा ठरल्या. पण तेवढय़ा काळात त्यांनी सर्व वाहिन्यांवर हंगामा माजवला होता. अभिषेक प्रकरणात तर एक तोतया पत्नी कम् पूर्वप्रेयसी चॅनलवर आणून तिची मुलाखतही घेण्यात आली होती. <br />वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आता तर ‘बातमी’, तिच्यावरची प्रतिक्रिया, त्या प्रश्नाविषयी (म्हणजे बातमीतून उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ाविषयी) एखाद्या प्रतिष्ठिताचे मत आणि त्या मताला होणारा विरोध- हे सर्व ‘न्यूज’ म्हणवूनच खपवतात. त्यामुळे सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक यांच्या विवाहाला तर भारत-पाकिस्तान या दोन देशांमधील संघर्षांचे रूप प्राप्त झाले होते. अक्षरश: २४ तास या ‘बातमी’ला चर्चा- परिसंवादाचे स्वरूप आले होते. आणि ते ‘न्यूज’ वा ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या माध्यमातून खपविले जात होते. <br />‘बातमी’ आणि एखाद्या विषयावरचे एखाद्याचे मत या तशा भिन्न गोष्टी आहेत. परंतु एखादा मंत्री, विरोधी पक्षाचा पुढारी, विचारवंत, सेलिब्रेटी, अभिनेता यांच्या वावदूक मतांना वा त्यांच्या ब्लॉग्जवरील निर्थक भाष्यांनाही आता ‘बातमी’चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. साहजिकच बातमी व मत यांत काही सीमारेषाच न उरल्यामुळे निखळ बातमी व त्या बातमीमुळे उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ावर नि:पक्ष मतप्रदर्शन हे आता अर्थशून्य ठरू लागले आहे.<br />वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या कोणत्याही विषयावर कुणाचेही मत तितक्याच ‘गांभीर्याने’ आणि तत्परतेने घेत असल्यामुळे कोणत्या विषयावर कोणाचे विचार ग्राह्य असू शकतात, कोणत्या ‘मता’चा काय प्रभाव पडायला हवा, याचेही भान सुटले आहे. कुणीतरी अतिरेकी (वा अतिउत्साही) आणि बेजबाबदार पत्रकार वा चॅनलवाला काहीतरी प्रक्षोभक (आणि असंबद्ध) बोलतो, किंवा कुणा पुढाऱ्याच्या कुठल्यातरी भडकावू भाषणाची ध्वनीचित्रफित दाखवतो आणि त्यामुळे दंगाही पेटतो.<br />लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमस्वातंत्र्य असायला हवे, याचा अर्थ कुणालाही काहीही, केव्हाही, कसेही, कुठेही जाहीर विधान करून ते प्रसृत करण्याचा अधिकार- असा नाही. ‘अमुक अमुक केले नाही तर एखादी संस्था पेटवून देऊ’, किंवा ‘अमुक-तमुक व्यक्तीला गावात येऊ देणार नाही’ अथवा ‘त्याला रस्त्यात चपलेने मारू’- ही व याहूनही अधिक उग्र विधाने वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसृत केली गेली आहेत. यात बातमी काय? त्याच्या या विधानांमुळे जातीय वा भाषिक दंगल पेटली तर ती दंगलच मग बातमी होते. पण त्या दंगलीला कारणीभूत ठरलेले ते अनाठायी विधान हे बातमी म्हणून दिले गेल्यामुळे असा गंभीर प्रसंग उद्भवलेला असतो. माध्यमांमुळे (वृत्तपत्रेसुद्धा! केवळ वाहिन्या नव्हेत!) आता वेगळ्याच प्रकारचे सामाजिक- मानसिक- सांस्कृतिक ताणतणाव निर्माण होऊ लागले आहेत. <br />मार्शल मॅक्लुहान या जगप्रसिद्ध माध्यमतज्ज्ञाने सुमारे ५० वर्षांपूर्वी जेव्हा म्हटले की, ‘जग आता एक खेडे झाले आहे’ (वर्ल्ड नाऊ इज ए ग्लोबल व्हिलेज!), तेव्हा त्याला असेही सुचवायचे होते की, माध्यमांमुळे आता जगाचा चव्हाटा- असेच माध्यमांना रूप येणार आहे. गंमत म्हणजे मॅक्लुहान यांनी जेव्हा ते भाष्य केले तेव्हा मोबाइल नव्हते, इंटरनॅशनल टीव्ही चॅनल्स आणि त्यांचा २४ तास उपग्रह संचार नव्हता. इंटरनेट नव्हते. आणि आयपॅड- आयपॉडही नव्हते. परंतु मॅक्लुहानसारख्या द्रष्टय़ा विचारवंताला हे तेव्हाच लक्षात आले होते की, चव्हाटय़ावरून गावगप्पा- अफवा- स्कॅण्डल्सना आता जागतिक स्वरूप येणार आहे!<br />एकेकाळी असे मानले जात होते की, माध्यमप्रसारामुळे लोकशाही समर्थ व्हायला मदत होईल आणि विविध साहित्य-कलांचा वैश्विक प्रसार होऊन जग अधिक सांस्कृतिक समृद्धी प्राप्त करू शकेल. प्रत्यक्षात मात्र माध्यमांमार्फत तंटेबखेडे, बेदिली, अशांतता, गुन्हेगारी, जातीय-धर्मीय कटुता आणि समाजजीवनात अरेरावी आणि बेदरकारी वाढताना आपण पाहत आहोत.<br />माध्यमांवर नियंत्रण करणेही आता पूर्णत: अशक्य होत आहे आणि अधिकाधिक अशक्य होत जाणार आहे. भविष्यकाळात कोणताही हुकूमशहा, कोणतेही सरकार, कोणतेही प्रशासन, कोणतीही न्यायव्यवस्था माध्यमांवर नियंत्रण करू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व माध्यमसंस्था एकत्रितपणे (आणि नि:पक्षपातीपणाने) ‘सेल्फ रेग्युलेशन’ ऊर्फ आत्मनियंत्रण करायला तयार होणार नाहीत. याचं एक कारण म्हणजे- माध्यम बाजारपेठेतील स्पर्धा! प्रत्येक चॅनलचे मुख्य उद्दिष्ट स्पध्रेत टिकून प्रतिस्पध्र्यापेक्षा अधिक नफा मिळवणे हे आहे/ असते. त्यामुळे नियंत्रणाचे निकष स्वीकारले तरी सर्व चॅनल्स ते निकष दीर्घकाळ पाळण्याची शक्यता अजिबातच नाही. दुसरे कारण आहे- तंत्रज्ञानाचा विलक्षण वेगाने होणारा विकास!<br />पूर्वी प्रसारमाध्यमांना ‘मास मीडिया’ म्हणजे ‘लोकमाध्यम’ म्हणून संबोधले जात असे. वस्तुत: त्यात ‘लोकां’चा फारसा सहभाग नसे. रेडिओ व दूरचित्रवाणी सरकारी नियंत्रणाखाली असल्यामुळे जे सरकार सत्तेत असेल, त्याने ठरविलेले निकष हेच नियंत्रणाचे निकष होते. पुढे उपग्रह आले. खाजगी चॅनल्स आले. केबलवाले आले. डिश अ‍ॅन्टेना आल्या. मोबाइल फोन आले. या मोबाइल्सवर चॅनल्स दिसायची सोय झाली. मोबाइल फोन्सद्वारे चलत्चित्र पाठविण्याची सोय झाली. व्हिडिओकॅम अधिकाधिक स्वस्त आणि पोर्टेबल होत गेले, त्यावरील चित्र व ध्वनी अधिक स्पष्टपणे प्रसृत होऊ लागले. आणि हळूहळू प्रत्येक व्यक्ती स्वतच्या चॉइसप्रमाणे कार्यक्रम पाहू लागली. ज्याप्रमाणे ‘फोटोशॉप’मुळे मूळ छायाचित्राला सोयीनुसार बदलता येऊ लागले, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ‘मोबाइल फोन युजर’ स्वतला पाहिजे त्याप्रमाणे कार्यक्रम आता ऑर्डर करू शकणार आहे. आज (गेल्या फक्त चार वर्षांत) ‘यू-टय़ूब’ने तर माध्यमांच्या सर्व भौगोलिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर सीमारेषा तोडलेल्या आहेत. आणखी ‘फोर जी’ वा ‘फाइव्ह जी’च्या उत्क्रांतीनंतर प्रत्येकजण स्वतचे वर्तमानपत्र आणि स्वतचा चॅनल स्वतच्या मोबाइलवर पाहू शकेल! ‘सिटीझन जर्नालिस्ट’ या संकल्पनेमुळे तर आता प्रत्येकजण पत्रकार आणि प्रत्येकजण वाचक, तसंच प्रत्येकजण चित्रपटकार आणि प्रत्येकजण दर्शक होऊ शकणार आहे. ही अतिशयोक्ती नाही, तर लवकरच येणारी तांत्रिक वस्तुस्थिती आहे.<br />माहिती-माध्यमक्रांतीचा स्फोट इतका ‘विश्वव्यापी’ असेल, याची कल्पना ना विज्ञान-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना आली होती, ना माध्यमकर्मींना! पण यापुढच्या काळात त्या स्फोटातून निर्माण होणाऱ्या अराजकी शक्तींशी सामना करीत करीतच पुढचा प्रवास करावा लागणार आहे.<br />परंतु सर्व निराशाजनकच आहे, असेही नाही. याच तंत्रज्ञानाच्या विकासातून, अराजकी शक्तीतूनही नवीन निकष जन्माला येणार आहेत. लोकशाही आणि सांस्कृतिकतेलाही अधिक प्रगल्भ व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी सुज्ञांना, विचारी लोकांना आणि विविध प्रकारच्या पत्रकारितेत काम करणाऱ्यांना नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आतापासूनच सज्ज व्हावे लागणार आहे!<br /><br />कुमार केतकर , रविवार १८ जुलै २०१०.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-4285733017150804399?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-61754435998276733762010-05-09T14:40:00.000+05:302010-05-09T14:40:05.425+05:30<div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S-Z7Gtbu87I/AAAAAAAAA70/TyZ7urYkqwM/s1600/lr01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S-Z7Gtbu87I/AAAAAAAAA70/TyZ7urYkqwM/s320/lr01.jpg" tt="true" /></a>‘सार्क’ची सदस्य-राष्ट्रे असलेले भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद, यादवी आणि युद्ध आदी समस्यांनी ग्रस्त आहेत. तरीही विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोक सौहार्दभावनेने जोडलेले आहेत. त्यांना जोडणारा समान धागा आहे- बॉलीवूड! या सर्वच देशांच्या मनोरंजन क्षेत्रावर हिंदी चित्रपटांचा अंमल आहे. बॉलीवूडचे निर्माते- दिग्दर्शक आणि नट-नटय़ांना याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच दक्षिण आशियाई देशांतील लोकांच्या भावभावनांचा विचार करून बॉलीवूडचे चित्रपट हल्ली बनविले जातात. या देशांतील संघर्षग्रस्ततेचा बाऊ न करता परस्परस्नेहाचे बंध तयार होण्यात बॉलीवूडचा मोलाचा वाटा आहे.. </div><br /><br />अ फगाणिस्तानच्या अथांग आणि वैराण वाळवंटांपासून ते भूतान-नेपाळच्या हिमालयन शीतल परिसरापर्यंत आणि मालदीवच्या अथांग सामुद्री प्रदेशातील बेटांपासून ते पाकिस्तानसारख्या ‘जिहाद’ग्रस्त देशापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण दक्षिण आशियातील सुमारे १४५ कोटी लोकांना जोडणारी एकच गोष्ट आहे- ती म्हणजे बॉलीवूड! हिंदी चित्रपट आणि त्यातील नाच-गाणी, अफलातून झगमगाट यांची मोहिनी फक्त भारतीय उपखंडातच नाही, तर अगदी इजिप्त-इस्राएल आणि उझबेकिस्तान- रशिया अशी सर्वदूर पसरली आहे.<br /><br />बॉलीवूडच्या या विलक्षण सामर्थ्यांचा अंदाज जगभर फिरताना तर येतोच, पण ‘सार्क’ किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये विशेषत्वाने येतो. ‘सार्क’मधील आठ देश, म्हणजे भारत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे यादवी, दहशतवाद, धर्मवाद, भाषावाद आणि युद्ध अशा समस्यांनी ग्रस्त आहेत आणि तरीही या सर्व देशांमधील घराघरांत हिंदी चित्रपटातील गाणी लोकांना परिचित असतात. अमिताभ वा शाहरुख यांच्यासारखी नावे तर त्यांच्या-त्यांच्या देशातील पंतप्रधान वा अध्यक्षांपेक्षाही लोकप्रिय असतात.<br /><br />गेल्या आठवडय़ात भूतान येथे झालेल्या ‘सार्क’ परिषदेत जरी ‘क्लायमेट चेंज’ पासून ते भारत-पाकिस्तान या दोन देशांतील तीव्र तणाव यापर्यंत विविध विषयांवर मुख्य चर्चा झाली, तरी उर्वरित वेळात तेथे जमलेले आठही देशांतले पत्रकार वा अधिकारी आपापसात गप्पा मारताना बोलत होते ते बॉलीवूडबद्दल. बॉलीवूडच्या पाठोपाठ विषय असे क्रिकेटचा. नुकताच ‘आयपीएल’चा सनसनाटी धिंगाणा संपला होता आणि ‘टी-२०’चे सामने सुरू झाले होते. अफगाणिस्तान प्रथमच मशीनगनऐवजी क्रिकेट बॅट आणि बॉम्बऐवजी बॉल हातात घेऊन वेस्ट इंडिजमध्ये खेळताना दिसत होता. गेली २५ वर्षे (‘सार्क’लाही तितकीच वर्षे यंदा झाली.) ‘अफगाणिस्तान’ हा शब्द जरी उच्चारला तरी डोळ्यासमोर चित्र उभे राहते, ते खांद्यावर मशीनगन घेऊन फिरणाऱ्या मुजाहिद्दीन आणि नंतर तालिबानी टोळ्यांचे. तसेच ‘पाकिस्तान’ म्हटले, की भारतात बहुतेकांच्या डोळ्यासमोर येतो तो दहशतवादीच. पण अशा परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र जमलेले राजकारणी, नोकरशहा वा पत्रकार यांच्या दिलखुलास गप्पांचा विषय असतो ‘माय नेम इज खान’ किंवा अमिताभ वा सलमान, कत्रीना, ऐश्वर्या इत्यादी. रात्रीच्या जेवणाच्या अगोदर आयोजित केलेल्या आणि मध्यरात्रीपलीकडे चालणाऱ्या कॉकटेल- डान्स- डिनर पाटर्य़ामध्ये वा ‘कॅम्प फायर’च्या वेळेस सर्व देशांतील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी गातात-नाचतात ते ‘कजरा रे’ वा इतर अनेक हिंदी गाण्यांच्या भन्नाट तालावर. पाकिस्तानातील मुस्लीम स्त्री असो वा भूतानी वेशातील बौद्ध स्त्री, सूटाबूटाचा पेहेराव असलेला ज्येष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी असो, वा त्या देशातील प्रसिद्ध चॅनलचा अँकर पर्सन- सर्वजण बिनधास्तपणे त्या हिंदी गाण्यांच्या धुंद रिदमवर दिलखुलास नाचत असतात.<br /><br />पाकिस्तानमधील जवळजवळ सर्व नागरिकांनी बहुतेक सगळे हिंदी चित्रपट पाहिलेले असतात. त्यांना कथा-पटकथा, नट-नटय़ा, त्यांची अफेअर्स, नाच-गाणी सगळे काही मुखोद्गत असते. ते फक्त ‘रेकॉर्ड डान्स’ करीत नाहीत, तर ती गाणी म्हणतातही! <br /><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">त्यांच्याशी बोलताना काही गोष्टी नव्याने कळल्या. मुंबईवर झालेल्या २६-११-२००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अनेक पाकिस्तान्यांना भीती वाटली, की पाकिस्तानमध्ये आता बहुतेक बॉलीवूड चित्रपटांवर बंदी येणार. पाकिस्तानातील चित्रपटरसिक भारतीय हिंदी चित्रपटांसाठी तुडुंब गर्दी करतात. त्यामुळे थिएटर्सच्या मालकांचे उत्पन्न (उदरनिर्वाहसुध्दा) हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असते. पाकिस्तानचे चित्रपट पाहायला लोक जात नाहीत. त्यामुळे हिंदी चित्रपट नसतील तर थिएटर्स ओस पडतात. सीडी, डीव्हीडी, व्हिडीओचा प्रचंड धंदा हिंदी चित्रपटांवर अवलंबून असतो. जरी पाकिस्तानची लोकसंख्या १७ कोटी असली तरी हिंदी-चित्रपटांचे मार्केट प्रचंड आहे. बॉलीवूडचे निर्माते-दिग्दर्शक-नटनटय़ा यांना या मार्केटचा पूर्ण अंदाज आहे. त्या मार्केटचा विचार करून आता बॉलीवूडवाले चित्रपट बनवतात. त्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकांच्या भावना शक्यतो न दुखावता चित्रपट काढले जातात. कारगिलनंतर बॉलीवूडमध्ये पाकिस्तानविरोधी चित्रपटांची एकच लाट आली होती. त्या वेळेस पाकिस्तानमध्ये हिंदी चित्रपटांवर बंदी घातली गेली. साहजिकच थिएटरवाले, डिस्ट्रिब्युटर्स यांचे खूप नुकसान झाले. पुढे काही वर्षांनी ती बंदी उठली. परंतु कारगिल (१९९९), त्यानंतर संसदेवरचा हल्ला (२००१), युद्धसदृश स्थिती (२००२) या काळात बंदी असल्यामुळे आणि त्याच काळात भारतातील टी. व्ही. चॅनल्सवरही बंदी घातली गेल्यामुळे पाकिस्तानी प्रेक्षकवर्गाची अक्षरश: सांस्कृतिक ‘उपासमार’ झाली होती. शिवाय १९९९ च्या पूर्वी सीडी-डीव्हीडी इतक्या प्रमाणात व इतक्या स्वस्तात (ओरिजिनल वा पायरेटेड) उपलब्ध नव्हत्या. पुढे २००३ नंतर भाजपच्या वाजपेयी सरकारने चर्चा, बसयात्रा, क्रिकेट सामने पुन्हा सुरू केले आणि हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स पाकिस्तानात दिसू लागले. पाकिस्तानमध्ये वाजपेयी, अडवाणी, जसवंतसिंग यांना बरीच लोकप्रियता आहे. त्यापैकी अडवाणी, जसवंतसिंग यांना जीनांवरील वक्तव्यांमुळे आणि वाजपेयींना त्यांनी घेतलेल्या मैत्रीसंबंधाच्या पुढाकारामुळे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलही आदराची भावना आहे. त्यांनी बलुचिस्तानबाबत जो खुलेपणा दाखविला, त्यामुळे तो आदर दुणावला आहे. </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘सार्क’ची परिषद लाहोरला झाली होती. बेनझीर भुत्तो पंतप्रधान होत्या. तेव्हा सोनिया गांधीसुद्धा राजीवबरोबर पाकिस्तानात गेल्या होत्या. राजीव-बेनझीर संवादाला कौटुंबिक ट्रॅजेडीची झालर होती. राजीवच्या आईची- इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती. बेनझीरच्या वडिलांना- झुल्फिकार अली भुत्तोंना पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीने फाशी दिले होते. त्यावेळचे लष्करशहा झिया उल हक यांच्याबद्दल पाकिस्तानात जराही आत्मीयता नाही. जनरल मुशर्रफ यांच्याबद्दलही नाही. पण त्यांच्या कारकीर्दीत लष्करी राजवट असूनही शेवटच्या काही वर्षांत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य होते आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदी चित्रपट व चॅनेल्स उपलब्ध झाले. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेला वाटले, की ‘२६/११’ नंतर संबंध इतके बिघडतील, की बॉलीवूडवर पुन्हा बंदी येईल! सुदैवाने बंदी तर आली नाहीच, शिवाय कोणत्याही चित्रपटात पाकिस्तानविरोध वा मुस्लीमद्वेष दिसला नाही. भारतातले समीक्षक ज्या बॉलीवूड चित्रपटांना अतिशय कडक टीका करून झोडून काढतात, तेही तिकडे लोकप्रिय असतात. मग चित्रपट कोणताही असो- ‘लगान’, ‘स्वदेश’, ‘जोधा-अकबर’, ‘फना’, ‘बंटी-बबली’, ‘तारें जमीं पर’ वा ‘थ्री इडियट्स्’. फक्त शाहरुख, अमीर वा सलमान हे मुस्लीम नटच नव्हेत, तर अमिताभ, प्रियांका, ऐश्वर्या, अजय देवगण हे हिंदू नटही प्रचंड लोकप्रिय आहेत. लता-आशाच्या आवाजाचा करिश्मा अजूनही तितकाच आहे. आणि चित्रपटांमधील सर्व सामूहिक नृत्येही त्यांना आवडतात. पाटर्य़ामध्ये तेच डान्स केले जातात. </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">हे बॉलीवूडप्रेम फक्त पाकिस्तानपुरते मर्यादित नाही, तर भूतानमध्येही तितकेच आहे. भूतानची लोकसंख्या सात लाखांहूनही कमी. म्हणजे मुंबईच्या एखाद्या गजबजलेल्या उपनगरातही भूतानपेक्षा अधिक लोक राहतात. बहुतांश वस्ती हिमालयाच्या परिसरातील पर्वतरांगात आहे. भूतानला सुमारे ७५ टक्के ‘फॉरेस्ट कव्हर’ म्हणजे जंगलाच्छादित प्रदेश आहे. कारखाने जवळजवळ नाहीतच. शेती (भातशेती) हा मुख्य व्यवसाय. त्या शेतीतही वैविध्य नाही. त्यामुळे भाजीपाला भारतातून येतो, तर कांदे महाराष्ट्रातून! राजधानी थिंपू सोडली तर ‘शहरे’ नाहीतच. त्या थिंपूला विमानतळ नाही. विमानतळ आहे पॅरो नावाच्या एका निमशहरी भागात. पॅरो ते थिंपू रस्ता घाटातून वळणे घेत जातो. भूतानला विमानाने येणाऱ्यांना पॅरो विमानतळावर उतरावे लागते. </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">देश आकाराने लहान असला तरी पर्वतरांगा, जंगलखेडी आणि दूर दूर ठिकाणी असलेल्या वस्त्या, त्यांना जोडणारे रस्ते फारच कमी. त्यामुळे थिंपू या राजधानीत नोकरीला व राहायला असलेल्या माणसाला त्याच्या ‘गावी’ जायचे असेल, तर दोन ते पाच दिवस लागतात. गावात तशी गरिबीच; पण जीवन शांत-निवांत. बऱ्याच अंशी समाधानी. मात्र हे समाधान तसे रिकामटेकडेपणाचे. कारण नोकऱ्या फार नाहीतच. जवळजवळ सर्व वस्तू भारतातून, चीनमधून वा बांगलादेशातून येतात.. प्लास्टिकच्या बादल्यांपासून ते मोबाईल फोन्सपर्यंत. देशात सात लाख लोक आहेत; पण जवळजवळ एक लाख मोबाइल फोन्स या वर्षअखेरीपर्यंत असतील. म्हणजे दर सात माणसांमागे एक मोबाइल. सगळी जंगले व खेडी मोबाइलने जोडली गेलेली नाहीत, कारण सर्वत्र ‘रेंज’ पुरविण्याइतके ‘टॉवर्स’ नाहीत. वीजपुरवठय़ाची स्थिती मात्र महाराष्ट्रापेक्षा खूपच चांगली आहे. वीज खंडित व्हायचा प्रश्न नाही. अगदी दूर जंगलात वा उंच पर्वतांवर राहणाऱ्यांनाा वीज मिळत नाही, पण तिकडे फारशी गरजही त्यांना भासत नसावी. बहुतेकसे लोक चालतच प्रवास करतात, कारण डोंगराळलेल्या भागात रस्ते काढणेही अशक्य. जवळच्या ‘शहरी’ भागातून आपल्या ‘गावी’ जायला चार-सहा तास लागणे हे स्वाभाविक मानले जाते- पूर्वीच्या कोकणसारखे. (आजही आपल्या कोकणात तशी गावे आहेतच म्हणा!) भूतानमध्ये शाळांची संख्या तुलनेने चांगली आहे. त्यामुळे शेती आणि शिक्षण हे दोन व्यवसाय. याव्यतिरिक्त हस्तकला, हातमाग, छोटे विजेवर चालणारे माग आणि छोटे-मोठे फर्निचर हे छोटे व्यवसाय चालतात.</div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">भूतानमध्ये विजेचा तुटवडा नसला, तरी जंगलखेडी व पर्वतरांगांमध्ये सिनेमागृहे असण्याचा फारसा प्रश्न नाही. थिंपू या राजधानीत तीन-चार, पॅरोमध्ये एक-दोन व आणखी चार-पाच ठिकाणी अशी एकूण भूतानमध्ये १२-१५ थिएटर्स आहेत. गावातील लोक दूर सिनेमा बघायला जाऊ शकत नाहीत, पण जवळजवळ प्रत्येक गावात डीव्हीडी बघण्याची सोय असावी. कारण भूतानमधल्या प्रत्येक तरुण-तरुणी वा वयस्क व्यक्तीला हिंदी चित्रपटांची इत्थंभूत माहिती होती. आम्हा सर्व प्रतिनिधींच्या पाटर्य़ाचे ‘डीजे’ भूतानचेच होते आणि ते नेमकी गाणी लावत असत.</div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">तसे पाहिले तर भूतानचे जीवन इतके शांत-निवांत आणि सुशेगात शैलीचे आहे, की तेथे अशा पाटर्य़ा, गेट-टुगेदर वगैरे फारसे काही होत नसते. अधूनमधून ‘सार्क’ किंवा तत्सम कुठच्या तरी (पण फारच कमी) परिषदा झाल्या, तरच नाच-गाण्यांचे प्रसंग येतात. खुद्द भूतानमध्ये त्यांची पारंपरिक नाच-गाणी म्हणजे भारतातील मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय या भागांत जी लोककला प्रचलित आहे, तशाच प्रकारची. बहुतेक लोकांना व्यवहारात बोलता येण्याइतके इंग्रजी व हिंदी येते. लोकांना हिंदी येण्याचे मुख्य कारण अर्थातच बॉलीवूड. त्यांच्या लोकनृत्यावर व समूहगाण्यांवर मात्र बॉलीवूडचा तसा संस्कार नाही, वेशभूषा वा जीवनशैलीवरही नाही; परंतु एकूण भूतानवर भारताचा प्रभाव मात्र सर्वत्र जाणवतो. </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">भूतानचे चीनशी असलेले संबंध जरासे तणावाचे आहेत. एकेकाळी भूतान-तिबेट-सिक्कीम-लडाख हा सर्व प्रदेश ‘हिमालयन किंगडम’ म्हणूनच ओळखला जात असे. आता तिबेट हा चीनचा प्रदेश म्हणून जगाने मान्यता दिली आहे. सिक्कीम हे भारताच्या संघराज्याचा भाग आहे. भूतान स्वतंत्र देश (राजेशाही असूनही अलीकडे लोकशाही पद्धत स्वीकारलेला) आणि लडाख हा भारताचा भाग असूनही जम्मू-काश्मीर या वादग्रस्त भागाशी जोडलेला आहे. जगातले हजारो ‘ट्रेकर्स’ या ‘हिमालयन किंगडम’मधील पर्वतांमध्ये, जंगलांमध्ये, बर्फाळलेल्या प्रदेशांमध्ये येत असतात. ट्रेकर्स हेच मुख्य टुरिस्ट्स्! नाहीतर भूतानला पर्यटक संस्कृती फारशी पसंत नाही. युरोप-अमेरिका-जपानमधील श्रीमंत लोक पर्यटक म्हणून येतात, पण जरा श्रीमंत थरातील. भारतीयांना भूतानला जाणे सोपे असले, तरी चांगल्या हॉटेलमध्ये राहणे तसे महागच. इतके विलक्षण निसर्गसौंदर्य, शांत प्रदेश, ‘मोनास्ट्रीज्’ असूनही भूतान देश ‘टुरिस्ट फ्रेण्डली’ नाही.</div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">भूतानच्या राजाने त्यांच्या देशाला एक दृष्टिकोन आणि दिशा दिली आहे. त्यांच्या पंतप्रधानांनी, म्हणजे जिग्मी थिनले यांनी भूतानचे ‘व्हिजन स्टेटमेण्ट’ अतिशय ओजस्वीपण सांगितले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्न, राष्ट्रीय संपत्ती, लोकांची ऐहिक श्रीमंती यापेक्षा ‘राष्ट्रीय समाधान’ अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘सुख’ आणि ‘समाधान’ त्याचप्रमाणे ‘भोग’ आणि ‘आनंद’ या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. प्रचंड संपत्ती असलेली व्यक्ती समाधानी असेलच असे नाही. याचा अर्थ गरिबी वा दारिद्रय़ाचे उदात्तीकरण करायला हवे असेही नाही. विकास हवाच, पण भोगाची वखवख म्हणजे सुख नव्हे. म्हणूनच ‘ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्ट’ ऊर्फ ‘जीएनपी’पेक्षा ‘ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ ऊर्फ ‘जीएनएच’ अधिक महत्त्वाचे मानले जाते. (याच अंकातील ‘लोकमुद्रा’ पानावर पंतप्रधान थिनले यांचे भाषण वाचण्यासारखे आहे.) मुद्दा हा की, भूतानचे उद्दिष्ट ‘समृद्ध’ होणे, हे नसून जनतेने ‘समाधानी’ जीवन जगणे- हे आहे. हे उद्दिष्ट आध्यात्मिक वाटेल असे आहे, पण लोकांना मात्र आता समाधानाबरोबर ऐहिक सुख हवे असल्याची लक्षणे दिसू लाागली आहेत. भूतानच्या पंतप्रधानांनी ‘सार्क’मधील देशांनाही ऐहिकतेपेक्षा समाधानी समाज निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ‘बॉलीवूड’चा संदेश वेगळा आहे हे खरे, पण कुणी सांगावे, भूतानी समाज ऐहिक सुख व समाधान यांचा वेगळाच समन्वय साधू शकेलही! </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">&nbsp; </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">कुमार केतकर , </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">रविवार, ९ मे २०१० </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"></div><br /><br /><img height="67" src="http://1.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S-Z7Gtbu87I/AAAAAAAAA70/TyZ7urYkqwM/s320/lr01.jpg" style="filter: alpha(opacity=30); left: 581px; mozopacity: 0.3; opacity: 0.3; position: absolute; top: 1721px; visibility: hidden;" width="96" /> <div class="separator" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none; clear: both; text-align: center;"></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-6175443599827673376?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-36946759633253385032010-04-26T13:18:00.000+05:302010-04-26T13:18:16.566+05:30<a href="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S9VBmJxK3cI/AAAAAAAAA7s/vRcZpNHtPZQ/s1600/lokrang.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S9VBmJxK3cI/AAAAAAAAA7s/vRcZpNHtPZQ/s320/lokrang.jpg" tt="true" /></a>येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. कोणत्याही राज्याच्या विकासात अर्धशतकाचा कालखंड तसा मोठाच असतो. त्यातही ज्या राज्याच्या निर्मितीसाठी मोठे आंदोलन उभारले गेले, त्याच्या प्रगतीकडेही अपेक्षेने पाहिले जाते. महाराष्ट्राचे गेले अर्धशतक मात्र केवळ निराशेने झाकोळलेले आहे. राज्याच्या भौतिक प्रगतीची चार चाके म्हणविल्या जाणाऱ्या कृषी, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि आर्थिक धोरणे या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचा आलेख सतत उतरता आहे. राज्यकर्त्यांनी या चार चाकांच्या गाडीचे सारथ्य करताना विकासाची दिशा आणि वेगाचे भान न राखता केवळ स्वतचीच प्रगती साधली. त्यामुळे गाडी भरकटली आणि चाके निखळली. महाराष्ट्राच्या या सुवर्णमहोत्सवी ‘वाट’चालीचा हा ‘पंच’वेध घेतलाय- बुधाजीराव मुळीक, प्रभाकर (बापू) करंदीकर, अशोक दातार, अशोक हरणे आणि कुमार केतकर यांनी!<br /><br />ज्यादिवशी महाराष्ट्राला ५० वर्षे पूर्ण होतील, त्याच दिवशी गुजरातचाही सुवर्णमहोत्सव दिन साजरा होत असेल. पण महाराष्ट्र- मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र- होण्यासाठी जसा संघर्ष झाला तसा गुजरातसाठी झाला नव्हता. त्यांच्याकडे कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी अशा दिग्गजांची समिती नव्हती. कामगारांचे संप, हरताळ, मुंबई बंद, शिवतीर्थावर जंगी सभा, साहित्य संमेलनांमध्ये ठराव असले गुजरातमध्ये काही होत नव्हते. याचा अर्थ गुजराती लोकांना त्यांच्या भाषेचा, संस्कृतीचा अभिमान नव्हता? तसे तर शक्य नाही. शिवाय गेली काही वर्षे तर गुजरातचा अभिमान अक्षरश: ओसंडून वाहतो आहे. अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, इतकेच काय- हाँगकाँग, सिंगापूर, मॉरिशस अशा जगातील अनेक ठिकाणी जे लक्षावधी गुजराती लोक आहेत, ते आज गुजरातच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी प्रचंड भांडवल गोळा करीत आहोत. गुजराती भाषिक या आर्थिक अभिमानापोटी मराठी अस्मितेसारखा ऊठसूट रस्त्यावर उतरत नाही, त्यांच्या जंगी सभा होत नाहीत, मोर्चे- मिरवणुका निघत नाहीत आणि तरीही त्यांचा ‘गर्व’ किती जाज्ज्वल्य असतो, हे शिकागोपासून अहमदाबादपर्यंत आणि जोहान्सबर्गपासून ते कच्छपर्यंत सर्वत्र दिसून येते.<br /><br />गुजराती अस्मितेचा आत्मा फक्त त्यांच्या भाषेत नाही, तो त्यांच्या जेवणशैलीतही आहे. उद्योगधंद्यांत, अर्थव्यवहारात तर तो ओतप्रोत भरलेला आहे. ज्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, त्या मुंबईतील स्टॉक मार्केटमध्ये सुमारे तीन-साडेतीन हजार ब्रोकर्स गुजराती आहेत. आणखी तेवढेच मारवाडी आहेत. मुंबईत ज्या ६५ कापड गिरण्या होत्या, त्यांचे मालकही मारवाडी-गुजरातीच होते. त्या गिरण्या जमीनदोस्त झाल्यानंतर जे टोलेजंग मॉल्स आणि गगनचुंबी इमारती तिथे आणि मुंबईत सर्वत्र उभ्या राहत आहेत त्यातही गुजराती-मारवाडय़ांचेच र्सवकष वर्चस्व आहे. धान्य बाजारापासून कापड बाजारापर्यंत, किराणा मालापासून ते औषध बाजारापर्यंत जवळजवळ सर्व धंदे त्यांच्याच हातात आहेत. जे मुस्लीम-बोहरी वा अन्य या धंद्यांत आहेत त्यांची भाषाही गुजरातीच आहे. जे पारशी उद्योगात वा कलाक्षेत्रात आहेत, त्या सर्वाची ‘लिंग्वा फ्रँका’ म्हणजे संवाद-स्नेहभाषाही गुजरातीच आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हाही हीच परिस्थिती होती.<br /><br />मुंबई द्विभाषिक आणि वेगळी ठेवायचा प्रस्ताव जेव्हा होता तेव्हा तिचे स्वरूप मराठी व गुजराती या दोन भाषांपुरतेच होते. कानडी, तामीळ, मल्याळी समाज त्यावेळीही मुंबईत होते, पुढे त्यांची संख्याही वाढली; पण मुंबईवरचा प्रभाव हिंदी, इंग्रजी, मराठी, गुजराती यापलीकडे गेला नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीची राजधानी तेव्हाही मुंबईच होती. ‘बॉलीवूड’ नावाचे बारसे तेव्हा झाले नव्हते. तेव्हाही त्या बॉलीवूडपूर्व चित्रसृष्टीवर प्रभुत्व (व्ही. शांतारामांसारखे अपवाद वगळता) बिगरमराठी ‘उत्तरे’चेच होते. राज व शम्मी कपूर, दिलीपकुमार, देव आनंद, मोहम्मद रफी, मुकेश, नौशाद, ओ. पी. नय्यर, हसरत जयपुरी, मजरुह सुलतानपुरी, साहिर लुधियानवी, नर्गिस, मधुबाला, मीनाकुमारी, वहिदा रहमान या अभिनेते- अभिनेत्री, संगीतकार, कवींचाच तेव्हाही वरचष्मा होता. मुंबईबद्दल देशभर आकर्षण होते ते या शहराच्या मराठी बाण्यामुळे नव्हे, तर या महानगरातील चंदेरी सृष्टीमुळे, उद्योगधंद्यांमुळे, शेअरबाजारामुळे!<br /><br />कामगार चळवळ हाही मुंबईचा ‘स्वभाव’ होता. पण त्याचे नेतृत्वही कॉम्रेड डांगेंप्रमाणेच डिमेलो, जॉर्ज फर्नाडिस, शांती पटेल, अशोक मेहता यांच्याकडे होते. कामगार प्रामुख्याने मराठी होते. त्यामुळे एकूण ट्रेड युनियन चळवळीवर मराठी ठसा असला तरी त्या वर्गाने ‘आंतरराष्ट्रीयत्व’ स्वीकारलेले असल्याने तो बाणा जितका मराठी होता, तितकाच ‘लाल’ही होता. गिरगावपासून पाल्र्यापर्यंत आणि गिरणगावापासून दादपर्यंत पांढरपेशा चाकरमान्यांचा जो मध्यमवर्ग होता, त्याची जीवन-भाषाशैली मराठी होती; पण त्यांचा प्रभाव अवघ्या मुंबईवर नव्हता.