गेले एक वर्ष ‘त्रिकालवेध’ या सदरामधून मानवी संस्कृतीचा, जाणिवांच्या उत्क्रांतीचा, त्या अनुषंगाने माणसाच्या स्वभाववैविध्यांचा आणि विज्ञान- तंत्रज्ञानाने घडवून आणलेल्या अद्भुत क्रांतीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मी केला होता. स्तंभाच्या शब्दमर्यादेत हे अथांग ज्ञानविश्व आवाक्यात घेणे अर्थातच शक्य नाही, परंतु ज्ञानक्षितिजाच्या सीमांवर सुरू असलेल्या चिंतनाची ओळख करून देणे इतकाच या स्तंभाचा हेतू होता. या निमित्ताने या विषयासंबंधातील होत असलेले संशोधन, प्रसिद्ध होणारे ग्रंथ वा जगभरच्या तत्त्वज्ञ-वैज्ञानिक म्हणजे अर्वाचीन ऋषी-मुनींनी केलेले विचारमंथन काही प्रमाणात मी वाचकांसमोर ठेवू शकलो. अजूनही हा स्तंभ मी चालू ठेवावा असा वाचकांचा आग्रह असला तरी या स्वरूपात येत असलेली ही लेखमाला मी स्थगित करीत आहे. वाचकांनी भरभरून दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे--
-- कुमार केतकर
जाणिवांचा सांस्कृतिक शोध..
चेतना, जाणीव, संवेदना, विचार, भावना या आणि इतरही काही गोष्टी ‘कॉन्शियसनेस ’ या संज्ञा- संकल्पनेत अनुस्यूत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘सिव्हिलायझेशन’ या शब्दालाही अनेक छटा आहेत. बरेच वेळा ‘कल्चर’ आणि ‘सिव्हिलायझेशन’ या दोन्ही शब्दांचे भाषांतर मराठीत ‘संस्कृती’ असे केले जाते. हिंदी भाषांतरकारांनी ‘सभ्यता’ हा शब्द ‘सिव्हिलायझेशन’साठी आणि ‘संस्कृती’ हा शब्द ‘कल्चर’साठी रूढ केला आहे. पण ‘संस्कृती’ ही संज्ञा- संकल्पना अधिक व्यापक आहे.
धर्मसंस्थाही उगम पावण्याअगोदर हजारो वर्षे माणसांच्या सांस्कृतिक प्रवासाला सुरुवात झाली. परंपरा, रूढी, कुलदैवते, श्रद्धा- अंधश्रद्धा, मंत्र- तंत्र ते अगदी गणित, विज्ञान - तंत्रज्ञान हे सर्व काही संस्कृतीमध्ये असते. तंत्रज्ञानाचाही जन्म ‘विज्ञाना’च्या हजारो वर्षे अगोदरचा आहे. अलीकडे (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) याही दोन शब्दांचा उपयोग समानार्थी पद्धतीने केला जातो. झाडाच्या अणकुचीदार फांद्यांचा वापर करून प्राचीन माणसाने त्याचे स्वसंरक्षणासाठी आयुध बनविले किंवा अनपेक्षितपणे गारगोटीवर दगड- गारगोटी घासून अग्नी निर्माण केला वा गडगडणाऱ्या दगडावरून पुढे गोलाकार चाक तयार करण्याची कल्पना त्याला सुचली, तेव्हाच ‘तंत्रज्ञान’ जन्माला आले, पण त्या गोष्टींमागचे ‘पदार्थविज्ञान’, कार्यकारणभाव आणि सिद्धांत वा गणित माणसाला त्या काळात माहीत नव्हते. साधे अंकगणित आणि भूमितीची काही प्रमेये ही अडीच हजार वर्षांपूर्वी ग्रीस, चीन व भारतवर्षांत ज्ञात होती. त्यासाठी अर्थात तर्कशास्त्र लागतेच.
परंतु ‘वैज्ञानिक पद्धती’ म्हणून जी मानली जाते, ती आधुनिक अर्थाने ५०० वर्षांपूर्वीची आहे. वैज्ञानिक पद्धतीत एखादा सिद्धांत मांडताना त्याचा कार्यकारणभाव, गणिती सूत्र, (शक्यतो) प्रयोगशीलता, पुन:प्रत्यय, प्रतिवाद निवारण, पर्यायी सिद्धांतांचा प्रतिवाद या व अशा गोष्टींचा समावेश आहे. ए.एन. व्हाइटहेड या विख्यात तत्त्वज्ञ-गणितीने तर म्हटले आहे की, ‘वैज्ञानिक पद्धतीचा शोध हाच सर्वात मोठा शोध आहे की ज्याच्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ आणि ज्ञानविकास शक्यच नव्हते.’ व्हाइटहेडनेही येथे ‘सिव्हिलायझेशन’ ही संज्ञा अधिक व्यापक अर्थाने ‘सांस्कृतिकतेचा प्रवास’ म्हणून वापरली आहे.
हे ‘सिव्हिलायझेशन’ असे किती काळ सतत विकसित होत राहणार आहे? आणखी चार दिवसांनी आपण २०१० या वर्षांत प्रवेश करू. एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक पुढील वर्षी संपेल आणि ९० वर्षांनी तर हे एकविसावे शतकच संपेल. या शतकाअखेरीची जगाची स्थिती कशी असेल? जगाची म्हणजेच लोकांची. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन अब्ज म्हणजे ३५० ते ३७० कोटी इतकी होती. आता ती सात अब्जच्या आसपास म्हणजे दुप्पट झाली आहे. आणखी ४० वर्षांनी तज्ज्ञांच्या मते जगाची लोकसंख्या कमीत कमी आठ अब्ज म्हणजे ८०० कोटी असेल. काहींच्या मते ती त्या सुमाराला स्थिरावेल, पण शतकाच्या अखेरीस १० अब्जांहून अधिक, म्हणजे एक हजार कोटींहून अधिक असेल.
लोकसंख्या वाढीचा दर कधी स्थिरावेल यासंबंधातील वाद सोडून देऊया. शतकाअखेपर्यंत जे आठ ते दहा अब्ज लोक या पृथ्वीवर असतील, त्यांचे अगदी जीवनावश्यक असे रोटी-कपडा-मकान-शिक्षण-आरोग्य हे प्रश्न सुटायचे असतील, तर अन्नधान्य उत्पादनात तिप्पट वाढ व्हावी लागेल.
परंतु ती चिन्हे दिसत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर विदारक रूप धारण करील असे दिसते आहे. हरित क्रांतीचा जनक नॉर्मन बोरलॉग याने नोबेल पुरस्कार स्वीकारताना १९७० सालीच म्हटले होते की, लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आला नाही तर उत्पादन वाढूनही उपयोग होणार नाही. अर्थातच तसे उत्पादन वाढूनही तेव्हा उपासमार होतीच, परंतु त्याचे कारण अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील दोष. या दोषांनी गेल्या ४० वर्षांमध्ये भीषण रूप धारण केले आहे. जेव्हा अन्नधान्य उत्पादन कमी होते, तेव्हाची उपासमार समजण्यासारखी होती. आता एका बाजूला अर्धपोटी लोक आणि दुसऱ्या बाजूला ढेरपोटी माणसे- ही विषमतेची दरी अधिक स्फोटक होत जाणार असे जेफ्री सॅक्स या अर्थतज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते दहशतवादापेक्षा अधिक स्फोटक असे सुरुंग या जागतिक विषमतेत आहेत. कोपनहेगन येथे झालेल्या ‘क्लायमेट चेंज’ विषयावरील जागतिक परिषदेमागचा अदृश्य कॅनव्हास हा त्या नजीकच्या भयावह भविष्यचित्राचा होता.
शतकाअखेपर्यंत होत राहणाऱ्या तापमानवाढीमुळे उत्तर ध्रुव, आल्प्स पर्वतरांगा आणि हिमालय वितळतील आणि खचतील व त्यामुळे जो हाहाकार माजू शकेल, त्याला तोंड देण्याची क्षमता आजच्या जागतिक व्यवस्थेकडे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तो प्रश्न आणखी काही वर्षांनी आठ ते दहा अब्ज लोकांना वेढणार आहे. ‘सिव्हिलायझेशन’ला दुसरा धोका आहे दहशतवादाचा. इस्रायल व अरब राष्ट्रे, भारत-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि अर्थातच इराण-अमेरिका (इस्रायलसह) यांच्यातील कलह वैश्विक रूप धारण करू शकतात.
म्हणूनच ‘त्रिकालवेध’मधील पूर्वीच्या एका लेखात मार्टिन रीज या ख्यातनाम वैज्ञानिकाने दिलेला इशारा उद्धृत केला होता. त्याच्या मते हे ‘सिव्हिलायझेशन’ जर योग्यरीत्या सांभाळले नाही, तर ते अखेरच्या घटिका मोजू लागेल. ‘ड४१ो्रल्लं’ ऌ४१’ या पुस्तकात त्याने दिलेला इशारा कोपनहेगनमधील मतभेदांमुळे अधोरेखित केला गेला आहे. जगातील सर्व साधनसामग्री आणि संपत्ती फक्त ४० टक्के लोकांच्या कब्जात आहे. त्यापैकी ३५ टक्क्यांहून अधिक लोक मध्यमवर्गात आहेत. उर्वरित ६० टक्के लोकांबद्दल या मध्यम व श्रीमंत वर्गातील लोकांना पर्वा नाही. म्हणजेच जगाला असलेला धोका या बेपर्वाईचा आहे. सिग्मंड फ्रॉइडने बरोबर ७० वर्षांपूर्वी, वेगळ्याच संदर्भात म्हटले होते की, या ‘सिव्हिलायझेशन’चा पाया झपाटय़ाने खचत चालला आहे. त्याने ती भीती व्यक्त केली तेव्हा दुसऱ्या महायुद्धाचे रौद्र रूप प्रगट व्हायचे होते, अण्वस्त्रांचा शोध लागायचा होता, दहशतवादाने फणा काढलेला नव्हता, वातावरण-पर्यावरणनाशातून होऊ शकणारा हाहाकार जाणवलेला नव्हता आणि लोकसंख्या वाढीचे आव्हान आलेले नव्हते. फ्रॉइडने व्यक्त केलेली भीती ही माणसाच्या मनोविश्लेषणातून त्याला जाणवलेली होती. म्हणजेच फ्रॉइडने माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’चा संबंध थेट ‘सिव्हिलायझेशन’शी लावला होता. गेल्या ७० वर्षांत या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधात झालेल्या संशोधनाचा अंदाज फ्रॉइडला तेव्हा नसला तरी ‘सिव्हिलायझेशन’चे इमले माणसाच्या मनावर उभे आहेत आणि ते मनच इतके अस्थिर, अस्वस्थ आणि अस्ताव्यस्त झाले आहे की, सांस्कृतिकतेचे ते इमले कोसळायला वेळ लागणार नाही, असे त्याचे मत होते.
म्हणजेच माणसाच्या वैश्विक सांस्कृतिक आविष्काराचा पाया ‘मन’ नावाच्या अजून तरी अमूर्त असलेल्या गोष्टीत आहे आणि ‘सिव्हिलायझेशन’चा अभ्यास माणसाच्या ‘कॉन्शियसनेस’ संबंधातील आकलनाशिवाय पूर्ण होणार नाही. माणसाचा ‘कॉन्शियसनेस’ किंवा त्याच्या जाणिवा, त्याचे सर्जनशील चैतन्य हे इतर जीवसृष्टीपेक्षा वेगळे आहे. किंवा असेही म्हणता येईल की ते अधिक उत्क्रांत, प्रगत आणि प्रगल्भ आहे. नाही तर मुंगीलासुद्धा ‘कॉन्शियसनेस’ आहेच, जसा तो कासवालाही आहे आणि गरुडालाही; परंतु जीवसृष्टीचा अवतार झाल्यापासून त्यांच्यात झालेले सर्व बदल मुख्यत: चार्ल्स डार्विनने विशद केलेल्या उत्क्रांती ‘नियमा’नुसार झाले आहेत, परंतु माणसाने त्या जैविक-शारीरिक-नैसर्गिक मर्यादा ओलांडून आपली समांतर सृष्टी निर्माण केली आहे. ही विश्वनिर्मिती खरोखरच परमेश्वराने निर्माण केलेली असेल तर तोही माणसाच्या या अचाट समांतर सृष्टीकडे पाहून थक्क झाला असता. (परंतु ‘परमेश्वर’ ही संकल्पनाच मानवनिर्मित असल्यामुळे याबद्दलची सर्व चर्चा आणि वाद तेथेच गोल-गोल फिरत राहतात.) फ्रीमन डायसन या वैज्ञानिकाने एका निबंधात म्हटले होते की, नास्तिक दोन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारातले नास्तिक हे देवाचे अस्तित्वच मानत नसल्यामुळे ते त्याबद्दलच्या वादातच पडत नाहीत आणि विश्वाचे, जीवसृष्टीचे, मानवी मनाचे गूढ आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतीने शोधत राहतात. असे नास्तिक मग श्रद्धाळू लोकांची टिंगलही करीत नाहीत आणि त्यांना गांभीर्यानेही घेत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारातले नास्तिक ‘परमेश्वर नाही’ हे सिद्ध करण्यासाठी इतक्या अहमहमिकेने उतरतात की ते जणू थेट परमेश्वरालाच वादात उतरवून त्याला खोटे पाडण्याचा प्रयत्न करतात.
तो वाद बाजूला ठेवूया. डॅनिएल डेनेट (‘द ओरिजिन्स ऑफ कॉन्शियसनेस’चा लेखक) या वैज्ञानिक विचारवंताने म्हटले आहे की परमेश्वराच्या संकल्पनेचा (अस्तित्वाचा!) उदय हाही माणसाच्या मानसिक/वैचारिक उत्क्रांतीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. जीवसृष्टीतील कुणालाही- मुंगी असो वा हत्ती- देवाच्या अस्तित्वाबद्दलचे प्रश्न पडत नाहीत. आपण येथे कसे ‘जन्माला’ आलो याबद्दलचे कुतूहल प्राण्यांना वाटत नाही, अचेतन दगड आणि आपण यात काही फरक आहे हे जीवसृष्टीतील इतर जिवांना कळत नाही आणि या विश्वाचे गूढ उकलवावे अशी जिज्ञासा त्या जिवांच्या ‘कॉन्शियसनेस’मध्ये निर्माण होत नाही. माणसाच्या जिज्ञासेतूनच ‘सिव्हिलायझेशन’ची सुरुवात झाली आणि त्याच जिज्ञासेतूनच आलेले एक ‘हायपोथिसिस’ ऊर्फ संभाव्य तर्कअंदाज म्हणजे परमेश्वराची संकल्पना!
त्याच जिज्ञासेतून आणि (अजूनही न उलगडलेल्या मनाच्या) सर्जनशीलतेतून जन्माला आले संगीत, चित्रकला, साहित्य, नाटक, चित्रपट, विज्ञान, तंत्रज्ञान- ज्यांच्या आधारे माणसाने त्या (परमेश्वरी!) सृष्टीतच बदल करायला सुरुवात केली. त्या बदलांमुळे माणसाला ‘निर्मितीचा आनंद’ (म्हणजे नक्की काय यावर संशोधन चालू आहे!) मिळाला, पण विध्वंसाचे साधनही मिळाले. अणुविभाजनाच्या संशोधनामुळे ऊर्जाही मिळाली आणि अणुबॉम्बही! विशेष म्हणजे त्या व इतर वैज्ञानिक संशोधनांमुळे कलेचे क्षेत्रही प्रचंड प्रमाणावर विकसित झाले. विज्ञान हीच एक कला आहे असे वैज्ञानिक म्हणू लागले आणि वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमधील रसायने, धातू, पदार्थ घेऊन प्रचंड आकाराच्या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’चा जन्म झाला. या ‘इन्स्टॉलेशन आर्ट’ आविष्काराचा जन्म होण्यापूर्वी अजंठा, वेरूळ, कुतुबमिनार, ताजमहाल, आयफेल टावर अशी महान ‘इन्स्टॉलेशन्स’ पूर्वीच्या कलाकारांनी विज्ञान व गणिताची मदत घेऊन उभी केली होती. केनेथ क्लार्क या कला व इतिहास संशोधकाने बीबीसीवर एक चित्तवेधक मालिका सादर केली होती. तिचे नाव होते ‘सिव्हिलायझेशन’. ही मालिका मुख्यत: पाश्चिमात्य सांस्कृतिकतेच्या प्रदीर्घ प्रवासावर आणि कलासंस्कृती आविष्कारावर ऐतिहासिक व कलात्मक प्रकाशझोत टाकणारी होती. या सर्व कला व विज्ञानाचा, सर्जनशीलतेचा प्रेरणास्रोत काय होता याचे उत्तर क्लार्क यांच्याकडेही नव्हते- पण परमेश्वराची हजेरी मात्र जागोजागी होती!
म्हणजेच Consciousness, Creativity and Civilization -- जाणिवा, सर्जनशीलता आणि संस्कृती यांचा शोध एकत्रितपणेच घ्यावा लागणार. असेही म्हणता येईल की खऱ्या अर्थाने इतिहास म्हणजे या प्रेरणास्रोतांचा शोध; परंतु मानवी इतिहास घडविला आहे तो संघर्षांनी, युद्धांनी, हिंसाकांडांनी. म्हणूनच केनेथ क्लार्क यांना त्यांच्या ‘बीबीसी’ मालिकेत त्या ‘असंस्कृत’ गोष्टींचाही आढावा घ्यावा लागला. त्यातूनच त्यांना आणि आजपर्यंतच्या सर्व संशोधकांना पुन्हा माणसाच्या मनाकडे आणि सामूहिक अंतर्मनाकडे वळावे लागले. किंबहुना असेही म्हणता येईल की १८४५ ते १८८५ या ४० वर्षांच्या काळात जेवढे मूलभूत चिंतन माणसाच्या अत:प्रेरणांबद्दल मार्क्‍स, एंजल्स, डार्विन, फ्रॉइड यांनी केले तेवढे खरे म्हणजे, त्यानंतर झालेले नाही. आजही त्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी का होईना, पण त्यांचाच आधार घ्यावा लागतो. कार्ल मार्क्‍सने मानवी प्रेरणांचा शोध माणसाच्या उत्पादन शक्तीत, उत्पादन संबंधात आणि उत्पादन तंत्रांमध्ये घेतला. जर सर्व नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित वर्गविद्रोहाच्या अडचणींवर मात करता आली तर सुखी, समाधानी व सुसंस्कृत समाज निर्माण करता येईल, असे मार्क्‍स आणि फ्रेडरिक एंगल्स यांना वाटले.
चार्ल्स डार्विनने उत्क्रांतीचा सिद्धांत सांगतानाच ‘The Descent of Man'या प्रबंधातून माणसाच्या जाणिवा, प्रेरणा, पर्याय निवड करताना होणारी त्याची घालमेल व त्यातून घडत जाणारे मन व स्वभाववैशिष्टय़े यांचा शोध घेतला. सिग्मंड फ्रॉइडने मनाचा, अंतर्मनाचा आणि अंतर्मनाच्या गाभाऱ्यात शिरून तेथील गूढाचा पडदा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रयत्नांनाच समांतर सुरू होते पदार्थविज्ञानशास्त्रातील प्रयोग, खगोलशास्त्रीय वेध आणि विश्वनिर्मितीचे रहस्य भेदण्याचे प्रयत्न. परंतु या सर्वापेक्षा अर्थातच महत्त्वाची होती ती माणसाला झालेली स्वत:बद्दलची, विश्वाबद्दलची, जीवसृष्टीबद्दलची जाणीव. जन्म-मृत्यूचे भान आणि अर्थातच स्वत:च्या ‘कॉन्शियसनेस’चे झालेले ज्ञान.
हा शोध अखंड चालूच राहणार आहे.
कुमार केतकर,
शनिवार, २६ डिसेंबर २००९
चूक बरोबर की बरोबर चूक
प्रत्येक माणसाला सतत ‘चॉईस’ करावा लागत असतो. अगदी पाळण्यात असल्यापासून ते मरेपर्यंत! हा ‘चॉईस’ किंवा ती निवड उपलब्ध पर्यायांमधूनच करावी लागते. पर्याय जितके जास्त तितकी सोयही जास्त; परंतु जितके जास्त पर्याय तितक्याच निवडीतल्या अडचणीही अधिक. तसा हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. बरेच पर्याय असल्यामुळे अधिक ‘अचूक’ वा ‘योग्य’ निवड करणे सोयीचे म्हणावे, तर इतक्या ‘चॉईसेस्’मुळे गोंधळ उडण्याची शक्यताही जास्त. पर्याय जर दोन-तीनच असतील तर त्यापैकी एकाची निवड करणे कितीतरी सोपे.
अगदी लहान मुलासमोर खूप खेळणी टाकली, की त्याचा किती गोंधळ होतो, हे आपण सर्वानी पाहिलेले असते. इतकेच काय, एखाद्या मुलाला, ‘तुला क्रिकेटची बॅट पाहिजे, की सायकल’ आणि मुलीलाही तत्सम, तिच्या कलानुसार ‘ऑप्शन’ दिला तर ते कसे अस्वस्थ होतात वा चिडचिडतात हेही आपण सर्व मध्यमवर्गीय कुटुंबात पाहतो. याचा अर्थ असा नाही, की गरीब माणसाला ‘चॉईस’ नसतो. त्याला ‘ऑप्शन्स’ कमी असतात इतकेच. हमाली करायची, हातगाडी ओढायची, घरकाम करायचे, चणे-शेंगदाणे विकायचे, की आणखी काही हे उपलब्ध पर्यायांवर ठरते. बिहारमधल्या गरीब शेतमजुराला ठरवायचे असते, की मुंबईला जायचे की दिल्लीला, कोलकात्याला जायचे की जालंधरला. पोट भरायचे असते. कुटुंब पोसायचेच असते. जगायचे असतेच.
जगायचे तर ‘चॉईस’ अपरिहार्य आहे. उच्चमध्यमवर्गात वा श्रीमंतांमध्ये तो ‘चॉईस’ जगण्याचा नसतो तर मजेत, चैनीत, सुखात कसे जगायचे हा असतो. या ‘व्हेकेशन’ला सिंगापूरला जायचे, की स्वित्र्झलडला, थायलंडला की युरोपला हे ऐपतीनुसारही ठरते. सांपत्तिक स्थिती जसजशी सुधारत जाते, तसतसा ‘ऑप्शन्स’चा दर्जाही बदलत जातो; पण अशा पर्यायांमध्ये करिअरचे, आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षांचे मुद्दे नसतात.
शालान्त परीक्षेनंतर इंजिनीअर व्हायचे की डॉक्टर की प्राध्यापक या मुद्दय़ावर घराघरात वाद झडत असतात. काही वेळा त्या मुलावर वा मुलीवर पर्याय लादले जातात. फक्त शिक्षणाचेच नव्हे तर लग्नाचे, नोकरीचे वा पारंपरिक/कौटुंबिक व्यवसायाचे. राजकारणात उतरलेल्या व्यक्तीला तर कधी कधी अगदी कमी पर्याय उपलब्ध होतात. मग तो ‘कॉम्प्रोमाइज’ला म्हणजे तडजोडीला तयार होतो. इतर (म्हणजे मीडियाही) अशा ‘कॉम्प्रोमाइज’ला संधीसाधूपणा म्हणतात वा लाचारी. ‘अमुक खात्याचे मंत्रीपद घ्या वा पक्षाध्यक्षपद वा एखाद्या महामंडळाचे चेअरमन व्हा..’ असा श्रेष्ठींचा पर्यायनिदर्शक प्रस्ताव आला, की त्यापैकी एकाची निवड करावीच लागते.
हे पर्याय आपले जीवन घडवितात. परंतु तुलनेने या तडजोडी वा ‘चॉईस’ सोपे असतात. खरी गंभीर समस्या उभी ठाकते जेव्हा त्या तडजोडींना वा ‘ऑप्शन्स’ना नैतिकतेचे, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे, युद्धाचे वा शांततेचे परिमाण लाभते. त्या परिस्थितीत काय चूक वा काय बरोबर, काय योग्य आणि काय अयोग्य, काय उचित आणि काय अनुचित हे ठरविणे त्या व्यक्तीला कठीण तर असतेच, शिवाय इतिहासकारही दीर्घ काळ त्या ‘चॉईस’बद्दल वाद घालत असतात. त्यातूनच ‘कॉन्स्पिरसी थिअरीज्’, डावपेचांचे सिद्धांत, नैतिकता इत्यादी संबंधातील प्रश्न निर्माण होतात.
जेव्हा एखादी गोष्ट स्पष्टपणे चुकीची आणि एखादी अगदी बरोबर असते, तेव्हा ‘चॉईस’ अर्थातच सोपा असतो. जेव्हा कोणताही ‘ऑप्शन’ चुकीचा (वा अनैतिक!) ठरण्याची शक्यता असते तेव्हा तो अतिशय कठीण असतो; पण परिस्थितीच अशी असते, की तो तथाकथित ‘चुकीचा’ चॉईस करावा लागतो. जेव्हा दोन (वा सर्व) उपलब्ध पर्याय योग्य वा ‘नैतिक’ असतात तेव्हा निर्णय करणे सोपे असते. कारण मग चुकीची शक्यता नसतेच. परंतु अशा ‘क्लिअर कट’ पर्यायांची सोय जवळजवळ नसतेच.
इतिहासकार त्यांचे भाष्य करताना असे म्हणू शकतात, की नेपोलियनने ‘योग्य’ निर्णय घेतला असता तर ‘वॉटर्लू’ची नामुष्की तो टाळू शकला असता. ब्रिटनचे पंतप्रधान चेंबरलेन यांनी हिटलरच्या आक्रमक धोरणाला स्पष्ट आव्हान दिले असते तर दुसरे महायुद्धच टळले असते. चेंबरलेन यांच्यासमोर ‘डायलेमा’ होता, की हिटलरला ‘समजावून’ घ्यायचे (म्हणजे अनुनय करायचा) की आव्हान द्यायचे. चेंबरलेनचा पर्याय चुकला! त्याच संदर्भात आणि त्याच वेळेस स्टॅलिनसमोर पर्याय होता : नाझी जर्मनीबरोबर तह/मैत्री करार करून हिटलरी महत्त्वाकांक्षेला आळा घालायचा आणि रशियाला लष्करी बांधणीसाठी वेळ मिळवायचा, की हिटलरविरुद्ध तेव्हाच शिंग फुंकायचे. अनेक इतिहासकार म्हणतात, की त्या रशिया-जर्मनी करारामुळे हिटलरला मोकळे रान मिळाले, तर इतर काही भाष्यकारांच्या मते शेवटी रशियाची लाल सेना नाझींचा संपूर्ण पाडाव करू शकली कारण त्या करारानंतरच्या दोन वर्षांत रशियन संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली गेली. हिटलरचा संपूर्ण पाडाव होऊन त्या भस्मासुराला स्वत:च्याच डोक्यात गोळ्या घालून आत्महत्या करावी लागली, याचे श्रेय बरेच इतिहासकार स्टॅलिनला देतात. भारताच्या अगदी अर्वाचीन इतिहासाबद्दल लिहिताना ‘फाळणी टाळता आली असती जर गांधींनी वा नेहरूंनी वा पटेलांनी (मुख्यत: तिघांनी) नि:संदिग्धपणे अखंड भारताबद्दल ठाम भूमिका घेतली असती तर’ असे म्हणणारे इतिहासकार आहेत त्याचप्रमाणे ‘फाळणी टाळणे अशक्य होते, इतकेच नव्हे तर फाळणीचा पर्याय हाच योग्य पर्याय होता’ असे म्हणणारे इतिहासकारही आहेत. इतिहासात असे अनेक ‘जर-तर’ आहेत, की ज्यातील अन्य ‘ऑप्शन’ घेतले गेले असते तर इतिहासालाच वेगळी कलाटणी मिळाली असती; परंतु कोणत्याही व्यक्तीला निर्णय त्या विशिष्ट परिस्थितीत आणि एका विशिष्ट क्षणाला घ्यावाच लागतो. इतिहासकाराला जे स्वातंत्र्य असते- कुणी, केव्हा, काय करायला हवे होते हे सांगण्याचे ते त्या व्यक्तीला नसते.
‘अ‍ॅन्टिगनी’ या ग्रीक नाटकातील राजा क्रिऑन अ‍ॅन्टिगनीला म्हणतो, ‘नाही म्हणण्याचा पर्याय सोपा आहे. ताकद लागते ती होय म्हणायला. बाह्या सरसावून, घाम गाळून, आयुष्याशी थेट झुंज द्यावीच लागते. ‘नाही’ म्हणणं अगदी सोपं आहे, अ‍ॅन्टिगनी.! कारण एकदा नाही म्हटलं, की मग काहीच करायचं नसतं. निमूटपणे जे होईल ते पाहात राहायचं- आणि तोपर्यंत जगत राहायचं. हा भेकडपणा आहे अ‍ॅन्टिगनी. ‘नाही’ हा माणसाने- भेकड माणसाने- बनविलेला आणि फक्त माणसांच्या जगात ऐकू येणारा शब्द आहे. झाड आपल्या पालवीला ‘नाही’ म्हणू शकेल का? जनावर कधी भुकेला वा तहानेला ‘नाही’ म्हणू शकेल?’
इंदिरा गांधींनी सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच धाडसी होता. त्यांनी ‘नाही’ म्हटले असते तर कदाचित त्या स्वत:ची ‘हत्या’ थोपवू शकल्या असत्या. पण कारवाई केली नसती तर कदाचित अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातून खलिस्तानची घोषणा केली जाणार होती. मग स्वतंत्र भारताची फाळणी झाली असती. पाकिस्तानने बंगलादेशनिर्मितीचा सूड त्या स्वतंत्र खलिस्तानला मदत करून उगवला असता. शीख दहशतवाद्यांना पाकिस्तानची मदत (आणि अमेरिकेचा आशीर्वाद) होतीच.
आजही अमेरिकेतील अनेक मुत्सद्दी अशा मताचे आहेत की, त्यांनी पाकिस्तानऐवजी भारताची बाजू घ्यायला हवी होती, म्हणजे कदाचित दहशतवादाचा भस्मासूर निर्माणच झाला नसता. त्यांच्यापैकी काहीजण असेही म्हणतात की, अमेरिकेने व्हिएतनामविरुद्ध महासंहारक युद्ध पुकारले नसते तर शीतयुद्ध सत्तरीच्या दशकातच संपले असते. शीतयुद्ध संपले असते तर जग अणुयुद्धाच्या सर्वविनाशक छायेतही आले नसते. म्हणजेच अमेरिका व कम्युनिस्ट रशिया या देशांनी जे पर्याय त्या त्या वेळेस स्वीकारले त्यातून आपले आजचे जग निर्माण झाले आहे. मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘लोकशाही आणि आर्थिक पुनर्रचना’ हा उपक्रम हाती घेतला नसता तर सोविएत युनियन टिकू शकले असते असे म्हणणारे कम्युनिस्ट आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांनी लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा सुरू केली नसती तर प्रक्षोभ व हिंसा होऊन सोविएत युनियनचे विघटन झाले असते असे खुद्द गोर्बाचेव्ह यांना वाटते. म्हणजेच मुद्दा हा की उपलब्ध पर्यायातूनच निवड करायची असल्यामुळे तो ‘चॉईस’ हा देशाच्या वा व्यक्तीच्या जीवनात अतिशय कळीचा मुद्दा असतो.
‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’, ‘आगीतून निघून फुफाटय़ात’ किंवा ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ या प्रकारच्या म्हणी अशा पर्यायहीनतेतूनच निर्माण झाल्या आहेत. असे पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय व त्यातून निर्माण होणारे धोके स्वीकारल्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ प्रगत होत गेलेच नसते.
जाणूनबुजून वा मुद्दामहून कुणीच ‘अनैतिक’ वा ‘चुकीचा’ वा ‘अयोग्य’ निर्णय घेत नाही, असे गृहितक या चर्चेत आहे. याचा अर्थ हा की एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती वा कंपनीचा डायरेक्टर, पक्षाचा वा संस्थेचा प्रमुख किंवा देशाचा पंतप्रधान/राष्ट्राध्यक्ष इ. कुणीही जो निर्णय घेतात तो त्या त्या वेळेस त्यांच्या दृष्टिकोनातून ‘अपरिहार्य पर्याय’ म्हणून घेतात. परंतु हे गृहितक मान्य केले तर प्रत्येक निर्णयाला तशा अपरिहार्यतेची मान्यता प्राप्त होईल. मग प्रत्येक गुन्हा- मग तो खून असो वा अफरातफर- तथाकथित अपरिहार्यतेच्या निकषावर पास होईल. तसे झाले तर समाजात मोठय़ा प्रमाणावर अराजक माजेल. व्यक्तिगत जीवनात ‘मैं तो चला जिधर चले रस्ता’ किंवा ‘भटकत फिरलो भणंग आणिक’ असे कलंदर जगणे कदाचित सर्जनशीलही ठरू शकेल. अनेक संगीतकार, चित्रकार, साहित्यिक, कवी त्यांचे पर्याय इतर कशाचीही फारशी पर्वा न करता स्वीकारू शकतील. त्यांच्या त्या स्वयंभू-स्वैर वागण्याचे कुटुंबात व आजुबाजूला काही दुष्परिणाम होतील. पण त्यातून सामाजिक अराजक माजण्याची शक्यता नाही. त्या स्वयंभूपणात एक ‘आत्मनिष्ठ नैतिकता’ही असेल. परंतु अशा आत्मनिष्ठ नैतिकतेपेक्षा सापेक्ष नैतिकता वेगळी केली नाही तर सामाजिक नियमनच अशक्य होईल. परंतु ती सापेक्ष नैतिकता कोणत्या निकषांवर ठरवायची हाच एक नव्या युगातील प्रश्न झाला आहे. ते निकष ठरल्याशिवाय पर्याय स्पष्ट होत नाहीत. पर्याय उपलब्ध झाले नाहीत तर आपल्याला निर्णयच घेता येणार नाहीत. अगदी आजुबाजूला दिसणारी उदाहरणे घेतली तर वरवर सोपा वाटणारा हा ‘चॉईस’चा मुद्दा किती जटील होतो हे कळेल.
अमेरिकेत तर ‘प्रो-चॉईस’ आणि ‘अ‍ॅन्टी चॉईस’ असे दोन प्रमुख समाजगट आहेत. ‘प्रो-चॉईस’वाल्यांच्या दृष्टीकोनातून एखाद्या स्त्रीने (विवाहित, अविवाहित असा मुद्दा नाही) गर्भपात करायचा की नाही हा सर्वस्वी तिचा प्रश्न आहे. ‘अ‍ॅन्टिचॉईस’वाद्यांच्या म्हणण्यानुसार धर्म व नीतीशास्त्रानुसार गर्भपात पूर्णत: निषिद्ध आहे. (अ‍ॅन्टिचॉईस’वाले स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणवितात. म्हणजे ‘प्रो चॉईस’ची भूमिका घेणारे जीवनविरोधी मानले जातात. अजूनही हा प्रश्न अमेरिकेत ज्वलंत आहे. विशेष म्हणजे स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणविणारे, जवळजवळ सर्वजण देहांताच्या शिक्षेच्या बाजूने असतात. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये आजही ‘कॅपिटल पनिशमेंट’ ऊर्फ देहांताची शिक्षा आहे. युरोपियन युनियनमधील सर्व देशांमध्ये देहांताची शिक्षा रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. न्यायसंस्थेला ही शिक्षा देण्याचा पर्याय तेथे नाही.
अलिकडे नव्याने चर्चेत आलेले ‘गे मॅरेजेस’ म्हणजे समलिंगी स्त्रियांचे वा पुरुषांचे विवाह हासुद्धा जगभर प्रचंड वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा आहे. ‘लिव्ह इन’ म्हणजे लग्न न करता एकत्र राहण्याचा निर्णय करून, वारसा हक्क अबाधित राखण्याचा मुद्दासुद्धा पर्यायांचाच आहे.
माणसांनी कसे, कुणाबरोबर जगायचे (वा जगायचे नाही!) हाही ‘चॉईस’चा मुद्दा बनल्याने पारंपरिकपणे चालत असलेले निकष कोसळून पडू लागले आहेत. परंतु जगण्याप्रमाणेच मरणाचाही प्रश्न या संबंधात किती गुंतागुंतीचा झाला आहे हे अरुणा शानबागच्या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रकर्षांने पुढे आले आहे.
तिला मरण्याचा हक्क वा अधिकार नाही (जसा तो कुणालाच नाही) पण ती लौकिक अर्थाने जगूाही शकत नाही. सुमारे ३६ वर्षांत ‘कोमा’त असलेल्या अरुणाला ‘दयामरण’ही नाकारले गेले आहे. तिच्या बाबतीत इच्छामरणाचाही पर्याय नाही. कारण तशी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी ती शुद्धीतही नाही. शिवाय इच्छामरणलाही कायद्याची मान्यता नाहीच! म्हणजे ‘इच्छामरण’ असो वा ‘दया मरण’, दोन्ही मानवी अनुकंपेतून सुचविले गेलेले पर्याय असले तरी ते माणसाला उपलब्ध नाहीत. हे प्रश्न प्राणीसृष्टीत नाहीत. कारण मर्ढेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे माणसाला जगण्याचीही सक्ती आहे!’ म्हणूनच जगण्याची सक्ती झाल्यावर ते जीवन कसे जगायचे एवढय़ापुरतेच पर्याय उपलब्ध होतात. अरुणाला तर तोही पर्याय नाही!
कुमार केतकर ,
शनिवार, १९ डिसेंबर २००९
अगदी लहान मुलासमोर खूप खेळणी टाकली, की त्याचा किती गोंधळ होतो, हे आपण सर्वानी पाहिलेले असते. इतकेच काय, एखाद्या मुलाला, ‘तुला क्रिकेटची बॅट पाहिजे, की सायकल’ आणि मुलीलाही तत्सम, तिच्या कलानुसार ‘ऑप्शन’ दिला तर ते कसे अस्वस्थ होतात वा चिडचिडतात हेही आपण सर्व मध्यमवर्गीय कुटुंबात पाहतो. याचा अर्थ असा नाही, की गरीब माणसाला ‘चॉईस’ नसतो. त्याला ‘ऑप्शन्स’ कमी असतात इतकेच. हमाली करायची, हातगाडी ओढायची, घरकाम करायचे, चणे-शेंगदाणे विकायचे, की आणखी काही हे उपलब्ध पर्यायांवर ठरते. बिहारमधल्या गरीब शेतमजुराला ठरवायचे असते, की मुंबईला जायचे की दिल्लीला, कोलकात्याला जायचे की जालंधरला. पोट भरायचे असते. कुटुंब पोसायचेच असते. जगायचे असतेच.
जगायचे तर ‘चॉईस’ अपरिहार्य आहे. उच्चमध्यमवर्गात वा श्रीमंतांमध्ये तो ‘चॉईस’ जगण्याचा नसतो तर मजेत, चैनीत, सुखात कसे जगायचे हा असतो. या ‘व्हेकेशन’ला सिंगापूरला जायचे, की स्वित्र्झलडला, थायलंडला की युरोपला हे ऐपतीनुसारही ठरते. सांपत्तिक स्थिती जसजशी सुधारत जाते, तसतसा ‘ऑप्शन्स’चा दर्जाही बदलत जातो; पण अशा पर्यायांमध्ये करिअरचे, आकांक्षा-महत्त्वाकांक्षांचे मुद्दे नसतात.
शालान्त परीक्षेनंतर इंजिनीअर व्हायचे की डॉक्टर की प्राध्यापक या मुद्दय़ावर घराघरात वाद झडत असतात. काही वेळा त्या मुलावर वा मुलीवर पर्याय लादले जातात. फक्त शिक्षणाचेच नव्हे तर लग्नाचे, नोकरीचे वा पारंपरिक/कौटुंबिक व्यवसायाचे. राजकारणात उतरलेल्या व्यक्तीला तर कधी कधी अगदी कमी पर्याय उपलब्ध होतात. मग तो ‘कॉम्प्रोमाइज’ला म्हणजे तडजोडीला तयार होतो. इतर (म्हणजे मीडियाही) अशा ‘कॉम्प्रोमाइज’ला संधीसाधूपणा म्हणतात वा लाचारी. ‘अमुक खात्याचे मंत्रीपद घ्या वा पक्षाध्यक्षपद वा एखाद्या महामंडळाचे चेअरमन व्हा..’ असा श्रेष्ठींचा पर्यायनिदर्शक प्रस्ताव आला, की त्यापैकी एकाची निवड करावीच लागते.
हे पर्याय आपले जीवन घडवितात. परंतु तुलनेने या तडजोडी वा ‘चॉईस’ सोपे असतात. खरी गंभीर समस्या उभी ठाकते जेव्हा त्या तडजोडींना वा ‘ऑप्शन्स’ना नैतिकतेचे, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे, युद्धाचे वा शांततेचे परिमाण लाभते. त्या परिस्थितीत काय चूक वा काय बरोबर, काय योग्य आणि काय अयोग्य, काय उचित आणि काय अनुचित हे ठरविणे त्या व्यक्तीला कठीण तर असतेच, शिवाय इतिहासकारही दीर्घ काळ त्या ‘चॉईस’बद्दल वाद घालत असतात. त्यातूनच ‘कॉन्स्पिरसी थिअरीज्’, डावपेचांचे सिद्धांत, नैतिकता इत्यादी संबंधातील प्रश्न निर्माण होतात.
जेव्हा एखादी गोष्ट स्पष्टपणे चुकीची आणि एखादी अगदी बरोबर असते, तेव्हा ‘चॉईस’ अर्थातच सोपा असतो. जेव्हा कोणताही ‘ऑप्शन’ चुकीचा (वा अनैतिक!) ठरण्याची शक्यता असते तेव्हा तो अतिशय कठीण असतो; पण परिस्थितीच अशी असते, की तो तथाकथित ‘चुकीचा’ चॉईस करावा लागतो. जेव्हा दोन (वा सर्व) उपलब्ध पर्याय योग्य वा ‘नैतिक’ असतात तेव्हा निर्णय करणे सोपे असते. कारण मग चुकीची शक्यता नसतेच. परंतु अशा ‘क्लिअर कट’ पर्यायांची सोय जवळजवळ नसतेच.
इतिहासकार त्यांचे भाष्य करताना असे म्हणू शकतात, की नेपोलियनने ‘योग्य’ निर्णय घेतला असता तर ‘वॉटर्लू’ची नामुष्की तो टाळू शकला असता. ब्रिटनचे पंतप्रधान चेंबरलेन यांनी हिटलरच्या आक्रमक धोरणाला स्पष्ट आव्हान दिले असते तर दुसरे महायुद्धच टळले असते. चेंबरलेन यांच्यासमोर ‘डायलेमा’ होता, की हिटलरला ‘समजावून’ घ्यायचे (म्हणजे अनुनय करायचा) की आव्हान द्यायचे. चेंबरलेनचा पर्याय चुकला! त्याच संदर्भात आणि त्याच वेळेस स्टॅलिनसमोर पर्याय होता : नाझी जर्मनीबरोबर तह/मैत्री करार करून हिटलरी महत्त्वाकांक्षेला आळा घालायचा आणि रशियाला लष्करी बांधणीसाठी वेळ मिळवायचा, की हिटलरविरुद्ध तेव्हाच शिंग फुंकायचे. अनेक इतिहासकार म्हणतात, की त्या रशिया-जर्मनी करारामुळे हिटलरला मोकळे रान मिळाले, तर इतर काही भाष्यकारांच्या मते शेवटी रशियाची लाल सेना नाझींचा संपूर्ण पाडाव करू शकली कारण त्या करारानंतरच्या दोन वर्षांत रशियन संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली गेली. हिटलरचा संपूर्ण पाडाव होऊन त्या भस्मासुराला स्वत:च्याच डोक्यात गोळ्या घालून आत्महत्या करावी लागली, याचे श्रेय बरेच इतिहासकार स्टॅलिनला देतात. भारताच्या अगदी अर्वाचीन इतिहासाबद्दल लिहिताना ‘फाळणी टाळता आली असती जर गांधींनी वा नेहरूंनी वा पटेलांनी (मुख्यत: तिघांनी) नि:संदिग्धपणे अखंड भारताबद्दल ठाम भूमिका घेतली असती तर’ असे म्हणणारे इतिहासकार आहेत त्याचप्रमाणे ‘फाळणी टाळणे अशक्य होते, इतकेच नव्हे तर फाळणीचा पर्याय हाच योग्य पर्याय होता’ असे म्हणणारे इतिहासकारही आहेत. इतिहासात असे अनेक ‘जर-तर’ आहेत, की ज्यातील अन्य ‘ऑप्शन’ घेतले गेले असते तर इतिहासालाच वेगळी कलाटणी मिळाली असती; परंतु कोणत्याही व्यक्तीला निर्णय त्या विशिष्ट परिस्थितीत आणि एका विशिष्ट क्षणाला घ्यावाच लागतो. इतिहासकाराला जे स्वातंत्र्य असते- कुणी, केव्हा, काय करायला हवे होते हे सांगण्याचे ते त्या व्यक्तीला नसते.