<br />मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला खरा; पण मुंबईचा ‘एलिट’ वर्ग, त्यांच्याच वर्तुळात वावरणारा ‘सेलिब्रिटी क्लास’ किंवा मुंबईची देशाला ओळख करून देणारा उच्चभ्रू श्रीमंत वर्ग हा जवळजवळ ९० टक्के (कदाचित त्याहूनही अधिक) बिगरमराठीच होता. (आजही बऱ्याच अंशी तीच स्थिती आहे.)<br /><br />मराठी रंगभूमी, मराठी संगीत, नाटय़संगीत, मराठी साहित्य, मराठी सामाजिक- सांस्कृतिक विचार, विविध कोश-ज्ञानकोशांची परंपरा हे सर्व बऱ्यापैकी समृद्ध होते. (पण ती समृद्धीही फार होती, असा भ्रम बाळगण्याचे कारण नाही. या सर्व सांस्कृतिकतेलाही मर्यादा होत्या. आणि मागे वळून पाहताना तर ते सर्व अधिकच खुजे भासते. असो.) मराठी नाटके गुजरातीमध्ये भाषांतर होऊन सादर होत. (आजही होतात!) मराठी कादंबऱ्याही गुजरातीमध्ये येत. पण मराठी साहित्यसृष्टीने तामीळ वा बंगाली, मल्याळी वा पंजाबी साहित्य-संस्कृतीवर प्रभाव टाकला, असे झाले नाही. रवींद्रनाथ टागोर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, शंभू मित्रा इत्यादी बंगाली संस्कृतीवैभवाचा मराठीवर परिणाम झाला. प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, फणेश्वरनाथ रेणू या व इतर काही हिंदी साहित्यिकांचा मराठी साहित्यविश्वात गाजावाजा झाला. इतरही उदाहरणे देता येतील. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी ही वानगीदाखल उदाहरणे दिली.<br /><br />याउलट थोडय़ाफार प्रमाणात विजय तेंडुलकरांचा अपवाद वगळता पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, विंदा, मर्ढेकर, सुर्वे यांचा साहित्यसंस्कार इतरभाषिक मानसिकतेवर मात्र उमटलेला दिसत नाही. तेंडुलकरांचाही थोडाफार प्रभाव महाराष्ट्राबाहेर पोहोचला तो हिंदी चित्रपट आणि हिंदी नाटय़सृष्टीमुळे, आणि मुंबईच्या ‘कॉस्मोपोलिटन’ एलिट वर्गाने (म्हणजे श्याम बेनेगल, अलेक पदमसी, कुमुद मेहता, गिरीश कर्नाड) त्यांना सीमेपलीकडे नेले म्हणून! मर्ढेकर किंवा पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज वा विंदांना ते ‘भाग्य’ लाभले नाही.<br /><br />मुद्दा हा, की मराठी बाण्याचा वा अस्मितेचा, भाषेचा वा संस्कृतीचा ‘गर्व’ करावा, अवास्तव अभिमान बाळगावा असे गेल्या ५०-७५ वर्षांत आपण काहीही केलेले नाही. विज्ञान क्षेत्रातही नारळीकर, माशेलकर, काकोडकर अशी मोजकीच नावे राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचली आहेत. तुलनेने बंगाली, तामीळ, तेलुगु, इतकेच काय, पंजाबी व हिंदीभाषिक वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कीर्ती संपादन केली आहे. अर्थतज्ज्ञतेवर तर बंगाली, गुजराती, दाक्षिणात्य यांचीच नावे घेतली जातात. (अमर्त्य सेन, कौशिक बसू, जगदीश भगवती, मेघनाद देसाई, इ. इ.) म्हणजेच स्कॉलरशिप ऊर्फ विद्वत्ता, क्रिएटिव्हिटी ऊर्फ सर्जनशीलता, एण्टरप्राइज ऊर्फ उद्यमशीलता अशा कुठल्याही क्षेत्रात आपण दिवे लावलेले नाहीत.<br /><br />आताही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळून ५० वर्षे होत असताना टॅक्सी कुणी चालवावी, भेळ-पाणीपुरी कुणी विकावी, शिववडापाव हे प्रतीक असावे की कांदे-पोहे, पोवाडा- तमाशा- लावण्यांचा कार्यक्रम करावा की नक्षत्रांचे देणे, सारेगमप सादर करावे, याच्यापलीकडे आपण गेलेलो नाही.<br />तीच गोष्ट राजकारणातली. यशवंतराव चव्हाणांनंतर त्यांच्या तोडीचा एकही राजकीय नेता महाराष्ट्राने केंद्रीय पातळीवर दिलेला नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाला आविर्भाव आहे, पण चव्हाणांच्यासारखा दर्जा नाही. यशवंतरावांच्या काळात टी. व्ही., ै24़7' चे न्यूज चॅनल्स नव्हते. आज हा सर्व प्रसिद्धी माध्यमांचा लवाजमा आहे; पण तरीही पवार त्यांच्या दबदब्याचे रूपांतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेत करू शकलेले नाहीत.<br /><br />संयुक्त महाराष्ट्र ५० वर्षांचा होत आहे, शिवसेना ४५ वर्षांची होईल आणि शरद पवार सुमारे ४० र्वष राज्यात अथकपणे सत्ताकारणात आहेत. (खरे म्हणजे त्यांचाही काळ १९६७ साली ते प्रथम निवडून आले तेव्हापासून मोजता येईल.) पवार प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते ३८ वर्षांचे होते. आज ते ७० वर्षांचे आहेत. या सर्व काळात महाराष्ट्राने कोणते आदर्श निर्माण केले? कोणते नेते देशव्यापी झाले? कोणता विचार दिला? कोणते साहित्य दिले? कोणती अर्थनीती वा उद्योगपती दिले? <br /><br />‘उज्ज्वल’ इतिहास सगळ्यांनाच असतो. मुद्दा हा असतो की, त्या उज्ज्वल इतिहासातून कोणते उज्ज्वल भविष्य आपण गेल्या ५० वर्षांत मराठी माणसाला वा महाराष्ट्राला दिले? किंवा पुढील ५० वर्षांत देण्याची शक्यता आहे? शिवाय मराठी माणसाच्या उज्ज्वल इतिहासाचा संदर्भ शिवाजीमहाराजांपासून सुरू होऊन त्यांच्याबरोबरच संपतो. काहीजण तो पेशवाईशी जोडतात. पण शिवाजीमहाराज असोत वा पेशवाई, इतिहासाचे संदर्भ त्या चौकटीपलीकडे जात नाहीत. महाराजांच्या मृत्यूनंतर २७ वर्षांनी- १७०७ साली औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. पण भारतीय उपखंडात ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाल्यानंतरही मोगलांचे समांतर राज्य अस्तित्वात होतेच.<br /><br />महाराष्ट्राचा अर्वाचीन / वैचारिक इतिहास सुरू होतो तो युनियन जॅक शनिवारवाडय़ावर फडकल्यानंतर.. म्हणजे १८१८ नंतर. बाळशास्त्री जांभेकरांचे ‘दर्पण’ १८३२ चे. त्यानंतर लोकहितवादी, महात्मा फुले, रानडे, टिळक-आगरकर, आणि त्यापाठोपाठ आधुनिक साहित्याचा पहिला आविष्कार. (परंतु ही जागा आपल्या त्या ‘रेनेसाँ’चा आढावा घेण्याची नाही.) तरीही ढोबळपणे आपण असे म्हणू शकतो की, १९०० ते १९६० या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात सांस्कृतिक चैतन्य होते. नवसाहित्य आणि नव-कृषीप्रयोग या दोन्ही पातळ्यांवर काहीतरी अभिमानास्पद घडत होते.<br />स्थितीशीलता आली ती महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर! संयुक्त महाराष्ट्र समिती कोणताही धडाडीचा, आदर्शवादी, क्रांतिकारक कार्यक्रम न देता विसर्जित केली गेली. (तसा कार्यक्रम देण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, की त्यासाठी लागणारी राजकीय सर्जनशीलता त्यांच्याकडे नव्हती?) त्या राजकीय पोकळीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची जागा शिवसेनेने घेतली. परंतु आजही ते एखादी रेकॉर्ड अडकावी त्याप्रमाणे मराठी अस्मितेच्या पुढे जाऊ शकलेले नाहीत. राज ठाकरेही त्याच अडकलेल्या रेकॉर्डची पिन बदलून तेच सूर आळवतो आहे. शेकाप संदर्भ हरवून बसला आहे. राष्ट्रवादी भूखंडबाजीत गुंग आहे. आणि काँग्रेसचा लोकसंपर्क व लोकसंवाद पूर्णपणे संपला आहे. समाजवादी भरकटलेले होतेच; ते अधिकच ‘डिसओरियण्ट’ झाले. कम्युनिस्टांना त्यांच्या मार्क्‍सवादी पोथीत महाराष्ट्र बसविता येत नाही. थोडक्यात- राजकारणी अर्थशून्य, साहित्यिक आत्ममग्न, दिशाहीन मध्यमवर्ग, उद्यमशीलता नाहीच- मग उरते काय? तर मराठी भाषेचा दर्पयुक्त अभिमान आणि अस्मिताबाजी! पण केवळ या दोन गोष्टींच्या आधारे भविष्यातील महाराष्ट्र उभा राहणार नाही. कधीच! <br />&nbsp; <br />कुमार केतकर , <br />&nbsp; <br />रविवार, २५ एप्रिल २०१० (लोकरंग)&nbsp;<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-3694675963325338503?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-2472047966695231522010-04-24T14:32:00.000+05:302010-04-24T14:32:30.952+05:30‘घाशीराम कोतवाल’ या विजय तेंडुलकरांच्या नाटकाच्या अखेरीस नाना फडणवीस फतवा काढतात, ‘त्या घाशीरामाला पकडा, त्याचे डोके भादरा, त्यात शेंदूर फासा आणि त्याची धिंड काढा. त्याला दगडांनी मारा. त्याची भरपूर विटंबना करा.’ नानांना लाचार असलेले पुण्याचे भ्रष्ट, दुष्ट आणि कपटी ब्राह्मण त्या फतव्याबरहुकूम घाशीरामाची शहरात धिंड काढून त्याची विटंबना करतात. याच घाशीरामाने कोतवालीची सूत्रे हातात आल्याबरोबर त्या ब्राह्मणांवर बेबंद जुलूम केला होता, त्यांचा अनन्वित छळ करून त्यांची विटंबना केली होती; परंतु ती विटंबना त्यांना सहन करावी लागत होती. कारण खुद्द नानांच्या हुकुमावरूनच घाशीरामाला कोतवाली दिली गेली होती; परंतु त्या कोतवालीचे रूपांतर मस्तवालीत करून घाशीरामाने पुण्याची छळछावणी बनविली होती. पुढे घाशीराम इतका माजला, की त्याने ब्राह्मणांनाच नव्हे तर नानांनाच आपल्या जरबेत आणायला सुरुवात केली. नानांनीच तर घाशीरामाच्या मुलीचा भोग घेऊन तिला ठार मारले होते- एका सुईणीच्या मदतीने. घाशीराम आता ब्राह्मणांचा आणि नानांचाही वचपा काढू लागल्यावर ब्राह्मण खवळले आणि त्या प्रक्षोभाचा फायदा उठवून नानांनी फतवा काढला होता, ‘घाशीरामाची धिंड काढा. त्याचा वध करा. पण त्या ब्राह्मणांना वाडय़ाच्या दिशेने येऊन देऊ नका. वाडय़ाभोवतीचे पहारे वाढवा!’ हे नाटक ‘अनैतिहासिक’ आहे, असे तेंडुलकरांनी म्हटले होते. सत्तासंघर्षांत होणाऱ्या (अपरिहार्य?) कटकारस्थानांचे, दगाबाजीचे आणि हिंस्रतेचे दर्शन या नाटकात आहे आणि म्हणून ते ‘स्थलकालातीत’ आहे, असेही नाटककाराने आवर्जून नमूद केले होते. या नाटकातील थरारक प्रसंगांची आठवण करून देणारे नाटक सध्या ‘बीसीसीआय-आयपीएल’च्या पेशवाईत चालू आहे. ललित मोदींचा ‘घाशीराम’ करण्यात आला असून, मीडियामार्फत त्यांची धिंड काढली जात आहे आणि आजवर ज्यांनी याच मोदींची चापलूसी करून आपापले मतलब साधले ते सर्व ‘ब्राह्मण’ आता या घाशीरामावर उलटले आहेत. जोपर्यंत ‘आयपीएल’मध्ये कोटय़वधी रुपये गुंतविले जात होते, मॉरिशसपासून ते स्वित्र्झलडपर्यंत साठवून ठेवलेले कृष्णधन अनेकांची उखळे पांढरी करीत होते, तोपर्यंत मोदी यांची जाचक आणि बेमुर्वत बेबंदशाही सर्व लाभार्थी सहन करीत होते. ‘अर्थस्य पुरुषोऽदास:’ या वचनाचा इतका अश्लाघ्य पुरावा दुसरा नसावा. मोदींना ‘आयपीएल’चे ‘कमिशनर’ कुणी केले? कमिशनर म्हणजेच या ठिकाणी कोतवाल! अगदी परवापरवापर्यंत मोदींचे ‘मॅनेजमेण्ट स्किल’, त्यांची अचाट कल्पनाशक्ती, त्यांची बेफाट धडाडी आणि विलक्षण ‘मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी’ याची तोंड फाटेपर्यंत जगभर प्रशंसा चालू होती. ‘आयपीएल’ आणि ललित मोदी हे जगातील अनेक ‘मॅनेजमेण्ट’ कॉलेजांमध्ये तमाम अध्यापक व विद्यार्थी वर्गाचे ‘डार्लिग’ झाले होते. ‘आयपीएल’चे व्यवस्थापन, फिनान्शियल स्ट्रॅटेजी आणि यश हे सर्व अभ्यासाचे, चर्चेचे व प्रबंधाचे विषय झाले होते. अवघ्या तीन वर्षांत माऊण्ट एव्हरेस्टचे तेज व उंची कमी भासावी, अशी उंची ‘आयपीएल’ने गाठली होती; परंतु ‘व्हच्र्युअल रिअ‍ॅलिटी’ची ती आभाससृष्टी वास्तवाच्या विवरात कोसळली आहे आणि आता तमाम ‘एमबीए’वाल्यांना त्यांची गृहितके, प्रमेये आणि निष्कर्ष पुन्हा मुळापासून तपासावे लागणार आहेत. ‘आयपीएल’चा ‘झिंगोत्सव’ हा बऱ्याच व्यक्तींच्या, संस्थांच्या व कंपन्यांच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर चालू आहे. लोकांवर ‘भूल’ टाकून त्यांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा हा राजरोस उद्योग यशस्वी झाला, हे खरेच आहे. किमान अडीचशे रुपयांपासून ते ४० हजारांपर्यंत दर्शनी किंमत असलेली या बेफाम उत्सवाची तिकिटे काळ्या बाजारात अडीच हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत विकली जात होती. असे असूनही महाराष्ट्र सरकारने निलाजरेपणा व निगरगट्टपणाचा कळस म्हणून या जुगारावरचा करमणूक करही माफ करून राज्याच्या हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारही या सर्व झिंगोत्सवात सामील होते. महागडी तिकिटे विकत घेणाऱ्यांना क्रिकेट नावाच्या खेळात रस नव्हता, तर खेळानंतर होणाऱ्या बेधुंद पाटर्य़ामध्ये होता. स्पॉन्सर्स, फ्रॅन्चायझी मेंबर्स, सेलिब्रिटीज, बॉलीवूड स्टार्स, मॉडेल्स आणि काळ्या पैशांची सूज असलेले बरेच जण या मद्यधुंद पाटर्य़ामध्ये सामील होतात. तेथे अडीचशे रुपयांपासून पाच हजार रुपयांपर्यंत दर्शनी किंमत असलेल्यांना प्रवेश नसतो. म्हणूनच वरच्या किमतीची तिकिटे वाटेल त्या किमतीत विकत घेण्यासाठी धनदांडग्या वर्गात झुंबड उडते आहे. हे सर्व आणि संघ विकत घेताना झालेले लिलाव बीसीसीआयच्या पेशव्यांना माहीत नव्हते? माहीत नसेल तर ते अकार्यक्षमतेचे व बेजबाबदारपणाचे म्हणावे लागेल. माहीत असेल तर त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष का केले जात होते? ललित मोदींनी (नरेंद्र मोदी वा कुणी भाजपच्या गुजरातमधील पुढाऱ्यांनी सांगितल्यावरून) कोचीऐवजी अहमदाबाद संघ लिलावात ‘जिंकून’ दिला असता आणि शशी थरूर यांनी त्याला मान्यता दिली असती तर ‘आयपीएल’ नावाचा जुगार बिनधास्तपणे चालला असता; पण थरूर यांनी कोचीऐवजी अहमदाबादला संघ द्यायचे नाकारले (त्यासाठी त्यांना देऊ केलेली किंमत नाकारून) आणि त्यामुळे खवळलेल्या मोदींनी त्यांच्या ट्विटरवरून थरूर यांच्या संबंधातील कंपनीचे नाव जाहीर केले. हे सर्व व्यवहार गुप्त ठेवले पाहिजेत, असा जो करार अशा बाबतीत असतो तो मोदी यांनी मोडला. विशेष म्हणजे तो त्यांनी मोडला नसता तर ‘आयपीएल गेट’चे दरवाजे उघडलेच गेले नसते. मग मोदीही वाचले असते, थरूर यांचे मंत्रीपद टिकले असते आणि फ्रॅन्चायझी व एकूण आयोजकांची सर्व ‘फळी’ घाशीराम नाटकातील ब्राह्मणांच्या ‘भिंती’प्रमाणे तशीच राहिली असती. म्हणूनच आता मोदींचे काही समर्थक म्हणू लागले आहेत, की मोदींनी उतावीळपणे ‘अहमदाबाद’ प्रकरण जाहीर करून स्वत:ची व टोळीतील इतरांची गोची करून टाकली आहे. त्याचप्रमाणे हेही लक्षात ठेवावयास हवे, की मीडियानेही ‘हमला बोल’ केला तो प्रकरण मोदींच्या ‘मूर्खपणामुळे’ उघडकीला आल्यानंतर. बेभानपणे या जुगारात पैसे लावले जात होते आणि लोकही त्या सामन्यांच्या नशेत मस्त होते, तेव्हा मीडियाने कोणत्याही गैरव्यवहाराकडे लोकांचे लक्ष वेधले नाही. (फक्त ‘लोकसत्ता’ने याबाबत सुरुवातीपासून संशय व्यक्त केला आहे.) खरे तर लोकसभेत वा कोणत्याही विधानसभेतही खासदार-आमदारांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. मोदींनी थेट थरूर यांचे नाव चर्चेत आणल्यामुळे लोकसभेत हा प्रश्न आला, नाही तर तेथेही आला नसता. म्हणजेच बीसीसीआय, मीडिया, सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी तो जुगार उघडय़ा डोळ्यांनी पाहात होते. याचे मुख्य कारण हेच आहे, की राजकारणातील ‘कृष्णधनी’, बॉलीवूडमधील काळा पैसा, बडय़ा उद्योजकांचे लपविलेले पैसे, खुद्द क्रिकेटमधील सेलिब्रिटीज, काही भ्रष्ट नोकरशहा आणि सेलिब्रिटीज हे सर्वजण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या महाषड्यंत्रात सामील होते. या षड्यंत्राचे धागेदोरे आता काहींनी थेट ‘डी’ कंपनीशी जोडले आहेत. ते खरे असेल वा नसेल; परंतु हे सगळे धनदांडगे एकत्र आल्यावर त्यांना ‘डी’ कंपनीची तरी काय गरज, असेच कुणीही विचारू शकेल. म्हणजेच जोपर्यंत ‘धाड’ पडत नव्हती तोपर्यंत सगळे बिनधास्त चालू होते. आता सर्वच फ्रॅन्चाइझी आणि संबंधितांच्या घरांवर, कचेऱ्यांवर धाडी पडू लागल्यामुळे एकूण सर्व ‘आयपीएलचा कॅसिनो’ अधिकाधिक रहस्यमय होऊ लागला आहे. हे सर्व प्रकरण मोदींचा बळी देऊन संपवायचे असा संबंधितांचा ‘सर्वपक्षीय’ कटही असू शकतो; परंतु मोदींनी त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती उघड करायला सुरुवात केली तर भल्याभल्यांची दाणादाण उडू शकेल. किंबहुना बहुतेकांना भीती हीच आहे, की मोदींचा आवाज आता कसा बंद करायचा; परंतु मोदी हे उतावीळ व उद्दाम असले तरी तेच आयपीएलचे ‘डॉन’ असल्यामुळे ते त्यांच्यावर येणाऱ्या दडपणांना बधतील, असे नाही. ‘आयपीएल गेट’ हे आता भारतातील धनदांडग्यांच्या अर्थकारणाचे व जीवनशैलीचे प्रतीक झाले आहे. एका घाशीरामाची धिंड काढून ही स्थिती बदलणार नाही, कारण हा महाजुगार लोकांच्या पाठिंब्यावरच खेळला जात आहे. <br />&nbsp; <br />शुक्रवार, २३ एप्रिल २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-247204796669523152?