‘अ‍ॅन्टिगनी’ या ग्रीक नाटकातील राजा क्रिऑन अ‍ॅन्टिगनीला म्हणतो, ‘नाही म्हणण्याचा पर्याय सोपा आहे. ताकद लागते ती होय म्हणायला. बाह्या सरसावून, घाम गाळून, आयुष्याशी थेट झुंज द्यावीच लागते. ‘नाही’ म्हणणं अगदी सोपं आहे, अ‍ॅन्टिगनी.! कारण एकदा नाही म्हटलं, की मग काहीच करायचं नसतं. निमूटपणे जे होईल ते पाहात राहायचं- आणि तोपर्यंत जगत राहायचं. हा भेकडपणा आहे अ‍ॅन्टिगनी. ‘नाही’ हा माणसाने- भेकड माणसाने- बनविलेला आणि फक्त माणसांच्या जगात ऐकू येणारा शब्द आहे. झाड आपल्या पालवीला ‘नाही’ म्हणू शकेल का? जनावर कधी भुकेला वा तहानेला ‘नाही’ म्हणू शकेल?’
इंदिरा गांधींनी सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय हा असाच धाडसी होता. त्यांनी ‘नाही’ म्हटले असते तर कदाचित त्या स्वत:ची ‘हत्या’ थोपवू शकल्या असत्या. पण कारवाई केली नसती तर कदाचित अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातून खलिस्तानची घोषणा केली जाणार होती. मग स्वतंत्र भारताची फाळणी झाली असती. पाकिस्तानने बंगलादेशनिर्मितीचा सूड त्या स्वतंत्र खलिस्तानला मदत करून उगवला असता. शीख दहशतवाद्यांना पाकिस्तानची मदत (आणि अमेरिकेचा आशीर्वाद) होतीच.
आजही अमेरिकेतील अनेक मुत्सद्दी अशा मताचे आहेत की, त्यांनी पाकिस्तानऐवजी भारताची बाजू घ्यायला हवी होती, म्हणजे कदाचित दहशतवादाचा भस्मासूर निर्माणच झाला नसता. त्यांच्यापैकी काहीजण असेही म्हणतात की, अमेरिकेने व्हिएतनामविरुद्ध महासंहारक युद्ध पुकारले नसते तर शीतयुद्ध सत्तरीच्या दशकातच संपले असते. शीतयुद्ध संपले असते तर जग अणुयुद्धाच्या सर्वविनाशक छायेतही आले नसते. म्हणजेच अमेरिका व कम्युनिस्ट रशिया या देशांनी जे पर्याय त्या त्या वेळेस स्वीकारले त्यातून आपले आजचे जग निर्माण झाले आहे. मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘लोकशाही आणि आर्थिक पुनर्रचना’ हा उपक्रम हाती घेतला नसता तर सोविएत युनियन टिकू शकले असते असे म्हणणारे कम्युनिस्ट आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांनी लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया तेव्हा सुरू केली नसती तर प्रक्षोभ व हिंसा होऊन सोविएत युनियनचे विघटन झाले असते असे खुद्द गोर्बाचेव्ह यांना वाटते. म्हणजेच मुद्दा हा की उपलब्ध पर्यायातूनच निवड करायची असल्यामुळे तो ‘चॉईस’ हा देशाच्या वा व्यक्तीच्या जीवनात अतिशय कळीचा मुद्दा असतो.
‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’, ‘आगीतून निघून फुफाटय़ात’ किंवा ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ या प्रकारच्या म्हणी अशा पर्यायहीनतेतूनच निर्माण झाल्या आहेत. असे पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय व त्यातून निर्माण होणारे धोके स्वीकारल्याशिवाय ‘सिव्हिलायझेशन’ प्रगत होत गेलेच नसते.
जाणूनबुजून वा मुद्दामहून कुणीच ‘अनैतिक’ वा ‘चुकीचा’ वा ‘अयोग्य’ निर्णय घेत नाही, असे गृहितक या चर्चेत आहे. याचा अर्थ हा की एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती वा कंपनीचा डायरेक्टर, पक्षाचा वा संस्थेचा प्रमुख किंवा देशाचा पंतप्रधान/राष्ट्राध्यक्ष इ. कुणीही जो निर्णय घेतात तो त्या त्या वेळेस त्यांच्या दृष्टिकोनातून ‘अपरिहार्य पर्याय’ म्हणून घेतात. परंतु हे गृहितक मान्य केले तर प्रत्येक निर्णयाला तशा अपरिहार्यतेची मान्यता प्राप्त होईल. मग प्रत्येक गुन्हा- मग तो खून असो वा अफरातफर- तथाकथित अपरिहार्यतेच्या निकषावर पास होईल. तसे झाले तर समाजात मोठय़ा प्रमाणावर अराजक माजेल. व्यक्तिगत जीवनात ‘मैं तो चला जिधर चले रस्ता’ किंवा ‘भटकत फिरलो भणंग आणिक’ असे कलंदर जगणे कदाचित सर्जनशीलही ठरू शकेल. अनेक संगीतकार, चित्रकार, साहित्यिक, कवी त्यांचे पर्याय इतर कशाचीही फारशी पर्वा न करता स्वीकारू शकतील. त्यांच्या त्या स्वयंभू-स्वैर वागण्याचे कुटुंबात व आजुबाजूला काही दुष्परिणाम होतील. पण त्यातून सामाजिक अराजक माजण्याची शक्यता नाही. त्या स्वयंभूपणात एक ‘आत्मनिष्ठ नैतिकता’ही असेल. परंतु अशा आत्मनिष्ठ नैतिकतेपेक्षा सापेक्ष नैतिकता वेगळी केली नाही तर सामाजिक नियमनच अशक्य होईल. परंतु ती सापेक्ष नैतिकता कोणत्या निकषांवर ठरवायची हाच एक नव्या युगातील प्रश्न झाला आहे. ते निकष ठरल्याशिवाय पर्याय स्पष्ट होत नाहीत. पर्याय उपलब्ध झाले नाहीत तर आपल्याला निर्णयच घेता येणार नाहीत. अगदी आजुबाजूला दिसणारी उदाहरणे घेतली तर वरवर सोपा वाटणारा हा ‘चॉईस’चा मुद्दा किती जटील होतो हे कळेल.
अमेरिकेत तर ‘प्रो-चॉईस’ आणि ‘अ‍ॅन्टी चॉईस’ असे दोन प्रमुख समाजगट आहेत. ‘प्रो-चॉईस’वाल्यांच्या दृष्टीकोनातून एखाद्या स्त्रीने (विवाहित, अविवाहित असा मुद्दा नाही) गर्भपात करायचा की नाही हा सर्वस्वी तिचा प्रश्न आहे. ‘अ‍ॅन्टिचॉईस’वाद्यांच्या म्हणण्यानुसार धर्म व नीतीशास्त्रानुसार गर्भपात पूर्णत: निषिद्ध आहे. (अ‍ॅन्टिचॉईस’वाले स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणवितात. म्हणजे ‘प्रो चॉईस’ची भूमिका घेणारे जीवनविरोधी मानले जातात. अजूनही हा प्रश्न अमेरिकेत ज्वलंत आहे. विशेष म्हणजे स्वत:ला ‘प्रो-लाईफ’ म्हणविणारे, जवळजवळ सर्वजण देहांताच्या शिक्षेच्या बाजूने असतात. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये आजही ‘कॅपिटल पनिशमेंट’ ऊर्फ देहांताची शिक्षा आहे. युरोपियन युनियनमधील सर्व देशांमध्ये देहांताची शिक्षा रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. न्यायसंस्थेला ही शिक्षा देण्याचा पर्याय तेथे नाही.
अलिकडे नव्याने चर्चेत आलेले ‘गे मॅरेजेस’ म्हणजे समलिंगी स्त्रियांचे वा पुरुषांचे विवाह हासुद्धा जगभर प्रचंड वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा आहे. ‘लिव्ह इन’ म्हणजे लग्न न करता एकत्र राहण्याचा निर्णय करून, वारसा हक्क अबाधित राखण्याचा मुद्दासुद्धा पर्यायांचाच आहे.
माणसांनी कसे, कुणाबरोबर जगायचे (वा जगायचे नाही!) हाही ‘चॉईस’चा मुद्दा बनल्याने पारंपरिकपणे चालत असलेले निकष कोसळून पडू लागले आहेत. परंतु जगण्याप्रमाणेच मरणाचाही प्रश्न या संबंधात किती गुंतागुंतीचा झाला आहे हे अरुणा शानबागच्या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रकर्षांने पुढे आले आहे.
तिला मरण्याचा हक्क वा अधिकार नाही (जसा तो कुणालाच नाही) पण ती लौकिक अर्थाने जगूाही शकत नाही. सुमारे ३६ वर्षांत ‘कोमा’त असलेल्या अरुणाला ‘दयामरण’ही नाकारले गेले आहे. तिच्या बाबतीत इच्छामरणाचाही पर्याय नाही. कारण तशी इच्छा व्यक्त करण्यासाठी ती शुद्धीतही नाही. शिवाय इच्छामरणलाही कायद्याची मान्यता नाहीच! म्हणजे ‘इच्छामरण’ असो वा ‘दया मरण’, दोन्ही मानवी अनुकंपेतून सुचविले गेलेले पर्याय असले तरी ते माणसाला उपलब्ध नाहीत. हे प्रश्न प्राणीसृष्टीत नाहीत. कारण मर्ढेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे माणसाला जगण्याचीही सक्ती आहे!’ म्हणूनच जगण्याची सक्ती झाल्यावर ते जीवन कसे जगायचे एवढय़ापुरतेच पर्याय उपलब्ध होतात. अरुणाला तर तोही पर्याय नाही!
कुमार केतकर ,
शनिवार, १९ डिसेंबर २००९
जगण्याचीही सक्ती आहे..
पुन्हा एकदा जीवन जगायची संधी मिळाली, तर बहुतेकजण वेगळे काहीतरी मागतील. मुद्दा अर्थातच पुनर्जन्माचा नाही, तर जगण्याला पर्याय होता का, हा आहे. जवळजवळ सर्वाच्याच जीवनप्रवासात काहीतरी अनपेक्षित घडलेले असते. मनात ठरविलेला मार्ग बदलावा लागतो. इच्छेला मुरड घालावी लागलेली असते. महत्त्वाकांक्षा मोडून पडलेली असते. इच्छेविरुद्ध लग्न करावे लागलेले असते, वा इच्छेप्रमाणे लग्न झालेले असले तरी दोघांना एकत्रपणे वा स्वतंत्रपणे वेगळेच जीवन ‘नशिबी’ आलेले असते. मुलांनी अपेक्षाभंग केलेला असतो वा मुले त्यांच्या जीवनात वेगळ्याच मार्गाने गेलेली असतात. सगळ्याच गोष्टी निराशाजनक असतात, असे अजिबात नाही. गरिबीत जीवन कंठलेली माणसे त्यांच्या मध्यमवयीन काळात श्रीमंत झालेली असतात. सामान्य कुवतीचा म्हणून मानला गेलेला मुलगा वा मुलगी असामान्य कर्तृत्व दाखवू शकते. अनेक प्रकाशकांनी वा वृत्तपत्रांनीही उपेक्षा केलेला लेखक वा कवी प्रचंड कीर्ती संपादन करू शकलेला असतो. (जॉर्ज बर्नार्ड शॉने लिहिलेली सुमारे एक डझन हस्तलिखिते बऱ्याच प्रकाशकांनी आभारही न मानता परत केली होती. पुढे कधीतरी ‘ब्रेक’ मिळाल्यानंतर आणि प्रसिद्धी प्राप्त केल्यानंतर ते अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रकाशकांमध्ये अहमहमिका लागली होती!) प्रत्येकाच्या जीवनाला कलाटणी देणारा एखादा क्षण असतो, एखादी घटना असते वा एखादी व्यक्ती असते-ज्यामुळे जीवनाचा मार्गच बदलून जातो.
बहुतेक आत्मचरित्रांमध्ये अशी कलाटणी देणारी घटना वा व्यक्ती, एखादा ‘कट ऑफ पॉइंट’ असतो. कुणी अगदी ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ डॉक्टर वा इंजिनीअर होतो, पण ते करिअर सोडून तो संगीत, चित्रकला, नाटक वा चित्रपटाकडे वळतो आणि त्यातच रमतो. कुणी आकस्मिक आलेल्या संधीमुळे देश सोडून अमेरिका वा अन्यत्र कुठेतरी जातो आणि तेथे पैसा, कीर्ती, सुखी जीवन संपादन करतो. काही थोडय़ांना खरोखरच लॉटरी लागते, इस्टेट मिळते, अनपेक्षितपणे त्यांच्या जागेची/जमिनीची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढते वा श्रीमंत नवरा वा बायको मिळते. असे सुखद अपघात ऐहिक जीवनाची सोय लावतात आणि जीवनातील बरेच संघर्ष कमी करतात, परंतु एकूण सर्वाचेच आयुष्य अनपेक्षित वळणे घेऊन आकारत जाते. अगदी अपवादात्मक व्यक्तींना ‘प्लॅन’ करून त्यानुसार अवघे जीवन जगणे शक्य होते, परंतु अशा व्यक्तींना आपल्या आयुष्यात काही नाटय़मय घडलेच नाही, असेही वाटत राहते. अर्थातच नाटय़ाच्या शोधात राहून नाटय़मय काही होत नसतेच. अशा अनपेक्षितता, कलाटणीचे प्रसंग सांगून येत नसल्यामुळे ज्योतिषांना ‘काम’ मिळते. अगदी ‘अचूक’ भविष्य सांगणारे ज्योतिषीसुद्धा अंदाजच सांगत असतात. कधी ते बरोबरही येतात, पण तेही अनपेक्षितपणे. प्रत्येक भविष्य १०० टक्के अचूक सांगणारा ज्योतिषी असेल, तर अनपेक्षितताच संपून जाईल, मग नाटय़मयही काही असणार नाही आणि ‘नाटय़’ अगोदरच कळले तर कलाटणीही मिळणार नाही. सगळ्यात अनपेक्षित बाब असते ती म्हणजे मृत्यू. तो कसा, केव्हा व कुठे कुणाला गाठेल हे सांगणे जवळजवळ अशक्य असते. अनेकांच्या जीवनाला कलाटणी मिळालेली असते ती वडिलांच्या वा आईच्या, भावाच्या वा बहिणीच्या वा अन्य कुणाच्या तरी मृत्यूमुळे. आपण सर्वच जण मर्त्य आहोत, या आकलनामुळेही मृत्यूचे गूढ दूर होत नाही.
या लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित केलेला प्रश्न : पुन्हा एकदा जीवन जगायची संधी मिळाली तर काही वेगळे मागाल की हेच जीवन पुन्हा जगावेसे वाटेल? या प्रश्नात तो मृत्यू गृहीत धरलेला नसतो. प्रत्यक्षात त्या जीवनप्रवासातील तो शेवटचा टप्पा असतो आणि बहुतेक वेळा जे जीवन आपल्या ‘वाटय़ाला’ आलेले असते, त्यानुसारच त्याची अखेरही ठरत जाते. उदाहरणार्थ, सैन्यात दाखल होणारे सगळेच युद्धात मरण पावत नाहीत. पण सरासरीच्या हिशेबात ती शक्यता जास्त गृहीत धरली जाते. एका फायर ब्रिगेड अधिकाऱ्याने या संबंधात केलेले निरूपण उद्बोधक आहे. तो म्हणतो की, फायर ब्रिगेडमधल्या जवानावर जीव वाचवायची जबाबदारी असते. मग तो जीव हिंदूचा असो वा मुसलमानाचा, स्त्रीचा वा पुरुषाचा, तरुणाचा वा वृद्धाचा, इतकेच काय, कुत्र्याचा वा गायीचा. फायर ब्रिगेडचा जवान रोजच स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कुणाचा तरी प्राण वाचवत असतो. त्यासाठीच त्याला पुरस्कार देऊन त्याचा सन्मान केला जातो. याउलट सीमेवरच्या सैनिकाला वा युद्धातील जवानाला शत्रूचा प्राण घेण्यासाठी सन्मानचक्र प्राप्त होते. तुलनेने सैनिकापेक्षा फायर ब्रिगेडचा जवान जास्त वेळा जीव धोक्यात घालतो. असे असूनही अधिक सन्मानपूर्वक मरण सैनिकाचे मानले जाते.
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांनी जगातील युद्ध कायमचे मिटविण्याचा एक सोपा मार्ग सुचविला होता. कोणत्याही देशाने संहारक शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करायचेच नाही आणि कुणीही सैन्यात दाखल व्हायचे नाही! मग समाजात उरतील त्या तात्कालिक मारामाऱ्या, खून वा दरोडे इत्यादी. परंतु युद्ध मात्र कायमची संपतील. किमान पाच-सात हजार वर्षे हा पर्याय माणसाने पत्करलेला नाही. रामायण- महाभारत असो, वा ख्रिस्तपूर्व समाजातील संग्राम, शांततेचा संदेश देणारे धर्म असोत वा सद्बुद्धी देणारे देव- अजून तरी कुणी युद्ध वा संहार थांबवू शकलेले नाहीत.
किंबहुना जसजसे सिव्हिलायझेशन प्रगत होत गेले आहे, तसतशी युद्धेही वाढत गेली आहेत आणि त्याबरोबर संहारही. आता तर युद्ध आणि शिवाय दहशतवाद असे दुहेरी आव्हान अक्राळविक्राळपणे सर्वाच्या समोर ठाकले आहे. म्हणजेच अनपेक्षितता, आकस्मिकता आणि असुरक्षितता वाढली आहे.
सर्वसाधारणपणे असे मानले जात होते की, समाजवाद प्रस्थापित झाला की जीवन स्थिर, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध होऊ शकेल. बाजारपेठीय भांडवली व्यवस्थेमुळे अनिश्चितता व अस्थैर्य येते आणि ती व्यवस्था दूर करून त्या ठिकाणी जर हितसंबंधरहित असे साम्यवादी व्यवस्थापन आले तर लोक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे सर्जनशीलपणे जगू शकतील. ‘जगण्याचीही सक्ती आहे आणि मरणाचीही सक्ती आहे,’ या चालीवरचे नियतीनिष्ठित व इच्छेविरुद्धचे जीवन जगावे लागणार नाही.
जगाच्या ६५० कोटी लोकांपैकी प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याच्या जाचातून मुक्त होता आले, म्हणजे त्यांच्या सर्व जीवनावश्यक गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण झाल्या, तर ती व्यक्ती संगीतसाधना वा वैज्ञानिक संशोधन, चित्रकला वा तत्त्वज्ञान, कविता वा गिर्यारोहण-ज्यात तिला रस वा गती आहे ते करू शकेल. साधारणपणे सुखी, समाधानी समाजाचे आणि व्यक्तीचे ते (शक्य कोटीतले) चित्र होते. हितसंबंधांचा पाया मुख्यत: खासगी संपत्ती म्हणजे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत होता. खासगी संपत्तीवर आधारित असलेली समाजरचना, कुटुंबपद्धती आणि अर्थातच शासन/राजकारण असल्यामुळे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे गृहितक आहे व होते. तशा प्रकारची खासगी संपत्तीरहित समाजरचना व जीवनरचना निर्माण करण्याचा पहिला प्रयत्न तरी फसला आहे. त्या प्रयोगातही रशियन समाजवाद, चिनी समाजवाद वा पूर्व युरोपियन समाजवाद अशा विविधता होत्या. पण विसाव्या शतकातला तो प्रयोग फसल्यामुळे असे मानले जाऊ लागले की, आता बाजारपेठीय भांडवली व्यवस्थेला पर्याय नाही. मुद्दा अर्थातच केवळ भांडवलशाही वा समाजवाद हा नाही, तर लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित केलेल्या प्रश्नाशी निगडित आहे. आपल्याला पुन्हा जीवन जगायची संधी मिळाली तर आपण काय मागू हा तो प्रश्न. या प्रश्नातच असे गृहीत आहे की, बहुतेक लोकांना वाटत असते की आपल्याला ‘चॉइस’ विचारला असता तर आपण कोणता तरी अन्य पर्यायी जीवनमार्ग स्वीकारला असता. म्हणजे कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक परिसर जर जाचक नसेल, परिस्थिती अनुकूल असेल तर आपल्या इच्छेप्रमाणे सर्जनशील वा किमान समाधानी जीवन जगणे शक्य आहे. समाजवादाचा ‘यूटोपिया’ किंवा आदर्शवादी संकल्पना त्यातून जन्माला आली होती.
मग एकूण तो ‘यूटोपिया’ प्रत्यक्षात (अजून तरी) का आलेला नाही? कधीतरी भविष्यात त्या आदर्शसदृश समाजाची निर्मिती होईलही, परंतु आज तरी कोणाकडेही निश्चित ‘रोडमॅप’ नाही. तसा ‘रोडमॅप’ नसण्याचे मुख्य कारण ‘माणूस’ हे प्रकरण नक्की काय आहे, हे अजून कुणाला निश्चित कळलेले नाही. अर्थातच म्हणून काहीतरी चांगले, उपकारक, समाजोपयोगी असे प्रयत्न थांबलेले नाहीत, थांबवावेत असेही नाही आणि थांबणारही नाहीत. प्रश्न इतकाच की, सर्वसमावेशक असे उत्तर (वा थिअरी) असू शकेल का? सुमारे तीन हजार वर्षांपूर्वी म्हणजे ग्रीसमध्ये वा रामायण- महाभारतात असे प्रतिपादन केले गेले की व्यक्तीचे चारित्र्य, नीतीमत्ता हे मूळ आहे आणि प्रशासकीय चौकट (म्हणजेच राजकारण- सत्ताकारण) ही सामाजिक गरज आहे. प्लेटोचे ‘रिपब्लिक’ आणि सॉक्रेटिसचे संवाद असोत, वा रामायणातील भाष्य आणि भगवद्गीतेतील उपदेश असोत. प्रश्न एकच- व्यक्तीचे जीवन आणि समाजाचे नियोजन कशा प्रकारे सिद्ध करता येईल. (अजूनही ती ‘गीता’ हाच आदर्शवत ग्रंथ असेल तर तीन-चार हजार वर्षांंत आपण काहीच शिकलो नाही, असे मानावे लागेल. म्हणजे संपूर्ण ‘सिव्हिलायझेनल प्रोजेक्ट’ व्यर्थ ठरेल किंवा असे मानावे लागेल की इतका अनुभव घेऊनही अजून मूळ सूत्रे तशीच अबाधित आहेत आणि ‘यूटोपिया’ अस्तित्वात यायला बराच अवधी आहे, पण बराच म्हणजे किती अवधी?)
नीतिमत्ता व चारित्र्य आणि राजकीय-सामाजिक प्रशासन/व्यवस्थापन हे निकष व गरजा आजही तितक्याच चर्चेत असतात. पुढे पुढे नीतिमत्ता म्हणजे काय, तिचे नियम कुणी ठरवायचे आणि ती नीतिमूल्ये कशामुळे निर्माण झाली, हे प्रश्न उपस्थित झाले. खरे बोलावे-खोटे बोलू नये, प्रामाणिक असावे-फसवू नये, चारित्र्य (विशेषत: स्त्री-पुरुष संबंधातले) ‘शुद्ध’ असावे, हे नैतिकतेचे निकष, तर समाजात शिस्त असावी, कायद्याचे पालन केले जावे, न्यायव्यवस्था असावी आणि न्यायालयीन आदेश पाळले जावेत हे प्रशासकीय नियम. अर्थातच कोणत्याही व्यवहारात फसवाफसवी होऊ नये, ही जबाबदारी व्यक्तीची आणि प्रशासनाचीही. म्हणूनच कायदेकानू, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, प्रशासन.
जगातील बहुतेक कलह वा थेट संघर्ष कुठून ना कुठून जोडले जातात आणि ते खासगी संपत्तीसंबंधातच असतात. (कोकणातील प्रत्येक सामान्य/गरीब कुटुंबाचा एक तरी तगादा न्यायालयात असतोच. प्रत्येक ‘कॉपोरेट हाऊस’चे कुठचे ना कुठचे प्रकरण कायम न्यायालयात असते. दोन भाऊ, नवरा-बायको, मित्र व व्यावसायिक सहकारी यांचेही संवाद वा विसंवाद बरेच वेळा खासगी संपत्तीसंबंधातील खडकावर येऊनच आदळतात.) समाजवादी व्यवस्थापनात खासगी संपत्तीच नसेल आणि त्यामुळे कलहाचे मूळच नष्ट होईल, हा समज (तर्कशुद्ध असूनही) सोविएत युनियन व कम्युनिस्ट चीनमध्ये बऱ्याच अंशी खोटा ठरला.
तेथे असाही प्रश्न उपस्थित झाला होता की खासगी संपत्ती म्हणजे नक्की काय? कारखाना, व्यापार, शेती, जमीनजुमला, बंगला, मोटार, दागिने इत्यादी खासगी संपत्ती आहे हे सांगायला फारशा अर्थशास्त्रीय ज्ञानाची गरज नाही. परंतु पुढे-पुढे एखादे अधिकारपद, त्या पदाबरोबर येणारी भलीमोठी केबिन, त्या पदाबरोबर येणाऱ्या कार-बंगला व इतर सुविधा व त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे इतरांवर अधिकार गाजवायची अधिकृत परवानगी याबद्दल काय?
मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही माणसांना पैशापेक्षा वा मालकी हक्कापेक्षाही अधिकारपद, प्रतिष्ठा आणि ‘स्टेटस्’ अधिक महत्त्वाचे वाटते. म्हणूनच चीनमधील सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये असा अधिकार हाही खासगी संपत्तीइतकाच घातक मानला गेला होता. लष्करप्रमुख असणे, कॉर्पोरेट सीएमडी असणे, अध्यक्ष, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री असणे, एखाद्या पक्षाचा वा संस्थेचा चेअरमन असणे, याला प्रचंड खासगी संपत्ती असण्यापेक्षाही जास्त महत्त्व असते. म्हणूनच सर्व प्रकारची खासगी मालमत्ता आणि मालकी हक्क पूर्णपणे नष्ट केल्यानंतरही रशिया व चीनमध्ये अतिशय हिंस्र सत्तासंघर्ष झालाच. पूर्वीही गौतमबुद्धाच्या अहिंसेच्या, नि:संगतेच्या, नि:स्वार्थाच्या शिकवणीचा प्रभाव कमी होताच, त्यात पंथ निर्माण होऊन कलह, संघर्ष, युद्ध झालेच. ते संघर्ष ‘प्रॉपर्टी’ वा ‘ओनरशिप’ राइटस्पेक्षा अधिकाराच्या, सत्तेच्या, पदाच्या लोभापायी झाले होते. अगदी श्री अरविंद यांच्या पाँडिचरी आश्रमात असो, वा सवरेदयी सर्व सेवा संघात, चर्च संस्थांमध्ये असो वा मंदिरांच्या ट्रस्टीज्मध्ये, पक्षांच्या अधिकृत नेतेपदाचा मुद्दा असो वा निवडणुकीचे तिकीट मिळण्याचा-सर्व ठिकाणी मुद्दा येतो तो अधिकारपदाचा. अगदी नि:स्वार्थी, नि:स्पृह आणि निष्ठावान अधिकारी आपापल्या खात्यात वा कंपनीत वा संस्थेत किती बेपर्वाईने, असंवेदनशील पद्धतीने आणि क्रूरपणेही वागतात हे सर्वाना माहीत आहे वा अनुभवले आहे. म्हणजेच केवळ खासगी संपत्ती व मालकी हक्क यावर नियंत्रण ठेवून वा ते नष्ट करून सामाजिक अन्यायाचे, विषमतेचे मूळ कारण नष्ट होत नाही. भांडवलशाहीचे अर्थशास्त्र हेच मूळ कारण नाही (ते बव्हंशी असले तरीही) तर त्याही पलीकडे विचार व्हायला हवा, असे मानले जाऊ लागले.
त्यातून नैतिकता, सांस्कृतिकता आणि माणसाचा ‘स्वभाव’ या मुद्यांकडे लक्ष वेधले गेले, परंतु नैतिक- अनैतिक ठरवितानाच गोची होऊ लागली. स्त्री-पुरुष संबंधातली नैतिकता तर इतकी गुंतागुंतीची झाली की ती सर्व धर्मशास्त्रे, अर्थशास्त्र, प्रशासन, कायदा यांना झुगारून पलीकडे जाऊ लागली.
तीच गोष्ट सांस्कृतिकतेच्या मुद्यावर निर्माण झाली. ‘संस्कृती’ हे सर्व मानवजातीला एकवटण्याचे साधन होण्याऐवजी, साहित्य-कलांची वैश्विकता आवाक्यात घेण्याऐवजी आणि वैज्ञानिक चिंतनातील कलात्मक आनंद सर्वत्र पोचविण्याऐवजी त्यात ‘तू तू-मै मै’च्या दर्जाचे वाद उत्पन्न झाले. ‘द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’चा सिद्धांन्त त्यातूनच पुढे आला. शिवाय संस्कृतीचा ढाचा व कळस म्हणजे ‘सुपरस्ट्रक्चर’ आणि अर्थकारण/राजकारण हा सिव्हिलायझेशनचा पाया-म्हणजे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ असा विचार पुढे आला. त्यामुळे पुन्हा नीतिमत्ता, चारित्र्य, संस्कृती, सर्जनशीलता, कला यांना राजकारणाने व अर्थकारणाने वेढले. अजूनही त्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचा मार्ग कुणालाही सापडलेला नाही!
कुमार केतकर
शनिवार, १२ डिसेंबर २००९
बहुतेक आत्मचरित्रांमध्ये अशी कलाटणी देणारी घटना वा व्यक्ती, एखादा ‘कट ऑफ पॉइंट’ असतो. कुणी अगदी ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ डॉक्टर वा इंजिनीअर होतो, पण ते करिअर सोडून तो संगीत, चित्रकला, नाटक वा चित्रपटाकडे वळतो आणि त्यातच रमतो. कुणी आकस्मिक आलेल्या संधीमुळे देश सोडून अमेरिका वा अन्यत्र कुठेतरी जातो आणि तेथे पैसा, कीर्ती, सुखी जीवन संपादन करतो. काही थोडय़ांना खरोखरच लॉटरी लागते, इस्टेट मिळते, अनपेक्षितपणे त्यांच्या जागेची/जमिनीची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढते वा श्रीमंत नवरा वा बायको मिळते. असे सुखद अपघात ऐहिक जीवनाची सोय लावतात आणि जीवनातील बरेच संघर्ष कमी करतात, परंतु एकूण सर्वाचेच आयुष्य अनपेक्षित वळणे घेऊन आकारत जाते. अगदी अपवादात्मक व्यक्तींना ‘प्लॅन’ करून त्यानुसार अवघे जीवन जगणे शक्य होते, परंतु अशा व्यक्तींना आपल्या आयुष्यात काही नाटय़मय घडलेच नाही, असेही वाटत राहते. अर्थातच नाटय़ाच्या शोधात राहून नाटय़मय काही होत नसतेच. अशा अनपेक्षितता, कलाटणीचे प्रसंग सांगून येत नसल्यामुळे ज्योतिषांना ‘काम’ मिळते. अगदी ‘अचूक’ भविष्य सांगणारे ज्योतिषीसुद्धा अंदाजच सांगत असतात. कधी ते बरोबरही येतात, पण तेही अनपेक्षितपणे. प्रत्येक भविष्य १०० टक्के अचूक सांगणारा ज्योतिषी असेल, तर अनपेक्षितताच संपून जाईल, मग नाटय़मयही काही असणार नाही आणि ‘नाटय़’ अगोदरच कळले तर कलाटणीही मिळणार नाही. सगळ्यात अनपेक्षित बाब असते ती म्हणजे मृत्यू. तो कसा, केव्हा व कुठे कुणाला गाठेल हे सांगणे जवळजवळ अशक्य असते. अनेकांच्या जीवनाला कलाटणी मिळालेली असते ती वडिलांच्या वा आईच्या, भावाच्या वा बहिणीच्या वा अन्य कुणाच्या तरी मृत्यूमुळे. आपण सर्वच जण मर्त्य आहोत, या आकलनामुळेही मृत्यूचे गूढ दूर होत नाही.
या लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित केलेला प्रश्न : पुन्हा एकदा जीवन जगायची संधी मिळाली तर काही वेगळे मागाल की हेच जीवन पुन्हा जगावेसे वाटेल? या प्रश्नात तो मृत्यू गृहीत धरलेला नसतो. प्रत्यक्षात त्या जीवनप्रवासातील तो शेवटचा टप्पा असतो आणि बहुतेक वेळा जे जीवन आपल्या ‘वाटय़ाला’ आलेले असते, त्यानुसारच त्याची अखेरही ठरत जाते. उदाहरणार्थ, सैन्यात दाखल होणारे सगळेच युद्धात मरण पावत नाहीत. पण सरासरीच्या हिशेबात ती शक्यता जास्त गृहीत धरली जाते. एका फायर ब्रिगेड अधिकाऱ्याने या संबंधात केलेले निरूपण उद्बोधक आहे. तो म्हणतो की, फायर ब्रिगेडमधल्या जवानावर जीव वाचवायची जबाबदारी असते. मग तो जीव हिंदूचा असो वा मुसलमानाचा, स्त्रीचा वा पुरुषाचा, तरुणाचा वा वृद्धाचा, इतकेच काय, कुत्र्याचा वा गायीचा. फायर ब्रिगेडचा जवान रोजच स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कुणाचा तरी प्राण वाचवत असतो. त्यासाठीच त्याला पुरस्कार देऊन त्याचा सन्मान केला जातो. याउलट सीमेवरच्या सैनिकाला वा युद्धातील जवानाला शत्रूचा प्राण घेण्यासाठी सन्मानचक्र प्राप्त होते. तुलनेने सैनिकापेक्षा फायर ब्रिगेडचा जवान जास्त वेळा जीव धोक्यात घालतो. असे असूनही अधिक सन्मानपूर्वक मरण सैनिकाचे मानले जाते.
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांनी जगातील युद्ध कायमचे मिटविण्याचा एक सोपा मार्ग सुचविला होता. कोणत्याही देशाने संहारक शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करायचेच नाही आणि कुणीही सैन्यात दाखल व्हायचे नाही! मग समाजात उरतील त्या तात्कालिक मारामाऱ्या, खून वा दरोडे इत्यादी. परंतु युद्ध मात्र कायमची संपतील. किमान पाच-सात हजार वर्षे हा पर्याय माणसाने पत्करलेला नाही. रामायण- महाभारत असो, वा ख्रिस्तपूर्व समाजातील संग्राम, शांततेचा संदेश देणारे धर्म असोत वा सद्बुद्धी देणारे देव- अजून तरी कुणी युद्ध वा संहार थांबवू शकलेले नाहीत.
किंबहुना जसजसे सिव्हिलायझेशन प्रगत होत गेले आहे, तसतशी युद्धेही वाढत गेली आहेत आणि त्याबरोबर संहारही. आता तर युद्ध आणि शिवाय दहशतवाद असे दुहेरी आव्हान अक्राळविक्राळपणे सर्वाच्या समोर ठाकले आहे. म्हणजेच अनपेक्षितता, आकस्मिकता आणि असुरक्षितता वाढली आहे.
सर्वसाधारणपणे असे मानले जात होते की, समाजवाद प्रस्थापित झाला की जीवन स्थिर, सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध होऊ शकेल. बाजारपेठीय भांडवली व्यवस्थेमुळे अनिश्चितता व अस्थैर्य येते आणि ती व्यवस्था दूर करून त्या ठिकाणी जर हितसंबंधरहित असे साम्यवादी व्यवस्थापन आले तर लोक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे सर्जनशीलपणे जगू शकतील. ‘जगण्याचीही सक्ती आहे आणि मरणाचीही सक्ती आहे,’ या चालीवरचे नियतीनिष्ठित व इच्छेविरुद्धचे जीवन जगावे लागणार नाही.
जगाच्या ६५० कोटी लोकांपैकी प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याच्या जाचातून मुक्त होता आले, म्हणजे त्यांच्या सर्व जीवनावश्यक गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण झाल्या, तर ती व्यक्ती संगीतसाधना वा वैज्ञानिक संशोधन, चित्रकला वा तत्त्वज्ञान, कविता वा गिर्यारोहण-ज्यात तिला रस वा गती आहे ते करू शकेल. साधारणपणे सुखी, समाधानी समाजाचे आणि व्यक्तीचे ते (शक्य कोटीतले) चित्र होते. हितसंबंधांचा पाया मुख्यत: खासगी संपत्ती म्हणजे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत होता. खासगी संपत्तीवर आधारित असलेली समाजरचना, कुटुंबपद्धती आणि अर्थातच शासन/राजकारण असल्यामुळे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे गृहितक आहे व होते. तशा प्रकारची खासगी संपत्तीरहित समाजरचना व जीवनरचना निर्माण करण्याचा पहिला प्रयत्न तरी फसला आहे. त्या प्रयोगातही रशियन समाजवाद, चिनी समाजवाद वा पूर्व युरोपियन समाजवाद अशा विविधता होत्या. पण विसाव्या शतकातला तो प्रयोग फसल्यामुळे असे मानले जाऊ लागले की, आता बाजारपेठीय भांडवली व्यवस्थेला पर्याय नाही. मुद्दा अर्थातच केवळ भांडवलशाही वा समाजवाद हा नाही, तर लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित केलेल्या प्रश्नाशी निगडित आहे. आपल्याला पुन्हा जीवन जगायची संधी मिळाली तर आपण काय मागू हा तो प्रश्न. या प्रश्नातच असे गृहीत आहे की, बहुतेक लोकांना वाटत असते की आपल्याला ‘चॉइस’ विचारला असता तर आपण कोणता तरी अन्य पर्यायी जीवनमार्ग स्वीकारला असता. म्हणजे कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक परिसर जर जाचक नसेल, परिस्थिती अनुकूल असेल तर आपल्या इच्छेप्रमाणे सर्जनशील वा किमान समाधानी जीवन जगणे शक्य आहे. समाजवादाचा ‘यूटोपिया’ किंवा आदर्शवादी संकल्पना त्यातून जन्माला आली होती.
मग एकूण तो ‘यूटोपिया’ प्रत्यक्षात (अजून तरी) का आलेला नाही? कधीतरी भविष्यात त्या आदर्शसदृश समाजाची निर्मिती होईलही, परंतु आज तरी कोणाकडेही निश्चित ‘रोडमॅप’ नाही. तसा ‘रोडमॅप’ नसण्याचे मुख्य कारण ‘माणूस’ हे प्रकरण नक्की काय आहे, हे अजून कुणाला निश्चित कळलेले नाही. अर्थातच म्हणून काहीतरी चांगले, उपकारक, समाजोपयोगी असे प्रयत्न थांबलेले नाहीत, थांबवावेत असेही नाही आणि थांबणारही नाहीत. प्रश्न इतकाच की, सर्वसमावेशक असे उत्तर (वा थिअरी) असू शकेल का? सुमारे तीन हजार वर्षांपूर्वी म्हणजे ग्रीसमध्ये वा रामायण- महाभारतात असे प्रतिपादन केले गेले की व्यक्तीचे चारित्र्य, नीतीमत्ता हे मूळ आहे आणि प्रशासकीय चौकट (म्हणजेच राजकारण- सत्ताकारण) ही सामाजिक गरज आहे. प्लेटोचे ‘रिपब्लिक’ आणि सॉक्रेटिसचे संवाद असोत, वा रामायणातील भाष्य आणि भगवद्गीतेतील उपदेश असोत. प्रश्न एकच- व्यक्तीचे जीवन आणि समाजाचे नियोजन कशा प्रकारे सिद्ध करता येईल. (अजूनही ती ‘गीता’ हाच आदर्शवत ग्रंथ असेल तर तीन-चार हजार वर्षांंत आपण काहीच शिकलो नाही, असे मानावे लागेल. म्हणजे संपूर्ण ‘सिव्हिलायझेनल प्रोजेक्ट’ व्यर्थ ठरेल किंवा असे मानावे लागेल की इतका अनुभव घेऊनही अजून मूळ सूत्रे तशीच अबाधित आहेत आणि ‘यूटोपिया’ अस्तित्वात यायला बराच अवधी आहे, पण बराच म्हणजे किती अवधी?)
नीतिमत्ता व चारित्र्य आणि राजकीय-सामाजिक प्रशासन/व्यवस्थापन हे निकष व गरजा आजही तितक्याच चर्चेत असतात. पुढे पुढे नीतिमत्ता म्हणजे काय, तिचे नियम कुणी ठरवायचे आणि ती नीतिमूल्ये कशामुळे निर्माण झाली, हे प्रश्न उपस्थित झाले. खरे बोलावे-खोटे बोलू नये, प्रामाणिक असावे-फसवू नये, चारित्र्य (विशेषत: स्त्री-पुरुष संबंधातले) ‘शुद्ध’ असावे, हे नैतिकतेचे निकष, तर समाजात शिस्त असावी, कायद्याचे पालन केले जावे, न्यायव्यवस्था असावी आणि न्यायालयीन आदेश पाळले जावेत हे प्रशासकीय नियम. अर्थातच कोणत्याही व्यवहारात फसवाफसवी होऊ नये, ही जबाबदारी व्यक्तीची आणि प्रशासनाचीही. म्हणूनच कायदेकानू, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, प्रशासन.
जगातील बहुतेक कलह वा थेट संघर्ष कुठून ना कुठून जोडले जातात आणि ते खासगी संपत्तीसंबंधातच असतात. (कोकणातील प्रत्येक सामान्य/गरीब कुटुंबाचा एक तरी तगादा न्यायालयात असतोच. प्रत्येक ‘कॉपोरेट हाऊस’चे कुठचे ना कुठचे प्रकरण कायम न्यायालयात असते. दोन भाऊ, नवरा-बायको, मित्र व व्यावसायिक सहकारी यांचेही संवाद वा विसंवाद बरेच वेळा खासगी संपत्तीसंबंधातील खडकावर येऊनच आदळतात.) समाजवादी व्यवस्थापनात खासगी संपत्तीच नसेल आणि त्यामुळे कलहाचे मूळच नष्ट होईल, हा समज (तर्कशुद्ध असूनही) सोविएत युनियन व कम्युनिस्ट चीनमध्ये बऱ्याच अंशी खोटा ठरला.
तेथे असाही प्रश्न उपस्थित झाला होता की खासगी संपत्ती म्हणजे नक्की काय? कारखाना, व्यापार, शेती, जमीनजुमला, बंगला, मोटार, दागिने इत्यादी खासगी संपत्ती आहे हे सांगायला फारशा अर्थशास्त्रीय ज्ञानाची गरज नाही. परंतु पुढे-पुढे एखादे अधिकारपद, त्या पदाबरोबर येणारी भलीमोठी केबिन, त्या पदाबरोबर येणाऱ्या कार-बंगला व इतर सुविधा व त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे इतरांवर अधिकार गाजवायची अधिकृत परवानगी याबद्दल काय?
मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे काही माणसांना पैशापेक्षा वा मालकी हक्कापेक्षाही अधिकारपद, प्रतिष्ठा आणि ‘स्टेटस्’ अधिक महत्त्वाचे वाटते. म्हणूनच चीनमधील सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये असा अधिकार हाही खासगी संपत्तीइतकाच घातक मानला गेला होता. लष्करप्रमुख असणे, कॉर्पोरेट सीएमडी असणे, अध्यक्ष, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री असणे, एखाद्या पक्षाचा वा संस्थेचा चेअरमन असणे, याला प्रचंड खासगी संपत्ती असण्यापेक्षाही जास्त महत्त्व असते. म्हणूनच सर्व प्रकारची खासगी मालमत्ता आणि मालकी हक्क पूर्णपणे नष्ट केल्यानंतरही रशिया व चीनमध्ये अतिशय हिंस्र सत्तासंघर्ष झालाच. पूर्वीही गौतमबुद्धाच्या अहिंसेच्या, नि:संगतेच्या, नि:स्वार्थाच्या शिकवणीचा प्रभाव कमी होताच, त्यात पंथ निर्माण होऊन कलह, संघर्ष, युद्ध झालेच. ते संघर्ष ‘प्रॉपर्टी’ वा ‘ओनरशिप’ राइटस्पेक्षा अधिकाराच्या, सत्तेच्या, पदाच्या लोभापायी झाले होते. अगदी श्री अरविंद यांच्या पाँडिचरी आश्रमात असो, वा सवरेदयी सर्व सेवा संघात, चर्च संस्थांमध्ये असो वा मंदिरांच्या ट्रस्टीज्मध्ये, पक्षांच्या अधिकृत नेतेपदाचा मुद्दा असो वा निवडणुकीचे तिकीट मिळण्याचा-सर्व ठिकाणी मुद्दा येतो तो अधिकारपदाचा. अगदी नि:स्वार्थी, नि:स्पृह आणि निष्ठावान अधिकारी आपापल्या खात्यात वा कंपनीत वा संस्थेत किती बेपर्वाईने, असंवेदनशील पद्धतीने आणि क्रूरपणेही वागतात हे सर्वाना माहीत आहे वा अनुभवले आहे. म्हणजेच केवळ खासगी संपत्ती व मालकी हक्क यावर नियंत्रण ठेवून वा ते नष्ट करून सामाजिक अन्यायाचे, विषमतेचे मूळ कारण नष्ट होत नाही. भांडवलशाहीचे अर्थशास्त्र हेच मूळ कारण नाही (ते बव्हंशी असले तरीही) तर त्याही पलीकडे विचार व्हायला हवा, असे मानले जाऊ लागले.
त्यातून नैतिकता, सांस्कृतिकता आणि माणसाचा ‘स्वभाव’ या मुद्यांकडे लक्ष वेधले गेले, परंतु नैतिक- अनैतिक ठरवितानाच गोची होऊ लागली. स्त्री-पुरुष संबंधातली नैतिकता तर इतकी गुंतागुंतीची झाली की ती सर्व धर्मशास्त्रे, अर्थशास्त्र, प्रशासन, कायदा यांना झुगारून पलीकडे जाऊ लागली.