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-75721559461988096952010-04-05T10:53:00.000+05:302010-04-05T10:53:45.642+05:30गेल्या महिन्यात ‘पुणे’ नावाने क्रिकेटचा संघ ‘आयपीएल’च्या लिलावात १७०० कोटी रुपयांना विकला गेला. कोचीचा १६०० कोटी रुपयांना. एकूण आठ-दहा हजार कोटी रुपयांचे हे संघ आता अक्षरश: खोऱ्याने पैसे खेचत आहेत. देशातील १०० कोटी लोकांपैकी २५ ते ३० कोटी लोक थेट प्रेक्षक म्हणून, टीव्हीचे दर्शक म्हणून, स्पॉन्सर म्हणून, जाहिरातदार म्हणून, पत्रकार-छायाचित्रकार म्हणून, राजकीय पुढारी वा बॉलीवूडचा नट वा नटी म्हणून, मॉडेल म्हणून वा ‘चीअर गर्ल्स’ व त्यांचा चाहता म्हणून या महाजालाच्या आभासविश्वात अडकला आहे.<br /><br /><br />सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाची सोंगं आणता येत नाहीत, असे म्हटले जाते. पण येथे तर ‘पैशाची सोंगं’ही आणली गेली आहेत. ‘आयपीएल’ने विकत घेतलेल्या संघांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय सॉकर संघांच्या वा अमेरिकन फूटबॉल, बास्केटबॉल वा बेसबॉल संघांच्या विक्रीच्या किंमतीशी तोडीस तोड आहेत. त्यामुळे जगातले अनेक धनदांडगे, बडय़ा कंपन्या, सेलेब्रिटीज आणि अर्थातच सट्टेवाले आयपीएलकडे एक पैशाचा महान कल्पवृक्ष म्हणून पाहात आहेत. यात ज्याप्रमाणे अब्जावधी पांढरे पैसे गुंतले आहेत, तसे काळे पैसेही आले आहेत. पण हे काळे पैसे येतात कुठून?<br /><br />पूर्वी शाळेत जाणारी मुले-मुली एकमेकांना कोडी घालत असत. उदाहरणार्थ- ‘तू मनात एक संख्या धर. मग सातने गुणाकार कर. जी संख्या येईल तिच्यासमोर तीन शून्य लिही. जी संख्या येईल ती सांग, म्हणजे तू मनात धरलेली मूळ संख्या मी सांगेन.’ वगैरे वगैरे. कॅलक्यूलेटर्स, मोबाईल फोन्स, कॉम्प्युटर्स आल्यावर कितीही मोठय़ा संख्येचा कोणत्याही मोठय़ा आकडय़ाने गुणाकार-भागाकार करणे सोपे झाले आणि अशी कोडी घालण्याचे खेळ मागे पडत गेले. पाढे म्हणण्यातली मौज गेली, तशी या प्रकारच्या कोडय़ांमधली गंमतही गेली. पण मोबाईल फोन्समधील गेम्स आणि व्हिडिओ गेम्स आल्यानंतर कित्येक पटींनी अधिक मजेशीर व रंगीबेरंगी खेळ व कोडी आली. त्यामुळे ‘जुन्या’ पिढीतल्या माणसांनी पाढे व तशा कोडय़ांची बहुरंगी करमणूक गेल्याची खंत करण्याचे काहीही कारण नाही. टेक्नॉलॉजीने सगळ्याच गोष्टींचा वेग वाढवला, व्याप्ती वाढवली आणि संख्याही प्रचंड मोठय़ा केल्या. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी चार आकडय़ांचा पगार असलेली नोकरी म्हणजे एकदम उत्तम मानली जायची. नंतर ती प्रतिष्ठा पाच आकडी पगाराला मिळू लागली. आता मध्यम वर्गातले तरुण-तरुणी दरमहा सहा आकडी पगार असला पाहिजे, अशी अपेक्षा करतात. चार आकडी किंमतीचे तिकीट असलेले आयपीएल सामने पाहतात.<br /><br />आता आपण दररोज आपल्या आजुबाजूला चालणाऱ्या आणि आपल्या जीवनशैलीवर मोठा परिणाम घडविणाऱ्या खऱ्या-खुऱ्या आकडय़ांच्या खेळाकडे वळू या. गणितात चांगले मार्क्स मिळविणाऱ्या आणि अर्थशास्त्र वा अकौन्टन्सीमध्ये अगदी प्रवीण असणाऱ्यांनाही प्रत्यक्ष जीवनातील ही कोडी समजत नाहीत.. सुटत नाहीत. आज एकूणच जगात अनिश्चितता वाढल्यासारखी दिसते आहे. आणि राजकारणापासून ते परस्परसंबंध वा नाती सर्व काही विस्कटल्यासारखे दिसते-भासते आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, या संख्यांनी, त्यांच्या गुणाकार- भागाकारांनी उडविलेला अभूतपूर्व गोंधळ आहे. जगातले अर्थशास्त्रज्ञ हा गोंधळ समजून घ्यायचा प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांच्यात एकमत नाही. कुणाकडेही एक सूत्र नाही वा एकच ठाम उत्तर नाही.<br /><br />कारण, प्रत्येकाने स्वत:च्या मनात एक संख्या धरली आहे. तिला मनात येईल त्या आकडय़ाने गुणले आहे. जी संख्या येईल तिच्यापुढे त्यांना हवी तितकी शून्ये घातली आहेत. विशेष म्हणजे कुणीच, कुणालाही मनात धरलेली खरी संख्या सांगत नाही आणि खेळाचे (म्हणजे कोडी सोडविण्याचे) नियम पाळत नाही.<br /><br />इतकी ‘कोडय़ात’ टाकणारी प्रस्तावना थांबवून प्रत्यक्ष जीवन-कोडय़ाकडे वळू या. असे गृहित धरू या की हा लेख वाचणाऱ्या कुणाकडेही एकही काळा पैसा नाही (!?!). त्यामुळे एकंदरीत हा काळा पैसा येतो कुठून व कसा, हे आपल्यासारख्या सरळमार्गी मध्यमवर्गीय माणसाला कळणे शक्य नाही. परंतु आपण सर्व सुशिक्षित, प्रामाणिक, सत्प्रवृत्त माणसे असे मानत असतो की, देशात प्रचंड काळा पैसा आहे. त्यापैकी काही स्वीस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे. काही पेटय़ा, बॉक्सेस्, खोकी, कपाटे यांत घरात वा कचेऱ्यांत ठेवला गेला आहे. अधूनमधून आपण वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या वाचतो वा छायाचित्रे पाहतो की कुणाकडेतरी पाच-सात कोटी रुपये रोख सापडले, काही कोटी रुपयांची सोनी-नाणी-दागिने मिळाली, वगैरे. मधू कोडांसारख्यांनी चार-पाच हजार कोटी रुपये (४०-५० अब्ज) जमा केल्याचे पोलीस सांगतात. तेलगीसारख्यांनी २५-३० हजार कोटी रुपयांची ‘ब्लॅक’ उलाढाल केल्याचे बोलले जाते. एक हजार म्हणजे एकावर तीन शून्य, एक लाख म्हणजे एकावर पाच शून्य, एक कोटी म्हणजे एकावर सात शून्य, एक अब्ज म्हणजे एकावर नऊ शून्य, पुढे खर्व, निखर्व.. वगैरे वगैरे.<br /><br />सूर्यमालिकेपलीकडे प्रचंड अंतरावर असलेल्या ताऱ्यांचे अंतर प्रकाशवर्षांत मोजतात. आता जगातील आर्थिक उलाढालीतील आकडे समजण्यासाठीही प्रकाशवर्षांसारखीच एखादी संज्ञा-संकल्पना वापरात आणावी लागणार आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कळणार नाही आणि अमेरिकेची कित्येक कोटी खर्व-निखर्वात असलेली अक्राळविक्राळ महा-उलाढाल आकलनकक्षेत येणार नाही. अवघ्या जगाचा व्यापार तर आता काही आकडे व आद्याक्षरे यांच्या आधारे ‘शॉर्टफॉर्म’ करूनच सांगितला जातो. अत्याधुनिक कॉम्प्युटर्स, अद्ययावत सॉफ्टवेअर आणि आकडे-आद्याक्षरांचे सिम्बॉल्स असा टेक्नॉलॉजिकल विकास झाला नसता, तर हा अफाट पैशांचा अजस्त्र खेळ उभाच राहिला नसता. या खेळाच्या बुंध्यावरच बांडगुळासारखा वाढलेला समांतर पैशांचा खेळ म्हणजे काळ्या पैशांचा खेळ.<br /><br />आपण कितीही सत्प्रवृत्त असलो तरी आता त्या खेळात जाणता-अजाणता सामील झालेलो आहोत. ‘पांढरे’ पैसे जितके ‘खरे’ आहेत, तितकेच काळेही ‘खरे’ आहेत. नोट पाहून तर ते कळणे शक्यच नाही. आज छातीठोकपणे कुणीही (!) असे सांगू शकणार नाही की, आपण काळ्या पैशाला हातही लावलेला नाही! <br /><br />हा काळा पैसा कसा व कुठून येतो? सर्वसाधारणपणे असे ढोबळपणे मानले जाते की, ज्या देवाणघेवाणीची नोंद पावती, चेक, क्रेडिट कार्ड, हुंडी, करारपत्राद्वारे होत नाही, जे पैसे ‘बेहिशेबी’ आहेत आणि ज्याची अधिकृत मिळकत नोंदणीकृत (पगार, नफा, डिव्हिडंड, देणगी, वारसा हक्काने आलेली वा भेट इ.) नाही, ती देवाणघेवाण ‘काळ्या’ पैशांतून होते. (प्राप्तीकर चुकविणे, ऑक्ट्रॉय न देणे, कस्टम-एक्साईज चुकविणे, विक्रीकर न देणे इ. रुपांत) म्हणूनच भ्रष्टाचार हा काळ्या पैशाचा मुख्य स्रोत मानला जातो. त्यामुळे भ्रष्टाचार बंद झाला की, काळा पैसा आटोक्यात येऊन नंतर ‘काळ्या’ पैशांची देवाणघेवाण बंद होईल, असे (भाबडेपणाने!) मानले जाते. <br /><br />केंद्र वा राज्य सरकारे जो अर्थसंकल्प सादर करतात, तो अर्थातच अधिकृत व्यवहारातून जाहीर झालेल्या संपत्तीच्या नोंदीनुसार असतो. बँकांमध्ये असलेल्या ठेवी, बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यावर दिले जाणारे वा मिळणारे व्याज, इतर वित्तीय संस्थांमार्फत होणारे अर्थव्यवहार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून घेतलेली कर्जरुपी रक्कम, त्याची गुंतवणूक, वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्थांकडून घेतलेली कर्जे इ. सर्व बाबी अर्थसंकल्पांमधून मांडल्या जातात. कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट्स्, बँकांचे अॅन्यूअल रिपोर्ट्स (एनपीए ऊर्फ न फेडलेल्या कर्जासकटची माहिती), व्यापाऱ्यांच्या वह्या या व अशा बाबींमध्येही पांढऱ्या पैशांची नोंद व गणित असते.<br /><br />काळे पैसे हे स्वतंत्रपणे नोटा छापून बाजारात येत नाहीत. (अर्थात तसेही होत असतेच, पण अब्जावधी रुपयांच्या व्यवहारात त्याचे प्रमाण अत्यल्पपेक्षाही कमी असते. तेलगीने नोटा छापल्या नाहीत, तर स्टॅम्प पेपर छापले, जे अनधिकृतपणे विकले गेले. ते पेपर्स ज्या यंत्रावर छापले, ते यंत्र थेट टाकसाळेतूनच मिळविलेले असल्याने स्टॅम्प पेपर ‘खरे’च होते, पण व्यवहार ‘खोटे’ होते. कारण ते अनधिकृत होते.)<br /><br />रिझव्र्ह बँक ही एकमेव संस्था आहे की, एकूण किती नोटा (कोणत्या रकमेच्या) छापल्या आहेत, छापायच्या आहेत, प्रत्यक्ष बाजारात आहेत, रद्द करायच्या आहेत- हे ठरविते आणि जाणते. टाकसाळीकडेही नोंद असते, पण अधिकार व धोरण फक्त रिझव्र्ह बँक ठरविते. प्रत्यक्ष सांपत्तिक स्थितीच्या (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, स्थावर जंगम इ.) कक्षेबाहेर जाऊन जेव्हा नोटा छापायचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्याला ‘चलनवाढ’ असे आपण म्हणतो. चलनवाढ म्हणजे महागाई नव्हे, पण महागाईमुळे चलनवाढीला उत्तेजन मिळते. असो. येथे तो विषय नाही. विषय हा की काळा पैसा कुठून व कसा येतो. तर तो अधिकृतपणे छापलेल्या ‘पांढऱ्या’ नोटांमधूनच येतो आणि पांढऱ्या पैशांवरच हळूहळू दादागिरी करू लागतो.. विक्रमाच्या खांद्यावर बसलेल्या वेताळासारखा!<br /><br />मुंबई हे पांढऱ्या आणि काळ्या पैशांचेही आगर आहे. कारण अर्थातच देशातील सर्व प्रकारच्या व्यापाराचे ते केंद्र आहे. बॉलिवूड असो वा बीसीसीआय, स्टॉक मार्केट असो वा वित्तीय व्यवहाराचे केंद्र, पोर्ट असो वा एअरपोर्ट, आणि देशातील प्रमुख व्यापारी उद्योगपती असोत वा स्मगलर्स आणि माफिया- सर्वाचा मुख्य व्यवहार (डील्स!) मुंबईत होतात. परंतु त्यासंबंधातील सर्व राजकीय-प्रशासकीय निर्णय मात्र दिल्लीत होतात. ते निर्णय करवून घेण्यासाठी वा फिरवण्यासाठी जे पैसे दिले-घेतले जातात, ते अर्थातच अधिकृत पावती देऊन होत नाहीत. म्हणजेच रोखीने (किंवा अन्य मार्गाने- कॅश ऑर काईंड!) होतात आणि पांढरे पैसे काळे होतात.<br /><br />धीरुभाई अंबानी एकदा खासगी गप्पाष्टकात म्हणाले होते की, आपल्या देशात व देशाबाहेर इतका प्रचंड काळा पैसा आहे की, तो बाहेर काढला तर देशाला एका पैशाचेही कर्ज घ्यावे लागणार नाही. परंतु त्यांनी हे सांगितले नाही की तो सर्व पैसा ‘बाहेर’ काढला, म्हणजेच ‘अधिकृत’ करून व्यवहारात पांढरा पैसा म्हणून आला, तर अवघी व्यवस्थाच कोसळून पडेल. अंबानींचे व तत्सम इतरांचे जगजंबाळ आर्थिक साम्राज्य ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, ते सर्वजण म्हणजे राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा, पोलीस तसेच न्याययंत्रणा, मीडिया येथपासून ते अगदी छोटा दुकानदार, सरकारी कचेरीतील कारकून वा शिपाई, शिक्षक, प्राध्यापक, जाहिरात एजन्सीज्, पंचतारांकीत हॉटेल्स ते अगदी पानवाला. (ही यादी कितीही मोठी करता येईल.) हे सर्व महाचक्र चालते तेच मुळी काळ्या पैशांच्या ‘ल्यूब्रिकेशन’वर. ते तेल जर या यंत्राच्या चक्रांमध्ये घातले नाही, तर ते जाम होऊन बंद पडेल. ते बंद पडल्यावर अराजक तरी माजेल किंवा क्रांती तरी होईल. <br /><br />पण क्रांतीसाठी विचारसरणी, संघटित पक्ष, देशव्यापी संघटना आणि नियोजन लागते. तेही संभवत नाही. म्हणजे फक्त अराजकच संभवते. भ्रष्टाचार व काळा पैसा हेही अराजकच आहे, पण जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्या भाषेत ‘इंडिया इज अ फंक्शनिंग अॅनार्की’. भारतीय अराजक स्थितीलाच एक अंतर्गत नियंत्रण-व्यवस्थापन आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार योग्य (वा अपरिहार्य) आहे आणि काळा पैसा अनिवार्य आहे असा नाही किंवा आपण सर्वजण अनीतीमान आहोत आणि ‘हे असेच चालू राहणार’ असाही नाही. <br /><br />मुद्दा इतकाच की, या प्रश्नाकडे भाबडेपणाने व आत्म-शुचितेच्या नैतिक गर्वाने पाहून चालणार नाही, तर अधिकृत (पांढरा) व्यवहार सतत विस्तारत ठेवावा लागेल. जी यंत्रणा व व्यवस्था गैर गोष्टींसाठी वापरली जाते, ती योग्य बाबींसाठी वापरता येईल.<br /><br />गेली काही वर्षे लोकसभेत व माध्यमांमध्येही चर्चा चालू होती की, ज्या भारतीयांनी स्विस बँकेत गुप्तपणे पैसे ठेवले आहेत, ते परत आणण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू करावेत. त्यासाठी स्वित्र्झलडच्या सरकारबरोबर आणि तेथील बँकांबरोबर त्या अनुषंगाने करार करावेत. हे सर्व प्रकरण वरवर वाटते तितके सोपे व सरळ नाही. बहुतेक (आपल्यासारख्या) लोकांना वाटते की, आपण जसे बँकेत जाऊन पैसे ठेवतो, वेळ येते तेव्हा काढतो, एफ.डी.