तीच गोष्ट सांस्कृतिकतेच्या मुद्यावर निर्माण झाली. ‘संस्कृती’ हे सर्व मानवजातीला एकवटण्याचे साधन होण्याऐवजी, साहित्य-कलांची वैश्विकता आवाक्यात घेण्याऐवजी आणि वैज्ञानिक चिंतनातील कलात्मक आनंद सर्वत्र पोचविण्याऐवजी त्यात ‘तू तू-मै मै’च्या दर्जाचे वाद उत्पन्न झाले. ‘द क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’चा सिद्धांन्त त्यातूनच पुढे आला. शिवाय संस्कृतीचा ढाचा व कळस म्हणजे ‘सुपरस्ट्रक्चर’ आणि अर्थकारण/राजकारण हा सिव्हिलायझेशनचा पाया-म्हणजे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ असा विचार पुढे आला. त्यामुळे पुन्हा नीतिमत्ता, चारित्र्य, संस्कृती, सर्जनशीलता, कला यांना राजकारणाने व अर्थकारणाने वेढले. अजूनही त्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचा मार्ग कुणालाही सापडलेला नाही!
कुमार केतकर
शनिवार, १२ डिसेंबर २००९
मुझको भी तो लिफ्ट करा दे!
बहुतेकांना वाटत असते की, आपल्याला वरचे ‘पद’, वरचा ‘दर्जा’, अधिकाराचे ‘स्थान’, ‘स्टेटस्’ मिळायला हवे. काहींना वाटते ते की ते ‘स्टेटस्’ पैशाने प्राप्त होते. श्रीमंती असेल तर दर्जा आपसूकच प्राप्त होतो असा एक (काहींचा) समज आहे. कित्येक असे ‘दर्जाकांक्षी’ लोक पैशाच्या मागे लागतात. कारण त्यांना वाटते ते पद विकत घेता येईल. (मुख्यमंत्रीपद, पंतप्रधानपदापासून ते अगदी महापौरपद, मुख्याध्यापकपद वा पद्मश्री- पद्मभूषण असे किताब) परंतु बहुतेकवेळा पैशाने पद, दर्जा वा किताब ‘विकत’ घ्यायचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत.
जे काही प्रयत्न यशस्वी होतात, त्याचे दाखले देऊन अनेक महत्त्वाकांक्षी लोक पैशाने प्रतिष्ठा विकत घेण्याचा उद्योग चालूच ठेवतात. गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे अवास्तव स्तोम माजवले गेल्यानंतर ‘पैशाने काहीही विकत घेता येऊ शकते’ या पूर्वीच्याच ‘सिद्धांता’ला नव्याने प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. कुठेही कारण नसताना ‘अर्थस्य पुरुषो दास:’ सारखी महाभारतकालीन वचने उद्धृत करण्याची तर काही धनदांडग्यांनी प्रथाच निर्माण केली आहे.
परंतु मुद्दा हा की, पद, दर्जा, प्रतिष्ठा, किताब, पुरस्कार, स्टेटस यांची इतकी आस काहींना का असते? कारकुनाला हेडक्लार्क, ज्युनिअर अधिकाऱ्याला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उपसंपादकाला वृत्तसंपादक, नंतर संपादक, प्राध्यापकाला प्रिन्सिपॉल, ब्रँच मॅनेजरला रिजनल मॅनेजर, एमडीला चेअरमन, आमदाराला मंत्री, मंत्र्याला मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान अशी पदांची चढण असते. ‘अंतिम’ असे पद असे नसतेच, कारण महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा नसते.
कित्येक श्रीमंत वा धनाढय़ माणसांना केवळ संपत्तीने त्या ‘दर्जा’चे समाधान मिळत नाही. अगदी धीरुभाई अंबानींची इच्छाही त्यांना ‘भारतरत्न’ हे पद मिळावे ही होती. इतकी संपत्ती असूनही सन्मान नाही, अशी भावना कितीतरी धनवान मंडळींना असते. अनेक प्रसिद्ध नटनटय़ांची इच्छा त्यांना स्क्रीन, फिल्मफेअर वा तत्सम अ‍ॅवॉर्ड मिळावे अशी असते. तरच त्यांच्या करिअरला खरा ‘न्याय’ मिळेल असे त्यांना वाटत असते. असे कितीतरी अमेरिकन नट, दिग्दर्शक आहेत की ज्यांच्या जीवनातील खंत ‘ऑस्कर’ मिळाले नाही अशी असते. त्याना पैसा, प्रसिद्धी, कीर्ती सर्व काही मिळालेले असते, पण ऑस्कर हुकलेले असते. शिवाय ‘ऑस्कर’ विकत घेता येत नाही, म्हणजे मानसन्मानापुढे पैसा फिकाच पडतो. ‘नोबेल’ पारितोषिकाबद्दल बरेच वाद-प्रवाद आहेत. पण तो सन्मानही पैसे मोजून मिळत नाहीच.
मुद्दा हा की पद, दर्जा, मानसन्मान, स्टेटस, (सेलिब्रिटी स्टेटस) किंवा ‘एलिट’ म्हणून समाजातील स्थान या गोष्टी नक्की कशा प्राप्त होतात आणि त्या मिळविण्यासाठी अनेकांचा जीव इतका कासावीस का होतो हा एक समाजशास्त्रीय/मानसशास्त्रीय प्रश्न म्हणून मानला जातो. वरवर पाहता तो फारसा गंभीर प्रश्न वाटत नाही, पण कित्येक ‘यशस्वी’, ‘प्रसिद्ध’, ‘श्रीमंत’ माणसे यांना अशा ‘मानापमान’ सदृश व्याधींनी ग्रासलेले असते. बहुतेकवेळा त्यात सुप्त वा उघड कुणाबद्दल तरी असूया असते, स्वत:चे कर्तृत्व सर्वमान्य आहे हे सिद्ध करण्याची धडपड असते, ‘चढणी’च्या रस्त्यावर अधिक ‘वर’ जाण्याची महत्त्वाकांक्षा असते आणि अनेकदा सरळसाधा ‘इगो’ गुंतलेला असतो.
अदनान सामींच्या लोकप्रिय, आधुनिक ‘लोकगीतां’तील प्रसिद्ध ओळींमध्ये ही भावना नेमकेपणाने व्यक्त झाली आहे. ‘‘ऐसे-वैसोंको दिया है- मुझको भी तो लिफ्ट करा दे।’’
काहींना ते स्थान जन्माने मिळते, म्हणजे घराण्यामुळे मिळते, कुणाला कर्तबगारीने (पण त्या कर्तबगारीचे चीज होण्यासाठी ‘योग्य’ ठिकाणी ‘कनेक्शन्स’ असावी लागतात) तर कुणाला खरोखरच त्यांच्या गुणवत्तेमुळे. सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर, अमिताभ बच्चन, लता, आशा अशी कितीतरी नावे आहेत की ज्यांना त्यांच्या मानसन्मान, पैसे वा स्टेटस् यांसाठी ‘सेल्फ मार्केटिंग’ करावे लागले नाही. म्हणजेच खरे-खुरे हिरे त्यांचे तेज प्रकट करतातच. शिवाय ‘मिडिया स्पेस’ विकत घेऊन प्रसिद्धी मिळविता येत असली आणि ‘सेलिब्रिटी’ होणेही आजच्या युगात शक्य असले तरी सामाजिक मान्यता मिळतेच असे नाही. कित्येकांचा असा समज असतो की ‘सेलिब्रिटी’ झाल्यावर सामाजिक स्थान सहज मिळेल. काही प्रमाणात ते अलिकडे शक्य झाले असले तरी गुणवत्तेमुळे मिळणारे स्थान आणि ‘सेलिब्रिटी’ वा ‘पेज थ्री’ मार्फत मिळणारा मानसन्मान यात दर्जात्मक फरक खूपच असतो.
परंतु या सर्व बाबी व्यक्तिगत स्वरूपाच्या असतात. क्लार्क पदावरच्या माणसाला हेडक्लार्क, प्राध्यापकाला प्रिन्सिपॉल वा ब्रँच मॅनेजरला रिजनल मॅनेजर होण्यासाठी पैशाचा, सेलिब्रिटी दर्जाचा वा तत्सम गोष्टींचा फारसा उपयोग नसतो.
वरचे पद मिळविण्याचा हेतू हा मानसन्मानापेक्षाही अधिकाराचा असतो. ‘पॉवर’ या शब्दाचा अर्थ अधिकार, सत्ता, सरकार वा शासन अशा अनेक प्रकारे केला वा लावला जातो. अनेकदा लोकांना वरचे पद किंवा सन्मान-प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी स्टेटस् वा ‘एलिट’ ऊर्फ प्रतिष्ठित-उच्चभ्रू स्थान हवे असते, तेसुद्धा त्यांची अधिकारव्याप्ती ऊर्फ पॉवर वाढविण्यासाठी. अर्थातच ‘पॉवर’ची क्षमता प्रत्येक स्तरावर बदलत जाते. शिवाय प्रत्येक ‘पॉवरप्राप्त’ माणूस त्याच्याहूनही अधिक पॉवर असलेल्या माणसापुढे लाचार वा लीन होतो. खरे म्हणजे, ती लाचारीसुद्धा त्या पॉवरबाज माणसाची कृपा प्राप्त करून आपले अधिकारक्षेत्र वाढविणे याच हेतूने केलेली असते. म्हणजेच वरवर लाचारी, अगदी लाळघोटेपणा आणि लोटांगणवृत्ती धारण करणारी माणसे गरीब, बिचारी असतात असे अजिबात नाही. ‘हाँजी, हाँजी’ करीतच दगाबाजीचे राजकारण करणाऱ्यांची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांनी त्यांची ‘पॉवर’ अशीच शरणाधीनतेचा अविर्भाव आणून मिळविलेली असते आणि एकदा अधिकार हातात आल्यानंतर ही माणसे कशी वागतात हे अगदी मंत्रालयापासून मल्टिनॅशनल कंपनीपर्यंत सर्वत्र आपल्या अनुभवाला येत असते. थोडक्यात ‘पॉवर’ किंवा अधिकार ही अनेकांचंी मानसिक, सामाजिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच राजकीय गरज असते. तेव्हा ‘पदोन्नती’ वा प्रतिष्ठाप्राप्ती या नेहमीच वाटतात तितक्या निष्पाप, न्याय्य वा नैतिक भावनेतून येत नाहीत. कधी कधी त्या फक्त ‘शो’ पुरत्या वा ‘चमको’गिरीतून प्रतिष्ठेचे समाधान प्राप्त करण्यापुरत्या असतात हे खरे. पण त्या ‘चमको’गिरीच्या मुळाशीसुद्धा अनकॉन्शियसली पॉवर हीच मानसिक गरज असते. आपल्या प्रतिमेतून पॉवर मिळते असे त्यांना वाटत असते. ‘पॉवर’ची ही मानसिक-सामाजिक गरज आहे.
ही सामाजिक व मानसिक गरज प्राणिसृष्टीतही आहे. ज्यांनी कुत्रा-मांजर वा घोडा वा तत्सम माणसाळलेला प्राणी पाळलेला आहे, त्यांना सहज कल्पना येऊ शकेल, की तो प्राणी किती सहजपणे आपले अधिकारक्षेत्र त्या कुटुंबात प्रस्थापित करीत असतो. भल्याभल्या आणि करारी कुटुंबप्रमुखांना त्यांचा कुत्रा अगदी सहजपणे नमवीत असतो. अगदी क्रूर म्हणून ओळखले गेलेले हुकूमशहासुद्धा त्या गरीब बिचाऱ्या पाळीव प्राण्याला शरण जातात. परंतु त्या पाळलेल्या कुत्र्याची मिजास, मालकाच्या पाठिंब्यावर व जोरावर अवलंबून असते. कारमधून दिमाखाने जाणारा कुत्रा भटक्या कुत्र्यांकडे किती तुच्छतेने पाहतो हे सर्वानीच पाहिले आहे. पूर्वी अमेरिकेतील गोऱ्या जमीनदारांनी पाळलेले कुत्रे वा घोडे, त्यांच्या कृष्णवर्णीय ‘गुलामांशी’ किती तुसडेपणाने व क्रूरपणे वागत याची अनेक उदाहरणे अमेरिकन साहित्यात आहेत. माणसांनी निर्माण केलेला हिंस्र वंश-वर्णवाद त्या प्राण्यांमध्येही उतरलेला असे. आपल्या ‘अधिकारा’ची म्हणजेच ‘पॉवर’ची ही जाणीव जर प्राण्यांमध्ये रुजू शकते तर माणसांमध्ये का नाही? कुठेही आलिशान इमारत उभी करण्याचे काम चालू असेल, तर तेथे बिल्डिंग कामगारांच्या रस्त्यावर खेळणाऱ्या बिनधास्त मुलांकडे पाहा. ज्या क्षणी त्या इमारतीचा मालक वा कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या पॉश कारमधून त्या ठिकाणी पोहोचतो, तेव्हा त्या रस्त्यावरल्या लहान मुलालाही कळते, की आपल्यात आणि या माणसात काय फरक आहे. ‘सव्‍‌र्हण्ट्स क्वार्टर्स’मध्ये राहणाऱ्या नोकरांची मुले आणि आयएएस वा एखाद्या अन्य अधिकाऱ्याची मुले एकमेकांपासून काही यार्ड जवळ राहत असली तरी साधारणपणे खेळायला एकत्र नसतात. परिसरातच असलेली ही विषमता शाळेत, नोकरी-व्यवसायात आणि राजकारणातही शिरलेली असते.
ही विषमता आर्थिक असते आणि ‘जातीय’ही असते. परंतु मुख्यत: ही विषमता अधिकाराच्या असमतोलावर आधारित असते. म्हणूनच अधिकारात, ‘पॉवर’मध्ये समतोल व समानता आणायच्या प्रयत्नांना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. हल्ली ‘एम्पॉवरमेण्ट’ हा शब्द व संकल्पना खूपच प्रचलित (आणि फॅशनेबलही!) झाली आहे.
स्त्रियांचे, दलितांचे, आदिवासींचे, ओबीसींचे ‘एम्पॉवरमेण्ट’ करण्याचा विचार मुख्यत: रशियातील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर पुढे आला; परंतु खुद्द रशियन कम्युनिस्ट समाजात अधिकारांचा समतोल नव्हता. कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये अगदी सुस्पष्टपणे दिसून येतो तो अंतर्गत अधिकार- अंमलबजावणीचा असलेला असमतोल! ही अधिकार व्याप्तीतील असमानता खुद्द कम्युनिस्ट रशियातही दूर करणे शक्य झाले नव्हते. समाजवादी नोकरशाहीतील उतरंड / चढण इतकी काटेकोर व कठोर होती, की त्यातून एक वेगळ्या प्रकारची वर्ग / जातव्यवस्थाच निर्माण झाली.
मिलोवान जिलास या युगोस्लाव कम्युनिस्ट विचारवंताने ‘द न्यू क्लास’ या त्याच काळात लिहिलेल्या ग्रंथात या समाजवादी व्यवस्थेतील विषमतेवर प्रखर प्रकाशझोत टाकला होता. पक्षाच्या व प्रशासनाच्या नोकरशाहीतील पद, दर्जा, प्रतिष्ठा व अर्थातच अधिकार याबद्दल असलेला भेदाभेद, मानापमानाच्या अपेक्षा आणि विषमता हे सर्व कम्युनिस्ट विचारसरणीत बसत नाही, असे जिलास यांचे म्हणणे होते. खासगी संपत्तीवर आधारलेली भांडवली व्यवस्था घालवून टाकल्यानंतरही ही विषमता असणे हीच नवी विकृती असल्याचे जिलास यांनी म्हटले होते. चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर माओंनाही हाच अनुभव आला. कम्युनिस्ट पक्षातील नोकरशहा, क्रांतिकाळातील पुढारी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांनी सत्तेची सर्व सूत्रे ताब्यात घेतली आहेत आणि जनतेला त्यांच्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा क्रांतीसिद्ध व्हावे लागेल, असे माओंनी आवाहन केले. ‘बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स’ ही घोषणा देऊन माओंनी सांस्कृतिक क्रांतीचे शिंग फुंकले. परंतु त्या सांस्कृतिक क्रांतीने विषमता निर्मूलनाऐवजी अराजकच माजविले. अधिकार क्षेत्र इतके विस्कटले गेले, की कुणाचेच नियंत्रण कुणावर राहिले नाही. पक्षाचा अधिकार आणि सरकारचे शासन पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रसंग चीनच्या कम्युनिस्ट लष्करावर आला.
लष्कराची रचना सर्वसाधारणपणे सगळीकडे एकाच पद्धतीची आहे. वरपासून खालपर्यंत अधिकारांची इतकी सूत्रबद्ध उतरंड लष्करात असते, की तशी समाजाच्या इतर कोणत्याच संस्थांमध्ये नसते. लष्करातील प्रत्येक व्यक्तीच्या खांद्यावर, छातीवर आणि कॉलरवर विविध प्रकारची चिन्हे असतात आणि त्यानुसार त्या व्यक्तीचा दर्जा पद व अधिकार निश्चित केलेला असतो. कुणी कुणाला कसा सॅल्युट करायचा येथपासून ते कुणी कुणाला ऑर्डर द्यायची याची सविस्तर नियमावलीच असते. ती न पाळल्यास कठोर कारवाई, अगदी कोर्टमार्शलही होऊ शकते.
अधिकारांचे हे वाटप आणि अधिकारशाहीची ही उतरंड बाकी समाजात लष्कराप्रमाणे नसते. तेथे वरकरणी ‘समता’ असते. म्हणजे एखादा माणूस केवळ आपल्या श्रीमंतीच्या जोरावर, आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली आणि आपले सेलिब्रिटी स्टेटस् वापरून ‘ऑर्डर’ सोडू शकत नाही. याचा अर्थ लष्कर वा नोकरशाहीच्या बाहेर समाजात समता असते असे नाही तर तेथील पद, दर्जा, प्रतिष्ठा यावर आधारलेली उतरंड वेगळ्या प्रकारची असते. म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात व्यक्तीला अधिक ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘ऑपरेशनल स्पेस’ असते. खासगी (विशेषत: कॉर्पोरेट) क्षेत्रातील उतरंड सरकारी नोकरशाही व लष्करासारखीच असली तरी तितकी जाचक नसते.
खासगी क्षेत्रातील अधिकाराची उतरंड ‘मॅनेजमेण्ट प्रिन्सिपल’वर आधारलेली असते. (म्हणजे असे निदान मानले जाते.) मॅनेजमेण्ट हे शास्त्र आहे, की कला म्हणजे ‘सायन्स’ आहे, की ‘आर्ट’ यावर गेल्या ५० वर्षांत खूप चर्वितचर्वण झाले आहे. व्यवस्थापन जर अनुरूप नसेल तर ती कंपनी, संस्था, पक्ष वा सरकार सगळेच कोसळते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सोविएत युनियन. महासत्ता असलेल्या सोविएत युनियनकडे सुसंघटित असे लष्कर आणि प्रशासकीय नोकरशाही व त्याचबरोबर अधिकारांची स्पष्ट मांडणी केलेली पक्षसंघटना होती; पण व्यवस्थापन नव्हते. त्यामुळे मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ व ‘पेरेस्त्रॉयका’ ऊर्फ लोकशाहीकरण व आर्थिक पुनर्रचनेला सुरुवात केली तेव्हा, घट्ट पीळ देऊन जाचकपणे बांधलेल्या सोविएत युनियनला, ते नवीन प्रयोग झेपले नाहीत. कम्युनिस्ट रशियात कुणीही अतिश्रीमंत वा धनदांडगा नव्हता आणि कुणीही पूर्ण गरीब वा अतिदरिद्री नव्हता. आर्थिक स्तरावरची उतरंड सुमारे नऊ पायऱ्यांची होती. समाजात सेलिब्रिटी संस्कृती, पेज थ्री, ग्लॅमर वर्ल्ड वगैरे प्रकार नव्हते. (ग्लॅमर असलेले नट-नटय़ा, लेखक, कलाकार असूनही!) बहुसंख्य लोकांना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा नव्हत्या. व्यक्तिगत पातळीवर कुणी लक्षाधीश होणे शक्य नव्हते वा कुणी अफाट प्रसिद्धी मिळविणे शक्य नव्हते. (कारण सर्व मीडिया हा पक्ष व शासन नियंत्रित असे.) इतकी ‘सुनियंत्रित’ भासणारी सोविएत युनियन ही महासत्ता फक्त कोसळलीच नाही तर तिचे विघटन होताच, रशियासकट बहुतेक सोविएत प्रजासत्ताक राष्ट्रे एकदम तिसऱ्या जगातील अविकसित / विकसनशील देशांच्या पंक्तित येऊन बसली. अजून तरी कोणत्याही कम्युनिस्ट पक्षाने अधिकृतपणे सोविएत युनियनसारखे महाबलाढय़ राष्ट्र का लयाला गेले याबद्दल सुसूत्र असे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. भांडवलशाहीच्या प्रत्येक बाजारपेठीय अरिष्टावर (मग ते १९२९ असो वा २००८) ओजस्वी भाष्य करणाऱ्या या पक्षांची प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करताना मात्र वाचा बसते.
भारत (फाळणी होऊन) स्वतंत्र झाला तेव्हा बहुतेक पाश्चिमात्य विचारवंतांनी हा देश एकत्र राहू शकणार नाही, असे निश्चित स्वरूपाचे भाकित केले होते. काहींनी म्हटले, की पंडित नेहरू जिवंत असेपर्यंत देश तग धरेल आणि मग ‘बाल्कनाइज’ होईल म्हणजे विघटन होईल. आता पुढील महिन्यात भारत प्रजासत्ताकाची ५० वर्षे पूर्ण करील. भारताचे विघटन झालेले नाही, येथील लोकशाही टिकून आहे आणि सेक्युलर संरचनेला धक्के बसूनही भारताचे बहुसांस्कृतिकत्व, बहुधार्मिकत्व आणि बहुभाषिक स्वरूप टिकून आहे.
काहींच्या मते याचे श्रेय राज्यघटनेला आहे, तर काहींच्या मते भारताची जातीव्यवस्था (जात नाही ती जात!) ही देशाचे अधिकार उतरंडीचे तोल सांभाळते. इतर (पाश्चिमात्य) देशातील विषमतेचे स्वरूप मुख्यत: वर्गीय आहे. म्हणजे मुख्य निकष आर्थिक आहे. पण भारतातील विषमता जन्मत:च जातीपासून सुरू होते.
जाती-जातीतील उतरंड इतकी सविस्तर आहे आणि तथाकथित उच्चनीचतेचा भाव इतका सखोल आहे, की त्यांच्या भिंती अजून तरी कोसळलेल्या नाहीत. किंबहुना मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर तर समता / समानता प्रस्थापित होण्याऐवजी जातीव्यवस्थाच अधिक घट्ट व कठोर झाली आहे.
पद, दर्जा, प्रतिष्ठा, मानापमान आणि कोण कुणाचा मान करणार वा कोण कुणाला मान देणार याचे निकष अजूनही पाळले जात आहेत. मोठय़ा शहरांमध्ये ते तितक्या उघडपणे दिसत नाहीत; पण उर्वरित भारतीय समाज मात्र ती (मनूनिर्मित!) उतरंड बऱ्यापैकी काटेकोरपणे पाळतो. मात्र गेल्या २० वर्षांत वाढलेली एक तरुण पिढी बहुतेक वेळा या सामाजिक उतरंडीबाहेर व्यवहार करते. पैसे वा जात हे दोन निकष वगळून अधिकार (कोणत्याही क्षेत्रात) प्रस्थापित करण्यासाठी इतर मार्ग चोखाळणे लोकांना अपरिहार्य बनते. त्यातूनच प्रतिष्ठेचे नवे ‘अ‍ॅव्हेन्यूज’ वा मार्ग तयार व्हायला लागतात.
या नव्या ‘अ‍ॅव्हेन्यूज’बरोबर येतात प्रतिष्ठेच्या व अधिकाराच्या पर्यायी संकल्पना. जे केवळ गुणवत्तेच्या वा कर्तबगारीच्या जोरावर आपली प्रतिमा व स्टेटस् प्रस्थापित करू शकत नाहीत वा पैशाने / जातीने मान-सन्मान व खरा आदर प्राप्त करू शकत नाहीत, त्यांना ‘सेलिब्रिटी मॅनेजमेण्ट’ पासून ते सांस्कृतिक सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गाने जावे लागते.
आपल्या समाजात राजकीय वर्गाला आणि नोकरशाही व्यवस्थेला समांतर जाणारी अशी ही सांस्कृतिक सत्ता आहे. या सत्तेकडे अधिकार नाहीत; पण प्रतिष्ठा आहे आणि राजकीय वर्ग व नोकरशाहीकडे अधिकार आहेत; पण त्यांना सामाजिक / सांस्कृतिक मान्यता समाजात नाही. ही दरी दूर करण्याचे जुजबी प्रयत्न शासनाकडून होत असतात- सभा, संमेलन, पुरस्कार, सत्कार यांच्या आधारे सांस्कृतिक सत्तेला ‘अ‍ॅकोमोडेट’ वा ‘को-ऑप्ट’ करण्याचे हे प्रयत्न असतात. प्रत्यक्षात ती दरी वाढत चालली आहे. राजकीय वर्गाभोवती असलेले वलय फिकट होऊ लागले आहे आणि सांस्कृतिक वर्ग सवंगपणाकडे (मीडियामुळे!) झुकू लागल्यामुळे एका नव्या अराजकाच्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकाला असे वाटते आहे, की या अराजकात टिकून राहायचे तर अधिक यशस्वी होत, चढणीवर वर-वर जात राहिले पाहिजे, नाहीतर आपण दुर्लक्षित / उपेक्षित राहू! म्हणूनच अदनान सामी कळवळून म्हणतो
‘‘ऐसे-वैसोंको दिया है- मुझको भी तो लिफ्ट करा दे।’’
‘पॉवर ड्राइव्ह’
भूक, तहान, सेक्स याहीपेक्षा इतरांवर व परिसरावर अधिकार प्रस्थापित करण्याची माणसाची इच्छा जबरदस्त असते. जरी हा ‘पॉवर ड्राइव्ह’ राजकारण्यांमध्ये प्रकर्षांने दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तो अनेक उद्योगपती, कॉपरेरेट एक्झिक्युटिव्हज उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी किंवा सेलिब्रिटीज यांच्यामध्येही तसाच आढळतो. हा ‘पॉवर ड्राइव्ह’ माणसाच्या मनात कसा निर्माण होतो हा एका वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकेल. येथे फक्त एक संदर्भ देता येईल मायकेल फुको या प्रसिद्ध फ्रेंच विचारवंताने ‘पॉवर’ ही कशी एक महत्त्वाची प्रेरणा आहे, यावर सखोल चिंतन केले आहे. अर्थातच या लेखात मायकेल फुको यांच्या एका पुस्तकाचा उल्लेख मी करीत असलो तरी हे त्यावरचे भाष्य व निरूपण नव्हे. उदाहरणार्थ त्यांचा ‘पॉवर- नॉलेज’ हा शोधनिबंध संग्रह या संदर्भात विशेष अभ्यासनीय आहे.
कुमार केतकर
शनिवार, ५ डिसेंबर २००९
जे काही प्रयत्न यशस्वी होतात, त्याचे दाखले देऊन अनेक महत्त्वाकांक्षी लोक पैशाने प्रतिष्ठा विकत घेण्याचा उद्योग चालूच ठेवतात. गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे अवास्तव स्तोम माजवले गेल्यानंतर ‘पैशाने काहीही विकत घेता येऊ शकते’ या पूर्वीच्याच ‘सिद्धांता’ला नव्याने प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. कुठेही कारण नसताना ‘अर्थस्य पुरुषो दास:’ सारखी महाभारतकालीन वचने उद्धृत करण्याची तर काही धनदांडग्यांनी प्रथाच निर्माण केली आहे.
परंतु मुद्दा हा की, पद, दर्जा, प्रतिष्ठा, किताब, पुरस्कार, स्टेटस यांची इतकी आस काहींना का असते? कारकुनाला हेडक्लार्क, ज्युनिअर अधिकाऱ्याला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उपसंपादकाला वृत्तसंपादक, नंतर संपादक, प्राध्यापकाला प्रिन्सिपॉल, ब्रँच मॅनेजरला रिजनल मॅनेजर, एमडीला चेअरमन, आमदाराला मंत्री, मंत्र्याला मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान अशी पदांची चढण असते. ‘अंतिम’ असे पद असे नसतेच, कारण महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा नसते.
कित्येक श्रीमंत वा धनाढय़ माणसांना केवळ संपत्तीने त्या ‘दर्जा’चे समाधान मिळत नाही. अगदी धीरुभाई अंबानींची इच्छाही त्यांना ‘भारतरत्न’ हे पद मिळावे ही होती. इतकी संपत्ती असूनही सन्मान नाही, अशी भावना कितीतरी धनवान मंडळींना असते. अनेक प्रसिद्ध नटनटय़ांची इच्छा त्यांना स्क्रीन, फिल्मफेअर वा तत्सम अ‍ॅवॉर्ड मिळावे अशी असते. तरच त्यांच्या करिअरला खरा ‘न्याय’ मिळेल असे त्यांना वाटत असते. असे कितीतरी अमेरिकन नट, दिग्दर्शक आहेत की ज्यांच्या जीवनातील खंत ‘ऑस्कर’ मिळाले नाही अशी असते. त्याना पैसा, प्रसिद्धी, कीर्ती सर्व काही मिळालेले असते, पण ऑस्कर हुकलेले असते. शिवाय ‘ऑस्कर’ विकत घेता येत नाही, म्हणजे मानसन्मानापुढे पैसा फिकाच पडतो. ‘नोबेल’ पारितोषिकाबद्दल बरेच वाद-प्रवाद आहेत. पण तो सन्मानही पैसे मोजून मिळत नाहीच.
मुद्दा हा की पद, दर्जा, मानसन्मान, स्टेटस, (सेलिब्रिटी स्टेटस) किंवा ‘एलिट’ म्हणून समाजातील स्थान या गोष्टी नक्की कशा प्राप्त होतात आणि त्या मिळविण्यासाठी अनेकांचा जीव इतका कासावीस का होतो हा एक समाजशास्त्रीय/मानसशास्त्रीय प्रश्न म्हणून मानला जातो. वरवर पाहता तो फारसा गंभीर प्रश्न वाटत नाही, पण कित्येक ‘यशस्वी’, ‘प्रसिद्ध’, ‘श्रीमंत’ माणसे यांना अशा ‘मानापमान’ सदृश व्याधींनी ग्रासलेले असते. बहुतेकवेळा त्यात सुप्त वा उघड कुणाबद्दल तरी असूया असते, स्वत:चे कर्तृत्व सर्वमान्य आहे हे सिद्ध करण्याची धडपड असते, ‘चढणी’च्या रस्त्यावर अधिक ‘वर’ जाण्याची महत्त्वाकांक्षा असते आणि अनेकदा सरळसाधा ‘इगो’ गुंतलेला असतो.
अदनान सामींच्या लोकप्रिय, आधुनिक ‘लोकगीतां’तील प्रसिद्ध ओळींमध्ये ही भावना नेमकेपणाने व्यक्त झाली आहे. ‘‘ऐसे-वैसोंको दिया है- मुझको भी तो लिफ्ट करा दे।’’
काहींना ते स्थान जन्माने मिळते, म्हणजे घराण्यामुळे मिळते, कुणाला कर्तबगारीने (पण त्या कर्तबगारीचे चीज होण्यासाठी ‘योग्य’ ठिकाणी ‘कनेक्शन्स’ असावी लागतात) तर कुणाला खरोखरच त्यांच्या गुणवत्तेमुळे. सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर, अमिताभ बच्चन, लता, आशा अशी कितीतरी नावे आहेत की ज्यांना त्यांच्या मानसन्मान, पैसे वा स्टेटस् यांसाठी ‘सेल्फ मार्केटिंग’ करावे लागले नाही. म्हणजेच खरे-खुरे हिरे त्यांचे तेज प्रकट करतातच. शिवाय ‘मिडिया स्पेस’ विकत घेऊन प्रसिद्धी मिळविता येत असली आणि ‘सेलिब्रिटी’ होणेही आजच्या युगात शक्य असले तरी सामाजिक मान्यता मिळतेच असे नाही. कित्येकांचा असा समज असतो की ‘सेलिब्रिटी’ झाल्यावर सामाजिक स्थान सहज मिळेल. काही प्रमाणात ते अलिकडे शक्य झाले असले तरी गुणवत्तेमुळे मिळणारे स्थान आणि ‘सेलिब्रिटी’ वा ‘पेज थ्री’ मार्फत मिळणारा मानसन्मान यात दर्जात्मक फरक खूपच असतो.
परंतु या सर्व बाबी व्यक्तिगत स्वरूपाच्या असतात. क्लार्क पदावरच्या माणसाला हेडक्लार्क, प्राध्यापकाला प्रिन्सिपॉल वा ब्रँच मॅनेजरला रिजनल मॅनेजर होण्यासाठी पैशाचा, सेलिब्रिटी दर्जाचा वा तत्सम गोष्टींचा फारसा उपयोग नसतो.
वरचे पद मिळविण्याचा हेतू हा मानसन्मानापेक्षाही अधिकाराचा असतो. ‘पॉवर’ या शब्दाचा अर्थ अधिकार, सत्ता, सरकार वा शासन अशा अनेक प्रकारे केला वा लावला जातो. अनेकदा लोकांना वरचे पद किंवा सन्मान-प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी स्टेटस् वा ‘एलिट’ ऊर्फ प्रतिष्ठित-उच्चभ्रू स्थान हवे असते, तेसुद्धा त्यांची अधिकारव्याप्ती ऊर्फ पॉवर वाढविण्यासाठी. अर्थातच ‘पॉवर’ची क्षमता प्रत्येक स्तरावर बदलत जाते. शिवाय प्रत्येक ‘पॉवरप्राप्त’ माणूस त्याच्याहूनही अधिक पॉवर असलेल्या माणसापुढे लाचार वा लीन होतो. खरे म्हणजे, ती लाचारीसुद्धा त्या पॉवरबाज माणसाची कृपा प्राप्त करून आपले अधिकारक्षेत्र वाढविणे याच हेतूने केलेली असते. म्हणजेच वरवर लाचारी, अगदी लाळघोटेपणा आणि लोटांगणवृत्ती धारण करणारी माणसे गरीब, बिचारी असतात असे अजिबात नाही. ‘हाँजी, हाँजी’ करीतच दगाबाजीचे राजकारण करणाऱ्यांची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांनी त्यांची ‘पॉवर’ अशीच शरणाधीनतेचा अविर्भाव आणून मिळविलेली असते आणि एकदा अधिकार हातात आल्यानंतर ही माणसे कशी वागतात हे अगदी मंत्रालयापासून मल्टिनॅशनल कंपनीपर्यंत सर्वत्र आपल्या अनुभवाला येत असते. थोडक्यात ‘पॉवर’ किंवा अधिकार ही अनेकांचंी मानसिक, सामाजिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच राजकीय गरज असते. तेव्हा ‘पदोन्नती’ वा प्रतिष्ठाप्राप्ती या नेहमीच वाटतात तितक्या निष्पाप, न्याय्य वा नैतिक भावनेतून येत नाहीत. कधी कधी त्या फक्त ‘शो’ पुरत्या वा ‘चमको’गिरीतून प्रतिष्ठेचे समाधान प्राप्त करण्यापुरत्या असतात हे खरे. पण त्या ‘चमको’गिरीच्या मुळाशीसुद्धा अनकॉन्शियसली पॉवर हीच मानसिक गरज असते. आपल्या प्रतिमेतून पॉवर मिळते असे त्यांना वाटत असते. ‘पॉवर’ची ही मानसिक-सामाजिक गरज आहे.
ही सामाजिक व मानसिक गरज प्राणिसृष्टीतही आहे. ज्यांनी कुत्रा-मांजर वा घोडा वा तत्सम माणसाळलेला प्राणी पाळलेला आहे, त्यांना सहज कल्पना येऊ शकेल, की तो प्राणी किती सहजपणे आपले अधिकारक्षेत्र त्या कुटुंबात प्रस्थापित करीत असतो. भल्याभल्या आणि करारी कुटुंबप्रमुखांना त्यांचा कुत्रा अगदी सहजपणे नमवीत असतो. अगदी क्रूर म्हणून ओळखले गेलेले हुकूमशहासुद्धा त्या गरीब बिचाऱ्या पाळीव प्राण्याला शरण जातात. परंतु त्या पाळलेल्या कुत्र्याची मिजास, मालकाच्या पाठिंब्यावर व जोरावर अवलंबून असते. कारमधून दिमाखाने जाणारा कुत्रा भटक्या कुत्र्यांकडे किती तुच्छतेने पाहतो हे सर्वानीच पाहिले आहे. पूर्वी अमेरिकेतील गोऱ्या जमीनदारांनी पाळलेले कुत्रे वा घोडे, त्यांच्या कृष्णवर्णीय ‘गुलामांशी’ किती तुसडेपणाने व क्रूरपणे वागत याची अनेक उदाहरणे अमेरिकन साहित्यात आहेत. माणसांनी निर्माण केलेला हिंस्र वंश-वर्णवाद त्या प्राण्यांमध्येही उतरलेला असे. आपल्या ‘अधिकारा’ची म्हणजेच ‘पॉवर’ची ही जाणीव जर प्राण्यांमध्ये रुजू शकते तर माणसांमध्ये का नाही? कुठेही आलिशान इमारत उभी करण्याचे काम चालू असेल, तर तेथे बिल्डिंग कामगारांच्या रस्त्यावर खेळणाऱ्या बिनधास्त मुलांकडे पाहा. ज्या क्षणी त्या इमारतीचा मालक वा कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या पॉश कारमधून त्या ठिकाणी पोहोचतो, तेव्हा त्या रस्त्यावरल्या लहान मुलालाही कळते, की आपल्यात आणि या माणसात काय फरक आहे. ‘सव्‍‌र्हण्ट्स क्वार्टर्स’मध्ये राहणाऱ्या नोकरांची मुले आणि आयएएस वा एखाद्या अन्य अधिकाऱ्याची मुले एकमेकांपासून काही यार्ड जवळ राहत असली तरी साधारणपणे खेळायला एकत्र नसतात. परिसरातच असलेली ही विषमता शाळेत, नोकरी-व्यवसायात आणि राजकारणातही शिरलेली असते.
ही विषमता आर्थिक असते आणि ‘जातीय’ही असते. परंतु मुख्यत: ही विषमता अधिकाराच्या असमतोलावर आधारित असते. म्हणूनच अधिकारात, ‘पॉवर’मध्ये समतोल व समानता आणायच्या प्रयत्नांना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. हल्ली ‘एम्पॉवरमेण्ट’ हा शब्द व संकल्पना खूपच प्रचलित (आणि फॅशनेबलही!) झाली आहे.
स्त्रियांचे, दलितांचे, आदिवासींचे, ओबीसींचे ‘एम्पॉवरमेण्ट’ करण्याचा विचार मुख्यत: रशियातील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर पुढे आला; परंतु खुद्द रशियन कम्युनिस्ट समाजात अधिकारांचा समतोल नव्हता. कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये अगदी सुस्पष्टपणे दिसून येतो तो अंतर्गत अधिकार- अंमलबजावणीचा असलेला असमतोल! ही अधिकार व्याप्तीतील असमानता खुद्द कम्युनिस्ट रशियातही दूर करणे शक्य झाले नव्हते. समाजवादी नोकरशाहीतील उतरंड / चढण इतकी काटेकोर व कठोर होती, की त्यातून एक वेगळ्या प्रकारची वर्ग / जातव्यवस्थाच निर्माण झाली.
मिलोवान जिलास या युगोस्लाव कम्युनिस्ट विचारवंताने ‘द न्यू क्लास’ या त्याच काळात लिहिलेल्या ग्रंथात या समाजवादी व्यवस्थेतील विषमतेवर प्रखर प्रकाशझोत टाकला होता. पक्षाच्या व प्रशासनाच्या नोकरशाहीतील पद, दर्जा, प्रतिष्ठा व अर्थातच अधिकार याबद्दल असलेला भेदाभेद, मानापमानाच्या अपेक्षा आणि विषमता हे सर्व कम्युनिस्ट विचारसरणीत बसत नाही, असे जिलास यांचे म्हणणे होते. खासगी संपत्तीवर आधारलेली भांडवली व्यवस्था घालवून टाकल्यानंतरही ही विषमता असणे हीच नवी विकृती असल्याचे जिलास यांनी म्हटले होते. चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर माओंनाही हाच अनुभव आला. कम्युनिस्ट पक्षातील नोकरशहा, क्रांतिकाळातील पुढारी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांनी सत्तेची सर्व सूत्रे ताब्यात घेतली आहेत आणि जनतेला त्यांच्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा क्रांतीसिद्ध व्हावे लागेल, असे माओंनी आवाहन केले. ‘बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स’ ही घोषणा देऊन माओंनी सांस्कृतिक क्रांतीचे शिंग फुंकले. परंतु त्या सांस्कृतिक क्रांतीने विषमता निर्मूलनाऐवजी अराजकच माजविले. अधिकार क्षेत्र इतके विस्कटले गेले, की कुणाचेच नियंत्रण कुणावर राहिले नाही. पक्षाचा अधिकार आणि सरकारचे शासन पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रसंग चीनच्या कम्युनिस्ट लष्करावर आला.
लष्कराची रचना सर्वसाधारणपणे सगळीकडे एकाच पद्धतीची आहे. वरपासून खालपर्यंत अधिकारांची इतकी सूत्रबद्ध उतरंड लष्करात असते, की तशी समाजाच्या इतर कोणत्याच संस्थांमध्ये नसते. लष्करातील प्रत्येक व्यक्तीच्या खांद्यावर, छातीवर आणि कॉलरवर विविध प्रकारची चिन्हे असतात आणि त्यानुसार त्या व्यक्तीचा दर्जा पद व अधिकार निश्चित केलेला असतो. कुणी कुणाला कसा सॅल्युट करायचा येथपासून ते कुणी कुणाला ऑर्डर द्यायची याची सविस्तर नियमावलीच असते. ती न पाळल्यास कठोर कारवाई, अगदी कोर्टमार्शलही होऊ शकते.
अधिकारांचे हे वाटप आणि अधिकारशाहीची ही उतरंड बाकी समाजात लष्कराप्रमाणे नसते. तेथे वरकरणी ‘समता’ असते. म्हणजे एखादा माणूस केवळ आपल्या श्रीमंतीच्या जोरावर, आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली आणि आपले सेलिब्रिटी स्टेटस् वापरून ‘ऑर्डर’ सोडू शकत नाही. याचा अर्थ लष्कर वा नोकरशाहीच्या बाहेर समाजात समता असते असे नाही तर तेथील पद, दर्जा, प्रतिष्ठा यावर आधारलेली उतरंड वेगळ्या प्रकारची असते. म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात व्यक्तीला अधिक ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘ऑपरेशनल स्पेस’ असते. खासगी (विशेषत: कॉर्पोरेट) क्षेत्रातील उतरंड सरकारी नोकरशाही व लष्करासारखीच असली तरी तितकी जाचक नसते.
खासगी क्षेत्रातील अधिकाराची उतरंड ‘मॅनेजमेण्ट प्रिन्सिपल’वर आधारलेली असते. (म्हणजे असे निदान मानले जाते.) मॅनेजमेण्ट हे शास्त्र आहे, की कला म्हणजे ‘सायन्स’ आहे, की ‘आर्ट’ यावर गेल्या ५० वर्षांत खूप चर्वितचर्वण झाले आहे. व्यवस्थापन जर अनुरूप नसेल तर ती कंपनी, संस्था, पक्ष वा सरकार सगळेच कोसळते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सोविएत युनियन. महासत्ता असलेल्या सोविएत युनियनकडे सुसंघटित असे लष्कर आणि प्रशासकीय नोकरशाही व त्याचबरोबर अधिकारांची स्पष्ट मांडणी केलेली पक्षसंघटना होती; पण व्यवस्थापन नव्हते. त्यामुळे मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी ‘ग्लासनोस्त’ व ‘पेरेस्त्रॉयका’ ऊर्फ लोकशाहीकरण व आर्थिक पुनर्रचनेला सुरुवात केली तेव्हा, घट्ट पीळ देऊन जाचकपणे बांधलेल्या सोविएत युनियनला, ते नवीन प्रयोग झेपले नाहीत. कम्युनिस्ट रशियात कुणीही अतिश्रीमंत वा धनदांडगा नव्हता आणि कुणीही पूर्ण गरीब वा अतिदरिद्री नव्हता. आर्थिक स्तरावरची उतरंड सुमारे नऊ पायऱ्यांची होती. समाजात सेलिब्रिटी संस्कृती, पेज थ्री, ग्लॅमर वर्ल्ड वगैरे प्रकार नव्हते. (ग्लॅमर असलेले नट-नटय़ा, लेखक, कलाकार असूनही!) बहुसंख्य लोकांना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा नव्हत्या. व्यक्तिगत पातळीवर कुणी लक्षाधीश होणे शक्य नव्हते वा कुणी अफाट प्रसिद्धी मिळविणे शक्य नव्हते. (कारण सर्व मीडिया हा पक्ष व शासन नियंत्रित असे.) इतकी ‘सुनियंत्रित’ भासणारी सोविएत युनियन ही महासत्ता फक्त कोसळलीच नाही तर तिचे विघटन होताच, रशियासकट बहुतेक सोविएत प्रजासत्ताक राष्ट्रे एकदम तिसऱ्या जगातील अविकसित / विकसनशील देशांच्या पंक्तित येऊन बसली. अजून तरी कोणत्याही कम्युनिस्ट पक्षाने अधिकृतपणे सोविएत युनियनसारखे महाबलाढय़ राष्ट्र का लयाला गेले याबद्दल सुसूत्र असे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. भांडवलशाहीच्या प्रत्येक बाजारपेठीय अरिष्टावर (मग ते १९२९ असो वा २००८) ओजस्वी भाष्य करणाऱ्या या पक्षांची प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करताना मात्र वाचा बसते.