मध्ये रुपांतर करतो, तसाच स्विस बँकांचाही व्यवहार असेल. फार काय तर गुप्त असेल इतकेच! परंतु त्या बँका ते पैसे ठेवण्यासाठी सव्र्हिस चार्ज घेतात, ठेवींवर व्याज देत नाहीत, तर व्याज लावतात आणि अनेक प्रकारच्या ‘सिक्रेट कोड्स’मार्फत तो व्यवहार चालतो. अशिक्षित(!), ग्रामीण अनभिज्ञ (!!) राजकारण्यांकडेही निवडणुकीच्या काळात व आमदार/ मंत्री झाल्यावर भरमसाठ पैसे येतात, तेही स्विस बँकेत जाण्याचे मार्ग आहेत. ‘हवाला’ या नावाने त्या मार्गाला बहुतेक लोक ओळखतात. या ‘हवाला’चा व्यवहार गुप्त असला तरी अत्यंत विश्वासाने चालतो. ‘हवाला’ एजंटकडे समजा एक कोटी रुपये दिले, (इतके कमी पैसे बहुधा स्विस बँकेत घेत नसावेत!) तर तो त्याचे डॉलर वा युरोमध्ये रुपांतर करतो आणि ते त्या बँकेत ठेवतो. <br /><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">असे कोटी-कोटी रुपये देणारे कोण असतात? राजकीय पुढारी. (आजी वा माजी मंत्रीच असले पाहिजे असे नाही.) शिवाय सर्व राजकीय पुढारी काळ्या संपत्तीचे मालदार नसतात. उदाहरणार्थ डॉ. मनमोहन सिंग किंवा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अशा व्यक्तींवर कुणी चुकूनही तसा आरोप करणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्यांच्यावर आरोप आहेत (आणि ते खरे मानले तरी), त्यांचे सर्व पैसे परदेशी बँकेतच असतील असेही नाही. राजकीय पुढाऱ्यांपेक्षाही ‘खतरनाक’ वर्ग आहे तो ज्येष्ठ-वरिष्ठ नोकरशहा, पोलिस अधिकारी वर्ग, प्राप्तीकर अधिकारी, ऑक्ट्रॉय आणि विक्रीकर अधिकारी, कस्टम एक्साईज अधिकारी इत्यादींचा. त्यानंतर (पण त्यांच्याइतकाच) तसा अमाप ‘अनधिकृत’ पैसा जमा करणारे आहेत- तीनही लष्करी दलांमधील अनेक वरिष्ठ अधिकारी. शिवाय आणखी एक समांतर वर्ग आहे तो बडय़ा उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर्स, व घरंदाज/सरंजामदार पिढीजात श्रीमंतांचा. तसेच बॉलीवूड, क्रिकेट, सेलेब्रिटी-फॅशन जगतातील लोकांचा. या पलीकडे सहज प्रकाशात न येणारे लोक म्हणजे जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांची दलाली करणारे एजंट वा त्यांच्या कंपन्या. त्याचबरोबर माफिया (विशेषत: लॅण्ड माफिया), ड्रग माफिया हे तर आहेतच.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S7lzgZmNpAI/AAAAAAAAA7k/p7qzEppqluI/s1600/kumar.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; cssfloat: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" nt="true" src="http://2.bp.blogspot.com/_4LxnHhSQXnk/S7lzgZmNpAI/AAAAAAAAA7k/p7qzEppqluI/s320/kumar.jpg" /></a>म्हणजे ही सर्व मंडळी मिळून अंदाजे १० लाख लोक असे असतील की, ज्यांच्याकडे गडगंज काळा पैसा आहे- तो स्विस बँकेत, अन्य परदेशी बँकेत वा भारतातच आहे. परंतु हे गडगंज वेताळ त्यांचे एक प्रचंड नेटवर्क बाळगून असतात. त्या नेटवर्कमध्ये चार्टर्ड अकौंटंट्स्, अगदी ऑडिटर्ससुद्धा असतात. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स किंवा कंपन्या असतात. स्थानिक राजकीय पुढारी असतात, छोटे-मोठे सेलेब्रिटीज् असतात, फिक्सर्स आणि काही नुसतेच सामाजिक- सांस्कृतिक ‘वळू’सुध्दा असतात. ही सर्व फौज सांभाळाण्यासाठी रोज भरपूर पैसे लागतात- काळे आणि पांढरे.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">या सर्व नेटवर्कमधील मंडळी पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये आपले व्यवहार करतात, तेथे राहतात, देशात व देशाबाहेर सारखा प्रवास करतात, उंची वस्तू खरेदी करतात, इतरांना ‘एन्टरटेन’ करतात (सर्व श्लील-अश्लील मानल्या गेलेल्या मार्गानी), कित्येक लोकांना (मीडियासकट) खूष ठेवण्यासाठी पैसे खर्च करतात. म्हणजेच त्यांना सारखे पैसे लागतात आणि ते याच ‘सिस्टीम’मध्ये खर्च होत असतात. अवैध मार्गाने जमा केलेले सर्व पैसे ‘अवैध’पणेच खर्च होतात, असे नाही. ते काळे पैसे रीतसर खर्च होऊन त्यांची पावती वा अधिकृत नोंद झाली की ते पांढऱ्या वर्तुळात येतात. पांढरे वर्तुळ सांभाळल्याशिवाय समांतर कृष्णधन जमा होत नाही.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">हे समांतर कृष्णधन गेल्या ३० वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढल्यासारखे दिसत-भासत असले, तरी त्या अगोदर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ते जमा होऊ लागले आणि निवडणुकांपासून ते शिक्षणसंस्था उभ्या करण्यापर्यंत, साठेबाजी करण्यापासून ते शेअर बाजारापर्यंत, वायदेबाजारात गुंतवण्यापासून ते जमीन/फ्लॅट खरेदी करण्यापर्यंत सर्व व्यवहारात आणले गेले.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा ३० वर्षांपूर्वी काही लाखांत घेतलेला शहराच्या मध्यवर्ती भागातला फ्लॅट आज (७०/३० किंवा ८०/२० प्रमाणात) एक कोटी रुपयांवर विकला जातो, तेव्हा त्या सत्प्रवृत्त, प्रामाणिक मध्यमवर्गीय व्यक्तीलाही त्यातील २० वा ३० टक्के रक्कम ही रोख (म्हणजे काळ्या पैशात घ्यावी व द्यावी लागते.) परंतु ते काळे पैसे पुन्हा अशा रीतीने गुंतवले जातात की त्यातून त्याच प्रमाणात काळे व पांढरे पैसे निर्माण होतात.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">जेव्हा जगाला मंदीचा झटका बसला, तेव्हा भारतातील उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर्स यांनाही तो बसला. बॉलीवूड आणि क्रिकेटलाही बसला. दीड वर्षांपूर्वी अशी भाकिते केली जात होती की, भारतीय अर्थव्यवस्था हा धक्का सहन करू शकणार नाही. ते भाकित मुख्यत: अधिकृत अर्थयंत्रणेकडे पाहून, बॅलन्स शीट्स् पाहून व बँकिंग व्यवहार पाहून केले गेले होते. त्यानुसार ते बरोबर होते.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">तरीही भारताची अर्थव्यवस्था सावरली आणि अर्थमंत्री पुन्हा ८-९ टक्के आर्थिक वाढीच्या दराची चर्चा करू लागले! पहिल्या सहा महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला बसलेला ‘सात रिश्टर’चा धक्का कमी कमी होत गेला आणि आता तर आयपीएलने सिद्ध केले की, ते मायाविश्व विकत घ्यायलाही कोटय़वधी/अब्जावधी रुपये आहेत आणि ते पाहायला जाणाऱ्यांनाही महागडी तिकीटे परवडत आहेत. त्यासाठी फ्लॅट स्क्रीन टीव्ही सेट्स् विकले जात आहेत आणि सेलेब्रिटी जग पंचतारांकित जीवनशैली जगत आहे.</div><br /><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">याचे मुख्य कारण तो सर्व काळा पैसा- देशात व विदेशात ठेवलेला- परत अर्थव्यवस्थेत आला आहे. त्या पैशानेच मंदीचा धक्का पेलला आणि महा-उलथापालथीपासून अर्थव्यवस्था वाचवली. अर्थातच हा परत आलेला पैसा पुन्हा त्याच वा अधिक गतीने आणखी काळा पैसा जमा करू लागला आहे. मुंबईतील ‘कन्स्ट्रक्शन बूम’ हा (आयपीएलप्रमाणेच आणखी एक) पुरावा आहे.</div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;"><br /></div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">म्हणजेच पांढऱ्या आणि काळ्या पैशांची आता इतकी जोडून (सयामी ट्विन्सप्रमाणे) वाढ होत आहे की, हे जुळे एकमेकांपासून विभक्त करणे (निदान नजीकच्या काळात तरी) अशक्य आहे! </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">&nbsp; </div><div style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-right: medium none; border-top: medium none;">कुमार केतकर </div>रविवार, ४ एप्रिल २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-7572155946198809695?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-35061477508926773372010-03-07T18:45:00.000+05:302010-03-07T18:45:46.722+05:30बोहारिणीचे अर्थशास्त्र<br /><br /><br />जुने कपडे घेऊन पातेली देणारी बोहारीण आता सर्रास दिसत नाही. पण त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे. एमबीए झालेल्यांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनीयर परदेशात जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या भूमिकेतच असतो!<br /><br />आज मध्यमवर्गातली जी पिढी पन्नाशीच्या पलीकडे गेलेली आहे, त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांचे शिक्षण मोठय़ा बहिणीच्या वा मोठय़ा भावाच्या वापरलेल्या पुस्तकांच्या आधारे किंवा सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकत घेऊन झालेले आहे. पुस्तकाचे बाईंडिंग सुटल्यामुळे पानेही अनेकदा सुटी-सुटी झालेली असत. वह्यासुद्धा पाठकोऱ्या कागदांच्या बनवल्या जात. पन्नाशी-साठीच्या दशकात बॉलपेन्स हातात मिळणे ही सुद्धा चैन होती. तेव्हा शाळांचे खुल्क कमी असे आणि तेही कित्येकांना परवडत नसे. शाळेच्या युनिफॉर्मचे फार फार तर दोन सेट्स असत. आज अमेरिकेत गेलेल्या बहुतेक सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सचे आई-वडील अशाच रीतीने शिकलेले आहेत. तेव्हा शिक्षकांचे पगारही फार नसत. पालक- शिक्षक सारे एकाच आर्थिक स्तरातले असत.<br /><br />बहुतेकांच्या आया, मावश्या, आत्या व माम्या बोहारणींकडे लक्ष ठेवून असत. घरावरून वा चाळींच्या समोरून, टोपल्यांमध्ये भांडी घेऊन जाणाऱ्या बोहारणीला जुनी लुगडी, पायजमे, सदरे (तेव्हा शर्टस् नसत!) धोतरे वा पँटी देऊन त्या बदल्यात भांडी घ्यायची प्रथा तेव्हा अगदी कॉमन होती. (आताही बोहारणी आहेत, पण त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.) बोहारीण वाटी द्यायची आणि घरातली स्त्री पातेलं मागायची. बरीच घासाघीस ऊर्फ बार्गेनिंग झाल्यावर छोटं पातेलं आणि वाटी वा तत्सम काहीतरी तडजोड व्हायची. बोहारीण म्हणायची की, साडी चार-दोन ठिकाणी विरलेली आहे, सदरा कॉलरवर उसवलेला आहे वा काखेत फाटलेला आहे.. घरातली स्त्री म्हणायची की, भांडे अगदीच हलके आहे!<br /><br />त्या सर्व व्यवहाराचा, त्यावेळचा ‘टर्नओव्हर’ पाच-सात रुपयांपलीकडे नसे. व्यवहार ‘बार्टर’ पद्धतीचा असल्याने प्रत्यक्ष पैसे त्या देवाणघेवाणीत नसत. त्या काळी ज्यांना वर्तमानपत्र घेणे परवडत असे, त्यांच्या घरातील रद्दी हा मौल्यवान ऐवज असे. (तेव्हा रद्दीला तुलनेने भाव कमी असूनही!) घरातल्या महिला रद्दी अत्यंत जपून, घडी करून ठेवत असत. पुडय़ांना बांधून आलेला दोरासुध्दा टाकून द्यायची पद्धत नव्हती. दोऱ्या व सुतळीही जपून ठेवल्या जात.<br /><br />या मध्यमवर्गाच्या वरचा जो स्तर होता, त्याच्या अर्थकारणाचा बाजही तोच होता- फरक इतकाच की, त्यांच्याकडून बोहारणीला दिले जाणारे कपडे किंचित बऱ्या स्थितीत असत. (निदान असे त्यांना वाटत असे.) आणि रविवारी दोन वर्तमानपत्रे घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे रद्दी थोडी जास्त असे, इतकेच.<br /><br />गेल्या ३०-३५ वर्षांत हळुहळू बोहारणी कमी होत गेल्या. शर्ट्स १०-१५ वर्षे फाटेनासे झाले. साडय़ा जुन्या झाल्या, तरी विरेनात वा फाटेनात. ‘ठिगळ’ नावाची कल्पना मोडीत निघाली. उसवलेल्या कपडय़ांना रफू करणे कमी झाले. फाटलेले बनियन (गंजीफ्रॉक!) शिवून वापरण्याची प्रथा नाहीशी झाली. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीत झालेल्या क्रांतीमुळे कपडय़ांचे रंगही जाईनात. कपडे आटणेही गेले. (४०-५० वर्षांपूर्वी असे आटलेले कपडे धाकटय़ांच्या कामाला येत.) उसवणे, फाटणे, आटणे, रंग जाणे, विरणे इत्यादी गोष्टी कालबाह्य झाल्यामुळे बोहारणीही बऱ्याच अंशी कालबाह्य होऊ लागल्या.<br /><br />बोहारीण वा भांडय़ांना कल्हई करून देणारे कल्हईवाले, शाळेची सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकणारे वा छत्र्या दुरुस्त करणारे दुकानदार हे जरी ‘कालबाह्य’ होत असले, (अजूनही तो स्तर पार नामशेष झालेला नाही.) तरी त्यांच्या अर्थव्यवहाराचे सूत्र मात्र टिकून आहे. घासाघीस वा बार्गेनिंग करताना तेव्हा वापरलेला ‘फॉम्र्युला’ बऱ्याच अंशी ‘इन्टॅक्ट’ आहे. मध्यमवर्ग बदलला, पण त्याचे ‘अर्थ-मानस’शास्त्र अजून पूर्णपणे बदललेले नाही. (अजूनही इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रांच्या रद्दीचा भाव वेगवेगळा असतो- दोन्ही भाषांतील वृत्तपत्रे एकाच जातीच्या न्यूजप्रिंटवर छापली जातात, तरीही!) म्हणज अजूनही रद्दी विकावी लागते, (व त्याचे कमी-जास्त पैसे मिळतात) जुन्या बाटल्या पैशाच्या मोबदल्यात द्यायच्या असतात, घरात साठलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (दुधाच्या वेगळ्या आणि मोठय़ा वेगळ्या करून) सर्रास विकल्या जातातच.<br /><br />त्याच ‘फॉम्र्युला’चे मोठे रूप म्हणजे जुना टीव्ही देऊन त्याच्या बदल्यात नवा टीव्ही (अर्थातच थोडीफार अधिक किंमत देऊन) घेणे, जुना फ्रीज घेऊन नवा (हाय-टेक) फ्रीज घेणे, जुना कॉम्प्युटर देऊन नवा घेणे, जुनी जागा बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टरला देऊन रिडेव्हलपमेन्टच्या बदल्यात नवा/मोठा फ्लॅट घेणे, जुनी (म्हणजे तीन ते आठ वर्षांची) कार देऊन काहीशी अधिक किंमत देऊन नवी कार घेणे- इत्यादी सर्व बाबींमधील ‘व्यवहार’ काहीही असो, त्यामागचे अर्थशास्त्र हे बोहारणीचेच असते!<br /><br />‘जुनी वस्तू घेऊन नवी घ्या’ या व्यवहारातील वस्तू नवी असली तरी अर्थनीती जुनीच असते. आज भारताच्या ‘कार मार्केट’मध्ये लाखो विदेशी मोटारी सेकंडहॅण्ड आहेत. ‘सेकंडहॅण्ड’ मोटार वा कोणतीही वस्तू घेणे फारसे प्रतिष्ठेचे मानले जात नसले तरी कोणती चीज वा ‘ब्रॅण्ड’ त्या सेकंडहॅण्ड व्यवहारात घेतली जाते, यावरही व्यवहार ठरतो. उदाहरणार्थ, ‘चांगल्या’ कंडिशनमध्ये असलेली मर्सिडीज कार प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेत बसते, पण सर्वसाधारणपणे कुणीही ‘सेकंडहॅण्ड’ कपडे मध्यमवर्गात विकत घेत नाही, अगदी पॉश थ्री-पीस-सूटसुद्धा!<br /><br />युरोप-अमेरिकेत रद्दी विकून, वा जुन्या बाटल्या, प्लॅस्टिक पिशव्या-खोकी विकून पैसे घ्यायची प्रथा नाही. (पहिल्या महायुद्धाच्या अलीकडे-पलीकडे तिकडेही ही पध्दत होती.) त्या देशांमध्ये रद्दी वा डबा-बाटल्या घराबाहेरून घेऊन जाणाऱ्याला पैसे द्यावे लागतात आणि ते ‘गार्बेज’ नीट वेगवेगळे केलेले नसेल तर दंडही द्यावा लागतो. कारण या व्यवहारातील बोहारीण तिकडे आता नामशेष झाली आहे. पण आता त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे.<br /><br />एमबीए झालेल्या अनेकांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनियर तिकडे जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या, रद्दीवाल्याच्या वा कल्हईवाल्याच्या भूमिकेतच असतो. आणि जी कंपनी त्याच्या ‘सव्र्हिसेस’ घेते, ती कंपनी जुने कपडे देणाऱ्या त्या ‘मालकिणी’च्या भूमिकेत असते. जेव्हा एखाद्या बडय़ा मल्टिनॅशनल कंपनीचे आयटी कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या भारतीय कंपनीला मिळते, तेव्हा ती कंपनी अगदी बडी असली तरी त्या बोहारणीसारखीच व्यवहार करत असते. ती बोहारीण पातेलं वा भांडे देत असे. ही ‘आजची बोहारीण’ सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून देते.<br /><br />अर्थशास्त्रात ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे वस्तू आणि ‘सव्र्हिसेस’ म्हणजे ‘सेवा’ अशा संज्ञा वापरल्या जातात. आता आपली अर्थव्यवस्था ‘सव्र्हिस सेक्टर’ वर आधारीत आहे. हा व्यवहार तर थेट बोहारणीच्या व्यवहाराशी मिळताजुळता आहे. बोहारीण पातेली बनवीत नाही, ती पातेल्यांचा व्यापारही करीत नाही, ती फक्त ‘एक्स्चेंज’ करते. पातेल्यांच्या बदल्यात आलेले कपडे शिवून, साफ करून, कधी इस्त्री करून गरिबांच्या जुन्या बाजारात विकते आणि त्यातून आलेल्या पैशातून संसार करते!