भारत (फाळणी होऊन) स्वतंत्र झाला तेव्हा बहुतेक पाश्चिमात्य विचारवंतांनी हा देश एकत्र राहू शकणार नाही, असे निश्चित स्वरूपाचे भाकित केले होते. काहींनी म्हटले, की पंडित नेहरू जिवंत असेपर्यंत देश तग धरेल आणि मग ‘बाल्कनाइज’ होईल म्हणजे विघटन होईल. आता पुढील महिन्यात भारत प्रजासत्ताकाची ५० वर्षे पूर्ण करील. भारताचे विघटन झालेले नाही, येथील लोकशाही टिकून आहे आणि सेक्युलर संरचनेला धक्के बसूनही भारताचे बहुसांस्कृतिकत्व, बहुधार्मिकत्व आणि बहुभाषिक स्वरूप टिकून आहे.
काहींच्या मते याचे श्रेय राज्यघटनेला आहे, तर काहींच्या मते भारताची जातीव्यवस्था (जात नाही ती जात!) ही देशाचे अधिकार उतरंडीचे तोल सांभाळते. इतर (पाश्चिमात्य) देशातील विषमतेचे स्वरूप मुख्यत: वर्गीय आहे. म्हणजे मुख्य निकष आर्थिक आहे. पण भारतातील विषमता जन्मत:च जातीपासून सुरू होते.
जाती-जातीतील उतरंड इतकी सविस्तर आहे आणि तथाकथित उच्चनीचतेचा भाव इतका सखोल आहे, की त्यांच्या भिंती अजून तरी कोसळलेल्या नाहीत. किंबहुना मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर तर समता / समानता प्रस्थापित होण्याऐवजी जातीव्यवस्थाच अधिक घट्ट व कठोर झाली आहे.
पद, दर्जा, प्रतिष्ठा, मानापमान आणि कोण कुणाचा मान करणार वा कोण कुणाला मान देणार याचे निकष अजूनही पाळले जात आहेत. मोठय़ा शहरांमध्ये ते तितक्या उघडपणे दिसत नाहीत; पण उर्वरित भारतीय समाज मात्र ती (मनूनिर्मित!) उतरंड बऱ्यापैकी काटेकोरपणे पाळतो. मात्र गेल्या २० वर्षांत वाढलेली एक तरुण पिढी बहुतेक वेळा या सामाजिक उतरंडीबाहेर व्यवहार करते. पैसे वा जात हे दोन निकष वगळून अधिकार (कोणत्याही क्षेत्रात) प्रस्थापित करण्यासाठी इतर मार्ग चोखाळणे लोकांना अपरिहार्य बनते. त्यातूनच प्रतिष्ठेचे नवे ‘अ‍ॅव्हेन्यूज’ वा मार्ग तयार व्हायला लागतात.
या नव्या ‘अ‍ॅव्हेन्यूज’बरोबर येतात प्रतिष्ठेच्या व अधिकाराच्या पर्यायी संकल्पना. जे केवळ गुणवत्तेच्या वा कर्तबगारीच्या जोरावर आपली प्रतिमा व स्टेटस् प्रस्थापित करू शकत नाहीत वा पैशाने / जातीने मान-सन्मान व खरा आदर प्राप्त करू शकत नाहीत, त्यांना ‘सेलिब्रिटी मॅनेजमेण्ट’ पासून ते सांस्कृतिक सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गाने जावे लागते.
आपल्या समाजात राजकीय वर्गाला आणि नोकरशाही व्यवस्थेला समांतर जाणारी अशी ही सांस्कृतिक सत्ता आहे. या सत्तेकडे अधिकार नाहीत; पण प्रतिष्ठा आहे आणि राजकीय वर्ग व नोकरशाहीकडे अधिकार आहेत; पण त्यांना सामाजिक / सांस्कृतिक मान्यता समाजात नाही. ही दरी दूर करण्याचे जुजबी प्रयत्न शासनाकडून होत असतात- सभा, संमेलन, पुरस्कार, सत्कार यांच्या आधारे सांस्कृतिक सत्तेला ‘अ‍ॅकोमोडेट’ वा ‘को-ऑप्ट’ करण्याचे हे प्रयत्न असतात. प्रत्यक्षात ती दरी वाढत चालली आहे. राजकीय वर्गाभोवती असलेले वलय फिकट होऊ लागले आहे आणि सांस्कृतिक वर्ग सवंगपणाकडे (मीडियामुळे!) झुकू लागल्यामुळे एका नव्या अराजकाच्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकाला असे वाटते आहे, की या अराजकात टिकून राहायचे तर अधिक यशस्वी होत, चढणीवर वर-वर जात राहिले पाहिजे, नाहीतर आपण दुर्लक्षित / उपेक्षित राहू! म्हणूनच अदनान सामी कळवळून म्हणतो
‘‘ऐसे-वैसोंको दिया है- मुझको भी तो लिफ्ट करा दे।’’
‘पॉवर ड्राइव्ह’
भूक, तहान, सेक्स याहीपेक्षा इतरांवर व परिसरावर अधिकार प्रस्थापित करण्याची माणसाची इच्छा जबरदस्त असते. जरी हा ‘पॉवर ड्राइव्ह’ राजकारण्यांमध्ये प्रकर्षांने दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तो अनेक उद्योगपती, कॉपरेरेट एक्झिक्युटिव्हज उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी किंवा सेलिब्रिटीज यांच्यामध्येही तसाच आढळतो. हा ‘पॉवर ड्राइव्ह’ माणसाच्या मनात कसा निर्माण होतो हा एका वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकेल. येथे फक्त एक संदर्भ देता येईल मायकेल फुको या प्रसिद्ध फ्रेंच विचारवंताने ‘पॉवर’ ही कशी एक महत्त्वाची प्रेरणा आहे, यावर सखोल चिंतन केले आहे. अर्थातच या लेखात मायकेल फुको यांच्या एका पुस्तकाचा उल्लेख मी करीत असलो तरी हे त्यावरचे भाष्य व निरूपण नव्हे. उदाहरणार्थ त्यांचा ‘पॉवर- नॉलेज’ हा शोधनिबंध संग्रह या संदर्भात विशेष अभ्यासनीय आहे.
कुमार केतकर
शनिवार, ५ डिसेंबर २००९
अनर्थाचे अर्थकारण
‘
चांदोबा’ मासिकातील अनेक गोष्टींची सुरुवात ‘एका गावात एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब राहात असे’ या वाक्याने होत असे. खरे तर, ब्राह्मणच नव्हे तर बहुतांश कुटुंब गरीबच असत. ब्राह्मणव्यतिरिक्त मध्यम व दलित जातींमध्ये तर दारिद्रय़ व हलाखी भयानक होती. युरोपियन साहित्यातही गरीबीची विषण्ण करणारी वर्णने आहेत. इंग्लंडमध्ये १८ व्या आणि १९ व्या शतकात, फ्रान्समध्ये क्रांतीच्या अगोदर (१७८९ पूर्वी), जर्मनीत अगदी २० व्या शतकातही अफाट दारिद्रय़ होते. चीनमधील उद्ध्वस्त जीवनाचे आणि अथांग गरीबीचे चित्रण तर अनेक कथा-कादंबऱ्यांमधून आले आहे. पर्ल बक यांच्या ‘द गुड अर्थ’ कादंबरीने जगाचे लक्ष चीनच्या स्थितीकडे वळले.
गरीबी तशी अगदी ‘सिव्हिलायझेशन’च्या पहिल्या टप्प्यापासून आहे. पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे औद्योगिक क्रांतीनंतर गरीबीचे रुपांतर हलाखीत, दारिद्रय़ात आणि देशोधडीला लागण्यात झाले. म्हणजेच ज्या औद्योगिक क्रांतीने प्रचंड उत्पादनाबरोबर नव्या श्रीमंतीला जन्म दिला, त्याच क्रांतीने नव-दारिद्रय़ालाही जन्म दिला. औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदर (म्हणजे १६/१७ व्या शतकाच्या अगोदर) जमीनदार, व्यापारी, सावकार, सरंजामदार, राजे व राजघराणी हाच वर्ग ऐश्वर्यात डुंबलेले तुडुंब जीवन जगत असे. टक्केवारीच्या हिशेबात, त्या काळी ५-१० टक्के श्रीमंत-धनाढय़, सुमारे १० टक्के मध्यमस्थितीत (पण लाचार) आणि ८० टक्के गरीब असत.
असे म्हणायची एक पद्धत आहे की, ‘भारत हा एक श्रीमंत देश आहे, की ज्या देशात गरीबांची संख्या प्रचंड आहे!’ हे विधान उपहासाने केले जात नाही, तर वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी केले जाते. ‘श्रीमंत’ अशा अर्थाने की नैसर्गिक साधनसंपत्ती, श्रमशक्ती आणि सर्जनशीलता खूप आहे आणि तरीही किमान ५० टक्के लोकांना रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य, शिक्षण वगैरे उपलब्ध नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे नियोजन योग्य प्रकारे नाही.
परंतु अमेरिकेसारख्या अचाट समृद्ध देशातही सुमारे १५ टक्के लोक गरीब आहेत. म्हणजे अर्धपोटी, बेघर, बेकार, उजाड वगैरे. पण अमेरिकेत ६५ टक्के सुस्थित-उच्च-मध्यमवर्गीय आणि २० टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-अतीश्रीमंत-धनाढय़ आहेत. पश्चिम युरोपात थोडय़ाफार फरकाने हीच टक्केवारी आहे. पण पूर्व व दक्षिण युरोपमध्ये गरीबी बरीच अधिक आहे आणि श्रीमंतीही कमी आहे. आता ‘अर्थसत्ता’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमध्ये सुमारे ३०-३५ टक्के गरीबी आहे, ५० टक्के मध्यमस्थितीतील लोक आहेत आणि १५ टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-नवश्रीमंत आहेत. (माओंच्या कम्युनिस्ट कारकीर्दीत अशी विषमता फार नव्हती, पण कनिष्ठ मध्यमस्थितीतील समानता असल्यामुळे मध्यमवर्ग व श्रीमंत अत्यल्प होते.) चीनची घोडदौड सुरू झाली ती नव्वदीच्या दशकात. याच दशकात जपान हा समृद्ध म्हणून ओळखला जाणारा देश आर्थिकदृष्टय़ा ढासळू लागला. बहुतांश आफ्रिका अजून मागासलेल्या, दरिद्री आणि भीषण अवस्थेत आहे. कित्येक देशांपर्यंत औद्योगिक क्रांती आणि त्यानंतरची माहिती-ज्ञान क्रांती वगैरे पोचलेलेच नाही.
औद्योगिक क्रांतीनंतर पहिल्या काही वर्षातच जमीनदार वा सरंजामदार नसलेला पण व्यापारी दौलतीतून कारखानदार बनलेला नवश्रीमंत वर्ग तयार होऊ लागला. आधुनिक अर्थाने त्यापाठोपाठ मध्यमवर्ग तयार होऊ लागला.
औद्योगिक क्रांतीमुळे समाजजीवन संघटित होऊ लागले (जरी कौटुंबिक जीवन मात्र काही प्रमाणात ‘विस्कटू’ लागले.) नवश्रीमंत आणि मध्यमवर्ग उदयाला येता येताच झोपडपट्टय़ा, उजाड खेडी आणि विषण्ण शहरेही निर्माण होऊ लागली. औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत सुमारे ८० टक्के लोकांमध्ये ‘समानता’ होती. जी विषमता होती ती टोकाची-अतीश्रीमंत आणि गरीब. ‘चांदोबा’मधील गोष्टी त्या राजे-रजवाडय़ांच्या काळातल्या आहेत. त्या काळी गरीब असणे हे स्वाभाविक व नियतीदत्त मानले जात असे. शिवाय ती स्थिती सर्वाचीच असल्याने फारसे कुणाला त्याचे वैषम्यही वाटत नसे.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, सुबत्तेची शक्यता निर्माण होईपर्यंत गरीबी आणि विषमता यासंबंधीची तशी जाणीवही निर्माण झाली नव्हती. औद्योगिक क्रांतीशिवाय सुबत्ता शक्य कोटीतली नव्हती. पूर्वी यंत्र होते पण कारखाने नव्हते. उत्पादन होते पण ‘मास प्रश्नॅडक्शन’ नव्हते. कारागीर होते. पण कामगार नव्हते. बाजार होता पण संघटित बाजारपेठ नव्हती. व्यवस्था होती पण ‘मॅनेजमेंट’ नव्हती. अर्थकारण होते पण ‘इकॉनॉमिक्स’ नव्हते. ‘इकॉनॉमिक्स’ म्हणजे अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्रात उत्पादन, वितरण, ग्रहण/ उपयोजन या बाबींचे व्यवस्थापन अभिप्रेत आहे. त्या अर्थाने अर्थकारण अगदी कौटिल्याच्या आणि सॉक्रेटिस-प्लेटोच्या कारकीर्दीत (वा त्याही अगोदर) आहेच. राजे-महाराजांना, सरदारांना करआकारणी व करवसुली करावी लागे, व्यापाऱ्यांना वस्तूंची/अन्नधान्याची ने-आण व विक्री करावी लागे, शेतकऱ्यांना धान्य उत्पादन करावे लागे आणि कारागिरांना कपडय़ालत्त्यांपासून ते भांडीकुंडी आणि श्रीमंतांच्या ऐषारामी गरजांसाठी दागदागिन्यांपासून खानदानी/दिवाणखानी वस्तूंपर्यंत अनेक प्रकारची ‘कला’ निर्माण करावी लागत असे. या सर्व बाबींना वेढणारे अर्थकारण होतेच पण औद्योगिक क्रांतीनंतर अर्थकारणाची व्याप्तीच नव्हे तर स्वरूपच पालटले. कौटिल्याची काही सूत्रे वा वचने उद्धृत करण्यापुरती आकर्षक वा अर्थपूर्ण वाटली तरी १८ व्या शतकापासून अर्थकारणाचा बाजच बदलला. युरोपातील औद्योगिक क्रांतीनंतर आधुनिक भांडवलशाही, त्यातून बाजारपेठीय विस्तारवाद आणि वसाहतवाद व त्यातून साम्राज्यवाद असा तो नव-अर्थकारणाचा प्रवास आहे. त्या प्रक्रियेच्या विरोधात जन्माला आला तो वसाहतविरोधी संघर्ष, स्वातंत्र्यचळवळ, नवराष्ट्रवाद आणि अर्थातच समाजवाद. या विरोधी प्रवाहांनी अर्थकारणाला वेगळा बाज दिला. पण ‘इकॉनॉमिक्स’ हे ‘समांतर शास्त्र’ म्हणून रूढ झाले ते अगदी आजपर्यंत.
साधारणपणे १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत ‘इकॉनॉमिक्स’ ही संज्ञा-संकल्पना त्या अर्थाने ज्ञानशाखा वा शास्त्र या अर्थाने मांडलीच गेली नव्हती. ‘इकॉनॉमिक्स’ हा शब्द ‘ऑइकोनोमिकोज्’ (oikonomikos) या शब्दापासून आला आहे. ‘ऑइकोनोमिकोज्’ म्हणजे कौटुंबिक अर्थव्यवस्थापन. आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार हा शेती-अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिक अर्थकारण येईपर्यंत जन्माला आला नव्हता.
‘इकॉनॉमिक्स’ला ‘फिजिक्स’चे वैज्ञानिक स्थान मिळणे शक्यच नव्हते. कोणत्याच ‘ह्यूमॅनिटीज्’मधील ज्ञानशाखेला त्या अर्थाने ‘विज्ञानशाखा’ म्हणून दर्जा मिळत नसला तरी अर्थतज्ज्ञांचा प्रभाव व दबदबा मात्र कोणत्याही अधिकृत शास्त्रज्ञापेक्षा अधिक असतो. किंबहुना आपण हे जगभर पाहतो की, विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांना, संशोधनांना, वैज्ञानिकांना किती निधी उपलब्ध करून द्यायचे, हेही हा स्वयंघोषित ‘अर्थशास्त्रज्ञ’च ठरवितो. गेल्या काही वर्षात तर अर्थकारणाने राजकारणावरही कुरघोडी करून सत्ताकारणात आपले पाय भक्कमपणे रोवले आहेत.
‘अर्थशास्त्रा’च्या या स्वयंघोषित महतीमुळे अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ ‘इकॉनॉमिस्ट’ मंडळींचे महत्त्व अतोनात वाढले. जसजसा देशोदेशीचा अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढू लागला त्याबरोबर या ‘इकॉनॉमिस्ट’ नावाच्या जमातीची भूमिका ‘अहं’ होत गेली. कोणत्या उद्योगात किती गुंतवणूक करायची, राष्ट्रीय सुरक्षेवर किती खर्च करायचा, शेतीला (व शेतकऱ्यांना) किती महत्त्व द्यायचे, कर किती लावायचे, सर्व लोकांना (निदान बहुसंख्याकांना) समाधानी कसे ठेवायचे, बेकारी कशी दूर करायची, महागाई कशी आटोक्यात ठेवायची, गरीबी कशी दूर करायची येथपासून विज्ञानप्रकल्पांपैकी अणुऊर्जा वा अणुबॉम्ब, चांद्रयान वा एकूण स्पेस प्रश्नेजेक्ट, धरणप्रकल्प वा मोठमोठाले स्टील प्रश्नेजेक्ट्स् या सर्व बाबींबद्दलचा अंतिम निर्णय अर्थतज्ज्ञांच्या हातात गेला. साहजिकच काही अन्य विचारवंत मंडळी प्रश्न विचारू लागली. त्यातही डावे, उजवे, मध्यावरचे असे अर्थपंथ तयार झाले. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पाच दशकात ‘भांडवलशाही’ आणि ‘बाजार’ हे दोन शब्दही बदनाम होते. ‘समाजवाद’ आणि ‘समाजकल्याणवाद’ हे दोन मान्यताप्रश्नप्त परवलीचे शब्द होते.
रशियातील क्रांतीनंतर फक्त रशियाच्याच नव्हे तर जगाच्याच (विशेषत: युरोपच्या) इतिहासाची पुनर्माडणी सुरू झाली होती. ज्यांना समाजवादी अर्थशास्त्र मान्य नसे ते गरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, उपेक्षितांचे (वर्ग) शत्रू आहेत, असे गृहीत धरले जाई. विशेष म्हणजे भांडवलशाहीच्या कट्टर समर्थकांनाही कुठेतरी मनात आपण ‘अनैतिक’ व्यवहाराची बाजू घेत आहोत, असे वाटत असे.
म्हणजे अर्थशास्त्राला नैतिकतेचे आणि सामाजिक राजकीय विचारसरणीचे परिमाण होते. असे नैतिकतेचे वा राजकारणाचे परिमाण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायॉलॉजी म्हणजे पदार्थविज्ञानशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यांना नसते. शिवाय समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र या ‘ह्युमॅनिटीज्’मधील शाखांचा गाभारा अर्थशास्त्रात मानला गेल्यामुळे एकूणच अर्थतज्ज्ञांना देवळातील पुजाऱ्यांपेक्षा आणि धर्मसंस्थांमधील धर्मगुरूंपेक्षा जास्त महत्त्व प्रश्नप्त झाले होते. १० वर्षात या अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ नव्या ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ मंडळींच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे. कधी नव्हे ते त्यांचे अनभिषिक्त ‘ज्ञानसाम्राज्य’ धोक्यात आले आहे.
लंडनहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेच काही आठवडय़ांपूर्वी या ‘अर्थ-धर्म-गुरूं’च्या विरोधात शिंग फुंकले होते. गंमत म्हणजे मिखाईल गोर्बाचेव यांच्या काळात खुद्द कम्युनिस्ट रशियातच काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘समाजवादी अर्थकारणा’च्या विरोधात बंड पुकारले होते. पुढे ते बंड जवळजवळ सर्व रशियन विद्यापीठांमध्ये पसरले. पूर्व युरोप व सोविएत युनियनमधील समाजवादी व्यवस्थापन १९८५ ते १९९१ या काळात कोसळले याचे एक कारण डाव्या अर्थतज्ज्ञांचे हे बंड!
परंतु १९९१ नंतर भांडवली अर्थतज्ज्ञांनी जागतिक सोहळा साजरा करायला सुरुवात केली. पूर्वी ते बचावात्मक पवित्र्यात असत. आता समाजवादी / डावे अर्थतज्ज्ञ गोंधळून गेले किंवा आपण कालबाह्य झाले आहोत, असे त्यांना वाटू लागले. काही जण ठामपणे त्यांच्या समाजवादी निष्ठा जपत राहिले; पण त्यांनाही बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला किंवा निष्ठा तशाच ठेवून चलाखीने धोरण बदलावे लागले. चीनने झेंडा लालच ठेवला; पण अर्थकारण मात्र बहुरंगी केले. बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्यानी पक्षनिष्ठा तीच ठेवून नेहरूंचा मिश्र अर्थकारणाचा विचार राबवायला सुरुवात केली.
अमेरिकेत जागतिकीकरणानंतर जी भांडवली लाट आली त्या लाटेवर युरोप-अमेरिकेतील तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर बेधुंद सर्फिग करीत होता. सॉफ्टवेअर क्रांती, हायटेक-हार्डवेअर रिव्होल्युशन, वॉल स्ट्रीट अपस्विंग आणि त्यातून आलेली कॉर्पोरेट झिंग ही वाढत्या डिव्हिडंड आणि अतिशय वेगाने झेपावणाऱ्या पगारांमधून दिसू लागली होती. या नव-मध्यमवर्गाला आता, ‘आम्ही कोण म्हणूनी काय पुसता’, असा खडा सवाल विचारताना बाकी जगाची पर्वाच नव्हती. बिच्चारे केशवसुत! या नवमध्यमवर्गाला हे जग असे खेळावयास मिळेल, असे त्यांना वाटले नव्हते.
परंतु या नवमध्यमवर्गाचा हा खेळ गेल्या वर्षी आकस्मिक आलेल्या मंदीने उधळला गेला. युरोप-अमेरिकेत पुन्हा भांडवलशाही अर्थकारणाचा पुनर्विचार सुरू झाला. कार्ल मार्क्‍स आणि जॉन मॅनिआर्ड केन्स यांच्या पुस्तकांचा खप वाढला. भांडवलदारांची मुखंड म्हणून ओळखली जाणारी वृत्तपत्रे-नियतकालिके या नव-भांडवली अरिष्टाविषयी आकांत करू लागली. वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफ हे आंतरराष्ट्रीय अर्थमंचावरील जादूगार आपले खेळ रद्द करू लागले.