<br /><br />आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये हिऱ्यांच्या खाणी आहेत. परंतु हिरे काढणे, त्यांना पैलू देणे, त्यांची किंमत ठरविणे, त्यांचे मार्केटिंग करणे हे सर्व आफ्रिकन लोक करीत नाहीत. तो व्यवहार युरोप-अमेरिका-इस्राएल (आणि काही भारतीयांच्याही) ताब्यात आहे. तीच गोष्ट ‘सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रालाही लागू आहे. युरोप-अमेरिकेच्या अतिशय प्रगत अर्थव्यवस्थेला सॉफ्टवेअर हॅण्डल करणारे मजूर आणि मॅनेजर्स हवे असतात. त्यांच्या देशात ते त्या प्रमाणात उपलब्ध नसतात वा असले तरी त्यांची ‘किंमत’ जास्त असते. मग असे आधुनिक, सुशिक्षित तंत्रज्ञ मजूर त्यांना भारत, चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम अशा देशांमध्ये मिळतात.<br /><br />या व्यवहारात दोघांचा फायदा असतो. इतके ‘आयटी’ जॉब्ज् तयार करण्याएवढी आपली अर्थव्यवस्था प्रगत व आधुनिक नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला त्या तंत्रज्ञानाच्या मोबदल्यात जे पैसे मिळतात, ते त्यांच्या दृष्टीने कमी वा किफायतशीर असले, तरी आपल्या दृष्टीने खूप जास्त असतात. शिवाय प्रगत देश हेही ठरवू शकतात की, कोणत्या बोहारणीला कपडे द्यायचे! भारतातील मॅनेजर वा इंजिनियर महाग वाटला, तर ते चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशियाकडे वळू शकतात आणि त्यांच्याकडे ‘योग्य तडजोड’ झाली नाही, तर पुन्हा भारताबरोबर घासाघीस करून, जास्त कपडे देऊन कमी भांडी घेऊ शकतात!<br /><br />प्रत्येक वेळेस हा व्यवहार एकतर्फी फायद्याचाच असतो, असे अजिबात नाही. ते जसे गरजेवर ठरते, तसेच अर्थशक्तीवरही ठरते. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या केवळ ‘लिबर्टी स्टॅच्यू’च्या टेबलपीस प्रतिकृतीच नव्हे, तर त्यांच्या राष्ट्रध्वजाचेही उत्पादन चीनमध्ये होते आणि न्यूयॉर्क-सॅन फ्रॅन्सिस्कोमध्ये त्या वस्तू विकल्या जातात. राष्ट्रध्वज वा लिबर्टी पुतळ्याची प्रतिकृती चीनमध्ये बनविताना त्यांचा राष्ट्राभिमान आड येत नाही, कारण मुद्दा व्यवहाराचा असतो. त्या वस्तू त्यांनी अमेरिकेतच बनविल्या, तर त्यांचा उत्पादन-मूल्य/खर्च पाचपट होईल आणि मग स्वस्तात विकता न आल्याने खप होणार नाही. याउलट चीनमध्ये कमी मजुरीत त्या वस्तू‘मॅन्युफॅक्चर’ केल्यामुळे स्वस्तात बनतात आणि माफक किंमतीत विकता येतात. जर चीनने म्हटले की, आम्ही अमेरिकेचा लिबर्टी पुतळा वा झेंडा बनविणार नाही, तर त्यांच्या बेकार कामगारांना मजुरी मिळणार नाही आणि ग्राहकाला महाग किंमतीचा टेबलपीस परवडणार नाही. म्हणजे उत्पादक (चीन) खूष, अमेरिका (भांडवलदार) खूष आणि जगभरचा ग्राहकही खूष! बोहारणीचे गणितही याच सूत्रावर सुटते.<br /><br />असे व्यवहारही अनेकदा ‘बार्टर’ पद्धतीनेच ठरतात. पूर्वी (व आजही) आपण रशियाला चहा, घरगुती वस्तू, टेक्स्टाईल्स, टूथपेस्ट, सिगारेट्स्, साबण अशा गोष्टी विकून त्या बदल्यात बंदुका, मशीन गन्स, बॉम्बस् घेत असू. ‘रुबल-रुपी’ म्हणून होणाऱ्या त्या व्यवहारात प्रत्यक्ष रुबल्स वा रुपये द्यायच्या ऐवजी ते ताळेबंदाच्या पुस्तकात नोंदविले जात. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे अमेरिकेतील अनेक कंपन्या खूष झाल्या, कारण त्या कराराच्या अनुषंगाने त्या आता भारतात ‘व्यवहार’ करणार होत्या. त्या कराराला भारतीय भांडवलदारांचा पाठिंबा होता, कारण त्यांना अमेरिकेचे भांडवल, तंत्रज्ञान व बाजारपेठ या गोष्टी उपलब्ध होणार होत्या.<br /><br />मॅक्डोनॉल्ड, पिझा हट, केएफसी इत्यादींची ‘फ्रंचाईझी’ म्हणजे भारतीय बोहारणीला अमेरिकेने देऊ केलेले त्यांचे चांगले, धडधाकट वा नवेही कपडे! पण त्यात कमीपणा कसला? आपल्याला तो नवा धंदा मिळाला, नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या, ग्राहकांना काहीतरी चमचमीत मिळाले. (अर्थातच ‘हेल्थ कॉन्शियस’ मंडळी या व्यवहाराचा वेगळा विचार करतील. पण तिकडे वा इकडे ‘मॅक्डोनाल्ड’चे पदार्थ खाणे वा कोकाकोला पिणे सक्तीचे नाही. हेल्थ कॉन्शियस मंडळींनी ते खाऊ-पिऊ नये.. नाहीतरी ते तसे अर्बट-चर्बट काही खात-पित नाहीतच!) असो.<br /><br />गेल्या २० वर्षांत जागतिक अर्थकारणाचे ‘बोहारणीकरण’ झाले आहे, असे म्हटले तर ‘एमबीए’ संस्कृतीत वाढलेल्या ‘ग्लोबलायझेशन’वाद्यांना ते अपमानकारक वाटेल. पण त्यात कमीपणा वाटायचे काहीच कारण नाही. बोहारीण जर तिच्या मुलांना शिकवून आणि त्यांना नंतर चांगली नोकरी मिळाल्यावर, मध्यमवर्गीय स्तरात गेली, तर ती ‘मालकीण’ होऊन तिच्या घरातले जुने कपडे कुठच्या तरी दुसऱ्या बोहारणीला देईल. म्हणजेच बोहारीण हे परमनंट व्यावसायिक स्टेटस् नव्हे.<br /><br />उदाहरण द्यायचे झाले, तर चीन-अमेरिका यांच्यातील अर्थसंबंधांचे देता येईल. अनेक अर्थानी आता अमेरिका बोहारीण झालेली असून चीनकडून कपडे घेत आहे. बोहारीण असणे म्हणजे लाचार असणे नव्हे. ते एक आर्थिक नाते आहे. आज अमेरिकेचे इतके भांडवल चीनमधील उत्पादनक्षेत्रात गुंतलेले आहे आणि चीनने इतकी मोठी बाजारपेठ युरोप-अमेरिकेत निर्माण केली आहे की, चीनमध्ये आर्थिक अरिष्ट आले तर जगातल्या सर्व बोहारणी आणि मालकिणीही देशोधडीला लागायची स्थिती निर्माण होईल.<br /><br />एक काळ असा होता.. फार पूर्वीचा नाही, फक्त ४०-५० वर्षांपूर्वीचा.. जेव्हा लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, बोहारीण व मालकीण यांच्यात उच्च-नीचतेची विषम भावना होती. ती भावना जगभर होती. म्हणजे असे की, अवघे तिसरे जग- आफ्रिका, बहुतेक आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देश- हे त्या टोपली घेऊन फिरणाऱ्या बोहारणीसारखे होते. ‘पहिल्या’ जगातील श्रीमंत व सुस्थित देश त्यांचे जुने कपडे देऊन ‘तिसऱ्या’ जगाकडून भांडी घेत. ती स्थिती साधारणपणे १९८० नंतर बदलू लागली.<br /><br />त्यानंतर १९८९-१९९१ या काळात समाजवादी राजवटी कोसळल्यानंतर, तेही बोहारीणसदृश स्थितीत आले. पण त्याच सुमाराला म्हणजे १९९०-९१ पासूनच जागतिकीकरणाच्या पर्वाला सुरुवात झाली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे परस्पर अर्थसंबंध बदलले. या काळात तिसऱ्या जगात शिक्षणाचा प्रसार झाला, आर्थिक विकास झाला, नव-मध्यमवर्ग तयार झाला, ग्राहक वर्ग कित्येक पटींनी वाढला. ‘बर्डन ऑफ पॉप्युलेशन’ म्हणून ज्या देशांची संभावना केली जायची, त्याच देशांकडे आता ‘मार्केट ऑपॉरच्युनिटीज्’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. भारत व चीन मिळून आज सुमारे २३० कोटी लोकसंख्या आहे. पूर्वी प्रगत व विकसित देश भारत व चीनला लोकसंख्या कमी करा, असे सल्ले रोजच्या रोज देत. परंतु नव्या मध्यमवर्गाच्या उदयानंतर, शिक्षणप्रसारानंतर आणि एकूण आर्थिक विकासानंतर ही लोकसंख्या म्हणजे एक भव्य बाजारपेठ आहे, असे ते म्हणू लागले. सर्व गरीब लोक जर मध्यमवर्गात आणले आणि मध्यमवर्गीय नव आणि उच्च मध्यमवर्गात दाखल झाले, तर फॅशन्सपासून फास्ट फूडपर्यंत सगळ्या गोष्टी या नव्या बाजारपेठेत विकता येतील, असा हिशेब करून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला २० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. <br /><br />ही लोकसंख्या म्हणजे जशी बाजारपेठ होती त्याचप्रमाणे श्रमशक्तीही होती. ज्या वेळेस युरोप, अमेरिकेत कामगारांची संख्या घटत होती आणि पगार वाढत होते, तेव्हा ही स्वस्तातली श्रमशक्ती त्यांना उपयोगी पडू लागली. त्या श्रमांचे मोल, मजुरीत झाल्यामुळे तिसऱ्या जगातील कामगारांचे उत्पन्न वाढले आणि ते मध्यमवर्गात म्हणजेच नव्या बाजारपेठेत दाखल झाले. आता बोहारणीने टोपली मालकिणीच्या डोक्यावर ठेवली होती!<br /><br />या नव्या आणि बदललेल्या भूमिकांचा आणखी उत्तम पुरावा बांगलादेशच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतो. जगातील सर्वात दरिद्री देशांपैकी एक, अशी बांगलादेशची ओळख दिली जाते. देशाच्या भूगोलाला न पेलवणारी लोकसंख्या, दरवर्षी येणारे महापूर आणि अक्षरश: अठरा विश्वे दारिद्रय़. काही अमेरिकन व युरोपियन उद्योगपतींनी तेथील काही खेडय़ांमधील स्त्रियांना शिवणाची यंत्रे पुरविली. त्याबरोबर अर्थातच सुई-दोरा-कात्रीसकट इतर गोष्टीही. लंडन-न्यूयॉर्कला तीन-चार डॉलर्सला विकले जाणारे 'I Love New York', 'I Love London', असा ‘संदेश’ असणारे टी-शर्टस् आणि इतर कपडे तिकडे बनविले जातात. दिवसाला किमान १० टका (म्हणजे १० रुपयांपेक्षा कमी) आणि अधिक उत्पादन केल्यास अधिक मजुरी, अशा दराने तेथील स्त्रिया काम करतात. म्हटले तर ती पिळवणूक आहे. कारण त्या टी-शर्टचे विक्रीमूल्य तीन डॉलर्स म्हणजे १४० रुपये आहे. परंतु तेथील स्त्रियांना उत्पन्नाचे साधन तर निर्माण झाले. अशा लाखो स्त्रियांना पैशाची बचत करण्याची सवय लावून मुहम्मद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँक’ काढली. लाखो कुटुंब त्या मजुरीतून व बचतीतून दारिद्रय़मुक्त झाली. पुढे त्या ग्रामीण बँकेची अभूतपूर्व ‘गांधीगिरी’ पाहून मुहम्मद युनुस यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही दिले गेले.<br /><br />येथपर्यंतची कथा समजण्यासारखी आहे. पुढे २००८ मध्ये अमेरिकेत मंदीची लाट आली. हजारो मध्यमवर्गीय एकदम गरिबीत ढकलले गेले. अमेरिकेत सर्वसाधारणपणे बचत करण्याची प्रवृत्ती नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खर्च (आणि उधळपट्टी) करून चालते. लोक सतत आणि अनेक वस्तू विकत घेत असतात. त्यामुळे वस्तूंचे उत्पादन करीत राहावे लागते. उत्पादनासाठी कामगार लागतात आणि भांडवल लागते. नंतर वितरण यंत्रणा लागते. उत्पादन- वितरण- विक्री- पैशाचा विनिमय हे चक्र चालू ठेवून ती अर्थव्यवस्थ चालते. परंतु जितक्या वस्तू या प्रगत, समृद्ध समाजाला लागतात, तितक्यांचे तेथे उत्पादन होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेने उत्पादनव्यवस्था बंगलादेशपासून चीनपर्यंत पसरवून ठेवली आहे. परंतु मंदीची लाट आल्याावर तेथील खरेदी कमी झाली. कारण लाखोंच्या नोकऱ्या गेल्या. उत्पन्न घटले. लाखो लोक बेघरही झाले. या नव्या गरिबीला तोंड देण्यासाठी आता बंगलादेशच्या मुहमद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँके’ची शाखा थेट न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केली आहे- अमेरिकन गरिबीवर मात करण्यासाठी!<br /><br />तिसऱ्या जगातील ‘बोहारणी’ आता सार्वत्रिक झाल्या आहेत, आणि बोहारणीचे अर्थशास्त्र नव-जागतिकीकरणाच्या चक्रात आले आहे. <br />&nbsp; <br />कुमार केतकर , <br />रविवार ७ मार्च २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-3506147750892677337?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-46852681844406873152010-03-07T18:41:00.000+05:302010-03-07T18:41:53.690+05:30बोहारिणीचे अर्थशास्त्र<br /><br /><br />जुने कपडे घेऊन पातेली देणारी बोहारीण आता सर्रास दिसत नाही. पण त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे. एमबीए झालेल्यांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनीयर परदेशात जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या भूमिकेतच असतो!<br /><br />आज मध्यमवर्गातली जी पिढी पन्नाशीच्या पलीकडे गेलेली आहे, त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांचे शिक्षण मोठय़ा बहिणीच्या वा मोठय़ा भावाच्या वापरलेल्या पुस्तकांच्या आधारे किंवा सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकत घेऊन झालेले आहे. पुस्तकाचे बाईंडिंग सुटल्यामुळे पानेही अनेकदा सुटी-सुटी झालेली असत. वह्यासुद्धा पाठकोऱ्या कागदांच्या बनवल्या जात. पन्नाशी-साठीच्या दशकात बॉलपेन्स हातात मिळणे ही सुद्धा चैन होती. तेव्हा शाळांचे खुल्क कमी असे आणि तेही कित्येकांना परवडत नसे. शाळेच्या युनिफॉर्मचे फार फार तर दोन सेट्स असत. आज अमेरिकेत गेलेल्या बहुतेक सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सचे आई-वडील अशाच रीतीने शिकलेले आहेत. तेव्हा शिक्षकांचे पगारही फार नसत. पालक- शिक्षक सारे एकाच आर्थिक स्तरातले असत.<br /><br />बहुतेकांच्या आया, मावश्या, आत्या व माम्या बोहारणींकडे लक्ष ठेवून असत. घरावरून वा चाळींच्या समोरून, टोपल्यांमध्ये भांडी घेऊन जाणाऱ्या बोहारणीला जुनी लुगडी, पायजमे, सदरे (तेव्हा शर्टस् नसत!) धोतरे वा पँटी देऊन त्या बदल्यात भांडी घ्यायची प्रथा तेव्हा अगदी कॉमन होती. (आताही बोहारणी आहेत, पण त्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.) बोहारीण वाटी द्यायची आणि घरातली स्त्री पातेलं मागायची. बरीच घासाघीस ऊर्फ बार्गेनिंग झाल्यावर छोटं पातेलं आणि वाटी वा तत्सम काहीतरी तडजोड व्हायची. बोहारीण म्हणायची की, साडी चार-दोन ठिकाणी विरलेली आहे, सदरा कॉलरवर उसवलेला आहे वा काखेत फाटलेला आहे.. घरातली स्त्री म्हणायची की, भांडे अगदीच हलके आहे!<br /><br />त्या सर्व व्यवहाराचा, त्यावेळचा ‘टर्नओव्हर’ पाच-सात रुपयांपलीकडे नसे. व्यवहार ‘बार्टर’ पद्धतीचा असल्याने प्रत्यक्ष पैसे त्या देवाणघेवाणीत नसत. त्या काळी ज्यांना वर्तमानपत्र घेणे परवडत असे, त्यांच्या घरातील रद्दी हा मौल्यवान ऐवज असे. (तेव्हा रद्दीला तुलनेने भाव कमी असूनही!) घरातल्या महिला रद्दी अत्यंत जपून, घडी करून ठेवत असत. पुडय़ांना बांधून आलेला दोरासुध्दा टाकून द्यायची पद्धत नव्हती. दोऱ्या व सुतळीही जपून ठेवल्या जात.<br /><br />या मध्यमवर्गाच्या वरचा जो स्तर होता, त्याच्या अर्थकारणाचा बाजही तोच होता- फरक इतकाच की, त्यांच्याकडून बोहारणीला दिले जाणारे कपडे किंचित बऱ्या स्थितीत असत. (निदान असे त्यांना वाटत असे.) आणि रविवारी दोन वर्तमानपत्रे घेतल्यामुळे त्यांच्याकडे रद्दी थोडी जास्त असे, इतकेच.<br /><br />गेल्या ३०-३५ वर्षांत हळुहळू बोहारणी कमी होत गेल्या. शर्ट्स १०-१५ वर्षे फाटेनासे झाले. साडय़ा जुन्या झाल्या, तरी विरेनात वा फाटेनात. ‘ठिगळ’ नावाची कल्पना मोडीत निघाली. उसवलेल्या कपडय़ांना रफू करणे कमी झाले. फाटलेले बनियन (गंजीफ्रॉक!) शिवून वापरण्याची प्रथा नाहीशी झाली. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीत झालेल्या क्रांतीमुळे कपडय़ांचे रंगही जाईनात. कपडे आटणेही गेले. (४०-५० वर्षांपूर्वी असे आटलेले कपडे धाकटय़ांच्या कामाला येत.) उसवणे, फाटणे, आटणे, रंग जाणे, विरणे इत्यादी गोष्टी कालबाह्य झाल्यामुळे बोहारणीही बऱ्याच अंशी कालबाह्य होऊ लागल्या.<br /><br />बोहारीण वा भांडय़ांना कल्हई करून देणारे कल्हईवाले, शाळेची सेकंडहॅण्ड पुस्तके विकणारे वा छत्र्या दुरुस्त करणारे दुकानदार हे जरी ‘कालबाह्य’ होत असले, (अजूनही तो स्तर पार नामशेष झालेला नाही.) तरी त्यांच्या अर्थव्यवहाराचे सूत्र मात्र टिकून आहे. घासाघीस वा बार्गेनिंग करताना तेव्हा वापरलेला ‘फॉम्र्युला’ बऱ्याच अंशी ‘इन्टॅक्ट’ आहे. मध्यमवर्ग बदलला, पण त्याचे ‘अर्थ-मानस’शास्त्र अजून पूर्णपणे बदललेले नाही. (अजूनही इंग्रजी व मराठी वर्तमानपत्रांच्या रद्दीचा भाव वेगवेगळा असतो- दोन्ही भाषांतील वृत्तपत्रे एकाच जातीच्या न्यूजप्रिंटवर छापली जातात, तरीही!) म्हणज अजूनही रद्दी विकावी लागते, (व त्याचे कमी-जास्त पैसे मिळतात) जुन्या बाटल्या पैशाच्या मोबदल्यात द्यायच्या असतात, घरात साठलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (दुधाच्या वेगळ्या आणि मोठय़ा वेगळ्या करून) सर्रास विकल्या जातातच.<br /><br />त्याच ‘फॉम्र्युला’चे मोठे रूप म्हणजे जुना टीव्ही देऊन त्याच्या बदल्यात नवा टीव्ही (अर्थातच थोडीफार अधिक किंमत देऊन) घेणे, जुना फ्रीज घेऊन नवा (हाय-टेक) फ्रीज घेणे, जुना कॉम्प्युटर देऊन नवा घेणे, जुनी जागा बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टरला देऊन रिडेव्हलपमेन्टच्या बदल्यात नवा/मोठा फ्लॅट घेणे, जुनी (म्हणजे तीन ते आठ वर्षांची) कार देऊन काहीशी अधिक किंमत देऊन नवी कार घेणे- इत्यादी सर्व बाबींमधील ‘व्यवहार’ काहीही असो, त्यामागचे अर्थशास्त्र हे बोहारणीचेच असते!<br /><br />‘जुनी वस्तू घेऊन नवी घ्या’ या व्यवहारातील वस्तू नवी असली तरी अर्थनीती जुनीच असते. आज भारताच्या ‘कार मार्केट’मध्ये लाखो विदेशी मोटारी सेकंडहॅण्ड आहेत. ‘सेकंडहॅण्ड’ मोटार वा कोणतीही वस्तू घेणे फारसे प्रतिष्ठेचे मानले जात नसले तरी कोणती चीज वा ‘ब्रॅण्ड’ त्या सेकंडहॅण्ड व्यवहारात घेतली जाते, यावरही व्यवहार ठरतो. उदाहरणार्थ, ‘चांगल्या’ कंडिशनमध्ये असलेली मर्सिडीज कार प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेत बसते, पण सर्वसाधारणपणे कुणीही ‘सेकंडहॅण्ड’ कपडे मध्यमवर्गात विकत घेत नाही, अगदी पॉश थ्री-पीस-सूटसुद्धा!<br /><br />युरोप-अमेरिकेत रद्दी विकून, वा जुन्या बाटल्या, प्लॅस्टिक पिशव्या-खोकी विकून पैसे घ्यायची प्रथा नाही. (पहिल्या महायुद्धाच्या अलीकडे-पलीकडे तिकडेही ही पध्दत होती.) त्या देशांमध्ये रद्दी वा डबा-बाटल्या घराबाहेरून घेऊन जाणाऱ्याला पैसे द्यावे लागतात आणि ते ‘गार्बेज’ नीट वेगवेगळे केलेले नसेल तर दंडही द्यावा लागतो. कारण या व्यवहारातील बोहारीण तिकडे आता नामशेष झाली आहे. पण आता त्या बोहारणीचे अर्थशास्त्र मात्र जागतिकीकरणात नवे रूप घेऊन आले आहे.<br /><br />एमबीए झालेल्या अनेकांना ही तुलना आवडणार व मानवणार नाही, पण अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सांगायचे तर भारतातला एमबीए वा सॉफ्टवेअर इंजिनियर तिकडे जातो वा याच देशात राहून तिकडचे ‘आयटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतो, तेव्हा तो त्या बोहारणीच्या, रद्दीवाल्याच्या वा कल्हईवाल्याच्या भूमिकेतच असतो. आणि जी कंपनी त्याच्या ‘सव्र्हिसेस’ घेते, ती कंपनी जुने कपडे देणाऱ्या त्या ‘मालकिणी’च्या भूमिकेत असते. जेव्हा एखाद्या बडय़ा मल्टिनॅशनल कंपनीचे आयटी कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या भारतीय कंपनीला मिळते, तेव्हा ती कंपनी अगदी बडी असली तरी त्या बोहारणीसारखीच व्यवहार करत असते. ती बोहारीण पातेलं वा भांडे देत असे. ही ‘आजची बोहारीण’ सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून देते.<br /><br />अर्थशास्त्रात ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे वस्तू आणि ‘सव्र्हिसेस’ म्हणजे ‘सेवा’ अशा संज्ञा वापरल्या जातात. आता आपली अर्थव्यवस्था ‘सव्र्हिस सेक्टर’ वर आधारीत आहे. हा व्यवहार तर थेट बोहारणीच्या व्यवहाराशी मिळताजुळता आहे. बोहारीण पातेली बनवीत नाही, ती पातेल्यांचा व्यापारही करीत नाही, ती फक्त ‘एक्स्चेंज’ करते. पातेल्यांच्या बदल्यात आलेले कपडे शिवून, साफ करून, कधी इस्त्री करून गरिबांच्या जुन्या बाजारात विकते आणि त्यातून आलेल्या पैशातून संसार करते!<br /><br />आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये हिऱ्यांच्या खाणी आहेत. परंतु हिरे काढणे, त्यांना पैलू देणे, त्यांची किंमत ठरविणे, त्यांचे मार्केटिंग करणे हे सर्व आफ्रिकन लोक करीत नाहीत. तो व्यवहार युरोप-अमेरिका-इस्राएल (आणि काही भारतीयांच्याही) ताब्यात आहे. तीच गोष्ट ‘सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रालाही लागू आहे. युरोप-अमेरिकेच्या अतिशय प्रगत अर्थव्यवस्थेला सॉफ्टवेअर हॅण्डल करणारे मजूर आणि मॅनेजर्स हवे असतात. त्यांच्या देशात ते त्या प्रमाणात उपलब्ध नसतात वा असले तरी त्यांची ‘किंमत’ जास्त असते. मग असे आधुनिक, सुशिक्षित तंत्रज्ञ मजूर त्यांना भारत, चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम अशा देशांमध्ये मिळतात.<br /><br />या व्यवहारात दोघांचा फायदा असतो. इतके ‘आयटी’ जॉब्ज् तयार करण्याएवढी आपली अर्थव्यवस्था प्रगत व आधुनिक नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला त्या तंत्रज्ञानाच्या मोबदल्यात जे पैसे मिळतात, ते त्यांच्या दृष्टीने कमी वा किफायतशीर असले, तरी आपल्या दृष्टीने खूप जास्त असतात. शिवाय प्रगत देश हेही ठरवू शकतात की, कोणत्या बोहारणीला कपडे द्यायचे! भारतातील मॅनेजर वा इंजिनियर महाग वाटला, तर ते चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशियाकडे वळू शकतात आणि त्यांच्याकडे ‘योग्य तडजोड’ झाली नाही, तर पुन्हा भारताबरोबर घासाघीस करून, जास्त कपडे देऊन कमी भांडी घेऊ शकतात!<br /><br />प्रत्येक वेळेस हा व्यवहार एकतर्फी फायद्याचाच असतो, असे अजिबात नाही. ते जसे गरजेवर ठरते, तसेच अर्थशक्तीवरही ठरते. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या केवळ ‘लिबर्टी स्टॅच्यू’च्या टेबलपीस प्रतिकृतीच नव्हे, तर त्यांच्या राष्ट्रध्वजाचेही उत्पादन चीनमध्ये होते आणि न्यूयॉर्क-सॅन फ्रॅन्सिस्कोमध्ये त्या वस्तू विकल्या जातात. राष्ट्रध्वज वा लिबर्टी पुतळ्याची प्रतिकृती चीनमध्ये बनविताना त्यांचा राष्ट्राभिमान आड येत नाही, कारण मुद्दा व्यवहाराचा असतो. त्या वस्तू त्यांनी अमेरिकेतच बनविल्या, तर त्यांचा उत्पादन-मूल्य/खर्च पाचपट होईल आणि मग स्वस्तात विकता न आल्याने खप होणार नाही. याउलट चीनमध्ये कमी मजुरीत त्या वस्तू‘मॅन्युफॅक्चर’ केल्यामुळे स्वस्तात बनतात आणि माफक किंमतीत विकता येतात. जर चीनने म्हटले की, आम्ही अमेरिकेचा लिबर्टी पुतळा वा झेंडा बनविणार नाही, तर त्यांच्या बेकार कामगारांना मजुरी मिळणार नाही आणि ग्राहकाला महाग किंमतीचा टेबलपीस परवडणार नाही. म्हणजे उत्पादक (चीन) खूष, अमेरिका (भांडवलदार) खूष आणि जगभरचा ग्राहकही खूष! बोहारणीचे गणितही याच सूत्रावर सुटते.<br /><br />असे व्यवहारही अनेकदा ‘बार्टर’ पद्धतीनेच ठरतात. पूर्वी (व आजही) आपण रशियाला चहा, घरगुती वस्तू, टेक्स्टाईल्स, टूथपेस्ट, सिगारेट्स्, साबण अशा गोष्टी विकून त्या बदल्यात बंदुका, मशीन गन्स, बॉम्बस् घेत असू. ‘रुबल-रुपी’ म्हणून होणाऱ्या त्या व्यवहारात प्रत्यक्ष रुबल्स वा रुपये द्यायच्या ऐवजी ते ताळेबंदाच्या पुस्तकात नोंदविले जात. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे अमेरिकेतील अनेक कंपन्या खूष झाल्या, कारण त्या कराराच्या अनुषंगाने त्या आता भारतात ‘व्यवहार’ करणार होत्या. त्या कराराला भारतीय भांडवलदारांचा पाठिंबा होता, कारण त्यांना अमेरिकेचे भांडवल, तंत्रज्ञान व बाजारपेठ या गोष्टी उपलब्ध होणार होत्या.<br /><br />मॅक्डोनॉल्ड, पिझा हट, केएफसी इत्यादींची ‘फ्रंचाईझी’ म्हणजे भारतीय बोहारणीला अमेरिकेने देऊ केलेले त्यांचे चांगले, धडधाकट वा नवेही कपडे! पण त्यात कमीपणा कसला? आपल्याला तो नवा धंदा मिळाला, नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या, ग्राहकांना काहीतरी चमचमीत मिळाले. (अर्थातच ‘हेल्थ कॉन्शियस’ मंडळी या व्यवहाराचा वेगळा विचार करतील. पण तिकडे वा इकडे ‘मॅक्डोनाल्ड’चे पदार्थ खाणे वा कोकाकोला पिणे सक्तीचे नाही. हेल्थ कॉन्शियस मंडळींनी ते खाऊ-पिऊ नये.. नाहीतरी ते तसे अर्बट-चर्बट काही खात-पित नाहीतच!) असो.<br /><br />गेल्या २० वर्षांत जागतिक अर्थकारणाचे ‘बोहारणीकरण’ झाले आहे, असे म्हटले तर ‘एमबीए’ संस्कृतीत वाढलेल्या ‘ग्लोबलायझेशन’वाद्यांना ते अपमानकारक वाटेल. पण त्यात कमीपणा वाटायचे काहीच कारण नाही. बोहारीण जर तिच्या मुलांना शिकवून आणि त्यांना नंतर चांगली नोकरी मिळाल्यावर, मध्यमवर्गीय स्तरात गेली, तर ती ‘मालकीण’ होऊन तिच्या घरातले जुने कपडे कुठच्या तरी दुसऱ्या बोहारणीला देईल. म्हणजेच बोहारीण हे परमनंट व्यावसायिक स्टेटस् नव्हे.<br /><br />उदाहरण द्यायचे झाले, तर चीन-अमेरिका यांच्यातील अर्थसंबंधांचे देता येईल. अनेक अर्थानी आता अमेरिका बोहारीण झालेली असून चीनकडून कपडे घेत आहे. बोहारीण असणे म्हणजे लाचार असणे नव्हे. ते एक आर्थिक नाते आहे. आज अमेरिकेचे इतके भांडवल चीनमधील उत्पादनक्षेत्रात गुंतलेले आहे आणि चीनने इतकी मोठी बाजारपेठ युरोप-अमेरिकेत निर्माण केली आहे की, चीनमध्ये आर्थिक अरिष्ट आले तर जगातल्या सर्व बोहारणी आणि मालकिणीही देशोधडीला लागायची स्थिती निर्माण होईल.<br /><br />एक काळ असा होता.. फार पूर्वीचा नाही, फक्त ४०-५० वर्षांपूर्वीचा.. जेव्हा लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, बोहारीण व मालकीण यांच्यात उच्च-नीचतेची विषम भावना होती. ती भावना जगभर होती. म्हणजे असे की, अवघे तिसरे जग- आफ्रिका, बहुतेक आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देश- हे त्या टोपली घेऊन फिरणाऱ्या बोहारणीसारखे होते. ‘पहिल्या’ जगातील श्रीमंत व सुस्थित देश त्यांचे जुने कपडे देऊन ‘तिसऱ्या’ जगाकडून भांडी घेत. ती स्थिती साधारणपणे १९८० नंतर बदलू लागली.<br /><br />त्यानंतर १९८९-१९९१ या काळात समाजवादी राजवटी कोसळल्यानंतर, तेही बोहारीणसदृश स्थितीत आले. पण त्याच सुमाराला म्हणजे १९९०-९१ पासूनच जागतिकीकरणाच्या पर्वाला सुरुवात झाली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे परस्पर अर्थसंबंध बदलले. या काळात तिसऱ्या जगात शिक्षणाचा प्रसार झाला, आर्थिक विकास झाला, नव-मध्यमवर्ग तयार झाला, ग्राहक वर्ग कित्येक पटींनी वाढला. ‘बर्डन ऑफ पॉप्युलेशन’ म्हणून ज्या देशांची संभावना केली जायची, त्याच देशांकडे आता ‘मार्केट ऑपॉरच्युनिटीज्’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. भारत व चीन मिळून आज सुमारे २३० कोटी लोकसंख्या आहे. पूर्वी प्रगत व विकसित देश भारत व चीनला लोकसंख्या कमी करा, असे सल्ले रोजच्या रोज देत. परंतु नव्या मध्यमवर्गाच्या उदयानंतर, शिक्षणप्रसारानंतर आणि एकूण आर्थिक विकासानंतर ही लोकसंख्या म्हणजे एक भव्य बाजारपेठ आहे, असे ते म्हणू लागले. सर्व गरीब लोक जर मध्यमवर्गात आणले आणि मध्यमवर्गीय नव आणि उच्च मध्यमवर्गात दाखल झाले, तर फॅशन्सपासून फास्ट फूडपर्यंत सगळ्या गोष्टी या नव्या बाजारपेठेत विकता येतील, असा हिशेब करून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला २० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. <br /><br />ही लोकसंख्या म्हणजे जशी बाजारपेठ होती त्याचप्रमाणे श्रमशक्तीही होती. ज्या वेळेस युरोप, अमेरिकेत कामगारांची संख्या घटत होती आणि पगार वाढत होते, तेव्हा ही स्वस्तातली श्रमशक्ती त्यांना उपयोगी पडू लागली. त्या श्रमांचे मोल, मजुरीत झाल्यामुळे तिसऱ्या जगातील कामगारांचे उत्पन्न वाढले आणि ते मध्यमवर्गात म्हणजेच नव्या बाजारपेठेत दाखल झाले. आता बोहारणीने टोपली मालकिणीच्या डोक्यावर ठेवली होती!<br /><br />या नव्या आणि बदललेल्या भूमिकांचा आणखी उत्तम पुरावा बांगलादेशच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतो. जगातील सर्वात दरिद्री देशांपैकी एक, अशी बांगलादेशची ओळख दिली जाते. देशाच्या भूगोलाला न पेलवणारी लोकसंख्या, दरवर्षी येणारे महापूर आणि अक्षरश: अठरा विश्वे दारिद्रय़. काही अमेरिकन व युरोपियन उद्योगपतींनी तेथील काही खेडय़ांमधील स्त्रियांना शिवणाची यंत्रे पुरविली. त्याबरोबर अर्थातच सुई-दोरा-कात्रीसकट इतर गोष्टीही. लंडन-न्यूयॉर्कला तीन-चार डॉलर्सला विकले जाणारे 'I Love New York', 'I Love London', असा ‘संदेश’ असणारे टी-शर्टस् आणि इतर कपडे तिकडे बनविले जातात. दिवसाला किमान १० टका (म्हणजे १० रुपयांपेक्षा कमी) आणि अधिक उत्पादन केल्यास अधिक मजुरी, अशा दराने तेथील स्त्रिया काम करतात. म्हटले तर ती पिळवणूक आहे. कारण त्या टी-शर्टचे विक्रीमूल्य तीन डॉलर्स म्हणजे १४० रुपये आहे. परंतु तेथील स्त्रियांना उत्पन्नाचे साधन तर निर्माण झाले. अशा लाखो स्त्रियांना पैशाची बचत करण्याची सवय लावून मुहम्मद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँक’ काढली. लाखो कुटुंब त्या मजुरीतून व बचतीतून दारिद्रय़मुक्त झाली. पुढे त्या ग्रामीण बँकेची अभूतपूर्व ‘गांधीगिरी’ पाहून मुहम्मद युनुस यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिकही दिले गेले.<br />येथपर्यंतची कथा समजण्यासारखी आहे. पुढे २००८ मध्ये अमेरिकेत मंदीची लाट आली. हजारो मध्यमवर्गीय एकदम गरिबीत ढकलले गेले. अमेरिकेत सर्वसाधारणपणे बचत करण्याची प्रवृत्ती नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खर्च (आणि उधळपट्टी) करून चालते. लोक सतत आणि अनेक वस्तू विकत घेत असतात. त्यामुळे वस्तूंचे उत्पादन करीत राहावे लागते. उत्पादनासाठी कामगार लागतात आणि भांडवल लागते. नंतर वितरण यंत्रणा लागते. उत्पादन- वितरण- विक्री- पैशाचा विनिमय हे चक्र चालू ठेवून ती अर्थव्यवस्थ चालते. परंतु जितक्या वस्तू या प्रगत, समृद्ध समाजाला लागतात, तितक्यांचे तेथे उत्पादन होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेने उत्पादनव्यवस्था बंगलादेशपासून चीनपर्यंत पसरवून ठेवली आहे. परंतु मंदीची लाट आल्याावर तेथील खरेदी कमी झाली. कारण लाखोंच्या नोकऱ्या गेल्या. उत्पन्न घटले. लाखो लोक बेघरही झाले. या नव्या गरिबीला तोंड देण्यासाठी आता बंगलादेशच्या मुहमद युनुस यांनी ‘ग्रामीण बँके’ची शाखा थेट न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केली आहे- अमेरिकन गरिबीवर मात करण्यासाठी!<br />तिसऱ्या जगातील ‘बोहारणी’ आता सार्वत्रिक झाल्या आहेत, आणि बोहारणीचे अर्थशास्त्र नव-जागतिकीकरणाच्या चक्रात आले आहे.<br />&nbsp; <br />कुमार केतकर , <br />रविवार ७ मार्च २०१०<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-4685268184440687315?