२००८-२००९ च्या मंदीतून जग सावरलेले नाही आणि पुन्हा एकदा ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. जी अवस्था कम्युनिस्ट रशियात गोर्बाचेव यांची झाली होती, ती अवस्था ओबामांची भांडवली अमेरिकेत झाली आहे. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स मॅगेझिन’मध्ये पॉल क्रुगमन या नोबेलविजेत्या अर्थतज्ज्ञाने प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे: ‘How Did Economists Get It So Wrong ’ म्हणजे कुणाही भल्या अर्थतज्ज्ञाला या धोक्याचा जराही अंदाज का आला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. क्रुगमन यांनी पुन्हा केन्सकडेच जगाला वळायला सांगितले आहे; परंतु त्यांचाही प्रश्न आहे तो हाच, की आता हे भांडवली जग आणि जागतिक बाजारपेठ कसे सांभाळायचे?
समाजवादी देशांमधील प्रयोग १९८५ ते १९९१ मध्ये पूर्ण फसला होता आणि आता भांडवली उन्माद उतरला होता; परंतु या काळात बहुसंख्य आफ्रिकन देश अजून दरिद्री व मागास स्थितीतच राहिले होते आणि अजून पुढची ५० वर्षे ती स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. मुंबईतील ‘स्लमडॉग्ज’ पुढच्या ५० वर्षात ‘मिलिऑनर’ होण्याची शक्यता नाही आणि बिहार-यूपी-ओरिसा-बंगाल एकूण कंगालीतून पूर्ण बाहेर येण्यासारखी स्थिती नाही.
भारत २०२० साली वा त्यानंतर (आर्थिक) महासत्ता होणार, की नाही ही चर्चा करणाऱ्यांना अजून लोकांच्या मूलभूत गरजा कशा पुरवायच्या, याचे उत्तर सापडत नाही आणि ‘सेन्सेक्स’ सांभाळणाऱ्यांना तो केव्हा, कसा गडगडेल याचा अंदाज येत नाही.
१०० वर्षात असे वैचारिक अरिष्ट अर्थतज्ज्ञांवर कोसळले नव्हते; पण एका चिनी म्हणीप्रमाणे अरिष्ट आल्याशिवाय नवे मार्ग शोधले जात नाहीत, म्हणून अरिष्ट हीच संधी असते. आज मात्र, या शतकाचे पहिले दशक संपत असताना मंदी, दहशतवाद आणि ग्लोबल वॉर्मिग हे तीन महाराक्षस एकदम समोर येऊन ठाकले आहेत. जगातील साडेसहा अब्ज लोकांपैकी सुमारे दोन अब्ज लोकांना आजच कसे जगायचे, हा प्रश्न असल्यामुळे भविष्याची चिंता करणे शक्य नाही. तीन अब्ज लोकांना आव्हानाचे गांभीर्य अजून ध्यानात आलेले नाही आणि ज्या एक अब्ज लोकांना र्सवकष अरिष्ट दिसते आहे, त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत.
कुमार केतकर ,
शनिवार, २८ नोव्हेंबर २००९
चांदोबा’ मासिकातील अनेक गोष्टींची सुरुवात ‘एका गावात एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब राहात असे’ या वाक्याने होत असे. खरे तर, ब्राह्मणच नव्हे तर बहुतांश कुटुंब गरीबच असत. ब्राह्मणव्यतिरिक्त मध्यम व दलित जातींमध्ये तर दारिद्रय़ व हलाखी भयानक होती. युरोपियन साहित्यातही गरीबीची विषण्ण करणारी वर्णने आहेत. इंग्लंडमध्ये १८ व्या आणि १९ व्या शतकात, फ्रान्समध्ये क्रांतीच्या अगोदर (१७८९ पूर्वी), जर्मनीत अगदी २० व्या शतकातही अफाट दारिद्रय़ होते. चीनमधील उद्ध्वस्त जीवनाचे आणि अथांग गरीबीचे चित्रण तर अनेक कथा-कादंबऱ्यांमधून आले आहे. पर्ल बक यांच्या ‘द गुड अर्थ’ कादंबरीने जगाचे लक्ष चीनच्या स्थितीकडे वळले.गरीबी तशी अगदी ‘सिव्हिलायझेशन’च्या पहिल्या टप्प्यापासून आहे. पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे औद्योगिक क्रांतीनंतर गरीबीचे रुपांतर हलाखीत, दारिद्रय़ात आणि देशोधडीला लागण्यात झाले. म्हणजेच ज्या औद्योगिक क्रांतीने प्रचंड उत्पादनाबरोबर नव्या श्रीमंतीला जन्म दिला, त्याच क्रांतीने नव-दारिद्रय़ालाही जन्म दिला. औद्योगिक क्रांतीच्या अगोदर (म्हणजे १६/१७ व्या शतकाच्या अगोदर) जमीनदार, व्यापारी, सावकार, सरंजामदार, राजे व राजघराणी हाच वर्ग ऐश्वर्यात डुंबलेले तुडुंब जीवन जगत असे. टक्केवारीच्या हिशेबात, त्या काळी ५-१० टक्के श्रीमंत-धनाढय़, सुमारे १० टक्के मध्यमस्थितीत (पण लाचार) आणि ८० टक्के गरीब असत.
असे म्हणायची एक पद्धत आहे की, ‘भारत हा एक श्रीमंत देश आहे, की ज्या देशात गरीबांची संख्या प्रचंड आहे!’ हे विधान उपहासाने केले जात नाही, तर वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी केले जाते. ‘श्रीमंत’ अशा अर्थाने की नैसर्गिक साधनसंपत्ती, श्रमशक्ती आणि सर्जनशीलता खूप आहे आणि तरीही किमान ५० टक्के लोकांना रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य, शिक्षण वगैरे उपलब्ध नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे नियोजन योग्य प्रकारे नाही.
परंतु अमेरिकेसारख्या अचाट समृद्ध देशातही सुमारे १५ टक्के लोक गरीब आहेत. म्हणजे अर्धपोटी, बेघर, बेकार, उजाड वगैरे. पण अमेरिकेत ६५ टक्के सुस्थित-उच्च-मध्यमवर्गीय आणि २० टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-अतीश्रीमंत-धनाढय़ आहेत. पश्चिम युरोपात थोडय़ाफार फरकाने हीच टक्केवारी आहे. पण पूर्व व दक्षिण युरोपमध्ये गरीबी बरीच अधिक आहे आणि श्रीमंतीही कमी आहे. आता ‘अर्थसत्ता’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनमध्ये सुमारे ३०-३५ टक्के गरीबी आहे, ५० टक्के मध्यमस्थितीतील लोक आहेत आणि १५ टक्क्यांच्या आसपास श्रीमंत-नवश्रीमंत आहेत. (माओंच्या कम्युनिस्ट कारकीर्दीत अशी विषमता फार नव्हती, पण कनिष्ठ मध्यमस्थितीतील समानता असल्यामुळे मध्यमवर्ग व श्रीमंत अत्यल्प होते.) चीनची घोडदौड सुरू झाली ती नव्वदीच्या दशकात. याच दशकात जपान हा समृद्ध म्हणून ओळखला जाणारा देश आर्थिकदृष्टय़ा ढासळू लागला. बहुतांश आफ्रिका अजून मागासलेल्या, दरिद्री आणि भीषण अवस्थेत आहे. कित्येक देशांपर्यंत औद्योगिक क्रांती आणि त्यानंतरची माहिती-ज्ञान क्रांती वगैरे पोचलेलेच नाही.
औद्योगिक क्रांतीनंतर पहिल्या काही वर्षातच जमीनदार वा सरंजामदार नसलेला पण व्यापारी दौलतीतून कारखानदार बनलेला नवश्रीमंत वर्ग तयार होऊ लागला. आधुनिक अर्थाने त्यापाठोपाठ मध्यमवर्ग तयार होऊ लागला.
औद्योगिक क्रांतीमुळे समाजजीवन संघटित होऊ लागले (जरी कौटुंबिक जीवन मात्र काही प्रमाणात ‘विस्कटू’ लागले.) नवश्रीमंत आणि मध्यमवर्ग उदयाला येता येताच झोपडपट्टय़ा, उजाड खेडी आणि विषण्ण शहरेही निर्माण होऊ लागली. औद्योगिक क्रांती होईपर्यंत सुमारे ८० टक्के लोकांमध्ये ‘समानता’ होती. जी विषमता होती ती टोकाची-अतीश्रीमंत आणि गरीब. ‘चांदोबा’मधील गोष्टी त्या राजे-रजवाडय़ांच्या काळातल्या आहेत. त्या काळी गरीब असणे हे स्वाभाविक व नियतीदत्त मानले जात असे. शिवाय ती स्थिती सर्वाचीच असल्याने फारसे कुणाला त्याचे वैषम्यही वाटत नसे.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, सुबत्तेची शक्यता निर्माण होईपर्यंत गरीबी आणि विषमता यासंबंधीची तशी जाणीवही निर्माण झाली नव्हती. औद्योगिक क्रांतीशिवाय सुबत्ता शक्य कोटीतली नव्हती. पूर्वी यंत्र होते पण कारखाने नव्हते. उत्पादन होते पण ‘मास प्रश्नॅडक्शन’ नव्हते. कारागीर होते. पण कामगार नव्हते. बाजार होता पण संघटित बाजारपेठ नव्हती. व्यवस्था होती पण ‘मॅनेजमेंट’ नव्हती. अर्थकारण होते पण ‘इकॉनॉमिक्स’ नव्हते. ‘इकॉनॉमिक्स’ म्हणजे अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्रात उत्पादन, वितरण, ग्रहण/ उपयोजन या बाबींचे व्यवस्थापन अभिप्रेत आहे. त्या अर्थाने अर्थकारण अगदी कौटिल्याच्या आणि सॉक्रेटिस-प्लेटोच्या कारकीर्दीत (वा त्याही अगोदर) आहेच. राजे-महाराजांना, सरदारांना करआकारणी व करवसुली करावी लागे, व्यापाऱ्यांना वस्तूंची/अन्नधान्याची ने-आण व विक्री करावी लागे, शेतकऱ्यांना धान्य उत्पादन करावे लागे आणि कारागिरांना कपडय़ालत्त्यांपासून ते भांडीकुंडी आणि श्रीमंतांच्या ऐषारामी गरजांसाठी दागदागिन्यांपासून खानदानी/दिवाणखानी वस्तूंपर्यंत अनेक प्रकारची ‘कला’ निर्माण करावी लागत असे. या सर्व बाबींना वेढणारे अर्थकारण होतेच पण औद्योगिक क्रांतीनंतर अर्थकारणाची व्याप्तीच नव्हे तर स्वरूपच पालटले. कौटिल्याची काही सूत्रे वा वचने उद्धृत करण्यापुरती आकर्षक वा अर्थपूर्ण वाटली तरी १८ व्या शतकापासून अर्थकारणाचा बाजच बदलला. युरोपातील औद्योगिक क्रांतीनंतर आधुनिक भांडवलशाही, त्यातून बाजारपेठीय विस्तारवाद आणि वसाहतवाद व त्यातून साम्राज्यवाद असा तो नव-अर्थकारणाचा प्रवास आहे. त्या प्रक्रियेच्या विरोधात जन्माला आला तो वसाहतविरोधी संघर्ष, स्वातंत्र्यचळवळ, नवराष्ट्रवाद आणि अर्थातच समाजवाद. या विरोधी प्रवाहांनी अर्थकारणाला वेगळा बाज दिला. पण ‘इकॉनॉमिक्स’ हे ‘समांतर शास्त्र’ म्हणून रूढ झाले ते अगदी आजपर्यंत.
साधारणपणे १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत ‘इकॉनॉमिक्स’ ही संज्ञा-संकल्पना त्या अर्थाने ज्ञानशाखा वा शास्त्र या अर्थाने मांडलीच गेली नव्हती. ‘इकॉनॉमिक्स’ हा शब्द ‘ऑइकोनोमिकोज्’ (oikonomikos) या शब्दापासून आला आहे. ‘ऑइकोनोमिकोज्’ म्हणजे कौटुंबिक अर्थव्यवस्थापन. आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार हा शेती-अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिक अर्थकारण येईपर्यंत जन्माला आला नव्हता.
‘इकॉनॉमिक्स’ला ‘फिजिक्स’चे वैज्ञानिक स्थान मिळणे शक्यच नव्हते. कोणत्याच ‘ह्यूमॅनिटीज्’मधील ज्ञानशाखेला त्या अर्थाने ‘विज्ञानशाखा’ म्हणून दर्जा मिळत नसला तरी अर्थतज्ज्ञांचा प्रभाव व दबदबा मात्र कोणत्याही अधिकृत शास्त्रज्ञापेक्षा अधिक असतो. किंबहुना आपण हे जगभर पाहतो की, विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांना, संशोधनांना, वैज्ञानिकांना किती निधी उपलब्ध करून द्यायचे, हेही हा स्वयंघोषित ‘अर्थशास्त्रज्ञ’च ठरवितो. गेल्या काही वर्षात तर अर्थकारणाने राजकारणावरही कुरघोडी करून सत्ताकारणात आपले पाय भक्कमपणे रोवले आहेत.
‘अर्थशास्त्रा’च्या या स्वयंघोषित महतीमुळे अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ ‘इकॉनॉमिस्ट’ मंडळींचे महत्त्व अतोनात वाढले. जसजसा देशोदेशीचा अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढू लागला त्याबरोबर या ‘इकॉनॉमिस्ट’ नावाच्या जमातीची भूमिका ‘अहं’ होत गेली. कोणत्या उद्योगात किती गुंतवणूक करायची, राष्ट्रीय सुरक्षेवर किती खर्च करायचा, शेतीला (व शेतकऱ्यांना) किती महत्त्व द्यायचे, कर किती लावायचे, सर्व लोकांना (निदान बहुसंख्याकांना) समाधानी कसे ठेवायचे, बेकारी कशी दूर करायची, महागाई कशी आटोक्यात ठेवायची, गरीबी कशी दूर करायची येथपासून विज्ञानप्रकल्पांपैकी अणुऊर्जा वा अणुबॉम्ब, चांद्रयान वा एकूण स्पेस प्रश्नेजेक्ट, धरणप्रकल्प वा मोठमोठाले स्टील प्रश्नेजेक्ट्स् या सर्व बाबींबद्दलचा अंतिम निर्णय अर्थतज्ज्ञांच्या हातात गेला. साहजिकच काही अन्य विचारवंत मंडळी प्रश्न विचारू लागली. त्यातही डावे, उजवे, मध्यावरचे असे अर्थपंथ तयार झाले. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पाच दशकात ‘भांडवलशाही’ आणि ‘बाजार’ हे दोन शब्दही बदनाम होते. ‘समाजवाद’ आणि ‘समाजकल्याणवाद’ हे दोन मान्यताप्रश्नप्त परवलीचे शब्द होते.
रशियातील क्रांतीनंतर फक्त रशियाच्याच नव्हे तर जगाच्याच (विशेषत: युरोपच्या) इतिहासाची पुनर्माडणी सुरू झाली होती. ज्यांना समाजवादी अर्थशास्त्र मान्य नसे ते गरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, उपेक्षितांचे (वर्ग) शत्रू आहेत, असे गृहीत धरले जाई. विशेष म्हणजे भांडवलशाहीच्या कट्टर समर्थकांनाही कुठेतरी मनात आपण ‘अनैतिक’ व्यवहाराची बाजू घेत आहोत, असे वाटत असे.
म्हणजे अर्थशास्त्राला नैतिकतेचे आणि सामाजिक राजकीय विचारसरणीचे परिमाण होते. असे नैतिकतेचे वा राजकारणाचे परिमाण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायॉलॉजी म्हणजे पदार्थविज्ञानशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यांना नसते. शिवाय समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, राज्यशास्त्र या ‘ह्युमॅनिटीज्’मधील शाखांचा गाभारा अर्थशास्त्रात मानला गेल्यामुळे एकूणच अर्थतज्ज्ञांना देवळातील पुजाऱ्यांपेक्षा आणि धर्मसंस्थांमधील धर्मगुरूंपेक्षा जास्त महत्त्व प्रश्नप्त झाले होते. १० वर्षात या अर्थतज्ज्ञ ऊर्फ नव्या ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ मंडळींच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे. कधी नव्हे ते त्यांचे अनभिषिक्त ‘ज्ञानसाम्राज्य’ धोक्यात आले आहे.
लंडनहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेच काही आठवडय़ांपूर्वी या ‘अर्थ-धर्म-गुरूं’च्या विरोधात शिंग फुंकले होते. गंमत म्हणजे मिखाईल गोर्बाचेव यांच्या काळात खुद्द कम्युनिस्ट रशियातच काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘समाजवादी अर्थकारणा’च्या विरोधात बंड पुकारले होते. पुढे ते बंड जवळजवळ सर्व रशियन विद्यापीठांमध्ये पसरले. पूर्व युरोप व सोविएत युनियनमधील समाजवादी व्यवस्थापन १९८५ ते १९९१ या काळात कोसळले याचे एक कारण डाव्या अर्थतज्ज्ञांचे हे बंड!
परंतु १९९१ नंतर भांडवली अर्थतज्ज्ञांनी जागतिक सोहळा साजरा करायला सुरुवात केली. पूर्वी ते बचावात्मक पवित्र्यात असत. आता समाजवादी / डावे अर्थतज्ज्ञ गोंधळून गेले किंवा आपण कालबाह्य झाले आहोत, असे त्यांना वाटू लागले. काही जण ठामपणे त्यांच्या समाजवादी निष्ठा जपत राहिले; पण त्यांनाही बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला किंवा निष्ठा तशाच ठेवून चलाखीने धोरण बदलावे लागले. चीनने झेंडा लालच ठेवला; पण अर्थकारण मात्र बहुरंगी केले. बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्यानी पक्षनिष्ठा तीच ठेवून नेहरूंचा मिश्र अर्थकारणाचा विचार राबवायला सुरुवात केली.
अमेरिकेत जागतिकीकरणानंतर जी भांडवली लाट आली त्या लाटेवर युरोप-अमेरिकेतील तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर बेधुंद सर्फिग करीत होता. सॉफ्टवेअर क्रांती, हायटेक-हार्डवेअर रिव्होल्युशन, वॉल स्ट्रीट अपस्विंग आणि त्यातून आलेली कॉर्पोरेट झिंग ही वाढत्या डिव्हिडंड आणि अतिशय वेगाने झेपावणाऱ्या पगारांमधून दिसू लागली होती. या नव-मध्यमवर्गाला आता, ‘आम्ही कोण म्हणूनी काय पुसता’, असा खडा सवाल विचारताना बाकी जगाची पर्वाच नव्हती. बिच्चारे केशवसुत! या नवमध्यमवर्गाला हे जग असे खेळावयास मिळेल, असे त्यांना वाटले नव्हते.
परंतु या नवमध्यमवर्गाचा हा खेळ गेल्या वर्षी आकस्मिक आलेल्या मंदीने उधळला गेला. युरोप-अमेरिकेत पुन्हा भांडवलशाही अर्थकारणाचा पुनर्विचार सुरू झाला. कार्ल मार्क्‍स आणि जॉन मॅनिआर्ड केन्स यांच्या पुस्तकांचा खप वाढला. भांडवलदारांची मुखंड म्हणून ओळखली जाणारी वृत्तपत्रे-नियतकालिके या नव-भांडवली अरिष्टाविषयी आकांत करू लागली. वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफ हे आंतरराष्ट्रीय अर्थमंचावरील जादूगार आपले खेळ रद्द करू लागले.
२००८-२००९ च्या मंदीतून जग सावरलेले नाही आणि पुन्हा एकदा ‘इकॉनॉमिस्ट-पोप’ आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत. जी अवस्था कम्युनिस्ट रशियात गोर्बाचेव यांची झाली होती, ती अवस्था ओबामांची भांडवली अमेरिकेत झाली आहे. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स मॅगेझिन’मध्ये पॉल क्रुगमन या नोबेलविजेत्या अर्थतज्ज्ञाने प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे: ‘How Did Economists Get It So Wrong ’ म्हणजे कुणाही भल्या अर्थतज्ज्ञाला या धोक्याचा जराही अंदाज का आला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. क्रुगमन यांनी पुन्हा केन्सकडेच जगाला वळायला सांगितले आहे; परंतु त्यांचाही प्रश्न आहे तो हाच, की आता हे भांडवली जग आणि जागतिक बाजारपेठ कसे सांभाळायचे?
समाजवादी देशांमधील प्रयोग १९८५ ते १९९१ मध्ये पूर्ण फसला होता आणि आता भांडवली उन्माद उतरला होता; परंतु या काळात बहुसंख्य आफ्रिकन देश अजून दरिद्री व मागास स्थितीतच राहिले होते आणि अजून पुढची ५० वर्षे ती स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. मुंबईतील ‘स्लमडॉग्ज’ पुढच्या ५० वर्षात ‘मिलिऑनर’ होण्याची शक्यता नाही आणि बिहार-यूपी-ओरिसा-बंगाल एकूण कंगालीतून पूर्ण बाहेर येण्यासारखी स्थिती नाही.
भारत २०२० साली वा त्यानंतर (आर्थिक) महासत्ता होणार, की नाही ही चर्चा करणाऱ्यांना अजून लोकांच्या मूलभूत गरजा कशा पुरवायच्या, याचे उत्तर सापडत नाही आणि ‘सेन्सेक्स’ सांभाळणाऱ्यांना तो केव्हा, कसा गडगडेल याचा अंदाज येत नाही.
१०० वर्षात असे वैचारिक अरिष्ट अर्थतज्ज्ञांवर कोसळले नव्हते; पण एका चिनी म्हणीप्रमाणे अरिष्ट आल्याशिवाय नवे मार्ग शोधले जात नाहीत, म्हणून अरिष्ट हीच संधी असते. आज मात्र, या शतकाचे पहिले दशक संपत असताना मंदी, दहशतवाद आणि ग्लोबल वॉर्मिग हे तीन महाराक्षस एकदम समोर येऊन ठाकले आहेत. जगातील साडेसहा अब्ज लोकांपैकी सुमारे दोन अब्ज लोकांना आजच कसे जगायचे, हा प्रश्न असल्यामुळे भविष्याची चिंता करणे शक्य नाही. तीन अब्ज लोकांना आव्हानाचे गांभीर्य अजून ध्यानात आलेले नाही आणि ज्या एक अब्ज लोकांना र्सवकष अरिष्ट दिसते आहे, त्यांच्याकडे उत्तरे नाहीत.
कुमार केतकर ,
शनिवार, २८ नोव्हेंबर २००९
Subscribe to:
Posts (Atom)