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>rajesambhajinoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8938440632411446070.post-12515849182587283182009-12-26T17:30:00.000+05:302009-12-26T17:30:00.033+05:30<strong>गेले एक वर्ष ‘त्रिकालवेध’ या सदरामधून मानवी संस्कृतीचा, जाणिवांच्या उत्क्रांतीचा, त्या अनुषंगाने माणसाच्या स्वभाववैविध्यांचा आणि विज्ञान- तंत्रज्ञानाने घडवून आणलेल्या अद्भुत क्रांतीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मी केला होता. स्तंभाच्या शब्दमर्यादेत हे अथांग ज्ञानविश्व आवाक्यात घेणे अर्थातच शक्य नाही, परंतु ज्ञानक्षितिजाच्या सीमांवर सुरू असलेल्या चिंतनाची ओळख करून देणे इतकाच या स्तंभाचा हेतू होता. या निमित्ताने या विषयासंबंधातील होत असलेले संशोधन, प्रसिद्ध होणारे ग्रंथ वा जगभरच्या तत्त्वज्ञ-वैज्ञानिक म्हणजे अर्वाचीन ऋषी-मुनींनी केलेले विचारमंथन काही प्रमाणात मी वाचकांसमोर ठेवू शकलो. अजूनही हा स्तंभ मी चालू ठेवावा असा वाचकांचा आग्रह असला तरी या स्वरूपात येत असलेली ही लेखमाला मी स्थगित करीत आहे. वाचकांनी भरभरून दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे--</strong><br /><strong>-- कुमार केतकर</strong><br /><br /><br /><span style="color: red;"><strong>जाणिवांचा सांस्कृतिक शोध..</strong></span> <br />चेतना, जाणीव, संवेदना, विचार, भावना या आणि इतरही काही गोष्टी ‘कॉन्शियसनेस ’ या संज्ञा- संकल्पनेत अनुस्यूत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘सिव्हिलायझेशन’ या शब्दालाही अनेक छटा आहेत. बरेच वेळा ‘कल्चर’ आणि ‘सिव्हिलायझेशन’ या दोन्ही शब्दांचे भाषांतर मराठीत ‘संस्कृती’ असे केले जाते. हिंदी भाषांतरकारांनी ‘सभ्यता’ हा शब्द ‘सिव्हिलायझेशन’साठी आणि ‘संस्कृती’ हा शब्द ‘कल्चर’साठी रूढ केला आहे. पण ‘संस्कृती’ ही संज्ञा- संकल्पना अधिक व्यापक आहे.<br /><br /><br />धर्मसंस्थाही उगम पावण्याअगोदर हजारो वर्षे माणसांच्या सांस्कृतिक प्रवासाला सुरुवात झाली. परंपरा, रूढी, कुलदैवते, श्रद्धा- अंधश्रद्धा, मंत्र- तंत्र ते अगदी गणित, विज्ञान - तंत्रज्ञान हे सर्व काही संस्कृतीमध्ये असते. तंत्रज्ञानाचाही जन्म ‘विज्ञाना’च्या हजारो वर्षे अगोदरचा आहे. अलीकडे (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) याही दोन शब्दांचा उपयोग समानार्थी पद्धतीने केला जातो. झाडाच्या अणकुचीदार फांद्यांचा वापर करून प्राचीन माणसाने त्याचे स्वसंरक्षणासाठी आयुध बनविले किंवा अनपेक्षितपणे गारगोटीवर दगड- गारगोटी घासून अग्नी निर्माण केला वा गडगडणाऱ्या दगडावरून पुढे गोलाकार चाक तयार करण्याची कल्पना त्याला सुचली, तेव्हाच ‘तंत्रज्ञान’ जन्माला आले, पण त्या गोष्टींमागचे ‘पदार्थविज्ञान’, कार्यकारणभाव आणि सिद्धांत वा गणित माणसाला त्या काळात माहीत नव्हते. साधे अंकगणित आणि भूमितीची काही प्रमेये ही अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीस, चीन व भारतवर्षांत ज्ञात होती. त्यासाठी अर्थात तर्कशास्त्र लागतेच.<br /><br />परंतु ‘वैज्ञानिक पद्धती’ म्हणून जी मानली जाते, ती आधुनिक अर्थाने ५०० वर्षांपूर्वीची आहे. वैज्ञानिक पद्धतीत एखादा सिद्धांत मांडताना त्याचा कार्यकारणभाव, गणिती सूत्र, (शक्यतो) प्रयोगशीलता, पुन:प्रत्यय, प्रतिवाद निवारण, पर्यायी सिद्धांतांचा प्रतिवाद या व अशा गोष्टींचा समावेश आहे. ए.एन. व्हाइटहेड या विख्यात तत्त्वज्ञ-गणितीने तर म्हटले आहे की, ‘वैज्ञानिक पद्धतीचा शोध हाच सर्वात मोठा शोध आहे की ज्याच्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ आणि ज्ञानविकास शक्यच नव्हते.’ व्हाइटहेडनेही येथे ‘सिव्हिलायझेशन’ ही संज्ञा अधिक व्यापक अर्थाने ‘सांस्कृतिकतेचा प्रवास’ म्हणून वापरली आहे.<br /><br />हे ‘सिव्हिलायझेशन’ असे किती काळ सतत विकसित होत राहणार आहे? आणखी चार दिवसांनी आपण २०१० या वर्षांत प्रवेश करू. एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक पुढील वर्षी संपेल आणि ९० वर्षांनी तर हे एकविसावे शतकच संपेल. या शतकाअखेरीची जगाची स्थिती कशी असेल? जगाची म्हणजेच लोकांची. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन अब्ज म्हणजे ३५० ते ३७० कोटी इतकी होती. आता ती सात अब्जच्या आसपास म्हणजे दुप्पट झाली आहे. आणखी ४० वर्षांनी तज्ज्ञांच्या मते जगाची लोकसंख्या कमीत कमी आठ अब्ज म्हणजे ८०० कोटी असेल. काहींच्या मते ती त्या सुमाराला स्थिरावेल, पण शतकाच्या अखेरीस १० अब्जांहून अधिक, म्हणजे एक हजार कोटींहून अधिक असेल. <br /><br />लोकसंख्या वाढीचा दर कधी स्थिरावेल यासंबंधातील वाद सोडून देऊया. शतकाअखेपर्यंत जे आठ ते दहा अब्ज लोक या पृथ्वीवर असतील, त्यांचे अगदी जीवनावश्यक असे रोटी-कपडा-मकान-शिक्षण-आरोग्य हे प्रश्न सुटायचे असतील, तर अन्नधान्य उत्पादनात तिप्पट वाढ व्हावी लागेल.<br /><br />परंतु ती चिन्हे दिसत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर विदारक रूप धारण करील असे दिसते आहे. हरित क्रांतीचा जनक नॉर्मन बोरलॉग याने नोबेल पुरस्कार स्वीकारताना १९७० सालीच म्हटले होते की, लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आला नाही तर उत्पादन वाढूनही उपयोग होणार नाही. अर्थातच तसे उत्पादन वाढूनही तेव्हा उपासमार होतीच, परंतु त्याचे कारण अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील दोष. या दोषांनी गेल्या ४० वर्षांमध्ये भीषण रूप धारण केले आहे. जेव्हा अन्नधान्य उत्पादन कमी होते, तेव्हाची उपासमार समजण्यासारखी होती. आता एका बाजूला अर्धपोटी लोक आणि दुसऱ्या बाजूला ढेरपोटी माणसे- ही विषमतेची दरी अधिक स्फोटक होत जाणार असे जेफ्री सॅक्स या अर्थतज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते दहशतवादापेक्षा अधिक स्फोटक असे सुरुंग या जागतिक विषमतेत आहेत. कोपनहेगन येथे झालेल्या ‘क्लायमेट चेंज’ विषयावरील जागतिक परिषदेमागचा अदृश्य कॅनव्हास हा त्या नजीकच्या भयावह भविष्यचित्राचा होता.<br /><br />शतकाअखेपर्यंत होत राहणाऱ्या तापमानवाढीमुळे उत्तर ध्रुव, आल्प्स पर्वतरांगा आणि हिमालय वितळतील आणि खचतील व त्यामुळे जो हाहाकार माजू शकेल, त्याला तोंड देण्याची क्षमता आजच्या जागतिक व्यवस्थेकडे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तो प्रश्न आणखी काही वर्षांनी आठ ते दहा अब्ज लोकांना वेढणार आहे. ‘सिव्हिलायझेशन’ला दुसरा धोका आहे दहशतवादाचा. इस्रायल व अरब राष्ट्रे, भारत-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि अर्थातच इराण-अमेरिका (इस्रायलसह) यांच्यातील कलह वैश्विक रूप धारण करू शकतात.<br /><br />म्हणूनच ‘त्रिकालवेध’मधील पूर्वीच्या एका लेखात मार्टिन रीज या ख्यातनाम वैज्ञानिकाने दिलेला इशारा उद्धृत केला होता. त्याच्या मते हे ‘सिव्हिलायझेशन’ जर योग्यरीत्या सांभाळले नाही, तर ते अखेरच्या घटिका मोजू लागेल. ‘ड४१ो्रल्लं’ ऌ४१’ या पुस्तकात त्याने दिलेला इशारा कोपनहेगनमधील मतभेदांमुळे अधोरेखित केला गेला आहे. जगातील सर्व साधनसामग्री आणि संपत्ती फक्त ४० टक्के लोकांच्या कब्जात आहे. त्यापैकी ३५ टक्क्यांहून अधिक लोक मध्यमवर्गात आहेत. उर्वरित ६० टक्के लोकांबद्दल या मध्यम व श्रीमंत वर्गातील लोकांना पर्वा नाही. म्हणजेच जगाला असलेला धोका या बेपर्वाईचा आहे. सिग्मंड फ्रॉइडने बरोबर ७० वर्षांपूर्वी, वेगळ्याच संदर्भात म्हटले होते की, या ‘सिव्हिलायझेशन’चा पाया झपाटय़ाने खचत चालला आहे. त्याने ती भीती व्यक्त केली तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धाचे रौद्र रूप प्रगट व्हायचे होते, अण्वस्त्रांचा शोध लागायचा होता, दहशतवादाने फणा काढलेला नव्हता, वातावरण-पर्यावरणनाशातून होऊ शकणारा हाहाकार जाणवलेला नव्हता आणि लोकसंख्या वाढीचे आव्हान आलेले नव्हते. फ्रॉइडने व्यक्त केलेली भीती ही माणसाच्या मनोविश्लेषणातून त्याला जाणवलेली होती. म्हणजेच फ्रॉइडने माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’चा संबंध थेट ‘सिव्हिलायझेशन’शी लावला होता. गेल्या ७० वर्षांत या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधात झालेल्या संशोधनाचा अंदाज फ्रॉइडला तेव्हा नसला तरी ‘सिव्हिलायझेशन’चे इमले माणसाच्या मनावर उभे आहेत आणि ते मनच इतके अस्थिर, अस्वस्थ आणि अस्ताव्यस्त झाले आहे की, सांस्कृतिकतेचे ते इमले कोसळायला वेळ लागणार नाही, असे त्याचे मत होते.<br /><br />म्हणजेच माणसाच्या वैश्विक सांस्कृतिक आविष्काराचा पाया ‘मन’ नावाच्या अजून तरी अमूर्त असलेल्या गोष्टीत आहे आणि ‘सिव्हिलायझेशन’चा अभ्यास माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधातील आकलनाशिवाय पूर्ण होणार नाही. माणसाचा ‘कॉन्शियसनेस’ किंवा त्याच्या जाणिवा, त्याचे सर्जनशील चैतन्य हे इतर जीवसृष्टीपेक्षा वेगळे आहे. किंवा असेही म्हणता येईल की ते अधिक उत्क्रांत, प्रगत आणि प्रगल्भ आहे. नाही तर मुंगीलासुद्धा ‘कॉन्शियसनेस’ आहेच, जसा तो कासवालाही आहे आणि गरुडालाही; परंतु जीवसृष्टीचा अवतार झाल्यापासून त्यांच्यात झालेले सर्व बदल मुख्यत: चार्ल्स डार्विनने विशद केलेल्या उत्क्रांती ‘नियमा’नुसार झाले आहेत, परंतु माणसाने त्या जैविक-शारीरिक-नैसर्गिक मर्यादा ओलांडून आपली समांतर सृष्टी निर्माण केली आहे. ही विश्वनिर्मिती खरोखरच परमेश्वराने निर्माण केलेली असेल तर तोही माणसाच्या या अचाट समांतर सृष्टीकडे पाहून थक्क झाला असता. (परंतु ‘परमेश्वर’ ही संकल्पनाच मानवनिर्मित असल्यामुळे याबद्दलची सर्व चर्चा आणि वाद तेथेच गोल-गोल फिरत राहतात.) फ्रीमन डायसन या वैज्ञानिकाने एका निबंधात म्हटले होते की, नास्तिक दोन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारातले नास्तिक हे देवाचे अस्तित्वच मानत नसल्यामुळे ते त्याबद्दलच्या वादातच पडत नाहीत आणि विश्वाचे, जीवसृष्टीचे, मानवी मनाचे गूढ आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतीने शोधत राहतात. असे नास्तिक मग श्रद्धाळू लोकांची टिंगलही करीत नाहीत आणि त्यांना गांभीर्यानेही घेत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारातले नास्तिक ‘परमेश्वर नाही’ हे सिद्ध करण्यासाठी इतक्या अहमहमिकेने उतरतात की ते जणू थेट परमेश्वरालाच वादात उतरवून त्याला खोटे पाडण्याचा प्रयत्न करतात. <br /><br />तो वाद बाजूला ठेवूया. डॅनिएल डेनेट (‘द ओरिजिन्स ऑफ कॉन्शियसनेस’चा लेखक) या वैज्ञानिक विचारवंताने म्हटले आहे की परमेश्वराच्या संकल्पनेचा (अस्तित्वाचा!) उदय हाही माणसाच्या मानसिक/वैचारिक उत्क्रांतीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. जीवसृष्टीतील कुणालाही- मुंगी असो वा हत्ती- देवाच्या अस्तित्वाबद्दलचे प्रश्न पडत नाहीत. आपण येथे कसे ‘जन्माला’ आलो याबद्दलचे कुतूहल प्राण्यांना वाटत नाही, अचेतन दगड आणि आपण यात काही फरक आहे हे जीवसृष्टीतील इतर जिवांना कळत नाही आणि या विश्वाचे गूढ उकलवावे अशी जिज्ञासा त्या जिवांच्या ‘कॉन्शियसनेस’मध्ये निर्माण होत नाही. माणसाच्या जिज्ञासेतूनच ‘सिव्हिलायझेशन’ची सुरुवात झाली आणि त्याच जिज्ञासेतूनच आलेले एक ‘हायपोथिसिस’ ऊर्फ संभाव्य तर्कअंदाज म्हणजे परमेश्वराची संकल्पना!<br /><br />त्याच जिज्ञासेतून आणि (अजूनही न उलगडलेल्या मनाच्या) सर्जनशीलतेतून जन्माला आले संगीत, चित्रकला, साहित्य, नाटक, चित्रपट, विज्ञान, तंत्रज्ञान- ज्यांच्या आधारे माणसाने त्या (परमेश्वरी!) सृष्टीतच बदल करायला सुरुवात केली. त्या बदलांमुळे माणसाला ‘निर्मितीचा आनंद’ (म्हणजे नक्की काय यावर संशोधन चालू आहे!) मिळाला, पण विध्वंसाचे साधनही मिळाले. अणुविभाजनाच्या संशोधनामुळे ऊर्जाही मिळाली आणि अणुबॉम्बही! विशेष म्हणजे त्या व इतर वैज्ञानिक संशोधनांमुळे कलेचे क्षेत्रही प्रचंड प्रमाणावर विकसित झाले. विज्ञान हीच एक कला आहे असे वैज्ञानिक म्हणू लागले आणि वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमधील रसायने, धातू, पदार्थ घेऊन प्रचंड आकाराच्या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’चा जन्म झाला. या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’ आविष्काराचा जन्म होण्यापूर्वी अजंठा, वेरूळ, कुतुबमिनार, ताजमहाल, आयफेल टावर अशी महान ‘इन्स्टॉलेशन्स’ पूर्वीच्या कलाकारांनी विज्ञान व गणिताची मदत घेऊन उभी केली होती. केनेथ क्लार्क या कला व इतिहास संशोधकाने बीबीसीवर एक चित्तवेधक मालिका सादर केली होती. तिचे नाव होते ‘सिव्हिलायझेशन’. ही मालिका मुख्यत: पाश्चिमात्य सांस्कृतिकतेच्या प्रदीर्घ प्रवासावर आणि कलासंस्कृती आविष्कारावर ऐतिहासिक व कलात्मक प्रकाशझोत टाकणारी होती. या सर्व कला व विज्ञानाचा, सर्जनशीलतेचा प्रेरणास्रोत काय होता याचे उत्तर क्लार्क यांच्याकडेही नव्हते- पण परमेश्वराची हजेरी मात्र जागोजागी होती!<br /><br />म्हणजेच Consciousness, Creativity and Civilization -- जाणिवा, सर्जनशीलता आणि संस्कृती यांचा शोध एकत्रितपणेच घ्यावा लागणार. असेही म्हणता येईल की खऱ्या अर्थाने इतिहास म्हणजे या प्रेरणास्रोतांचा शोध; परंतु मानवी इतिहास घडविला आहे तो संघर्षांनी, युद्धांनी, हिंसाकांडांनी. म्हणूनच केनेथ क्लार्क यांना त्यांच्या ‘बीबीसी’ मालिकेत त्या ‘असंस्कृत’ गोष्टींचाही आढावा घ्यावा लागला. त्यातूनच त्यांना आणि आजपर्यंतच्या सर्व संशोधकांना पुन्हा माणसाच्या मनाकडे आणि सामूहिक अंतर्मनाकडे वळावे लागले. किंबहुना असेही म्हणता येईल की १८४५ ते १८८५ या ४० वर्षांच्या काळात जेवढे मूलभूत चिंतन माणसाच्या अत:प्रेरणांबद्दल मार्क्‍स, एंजल्स, डार्विन, फ्रॉइड यांनी केले तेवढे खरे म्हणजे, त्यानंतर झालेले नाही. आजही त्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी का होईना, पण त्यांचाच आधार घ्यावा लागतो. कार्ल मार्क्‍सने मानवी प्रेरणांचा शोध माणसाच्या उत्पादन शक्तीत, उत्पादन संबंधात आणि उत्पादन तंत्रांमध्ये घेतला. जर सर्व नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित वर्गविद्रोहाच्या अडचणींवर मात करता आली तर सुखी, समाधानी व सुसंस्कृत समाज निर्माण करता येईल, असे मार्क्‍स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांना वाटले.<br /><br />चार्ल्स डार्विनने उत्क्रांतीचा सिद्धांत सांगतानाच ‘The Descent of Man'या प्रबंधातून माणसाच्या जाणिवा, प्रेरणा, पर्याय निवड करताना होणारी त्याची घालमेल व त्यातून घडत जाणारे मन व स्वभाववैशिष्टय़े यांचा शोध घेतला. सिग्मंड फ्रॉइडने मनाचा, अंतर्मनाचा आणि अंतर्मनाच्या गाभाऱ्यात शिरून तेथील गूढाचा पडदा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रयत्नांनाच समांतर सुरू होते पदार्थविज्ञानशास्त्रातील प्रयोग, खगोलशास्त्रीय वेध आणि विश्वनिर्मितीचे रहस्य भेदण्याचे प्रयत्न. परंतु या सर्वापेक्षा अर्थातच महत्त्वाची होती ती माणसाला झालेली स्वत:बद्दलची, विश्वाबद्दलची, जीवसृष्टीबद्दलची जाणीव. जन्म-मृत्यूचे भान आणि अर्थातच स्वत:च्या ‘कॉन्शियसनेस’चे झालेले ज्ञान. <br />हा शोध अखंड चालूच राहणार आहे. <br /><br /><strong>कुमार केतकर,</strong><br />शनिवार, २६ डिसेंबर २००९<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8938440632411446070-1251584918258728318?l=kumarketkar.blogspot.com' alt='' /></div>